Ratopati

मंसिर २०७८

चिकित्सा शिक्षामा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले ध्यान पुर्याउनुपर्नेमा जोड

चिकित्सा शिक्षा अध्ययनमा देखिएका समस्याहरूको समाधानका लागि सरकारले विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । शुक्रबार विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘चिकित्सा शिक्षाका समस्या र समाधान’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले चिकित्सा शिक्षामा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले ध्यान पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै चिकित्सा शास्त्र अध्ययन सं

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

श्रम बजारकाको आवश्यकता अनुरूप प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन हुनुपर्छ: सरोकारवाला

काठमाडौं । उद्योग व्यवसाय र श्रम बजारकाको आवश्यकता अनुरूप प्राविधिक जनशक्ति उत्पाद गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । 'नेपालको शिक्षा प्रणालीमा पारगम्यताको प्रवर्द्धन र सुनिश्चितता' सम्बन्धी काठमाडौँमा सम्पन्न राष्ट्रिय गोष्ठीका वक्ता हरूले यस्तो बताएका हुन । कार्यक्रममा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम सम्बन्धी वक्ता र विज्ञहरूले शिक्षा प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरू र नेपालमा पारगम्य शिक्षा प्रणालीको अत्यावश्यकता बारे धारणा राखेका थिए । गोष्ठीमा बोल्दै, शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक निलकण्ठ ढकालले “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” को साझा राष्ट्रिय आकाङ्क्षा तथा नागरिकको शिक्षा पाउने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताए । यसका लागि औपचारिक, अनौपचारिक तथा आजीवन सिकाइलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। अनौपचारिक ढाँचाबाट सिकाइ प्रक्रियामा सहभागी हुन चाहनेलाई उमेर, रुचि, सक्षमता र अवस्था अनुकूलको सिकाइ अवसर प्रदान गर्न र कुनै पनि तरिकाबाट आर्जित ज्ञान र सीपलाई निश्चित विधि र पद्धतिका आधारमा प्रमाणीकरण गर्न अनौपचारिक शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप तयार पारिएको बताए। सिकाइमार्फत सिकेका ज्ञान तथा सिपलाई आयमूलक कार्यक्रमसँग आबद्ध गरी आजीवन सिकाइलाई सुनिश्चित गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिएको बताए । यस्तै, दिगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्म सबैका लागि समावेशी तथा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गरेर आजीवन सिकाइलाई प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य राखेको बताए । राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ ले अनौपचारिक रूपबाट शिक्षा हासिल गरेका तर प्रमाणीकरण हुन नसकेका र औपचारिक विद्यालय शिक्षामा समावेश हुन इच्छुक व्यक्तिलाई उनीहरूको शैक्षिक अवस्थाको प्रमाणीकरणका आधारमा औपचारिक शिक्षामा प्रवेशको अवसर खुला गर्ने नीति लिएको उनले बताए । जुरिक विश्वविद्यालयका प्रा. डा. उर्सुला रेनल्डले आर्थिक विकास र युवा रोजगारीका लागि प्रभावकारी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम प्रणालीको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन । उनले प्राविधिक धारतर्फ पनि योग्यताका तहहरू डिप्लोमा तहमा मात्र नभएर माथिल्लो तहसम्म जानुपर्ने तथा नेपालको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम प्रणालीले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट के सिक्न सक्दछ भन्ने विषयमा प्रस्तुति दिएकी थिइन् । सीटीइभिटीका निर्देशक डा. अनोज भट्टराईले राष्ट्रिय टेक्निसियन सर्टिफिकेट र राष्ट्रिय डिप्लोमा तहका कार्यक्रम तयार गरी २ वर्षमा राष्ट्रिय टेक्निसियन सर्टिफिकेट लिन सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको र त्यसमा काम भइरहेको बताए । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम (TVET) प्रणालीले सामना गरिरहेका प्रमुख समस्या र चुनौतीहरूका बारेमा उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रिय दक्षता मापदण्ड (NCS) र पाठ्यक्रम बीच तालमेल हुन नसक्नु, दक्षता र क्रेडिटमा आधारित संरचनाहरू नभएको गैर-मोड्युलर पाठ्यक्रम प्रचलनमा रहनु, प्रिडिप्लोमा तथा छोटो अवधिका कार्यक्रमहरूबाट माथिल्लो तहमा क्रेडिट ट्रान्सफर गर्न आवश्यक पर्ने आधिकारिक संयन्त्रको व्यवस्था नहुनु लगायत चुनौती रहेको बताए । उनले ९-१२ र प्रिडिप्लोमा/डिप्लोमा तहका पाठ्यक्रमलाई एउटै बनाउने सन्दर्भमा आवश्यक नीतिगत निर्णय हुन नसक्नु र सञ्चालन गर्ने निकायहरूबिच भूमिकाको विवाद रहनु जस्ता समस्या रहेको बताए । राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता ढाँचा र ढाँचाले निर्धारण गरेको तह र तह-विवरणसँग योग्यता/पाठ्यक्रम तालमेल हुन नसक्नु र माध्यमिक तह सम्म मै व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको मार्ग बन्द रहनु र छोटो अवधिको तालिमहरू कामको लागि मात्रै सीमित रहनु जस्ता विषयवस्तुमा केन्द्रित भएको बताए । उनले एकीकृत प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम ऐन वा विद्यमान नियामक, नीति र प्रक्रियागत प्रावधानहरूमा संशोधनको आवश्यकता रहेको बताए । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सह-सचिव राजु श्रेष्ठले नेपालको उच्च शिक्षामा राष्ट्रिय योग्यता प्रणाली बमोजिम भइरहेका प्रगतिका बारेमा जानकारी दिएका थिए । मुलुक भित्र र मुलुक बाहिरबाट प्राप्त गरेका उच्च शिक्षाका योग्यताको पहिचान र प्रत्यायन, समकक्षता निर्धारण, माथिल्लो तह र उही तहका अन्य विषय तथा विधाहरूमा पारगम्यताको दृष्टिकोणले विविधता, जटिलता, अन्यौलता सिर्जना गरिरहेको बताए। विदेशी विश्वविद्यालयहरूले योग्यताको पहिचान र प्रत्यायनका लागि सिकाइ उपलब्धि र क्रेडिट घण्टालाई आधार मान्ने तर नेपालमा भने अझै पनि विषयवस्तु र उक्त विषय सिक्नका लागि कति समय/वर्ष खर्च गरियो सो लाई आधार मान्ने प्रचलन रहेको बताए । यस प्रकारको अभ्यासले भविष्यमा नेपालको उच्च शिक्षामा प्राज्ञिक अन्यौलता सिर्जना गर्ने उनको तर्क थियो । राष्ट्रिय शिक्षा नीति (२०७६), राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप (२०७७), दिगो विकास लक्ष्य सन् २०३० मा शिक्षा जस्ता मार्गदर्शक दस्ताबेजहरूमा उल्लेख भएका प्रावधानहरूको आधारमा नेपालमा राष्ट्रिय उच्च शिक्षा योग्यता प्रारूप विकासको चरण/प्रक्रियामा रहेको बताए । गोष्ठीमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सह-सचिव विष्णु राज ढकाल र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सह-सचिव शिव सापकोटाले मन्त्रालयको तर्फबाट धारणा राखेका थिए । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सँगको सहकार्य र समन्वयमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीइभिटी) तथा राष्ट्रिय सीप परीक्षण समिति (एनएसटीबी) ले आयोजना गरेको यस गोष्ठीलाई नेपाल व्यावसायिक योग्यता प्रणाली परियोजना (एनभिक्यूएस- दोस्रो चरण) ले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गरेको हो । नेपाल सरकार र स्विट्जरल्याण्ड सरकार बीचको द्विपक्षीय सम्झौता अनुसार एनभिक्यूएस दोस्रो चरणले २०७७ साल वैशाख २१ गते नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रारूप (एनभिक्युएफ) लागू गर्न सीटीइभिटी लाई प्राविधिक सहयोग प्रदान गरिरहेको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

एसईईपछिको यात्रा विशेष: आईटी कलेजमा विद्यार्थीको आकर्षण

काठमाडौं। भर्खरै एसईईको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । धेरैजसो विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा के पढ्ने भन्ने अन्योल पनि उत्तिकै भएको पाइन्छ । करिअरको राम्रो सम्भावना भएका क्षेत्र धेरै छन् । तीमध्ये सूचनाप्रविधि अर्थात् आईटी पनि हो । शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू भने अबको भविष्य आईटी भएकाले सोही विषय पढ्न सुझाउँछन् । एसईईमा ३ दशमलव ७ जीपीए ल्याएका चितवनका रमेश घिमिरे कक्षा १२ पछि आईटी पढ्ने सोचले काठमाडौं आएका छन् । घिमिरे हाल ब्रिज कोर्सको तयारीमा छन् । ‘आईटीमा भविष्य राम्रो हुन्छ भनेर सबैले भन्नुभयो । त्यसैले कक्षा ११–१२ मा विज्ञान विषय पढेर अब ब्याचलरमा आईटी पढ्ने सोच बनाएको छु,’ उनले भने । नेपालमा पछिल्लो समय आईटी कलेजहरूमा विभिन्न विषय पढ्ने विद्यार्थीको संख्या बढ्दो छ । आईटी पढ्दापढ्दै काम गर्न पाइने र उच्च शिक्षा प्राप्त गरेपछि झनै राम्रो अवसर पाइने भएकाले यस क्षेत्रमा विद्यार्थीको आकर्षण बढेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । अहिले नेपालमा आईटीको उच्च शिक्षा प्राप्त गरिसकेका र अध्ययनरत विद्यार्थीले घरमै बसेर राष्ट्रिय साथै अन्तरराष्ट्रिय कम्पनीमा काम गरिरहेका छन् । डेटा इन्ट्रीबाटै विद्यार्थीले राम्रो कमाइ गर्न सक्छन् : दुवाडी न्यू समिट कलेजका प्राचार्य चोकराज दुवाडी आईटी पढेका विद्यार्थीले नेपालमा डेटा इन्ट्रीबाटै अधिकृतको भन्दा राम्रो कमाइ गर्न सक्ने बताउँछन् । ‘१०/१२ वर्ष अगाडि आईटीमा विद्यार्थीलाई इन्टर्न पाउन पनि मुश्किल थियो । अहिले भने प्रत्येक स्थानीय तहदेखि सानासाना कम्पनीमा पनि आईटीका विद्यार्थीलाई अवसर नै अवसर छ,’ उनले भने । आईटीका विद्यार्थीले मुलुकभित्रका कम्पनीको मात्र नभएर बाहिरका कम्पनीमा पनि काम गर्दै आएका दुवाडी बताउँछन् । उनका अनुसार आईटीका विद्यार्थीले कलेज पढ्दा पढ्दै कलेजमा लाग्ने खर्च पनि विभिन्न प्रोजेक्टमा काम गरेर जुटाउन सक्छन् । ‘आईटीका विद्यार्थीले कलेजमा भर्ना भएको केही महीनामा डेटा इन्ट्री, फोटोशप, डिजाइनिङलगायत सानासाना काम गरेरै मासिक १० हजारदेखि १५ हजार कमाउन सक्छन्,’ उनले भने, ‘ब्याचलर पढिसकेपछि नेपालमै १ लाखदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म कमाउने विद्यार्थी धेरै छन् ।’ ‘आईटी पढेर विदेशको काम नेपालबाटै गर्न सकिन्छ’ अम्निल टेक्नोलोजीकी सहसंस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अलिशा श्रेष्ठ नेपालमा आईटी पढेर पनि विदेशका प्रोजेक्टमा काम गर्न सकिने बताउँछिन् । अम्निलले पनि ७० प्रतिशत नेपालका र बाँकी सिंगापुर, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, बेलायतलगायत मुलुकका प्रोजेक्टमा काम गर्दै आएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले अहिले क्विक फक्स टेक्नोलोजी भन्ने कम्पनी स्थापना गरेर अमेरिकी बजारलाई लक्षित गरी काम थालेका छौं,’ उनले भनिन् । नेपालमा आईटी जनशक्तिको ठूलो माग रहेकाले यो विषय पढेका विद्यार्थीका लागि अवसर नै अवसर भएको उनी बताउँछिन् । ‘अहिले विदेश जाने र विदेशमै काम गर्न जाने प्रचलन बढ्दो छ । तर, आईटीका विद्यार्थीले नेपालमै बसेर अम्निलले भैंm बाहिरका प्रोजेक्टमा पनि काम गर्न सक्छन्,’ उनले भनिन् । अबको शिक्षा नै आईटी हो : श्रेष्ठ आईसीटी म्यानेजमेन्ट एक्सपर्ट हिमपाल श्रेष्ठ अबको शिक्षा नै आईटीको भएको बताउँछन् । ‘नेपालमा आईटी एउटा विधाको रूपमा र अर्को माध्यमको रूपमा विकास भइरहेको छ । दुईओटै स्रोतबाट हेर्दा आईटी शिक्षाको स्कोप बढेको पाइन्छ,’ उनले भने । श्रेष्ठका अनुसार गतवर्ष मात्र नेपालले आईटी सर्भिस र फ्रिल्यान्सिङ निर्यात गरेर ५५० मिलियन डलर भित्त्याएको छ । श्रेष्ठका अनुसार आईटी पढेका विद्यार्थीका लागि ठूलो अवसर छन् । साथै आईटी क्षेत्र राज्यलाई पनि आयस्रोतको राम्रो माध्यम बन्न सक्ने उनी बताउँछन् । नेपालमा आईटी जनशक्तिको माग पनि बढ्दै गएको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘अन्य शिक्षाको तुलनामा आईटी पढ्न खर्च पनि धेरै लाग्दैन,’ उनले भने । उनका अनुसार नेपालमा पाटन कलेज, अस्कल कलेजजस्ता सरकारी शिक्षण संस्थादेखि लर्ड बुद्ध कलेज, सफ्टवेरिका कलेज, किङ्स कलेजलगायतले विदेशी विश्वविद्यालयका गुणस्तरीय आईटी शिक्षा दिँदै आएका छन् । उनका अनुसार १५–२० वर्षदेखि आईटी शिक्षा पढाउँदै आएका कलेजले बाहिरको पाठ्यक्रम नेपालमै उपलब्ध गराइरहेका छन् । ‘डाक्टर, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, अधिवक्तालगायत पेशाकर्मीको जस्तै आईटी क्षेत्रमा लागेकाहरूको एउटा एकेडेमिक काउन्सिल आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘आईटी शिक्षामै विभिन्न विधाहरू विकास भइरहेको छ । त्यसैले यस क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्न सरकारले छुट्टै काउन्सिल बनाउन पहल पनि गरिरहेको छ । तर त्यस्तो काउन्सिल मन्त्रालयअन्तर्गत नभई स्वायत्त हुनुपर्छ ।’ नेपालमा पछिल्लो समय आईटी कलेजमा विभिन्न विषय पढ्ने विद्यार्थीको संख्या बढ्दो छ । आईटीको उच्च शिक्षा प्राप्त गरिसकेका र अध्ययनरत विद्यार्थीले घरमै बसेर राष्ट्रिय साथै अन्तरराष्ट्रिय कम्पनीमा काम गरिरहेका छन् । नेपालका आईटी कलेज कम्प्युटर र सूचनाप्रविधिको डिग्री अहिले विश्वव्यापी रूपमा सान्दर्भिक र सम्मानित रहेको छ । यो विषयमा ३ देखि ४ वर्षको पढाइ हुन्छ, जसमा विद्यार्थीले वेब डिजाइन, प्रोग्रामिङ, कम्प्युटर नेटवर्क, कोडिङजस्ता विभिन्न विषयमा ज्ञान र क्षमता प्राप्त गर्छन् । नेपालमा पनि पछिल्लो समय आईटी कलेज धेरै छन् । नेपाली मात्रै नभएर विदेशी मान्यताप्राप्त कलेजले पनि आईटीका कोर्स १५–२० वर्षबाट पढाउँदै आएका छन् । अहिले आईटी कोर्सहरूमा विविधीकरण आएसँगै प्लस टुमा जुनै विषयमा पढेकाले पनि आईटी पढ्न पाइने प्रावधान छ । आईसीटी म्यानेजमेन्ट एक्सपर्ट श्रेष्ठ इन्जिनीयरिङ कलेजमा पनि आईटीप्रति आकर्षण बढेको बताउँछन् । यस्तै हाल नेपालमा मानविकीका विद्यार्थीले पनि बीसीए, एजुकेशनकाले बीएड आईटी, विज्ञान पढेकाले बीएससी सीएसआईटी र म्यानेजमेन्ट पढेकाले बीआईएम पढ्न पाउँछन् । ‘अहिले स्कूलमा पनि व्यावहारिक रूपमा आईटी शिक्षाको पढाइ बढेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कोभिडपछि विद्यालय तहमै पढाइमा आईटीका विभिन्न आयाम कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेबारे पढाइ शुरू भएको छ ।’ आउने दिनहरूमा अन्य मुलुकमा भैंm नेपालमा पनि स्वास्थ्य, कानूनलगायत विविध क्षेत्रमा आईटीको कोर्स शुरू हुने श्रेष्ठ बताउँछन् । नेपालमा आईटी पाठ्यक्रमहरू प्रदान गर्ने धेरै कलेज छन् । तिनीहरू प्रतिस्पर्धात्मक र आकर्षक छन् । स्नातक स्तरका केही महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम बीसीए, कम्प्युटर इन्जिनीयरिङमा स्नातक (बिई), कम्प्युटर सूचना प्रणालीको स्नातक (बीई), बीएससी सीएसआईटी, ब्याचलर अफ बिजनेश इन्फर्मेशन सिस्टम, सूचनाप्रविधिमा स्नातक लगायत रहेका छन् । नेपालका विश्वविद्यालयहरू सम्बद्ध आईटी कलेजहरूले व्यवस्थापन संकाय, विज्ञान संकाय र मानविकी संकायअन्तर्गत विभिन्न डिग्री प्रदान गर्दै आएका छन् । केही विदेशी विश्वविद्यालयले पनि नेपालमा आईटीअन्तर्गतका विभिन्न डिग्री प्रदान गर्दै आएका छन् । नेपालमा दिव्य ज्ञान कलेज, अर्किड इन्टरनेशनल कलेज, थेम्स इन्टरनेशनल कलेज, पद्मश्री अन्तरराष्ट्रिय कलेज, आएसएटी कलेज, ब्रिटिश कलेज, इस्लिङटन कलेज, कान्तिपुर कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड इन्फर्मेशन टेक्नोलोजी, कान्तिपुर सिटी कलेज, क्याथफोर्ड इन्टरनेशनल कलेज अफ इन्जिनीयरिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट, आदिम नेशनल कलेज, नेपाल कलेज अफ इन्फर्मेशन टेक्नोलोजी, कलेज अफ इन्फर्मेशन टेक्नोलोजी एन्ड इन्जिनीयरिङ, किस्ट कलेजलगायतमा आईटीका विभिन्न कार्यक्रम पढाइ हुने गरेका छन् । आईटीका विद्यार्थीका अनुभव कक्षा ११–१२ मा म्यानेजमेन्ट पढेर ब्याचलरमा आईटी पढेका अमीर रेग्मी अहिले महीनाको लाखौं कमाउँछन् । उनले आफ्नो कार्यालयको काम घरमै बसेर गर्दै आएका छन् । सानैदेखि प्रविधिमा रुचि राख्ने उनी आईटी क्षेत्रमा भविष्य बनाउने सोचले यो विषय पढेको बताउँछन् । ‘आईटी पढ्नेलाई नेपालमै पनि प्रशस्त अवसर छन् । आईटी पढेर कोही पनि बेरोजगार बस्नु पर्दैन । अहिले मैले दुईओटा काम गरिरहेको छु, जसबाट महीनाको डेढ लाखदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने गरेको छ,’ उनले भने । नेपालमा अहिले ई–सेवा, खल्ती, दराज, सस्तो डिललगायत विभिन्न आईटी तथा ई–कमर्श कम्पनी सञ्चालनमा छन् । त्यसैले आउने दिनमा आईटी क्षेत्र थप विस्तार हुने भएकाले आईटी पढेका विद्यार्थीले नेपालमै राम्रो भविष्य बनाउन सक्ने रेग्मी बताउँछन् । ‘मेरो पनि कक्षा १२ पछि विदेश गएर मनग्गे कमाउने सोच थियो । तर, अहिले यहीँ विदेशको भन्दा राम्रो पैसा कमाइरहेको छु । मैले यहाँ बसेरै विदेशका कम्पनीमा पनि काम गरेको छु,’ उनले भने । यस्तै कक्षा ११–१२ मा विज्ञान पढेर पछि आईटी पढेका सुनील यादवले नेपालमै बसेर बाहिरका काम गरिरहेका छन् । आफूले अमेरिकी आईटी कम्पनीमा कोडिङ र प्रोग्रामिङको काम गरेको उनी बताउँछन् । त्यसबाहेक उनले वेबसाइट बनाउने, डिजाइन गर्नेजस्ता फ्रिल्यान्सिङका काम पनि गरिरहेका छन् । ‘आईटीमा अहिले नेपालमै पनि धेरै काम पाइन्छन् । मलाई धेरै नेपाली कम्पनीले कामका लागि अप्रोच गर्छन् । कोभिडपछि सबैजसो कम्पनी र संघसंस्थाले डिजिटलाइजेशनमा जोड दिएकाले रोजगारीका प्रशस्त अवसर छन्,’ उनले भने, ‘अहिले बैंक खातादेखि पानी, बिजुलीलगायत सेवाको शुल्क भुक्तानीका काम डिजिटलाइज्ड भएका छन् । यस्ता क्षेत्र धेरै भएकाले आईटी पढेका जनशक्तिका लागि अवसरको कमी नै छैन ।’ पढाइका लागि विदेशिने बढे नेपालबाट उच्च शिक्षाका लागि विदेशिने विद्यार्थीको संख्या बढ्दो छ । हाल धेरैजसो विद्यार्थी कक्षा ११–१२ को पढाइपछि विदेशिन चाहन्छन् । यसमा कतिपयले राम्रो शिक्षा र केहीले राम्रो कमाइको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । यस्तै केही विद्यार्थी एसईईपछि पनि पढ्न विदेश जाने गरेको पाइन्छ । वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि असार ११ गतेसम्म १ लाख ५ हजार ९२ जना विद्यार्थीले देशबाहिर पढ्न जान वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र लिएका छन् । नेपालबाट विदेश पढ्न जान अहिले दैनिक २०० देखि ७०० जनाले ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) लिने गरेका छन् । एनओसी लिने सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी अष्ट्रेलिया जाने रहेका छन् । उक्त अवधिमा अष्ट्रेलिया पढ्न जान मात्रै ३३ हजार ५३२ जना विद्यार्थीले एनओसी लिएका छन् । दोस्रोमा जापान जान अनुमतिपत्र लिनेको संख्या २० हजार ९८९ रहेको छ । यसैगरी क्यानडा पढ्न जाने २० हजार १०७ र संयुक्त अधिराज्य (यूके) पढ्न जानेको संख्या ९ हजार ६८१ रहेको छ । शाखाका अनुसार धेरैजसो विद्यार्थी कम्प्युटिङ, सूचना प्रविधि, डेटा साइन्सलगायत अध्ययनका लागि विदेशिने गरेका छन् । अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थी नेपालमा उच्च शिक्षा गुणस्तरीय शिक्षा नभएको बताउँछन् । तर, शिक्षाविद्हरू यो पूर्णरूपमा स्वीकार्दैनन् । उनीहरूका अनुसार धेरैजसो विद्यार्थी पढाइभन्दा पनि कमाउन विदेशिने गरेका छन् । कतिपय भने स्वदेशमा रोजगारी अभावले पढाइको नाममा विदेश जाने र उता गइसकेपछि पढ्दै काम गर्ने गरेको उनीहरू बताउँछन् । प्राडा विद्यानाथ कोइराला नेपालमा पाठ्यक्रमभन्दा अतिरिक्त पढाइ नहुने, समयमा स्कूल/कलेज नखुल्ने, समयमै परीक्षा नहुने जस्ता समस्याले पनि विद्यार्थीहरू विदेशिने रहेको बताउँछन् । कुनै पनि राजनीतिक विषयले विद्यार्थीको शिक्षामा असर पार्न नहुनेमा उनी जोड दिन्छन् । ‘एसईईपछि विद्यार्थीहरू ए लेभल, सीडीएससीजस्ता कोर्स पढ्न चाहन्छन्, किनभने ती व्यावहारिक कोर्सलाई संसारका सबै विश्वविद्यालयले प्राथमिकता दिएका छन्,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा पनि विद्यार्थीहरू पढ्न यूरोप, अमेरिका जस्ता मुलुक जाने इच्छा गर्छन् । हामीले पढिरहेको ज्ञान प्रयोगात्मक रूपमा पनि आत्मसात् गर्नुपर्छ । विद्यार्थीलाई पढाइरहेको कुरा व्यावहारिक प्रयोजनमा आउनुपर्छ ।’ नेपालमा पनि अहिले यस्तो अभ्यास कम रहेको उनको बुझाइ छ । विदेशमा गएर पढेपछि सामान्यतया त्यहाँ जागीरका लागि समस्या हुँदैन । तर, नेपालमा रोजगारीका अवसर कम हुने भएकाले स्नातक वा स्नातकोत्तर पढ्न विद्यार्थी विदेशिने गरेको विज्ञहरू बताउँछन् । नेपालमा हुने पढाइको सम्बन्धमा विद्यार्थीका लागि राम्रो काउन्सिलिङको अभाव समेत रहेको उनीहरूको ठम्याइ छ । आईटी क्षेत्रका जानकारहरू भने यो विषय पढेकाहरूले नेपालमा काम नै नपाए पनि विदेशका कम्पनीमा पर्याप्त अवसर पाउने बताउँछन् । नेपालमै बसेर विश्वका कुनै पनि मुलुकको कम्पनीमा काम गर्न सक्ने भएकाले जागीरको अभाव नहुने दाबी उनीहरूको छ । नेपालमा आईटी पढेका विद्यार्थीले गूगल, माइक्रोसफ्ट, एप्पललगायत ठूला सूचनाप्रविधि कम्पनीमा समेत काम गरिरहेको आईसीटी म्यानेजमेन्ट एक्सपर्ट श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘नेपालमा शिक्षाको गुणस्तर नै कम छ भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘यहाँ पढेका विद्यार्थीले विश्वको ठूलाठूला कम्पनीमा काम गरिरहेका छन् । नेपालको पढाइ पनि गुणस्तरीय छ भन्ने प्रमाण हो यो । केही विश्वविद्यालयमा कोर्स अपडेट नभएको हुन सक्छ । यस्तै केही कलेजमा समस्या हुन सक्छन् । तर, आईटी शिक्षाको गुणस्तर नै कम छ भन्नु गलत हुन्छ । नेपालमै आईटी पढ्ने विद्यार्थीलाई पनि पर्याप्त विकल्प र अवसर छन् ।’

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको अर्थमन्त्रीको स्वीकारोक्ति

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले देशको अर्थतन्त्र अहिले समस्यामा रहेको स्वीकार गरेका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बुधवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘अर्थतन्त्रमा अबको बाटो’ शीर्षक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले अर्थतन्त्रले सामना गरिरहेका समस्याको समाधानमा आफू केन्द्रित रहेको पनि बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले महाभूकम्प, भारतको नाकाबन्दी र कोरोना संकटको सामना गर्दा नडगमगाएको अर्थतन्त्र अहिले समस्यामा रहेको बताए । भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोना महामारीमा अर्थतन्त्र नडगमगाउनुले यो बलियो रहेको पुष्टि हुने पनि उनले बताए । रूस–युक्रेन युद्धपछि अर्थतन्त्रको स्थिति कमजोर बनेको उनको भनाइ छ । ‘त्यति ठूला संकटलाई सहजतासाथ सामना गरेको अर्थतन्त्र अहिले किन गम्भीर संकटमा पर्‍यो, खोजविनको विषय बनेको छ । यो गम्भीर प्रश्नको जवाफ मैले खोजिरहेको छु,’ उनले कार्यक्रममा भने । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको सही पहिचानपछि मात्रै त्यसको निराकरण गर्न सकिने उनले बताए । मन्त्री पौडेलले राजस्व परिचालनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक कार्ययोजना सरकारले छिट्टै ल्याउने उल्लेख गरे । पूँजीगत खर्च वृद्धि अहिलेको आवश्यकता रहेको बताएका पौडेलले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च बढाउने र अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कम गर्ने सरकारको सोचाइ रहेको बताए । नेपालमा थुप्रै क्षेत्र/ठाउँमा अनावश्यक खर्च भइरहेकाले त्यसलाई कटौती गर्न सरकारले अध्ययन गरिरहेको उनको भनाइ छ । निजीक्षेत्र र सरकारले हातेमालो गरेर देश विकास र आर्थिक समृद्धिमा अग्रसर हुनुपर्नेमा अर्थमन्त्रीले जोड दिए । उनले अगाडि थपे, ‘मेरो प्रयास निजीक्षेत्रसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नेछ । प्रभावकारी आपसी समझदारीका लागि निजीक्षेत्रले सरकार भएर सोच्नुपर्‍यो, सरकारले निजीक्षेत्रको दृष्टिबाट सोच्छ ।’ कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले समस्याग्रस्त अर्थतन्त्रलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन सरकारले गर्नुपर्ने काम धेरै रहेको बताए । उनले सरकारलाई रिजर्भ बढेकोमा धेरै खुशी नहुन सुझाव दिँदै लगानीमा आएको कमीले यस्तो भएको बताए । विगतमा सरकारले लिएका नीति र अर्थतन्त्रको विश्वव्यापी संकटका कारण निजीक्षेत्र अहिलेको स्थितिमा लगानी विस्तार गर्ने मुडमा नदेखिएको खतिवडाको निष्कर्ष छ । यस्तो परिस्थितिले भविष्यमा अप्ठ्यारो पार्नेतर्फ पनि उनले सरकारलाई सचेत गराए । निजीक्षेत्रलाई लक्षित गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले चालू पूँजी कर्जा लिएर स्थिर पूँजीमा लगानी गर्दा अहिले समस्या सृजना भएको बताए । उनले शिक्षामा ठूलो रकम बाहिरिइरहेकोप्रति सरकारले गम्भीर भएर मनन गर्नुपर्ने बताउँदै यस्तो रकम पर्यटनबाट आर्जन हुने कुल रकमभन्दा बढी रहेकाले हल्का रूपमा लिन नहुने धारणा राखे । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं अर्थविद् स्वर्णिम वाग्लेले वैदेशिक मुद्रामा रेमिट्यान्समाथिको निर्भरता निकै बढी भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । सरकारले अन्य क्षेत्र निर्यात, वैदेशिक लगानी र पर्यटनको अवस्था सुधारका लागि दत्तचित्त भएर काम गर्नुपर्ने वाग्लेको सुझाव छ । अर्थविद् वाग्लेले आर्थिक संकटपछि श्रीलंकाले ठूलो परिमाणमा कर्मचारी कटौती गरेको स्मरण गराउँदै नेपालमा पनि चालू खर्च निकै बढेकाले अतिरिक्त कर्मचारी बोझ कम गर्नुपर्ने बताए । देश लामो राजनीतिक अस्तव्यस्ततापछि अहिले सहज अवस्थामा आइपुगेकाले अब शान्तिप्रक्रिया, संविधान निर्माणलगायतलाई देखाएर पन्छिने ठाउँ नरहेको उनको भनाइ छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले उच्च ब्याजदरले उद्योगी व्यवसायी अप्ठ्यारोमा रहेको, राज्यबाटै साना र ठूला व्यवसायीबीच विभेद भएको, सीमा वारपार अवैध व्यापारले सकस भएको गुनासो गरे । उनले अबको आर्थिक समृद्धिका लागि सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण, जलविद्युत्को विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन र आईटी क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने चेम्बरको मान्यता रहेको प्रस्ट्याए ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

हाईराइज बिल्डिङ धेरै बनेकोमा निकै असन्तुष्ट छु

नेपालको पहिलो महिला आर्किटेक्टका रूपमा चिनिएकी ज्योति शेरचन सद्भावना हाउजिङ डेभलपर्स प्रालिका अध्यक्ष हुन् । काठमाडौंमा सन् १९५२ मा जन्मिएकी उनले सन् १९६८ को एसएलसीमा बोर्ड सेकेन्ड भएर कोलम्बो प्लानअन्तर्गत छात्रवृत्तिमा भारतको बरोडा (गुजरात)बाट ५ वर्षको आर्किटेक्चरल इन्जिनियरिङ पूरा गरेकी हुन् । आर्किटेक्ट बन्न गर्नुपरेको संघर्ष, व्यावसायिक यात्रा, महिला उद्यमशीलता, व्यवसाय सञ्चालनमा महिलाले भोग्नुपरेका समस्या लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले उनीसँग गरेको कुराकानीको सार : तपाईं नेपालकै पहिलो महिला आर्किटेक्ट इन्जिनियर हुनुहुन्छ । व्यवसायमा चाहिँ कसरी आउनुभयो ? मैले सन् १९७५ मा बरोडा, गुजरातबाट ५ वर्षको आर्किटेक्चरल इन्जिनियरिङ पूरा गरेको थिएँ । मसँगै चन्द्रलेखा कायस्थले पनि सोही कोर्स पूरा गर्नुभएको हो । हामी पढेर यहाँ त आयौं, तर यहाँ आर्किटेक्चरल कामबारे अधिकांशलाई थाहै थिएन । आर्किटेक्ट भनेको के हो, इन्जिनियर हो कि इन्टेरियर डिजाइनर हो भन्ने खुलेको थिएन । तर प्रोफेसनल मिडियाले चाहिँ हामीलाई ‘ब्युटिफाई गर्ने एजेन्ट’का रूपमा लिन्थे । कामको प्रस्ताव पनि धेरै आयो । भवन विभागमा काम गर्ने अवसर आयो । इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङमा पनि बोलाइयो । त्यो बेला नै त्यहाँ डिपार्टमेन्ट अफ आर्र्किटेक्चर थियो । उच्च शिक्षामा जान छात्रवृत्ति पाउन सक्ने अपेक्षाले म इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङमै गएँ । मैले त्यहाँ ७ वर्ष पढाएँ । त्यही समयमै मेरो विवाह दीपकमान शेरचनसँग भयो । उहाँ त्यहीँ नै पढाउनु हुन्थ्यो । त्यहीँबाट मलाई पोष्ट ग्य्राजुएट डिप्लोमा गर्न बेलायत पठाइयो । म बेलायत जानुभन्दा पहिले नै दीपकजीले जागीर छोडेर आफ्नै काम थाल्नुभयो । म बेलायतबाट फर्केर आएपछि श्रीमान् एक्लैले कम्पनीको व्यवस्थापन गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको देखेँ । त्यही भएर म पनि सन् १९८२ मा पूर्ण रूपमा सीभीसी कम्पनीमा आएँ र अहिले त्यहीँ पूरा समय काम गरिरहेकी छु । यो कन्सल्टिङ कम्पनी हो । कम्पनीले विभिन्न किसिमका डिजाइन पनि गर्छ । नेपालमा एसओएस बालग्रामहरूको डिजाइन र निर्माण हाम्रै कम्पनीले गरेको हो । शिक्षण पेशालाई नेपालमा सुरक्षित मानिए पनि तपाईं किन व्यवसायतर्फ आकर्षित हुनुभयो ? २०३६ सालतिर विद्यार्थीहरू एकदमै उच्छृंखल भएर गए । मलाई एउटा परीक्षामा निरीक्षकको रूपमा बनाइएको थियो । इन्जिनियरिङको परीक्षा चलिरहेको थियो । चार/पाँचपटक अनुत्तीर्ण भइसकेको एक विद्यार्थीले अगाडि खुकुरी राखेर ‘कोही डिस्टर्ब गर्न आए बाँकी राख्दिनँ’ भन्यो । त्यस समयमा मैले केही गर्न सक्ने स्थिति भएन । क्याम्पस प्रमुखलाई यो कुरा रिपोर्ट गरेँ । उहाँले ‘अहिले केही नगर, उसको पेपर म निरस्त गरिदिन्छु’ भन्नुभयो । त्यस किसिमको शैक्षणिक वातावरण भएपछि पूर्णरूपमै आर्किटेक्ट भएर काम गर्छु भन्ने सोच आयो र शिक्षण पेशा छोडिदिएको हुँ । त्यो मेरा लागि एउटा टर्निङ पोइन्ट हो । आर्किटेक्ट नभईकन अब बिल्डिङ बनाउने काम कसैले दिँदैन । त्यसपछि यो व्यवसायमा कस्ता खालका उतारचढाव आए ? त्यो बेला आर्किटेक्ट प्रोफेशनलाई महत्त्व दिइँदैनथ्यो । त्यसकारण संघर्ष त निकै गर्नुपर्‍यो । इन्जिनियरले स्ट्रक्चरल डिजाइन गर्नुपर्छ । आर्किटेक्चरले भौतिक डिजाइन गरेर एउटा कन्सेप्ट तयार गर्छ । दुवै जना नभई कुनै बिल्डिङ बन्दैन । तर इन्जिनियरले पनि भौतिक डिजाइन त गरिहाल्छ नि । आर्किटेक्चर किन चाहियो, इन्जिनियर भए त पुगिहाल्यो नि भन्ने बुझाइ थियो । हामी त्यस्तो सोचाइसँग संघर्ष गरेका पुस्ता हौं । आर्किटेक्ट चाहिन्छ । किनभने बाकस बनाउने होइन, एउटा सुन्दर भवन बनाउने हो । हाम्रो ट्रेनिङमा सुन्दरता के हो, आर्ट के हो भन्ने सिकाइन्छ । हामीमा त्यसको ज्ञान छ । आर्किटेक्चर भनेको आर्ट र टेक्नोलोजीको मिश्रण हो । हामी डिजाइनर हौं । डिजाइनलाई भौतिक स्वरूप दिने स्ट्रक्चरल इन्जिनियर मात्र होइन, मेकानिकल इन्जिनियर हुन्छन् । स्यानिटरी इन्जिनियर हुन्छन्, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरहरू हुन्छन् । तर, हामी चाहिँ टिम लिडर हुन्छौं । डिजाइन कन्सेप्ट बुझाउँदा बुझाउँदै हाम्रो १०–१२ वर्ष गयो । एउटा आर्किटेक्टले गरेको डिजाइन धेरै सुन्दर हुन्छ । त्यो महँगो नहुने पनि हुन्छ भनेर बुझाउने पुस्ता हौं हामी । यस्तो अवधारणा हामीले विकास गराएका हौं । नेपालमा आर्किटेक्ट लगाउन धेरै महँगो हुन्छ भन्ने धारणा छ । तर, तपाईंले सस्तो छ भन्नुभयो । सिभिल इन्जिनियरलाई दियो भने काम भइहाल्छ भन्ने बुझाइ पनि छ नि ? महँगो–सस्तो भन्नेतिर जानु हुँदैन । मिथिला आर्ट नै कोरेर मानिसहरू छाप्रोमा पनि हुन्छन् नि । सुन्दरताको परिभाषा त ‘लन्गिङ इन द माइन्ड, इन द सोल’ हो । यस्तो भन्दैमा इन्जिनियरले नराम्रो घर बनाउँछ भन्न खोजेको होइन । जसको पेशा हो, त्यसैले गर्‍यो भने उसले वित्तीय लगायत सबै कुरा हेर्छ । कुनै शहरमा जानुभयो भने त्यहाँको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण त्यहाँको आर्किटेक्चर नै हुन्छ । आर्किटेक्टलाई आफ्नो बजेट यति हो भनेर स्पष्ट गरिदियो भने उसले त्यही बजेटअनुसार आफ्नो डिजाइन बनाउँछ । आजको दिनको कुरा गर्दा आर्किटेक्ट नभईकन अब बिल्डिङ बनाउने काम कसैले दिँदैन । आर्किटेक्ट र सिभिल इन्जिनियर दुवैले एकअर्कामा समन्वय गरेर बनाउँछन् । तपाईं सद्भावना हाउजिङ डेभलपर्सको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ । यो कहिलेदेखि शुरू गर्नुभयो ? हामीले काठमाडौंमा १२ वर्षअघि इन्द्रेणी अपार्टमेन्ट बनायौं । यसको धेरै माग भयो । त्यसको मूल्य अहिले १० गुणा बढिसक्यो । यो भाटभटेनीमा छ । इन्द्रेणी अपार्टमेन्टमा घर किन्नेमध्ये केहीले ‘पोखरामा पनि एउटा बनाइदिनुहोस् न, हामी पैसा हाल्छौं, सदस्य पनि बन्छौं’ भन्नुभयो । त्यसपछि डेढ वर्षअघि हामी १७ जना मिलेर यो काम थाल्यौं । यसमा ११ तला र ५२ अपार्टमेन्ट हुनेछन् । यी अपार्टमेन्टको डिजाइनर सीभीसी कम्पनी हो । अहिले पनि सीभीसीको काम भनेको एसओएस बालग्रामको काम व्यवस्थापन गर्नु नै हो । हामी यो प्रोजेक्टमा लगातार ४० वर्षदेखि काम गरिरहेका छौं । पछिल्लो समय व्यवसायको अवस्था कस्तो छ ? आजको दिनमा सबैलाई थाहा भएकै हो, व्यवसाय फस्टाउन सकेको छैन । तर सधैं त्यस्तो नहोला । अहिले स्टिलको भाउ आकाशिएको छ । कहिलेकाहीँ त हामीले भूतले खाजा खाने बेला प्रोजेक्ट शुरू गर्‍यौं कि जस्तो पनि लाग्छ । हामी १७ जना सबल खालको संस्थापक भएकाले व्यवसाय गर्न त्यति कठिन भएको त छैन । थालेको कुरा त सिध्याउनैपर्ने हुन्छ । केही अपार्टमेन्ट विक्री पनि भइसक्यो । आर्किटेक्टको काम प्रविधि र कलाको संयोजन गर्नु हो भन्नुभयो । यो अवधारणा हाम्रो समाजमा स्थापित भइसकेको छ कि अझै धेरै बाँकी छ ? धेरै हदसम्म स्थापित भइसकेको छ । कसैको एउटा सानो घर होस् या अरू कुनै महल, उनीहरूले आर्किटेक्टलाई नै डिजाइन बनाउन लगाउँछन् । सरकारी स्तरमा पनि यो आइसकेको छ । शहरी विकास (बिल्डिङतर्फ)मा पनि आइसकेको छ । आज यो पेशा आमरूपमै स्थापित भएको छ । आर्किटेक्ट हुन सृजनशील मानसिकता चाहिन्छ । महिलाहरू पुरुषभन्दा बढी नै सृजनशील हुन्छन् भनिन्छ । तपार्इंले गरेका परियोजनामा कस्तो कलात्मकतामा जोड दिनुहुन्छ ? कलात्मकताको विषयमा त मभन्दा मेरो श्रीमान् नै अब्बल हुनुहुन्छ । उहाँ धेरै सृजनशील हुनुहुन्छ । हाम्रोमा दीपकजीले कन्सेप्टको विकास गर्ने, मैले त्यसको विस्तृत ड्रइङ गर्ने र त्यसको साइटमा कार्यान्वयन गर्ने गर्छौं । साइटमा हेल्मेट लगाएर काम गर्ने म हुँ । म बढी व्यवस्थापनमा काम गर्छु । त्यसैले सद्भावनामा दीपकजी कन्सल्टेन्ट र म अध्यक्ष छौं । आर्किटेक्ट हुन त्यही खालको मानसिकता चाहिन्छ । सृजनात्मकता नैसर्गिक हुन्छ, तालीम र पढाइले केही थपिन्छ मात्र । नेपाली पुरातात्त्विक वास्तुकलाको चर्चा विश्वभरि छ । तर हाम्रा आधुनिक घर/भवनको निर्माणमा त्यसको खासै अनुकरण भएको पाइँदैन । त्यस्तो किन भएको होला ? यो एकदमै दु:ख लाग्दो कुरा हो । काठमाडौंको आर्किटेक्चरल हेरिटेजबारे विद्यार्थीले आफ्नो पाठ्यक्रममा पढ्न पाउनुपर्ने थियो । त्यस्तै ठाउँ अनुसार आर्किटेक्चरका फरक मौलिक तरीका छन् । तराई, हिमाल र पहाडमा भवन निर्माणको आफ्नै तरीका छन् । यसलाई आर्किटेक्टहरूले अलिकति विचार पुर्‍याएनौं । आल्मुनियम क्लाड बिल्डिङहरू बनाइदिएका छौं, ओभरग्लेजिङ बनाइदिने गरेका छौं । यस्तो राम्रो भएन । तपाईंहरूको आफ्नै एशोसिएशन पनि छ । सम्बन्धित निकायलाई सुझाव पनि दिनुभएको होला । उहाँहरूले त्यो नसुन्नुभएको कि नबुझ्नु भएको हो ? म चाहिँ महत्त्व नै नबुझेको भन्छु । आधुनिकीकरणको नाममा आफ्नो मौलिकता बिर्सिएको हो । नयाँ डिजाइन गरौं, झिलिक्क पारौं, टिलिक्क पारौं भन्ने चलन चल्यो । आफ्नो पुर्खाको कला बिर्सिएको अवस्था छ । हामी पुरानो पुस्ताका आर्किटेक्टहरू चाहिँ त्यसो गर्दैनौं । हामीले काठमाडौंमा गरेका बिल्डिङ हेर्नुभयो भने कतै न कतै पोखराको स्वाद पाउनुहुन्छ । हो, हामी आधुनिक जमानामा छौं र घर पनि आधुनिक जीवन पद्धतिअनुसार हुनुपर्छ । तर यसको निर्माणमा हाम्रो मौलिक डिजाइन कायम राख्दा महत्त्व र सौन्दर्य बढ्छ । पहिलेका घरमा भुइँदेखि दलिनसम्मको उचाइ ६ फीट हुन्थ्यो, तर अहिले ८ फीट चाहिन्छ । किनभने अहिले हामी सबै पलङमा सुत्छौं । तर हाम्रो डिजाइन परम्पराको केही स्वादलाई भुल्नु हुँदैन । हाम्रा बहालहरूको परम्परागत डिजाइन छ । वर्षाको पानी बग्ने पालीको व्यवस्था छ । तर अहिले यस्ता घर बनाइएका छन्, जहाँ पानी पर्न थाल्यो भने झ्याल बन्द गर्न दौडादौड गर्नुपर्छ । नेपालमा आफ्नै व्यवसाय गर्ने थुप्रै महिला उद्यमी आइसक्नु भएको छ । तपाईंको अनुभवमा उहाँहरूलाई काम गर्न सजिलो/अप्ठेरो कस्तो भइरहेको छ ? काम गर्ने हौसला र अठोट लिएर थालेपछि गर्न सकिन्छ । शुरूमा केही विभेद त हुन्छ होला । तर, अब त्यो केही तोडिएको छ । काम गर्न सक्षम छ भने हार खानुहुँदैन । अलि अलि बाधा त पुरुषले पनि सामना गर्न परिरहेको होला नि ? म त नारी दिवस मनाउनेमा पनि सहमत छैन । हामी मानव दिवस मनाऊँ न । किन चाहियो नारी दिवस ? हो, गाउँघरमा महिलाहरू प्रताडित होलान् । त्यहाँका पुरुषले भन्दा महिलाले दोब्बर नै बढी काम गरिरहेका पनि होलान् । नारी दिवस ती महिलालाई फुरफुर पार्न थालिएको हो कि ? नारीहरू कुनै पनि पक्षबाट दोस्रो दर्जाको नागरिक होइनन् । सम्मान पनि नारीले नारीलाई दिएको होइन, पुरुषले दिने हुन् । यो दिन जरुरी छ त ? महिला र पुरुषलाई बराबर अवसर दिऊँ । मेरो भनाइ त्यही नै हो । तर, मलाई त यो देशले धेरै कुरा दिएको छ । मलाई जिन्दगीभर नै पढाइ दिएको छ । हाम्रा आधुनिक घरहरूको निर्माणमा नेपाली पुरातात्विक वास्तुकलाको खासै अनुकरण भएको पाइँदैन । महिला उद्यमीले कस्ता किसिमका समस्या झेल्नुपरेको छ ? मैले काम थालनी गर्दा धेरै चुनौती खेप्नुपर्‍यो । कुनै पनि क्लाइन्ट आउँदा तपाईंको श्रीमान्लाई भेट्न आएको भन्थे । यस्तो क्रम ४–५ वर्ष नै चाल्यो । पछि उनीहरूले बुझ्दै गए कि दुवैजना उत्तिकै सक्षम रहेछन् । त्यसपछि त्यस्ता समस्या आएनन् । विभेद त छ नै । त्यसकारण महिलाले आफ्नो क्षमता स्थापित गर्न दोब्बर बढी मेहनत गर्नुपर्ने हुन सक्छ । एन्जेला मर्केल जस्ता ‘रोल मोडल’ छन् । महिलालाई घर, अफिस र छोराछोरी हेर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसले गर्दा पुरुषसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने स्थिति समेत छ । तर पुरुषका पनि आफ्नै खालका चुनौती हुन्छन् । पढेलेखेका महिला कि जागीर गरौं कि त आफ्नै व्यवसाय गरौं भन्नेमा हुन्छन् । तपाईंको सुझाव चाहिँ के छ ? मेरो भनाइ के हो भने एकैचोटि सबैथोक हुँदैन । संघर्ष सबैले गर्नुपर्छ । जग बलियो बनाइयो भने भविष्य राम्रो हुन्छ । समस्या सबैलाई हुन्छ । त्यसलाई समाधान गर्दै लैजानुपर्छ र आफ्नो लक्ष्यलाई कहिल्यै छोड्नु हुँदैन । अनुभव हरेक कुराको लिँदै जानुपर्छ । त्यसले पाठ सिकाउँछ । नतीजाले केही फरक पार्दैन । तर आफूले लिएको लक्ष्यलाई छोड्नु हुँदैन । यो कुरा जीवनमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । पछिल्लो समय हाउजिङ कम्पनी धेरै आएका छन् । हाउजिङको विकासलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? धेरै राम्रा घरहरू देखेको छु । काठमाडौंमा चाहिँ धेरै अग्ला घर/भवन नबनाइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । भूकम्पीय जोखिमको क्षेत्र भएकाले ती सुरक्षित हुँदैनन् । भूकम्प आउँदा त्यस्ता घर नढलिहाले पनि केही समय मान्छेको होसहवास हराउँछ । काठमाडौंको हाम्रो हेरिटेज जोगाउन पनि यस्ता धेरै अग्ला घर बनाउन हुँदैन थियो । निर्माण नियमावली कसैले पनि पालना गरेको देखिँदैन । सेटब्याकको प्रावधान नै पालना नभएका थुप्रै उदाहरण छन् । साइट लाइनको प्रावधान, फ्लोर एरिया रेसियो (फार)को पनि खासै पालना भएको पाइँदैन । अझ त्यस्तो फार नै थप खुकुलो बनाउने तयारी भएको सुनिन्छ । डिजाइन कसले स्वीकृत गरेको हो, कि आफै मनलाग्दी बनाइन्छ भन्ने कुराको खोजी नै भएन । सरकारले यस्ता कुरामा बेवास्ता गरेको छ । यस्ता हाईराइज बिल्डिङ धेरै बनेकोमा म निकै असन्तुष्ट छु । आगलागी भयो भने नियन्त्रणको कुनै पूर्वतयारी छैन । नियम बनाए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन । भवन जताततै, सडक नै मिचेर पनि बनाइएको छ । काठमाडौंलाई कंक्रिटको जंगल बनाइएको छ । सुरक्षाको बारेमा कुनै सोच राखिएको जस्तो लाग्दैन । खुला जग्गा कहीँ पनि छैन । महानगरमा कस्तो भवन बनाउने, बिजुलीबत्तीको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने खास निकाय पनि छैन । अनुगमन गर्ने सबल निकाय छैन । यो विडम्बना हो । आर्किटेक्टमा धेरै महिना आउनुमा अवसर देखेर कि चुनौती स्वीकार गर्न हो ? पछिल्लो समय यस क्षेत्रमा धेरै महिला आउनुभएको छ । यो खुशीको कुरा हो । महिलाहरू स्वभावैले आफ्नो र बालबच्चाको भविष्यबारे चिन्तित हुन्छन् । उनीहरू आफ्नो छोराछोरी विकसित शहरमा बसून् भन्ने पनि सोच्छन् । आर्किटेक्ट हुन धेरै मेहनत गर्नुपर्छ । महिलाहरू स्वाभावैले मेहनती हुन्छन् । यो क्षेत्रमा सम्भावना पनि प्रशस्त छ । त्यही भएर पछिल्लो समय महिलाको सहभागिता बढ्दो छ । यो क्षेत्रमा आउने युवाहरू धेरै छन् । उनीहरूले सहजै रोजगारी पाउन सक्ने स्थिति छ त ? सृजनशील आर्किटेक्टको खोजी जहिल्यै हुन्छ । राम्रो गर्न सक्नेका लागि यो क्षेत्रमा अपार सम्भावना छन् । आर्किटेक्ट पढ्नेले हरेक क्षेत्रमा दखल राख्न सक्छ । यस्ता धेरै उदाहरण पनि छन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

चितवन महोत्सवमा उद्योगी व्यवसायीले भने : औद्योगिक नीति पुरानो भयो, परिमार्जन गर्नुपर्‍यो

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

शीपमूलक शिक्षाको पक्षमा

शिक्षा देशको समग्र विकासको आधार भएकाले यसको विकासमा सबै देशले जोड दिएका हुन्छन् । व्यक्तिको मात्र नभई राज्यको पनि समग्र विकासमा शिक्षा अत्यन्तै महत्त्वको विषय हो । आज शिक्षा समयानुकूल हुन नसक्दा बेरोजारी बढेको छ भने व्यावहारिक शिक्षाको अभावका कारण अनेकौं समस्या देखिएको छ । शीपमूलक र व्यावहारिक शिक्षा नहुँदा शिक्षा बेरोजगारी उत्पालन गर्ने कारखानाका रूपमा परिणत हुन पुगेको छ । राज्य शिक्षाबाट पन्छिन खोजेको देखिन्छ । सरकारी विद्यालयमा शिक्षाका लागि बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ । तर, सरकारले भने नसुनेझैं गरिरहेको छ । विगत ५ वर्षदेखि कुल बजेटको २० प्रतिशत रकम शिक्षाक्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने आवाज चर्को रूपमा उठेको छ । तर, त्यसको सुनवाइ भएको छैन । हाल शिक्षामा विनियोजन गरिएको बजेटको नब्बे प्रतिशत त शिक्षकको तलबमा नै खर्च हुने गरेको छ । शिक्षाले मानवलाई सृजनशील, व्यावहारिक, समस्या सामना गर्न सक्ने र विवेकीसमेत बनाउँछ । हामी कृषि प्रधान देशका नागरिक हौं । तर, यहाँ विद्यालयमा कृषि विषयको न अध्यापन हुन्छ न त कृषि विश्व विद्यालय नै स्थापना हुन सकेको छ । विद्यालयमा कृषि विषय अध्यापन गराउँदै विविध खालका व्यावहारिक ज्ञान दिलाउने कार्य गर्न सकिरहेका पनि छैनौं । कम्तीमा पनि बाह्र कक्षा पार गरेपछि आफै केही काम गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने हो । तर, यो कार्य हुन सकेको छैन । देशका विभिन्न स्थानमा प्राविधिक शिक्षालय नभएका होइनन् । तर, त्यसबाट पनि अपेक्षित रूपमा स्वरोजगारी सृजना गर्न सक्ने नागरिक तयार गर्न हामी चुकिरहेका छौं । हामी अहिले पनि राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली २०२८ कै वरिपरि घुमिरहेका छौं । समयअनुसारको वैज्ञानिक, आधुनिक अनि व्यावहारिक शिक्षा प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा त्यो भने हुन सकेको छैन । समयको मागलाई ख्याल गर्दै शिक्षामा पनि व्यापक रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यले शिक्षाको विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रलाई अगाडि सारेर शिक्षाबाट राज्य पन्छिन मिल्दैन । सरकारी विद्यालय निःशुल्क भनिए पनि विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिने कार्य भएरहेको छ जुन गैरकानूनीसमेत हो । विद्यालय जाने उमेरसमूहका लाखौं विद्यार्थी अहिले पनि विद्यालय जान सकेका छैनन् । यसको मुख्य कारण गरीबी नै देखिन्छ । गरीबी निवारण नभएसम्म शिक्षाको पहँच सबै नागरिकमा पुर्‍याउने कार्य सम्भव देखिँदैन । हामीले अझै पनि विद्यार्थीकेन्द्रित शिक्षा बनाउन सकेका छैनौं । अब हामीले गर्नुपर्ने पहिलो काम भनेको विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण गरी उनीहरूलाई समयसापेक्ष शिक्षा प्रदान गर्न सक्नुपर्छ । विद्यालयको स्रोतसाधन तथा निर्णय विद्यार्थीको हितमा छ कि छैन हेर्नुपर्छ, जसले शिक्षाको सही गति निर्धारण गर्छ । वास्तवमा यो विद्यालय सुधारका लागि गुरुमन्त्र नै हुनेछ । अनुशासन सजाय होइन यो त आत्मनियन्त्रण हो भन्ने बुझाउन सकेनौं । विद्यालयमा आज पनि डरत्रास, धम्कीले गर्दा हजारौं विद्यार्थी तनावमा परेका छन् । आज पनि विद्यालय विद्यार्थीमैत्री बन्न सकेका छैनन् । विद्यार्थीलाई अध्ययन गराइने पाठ्यक्रमा भने विद्यार्थीमैत्रीका पाठहरू समेटिएका छन् । तर, व्यवहारमा भने त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मानव सर्वश्रेष्ठ प्राणी र बुद्धिमान भएकै कारण आत्मअनुशासन जगाउनु उत्तम हुन्छ । आत्मअनुशासनको आन्तर्य निरन्तर सुधारमा विश्वास गर्नु हो । विद्यार्थीलाइ पिट्ने, थर्काउने, तर्साउने गर्दै लाद्ने अनुशासनले अब समाधान दिन सक्दैन । हामीले विद्यालयको वातावरण यस्तो निर्माण गर्नुपर्छ कि विद्यार्थीले आफै पालना गरून् । लादिने अनुशासन सजिलो छ तर आत्मअनुशासन कठिन छ । अर्को महत्त्वपूर्ण सवाल भनेको सामाजिकीकरण वा समानुभूतिको अभाव हो । आज हामी व्यक्तिगत रूपमा सफल छौं, तर सामूहिक रूपमा असफल छौं किनभने हाम्रा विद्यार्थीलाई हामीले सामूहिक भाव सिकाएका छैनौं । एकअर्काप्रति प्रेम, विश्वास, आदर, हेरचाह हाम्रो सिकाइ बन्न सकेको छैन । हाम्रा विद्यालयले प्रतिस्पर्धाको भावना घटाएर सामूहिक भाव जगाउन सकेको भए असफलताको भूत डिप्रेशन र आत्महत्या पनि घट्थ्यो कि ? हाम्रा शिक्षालयले तिमीहरू महत्त्वपूर्ण छौ र तिमीहरू सक्छौ भन्ने भाव नै दिन सकेको छैन । हामी सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्न, समानतामा आधारित समृद्धि प्राप्त गर्न चेतनशील, विवेकशील नागरिक निर्माण गर्न चाहन्छौ भने अब हामीले विद्यालयको पुनर्निर्माण गर्न जरुरी छ । शिक्षामा जति मात्रामा लगानी भएको छ त्यसको उपलब्धि लिन हामी असफल भइरहेका छौं । आजका विद्यार्थीमा नैतिकता, इमानदारी, सहयोग, सद्भावजस्ता मानवीय गुण हराउँदै गएका छन् । वर्तमान समयमा विद्यार्थीलाइ संस्कार सिकाउनु जरुरी भएको छ, यसको अभावमा कुनै पनि व्यक्ति असल नागरिक बन्न सक्दैन । आजका सबैजसो विद्यालय कुनै दूरदृष्टि र लक्ष्यविना चलिरहेका छन् । जुन विद्यालय आधारभूत मूल्यमान्यताको जगमा उभिएका छन् तिनै मात्र सफल भएका छन् । आजको हाम्रो शिक्षा शीपमूलक हुन नसक्दा समस्या सृजना भइरहेको छ । चिनियाँ उखानझैं हुनुपर्छ, माछा मारेर दिनुभन्दा माछा मार्न सिकाउनुपर्छ । कम्तीमा पनि एउटा तह पार गरेपछि उसले आफै कुनै काम गर्न सकोस् । यदि हामीले शीपमूलक शिक्षा प्रदान गर्न सकेका भए बेरोजगारीको यो अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने थिएन । अबका दिनमा हामीले शिक्षामा भएका कमजोरीलाई हटाउँदै यस क्षेत्रमा लगानीको मात्रा पनि बढाएर थप उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्छौं । शिक्षाको विकासका लागि नीति निर्माणको तहदेखि नै निकै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । समयसापेक्ष पाठ्यक्रम राख्ने, शिक्षामा राजनीति नगर्ने, शीपमूलक शिक्षामा जोड दिने, व्यावहारिक शिक्षालाई विस्तार गर्नेजस्ता सुधारका कार्य गर्नुपर्ने खाँचो रहेको देखिन्छ । देशको समग्र विकासको आधारका रूपमा रहेको शिक्षालाई समयसापेक्ष बनाउँदै लैजानु आजको मुख्य आवश्यकता पनि हो । लेखक विश्वशान्ति कलेजमा समाजशास्त्र अध्यापन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

वीरगञ्जमा २० वर्षमा नभएको विकास ४ वर्षमा गरेको छु

निजीक्षेत्रबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेर छोटो समयमै वीरगञ्ज महानगरपालिकाको प्रमुखजस्तो उच्च राजनीतिक पदमा पुगेका विजयकुमार सरावगी संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई अपेक्षित सहयोग नगरेकोमा असन्तुष्ट छन् । प्रमुख सरावगी औसत सार्वजनिक सभासमारोहरूमा यो असन्तोष प्रकट गरिरहन्छन् । संविधानले तहगत सरकारहरूको अधिकारसूचीको व्यवस्था गरे पनि स्पष्ट कानूनको अभावमा कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको अवस्थामा संघ र प्रदेशले स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र मिचेको गुनासो उनको छ । अब हुने स्थानीय चुनावका लागि समेत आफूलाई वीरगञ्जको नगर प्रमुखको आकांक्षीको रूपमा अघि सारेका सरावगीसँग वीरगञ्जको विकास अवस्था, समस्या र समाधानका उपायबारे आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : तपाईं वीरगञ्ज महानगरपालिकाको प्रमुख चुनिनुभएको ४ वर्ष पुग्न लाग्यो । महानगरको प्रमुखको हैसियतमा यो अवधिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? वाचा गरेका कुरा कति पूरा हुन्छन् भन्ने कुरा ‘गिभेन कन्डिसन’मा पनि निर्भर हुन्छ । म चुनिएर जाँदा महानगरको अवस्था, कानून र कार्यान्वयनको अवस्था मेरा लागि नयाँ थियो । हामी जानुअघि लामो समयदेखि स्थानीय तह कर्मचारीले चलाएका थिए । आर्थिक अवस्था कमजोर थियो । महानगरको आन्तरिक आयलाई वार्षिक १७ करोडबाट अहिले ५० करोडमा पुर्‍याएको छु । म महानगरमा जाँदा ३६ करोड त ऋण नै थियो । कर्मचारी साथीहरू नगरपालिकास्तरका थिए । संघ सरकारले बढुवा र नियुक्तिमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । कर्मचारी समायोजनमै २ वर्ष बित्यो । पछि ३० प्रतिशत कर्मचारी त पठाइयो, तर भर्खर पास भएर आएका कर्मचारी अहिले काम सिकिरहेका छन् । आज पनि आवश्यक जनशक्ति हामीसँग छैन । योजना, टाउन प्लानिङजस्ता कामका लागि दक्ष जनशक्तिको कमी छ । करारमा नियुक्त गरेकालाई आन्तरिक स्रोतबाट काम चलाइएको छ । प्रदेश सरकारको भूमिका सहजकर्ता होइन, प्रतिस्पर्धीजस्तो छ । कुनै पनि विकास योजनामा पालिकासँग समन्वय छैन । प्रदेश २ मा यो समस्या अझ धेरै छ । यही बीचमा दुईपटक कोरोनाको महामारी आयो । यस्ता कारणले साचेजस्तो गर्न त सकिएन । तर जुन हिसाबले साधनस्रोत उपलब्ध भए, त्यसको तुलनामा भएका कामहरूबाट सन्तुष्ट छु । जब कि, संघ र प्रदेशबाट कुनै ठूला योजना आएका छैनन् । जे छ, आफ्नै बलबुतामा गरिरहेको छु । संघ र प्रदेशले त योजना पठाउँदा सोध्ने काम पनि गरेका छैनन् । जहाँ मन लाग्यो, त्यहाँ धर्मशाला र गेट बनाएका छन् । तर, त्यसको ‘सर्टिफाई’ चैं हामीले गर्नुपरेको छ । प्रदेशले दिने २/४ करोड पनि आर्थिक वर्षको २ महीना बाँकी रहँदा दिन्छ । त्यो बेला न टेन्डर हुन सक्छ, न ढंगले काम पूरा हुन सक्छ । यसरी वर्षको अन्तिममा हतारहतार खर्च गर्दा दुरुपयोग हुँदैन ? धेरैपटक त बजेट खर्च नभएर फर्किएर गएको छ । पालिकाको विकास होस् भन्ने नियत नै देखिएन । बरु, तपाईं नै समयमा खर्च गर्नुहोस् भनेका पनि छौं । यसबाट विकास पनि देखिन्छ । तर, उहाँहरूको त्यो बानी नै भइसकेको छ । कहिले सचिवलाई दोष दिने, कहिले मन्त्रीहरूलाई दोष दिने गरिन्छ । संघ सरकारबाट पनि समयमा निकासा आउँदैन । यस्तो रकम खर्च गर्न सकिएको छैन । संविधानले तीनै तहको सरकार समन्वय र सहकार्यमा चल्ने भने पनि त्यो भएको छैन । कहिल्यै पनि एकसाथ बसेर सहकार्य गरेकै छैन । तहगत सरकारहरूबीच सहकार्य हुन नसक्नुको कारण के हो ? अहिले पनि काम गर्ने त्यही पुरानो बानी छ । प्रदेश त नयाँ आएको छ । तर, संघको पुरानै शैली छ । संघले अधिकार छोड्न चाहेको छैन । जस्तो कि, शिक्षा हाम्रो अधिकार क्षेत्रमा छ । अहिले पनि शिक्षामा संघ सरकारको हालीमुहाली छ । अहिले कोरोना महामारीको संक्रमणबाट वीरगञ्ज ‘ग्रीन जोन’मा आएको २ महीना भइसक्यो । अहिलेसम्म स्कुल खोल्न सकेको छैन । संघीय मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख ६ मा स्कुल बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘ग्रीन जोन’मा भएकाले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर विद्यालय खोल्न सकिन्थ्यो । बितेको सालमा हामीले गरेका थियौं । यो वर्ष त्यो अधिकार पनि खोसियो । विद्यालय खोल्नेबारे डीसीसीएमसीमा कुरा राखेँ । तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जोखिम लिन चाहनुभएन । अनलाइन र वैकल्पिक विधिबाट प्रभावकारी पढाइ हुँदैन । विद्यालय खोल्न स्थानीय प्रशासनले सहयोग गरेको छैन । कोरोनाकालमा संघ र प्रदेशले जति ठूलो कुरा गरे पनि उपचार र राहतमा हामी अघि नसरी नहुने रहेछ । यसमा पनि महानगरको ठूलो स्रोत खर्च भयो । तर, संघ सरकारले त्यो फिर्ता गरेन । संघले सरकारले चलाएको कोभिड अस्पतालको खर्च पनि फिर्ता आएन । नारायणी अस्पतालले त पैसा दिएको भनेको छ नि ? त्यो अर्कै कुरा हो । त्यतिबेला खटिएका डाक्टर र सुरक्षाकर्मीको क्वारेन्टाइनको खर्चको रकम हो त्यो । त्यति बेला नारायणी अस्पतालले पैसा छैन भनेर हामीले तिरिदियौं । पैसा आएपछि मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टले दिन आलटाल गरे । पछि मैले निकै दबाब दिएपछि बल्ल दिए । तर, कोरोना संक्रमितको उपचारमा तोकेको दरअनुसारको पैसा संघ सरकारले हामीलाई दिएन । दोस्रो लहरमा त हामी सचेत थियौं । प्रदेश सरकारसँग सम्झौता गरेरमात्रै काम शुरू गर्‍यौं । २३० बेडको आइसोलेसन र कोभिड अस्पताल बनाइएको थियो । तर, बिरामी त्यति आएनन् । यसमा करोडाैं रकम खर्च भयो । सीमानाका तीनबाटै चेकपोस्टमा हेल्थडेस्क राखेर काम ग¥यौं । यो त संघ सरकारको काम थियो । पीसीआर स्थापना हाम्रो काम होइन, त्यो पनि हामीले गर्‍यौं । अस्पताल र क्वारेन्टाइन चलायौं । त्यतिबेला सरकारले क्वारेन्टाइन र आइसोलेशन चलाउन लगायो । तर, स्कुलमा भएको क्षति अझै परिपूरण गरिदिएको छैन । ४ करोडको काम भएकोमा प्रदेश सरकारले २५ लाख रुपैयाँ दियो । संघ सरकारबाट कुनै रकम आएन । महानगरमा शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था कमजोर भएको गुनासो सुनिन्छ नि ? शिक्षामा पनि हामीले जनशक्ति राख्न पाएका छैनौं । हामीले राख्न नपाए पनि राम्रा मान्छे आइदिएको भए शिक्षाको स्तर राम्रो गर्न सक्ने थियौं । डेढ वर्षअघि तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग २९० जनाको थप दरबन्दी लिएर आएको थिएँ । त्यो पूर्ति भएको छैन । एकातिर सरकारले शतप्रतिशतलाई स्कुल लैजाने भन्ने, अर्कातिर दरबन्दी नदिने । यसरी सबै आफ्नो हातमा राखेर हुँदैन । स्थानीय सरकारलाई छोड्दिनुपर्छ । कम्तीमा कम पैसामा शिक्षक नियुक्ति गरेर काम त लिन सकिन्थ्यो । दरबन्दी पठाउने, तर बजेट र अख्तियारी नपठाउने समस्या छ । संघीयतामा विस्तारै पालिकामाथि दायित्वको दबाब आइरहेको छ । दायित्व आइरहेको छ भने स्रोत पनि जोड्नुपर्‍यो, जुन चीज संघ सकारले हाम्रो टाउकोमा राख्छ भने त्यसका लागि स्रोत पनि पठाउनु पर्दछ । शिक्षामा बजेट तोकेर त्यो बजेटभित्र कसरी काम गर्ने भन्ने छूट हामीलाई दिइनु पर्दथ्यो । अर्कातिर, स्वास्थ्यमा आउने बजेटमा प्राथमिक चौकीहरूको बजेट गायब गरिएको छ । ३ वर्षअघि नगर स्वास्थ्य केन्द्र भनेर बनाउन लगाइयो । तर, आफ्ना मान्छे भर्ना गरेर एक वर्षपछि बजेट गायव भयो । संघ सरकारले यसरी अन्याय गरेको छ । संघ सरकारले कुल बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई १५/१५ प्रतिशत दिएको भने पनि त्यो कम छ । महानगरको बजेटमा वर्षेनि कृषिको व्यावसायिकीकरणका कुरा आउँछन्, तर कार्यान्वयनमा देखिँदैन किन होला ? कृषिमा तीनआटै सरकारले राम्रो काम गर्न सकेनौं । हामीलाई त स्रोतको अभाव भयो । महानगरलाई भन्दा गाउँपालिकाले बढी पैसा पाएको छ । सत्ता निकट पालिकाहरूमा राम्रो पैसा गयो । महानगरलाई ५०/६० लाख, तर गाउँपालिकालाई २ देखि ३ करोडसम्म दिइएको छ । यसले गर्दा काम नदेखिएको हो । प्रदेशले त कृषि, सिँचाइ, तटबन्ध केहीमा पनि राम्रो काम गर्न सकेको छैन । योजनाको आवश्यकताभन्दा पनि कार्यकर्ताको मुख हेरेर योजना राखियो । पालिकासँग आवश्यकता सोध्ने काम पनि गरिएन । यो प्रवृत्तिले कहीँ कहीँ संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको दोहोरो/तेहेरो काम भएको छ । हुनुपर्ने ठाउँमा भएको छैन । कुन सरकारले कति बजेटसम्मको काम गर्ने भन्ने सिलिङ बनाउनु पर्दछ । अहिले कार्यक्रममा जथाभावी भयो, अनुशासन भएन । संविधानमा त विपद् व्यवस्थापन तीनै तहगत सरकारको अधिकारसूचीमा देखिन्छ । कार्यान्वयनमा समस्याको कारण के हो जस्तो लाग्छ ? संविधानमा स्पष्ट छैन । यसमा बेग्लै कानून अवश्यक छ । जस्तै– कोभिडका सम्बन्धमा अहिले अध्यादेश आएको छ । त्यसमा पनि अलमल छ । संघ र प्रदेशको काम तोकेको छ । हामीलाई कार्यान्वयन भनेको छ । तर, स्रोत काहाँबाट आउँछ भनेको छैन । भएका कानून पनि संघीयताको हिसाबले पुनः परिभाषाको खाँचो छ । जिम्मेवारी स्पष्ट तोकिनु पर्दछ । सधैं यस्तै संक्रमणमा अलमल भएर हुँदैन । सार्वजनिक खरीद ऐनले पनि समस्या पारेको छ । काम गर्न नसक्नेलाई ठेक्का पर्छ । संघ र प्रदेशका सशर्त योजनामा तोकेको समयमा काम पूरा हुँदैनन् । ठकेदारको धरौटी जफत गरे पनि काम त भएन नि । यसमा पालिकाको गल्ती छैन भने अर्को सालमा सारेर काम गर्न दिने व्यवस्था हुनु पर्दछ । यतिसम्म कि, विपद्का समयमा खरीदको व्यवस्था कानूनमा भए पनि काम गर्न पालिकाका प्रशासकीय अधिकृत मान्दैनन् । विपद्मा ज्यान बचाउने कि प्रक्रिया पूरा गर्नेतिर लाग्ने ? हामीले आफ्नो खरीद ऐन बनाउँदा पनि छोटो प्रक्रियाबारे स्पष्ट लेखेका छौं । स्थानीय तह अहिले पनि जनताका प्रतिनिधिले होइन कि, संघ सरकारका प्रतिनिधिले चलाएका छन् । वास्तवमा हामीलाई त त्यहाँ पनि ‘टर्चर’ भएको छ । स्थानीय तहसम्बधी अहिलेका कानूनभन्दा पहिलेका कानून धेरै राम्रा थिए । अहिले त निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पंगु बनाइएको छ । हामी प्रत्यक्ष चुनिएका कार्यकारी प्रमुखलाई मन्त्रिपरिषद् बनाउने प्रावधान किन नराखिएको ? यहाँ त वडाध्यक्ष र सदस्य सबै समेट्दा त ४२ जनाको ‘मन्त्रिमण्डल’ छ । त्यहीमध्येबाट केही चुनेर मन्त्रिमण्डल बनाउन पाए उनीहरूलाई विषयगत शाखाको जिम्मा दिन सकिन्थ्यो । छलफल र निर्णय गर्न सजिलो हुन्थ्यो । अहिले सम्पूर्ण भार प्रमुखमाथि परेको छ । तपाईंले ४ वर्षमा गरेका मुख्य कामहरू के के हुन् ? एडीबी र महानगरको लगानीमा अघि बढेका काम पूरा भए । यस अवधिमा ११२ किलोमिटर कालोपत्र १०० किलोमिटर ढलान र ग्राभेल सडक १५० किलोमिटर बनेको छ । नाला १५४ किलोमिटर निर्माण भयो । सोलिड वेस्ट योजना पूरा भएर सञ्चालनमा आएको छ । वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट शुरू भएको छ । बसपार्क चालू भइसक्यो । घण्टाघरस्थित बीपी पार्क, खुला मञ्च र पार्किङको ठाउँ बनाउँदै छौं । २४ करोडको योजना उज्यालो वीरगञ्ज योजना जारी छ, जुन यस वर्ष पूरा हुन्छ । भेडाहा खोला नियन्त्रणका लागि यो वर्ष २५ करोड छुट्याइएको छ । शिक्षामा बढी लगानी गरेका छौं । विद्यालयमा पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, ई–लाइब्रेरी, स्मार्ट कक्षा, खानेपानी, सेनिटरी प्याड मिशिन, छात्राका बेग्लै शौचालयलगायत भौतिक पूर्वाधारका काम भयो । जीर्ण भौतिक पूर्वाधारलाई सुधार्न सकिएको छैन । यो वर्षको बजेटमा पनि स्वास्थ्य र शिक्षामा जोड दिएको छु । यो वर्षका लागि यी क्षेत्रको बजेट दोब्बर पारिएको छ । यो वर्ष ५ हजार रोजगारी थप्ने योजना पनि छ । बिन्दबासिनी–अलौं–पदमरोड र पदमरोडदेखि जनता रोडसम्म जोड्ने ठूला सडकको योजना छ । सिर्सिया कोरिडोर योजना किन अड्कियो ? सिर्सियामा हामीले तत्काल केही गर्न सक्दैनौं । यसलाई काठमाडौंको बागमती कोरिडोरजस्तै बनाउने योजना हो । यसको डीपीआर बनाउन हाम्रो क्षमताले पुग्दैन । डीपीआर बनाउन १०/१५ करोड खर्च र कम्तीमा ३ वर्ष समय लाग्छ । यसका लागि लेखेर संघ सरकारलाई पठाएको हो । तर, अहिलेसम्म सम्बोधन भएको छैन । यसलाई योजनामा राखिएकै छ, कुनै न कुनै दिन बन्छ । चुनावताका गरेका बाचा कत्तिको पूरा गरेँजस्तो लाग्छ ? चुनावमा गरेका वाचा ८० प्रतिशत पूरा भएको छ । वीरगञ्जमा विगत २० वर्षमा नभएको विकास ४ वर्षमा गरेको छु । तर, ‘गिभेन कन्डिसन’ले पनि फरक पार्दो रहेछ । म महानगरमा जाँदा महानगरको आय अत्यन्तै न्यून १७ करोडमात्रै थियो । त्यसमाथि ३६ करोडको ऋण थियो । यसले पनि अपेक्षित काम गर्न दिएन । महानगरको क्षेत्र ३ गुणा बढ्यो । ग्रामीण वडा सीधै महानगरमा जोडिन आएपछि त्यसको भार पनि थपियो । महागरमा जोडिन आएका ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका विशेष योजना के छन् ? ग्रामीण वडाहरूमा सडक सम्पर्क र मेन ड्रेन बनाउन ४ अर्ब ५ करोडको योजना एडीबीमा पठाएको छु । यसमा ४ वर्षदेखि लागेको छु । यो स्वीकृत हुने अवस्थामा छ । स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्न वडाहरूमा विशेष उत्पादनको पकेट कार्यक्रमको योजना पनि छ । यसमा पनि स्रोतकै समस्या मुख्य छ । पकेट कार्यक्रमका लागि २० लाख बजेट आउँछ । यसले त सेड बनाउन पनि पुग्दैन । यस्तो कार्यक्रम ल्याउँदा तीनै तहगत सरकारबीच सहकार्यको खाँचो छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८