प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सात दशकभन्दा लामो ऐतिहासिक योगदानपश्चात् नेपालले उच्चतम प्रजातान्त्रिक प्रणालीले युक्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गर्न पुगेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको बहु सरकारको अवधारणा अनुरूप हुने र राज्य शक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित सर्वांङ्गीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सङ्घीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने दायित्व पाएका छन् । सङ्घीयता राज्यसत्ताको अधिकारको प्रयोग राज्यका बहुसरकारबीच विनियोजन गरी शासकीय क्रियाकलापमा बढीभन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने राजनीतिक प्रक्रिया हो ।
