सन् १९९० मा चीनको प्रतिव्यक्ति आय ३४७ अमेरिकी डलर हुँदा नेपालको १८५ डलर थियो। सन् २०२२ मा आएर चीनको प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार ९७० डलर पुग्दा नेपालको १ हजार ४१० डलरमा मात्र सीमित छ। तीस वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि औसत ४ देखि ४.५ भन्दा माथि गएन।
‘नेपालका देवीदेवताहरु’ नामक कला प्रदर्शनी सुरु भएको छ । नेपाल कला परिषद् र नेपाल हस्तकला महासङ्घको संयुक्त आयोजनामा आजदेखि सुरु भएको उक्त प्रदर्शनीको नेपालका लागि भारतीय राजदूत नविन श्रीवास्तवले उद्घाटन गरेका हुन् । कार्यक्रममा राजदूत श्रीवास्तवले नेपाल कला क्षेत्रको धनी मुलुक भएको बताउँदै यसको संरक्षण गर्नुपर्ने बताए ।काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले काठमाडौँलाई कलाको हवका रुपमा विकास गर्ने योजना आफूहरूले बनाएको बताए । उनले नेपालको कला क्षेत्रको विकासका लागि काठमाडौँ
नेपालको उत्तरी छिमेकी मुलुक चीन, अहिले पहिलो विश्व शक्ति राष्ट्र बन्ने प्रतिस्पर्धामा छ। उसको लक्ष्य सन् २०२५ भित्र अमेरिकालाई उछिन्ने र आर्थिक एवं रणनीतिक रुपमा अमेरिका भन्दा शक्तिशाली बन्न मै केन्द्रित छ। चीनले पछिल्लो तीन दशकमा गरेको तीव्र आर्थिक तथा प्राविधिक विकास नेपालजस्तो छिमेकी मुलुकका लागि सुखद पनि हो। तर, विश्वव्यापी रुपमा आफ्नो आर्थिक प्रभुत्व […]
नेपालमा अव्यवस्थित शहरीकरणका कारण समस्याका चाङ थपिँदै गए पनि त्यसलाई शहरी नीति २०६४ ले कुनै समाधान दिन सकेको छैन । शहर हुनका लागि आवश्यक पर्ने खुला क्षेत्र, सडक संरचना, पार्क, खानेपानी आदिका व्यवस्थापन पक्ष निकै कमजोर भए पनि नेपालमा शहरीकरण तीव्र बढिरहेको छ । यस्तोमा शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले शहरी नीतिलाई दीर्घकालीन खालको बनाइने बताएकी छन् । यस्ता भनाइ विगतमा अन्य मन्त्रीहरूका पनि आउने गर्थे । अधिकांशले शहरीकरणका लागि सुन्दा आकर्षक लाग्ने कुरा गरे पनि व्यवहारमा काम भने शून्यसरह पाइन्छ ।
सरकारले शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न दीर्घकालीन सोचका साथ ठोस कदम चाल्न आवश्यक हुन्छ । दीर्घकालीन योजनाले मात्र शहरीकरण व्यवस्थित हुन्छ, गोष्ठी र भाषणले होइन ।
नेपालमा काम गर्नभन्दा गोष्ठी छलफल गर्न र योजनाको सूची बनाउन तथा काम किन हुन सकेन भनेर प्रतिवेदन बनाउने कार्यमा रमाउने चलन छ । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म राम्रो नीति र योजना ल्याउनभन्दा उपदेश फलाक्न र निर्देशन दिन बढी सक्रिय देखिन्छन् । यही कारण नेपालमा विकास निर्माणका काम सुस्त भइरहेको मात्र होइन, थुप्रै बेथिति र विकृतिसमेत रहेका छन् । नेपालका प्रमुख शहरहरू शहर भन्न लायकै नभएको अवस्थामा गोष्ठी गरेर मन्त्रालयले बजेट सक्ने काम गरेका उदाहरण तमाम छन् । यस्तो गोष्ठीको निष्कर्षलाई कहिल्यै सरोकारवालाले गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइँदैन ।
नेपालका शहरहरू योजनाबद्ध किसिमले बसाइएका छैनन् । काठमाडौं उपत्यकाकै कुरा गर्ने हो भने योभन्दा बढी गन्जागोलयुक्त शहर नेपालमै कम भेटिएला । यसलाई व्यवस्थित शहर बनाउन काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण गठन गरिए पनि यसले व्यवस्थित शहरका लागि ठोस र परिणाममुखी काम गरेको पाइँदैन ।
नगरपालिकाहरूसँग यसको तालमेल नमिलेकाले उपत्यका नगरपालिका फोरमले प्राधिकरण नै खारेज गर्न माग गरेको थियो । तर, सरकारले न यसलाई खारेज गरेको छ न प्राधिकरणले शहरीकरणको दीर्घकालीन योजना नै सही तरीकाले बनाउन सकेको छ । यो सरकारी खर्च बढाउने अनावश्यक बोझजस्तै बनेको छ ।
मुलुक संघीयतामा गइसकेको र स्थानीय सरकार निकै शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न भएकाले शहरीकरणको योजना बनाउने जिम्मा पालिकाहरूकै हो । यसमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्ने होइन । भक्तपुरलाई सांस्कृतिक नगर बनाउने उद्देश्यका साथ त्यहाँको पालिकाले काम गरेको छ । अन्य केही शहरमा पनि स्थानीय सरकारले योजना बनाएको पाइन्छ । तर, विगतमा घरजग्गा विक्रीलाई यति धेरै छाडा छाडिएको कि अब शहरहरूलाई व्यवस्थित र सुन्दर बनाउन निकै कठिन देखिन्छ ।
कस्तो ठाउँमा कस्तो घर बनाउने, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र आदिको निर्धारण, खुला पार्कहरूको व्यवस्था, शौचालयहरूको व्यवस्था, अपांगमैत्री संरचना, हरियालीजस्ता कुरा शहरीकरणका अनिवार्य शर्त हुन् । त्यस्तै आपत्कालीन अवस्थामा दमकल आदिको पहुँच, वृद्धवृद्धाहरूका लागि घुमफिर स्थल आदि पनि व्यवस्थित शहरमा हुनैपर्ने कुरा हुन् । शहरको सौन्दर्य अर्को महत्त्ववपूर्ण पाटो हो ।
नेपालका प्रमुख शहर हेर्ने हो भने यी कुनै पनि पूर्वाधार र संरचनाको व्यवस्था छैन । सरकारी कार्यालयहरू, स्थानीय सरकार आदिका बीच समन्वयको पूर्ण अभाव छ । शहरहरूबाट उत्पादन हुने फोहोर विसर्जनका लागि संघीय र स्थानीय सरकारबीच जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा काठमाडौंमा महीनांै फोहोर उठ्न नसकेर बारम्बार समस्या आउने गरेको छ । अन्य शहरमा पनि यो समस्या पाइन्छ ।
फोहोर व्यवस्थापनका लागि नयाँ सोचका साथ कामै भएको छैन । अब नयाँ बन्ने घरका लागि सडक आदिको व्यवस्था कस्तो हुनुपर्ने भन्ने पनि दीर्घकालीन सोचअनुसारको पाइँदैन । यद्यपि भूकम्पपछि भने यसको मापदण्ड अलिक राम्रो बनेको पाइन्छ ।
वास्तवमा संघीय सरकारसँग शहरी विकास मन्त्रालय राख्नु नै समस्याको कारण हो । यो जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिन सकिन्छ । शहरीकरणका कारण कृषियोग्य जमीन विनाश हुँदै छ । खेतीयोग्य जमीन मासेर शहर बनाउँदा आउने समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी शहरी नीति बनाइनुपर्ने हो । तर, यी सबै कामका लागि विज्ञहरूको टोली बनाएर काम गर्न सकिन्छ । तर, बजेट सक्ने नियतले गरिएको गोष्ठीको भने औचित्य छैन । अतः सरकारले शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न दीर्घकालीन सोचका साथ ठोस कदम चाल्न आवश्यक हुन्छ । दीर्घकालीन योजनाले मात्र शहरीकरण व्यवस्थित हुन्छ, गोष्ठी र भाषणले होइन ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबारदेखि छिमेकी मुलुक भारतको तीनदिने औपचारिक भ्रमण गर्न लागेका छन् । पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवाका लागि दिल्ली नयाँ होइन । नेपालका प्रधानमन्त्रीको जबजब भारत भ्रमण हुन्छ, त्यतिखेर नेपालभित्रको राजनीतिक माहोल स्पन्दित हुन पुग्छ । भूराजनीतिक कारणले पनि भारतसँगको सम्बन्ध र भ्रमण कुनै पनि सरकारका लागि पहिलो प्राथमिकताको विषय बन्ने गर्छ । सम्बन्धको आयाम समय र परिस्थिति हुँदै यस पछिल्लो भ्रमणको संघारसम्म आइपुगेको छ । प्रधानमन्त्री देउवामा ‘केही गर्ने’ चाहना, आँट र योजना छ भने, नेपालका पक्षमा ‘अनुकूलता’ फेरि प्राप्त हुने संकेत देखा परेको छ ।
काठमाडौं । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको आसन्न नेपाल भ्रमणका बेला नेपालले चीनको बेल्ड एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनादेखि पारवहनसम्मका एजेन्डालाई जोडतोडले उठाउने तयारी गरेको छ ।
अर्थ, गृह, पर्यटन, कृषि र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगसँग समन्वय गरी भ्रमणको एजेन्डा तय गर्न लागिएको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा चीनले अघि बढाएको बेल्ट एन्ड रोड अवधारणा (बीआरआई) अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपालले तयार पारेको योजनाबारे छलफल गर्ने तयारी छ ।
नेपालले बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको ५ वर्ष भइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म बीआरआईअन्तर्गत कस्ता परियोजना सञ्चालन गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । नेपाल सरकारले बीआरआईअन्तर्गत सडक निर्माण, स्तरोन्नति, केरूङ–काठमाडौं रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन, जलविद्युत्को परियोजना प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ । तर, दुईपक्षीय रूपमै यी आयोजना कहिले कसरी अगाडि बढाउने भन्ने समझदारी भएको छैन ।
२०७६ असोज २५ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणका क्रममा पनि नेपाल र चीनबीच यातायात सञ्जालसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार, कृषि जलविद्युत्, शिक्षा स्वास्थ्यलगायत विभिन्न क्षेत्रमा १८ ओटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, ती सम्झौता र समझदारीलाई अगाडि बढाउन दुवै पक्षबाट प्रभावकारी पहल नभएका बेला यी मुद्दालाई जोडतोडले उठाउने गरी सरकारी निकायहरूले तीव्र तयारी गरेका छन् ।
चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा उठाउनुपर्ने एजेन्डाबारे अर्थले प्रारम्भिक खाका बनाई परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको साढे २ वर्षअघि सम्पन्न नेपालको राजकीय भ्रमणमा घोषणा भएको ५६ अर्ब नेपाली रुपैयाँ अनुदान सहयोग कार्यान्वयनबारे पनि यो भ्रमणमा कुराकानी हुनेछ ।
२०७६ असोज २५ मा दुईदिने राजकीय भ्रमणमा काठमाडौं उत्रिएका सीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको औपचारिक भेटवार्तामा उक्त अनुदान सहायता घोषणा गरेका थिए । उक्त अनुदान सहयोग कार्यान्वयनका लागि सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुपर्ने हुन्छ ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि उक्त सहयोग रकम खर्चिने नेपाल सरकारको सोचअनुसार यो एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने तयारी छ ।
भ्रमणमा नेपालले नेपाली वस्तुको चीनमा सहज पहुँचका लागि आग्रह गर्नेछ । कोरोना महामारीका कारण ठप्प रसुवागढी र तातोपानी नाकाबाट अझै पनि नेपालले चीनतर्फ सामान निर्यात गर्न सहज परिस्थिति बनेको छैन । चीनबाट नेपालतर्फको आयात पनि सहज हुन सकेको छैन जसका कारण चीनबाट सामान आयात गर्ने व्यवसायीले सास्ती बेहोरिरहेका छन् । नेपालको चीनतर्फको बढ्दो व्यापारघाटा लगायत आर्थिक विषयमा पनि भ्रमणमा छलफल हुनेछ । चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा दुई देशबीच केही समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरको तयारी पनि गरिएको छ । एउटा समझदारी पत्र कृषिक्षेत्रमा दुई देशबीचको सहकार्य सम्बन्धमा छ । सरकारले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको आसन्न नेपाल भ्रमणको तयारी गरेसँगै चीनसँग कूटनीतिक तहमा विषय सुल्झाउनुपर्ने विषयहरूको खाका परराष्ट्र मन्त्रालयले बनाइरहेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव सेवा लम्सालले दुईदेशीय सम्बन्धदेखि व्यापारीक साझेदारीका विषयसम्मका एजेन्डालाई प्रस्तुत गर्नेगरी गृहकार्य तीव्र पारिएको बताइन् । उनका अनुसार चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण चैतको दोस्रो सातासम्ममा हुने सम्भावना बलियो छ । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले भ्रमणको मितिका विषयमा छलफल तीव्र पारेको नेपालका लागि चिनियाँ दूतावासका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘विदेशमन्त्रीको भ्रमण चैतको पहिलोदेखि दोस्रो साताभित्र गर्नका लागि कूटनीतिक प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ,’ दूतावास स्रोतले भन्यो ।
भ्रमणबारे जानकार परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीका अनुसार चैत १२ वा १३ गतेका दिन विदेशमन्त्री वाङ नेतृत्वको चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौं आइपुग्नेछ । चिनियाँ विदेशमन्त्रीको टोलीमा आधा दर्जन सहायकस्तरका चिनियाँ सरकारी अधिकारी रहने प्रारम्भिक जानकारी आएको परराष्ट्र स्रोतको भनाइ छ । गत मंगलवार टर्की भ्रमणमा उड्नुअघि परराष्ट्रमन्त्री खड्काले विभिन्न मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीलाई डाकेर चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणको तयारी गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसको १ दिनअघि सोमवार नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले परराष्ट्रमन्त्री खड्कासँग टेलिफोन संवाद गरी चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको भ्रमण तयारीबारे कुराकानी गरेकी थिइन् ।
यस्तै गत शुक्रवार चिनियाँ राजदूतले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसँग भेटेर विदेशमन्त्री वाङको आसन्न नेपाल भ्रमणबारे कुराकानी गरेकी थिइन् । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको आसन्न नेपाल भ्रमणका बेला नेपालले बीआरआईदेखि नाकालाई सहज बनाउनेसम्मका एजेन्डलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने विज्ञ तथा निजीक्षेत्रका प्रतिनिधीहरूको जोड छ ।
चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणबारे विज्ञहरू के भन्छन् ?
२०१३ बाट बीआरआई शुरू भयो । २०१५ मा नेपालमा नाकाबन्दी लाग्यो । त्यो बेला नेपालले भाग लियो । त्यसपछि चारओटा बन्दरगाहहरू उपयोगमा ल्याउन पाउने, सडकहरू विस्तार गर्ने, इन्धन ल्याउनेसहित अरू सुविधा पाउनेबारे पनि छलफल भयो र १३/१४ ओटा नाकामध्ये प्रमुख नाकाहरू खोल्ने र सडक सञ्जालसँग जोड्ने पाटो बीआरआईको हुनेछ भन्ने कुराकानी भयो । तर, बितेको ७ वर्षसम्म कुनै प्रगति देखिएन । यसै मुद्दालाई नेपालले जोडतोडले उठाउन सक्नुपर्छ ।
हरि रोक्का
अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक
चीनतर्फका नाकाबाट हुने आयातनिर्यातमा अवरोध हुँदा व्यापारीहरूले धेरै दु:ख पाएको अवस्था छ । निजीक्षेत्रको एउटै माग उत्तरतर्फका नाका सहज गर्न सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्छ । अन्य चिनियाँ सहयोग लिनुपर्ने भए देशहितलाई ध्यानमा राखेर सरकारले अध्ययन गरी चिनियाँ विदेशमन्त्रीसमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्छ ।
राजेन्द्र मल्ल
अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श
नेपाल र चीनका बीचमा अत्यन्तै ठूलो व्यापारघाटाको खाडल छ । नेपालबाट निर्यात शून्य छ जबकि आयातमा चीन नेपालको भारतपछिको दोस्रो ठूलो मुलुक हो । यसरी व्यापारघाटा असन्तुलित छ, यो मुद्दालाई नेपाल सरकारले उठाउनुपर्छ । पारवाहन मार्गको उपयोग गर्नेबारे सही त भयो तर पारवाहन मार्गको उपयोग गर्ने कसरी हुन्छ भन्ने थाहा छैन । पारवाहनलाई प्रयोगमा ल्याउने एजेन्डा उठाउनुपर्छ ।
पुरुषोत्तम ओझा
पूर्ववाणिज्य सचिव
नेपाल र चीनका बीचमा अत्यन्तै ठूलो व्यापारघाटाको खाडल छ, नेपालबाट निर्यात शून्य छ जबकि आयातमा चीन नेपालको भारतपछिको दोस्रो ठूलो मुलुक हो । यसरी व्यापारघाटा असन्तुलित छ, यो मुद्दालाई नेपाल सरकारले उठाउनुपर्छ । पारवाहन मार्गको उपयोग गर्नेबारे सही त भयो तर पारवाहन मार्गको उपयोग गर्ने कसरी हुन्छ भन्ने थाहा छैन । पारवाहनलाई प्रयोगमा ल्याउने एजेन्डा उठाउनुपर्छ ।
- प्रतिपक्षले मध्यावधि चुनावको कुरा उठाएको छ। यसमा विदेशीले खेल्ने।- संविधानले नचिनेका वेला चुनावको प्रश्न उठाउनेबित्तिकै जनमतसंग्रहको कुरा तेर्सिन्छ र मुलुक द्वन्द्वमा जाने।- अस्थिरताको लाइनमा जाने कि, स्थिरताको लाइनमा जाने?- एमसिसी आर्थिक आवरणमा ल्याएको सैन्य योजना -एमसिसीले सरकारका प्रमुख अंगहरू संसद् र अदालत निष्क्रिय गराउने।-यो पनि असफल भए अनमिन र संयुक्त राष्ट्रसंघको आवरणमा बाह्य शक्तिले खेलमैदान बनाउने।- चिनियाँ परियोजना बिआरआई नेपालका लागि हानिकारक नभएको।नेता गुरुङले
विगत अंकमा अहिलेसम्म नेपालको कानूनी व्यवस्थाभित्र जसोतसो समेटिएका बौद्धिक सम्पत्तिबारे चर्चा गरिएको थियो । ती थिए, प्रतिलिपि अधिकार, सान्निध्य अधिकार (नेबोरिङ राइट), ट्रेडमार्क (व्यापार चिह्न), औद्योगिक डिजाइन र पेटेन्ट । ट्रिप्स सम्झौताअनुसार संरक्षण दिइनुपर्ने थप भौगोलिक संकेत, एकीकृत सर्किट डिजाइन, बालीनालीका नयाँ जात र व्यावसायिक गोपनीयताको पनि कुनै कानूनी व्यवस्था हुन सकेको छैन । यीबाहेक अरू परम्परागत ज्ञान, लोकसंस्कृति, उपयोगी नमूना, जैवी साधन र आनुवंशिक स्रोत, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निवारण, डिजिटल डाटा, डोमिन नाम, इ–कमर्श, इन्टरनेट संरक्षण पनि मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि निकै सान्दर्भिक छन् । अतः आजको अंकमा आगामी दिनहरूमा कानूनी दायराभित्र ल्याउन उपयुक्त हुने प्रमुख बेवारिसे बौद्धिक सम्पत्तिबारे संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ ।
बालीनालीका नयाँ जात सम्बन्धमा ट्रिप्स सम्झौताले त्यस्ता नयाँ जातलाई या त पेटेन्टबाट या त अन्य कुनै स्थानीय मौलिक पद्धतिबाट अथवा संयुक्त रूपमा दुवै तरीका अपनाएर संरक्षण प्रदान गर्नुपर्ने भनेको छ ।
व्यावसायिक गोपनीयताबारे पेरिस महासन्धिमा स्पष्ट उल्लेख नभए पनि यस सम्बन्धमा उक्त महासन्धिको धारा १० ख मा उल्लिखित अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सृजना हुने अवस्था गोपनीय सम्झौता उल्लंघनबाट पनि हुने भएकाले यसलाई औद्योगिक सम्पत्तिअन्तर्गत राख्न सकिन्छ । व्यावसायिक गोपनीयता भनेको कसैले आफ्नो गोप्य सूचना, प्रविधि वा जानकारीलाई व्यापार र उद्योग व्यवसायमा प्रयोग गरेर लाभ लिनु हो । यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विषय हो । व्यावसायिक गोपनीयता भन्नाले देहायका विशेषताहरू विद्यमान रहेको कुनै सूत्र, सम्मिश्रण, बनावट, प्रक्रिया, तरीका, विधि, सूचना वा यस्तै जानकारी सम्झनुपर्छ, (क) त्यस्तो जानकारी सहजै भेद नखुल्ने गरी गोप्य राख्न सकिने हुन्छ । (ख) त्यसमा गोपनीयताको कारणले औद्योगिक वा व्यापारिक महत्त्व हुन्छ । (ग) त्यसको गोपनीयता निर्वाह गर्न केही न केही कदम चालिएको हुन्छ । कोकाकोला कम्पनीले आप्mनो फर्मुलालाई व्यावसायिक गोपनीयताबाट संरक्षण गरेको छ । तारे होटेलका सेफहरूमध्ये कसैकसैले उस्तै परिकार पनि अरूको भन्दा बढी स्वादिलो बनाउने कारण यही हो । यसको संरक्षणलाई कुनै औपचारिकता पूरा गर्नु पर्दैन ।
उपयोगी नमूना भन्नाले नौलोपना र औद्योगिक प्रयोजन भएको तर आविष्कारको चरण नभएको सामान्य किसिमको आविष्कार हो । यसको स्वरूप वा संरचनाबाट कुनै प्राविधिक समस्या समाधान हुन सक्छ । जस्तो नौलो प्रकारका हाते औजार । यसलाई लघु पेटेन्ट पनि भनिन्छ । यसको संरक्षण अवधि पेटेन्टको भन्दा छोटो अवधिको हुन्छ । कुनै विधिमा होइन उपयोगी उपकरणमा मात्र उपयोगी नमूनालाई संरक्षण प्रदान गरिन्छ ।
एकीकृत सर्किट डिजाइन अधिकार वाशिङटन सन्धिमा आधारित छ । एकीकृत सरकिट डिजाइन भन्नाले कुनै इलेक्ट्रोनिक कार्य सम्पादन गराउने उद्देश्यले सिलिकन धातुसमेतका सानासाना टुक्राहरू मिलाएर छुट्टै वस्तुका रूपमा वा सम्बद्ध वस्तुमा नै केही वा सबै आन्तरिक रूपमा जडान गरेर बनाइएको र कम्तीमा एउटा तत्त्व सक्रिय रहेको तयारी अवस्थाको वा योजना खाका मात्र तयार पारिएको अर्ध तयारी अवस्थाको इलेक्ट्रोनिक सर्किट डिजाइन सम्झनुपर्छ । घडी, कम्प्युटर, टीभी, ल्यापटप, मोबाइलजस्ता उपकरणमा इलेक्ट्रोनिक काम सम्पादन गर्न यस्तो एकीकृत सरकिट डिजाइन प्रयोग हुन्छ ।
भौगोलिक संकेत (जोग्राफिकल इन्डिकेशन) भन्नाले कुनै भौगोलिक क्षेत्रमा उत्पादन भएको कारणले त्यहाँको जलवायु, स्थानीय शीप र माटोको प्रभावबाट कुनै उत्पादित वस्तुमा खास गुण वा विशेषता वा ख्याति विद्यमान रहेको विषयलाई संकेत गर्ने प्रयोजनको भौगोलिक नाम र त्यससँगै प्रयोग हुने चिह्न भन्ने बुझिन्छ । अर्को तरीकाले भौगोलिक संकेत भनेको तीन ‘ज’ जमीन, जलवायु, जनताको भिन्नताका कारणले कुनै खास वस्तुमा देखिने भिन्न गुणलाई भौगोलिक नाम वा चिन्ह दिनु हो । अतः भौगोलिक संकेतका लागि निम्न तीन शर्त पूरा हुनुपर्छ– भौगोलिक नाम हुनुपर्छ, त्यही नामबाट उपभोक्ताबीच वस्तुको पहिचान हुनुपर्छ र उत्पादित वस्तुको गुणस्तरमा भौगोलिक वातावरणको प्रभाव परेको हुनुपर्छ । भौगोलिक वातावरणको प्रभाव भन्नाले जलवायु, जमीन, जनता अर्थात् ‘३ ज’ प्रभाव नै सम्झनुपर्छ । दार्जिलिङ चिया भौगोलिक संकेतको एक उदाहरण हो ।
बालीनालीका नयाँ जातहरू सम्बन्धमा ट्रिप्स सम्झौताले त्यस्ता नयाँ जातलाई या त पेटेन्टबाट या त अन्य कुनै स्थानीय मौलिक पद्धतिबाट अथवा संयुक्त रूपमा दुवै तरीका अपनाएर संरक्षण प्रदान गर्नुपर्ने भनेको छ । पेटेन्ट वा पेटेन्ट मिश्रित पद्धतिबाट भन्दा कुनै स्थानीय पद्धति (स्वी जेनरिस) बाट नयाँ जातको संरक्षण गरेर बाली प्रजननकर्तालगायत स्थानीय समुदाय र कृषकको अधिकार एवं हकहितको संरक्षण गर्न सकिन्छ । यस्ता जात लैङ्गिक विधिबाट वा जैवी प्रविधिबाट जेजसरी विकसित गरिएको भए पनि नवीनता, भिन्नता, एकरूपता र स्थिरता गरी चार गुण प्रमाणित भएमा मात्र त्यो नयाँ जात मानिन्छ । जस्तो सृजना वर्णसंकर गोलभेडाको नयाँ जात हो ।
जैविक साधन र जैवी विविधता भन्नाले मुलुकको विभिन्न हावापानी, पर्यावरण, धरातŒव, जलाशय, माटो र यिनको सहारामा जीवन चक्र सञ्चालन गर्ने जीवित पशुपक्षी कीटपतंगलगायत प्राणी, सूक्ष्म जीवाणु, वनजंगल र वनस्पति, र तिनीहरूको जात प्रकार वंशजस्ता विषयको भिन्नता वा अनेकता भन्ने बुझिन्छ । यो जैवी विविधता अभिसन्धि, १९९२ बाट पनि यसको संरक्षणमा बल पुगेको छ । सानो मुलुक भए पनि नेपालमा जैविक स्रोत प्रचुर मात्रामा रहेको छ र विश्वमा नेपाल ३२औं स्थान रहेको छ । जैविक विविधताको संरक्षणका लागि चाल्नुपर्ने प्रमुख कदमहरूमा समुदाय स्तरको जैवी साधनमा एक वा बहुसमुदायको हक पहिचान गर्ने, तिनको कानूनी हक र कर्तव्य सुनिश्चित गर्ने, न्यायोचित ढङ्गले जैवी साधनमा पहुँच वृद्धि गर्ने तथा लाभको बाँडफाँट गर्ने, दिगो उपयोग गर्ने र जैविक विविधताको संरक्षण सुनिश्चित गर्ने नै हो ।
परम्परागत ज्ञान भनेको परापूर्वकालदेखि श्रुति परम्पराको रूपमा पुरानो पुस्ताबाट नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुँदै आएका वेद, उपनिषद्, स्मृति, आयुर्वेद पद्धति, जैवी विविधताको ज्ञान, परम्परागत प्रविधि, जडीबुटी उपचार पद्धति, कृषि पद्धति, लोकसंस्कृति, लोकसहित्यजस्ता विषयमा कुनै समुदायमा निहित ज्ञान हो । नेपाली जनजीवनमा परम्परादेखि नै पुर्खाहरूले चलाउँदै आएको र पुस्ताहरूमा हस्तान्त्रित हुँदै गएको, विभिन्न जनजाति र स्थानीय समुदायहरूको पनि आफ्नै मौलिक खालको चालचलन रीतिरिवाज, पद्धति, संयन्त्र, प्रणाली र व्यवहार तथा अभ्यासहरू जस्तो : लोककथा, लोकनृत्य, लोकलय, लोकगीत, उखान, जडीबुटी तथा झारफुक उपचार पद्धति, आयुर्वेदिक पद्धति, गाउँखाने कथा, दन्त्यकथा, धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक पहिचान र मूल्यमान्यता, जात्रा, चाडपर्व कृषि पद्धति, स्थानीय भाषा, हस्तकला, वास्तुकला, ललितकलाजस्ता धेरै विषय समेटिएको ज्ञानको क्षेत्र पम्परागत ज्ञान हो । यिनीहरूको स्पष्ट पहिचान र अभिलेखीकरण हुन सकेको छैन ।
लोकसंस्कृति परम्परागत ज्ञानको एक अंश हो । यसअन्तर्गत जनजीवनमा प्रचलित धार्मिक कथा वा पुराण, साहित्यिक र सांस्कृतिक कलात्मक, लोकलय, लोकगीत, नृत्य, उखान टुक्का किस्सा जस्ता विषय पर्छन् । परम्परागत ज्ञानका कतिपय विषय प्रविधि र आविष्कारसँग पनि सम्बद्ध हुन्छन् । परम्परागत ज्ञान र लोकसंस्कृतिको स्पष्ट विभाजन रेखा कोर्न सकिँदैन ।
यी चर्चा गरिएकाबाहेक इन्टरनेटसँग सम्बद्ध अन्य बौद्धिक सम्पत्तिहरू पनि छन् जस्तो डिजिटल डाटा, डोमिन नाम, ई–कमर्श आदि । यी पनि मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि निकै सान्दर्भिक छन् । बौद्धिक सम्पत्ति जेसुकै होऊन् तिनमा केही न केही नवीनता वा मौलिकता हुन्छ । कुनै पनि व्यवसायको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न, उत्पादित वस्तु वा सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्न, आकर्षण वृद्धि गर्न तथा मूल्य अभिवृद्धि गर्न बौद्धिक सम्पत्तिले ठूलो योगदान पु¥याउँछन् । त्यही कारणले गर्दा आधुनिक उद्योग व्यवसायमा बौद्धिक सम्पत्तिको व्यापक उपयोग गर्ने चलन बढेको छ । विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन खडा गरिएको छ र विश्व व्यापार संगठनमा पनि ट्रिप्सले व्यापार सरोकारका बौद्धिक सम्पत्तिहरूको संरक्षणलाई अनिवार्य गरेको छ ।
लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।
२१ फागुन, काठमाडौं । नेपालका मन्त्रीहरु विभिन्न समयमा अभिव्यक्तिकै कारण विवादमा परिरहन्छन् ।
बिना तयारी र छलफल विना नेपाललाई ‘कोरोनामुक्त मुलुक’ भनेर विदेशमा प्रचार गर्ने पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईको योजना फासफुस भएको केही दिनपछि श्रममन्त्री रामेश्वर यादव …
.jpg)
