‘तीन पटक कालोसूचीमा परेकाको अनुमतिपत्र रद्द हुने कानुन आवश्यक छ’

९ निर्माण कम्पनी परे कालोसूचीमा (नामावलीसहित)

काठमाडौं : सरकारले विभिन्न ९ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तरगत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको हिजोको निर्णय अनुसार विभिन्न ९ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको जनाएको छ।कालोसूचीमा राखिएका ती निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्ताले कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउन पनि खरिद अनुगमन कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ।हेर्नुहोस् कुन कम्पनी परे कालोसूचीमा

थाहा खबर माघ २०८०

पाँच कम्पनी कालोसूचीमा

१९ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पाँच कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । एउटा कम्पनी तीन वर्षसम्मका लागि, एउटा दुई वर्षसम्मका लागि र अरु तीन कम्पनी एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा परेका छन् । कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरुले कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउँदैनन् । […]

अनलाइनखबर कार्तिक २०८०

२० वटा निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा

काठमाडौं । सरकारले २० वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहेका सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सन्तोषजनक काम नगर्ने २० वटा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो । सार्वजनिक खरिद कार्यालयले कालोसूचीमा राखेका कम्पनीहरुलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म नयाँ ठेक्का लिन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाइएको छ । कालोसूचीमा परेका अधिकांश कम्पनीहरु चितवन र काठमामाडौं […]

Image Khabar भाद्र २०८०

एक महिनामै पाँच हजार कालोसूचीमा

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमै करिब पाँच हजार जना बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा परेका छन् । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार साउनमा ४ हजार ९०१ जना कालोसूचीमा परेका हुन् । यही हिसाबले कालोसूचीमा पर्दै गए यो वर्ष ५० देखि ६० हजार जना पुग्ने केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुँवरले बताए । अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताका कारण समयमा […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०८०

सन्दीप लामिछाने अध्यागमनको कालोसूचीमा

अध्यागमन विभागले बलात्कारआरोपी सन्दीप लामिछानेलाई कालोसूचीमा राखेको छ । प्रहरीले पत्राचार गरेपछि अध्यागमन विभागले सन्दीपलाई कालोसूचीमा राखेको डीआईजी श्याम ज्ञवालीले बताए ।त्रिभुवन विमानस्थल प्रहरी प्रमुख रहेका ज्ञवालीले सन्दीप नेपाल फर्किएपछि अध्यागमनले कालोसूचीमा रहेका कारण प्रहरीलाई खबर गर्न सक्ने बताए । ‘कालो सूचीमा रहेको देखिएपछि अध्यागमनले प्रहरीलाई खबर गर्न सक्छ’, उनले भने ।क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सीपिएल) […]

khasokhas.com श्रावण २०७९

तेह्र सामुदायिक विद्यालय कालोसूचीमा

पर्सास्थित वीरगञ्ज महानगरपालिकाले महानगरपालिकाभित्रका १३ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई कालोसूचीमा राखेको जनाएको छ । महानगरपालिकाका शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका अनुसार पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि ती विद्यालयले एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन तथा सूचना प्रणाली (आइइएमआइएस) अद्यावधिक गर्न अटेर गरेको भन्दै विद्यालयलाई कालोसूचीमा राखिएको हो ।यसरी कालोसूचीमा पर्ने विद्यालयमा त्रिजुद्ध माध्यमिक विद्यालय, नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठ माध्यमिक विद्यालय, विश्वहिन्दू संस्कृति आधारभूत विद्यालय विद्यापीठ, सिन्दुरियामाई आध

Ratopati आषाढ २०७९

६ महिनामा ४८ कम्पनी कालोसूचीमा

बिहीबार एकै दिन सातवटा निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भएपछि चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म कालोसूचीमा पर्नेको संख्या चार दर्जन पुगेको हो।...

नागरिक दैनिक पौष २०७८

सात निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा

सरकारले सात निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । सम्झौताअनुसार निर्माण पूरा नगरेको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आज एक सूचना जारी गर्दै कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो ।उक्त कार्यालयको बुधबार बसेको बैठकले आजदेखि लागू हुने गरी ती निर्माण कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । कर्णाली प्रदेशको सल्यानस्थित पूर्वाधार विकास कार्यालय कार्यायको सिफारिसमा काठमाडौँको महाराजगञ्जस्थित आर

Ratopati पौष २०७८

सात निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा

सात निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । सम्झौतानुसार निर्माण सम्पन्न नगरेको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मंगलबार एक सूचना जारी गरी कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो । कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम मंगलरबारदेखि लागू हुनेगरी ती निर्माण कम्पनीलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०७८

चार अनलाइन सञ्चारमाध्यम कालोसूचीमा

प्रेस काउन्सिल नेपालले पत्रकार आचारसंहिता उल्लङ्घन गरी पटकपटक काउन्सिलको निर्णय–निर्देशन अवज्ञा गर्ने चार अनलाइन सञ्चारमाध्यम (न्युज पोर्टल) लाई अवज्ञाकारी, कालोसूचीमा राखेको छ । काउन्सिलले २०७७ को साउनदेखि २०७८ असार पहिलो हप्तासम्म कालोसूचीमा परेका न्यूज पोर्टल इहिमालय टाइम्स डटकम, वीरगञ्ज सिटी डटकम, एनआरएन खबर डटकम र कोशीपाटी डटकमलाई अवज्ञाकारी कालोसूचीमा राखेको हो । इहिमालय टाइम्स डट कमलाई नियमानुसार दर्ता÷सूचीकरण भएको नदेखिएकाले नेपालभित्र सम्प्रेषण हुन न

Ratopati जेष्ठ २०७८

‘तीन पटक कालोसूचीमा परेकाको अनुमतिपत्र रद्द हुने कानुन आवश्यक छ’

सम्बन्धित सामग्री