काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले देशको अर्थतन्त्र अहिले समस्यामा रहेको स्वीकार गरेका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बुधवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘अर्थतन्त्रमा अबको बाटो’ शीर्षक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले अर्थतन्त्रले सामना गरिरहेका समस्याको समाधानमा आफू केन्द्रित रहेको पनि बताए ।
अर्थमन्त्री पौडेलले महाभूकम्प, भारतको नाकाबन्दी र कोरोना संकटको सामना गर्दा नडगमगाएको अर्थतन्त्र अहिले समस्यामा रहेको बताए । भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोना महामारीमा अर्थतन्त्र नडगमगाउनुले यो बलियो रहेको पुष्टि हुने पनि उनले बताए । रूस–युक्रेन युद्धपछि अर्थतन्त्रको स्थिति कमजोर बनेको उनको भनाइ छ । ‘त्यति ठूला संकटलाई सहजतासाथ सामना गरेको अर्थतन्त्र अहिले किन गम्भीर संकटमा पर्यो, खोजविनको विषय बनेको छ । यो गम्भीर प्रश्नको जवाफ मैले खोजिरहेको छु,’ उनले कार्यक्रममा भने ।
अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको सही पहिचानपछि मात्रै त्यसको निराकरण गर्न सकिने उनले बताए । मन्त्री पौडेलले राजस्व परिचालनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक कार्ययोजना सरकारले छिट्टै ल्याउने उल्लेख गरे । पूँजीगत खर्च वृद्धि अहिलेको आवश्यकता रहेको बताएका पौडेलले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च बढाउने र अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कम गर्ने सरकारको सोचाइ रहेको बताए ।
नेपालमा थुप्रै क्षेत्र/ठाउँमा अनावश्यक खर्च भइरहेकाले त्यसलाई कटौती गर्न सरकारले अध्ययन गरिरहेको उनको भनाइ छ । निजीक्षेत्र र सरकारले हातेमालो गरेर देश विकास र आर्थिक समृद्धिमा अग्रसर हुनुपर्नेमा अर्थमन्त्रीले जोड दिए । उनले अगाडि थपे, ‘मेरो प्रयास निजीक्षेत्रसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नेछ । प्रभावकारी आपसी समझदारीका लागि निजीक्षेत्रले सरकार भएर सोच्नुपर्यो, सरकारले निजीक्षेत्रको दृष्टिबाट सोच्छ ।’
कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले समस्याग्रस्त अर्थतन्त्रलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन सरकारले गर्नुपर्ने काम धेरै रहेको बताए । उनले सरकारलाई रिजर्भ बढेकोमा धेरै खुशी नहुन सुझाव दिँदै लगानीमा आएको कमीले यस्तो भएको बताए ।
विगतमा सरकारले लिएका नीति र अर्थतन्त्रको विश्वव्यापी संकटका कारण निजीक्षेत्र अहिलेको स्थितिमा लगानी विस्तार गर्ने मुडमा नदेखिएको खतिवडाको निष्कर्ष छ । यस्तो परिस्थितिले भविष्यमा अप्ठ्यारो पार्नेतर्फ पनि उनले सरकारलाई सचेत गराए ।
निजीक्षेत्रलाई लक्षित गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले चालू पूँजी कर्जा लिएर स्थिर पूँजीमा लगानी गर्दा अहिले समस्या सृजना भएको बताए । उनले शिक्षामा ठूलो रकम बाहिरिइरहेकोप्रति सरकारले गम्भीर भएर मनन गर्नुपर्ने बताउँदै यस्तो रकम पर्यटनबाट आर्जन हुने कुल रकमभन्दा बढी रहेकाले हल्का रूपमा लिन नहुने धारणा राखे ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं अर्थविद् स्वर्णिम वाग्लेले वैदेशिक मुद्रामा रेमिट्यान्समाथिको निर्भरता निकै बढी भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । सरकारले अन्य क्षेत्र निर्यात, वैदेशिक लगानी र पर्यटनको अवस्था सुधारका लागि दत्तचित्त भएर काम गर्नुपर्ने वाग्लेको सुझाव छ । अर्थविद् वाग्लेले आर्थिक संकटपछि श्रीलंकाले ठूलो परिमाणमा कर्मचारी कटौती गरेको स्मरण गराउँदै नेपालमा पनि चालू खर्च निकै बढेकाले अतिरिक्त कर्मचारी बोझ कम गर्नुपर्ने बताए । देश लामो राजनीतिक अस्तव्यस्ततापछि अहिले सहज अवस्थामा आइपुगेकाले अब शान्तिप्रक्रिया, संविधान निर्माणलगायतलाई देखाएर पन्छिने ठाउँ नरहेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले उच्च ब्याजदरले उद्योगी व्यवसायी अप्ठ्यारोमा रहेको, राज्यबाटै साना र ठूला व्यवसायीबीच विभेद भएको, सीमा वारपार अवैध व्यापारले सकस भएको गुनासो गरे । उनले अबको आर्थिक समृद्धिका लागि सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण, जलविद्युत्को विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन र आईटी क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने चेम्बरको मान्यता रहेको प्रस्ट्याए ।
