कृषिमा अधिकांश पुरानै कार्यक्रम

स्थानीय तह बजेट : जिपलाइनदेखि केबुलकारसम्मका योजना

काभ्रेपलान्चोक । काभ्रेका स्थानीय तहले नगर/गाउँ अधिवेशनमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि आ–आफ्ना नीति, कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेका छन् । अधिकांश तहले कार्यक्रमसहित अनुमानित बजेटसमेत सार्वजनिक गरेका छन् भने केहीले बजेट निर्माणबारे छलफलको चरणमै रहेको जनाएका छन् । अधिकांश स्थानीय तहले पुरानै कार्यक्रम स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा, महिला तथा बालबालिका, अपाङ्ग, जेष्ठ नागरिक, सामाजिक सुरक्षा र […]

Prashasan जेष्ठ २०७९

विराटनगर महानगरपालिका : ३ अर्ब ६२ करोड ५५ लाख बढीको बजेट, अधिकांश पुरानै कार्यक्रम

Nepal Press जेष्ठ २०७९

तिलोत्तमा नगरपालिको नीति तथा कार्यक्रम : अधिकांश पुरानै कार्यक्रम (पूर्णपाठसहित)

रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । बिहीबार नगर प्रमुख रामकृष्ण खाणले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा विगतका अधिकांश कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका हुन् ।नीति तथा कार्यक्रमका कृषिलाई पकेट क्षेत्र बनाउनेदेखि आर्थिकरूपमा कमजोर भएकाहरूलाई नगर प्रमुख नागरिक सहायता कोष खडा गर्नेसम्मका योजना रहेका छन् । यस्तै स्वास्थ्य, शिक्षालाई विशेष जोड दिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा पुँजीगत खर्च बढाउन फागुन मसान्तभित्र सम्झौता गर्ने र जेठ मसान्

Ratopati जेष्ठ २०७९

सुदूरपश्चिमको नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश पुरानै कार्यक्रम

२२ जेठ, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विगतका अधिकांश कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले सरकारको अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार तथा औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले अधिकांश पुरानै […]

अनलाइनखबर बैशाख २०७९

सुदूरपश्चिमको नीति तथा कार्यक्रम : नयाँ नारा, पुरानै कार्यक्रम (पूर्णपाठ)

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले आइतबार प्रदेश सभाको १०औँ अधिवेशनको पाँचौँ बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । नयाँ नारासहित अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको कार्यक्रममा युवा स्वरोजगार र प्रदेशको आर्थिकस्तर वृद्धि गर्ने खालका...

बाह्रखरी बैशाख २०७९

बजेटमा कृषिका पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन प्रस्ताव

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषिक्षेत्रका पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास क्षेत्रका मुख्य प्राथमिकतामा रहेका कार्यक्रमको प्रस्तावमा अधिकांश पुरानैलाई निरन्तरता दिएको पाइएको छ । मन्त्रालयको मुख्य प्राथमिकतामा रहेका वार्षिक कार्यक्रमहरूमा कृषक सूचीकरण कार्यक्रमको विस्तार तथा निरन्तरता, बिउबिजन वितरण तथा व्यवस्थापन निर्देशिका कार्यान्वयन, न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन, भण्डारणका लागि गोदाम घर निर्माण, माटोको डिजिटल नक्सा कार्यक्रमको विस्तार तथा निरन्तरता, कृषि तथा पशुधन बीमा कार्यक्रम विस्तार तथा निरन्तरता, राष्ट्रिय कृषि तथ्यांक संकलन प्रणालीको निरन्तरता लगायत अधिकांश पुरानै कार्यक्रम छन् । यद्यपि यो अन्तिम प्रस्ताव नभए पनि अर्थ मन्त्रालयले यही प्रस्तावका आधारमा बजेट बनाउने गर्छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले कृषि क्षेत्रको बजेटमा हरेक वर्ष नयाँ योजनाभन्दा अधिकांश पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिइने बताए । उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ पनि गतवर्षकै हाराहारीमा आउने भएकाले नयाँ कार्यक्रम थप गर्नुभन्दा पुरानैको कार्यान्वयनमा मन्त्रालय केन्द्रित रहनेछ । कार्यान्वयनका लागि नीतिनियम तथा मापदण्ड सहज बनाउन मन्त्रालयले भूमिका निर्वाह गर्ने उनले बताए । कृषिका सरोकारवालाहरू भने मन्त्रालयले पुरानै कार्यक्रम प्रस्ताव गरेकोमा सुन्तष्ट देखिँदैनन् । सरकारसँग नयाँ ‘भिजन’ नहुँदा तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने खालका नयाँ कार्यक्रम आउन नसकेको उनीहरूले बताएका छन् । खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले कृषि वस्तुको आयात हरेक वर्ष बढिरहँदा त्यसको प्रतिस्थापनतर्फ सरकारको ध्यान नगएको गुनासो गरे । बजेटमा पुरानै कार्यक्रम राख्नुभन्दा उत्पादन बढाउनेतर्फ ध्यान जानुपर्ने बताए । ‘सरकारसँग उत्पादन बढाउने लक्ष्य त छन् । तर, उत्पादन बढाउने मोडल भने पुरानै छन्,’ उनले भने, ‘विद्यमान मोडलबाट उत्पादन बढ्न सक्दैन भन्ने सरकारी संयन्त्रलाई थाहा छ । तर पनि यसमा सरकारको ध्यान गएको छैन ।’ किसानले बेहोरिरहेका समस्याका बारेमा सरकार सधैंजसो चुकेको देखिन्छ । मल, बीउको उचित व्यवस्थापन, वितरण प्रणाली, समयमै समर्थन मूल्य तोक्नेदेखि प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षति बेहोरेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारले चुस्त काम गर्न नसकेको सरोकारवालाको गुनासो छ । यसले गर्दा कृषि पेशामा लाग्ने मानिसको संख्या हरेक वर्ष पलायन हुँदै छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

पुरानै कार्यक्रम दोहोर्‍याउँदै आयो काठमाडौं महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम, कांग्रेसले गर्‍यो नगर सभा बहिष्कार

नयाँ पत्रिका जेष्ठ २०७८

सुदूरपश्चिम प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम : अधिकांश पुरानै कार्यक्रम, कृषि र ऊर्जा प्राथमिकतामा

Shilapatra बैशाख २०७८

सुदूरपश्चिम सरकारको नीति तथा कार्यक्रमः अधिकांश पुरानै कार्यक्रम, प्रतिपक्षको टिप्पणी ‘वितरणमुखी बजेट ल्याउने संकेत’ :: Pahilopost.com

पहिलो पोस्ट बैशाख २०७६

कृषिमा अधिकांश पुरानै कार्यक्रम

आज जेठ १५ गते सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेटमा कृषि क्षेत्रका लागि करिब २५ अर्ब २४ करोडको बजेट प्रस्तुत हुँदैछ । कृषि क्षेत्रका आगामी वर्ष सञ्चालनमा आउने कार्यक्रम केही नयाँ तर धेरै पुराना परियोजनालाई निरन्तरता दिइने भएको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले विभिन्न १९ बुँदामा आगामी वर्षको कृषि कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ ।

कारोबार दैनिक बैशाख २०७६

कृषिमा अधिकांश पुरानै कार्यक्रम

सम्बन्धित सामग्री