बिहीबार एकै दिन सातवटा निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भएपछि चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म कालोसूचीमा पर्नेको संख्या चार दर्जन पुगेको हो।...
२० चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले दुईवटा ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । नरेशप्रसाद ओझा मुख्य व्यक्ति रहेको जुगल बिल्डर्स कम्पनी कोटेश्वर र कान्ति देवी मिश्र मुख्य व्यक्ति रहेको जेएमबीडी इन्टरनेशनल चाबहिललाई कालोसूचीमा राखेको हो । जुगल बिल्डर्स तीन वर्षका लागि र जेएमबीडी इन्टरनेशनललाई १ वर्ष ६ महिनाका […]
१९ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पाँच कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । एउटा कम्पनी तीन वर्षसम्मका लागि, एउटा दुई वर्षसम्मका लागि र अरु तीन कम्पनी एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा परेका छन् । कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरुले कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउँदैनन् । […]
काठमाडौं, पुस ३ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १३ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा सूचीकृत गरेको छ । कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ बमोजिम मंसिर २९ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर १३ निर्माण कम्पनीलाई १ देखि ३ वर्षको लागि कुनै पनि निर्माण गतिविधिमा सहभागी हुन नपाउने गरी कालोसूचीमा राखेको छ । ३ वर्षको लागि याक्थुम्हाङ निर्माण […]
काठमाडौँ,१४ मँसिर । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलले विकास तथा पूर्वाधार निर्माणलाई अलपत्र पार्ने र समयमा निर्धारित काम सम्पन्न नगर्ने १२ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यालयले आज एक सूचना प्रकाशित गर्दै ती कम्पनीहरुलाई निश्चित समयका लागि सार्वजनिक निकायको खरिदमा संलग्न हुन नपाउने गरी प्रतिबन्ध समेत लगाएको हो । कार्यालयका अनुसार होमनाथ गौतम मुख्य सञ्चालक रहेको […]
काठमाडौं, मंसिर ११ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा खरिद सम्झौता अनुसार काम नगर्ने ३६ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गरेको छ। कार्यालयले गत साउनदेखि कात्तिकसम्मको अवधिमा ४३ वटा ठेक्का सम्झौता बमोजिम काम गर्ने ३६ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गरेको हो। कारबाहीमा पर्नेमा बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी […]
काठमाडौं, भदौ २७ । सरकारले १० वटा निर्माण कम्पनीलाई डेढ वर्षसम्म कालोसूचीमा राखेको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सोमबार सूचना प्रकाशन गर्दै कालोसूचीमा पर्ने १० वटा कम्पनी र ठेकेदारको नाम सार्वजनिक गरेको हो।
सम्झौताअनुसार निर्माण सम्पन्न नगरेको जनाउँदै सरकारले विभिन्न चार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । खरिद कार्यालयको मङ्गलबार बसेको बैठकले आजदेखि लागू हुने गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, योजना कार्यालय मुजेलिया जनकपुरका सिफारिसमा नयाँ बानेश्वर काठमाडौँस्थित भैरव कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।यस्तै प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिफारिसमा त्रिपुरेश्वरस्थित न्यू लक्ष्मी इण्डस्ष्ट्रिज एण्ड सप्लायर्स, बनेपा नगरपालि
सात निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । सम्झौतानुसार निर्माण सम्पन्न नगरेको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मंगलबार एक सूचना जारी गरी कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो । कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम मंगलरबारदेखि लागू हुनेगरी ती निर्माण कम्पनीलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो […]
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले काम नगर्ने यी ७ कम्पनी कालोसूचीमा राखेको छ । शुक्रबार एक सूचना जारी गद सात वटा निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्ताहरूलाई कालोसूची राखिएको हो ।जसमा श्री ए. के. एण्ड गान्बा कन्स्ट्रक्सनलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । यस्तै श्री कालिगंगा निर्माण सेवा, श्री कण्टा निर्माण सेवा,श्री लाटिनाथ कन्स्ट्रक्सन सेवा, श्री अम्बर सप्लायर्स एण्ड ट्रेडर्स, श्री आविद निर्माण सेवा र श्री बिक्रम खाद्य स्टोरलाई एक एक वर्षमा लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।उनीहरुल
