पाँच कम्पनी कालोसूचीमा

लोकमार्ग अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत बागलुङको बिहुँ–घोडाबाँधेखण्ड अधुरै छाड्ने निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेको छ। कालोपत्रका लागि २०७२ माघमा जिम्मा पाएको एमपी/एससीएफ/इसिसी जेभीले वर्षौँसम्म काम नगरेपछि कालोसूचीमा परेको हो। तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न...

नयाँ पत्रिका मंसिर २०८०

५८ कम्पनी कालोसूचीमा

विभिन्न सरकारी कार्यालयको सिफारिसको आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २० कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो।...

नागरिक दैनिक भाद्र २०८०

थप १३ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा

काठमाडौं, पुस ३ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १३ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा सूचीकृत गरेको छ । कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ बमोजिम मंसिर २९ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर १३ निर्माण कम्पनीलाई १ देखि ३ वर्षको लागि कुनै पनि निर्माण गतिविधिमा सहभागी हुन नपाउने गरी कालोसूचीमा राखेको छ । ३ वर्षको लागि याक्थुम्हाङ निर्माण […]

Reporters Nepal मंसिर २०७९

बाह्र ठेकेदार कम्पनी कालोसूचीमा

काठमाडौँ,१४ मँसिर । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलले विकास तथा पूर्वाधार निर्माणलाई अलपत्र पार्ने र समयमा निर्धारित काम सम्पन्न नगर्ने १२ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यालयले आज एक सूचना प्रकाशित गर्दै ती कम्पनीहरुलाई निश्चित समयका लागि सार्वजनिक निकायको खरिदमा संलग्न हुन नपाउने गरी प्रतिबन्ध समेत लगाएको हो । कार्यालयका अनुसार होमनाथ गौतम मुख्य सञ्चालक रहेको […]

Reporters Nepal कार्तिक २०७९

३६ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा

काठमाडौं, मंसिर ११ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा खरिद सम्झौता अनुसार काम नगर्ने ३६ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गरेको छ। कार्यालयले गत साउनदेखि कात्तिकसम्मको अवधिमा ४३ वटा ठेक्का सम्झौता बमोजिम काम गर्ने ३६ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गरेको हो। कारबाहीमा पर्नेमा बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी […]

Reporters Nepal कार्तिक २०७९

१० ठेकेदार कम्पनी कालोसूचीमा (सूचिसहित)

काठमाडौं, भदौ २७ । सरकारले १० वटा निर्माण कम्पनीलाई डेढ वर्षसम्म कालोसूचीमा राखेको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सोमबार सूचना प्रकाशन गर्दै कालोसूचीमा पर्ने १० वटा कम्पनी र ठेकेदारको नाम सार्वजनिक गरेको हो।

Reporters Nepal श्रावण २०७९

सात निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा

सरकारले सात निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । सम्झौताअनुसार निर्माण पूरा नगरेको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आज एक सूचना जारी गर्दै कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो ।उक्त कार्यालयको बुधबार बसेको बैठकले आजदेखि लागू हुने गरी ती निर्माण कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । कर्णाली प्रदेशको सल्यानस्थित पूर्वाधार विकास कार्यालय कार्यायको सिफारिसमा काठमाडौँको महाराजगञ्जस्थित आर

Ratopati पौष २०७८

चार कम्पनी कालोसूचीमा

सम्झौताअनुसार निर्माण सम्पन्न नगरेको जनाउँदै सरकारले विभिन्न चार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । खरिद कार्यालयको मङ्गलबार बसेको बैठकले आजदेखि लागू हुने गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, योजना कार्यालय मुजेलिया जनकपुरका सिफारिसमा नयाँ बानेश्वर काठमाडौँस्थित भैरव कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।यस्तै प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिफारिसमा त्रिपुरेश्वरस्थित न्यू लक्ष्मी इण्डस्ष्ट्रिज एण्ड सप्लायर्स, बनेपा नगरपालि

Ratopati आश्विन २०७८

सात निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा

सात निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । सम्झौतानुसार निर्माण सम्पन्न नगरेको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मंगलबार एक सूचना जारी गरी कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो । कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम मंगलरबारदेखि लागू हुनेगरी ती निर्माण कम्पनीलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०७८

काम नगर्ने यी ७ कम्पनी कालोसूचीमा

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले काम नगर्ने यी ७ कम्पनी कालोसूचीमा राखेको छ । शुक्रबार एक सूचना जारी गद सात वटा निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्ताहरूलाई कालोसूची राखिएको हो ।जसमा श्री ए. के. एण्ड गान्बा कन्स्ट्रक्सनलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । यस्तै श्री कालिगंगा निर्माण सेवा, श्री कण्टा निर्माण सेवा,श्री लाटिनाथ कन्स्ट्रक्सन सेवा, श्री अम्बर सप्लायर्स एण्ड ट्रेडर्स, श्री आविद निर्माण सेवा र श्री बिक्रम खाद्य स्टोरलाई एक एक वर्षमा लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।उनीहरुल

Ratopati आषाढ २०७८

पाँच कम्पनी कालोसूचीमा

सम्बन्धित सामग्री