संविधान र लोकतन्त्र एकातिर, राज्य सञ्चालन प्रणाली अर्कोतिर
न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले कैदीबन्दीको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने आदेश जारी गर्यो । आदेशले आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फको निर्वाचन प्रयोजनको लागि कैदीबन्दीहरूको मतदाता नामावली संकलन गर्न निर्देशन दियो ।
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्रका लागि लड्दै आएको नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच सहकार्य हुनुपर्ने बताएका छन् ।
मंगलबार काठमाडौंमा पार्टीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि कांग्रेस र एमालेबीच छलफल भएको पनि बताए ।
उनले छलफलमा वर्तमान राज्य सञ्चालन प्रणाली र...
देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना र नेपालको संविधान जारी भएपछि २०७९ सालमा दोस्रो पटक स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा तीन तहकै निर्वाचन हुँदै छ । देश चुनावमय हुँदै छ । लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, समावेशी पद्धतिको सबलीकरण तथा देशको निर्वाचन प्रक्रियाका नवीन आयामका सन्दर्भमा विस्तृत तथ्यहरू यस आलेखमार्फत प्रस्ट पार्ने कोसिस गरिएको छ ।
लोकतन्त्र र निर्वाचनको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । अझ प्रस्ट रूपमा भन्दा लोकतन्त्रको प्राणवायु निर्वाचन नै हो । निर्वाचनबिना लोकतन्त्र बाँच्न सक्दैन । यसले राम्ररी काम पनि गर्न सक्दैन । लोकतन्त्र जनता आफैँले छानेका प्रतिनिधिले शासन गर्ने व्यवस्था भएकाले पनि राज्य र जनताबीचको पुल पनि हो– आवधिक निर्वाचन ।
प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सात दशकभन्दा लामो ऐतिहासिक योगदानपश्चात् नेपालले उच्चतम प्रजातान्त्रिक प्रणालीले युक्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गर्न पुगेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको बहु सरकारको अवधारणा अनुरूप हुने र राज्य शक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित सर्वांङ्गीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सङ्घीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने दायित्व पाएका छन् । सङ्घीयता राज्यसत्ताको अधिकारको प्रयोग राज्यका बहुसरकारबीच विनियोजन गरी शासकीय क्रियाकलापमा बढीभन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने राजनीतिक प्रक्रिया हो ।
'ओलीले सबै संवैधानिक अंगमा आफ्ना मान्छे भरेका छन्। राज्य संयन्त्र र संस्था ध्वस्त पारेर लोकतन्त्रको धज्जी उडाइएको छ,' उनले भने, 'संविधान मास्नेहरूलाई दण्डित गरेर यसको रक्षा र लोकतन्त्र बचाउने एउटा अर्को संस्था अदालत पनि हो। तर यसको नेतृत्वमाथि पनि प्रश्न छन्। त्यसैले अदालत अहिले पनि जनताको कठघरामा छ,' उनले भने।
