३१ भदौ, काठमाडौं । जाम्बियाले नेपालको खनिज र पर्यटनमा लगानी गर्न चासो देखाएको छ ।
नेपालको ४ दिने भ्रमणका रहेका नेपालका लागि जाम्बियाका गैरआवासीय राजदूत पर्सि प्याट्सन चन्दाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, विभागीय मन्त्री र निजी क्षेत्रसँगको …
२ जेठ, हेटौंडा । बागमतीमा विना विभागीय मन्त्री रमा आले मगरलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी भएको छ ।
बुधबार साँझ बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाउने र …
कतारी राजा शेख तामिम बिन हमाद अल थानीको दुई दिने नेपालको राजकीय भ्रमण सकिएसँगै दुई देशका विभागीय मन्त्री तथा अधिकारीहरूले विभिन्न सम्झौता तथा सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
मोरङ – प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका छन्। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई सोमबार शपथ गराएका हुन्। यस्तै, एमालेका तिलकुमार मेन्याङ्बो, राप्रपाका भक्ति सिटौला र जसपाकी निर्मला लिम्बुलाई पछि जिम्मेवारी दिने गरी बिना विभागीय मन्त्री बनाइएको छ।
काठमाडौँ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयकमा सोमबार सहमति हुन सकेन। अनौपचारिक छलफल र परामर्शपछि विधेयकको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने तयारी भए पनि प्रक्रिया टुङ्गिन नसकेको हो। विधेयक प्रस्ताव गर्ने विभागीय मन्त्री हत्यालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको सूचीमा राख्न सहमत भए पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूको अडानका कारण सहमति […]
काठमाडौं : सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयकमा सोमबार सहमति हुन सकेन। अनौपचारिक छलफल र परामर्शपछि विधेयकको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने तयारी भए पनि प्रक्रिया टुंगिन नसकेको हो। विधेयक प्रस्ताव गर्ने विभागीय मन्त्री हत्यालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको सूचीमा राख्न सहमत भए पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूको अडानका कारण सहमति नभएको हो। अन्य दलहरूले भने हत्यालाई गम्भीर सूचीमा राख्न विधेयकमाथि संशोधन नै दर्ता गरेका छन्। कानुन, न्याय त
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा समुदायविरुद्ध लक्षित हत्यालाई मानव अधिकार उल्लङ्घनको गम्भीर सूचीमा राख्ने वा नराख्ने विषयमा विवाद भएपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयकमा सहमति हुन सकेन। अनौपचारिक छलफल र परामर्शपछि सोमबार विधेयकको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने तयारी भए पनि प्रक्रिया टुङ्गिन नसकेको हो। विधेयक प्रस्ताव गर्ने विभागीय मन्त्री हत्यालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको सूचीमा राख्न सहमत भए पनि नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तर
गत असोज २५ मा बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त भएका डोबाटे विश्वकर्मालाई आन्तरिक मामिला मन्त्री बनाइने भएको छ । बिना विभागीय मन्त्री भएको २ महिना ६ दिनपछि उनलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन लागिएको हो ।
प्रहरीको गोली लागि मृत्यु भएका म्यादी प्रहरी विवेक ऐडिको परिवारलाई २५ लाख क्षतिपूर्ति दिइने भएको छ। विना विभागीय मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पहलमा सरकारले १० लाख क्षतिपूर्ती दिने निर्णय गरेको हो। बाँकी १५ लाख म्यादी प्रहरी हुँदा गरिएको बिमाबाट दिईने छ। मन्त्री शाहीले गृह मन्त्रालयलाई क्षतिपूर्ती रकम दिने निर्णय गर्न दबाब दिएका थिए। उनले छानबीन समिति…
