अघिल्लो आलेखमा सहकारी संस्थाहरूमा अहिले देखिएको संकटका कारणहरू संक्षेपमा केलाउने प्रयास गरिएको थियो । अब यहाँ भने सहकारीमा देखिएको त्यस्तो संकटले समग्र अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला भनेर विवेचना गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
सहकारी विभागले गत २०७८ फागुनमा जारी गरेको निर्देशनमा सहकारी संघसंस्थाहरूले प्रवाह गरेको कुल ऋणको कम्तीमा ५१ प्रतिशत उत्पादन तथा आयमूलक (कृषि तथा वन पैदावार, पर्यटन, जलस्रोत, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, श्रम र शीपमा आधारित) व्यवसायमा लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, नियामकको प्रभावकारी नियमनको अभावमा सहकारीहरूको करिब ९० देखि ९५ प्रतिशतसम्म लगानी घरजग्गामै रहेको संकटग्रस्त सहकारीमार्फत स्पष्ट हुन आएको छ । होइन भने अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेर सहकारीहरूले बचतमा उच्च ब्याज प्रदान गर्ने सामथ्र्य नै राख्ने थिएनन् ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले घरजग्गाको कारोबारमा केही वर्षदेखि नै मन्दी छाइरहेको देखाएको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रजिस्ट्रेसनबापत ५५ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा २०७८/७९ मा ४४ अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ मात्र संकलन भएको थियो ।
त्यसै कारणले पनि घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आएसँगै पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरूमा असन्तुलन देखिएको र त्यसले अर्थतन्त्र माथि नै गम्भीर प्रभाव पार्ने चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ । त्यस्तो चिन्ता कति जायज होला, संक्षेपमा चर्चा गरौँ ।
तथ्यांकलाई आधार लिने हो भने पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अहिले करीब ६ खर्ब रूपैयाँ विभिन्न किसिमका आवास तथा घरजग्गा कर्जा शीर्षकमा ऋण प्रवाह गरेका छन् । अनि, घरजग्गासम्बन्धी सबै किसिमका ऋणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको २५ प्रतिशत नकट्ने गरी मात्र लगानी गर्न पाउँछन् । त्यसैले घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दीले समस्या निम्त्याउन सक्ने भनेको बैंकहरूको घरजग्गा सम्बन्धी कर्जामै हो । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा धितोमा ऋण दिँदा सरकारी मूल्यांकन र चलनचल्तीको कारोबार मूल्य दुवैलाई आधार मान्ने गरेको कारण पनि के भन्न सकिन्छ भने अहिले देखिएको घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई त्यति गम्भीर प्रभाव पार्दैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थलाई नै खास प्रभाव नपारेपछि त्यसले समग्र देशको अर्थतन्त्रमा पनि खासै दीर्घकालीन प्रभाव नपार्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
सहकारीको मर्म र सिद्धान्तअनुरूप चलेका ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित सहकारीहरूमा होइन बरु केही शहरी क्षेत्रका र खास गरी निजी व्यापार र परिवारवादका रूपमा चलेका सहकारी संस्थाहरूमा अहिले समस्या देखिएको हो ।
सहकारी क्षेत्रमा मात्र ४ खर्ब ७८ अर्ब ३ करोड रुपियाँको बचत संकलन रहेको छ भने सो क्षेत्रबाट प्रवाह भएको कर्जाको राशि ४ खर्ब २६ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ रहेको छ । यस्तो राशि समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपको रूपमा ५३ खर्ब ६३ अर्ब ३४ करोड रुपियाँ र कर्जाको रूपमा ४७ खर्ब ४९ अर्ब २८ करोड रुपियाँ प्रवाह भएको छ ।
यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीमार्फत परिचालन भएको बचतको आधारमा सहकारीको मात्र अंश हेर्ने हो भने ८ दशमलव १८ प्रतिशत रहेको पाइन्छ भने कर्जाको अंश ९ दशमलव ३१ प्रतिशत देखिन आउँछ । फेरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप मध्ये १० प्रतिशत माथिको निक्षेपमा सहकारी क्षेत्रकै योगदान रहेको पनि तथ्यांकले देखाएको छ ।
प्रत्यक्ष रूपमा ७३ लाख ८१ हजार जना सहकारीमा सदस्यको रूपमा रहेका छन् र शेयर पूँजी मात्र ९४ अर्ब रहेको छ । सहकारी क्षेत्रले ९३ हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको छ ।
यी तथ्यहरूको आलोकमा अहिले जसरी जुन कारणले केही ठूला सहकारीमा समस्या देखिएका छन्, ती कारणहरू विद्यमान रहुन्जेल यस्ता समस्या अन्य सहकारीहरूमा पनि नदेखिएला भन्न सकिन्न र कथम् आम रूपमा सहकारी क्षेत्रमा नै यस्तो समस्या देखापर्यो भने चाहिँ त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमाथि त्यसको विकराल प्रभाव नपर्ला भन्न सकिन्न ।
यति हुँदा हुँदै पनि भुल्न नहुने कुरा के हो भने अहिले देखिएको समस्या आम रूपमा सहकारीमा देखिएको समस्या होइन । र, आज पनि देशका अधिकांश सहकारीहरू सफल रूपमा सञ्चालित नै छन् । विशेषगरी हालैका केही वर्षहरूमा ओरेण्टल, सिभिल, गौतमश्री देउराली, बराह, शिव शिखर, सुमेरु लगायतका ठूला र शहरकेन्द्रित सहकारी संस्थाहरूमा समस्या देखिँदा सुशासनमा चलिरहेका अन्य अधिकांश सहकारी संस्थाहरूप्रतिको दृष्टिकोण पनि नकारात्मक बन्न पुगेको छ ।
खासमा सहकारीको मर्म र सिद्धान्तअनुरूप चलेका ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित सहकारीहरूमा होइन बरु केही शहरी क्षेत्रका र खास गरी निजी व्यापार र परिवारवादका रूपमा चलेका सहकारी संस्थाहरूमा अहिले समस्या देखिएको हो । त्यसो हुनुमा विद्यमान कानूनमा भएका केही छिद्रहरूले पनि काम गरेका छन् । आयकर ऐन २०५८ को दफा ११ मा सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम दर्ता भई सञ्चालित कृषि वा वन पैदावारमा आधारित केही प्रकृतिका सहकारी संघसंस्था र गाउँपालिका कार्यक्षेत्र भएका वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीहरूले गरेको आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैको फाइदा उठाउन सहकारीलाई मुकुण्डो बनाएर वित्तीय कारोबार गर्नेहरूका कारण सहकारीमा समस्या देखिएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
खासगरी अहिले घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दीको पछाडि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखापरेको तरलता संकुचनको अवस्थाले पनि मलजल नै गरेको थियो । तर, अहिले आएर बिस्तारै बैंकहरूमा तरलताको सुविधा बढ्दै गएको कारण त्यसले न्यून ब्याजदरका लागि दबाब सिर्जना गर्दै गएको छ । यसबाट बिस्तारै निकट भविष्यमा वित्तीय सहजताका साथ सहकारीले पनि राहत महसूस गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यस अर्थमा पनि अहिलेको सहकारी संकटले अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रकृतिको प्रभाव पार्ला कि भनेर भयभीत हुनुपर्ने देखिन्न । त्यसैले समग्रमा भन्नु पर्दा अल्पकालमा व्यष्टि रूपमा निश्चित वर्ग र समुदायमाथि भने अत्यन्त गम्भीर प्रभाव पारे पनि यो संकटले समष्टिगत रूपमा समग्र अर्थतन्त्रमाथि भने गम्भीर प्रभाव पार्ने निष्कर्ष निकाल्नु हतारो हुनेछ ।
तर, यति भए पनि सबैभन्दा मुख्य कुरा अहिले देखिएको सहकारी समस्याले आम रूपमा सहकारी र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र माथिको जनविश्वास डगमगाउने अवस्थाको सिर्जना गर्ला कि भन्ने आशंका भने उब्जिएको छ । सहकारीहरूमा समस्या देखिन थालेपछि बचतकर्ताहरूले धमाधम पैसा फिर्ता माग्न थालेका छन् । दबाब सिर्जना भएपछि बचतकर्तालाई एक दिनमा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी रकम फिर्ता नदिन सहकारी सहजीकरण संयन्त्रले गत साउन २१ गते नै आह्वान गरिसकेको छ । यसरी विश्वास डगमगाएर पैसा फिर्ता माग्ने लाइन बढ्न थाल्यो भने सहकारी मात्र होइन अब्बल मानिएका बैंकहरूलाई समेत संकट पर्न सक्छ ।
लेखक बैंकर हुन् ।
