नेपालमा अव्यवस्थित शहरीकरणका कारण समस्याका चाङ थपिँदै गए पनि त्यसलाई शहरी नीति २०६४ ले कुनै समाधान दिन सकेको छैन । शहर हुनका लागि आवश्यक पर्ने खुला क्षेत्र, सडक संरचना, पार्क, खानेपानी आदिका व्यवस्थापन पक्ष निकै कमजोर भए पनि नेपालमा शहरीकरण तीव्र बढिरहेको छ । यस्तोमा शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले शहरी नीतिलाई दीर्घकालीन खालको बनाइने बताएकी छन् । यस्ता भनाइ विगतमा अन्य मन्त्रीहरूका पनि आउने गर्थे । अधिकांशले शहरीकरणका लागि सुन्दा आकर्षक लाग्ने कुरा गरे पनि व्यवहारमा काम भने शून्यसरह पाइन्छ ।
सरकारले शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न दीर्घकालीन सोचका साथ ठोस कदम चाल्न आवश्यक हुन्छ । दीर्घकालीन योजनाले मात्र शहरीकरण व्यवस्थित हुन्छ, गोष्ठी र भाषणले होइन ।
नेपालमा काम गर्नभन्दा गोष्ठी छलफल गर्न र योजनाको सूची बनाउन तथा काम किन हुन सकेन भनेर प्रतिवेदन बनाउने कार्यमा रमाउने चलन छ । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म राम्रो नीति र योजना ल्याउनभन्दा उपदेश फलाक्न र निर्देशन दिन बढी सक्रिय देखिन्छन् । यही कारण नेपालमा विकास निर्माणका काम सुस्त भइरहेको मात्र होइन, थुप्रै बेथिति र विकृतिसमेत रहेका छन् । नेपालका प्रमुख शहरहरू शहर भन्न लायकै नभएको अवस्थामा गोष्ठी गरेर मन्त्रालयले बजेट सक्ने काम गरेका उदाहरण तमाम छन् । यस्तो गोष्ठीको निष्कर्षलाई कहिल्यै सरोकारवालाले गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइँदैन ।
नेपालका शहरहरू योजनाबद्ध किसिमले बसाइएका छैनन् । काठमाडौं उपत्यकाकै कुरा गर्ने हो भने योभन्दा बढी गन्जागोलयुक्त शहर नेपालमै कम भेटिएला । यसलाई व्यवस्थित शहर बनाउन काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण गठन गरिए पनि यसले व्यवस्थित शहरका लागि ठोस र परिणाममुखी काम गरेको पाइँदैन ।
नगरपालिकाहरूसँग यसको तालमेल नमिलेकाले उपत्यका नगरपालिका फोरमले प्राधिकरण नै खारेज गर्न माग गरेको थियो । तर, सरकारले न यसलाई खारेज गरेको छ न प्राधिकरणले शहरीकरणको दीर्घकालीन योजना नै सही तरीकाले बनाउन सकेको छ । यो सरकारी खर्च बढाउने अनावश्यक बोझजस्तै बनेको छ ।
मुलुक संघीयतामा गइसकेको र स्थानीय सरकार निकै शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न भएकाले शहरीकरणको योजना बनाउने जिम्मा पालिकाहरूकै हो । यसमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्ने होइन । भक्तपुरलाई सांस्कृतिक नगर बनाउने उद्देश्यका साथ त्यहाँको पालिकाले काम गरेको छ । अन्य केही शहरमा पनि स्थानीय सरकारले योजना बनाएको पाइन्छ । तर, विगतमा घरजग्गा विक्रीलाई यति धेरै छाडा छाडिएको कि अब शहरहरूलाई व्यवस्थित र सुन्दर बनाउन निकै कठिन देखिन्छ ।
कस्तो ठाउँमा कस्तो घर बनाउने, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र आदिको निर्धारण, खुला पार्कहरूको व्यवस्था, शौचालयहरूको व्यवस्था, अपांगमैत्री संरचना, हरियालीजस्ता कुरा शहरीकरणका अनिवार्य शर्त हुन् । त्यस्तै आपत्कालीन अवस्थामा दमकल आदिको पहुँच, वृद्धवृद्धाहरूका लागि घुमफिर स्थल आदि पनि व्यवस्थित शहरमा हुनैपर्ने कुरा हुन् । शहरको सौन्दर्य अर्को महत्त्ववपूर्ण पाटो हो ।
नेपालका प्रमुख शहर हेर्ने हो भने यी कुनै पनि पूर्वाधार र संरचनाको व्यवस्था छैन । सरकारी कार्यालयहरू, स्थानीय सरकार आदिका बीच समन्वयको पूर्ण अभाव छ । शहरहरूबाट उत्पादन हुने फोहोर विसर्जनका लागि संघीय र स्थानीय सरकारबीच जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा काठमाडौंमा महीनांै फोहोर उठ्न नसकेर बारम्बार समस्या आउने गरेको छ । अन्य शहरमा पनि यो समस्या पाइन्छ ।
फोहोर व्यवस्थापनका लागि नयाँ सोचका साथ कामै भएको छैन । अब नयाँ बन्ने घरका लागि सडक आदिको व्यवस्था कस्तो हुनुपर्ने भन्ने पनि दीर्घकालीन सोचअनुसारको पाइँदैन । यद्यपि भूकम्पपछि भने यसको मापदण्ड अलिक राम्रो बनेको पाइन्छ ।
वास्तवमा संघीय सरकारसँग शहरी विकास मन्त्रालय राख्नु नै समस्याको कारण हो । यो जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिन सकिन्छ । शहरीकरणका कारण कृषियोग्य जमीन विनाश हुँदै छ । खेतीयोग्य जमीन मासेर शहर बनाउँदा आउने समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी शहरी नीति बनाइनुपर्ने हो । तर, यी सबै कामका लागि विज्ञहरूको टोली बनाएर काम गर्न सकिन्छ । तर, बजेट सक्ने नियतले गरिएको गोष्ठीको भने औचित्य छैन । अतः सरकारले शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न दीर्घकालीन सोचका साथ ठोस कदम चाल्न आवश्यक हुन्छ । दीर्घकालीन योजनाले मात्र शहरीकरण व्यवस्थित हुन्छ, गोष्ठी र भाषणले होइन ।