संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा विद्युत् महसुल निर्धारण सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाइएको छ । शुक्रबार उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबिच रहेको डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइनको प्रिमियम महसुल विवादका सम्बन्धमा उद्योगी र विषय सम्बद्ध सरकारी अधिकारीलाई बोलाएर गरिएको छलफलका क्रममा सो प्रतिवेदनमाथि समितिका सभापतिलगायत सदस्य सांसदले प्रश्न उठाएका छन् । समितिमा छलफलका क्रममा सभापति ऋषिकेश अधिकारीले आयोगको सिफारिसकै कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिलिङ गरेको करिब १५ अर्ब ४० करोड रुपियाँ मिनाहा गर्ने गरी आएको प्रतिवेदनमाथि नै आशङ्का गर्नुभयो ।
