khasokhas.com

फाल्गुन २०८०

विचार : ‘जब चिनी तीतो हुन्छ’

काठमाडौँ : मिठाइ धेरैलाई मन पर्ने खाद्यवस्तु हो । मिठाइ उत्सव, रमाइलोका बेलामा, प्रसादका रुपमा खाइन्छ तर त्यो मिठाईमा के के राखेर बनाइएको छ वा कस्तो तेलमा पकाइएको छ भन्ने धेरैलाई थाहा हुँदैन । यदि राम्रै तेलमा पकाइयो भने पनि बारम्बार तेल तताएपछि त्यस तेलमा विष पैदा हुन्छ । यसले मुटुलाई त खराब गर्छ नै, […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

उत्पादन घटेपछि चिनीको निर्यात रोक्दै भारत ! विज्ञले दिए सुझाव

काठमाडौं । भारत (India)ले चिनी (Sugar)को निर्यात रोक्ने अनुमान बढेको छ । घरेलु स्तरमा चिनीको उत्पादनमा कमी आउने प्रक्षेपणबीच यस्तो अनुमान बढेको हो । चालु मार्केटिङ वर्षमा भारतमा कुल ३ करोड २८ लाख टन चिनी उत्पादन हुने आशा गरिएको छ । यो यसअघि गरिएको अनुमानभन्दा साढे ३ प्रतिशत कम रहेको भन्दै स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले समाचार छापेका छन् । यसअघिको अनुमानमा चालु मार्केटिङ वर्षमा भारतमा ३ करोड ५९ लाख टन चिनी उत्पादन हुने बताइएको थियो । उत्पादन घटेपछि घरेलु बजारमा चिनीको मूल्य बढ्ने निश्चितप्रायः छ । आगामी वर्ष लोक सभाको निर्वाचन हुँदैछ । यस्तोमा सरकारले जनताहरूलाई चिढाउन फिटिक्कै नचाहेको बरु निर्यात नै रोकेर भए पनि घरेलु स्तरमा आपूर्ति र मूल्य स्थिर राख्ने इन्डियन एक्सप्रेसले छापेको एउटा समाचारमा भनेको छ । पत्रिकाका अनुसार केन्द्र सरकारले छिट्टै नै चिनीको निर्यातमा रोक (Export Ban) लगाउनेबारे सूचना जारी गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । अप्रिल २७ मा मन्त्रीहरूको एउटा समितिको बैठकमा समेत यसबारे छलफल भएको बताइएको छ । सो बैठकमा संघीय अर्थमन्त्री निर्मला सितारमण र वाणिज्यमन्त्री पियुष गोयललगायत मन्त्रीहरू पनि सहभागी भएका थिए । समितिले चिनी मिलहरूलाई तत्कालै लागू हुने गरी चिनीको निर्यात रोेक्न सुझाव दिएको समाचारमा भनिएको छ । अहिले घरेलु माग पूर्ति गर्न पर्याप्त चिनी भएको तर सरकारले आउँदै गरेका निर्वाचन (Election)लाई विचार गरेर कुनै पनि जोखिम मोल्न नचाहेको स्रोतले बताएको समाचारमा उल्लेख छ । भारतले यसअघि नै चालु सिजनमा चिनीको निर्यात ६१ लाख टनभन्दा धेरै गर्न नपाइने भनेर सीमा तोकिदिएको थियो । बेमौसमी वर्षाका कारण उखु खेती बिग्रिएकोले सरकारले अब अतिरिक्त चिनी निर्यातको लागि अनुमति नदिन सक्ने खाद्य सचिव सञ्जिव चोपरालाई उद्धृत गर्दै यही महीनाको शुरुमा Press Trust of India (पीटीआई)ले पनि समाचार छापेको थियो । भारतले यसअघि पनि घरेलु स्तरमा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न गहुँ र चामलको निर्यात रोकेको थियो । आन्तरिक माग धान्न धौधौ हुने भएपछि भारतले यसअघि पनि बारम्बार गहुँ, चामल, चिनीलगायत खाद्य वस्तुको निर्यात रोक्दै आएको छ । नेपालले मागको करीब आधा जति चिनी भारतबाटै ल्याउने गरेको छ । भारतले चिनीको निर्यातमा बन्देज लगायो भने यसको असर सिधा नेपालीहरूको भान्सामा देखिनेछ । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

चामलको मूल्य बढाउन थाईल्यान्ड र भियतनामको कार्टेलिङ, नेपालमा कति पुग्ला भाउ ?

बैंकक (थाइल्यान्ड) । विश्वका दुई ठूला धान उत्पादक देशहरुमध्ये एक थाइल्यान्ड र भियतनामले चामलको भाउ बढाउन खोजिरहेका छन् । यी दुई देशहरुले मिलेर भाउ बढाउन खोजिरहेको भन्दै पछिल्ला केही दिन यता समाचारहरु आइरहेका छन् । विश्व बजारमा आफ्नो मोलमलाई क्षमता बढाउन र उत्पादन लागतमा भइरहेको वृद्धि कम गर्न गएको शुक्रवार थाइ सरकारले मूल्य बढाउनु पर्ने बताएको थियो । यसबारे थाइल्यान्ड सरकारका शीर्ष अधिकारीहरुले मुखै खोलेको भएपनि भियतनामले यस्तो योजनाबारे छलफल भए नभएको बताइसकेको छैन । थाइल्यान्ड र भियतनाम भारतपछि विश्वको दोस्रोे र तेस्रो ठूलो चामल निर्यातकर्ता हुन् । पछिल्लो समय युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण गरेयता विश्व बजारमा गहुँको भाउ छोइ नसक्नु भएको छ । यस्तोमा चामलको पनि भाउ बढ्यो भने विश्वमा करोडौं मानिसहरुलाई हात मुख जोर्न झनै धौं धौं हुनेछ । थाइल्यान्डको चामल निर्यातकर्ताहरुको संगठनका अध्यक्ष चूकियात ओफास्वोङ्सीले भने यस मामिलाबारे सरकारले आफ्नो संगठनसँग छलफल नगरेको बताएका छन् । सरकारले राम्रोसँग छलफल, विचार नै नगरीकन भाउ बढाउने कुरा गरेको उनको भनाइ छ । थाईल्यान्ड र भियतनाम दुबैको निर्यात जोड्दा पनि भारतको निर्यातलाई उछिन्न नसक्ने र भाउ बढाएमा क्रेताहरु प्रतिस्पर्धी विक्रेताकहाँ लाग्ने भएकोले भारतलाई फाइदा हुने चूकियातले बताएका छन् । विश्वमा खाद्य अनिश्चित उत्पन्न भएको समयमा भाउ बढाउनु अनुचित हुने भियतनामका खाद्य संगठनका प्रमुखले गएको हप्ता बताएका थिए । विश्वको कूल चामल आपूर्तिमा भारतको अनुपात ४० प्रतिशत छ । अमेरिकी डलरको तुलनामा भारतीय रुपयाको भाउ घटेको र शीर्ष निर्यातकर्ता देशहरुमा पर्याप्त आपूर्तिको अवस्थाबीच गत हप्ता भारतमा चामलको भाउ पाँच वर्ष यताकै न्यून स्तरमा ओर्लिएको थियो । भारतले पछिल्लो समय चिनी, गहुँको निर्यातमा सीमा तोकेको भएपनि चामलको निर्यात सीमित बनाउने योजना नल्याएको अधिकारीहरुले बताएका छन् । ५ प्रतिशत टुक्रिएको भारतीय चामल भियतनामको सोही आलको चामल भन्दा कम्तिमा ५० डलर सस्तो छ, थाइल्यान्डको भन्दा चाँहि सय डलर सस्तो छ । भारतले निर्यात नियन्त्रण गर्यो भने थाइल्यानड र भियतनामले कार्टेलिङ नै नगरेपनि विश्व भर चामलको भाउ बढ्ने छ । नेपालमा भने भारतले चामलको मूल्य वृद्धि वा निर्यातमा नियन्त्रण नगरेसम्म कमै मात्र असर पर्ने विश्लेषण गरिएको छ । विश्वको कूल चामल उत्पादनमा भियतनाम र थाइल्यान्डको अनुपात १० प्रतिशत छ भने विश्वव्यापी निर्यातमा यो दर २६ प्रतिशत भएको अमेरिकी कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ । यी दुई देशले मूल्य बढाएमा फिलिपिन्स मारमा पर्ने देखिन्छ । फिलिपिन्स यी दुई देशमा उत्पादित चामलको सबैभन्दा ठूलो क्रेता हो । चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो चामल आयातकर्ता हो । दोेस्रो स्थानमा फिलिपिन्स छ भने नाइजेरिया तेस्रो ठूलो आयातकर्ता हो । अहिले विश्व बजारमा चामलको भाउ सन् २००८ को कीर्तिमानी स्तरभन्दा निकै तल छ । युक्रेनी संकटयता विश्वभर खाद्यान्न संकट खराब हुन नदिन मद्दत गरिरहेको अन्न चामल नै हो । युक्रेनी संकटयता गहुँ र मकैको भाउ आकाशिएको छ । पर्याप्त उत्पादन र पर्याप्त सञ्चितिका कारण चामलको भाउ भने स्थीर छ । यस वर्ष विश्वमा यस अघि कहिले नदेखिएको स्तरमा धान फल्ने अनुमान गरिएको छ । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

कागज किन्न नसक्दा श्रीलंकाका बिद्यालयको स्कुल परिक्षा रद्द, चीनसँग सहयोगको अपिल

वित्तीय संकट भोगिरहेको श्रीलंकाले डलर अभावका कारण कागज किन्न नसक्दा स्कुल परिक्षा रद्द गरेको छ। यहि साता सोमबारदेखि सुरु हुन् गईरहेको स्कुल परिक्षा अनिश्चित कालका लागि स्थगित गरिएको अन्तराष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। भारतको द हिन्दुस्तान टाइम्समा प्रकाशित खबरका अनुसार तिब्र कागजको अभावका कारण श्रीलंकाले अनिश्चित कालका लागि स्कुल परिक्षा स्थगित गरेको हो। यहि सोमबारबाट एक साताको लागि परिक्षा निर्धारित गरिएको थियो। सन १९४८ को स्वतन्त्रतापछि सबैभन्दा खराब आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको श्रीलंकाले स्कुल परीक्षाको लागि चाहिने कागज किन्नलाई डलर अभावका कारण परिक्षा स्थगित गरेको त्यहाँका शिक्षा अधिकारिहरुले जनाएका छन्। यस निर्णयबाट श्रीलंकाका लाखौँ बिद्यार्थीहरुको परिक्षा प्रभावित भएको छ। यो निर्णयले ४५ लाख बिद्यार्थीहरु मध्ये करिब दुइ तिहाई बिद्यार्थीको परिक्षा रोकिनेछ। यो परिक्षा बर्षको अन्त्यमा बिद्यार्थीलाई अर्को कक्षामा बढुवा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर मुल्यांकन गर्ने एउटा आधार हो। अत्यावश्यक आयातका लागि विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अभावले ल्याएको कमजोर आर्थिक सङ्कटले श्रीलंकामा खाद्यान्न, इन्धन र औषधिको अभाव भएको छ। यो अवस्थाका कारण अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले श्रीलंकाको बिग्रदै गएको विदेशी ऋण संकट समाधान र बाह्य सच्न्चिती बढाउँन बेलआउट खोज्न सक्नेछ। बेलआउटमा छलफल गर्न राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेको बुधवारको आश्चर्यजनक अनुरोधलाई कोषले विचार गरिरहेको छ। यस वर्ष कोलम्बोको करिब $ 6.9 बिलियन ऋण तिर्न आवश्यक छ तर यसको विदेशी मुद्रा सञ्चिति फेब्रुअरीको अन्त्यमा लगभग $ 2.3 बिलियन थियो। श्रीलंकाको सरकारले बिजुली अवरुद्ध गर्ने र दूधको धुलो, चिनी, दाल र चामलको रासनको व्यवस्था गरेपछि किराना र तेलका लागि देशभर लामो लाइन लागेको छ ।यस वर्षको सुरुमा श्रीलंकाले चीनलाई ऋण भुक्तानी रोक्न मद्दत गर्नको लागि आफ्नो मुख्य ऋणदातालाई आग्रह गरेको थियो तर बेइजिङबाट अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया आएको छैन।

Bizpati फाल्गुन २०७८

नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिमा संशोधन

नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति–२०१० को तर्जुमासँगै निर्यात क्षेत्रमा प्राथमिकता तय गरी त्यसअनुसार निर्यात अभिवृद्धि गर्ने अभ्यासको थालनी भएको हो । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति–२०१० मा निर्यातमा प्राथमिकता दिइनुपर्ने वस्तुहरू छनोट गर्दा निर्यातको अवस्था, बजार, आपूर्ति क्षमता र अर्थसामाजिक गरी चारओटा सूचकांकलाई आधार मानिएको थियो । यसै आधारमा कृषिजन्य वस्तुतर्फ सातओटा वस्तु (अलैंची, अदुवा, मह, मसुरो, चिया, चाउचाऊ, जडीबुटी र सारतेल), हस्तकला र औद्योगिक उत्पादनतर्फ पाँचओटा वस्तु नेपाली (हातेकागज, चाँदीका गहना, फलाम र स्टील, पश्मिना, ऊन उत्पादन)लाई प्राथमिकताको सूचीमा राखिएको थियो । यसै गरी सेवा व्यापारतर्फ पर्यटन, श्रम सेवा, आईटी र बीपीओ सेवा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, इन्जिनीयरिङ, जलविद्युत् (जो वस्तु व्यापारको वर्गमा पर्छ) लाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको सूचीमा समावेश गरिएको थियो । यसका अतिरिक्त पाँचओटा वस्तु तथा सेवालाई ( ट्रान्जिट व्यापार सेवा, चिनी, सिमेन्ट, दुग्ध पदार्थ र ट्रान्सफरमलाई सम्भावित प्राथमिकताप्राप्त वस्तुहरूको सूचीमा समावेश गरिएको थियो । उक्त रणनीति लागु भएको ६ वर्षपछि नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति–२०१६ प्रकाशित भयो । उक्त रणनीतिमा अघिल्लो रणनीतिका केही वस्तु कायम गरिए, केही हटाई र केही थप गरिए । समग्रमा प्राथमिकताप्राप्त वस्तुहरूको सूची अझ साँघुरिन गयो । कृषिजन्य वस्तुहरूको अघिल्लो सूचीबाट मह, मसुरो, चाउचाऊ र सारयुक्त तेललाई हटाइयो भने हस्तकला र आद्यौगिक वस्तुहरूको सूचीबाट नेपाली हातेकागज, चाँदीका गहना, फलाम र स्टील, ऊन उत्पादन हटाइयो भने टेक्सटाइल, यार्न, कार्पेट, छाला र जुत्तालाई प्राथमिकताप्राप्त वस्तुहरूको सूचीमा राखियो । यसरी प्राथमिकता प्राप्त वस्तु र सेवाहरू छनोट गर्दा निर्यात परफरमेन्सलाई ८० अंक भार र समावेशी र दिगो विकास पक्षलाई २० अंक भार दिने गरी आधारहरू तय गरिएको थियो । निर्यात परफरमेन्सअन्तर्गत निर्यात अंकभारलाई १५ अंकभार, निर्यात वृद्धिलाई २० अंकभार, निर्यात सम्भाव्य सूचकांकलाई २० अंक, सम्भाव्य मूल्य योगलाई १५ अंक अनि सम्भाव्य गन्तव्य विविधीकरणलाई १० अंक दिएको थियो । यस्तै समावेशी र दिगो विकास पक्षको २० अंक भार भौगोलिक क्षेत्र, वातावरणीय प्रभाव, रोजगारी सृजना, लैैंगिक प्रभाव, शीप र आय सृजना हरेकलाई ४ अंक प्रदान गरिएको थियो । सेवातर्फ अघिल्लो रणनीति २०१०मा रहेको लम्बेतानको सूचीलाई छोट्याई पछिल्लो रणनीति २०१६ मा दक्ष र अर्धदक्ष व्यावसायिक सेवा, आईटी, बीपीओ र आईटी इन्जिनीयरिङ र पर्यटन सेवालाई समावेश गरिएको छ । उपर्युक्त दुईओटा रणनीतिहरू तर्जुमा गर्दा केही आधारहरू लिई प्राथमिकताप्राप्त वस्तुहरू चयन गर्ने र ती वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न साधनस्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने मान्यतालाई अंगीकार गरेको पाइन्छ । परन्तु यी वस्तुको निर्यातले अपेक्षाकृत वृद्धि देखाउन नसकेको सकेको विगत ५ वर्षको निर्यातको आँकडाले नै स्पष्ट गर्छ । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको प्राथमिकताप्राप्त सूचीमा नरहे तापनि यस अवधिमा केही वस्तुहरूको निर्यातमा भने उल्लेख्य वृद्धि भएको पाइन्छ । ऊनी फेल्ट र छुर्पी यसका केही प्रतिनिधि वस्तुहरू हुन् जो रणनीतिगत प्राथमिकतामा नपरे तापनि नेपालको निर्यातमा रू. अर्बको क्लबमा स्थान बनाउन सफल भएका छन् । नेपालको प्रमुख निर्यातयोग्य वस्तुमध्येको एक तयारी पोशाकले रणनीतिमा स्थान पाएको देखिएको छैन । इन्डेक्समा आधारित रही वस्तुहरू चयन गर्दा सिफारिशकर्ताहरूलाई सैद्धान्तिक आधार त प्रदान गर्छ, परन्तु यस्ता सैद्धान्तिक आधारहरू विशुद्ध बौद्धिक अभ्यासमा बढी केन्द्रित हुने र व्यावहारिक पक्ष गौण हुन जाने खतरा पनि विद्यमान रहन्छ । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति तर्जुमा गर्दा यस पक्षमा समेत ध्यान दिएको पाइँदैन । दोस्रो, प्राथमिकता तर्जुमा गर्दा जिरोसम गेमको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरिएको छ जुन कुनै पनि दृष्टिबाट न्यायसंगत मान्न सकिँदैन । इन्डेक्सको मापदण्डमा पर्ने वस्तुले सबैथोक पाउने अनि नपर्ने वस्तुले केही नपाउने असंगत तर्कमा प्राथमिकता तय गर्दा अन्य वस्तुहरूले पाउनुपर्ने यथोचित सुविधा र संंरक्षण प्राप्त गर्न नसक्दा यो अन्य वस्तुहरूप्रतिको विभेद पनि हो । सिद्धान्ततः देशको समग्र व्यापारनीति र रणनीतिहरू कुनै वस्तु केन्द्रित हुने कुनै वस्तु विशेषका सरोकारहरू मात्र सम्बोधन गर्ने र तिनै वस्तुहरूका वरिपरि देशको साधनस्रोत परिचालन हुने गरी पक्षीय हुनु हुँदैन । राष्ट्रिय नीति र रणनीतिहरूले देशभित्रका सबै निर्यातयोग्य वस्तुहरूलाई निर्यातको वर्तमान अवस्था, बजार विस्तारको सम्भावना, उत्पादन वृद्धिको अवस्था, रोजगारी सृजना, वातावरणीय प्रभाव आदिका बारेमा समग्रतामा सबैका सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । अनिमात्र नीति र रणनीतिहरूले राष्ट्रिय स्वरूप प्राप्त गर्छन् । निकट भविष्यमा प्रकाशित हुन लागेको नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको तेस्रो संस्करणले उपर्युक्त सरोकारहरूलाई सम्बोधन हुन जरुरी देखिन्छ । यसको शुरुआत रणनीतिलाई सीमित वस्तुकेन्द्रित गर्ने विगतको विधिशास्त्रमा नै सुधार गर्नु आवश्यक छ । नेपालका निर्यातयोग्य सबै वस्तुलाई प्राथमिकताप्राप्त वस्तुका रूपमा अंगीकार गर्दै हरेक वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धनका लागि सर्वग्राह्य प्रणालीको विकास गर्नु जरुरी छ ताकि सबै निर्यातयोग्य वस्तुहरूले सरकारबाट यथोचित प्राथमिकता प्राप्त गर्न सकून् । यसका लागि सर्वप्रथम नेपालबाट निर्यात भइरहेका सबै वस्तुको एचएसकोडअनुसार सूची तयार गर्नुपर्छ । दोस्रो, यसरी सूची बनाइसकेपछि ती वस्तुहरूको निर्यात अभिवृद्धि गर्न अपनाउनुपर्ने नीतिहरूका सम्बन्धमा सम्बद्ध वस्तु र सेवाका विज्ञहरू, सरोकारवालाहरू, निजीक्षेत्र, तिनका प्रतिनिधिमूलक संघसंस्था र नेपाल सरकारभित्र उपलब्ध जनशक्तिको समेत राय परामर्शमा हरेक वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धनका लागि पृथक्पृथक् रणनीति बनाउनुपर्छ । यसरी रणनीति बनाउँदा निर्यात नभइरहेका तर निर्यातको सम्भावना भएका वस्तुहरूको पनि पहिचान गरी ती वस्तुलाई पनि कसरी निर्यातयोग्य वस्तुका रूपमा विकास गर्ने विषयमा रणनीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । कोही नछुटून्, कोही नदोहोरिऊन् भन्ने जनगणनाको नारा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको तेस्रो संस्करणको प्रकाशनमा लागू गर्नु वाञ्छनीय देखिएको छ । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति यसरी तर्जुमा भएर आओस् कि जहाँ सुगमदेखि दुर्गमका उत्पादन, रू. अर्बको क्लबका उत्पादनदेखि रू. सयको क्लबका उत्पादनहरू, निर्यात गर्न जुर्मुराई रहेका उत्पादनहरू, औद्योगिकदेखि घरेलु उद्योगका उत्पादन, सबै जातजातिका परम्परागत शीपमा आधारित उत्पादन, भूगोल विशेषका उत्पादनहरू, नेपालमा मात्र उत्पादन हुने उत्पादनहरू, ऐतिहासिक महत्त्व राख्ने उत्पादनहरू, राष्ट्रिय गौरव कायम गर्ने उत्पादनहरू, आर्थिक समानता सृजना गर्ने उत्पादनहरू तथा वातावरण संरक्षण र दिगो विकासका उत्पादनहरू सबै समावेश हुन सकून् । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

आयात नियन्त्रणका कुप्रभावहरू

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हालै जारी गरिएको परिपत्रअनुसार वस्तुहरूको आयातलाई नियन्त्रण गर्ने ध्येयका साथ केही नयाँ नयाँ व्यवस्था गरिएका छन् । ती नयाँ व्यवस्थाहरूमा हार्मोनिक कोड ०९.०७, १७, २२, २४, ३३.०३, ३३.०४, ३३.०५, ४४, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ६९, ७०.१०, ७१.०६, ९४.०३, ९५.०४.४०.०० बाट शुरू हुने वर्गीकरणमा उल्लिखित वस्तुहरू आयात गर्दा शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था गरिएको छ । यसै गरी ८७.०३, ८७.११ का हकमा विद्युतीय सवारीबाहेकमा ५० प्रतिशत मार्जिनको प्रावधान राखिएको छ । मार्जिनको प्रावधानबमोजिमका वस्तुहरूको आयातको आकारलाई हेर्दा गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८मा यस्ता वस्तुहरूको कुल आयात रू. ७९ अर्ब ८६ करोड बराबर रहन गएको छ, जुन नेपालको उक्त वर्षको कुल आयातको करीब ५ दशमलव १९ प्रतिशत हुन आउँछ । यस्तै गरी चालू आर्थिक वर्षको प्रथम ५ महीनामा यस्ता वस्तुहरूको आयातको आकार रू. ४८ अर्ब ७७ करोड रहेको छ जुन उक्त अवधिको नेपालको कुल आयातको करीब ५ दशमलव ८२ प्रतिशत हुन जान्छ । यूएस डलरमा हेर्दा गत आर्थिक वर्षमा यी वस्तुहरूको आयातको आकार करीब ६७ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ भने चालू आर्थिक वर्षको प्रथम ५ महीनामा यो आँकडा करीब ४१ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । यसैगरी ५० प्रतिशत मार्जिन तोकिएका गाडी र मोटरसाइकलको कुल आयात गत आर्थिक वर्षमा रू. ५० अर्ब १ करोड रहेको थियो जुन नेपालको उक्त आर्थिक वर्षको कुल आयातको करीब ३ दशमलव २५ प्रतिशत रहन गएको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महीनामा यी वस्तुहरूको आयात रू. २७ अर्ब ८३ करोड रहेको छ जुन यस अवधिको नेपालको कुल आयातको ३ दशमलव ३२ प्रतिशत रहन आउँछ । यूएस डलरमा हेर्दा गत आर्थिक वर्षमा यी वस्तुहरूको आयातको आकार करीब ४२ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ भने चालू आर्थिक वर्षको प्रथम ५ महीनामा यो आँकडा करीब २३ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । समग्रमा हेर्दा गत आर्थिक वर्षमा शतप्रतिशत मार्जिन र पचास प्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था भएको यी वस्तुहरूको आयात १ अर्ब ९ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महीनामा यी वस्तुहरूको आयात ६४ करोड अमेरिकी डलर बराबर रहेको पाइन्छ । सारमा भन्नुपर्दा उपर्युक्त प्रावधानले वार्षिक रूपमा हेर्दा करीब रू. १ खर्ब २९ अर्ब (१ अर्ब ९ करोड अमेरिकी डलर बराबर) को आयातलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ । यी आँकडा उक्त शीर्षकका सबै वस्तुलाई समेटर तयार गरिएको हो । शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था गर्दा सम्बद्ध शीर्षकका कच्चापदार्थको आयातमा यस्ता वस्तुहरूलाई उन्मुक्ति दिएको छ । यस पक्षलाई हेर्दा यस्तो आँकडा अझ खुम्चिने देखिन्छ । परन्तु यी प्रावधानले आयातलाई निरुत्साहित गर्न सक्छन् परन्तु नियन्त्रण गर्न सक्दैन । गिफेन कल्चर (जति महँगो भयो त्यत्ति माग बढ्ने) मा अभ्यस्त नेपाली उपभोक्ताका कारण आयात नियन्त्रण हुने सम्भावना न्यून रहेको छ । यी प्रावधानहरू तर्जुमा गर्दा आवश्यकता र अपरिहार्यताको पक्षलाई ध्यान दिएको देखिँदैन । चिनी, ग्लुकोज, कन्फेक्शनरीमा शतप्रतिशतको मार्जिन राखिँदा चकलेट यी मार्जिनबाट बाहिर राखिएको छ । तयारी खाद्य पदार्थलाई पनि मार्जिनको प्रावधानमा राखिएको छैन । यस्तै खेल्ने तासलाई शतप्रतिशत मार्जिनमा राखिँदा अन्य यस्तै प्रकृतिका भिडियो गेमहरूलाई प्रावधानभन्दा बाहिर राखिएको छ । यस्ता मार्जिनका व्यवस्थाहरू विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई थप खस्किन नदिन प्रयोग गरिने आपत्कालीन उपायहरू हुन्, जसको प्रभावकारिताका आफ्नै सीमानाहरू हुन्छन् । आन्तरिक अर्थतन्त्र लिकभन्दा बाहिर जाँदै गर्दा यस्ता आपत्कालीन उपायहरू प्रभावविहीन हुँदै जान्छन् । विश्वका संकटग्रस्त ग्रीस, भेनेजुएला र श्रीलंकाले पनि प्रारम्भमा यस्तै आपत्कालीन उपायहरू प्रयोग गरेका थिए । परन्तु ती उपायहरूले संकटबाट उकास्न सफल हुन सकेको छैन । आयात नियन्त्रणबाट समस्याको समाधान नभएमा सानो आकारको विदेशी ऋण लिने, वैदेशिक लगानी भिœयाउने र अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्था तथा मित्र देशहरूले उद्धार कोष प्रदान गर्ने चरणसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्था तथा मित्र देशहरूबाट प्रदान गरिने उद्धार कोषहरूसँग आमूल सुधारका शर्तहरू लागू गरिएका हुन्छन् जसका थुप्रै राजनीतिक र सामाजिक प्रभावहरू हुने गर्छन् । आयात नियन्त्रणमा मात्रै सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित रहँदा यसले अर्थतन्त्रमा थप संकुचन ल्याउने देखिन्छ । एकपटकमा ३५ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी कच्चापदार्थ र मेशिनरी आयात गर्ने नेपाली उद्योगहरू यस प्रावधानबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन गएका छन् । कच्चापदार्थ, मेशिनरी र दक्ष जनशक्तिमा पूर्णतया आयात निर्भर नेपाल जस्तो मुुलुकमा आयात नियन्त्रणले औद्योगिक क्रियाकलापमा सुस्तता आउने र मुलुकको अर्थतन्त्र कुचक्रको प्रभावमा पर्न जाने देखिन्छ । खासमा भुक्तानी समस्याको समाधानका लागि वैदेशिक व्यापार व्यवस्थापनका पाँचओटा उपायहरू : उत्पादन वृद्धि, वैकल्पिक उपभोग, बुद्धिमत्तायुक्त उपभोग, रणनीतिक आयात तथा आयात नियन्त्रणका कार्यक्रमहरू एकैचोटि समानान्तर रूपमा लागू गर्न आवश्यक देखिन्छ । यी पाँचओटा उपायको संयुक्त प्रभावबाट मात्रै भुक्तानी समस्याको दीर्घकालीन समाधान निकाल्न सकिन्छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

सम्भव छ वस्तु विनिमय प्रणाली

व्यापारको पहिलो प्राकृतिक प्रणालीका रूपमा चिनिन्छ, विनिमय प्रणाली । मौद्रिक तत्वको प्रयोगविना वस्तु तथा सेवाको साटासाट हुने यो प्रणाली मुद्राको प्रयोगसँगै ओझेलमा परेको देखिन्छ । परन्तु मौद्रिक संकट, अति मुद्रास्फीति तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणाली (स्वीफ्ट) को आबद्धतामा आउने रोकावटका समयमा वस्तु तथा सेवा विनिमय प्रणाली संकटबाट उद्धार गर्ने अति महत्त्वको व्यवस्थाका रूपमा उपयोगमा आउने गर्छ । सोभियतकालीन समयमा भारत र सोभियतसंघबीच यस प्रणालीबाट व्यापार हुने गरेका थुप्रै दृष्टान्त भेटिन्छन् । नाकाबन्दी सृजित समस्यालाई इरानले यही विधिबाट केही मात्र भए पनि निस्तेज गर्ने गरेको पाइन्छ । फोब्र्स अनलाइनका अनुसार विदेशी मुद्राको चरम संकट बेहोरी रहेको श्रीलंकाले हालै इरानसँग बाँकी रहेको तेलको भुक्तानी गर्न चियासँग साटासाट गर्ने समझदारी गरेको छ । श्रीलंकाले ऋणको बदला वस्तु साट्ने अवधारणा अघि सारेपछि यो समझदारी सफल भएको हो । वैदेशिक मुद्राको संकट बेहोरी रहेका, अति मुद्रास्फीतिबाट गुज्रिरहेका देशहरूसँग वस्तु विनिमय विधिको व्यापार बढी उपयुक्त हुन्छ । यसका लागि नेपाल सरकारले सर्वप्रथम वस्तु तथा सेवा विनिमयसम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । आधुनिक आर्थिक प्रणालीमा भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न भण्डारमा विदेशी मुद्राको मौज्दात हुनु आवश्यक हुन्छ । यसको अभावमा कुनै पनि देशले वैदेशिक व्यापार क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सक्दैन । नेपालमा पनि वर्तमान समयमा विदेशी मुद्राको संकट गहिरिएर गएको छ । यस संकटलाई समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक औजार प्रयोगमा ल्याएको छ । परन्तु मौद्रिक औजारका पनि निश्चित सीमा हुन्छन् । मौद्रिक औजारबाट आयात नियन्त्रण गर्दा त्यसले स्वदेशभित्र आर्थिक क्रियाकलापमा संकुचन ल्याउने र त्यसले अझ नकारात्मक चक्र उत्पन्न गर्ने खतरा विद्यमान रहन्छ । तसर्थ वैदेशिक व्यापारमा पनि अवरोध नआउने, भुक्तानी सन्तुलनको समस्या पनि नपर्ने तथा देशभित्र आर्थिक क्रियाकलाप पनि सक्रिय भइरहने समाधानका रूपमा वस्तु तथा सेवा विनिमय प्रणाली अचुक अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । नेपाल र श्रीलंका दुवै देशहरू भुक्तानी सन्तुलनका दृष्टिले चरम संकटबाट गुज्रिरहेका छन् । यस अवस्थामा नेपाल र श्रीलंकाबीच साटासाट गर्न सकिने वस्तुहरू खोजी ती वस्तुहरू एकअर्काका देशमा निर्यात गर्ने परिपाटी बसाल्न सकेको खण्डमा दुवै देशमा विदेशी मुद्रामाथिको चाप हलुका हुने निश्चित छ । यसका लागि सर्वप्रथम नेपाल र श्रीलंकाबीच साटासाट गर्न सकिने वस्तुहरूको सूची तयार गर्नुपर्छ । ती वस्तुको मूल्य अन्तरराष्ट्रिय बजारमा चलेको दररेटमा तय गरी सोही आधारमा वस्तु विनिमय प्रणालीबाट ती वस्तुमा नेपाल र श्रीलंका वीच व्यापार स्थापित गर्न सकिन्छ । भूमध्यरेखीय जलवायुमा उत्पादनहरू वस्तुहरू नरिवल, दालचिनी, मरीच, ल्वाङ, सुपारी, सामुद्रिक खाद्यपदार्थ नेपालले श्रीलंकाबाट आयात गर्न सक्छ भने श्रीलंकाले नेपालबाट मुसुरोको दाल आयात गर्न सक्छ । केवल पारवहन प्रयोजनमा मात्र विदेशी मुद्रा खर्च हुने यस विधिलाई अपनाउदा विदेशी मुद्रामाथि रहेको चाप केही हदसम्म कम हुने देखिन्छ । उपरोक्त विधि अन्य देशहरूसँग पनि लागू गर्न सकिन्छ । यही विधिबाट पाकिस्तानमा नेपालले चिया निर्यात गर्न सक्छ भने पाकिस्तानबाट नेपालले चिनी आयात गर्न सक्छ । मध्यएशियाली देशहरूसँग नेपालले वस्तु विनिमय प्रणालीबाट छोकडा, अँगुर, छालाका उत्पादनहरू, ऊन, कपास नेपालले आयात गर्न सक्छ भने नेपालले ती देशमा चीज, चिया, अलैंची, अदुवा, जडीबुटी निर्यात गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ । आईटीसीका अनुसार मध्यएशियामा अदुवा अलैंची र जडीबुटी र चिया, चीजको बजारमा मात्र करीब रू. १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको छ । कपास, ऊन, गेडागुडी, अँगुरलगायत फलफूल, छालाका उत्पादनहरू तथा खनिज ऊर्जालगायत उत्पादनका लागि नेपालमा करीब रू. १ खर्ब ९८ अर्बको बजार उपलब्ध छ । उचित मार्ग व्यवस्थापन र कार्यान्वयन मैत्री व्यापार रणनीतिको व्यवस्था हुँदा साथ नेपाल र मध्यएशियावीच करीब रू. ३ खर्ब ११ अर्वको व्यापार हुने देखिन्छ, जसमा दुवै पक्षको जय हुने निश्चित छ । नेपाल चिया, जडीबुटी, चीज, अदुवा, अलैंची जस्ता वस्तुहरूका लागि उर्वर भूमि हो तर उचित बजारको अभावमा यो क्षेत्रको विस्तार हुन सकिरहेको छैन । इन्धन र कपडाको कच्चापदार्थमा नेपाल पूर्णतया आयात निर्भर रहेको छ । इन्धन र कपडाको कच्चापदार्थ (ऊन र कपास) मध्यएशियाबाट आयात गर्ने र नेपालबाट चिया, जडीबुटी, चीज, अदुवा, अलैंची मध्यएशियामा निर्यात गर्ने दुवै पक्षको हित साधन हुने व्यवस्था हुन सके नेपालका उत्तरी नाकाहरू चिया, जडीबुटी, चीज, अदुवा, अलैंची, फलफूल, ऊन, कपास, पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका ट्रक र ट्यांकरहरूको चहलपहलले गुल्जार हुने सम्भावना छ । बंगलादेशबाट रासायनिक मलको साटो नेपालबाट फलफूल र तरकारी निर्यात गर्न सकिने सम्भावना छ । भुटानबाट जिप्सम आयात गर्दा यताबाट मूर्तिहरू निर्यात गर्न सकिन्छ । बर्माबाट काठ आयात गरिरहँदा यताबाट गहुँ निर्यात गर्न सकिन्छ । उपर्युक्त उदाहरणहरू त केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । यस्ता कैयौं वस्तुहरू उपलब्ध छन् जसलाई वस्तु विनिमय प्रणालीका आधारमा व्यापार गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । विशेष गरी वैदेशिक मुद्राको संकट बेहोरी रहेका, अति मुद्रास्फीतिबाट गुज्रिरहेका देशहरूसँग यो विधिको व्यापार बढी उपयुक्त हुन्छ । यसका लागि नेपाल सरकारले सर्वप्रथम वस्तु तथा सेवा विनिमयसम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । यही नीतिका आधारमा रही देशगत, वस्तुगत र सेवागत आधारमा विशेष रणनीतिहरू तर्जुमा गरिनु आवश्यक देखिन्छ । यी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल र सम्बद्ध देशहरूबीच वस्तु विनिमय गर्न सक्ने गरी आपसी समझदारी हुन आवश्यक छ । यी समझदारी कार्यान्वयन गर्न व्यापार गर्ने विश्वसनीय निकायहरूको गठन हुन पनि आवश्यक छ । यस्ता विनिमय विधिहरूबाट व्यापार सञ्चालन दुवैतर्फ सरकारी संस्थानमार्फत हुन आवश्यक देखिन्छ । हेर्दा सामान्य लाग्ने र वर्तमान आधुनिक समयमा अप्रासांगिक र अव्यावहारिक लाग्ने यस विधिलाई अंगीकार गर्न सकेको खण्डमा नेपालको निर्यात क्षेत्रमा विद्यमान जडता हटाउने सम्भावना प्रबल रहेको छ । यसका साथै नेपाली निर्यातजन्य वस्तुहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई पनि यस्ता व्यवस्थाले वृद्धि गर्न सक्ने देखिन्छ । सरकारी व्यापारिक निकायहरूमार्फत सञ्चालन हुने हुँदा नेपाली निर्यात गर्नयोग्य वस्तुहरूको विश्वसनीयता पनि वृद्धि हुने देखिन्छ । उपर्युक्त व्यवस्था गर्न सकेको खण्डमा निर्यात वृद्धि, वैदेशिक मुद्राको संकटको समाधान र अति मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लक्ष्यहरू एकैचोटि प्राप्त हुने देखिन्छ । तसर्थ वस्तु र सेवा विनिमय प्रणालीलाई समेत नेपालको वैदेशिक व्यापारको अंग बनाउन अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक व्यवस्था हुन वाञ्छनीय देखिन्छ व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

खाद्य प्रशोधन उद्योगको सम्भावना

एचएसकोडको शीर्षक ११ देखि २४ शीर्षकसम्म (शीर्षक १२, १३ र १४ बाहेक) अन्तर्गत हुने व्यापार खाद्य उद्योगसँग सम्बद्ध छन् । पिसानी उद्योग, तोरी मिल, चिनी मिल, चकलेट कारखाना, अन्नका परिकार (बिस्कुट, चाउचाउ, बेकरी परिकार) उत्पादन गर्ने उद्योग, तरकारी र फलफूलका परिकार (अचार, जाम, जुस, सस), खाद्यान्न प्रशोधन उद्योग (कुरमुरे, पापड, भुजिया, दालमोठ), डिस्टिलरीका उत्पादन, खाद्यान्नका सहउत्पादक उद्योग (पीना, भुस) उद्योगहरू समग्रमा खाद्य प्रशोधन उद्योगभित्र पर्छन् । विगत १२ वर्षको आयात तथ्यांकलाई हेर्दा खाद्य उद्योगका उत्पादनहरूको आयातमा वर्षेनि व्यापक वृद्धि भइरहेको देखिन्छ । यस अवधिमा यी औद्योगिक वस्तुहरूको आयातमा औसत वार्षिक वृद्धि करीब १४ दशमलब ४ प्रतिशत रहेको छ । वृद्धिदर मात्रै नभई उक्त आयातको आयतनको आकार पनि विशाल अंकमा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०१९/२० मा मात्रै खाद्य प्रशोधन उद्योगका उत्पादनको आयात करीब रू. ९५ अर्ब रहेबाट यो उद्योगको महत्ता आफै स्थापित हुन गएको छ । माथिका उत्पादनमा सबैभन्दा बढी आयात तेलहन प्रशोधन उद्योगको रहेको छ जुन नेपालको खाद्य उद्योगको कुल आयातको करीब ५२ प्रतिशतजति हुन आउँछ । तत्पश्चात् खाद्यान्नका सहउत्पादनको आयात रहेको छ, जसले नेपाली खाद्य प्रशोधन उद्योगको कुल आयातको करीब १६ प्रतिशत अंश ओगट्न पुगेको देखिन्छ । यसरी प्रशोधित खाद्यान्नहरूको आयात वार्षिक औसत १४ प्रतिशतको वृद्धिसहित करीब रू. १ खर्बको हाराहारीका रहनुले चारओटा पक्षलाई संकेत गर्छ । पहिलो, मुलुकमा प्रशोधित खाद्यान्नको माग बढ्दो छ र भविष्यमा बढ्ने सम्भावना उच्च रहेको छ । दोस्रो, मुुलुकमा प्रशोधित खाद्यान्न उद्योगको उपस्थिति कमजोर रहेको छ । तेस्रो, खाद्यान्न प्रशोधन उद्योगमा पृष्ठयोजनको सम्भावना प्रबल रहेको छ । चौथो, देशभित्र खाद्यान्न प्रशोधित उद्योगको भविष्य उज्ज्वल रहेको छ र नेपालको खाद्यान्न प्रशोधन उद्योगको विकास र आत्मनिर्भरताका विषयमा बहस चलिरहँदा यी चारओटा पक्षहरू स्वतः आकर्षित हुने देखिन्छ । यसरी नेपाली खाद्य प्रशोधन उद्योगमा आत्मनिर्भरताको नीति अंगीकार गरी कार्यान्वयन गर्दा देहायका लाभहरू देखिन्छन् । खाद्यान्न प्रशोधन उद्योगहरू रोजगारी सृजनाका दृष्टिले आकर्षक उद्योगहरू मानिन्छन् । करीब रू. १ खर्ब बराबरको आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी नेपालमा खाद्य प्रशोधन उद्योगको जग बसाल्ने हो भने यसले देशभित्र प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी लाखौंको रोजगारी सृजना हुन सक्ने देखिन्छ । यी उद्योगहरूमा आत्मनिर्भरताको नीति अंगीकार गर्दा करीब रू. १ खर्ब बराबरको आयात सहजै प्रतिस्थापित भई मुलुकको व्यापारघाटा न्यूनीकरणमा ठूलो योगदान पुग्ने देखिन्छ । खाद्य प्रशोधन उद्योगको विकासक्रम सँगसँगै कालान्तरमा यी उद्योगहरूको कृषिक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष पृष्ठ सम्बन्ध स्थापित हुन जान्छ । यो भनेको अन्ततोगत्वा कृषि क्षेत्रमा संगठित रूपमा व्यावसायिक लगानीको अवस्था सृजना हुनु नै हो । यो क्षेत्रमा हुने यस्तो व्यावसायिक लगानीले कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण हुन गई थप रू. १ खर्बजतिको खाद्यान्नको आयात प्रतिस्थान हुने देखिन्छ । यसरी समग्रमा करीब रू. २ खर्बजतिको व्यापारघाटा केही समयभित्र न्यून हुने सम्भावना अधिक रहेको छ । आयातित प्रशोधित खाद्य उत्पादनको गुणस्तरको प्रश्न पनि निरन्तर रूपमा उठिरहेको र नियन्त्रण गर्न विभिन्न समस्याहरू रहेका कुराहरू प्रकाशमा आइरहेका छन् । यस सन्दर्भमा खाद्य प्रशोधन उद्योगहरू स्वदेशमा नै स्थापित हुँदा यस्ता उद्योगका उत्पादनहरूको अनुगमन, गुणस्तर नियन्त्रण र नियमन गर्न सजिलो र व्यावहारिक हुन जान्छ । सहायक उद्योगहरूको विकासमा पनि खाद्य प्रशोधन उद्योगको ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ । प्रशोधित खाद्य उद्योगहरूको विकास क्रमसँगै प्याकेजिङ उद्योगहरूको समानान्तर रूपमा विकास हुन जान्छ । यसका साथै स्वदेशमा खाद्य प्रविधि तथा औद्योगिक इन्जिनीयरिङका क्षेत्रसँग सम्बद्ध जनशक्ति विकास गर्ने शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूको पनि व्यवसायमा वृद्धि हुने देखिन्छ । यी सबै क्षेत्रको समानान्तर रूपमा विकास हुनु भनेको नेपालमा औद्योगिकीकरणको जग अझ बलियो हुँदै जानु हो । उपर्युक्त पक्षहरूलाई दृष्टिगत गर्दै नेपाल सरकारले खाद्य प्रशोधन उद्योगमा आत्मनिर्भरताको राष्ट्रिय अभियानलाई सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि प्रविधि पक्ष र लगानी पक्षका क्षेत्रमा विशेष रणनीति अपनाउन आवश्यक देखिन्छ । एकातिर स्वदेशका स्थापित खाद्य प्रशोधन उद्योगको विस्तार, विकास र स्तरोन्नत्तिका लागि आवश्यक प्याकेजहरूको व्यवस्था हुन जति जरुरी छ भने अर्काेतिर प्रविधि हस्तान्तरणसहितको वैदेशिक लगानीले पनि यस क्षेत्रको विकासमा विशेष महत्त्व राख्छ । सहज औद्योगिक वातावरण, लगानीका लाािग संरक्षणात्मक, प्रोत्साहनात्मक, उत्प्रेरणात्मक र उत्साहत्मक पक्षहरूमा विशिष्टीकृत व्यवस्थाहरू प्रशोधित खाद्य क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने अपरिहार्य शर्तहरू हुन् । यी सबै पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै खाद्य प्रशोधन उद्योगमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन माथि उल्लेख गरिएझैं खाद्य प्रशोधन उद्योगमा आत्मनिर्भरताको राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्न जरुरी छ । राजनीतिक तहको नेतृत्वमा उद्यमी र विज्ञहरू सम्मिलित हुने गरी अधिकार सम्पन्न अभियान सञ्चालन गर्ने हो भने केही समयभित्र नेपालमा अधिकांश प्रशोधित खाद्य क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने निश्चित छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८