विराटनगर । इन्डोनेशियाबाट आयात हुने सुपारीका कारण कोशी प्रदेशमा उत्पादित सुपारीले भारतीय बजार गुमाउन थालेको छ । एलसी खोलेर तेस्रो मुलुकबाट आयात भएको सुपारी अवैध बाटो हुँदै भारतीय बजार पुर्याइने गरेको घटनालाई आधार बनाएर संसदीय समितिले सुपारीको डीएनए परीक्षण गर्न निर्देशन दिएपछि नेपाली उत्पादनले भारतीय बजार गुमाउन थालेको हो । एक वर्षअघि भारत निकासी गर्न खोज्दा झापाको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र भएको चार ट्रक सुपारी विवादमा पर्यो । विराटनगर र भारतीय भन्सारबाट जाँचपास सकिएको सुपारी मिरगञ्जको पुल भत्किएका कारण पुन: विराटनगर हुँदै सुनसरीको भण्टाबारी नाकाबाट लैजानुपर्ने भयो । त्यही क्रममा उक्त सुपारी प्रहरीले पक्राउ गरी राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीमा बुझायो । पछि राजस्व अनुसन्धान विभागको निर्देशनमा ५ महीनापछि रोकिएको सुपारी निकासी भएको थियो ।
उक्त सुपारीको विषय सदनसम्म पुग्यो । संसदीय समितिले सुपारी पहिचानका लागि डीएनए परीक्षण गराउन सरकारलाई निर्देशन दियो । तर, त्यस्तो परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला र कृषि उपजको डीएनए परीक्षण गर्ने इतिहास नै नभएका कारण यसपटक किसानले ५५ रुपैयाँ किलोमा काँचो सुपारी बेचे पनि व्यापारीलाई निकासीको चिन्ताले सताएको छ ।
इन्डोनेशियाबाट ल्याएको सुपारी भारतीय बजारमा बेच्दा किलोमै ५ सय रुपैयाँ नाफा हुने भएकाले व्यापारीले सरकारको उच्च तहसँग मिलेर तोकिएको कोटा बराबर सुपारी आयात गर्थे । मोटो रकमको चलखेल भएको भन्दै सुपारी निर्यात गर्दा अनिवार्य डीएनए परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएपछि सुपारी किसान र व्यापारी मारमा परेको नेपाल सुपारी खेती विकास संस्थाका अध्यक्ष देवी खतिवडा बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘आयात गर्दा डीएनए परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान छैन । निकासीमा डीएनए परीक्षण गरी नेपालकै उत्पादन भएको प्रमाणित गर्नुपर्छ । अनिमात्र भारत निकासी गर्न पाइन्छ । यो प्रावधानले किसान र व्यापारी दुवैलाई समस्या भएको छ ।’
नेपालबाट भारत निकासी हुने अन्य कृषि उत्पादनमा डीएनए परीक्षण आवश्यक छैन । सुपारीमा मात्रै यस्तो व्यवस्था हुनु अन्यायपूर्ण रहेको उनले बताए । खतिवडा भन्छन्, ‘हामीले झापामा सुपारी खेती हुन्छ, यहाँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनाअन्तर्गत सुपारी जोन छ भनेर संसदीय समितिका सदस्यहरूलाई बगान घुमाएपछि मात्र उहाँहरू विश्वस्त हुनुभयो । तर, पहिले नै निर्देशन दिएर आउनुभएको रहेछ । हामी संशोधन गर्छौं भन्नुहुन्थ्यो, तर अहिलेसम्म भएन ।’
यसपालि झापाका किसानले ५५ रुपैयाँ किलोका दरले व्यापारीलाई सुपारी बेचेका छन् । निकासी सहज भइदिए आफूहरूले पनि राम्रै मूल्य पाउने किसानको अपेक्षा छ ।
उर्लाबारीका सुपारी थोक विक्रेता खुश्बु शर्माले यसपटक किसानसँग ५५ रुपैयाँ किलोको दरले सुपारी किनेको बताइन् । किसानसँग किनेको सुपारी उनी प्रशोधन गर्ने कम्पनीलाई विक्री गर्छिन् । प्रशोधन कम्पनीले प्रशोधन गरेर थोक व्यापारीलाई बेच्छन् । बजारमा सुकेको सुपारीको मूल्य अहिले प्रतिकिलो ७ सय रुपैयाँ छ । यो सिजनको सुपारीको नयाँ फल माघदेखि बजारमा आउन थालेको छ ।
नियमसंगत कारोबार गर्ने व्यवसायीले विभिन्न नाममा अनेक समस्या भोग्ने गरेका समस्या वर्षौंदेखि उठ्दै आएका हुन् । यसै क्रममा वैध बाटोबाट सामान आयात गर्ने व्यवसायीसमेत सरकारको निशानामा पर्न थालेको गुनासो सार्वजनिक भएको छ । अर्कोतर्फ अवैध रूपमा कारोबार गर्नेहरू भने निर्धक्क छन् भन्ने आवाज पनि उद्योगी, व्यवसायीले नै उठाएका छन् ।
सरकारले खुला नाकाबाट भइरहेको चोरीपैठारी रोक्न विशेष पहल लिनुपर्नेमा वैध रूपमा काम गर्नेलाई निचोर्न खोज्नु शोभनीय हुँदैन । अवैध बाटोबाट हुने पैठारी रोक्न नसकिएको अवस्थामा सरकारले वैध बाटो भएर आयात गर्न प्रोत्साहन गर्नु जरुरी हुन्छ । तर, यसमा सरकारी संयन्त्रले गरेको सुधारको पहल प्रभावकारी देखिँदैन । यसको उदाहरणको रूपमा केराउ र छोकडालाई लिन सकिन्छ । सरकारले केराउ र छोकडा आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध कायमै छ । तर, आयात प्रतिबन्ध लगाएको वस्तु बजारमा छ्याप्छ्याप्ती पाइन्छन् । त्यसको स्रोत खोज्न सरकारलाई केले रोकेको छ ? प्रतिबन्ध लागेको वस्तु विक्री गर्न अपराध नै हुन्छ । भारतीय सीमाबाट भित्रिएको वस्तु मुलुकभरका पसलमा पुग्दा सयौं प्रहरी चेकपोस्ट पार गरेर जानुपर्छ । ती ठाउँमा यस्ता वस्तुको चेकजाँच किन गरिएन ? वैध बाटोबाट सामान आयात गरिएका कन्टेनरलाई बिलबीजक देखाउँदा पनि प्रहरी र राजस्व गस्तीले अनेक दु:ख दिएको व्यवसायीको गुनासो छ । त्यसो भए चोरीको सामानचाहिँ किन बीचमा हेरिएन ? यसले अवैध आयातमा मिलेमतो छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्छ ।
उपभोग्य वस्तुहरूमा चर्को भन्सार शुल्क लिँदा चोरीपैठारी बढेको हो । यदि थोरै भन्सार लगाउने हो भने जोखिम लिएर अवैध तरीकाले कसैले पनि सामान ल्याउँदैन ।
गाडी नेपालमा ल्याएर दर्ता गर्नुपर्ने भएकाले अवैध बाटोबाट यो भित्रिएको छैन । त्यसबाहेक हरेक उपयोग्य वस्तु चोर बाटोबाट आइरहेको छ । यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाइरहेको छ । अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको अनुमान छ । ५० खर्बभन्दा केही बढीको अर्थतन्त्रमा २५ खर्बभन्दा बढी रकम अनौपचारिक अर्थतन्त्रले ओगट्नु भनेको औपचारिक अर्थतन्त्रको समानान्तर अनौपचारिक अर्थतन्त्र हुनु हो । यसरी अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्दै जाने हो भने अर्थतन्त्र कुनै पनि बेला भयावह बन्न सक्छ । धेरै आर्थिक क्रियाकलाप कानून मिचेर सञ्चालन भइरहेका छन् । ती क्रियाकलाप न सरकारी निकायमा दर्ता छन् न करको दायरामा नै छन् । उत्पादन नाम मात्रको हुने भएकाले अत्यधिक मालवस्तु आयात गर्नुको विकल्प देखिँदैन । तर, चोर बाटोबाट आयात हुँदा सरकारले राजस्व गुमाइरहेको छ भने मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्न पनि सकिएको छैन । अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको संकटको एउटा कारण चोरीपैठारी पनि हो ।
वैध व्यापार गर्ने र दर्ता भएर कर तिर्ने व्यवसायीमाथि भने सरकारको कर्के हेराइ देखिन्छ । सरकारले भन्सार कार्यालयहरूलाई करको लक्ष्य दिने र त्यो लक्ष्य पूरा गर्न वैध बाटोबाट व्यवसाय गर्नेलाई दु:ख दिने गरेको पाइन्छ । अवैध बाटोबाट सामान आयात गर्नेले कर्मचारीलाई ‘प्रभाव’ मा पारेकाले नै उनीहरूले त्यसलाई रोक्न पर्याप्त ध्यान नदिएका हुन् भन्ने आरोप छ । काजुको भन्सार बढाइएपछि अन्य वस्तु भनी भन्सार छुटाइएको र पछि समातिएको घटनाले यस्तो कार्यमा सरकारी अधिकारीहरूको संलग्नता पुष्टि हुन्छ । उपभोग्य वस्तुहरूमा चर्को भन्सार शुल्क लिँदा चोरीपैठारी बढेको हो । यदि थोरै भन्सार लगाउने हो भने जोखिम लिएर अवैध तरीकाले कसैले पनि सामान ल्याउँदैन । अवैध बाटोबाट आएको सामान बढी मूल्यमा बेचेर उपभोक्तालाई ठगिएको छ । यसले कृत्रिम मूल्यवृद्धि गराएको छ । तर, यसलाई रोक्न सरकारी तदारुकता देखिँदैन । वीरगञ्जमा ७९ रुपैयाँमा विक्री भइरहेको चिनी काठमाडौंमा १३० रुपैयाँमा विक्री हुनु यसको उदाहरण हो । सरकार पनि ठगिने र जनता पनि ठगिने यो अवैध आयात र त्यसले हुर्काएको अनौपचारिक अर्थतन्त्र रोक्न सरकारले सुझबुझको नीति ल्याउनुपर्छ र त्यसको कार्यान्वयनमा ज्यादै होशियार पनि हुनुपर्छ ।
केही समययता देखा परेका केही द्विपक्षीय सवालका कारण नेपालमा चीनको छविमा धक्का पुगिरहेको भन्दै परराष्ट्र मामिलाका केही विज्ञहरूले चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर वाङ यीको भ्रमणलाई नेपाल चीन सम्बन्ध सिंहावलोकनका लागि प्रस्थानबिन्दु बनाइनुपर्ने बताएका छन्।त्यसका लागि नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले सुझबुझ अपनाउनुपर्ने र एक स्वरमा देशको राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू चिनियाँ पक्षसँग राख्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।शुक्रवार साँझ नेपाल आइपुगेका चिनियाँ विदेशमन्त्रीले शनिवारबाट उच्चस्तरीय भेटवार्ताहरू गर्दैछन्।उनले नेपाली समकक्षी नारायण खड्काबाहेक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल प्रचण्डलाई भेट्ने कार्यसूची छ।परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूको भनाइमा वाङको भ्रमणमा नेपालले यी विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्छ।१) विश्वासको सङ्कटको सम्बोधनकोरोनाभाइरस महामारी सुरु भएयता पहिलो पटक हुन लागेको चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा हालैको समयमा नेपाल-चीन सम्बन्धमा उत्पन्न भएका संशय चिर्न दुवै पक्षले पहल गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।नेपालमा आफ्नो सहयोग परियोजना एमसीसीको संसदीय अनुमोदनमा ढिलाइ हुनुमा बेइजिङको हात रहेको धारणा अमेरिकाले राखेपछि चीनले आक्रोश व्यक्त गरेको थियो।तर एमसीसीबाहेक पनि कैयौँ समस्याका कारण नेपाल-चीन सम्बन्ध गिजोलिन थालेको भन्दै एक विज्ञले यसको समाधान खोजिनुपर्ने बताएका छन्।चिनियाँ राष्ट्रपति सीले सन् २०१९ को अक्टोबरमा नेपाल भ्रमण गरेका थिए'जग्गा जमिनको विवाद, कतिपय अपराधका कुराहरू छन्। अनि अघोषित नाकाबन्दी जस्तो र त्यसमा तिमीहरू यसो नगर अनि हामी अड्कलेर दिऊँला भन्ने चीनले बताउने गरेको जस्तो देखिन्छ। चीनतर्फ असन्तुष्टि छ भन्ने जस्तो देखिन्छ,' नेपालको परराष्ट्र मामिलाबारे विभिन्न पुस्तकका लेखक सञ्जय उपाध्याले भने।उनले परापूर्वकालदेखि नेपाल र चीनबीच सम्बन्ध रहेको बेइजिङले स्वीकार गर्दै आएको उल्लेख गर्दै आपसी अविश्वासलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने बताए।उनले थपे, 'चीनले कतिपय गतिविधि प्रायोजित रूपले भइरहेको छ भन्छ। तर सीमा विवादको बारेमा जुलुस नै निस्किने जस्तो हुन थालेपछि थोरै समयमा आफ्नो छविमा धक्का पुगेको महसुस गर्न थालेको हो कि भन्ने भान हुन्छ। त्यही भएर द्विपक्षीय सम्बन्धमा नै अब एक किसिमको सिंहावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो भ्रमण त्यसका लागि एउटा प्रस्थानबिन्दु बन्न सक्छ।'उनले शक्तिराष्ट्रको आपसी होडबाजीमा आफूलाई नतान्न नेपालले चिनियाँपक्षलाई भन्नुपर्ने पनि बताए।२) बेल्ट एन्ड रोड परियोजनामा ठोस प्रगतिपूर्वाधार निर्माणमा चिनियाँ लगानी परिचालन गर्ने महत्वकाङ्क्षी बेल्ट एन्ड रोड इनिशटिभमा सन् २०१७ मा नेपालले हस्ताक्षर गरेको थियो।त्यसबारेको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि आयोजना छनोट हुनसकेको छैन।इन्स्टिट्यूट फर इन्टिग्रेटिड डिभेलप्मन्ट स्टडीजका रिसर्च फेलो अखिलेश उपाध्यायका अनुसार बीआरआई अन्तर्गतको सहयोग लिने क्रममा नेपालको हितलाई प्रवर्धन गर्ने हिसाबले चीनसँग संवाद अघि बढाउनुपर्छ।उनले भने, 'हाम्रा नेताहरू वा विश्लेषकहरूले यो नगर्दा अमेरिकालाई चित्त दुख्न सक्छ, हाम्रो सम्बन्ध बिग्रिन सक्छ वा बीआरआईको काम नगर्दा चीनले चित्त दुखाउन सक्छ भन्ने गरेको पाइन्छ। मलाई लाग्छ परराष्ट्रनीतिमा कोही स्थायी मित्र पनि हुँदैन कोही स्थायी शत्रु पनि हुँदैन। जहिले पनि हामी हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थबाट निर्देशित हुनुपर्छ।'उनले चीनसँग राम्रोसँग संवाद गरेर राष्ट्रिय हित हुनेगरी परियोजनाहरू छनोट गर्न सकिने बताए।त्यस्तो लेनदेनका क्रममा विभिन्न कुराहरू उठ्न सक्ने भन्दै उनले थपे, 'हामीले 'यीयी कारणले हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले राम्रो छैन, ठूलो ऋण दियौँ भने हामी श्रीलङ्काजस्तो तिर्न नसक्ने अवस्थामा छौँ। यस्तोयस्तो बुँदाहरू राखियो भने हामीलाई तिर्न सजिलो हुन्छ' भन्न सक्नुपर्छ। परियोजना ल्याउनुभन्दा पनि त्यो व्यापारिक रूपमा लाभदायी भयो भने मात्रै देशले फाइदा लिन्छ नत्र त्यो सेतो हात्ती भइदिन्छ।'अरू विज्ञहरूले पनि नेपालले व्यापारिक ऋणभन्दा पनि अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणजस्ता क्षेत्रबाट चिनियाँ लगानी भित्र्याउन पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिने गरेका छन्।३) सीमा समस्याको समाधानचिनियाँ पक्षले नेपालसँग सीमा विवाद नरहेको बताउने गरेको भए पनि नेपालले यसै वर्ष गराएको एउटा अध्ययनले कर्णाली प्रदेशको हुम्ला जिल्लामा गम्भीर समस्याहरू रहेको देखाएको छ। नेपाल सरकारले गोप्य राखेको उक्त प्रतिवेदनले चीनले नेपाली भूभागमा स्थायी नहर बनाउने प्रयास गरेको दाबी गरेको छ।दुई देशको सीमामा पर्ने हुम्लाको किट खोला क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपमा पानीको मुहानमा चिनियाँ पक्षले नियन्त्रणको प्रयास गर्ने भएकाले त्यसको संरक्षण र कूटनीतिक सम्बोधन हुनु आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।त्यसबाहेक चिनियाँ पक्षले किट खोलाबाट कर्णाली नदीसम्म अवस्थित नेपाली भूभागमा तारबार लगाएकाले त्यसलाई तत्काल हटाउनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ।सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले सन् २०१२ यता निष्क्रिय रहेको नेपाल-चीन सीमासम्बन्धी संयुक्त समितिलाई बिउँताउन नेपालले चिनियाँ पक्षसँग माग राख्नुपर्ने बताए।उक्त समिति सन् २००६ मा गठन भएको भए पनि छ वर्ष काम गरेर निष्क्रिय बनेको थियो।सीमाविद् श्रेष्ठले भने, 'बेलाबेलामा नेपालको भूमि चीनले मिचेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गर्छ। त्यही भएर हुम्लाको लिमी, गोरखाको रियू र सङ्खुवासभाको किमाथाङ्काजस्ता प्रतिनिधिमूलक स्थानमा दुवै देशका प्राविधिक गएर संयुक्त रूपमा स्पष्ट पार्नुपर्छ।'४) आपूर्तिमा सहजतासन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पयता चीनसँगको एउटा प्रमुख नाका खासा राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन भने केरुङतर्फको नाकाबाट व्यापार अभिवृद्धि गर्ने मनसाय चीनबाट प्रकट हुँदै आएको छ।यो बीचको अवधिमा सडकको मर्मत र तातोपानीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरेर उक्त नाकाबाट व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने प्रयास पनि अघि बढाइयो।तर कोरोनाभाइरसको महामारी देखिएयता चीनले बेलाबेलामा एकपक्षीय रूपमा नाका बन्द गर्ने गरेको पाइएको छ जसलाई कतिपयले चीनद्वारा नेपालमाथि लगाइएको अघोषित नाकाबन्दी भन्दै विरोध गर्ने गरेका छन्।इन्स्टिट्यूट फर इन्टिग्रेटिड डिभेलप्मन्ट स्टडीजका रिसर्च फेलो अखिलेश उपाध्यायका अनुसार नाकाहरूको सञ्चालन यसपालिको भ्रमणको एउटा प्रमुख मुद्दा बन्ने देखिन्छ। नाकामा देखिएका समस्या हल गर्दा त्यसले नेपाल-चीन सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन भूमिका खेल्ने सीमाविद् श्रेष्ठले बताए।उनले भने, 'चीनले बेलाबेलामा कोदारी र केरुङका सीमानाकाहरू एकतर्फी रूपमा बन्द गर्छ। त्यसले गर्दा नेपाली व्यापारीका करोडौँ, अर्बौँ रुपैयाँ बराबरका सामानहरू फस्न पुगेका छन्। त्यही भएर निश्चित मापदण्ड अपनाएर नाकाहरू सञ्चालन भइरहने कुरा सुनिश्चित गरिनुपर्छ। एकतर्फी रूपमा चीनले नाका बन्द गर्दा उसको बारेमा नकारात्मक धारणा बनेको पाइन्छ।'वाङको भ्रमणका क्रममा मुस्ताङको कोरला नाकालाई सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा पनि समझदारी हुन सक्ने विवरण आएका छन्।चीनको शून्य कोभिड नीतिअन्तर्गत उसको छिमेकका अरू देशहरूका स्थल नाकाहरूमा पनि आवतजावतमा समस्याहरू देखिएका परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्।५) नेपाली विद्यार्थीका मागको सम्बोधनकोभिड-१९ को महामारी देखा पर्नुअघि बिदामा आएका र महामारी देखिएपछि उद्धार गरेर ल्याइएका विद्यार्थीहरू अझै चीन फर्किन पाएका छैनन्।सन् २०२० को फेब्रुअरीबाट चीनले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूका लागि प्रवेश बन्द गरेको छ।कोभिड-१९ को जोखिमलाई ध्यान दिँदै अन्य देशहरूले लगाएको त्यस्तो प्रतिबन्ध खुकुलो बनाएपनि चीन आफ्नो अडानमा कायमै छ।चीनका विश्वविद्यालयमा भर्ना भएका कतिपय विद्यार्थीहरूले अनलाइन अध्ययन गर्ने गरे पनि प्रयोगात्मक अध्ययन गर्नुपर्ने चिकित्साशास्त्रजस्ता सङ्कायका विद्यार्थी चिनियाँ प्रतिबन्धका कारण थप मर्कामा परेका छन्।दुई सयभन्दा बढी चिकित्साशास्त्रका विद्यार्थीहरू अझै नेपालमा अल्झिएको बताइन्छ।चीन फर्किन नपाएकोमा विगतमा त्यस्ता विद्यार्थीहरूले राजधानीमा प्रदर्शन पनि गरेका थिए। त्यसप्रति प्रतिक्रिया दिँदै काठमाण्डूस्थित चिनियाँ राजदूतावासले महामारीका कारण यात्रा र मालसामानको ढुवानीमा समस्या भएको बताएको थियो।उसले अहिलेको प्राथमिकता संयुक्त रूपमा महामारीसँग जुझ्नु भएको जनाउँदै नेपाली पक्षसँग मिलेर अर्थतन्त्र र यात्रालाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन काम गरिने बताएको थियो।विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणमा विद्यार्थीले खेपिरहेका समस्याबारेमा समेत नेपालले चीनसँग कुरा राख्ने विवरणहरू आएका छन्। -बिबिसीबाट
उत्तरी छिमेकका विदेशमन्त्री वाङ यी नेपालको भ्रमणमा आउने खबरसँगै सरकार भ्रमणका एजेन्डा बनाउन जुटेको छ । शताब्दीऔंदेखि मित्रतापूर्ण सम्बन्ध रहेको चीनसँग नेपालले धेरै अपेक्षा राखेको पाइन्छ । तर, यसअघिका कैयन् विषयमा भएका सहमति अझै कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ । अहिले हुन लागेको भ्रमणमा नेपालले आफ्ना वास्तविक मुद्दा उठाउनुपर्छ र यसअघि कार्यान्वयन हुन नसकेका विषय उठाउन राम्रोसँग तयारी गर्नुपर्छ ।
‘चीन नेपालका लागि र नेपाल चीनका लागि’ भन्ने असली छिमेकीको सम्बन्धलाई कायम राख्न यसपालिको भ्रमणलाई फलदायी बनाउनु अहिले दुवै देशका लागि आवश्यक छ ।
नेपालले सबै देशसँग समान सम्बन्ध राख्नुपर्छ र आफ्ना मित्रराष्ट्रहरूको चासो र चिन्तालाई सम्मान गर्नुपर्छ र गर्दै आएको पनि छ । एक चीन नीतिप्रति नेपालले पूर्ण समर्थन गर्दै आएको छ र चीनविरुद्ध आफ्नो देशमा कुनै गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दै आएको छ । तर, नेपालको यस प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनप्रति चीन विश्वस्त हुन नसकेको हो कि भन्ने कुरा उसको व्यवहारले देखाइरहेको छ । आपसी भ्रमण र कुराकानीले यस्तो आशंका हटाउन मद्दत मिल्ने भएकाले नेपालले चीनको चासोबारे राम्ररी तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालले अमेरिकी सहयोग एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गरिसकेको छ । यसमा चीनको असन्तुष्टि रहेको तथ्य सार्वजनिक भइरहेको छ । स्वतन्त्र मुलुक भएका नाताले कोसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने र कस्तो सहयोग लिने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने अधिकार नेपाललाई छ । एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित भए पछि हुन लागेको यो भ्रमण यसैसँग सम्बद्ध रहेको विश्लेषण पनि गरिँदै छ । अतः नेपालले एमसीसी सहयोग नेपाललाई किन आवश्यक भएको हो भन्नेबारे चीनलाई विश्वस्त पार्नु आवश्यक छ । र, कार्यान्वयनका लागि चीनको सहयोग र शुभेच्छा लिनसक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । चीनले पनि एमसीसी कार्यान्वयनमा कुनै पनि अल्झनको वातावरण निम्त्याउनु हुँदैन ।
नेपालले चीनसँग बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएशनमा हस्ताक्षर गरेको ४ वर्ष बिते पनि यसअन्तर्गत कुनै परियोजना बनेका छैनन् जब कि अन्य देशमा भने परियोजना बनिसकेर पनि सञ्चालनमा आइसकेका छन् । यसअन्तर्गत नेपालमा हुनुपर्ने कामहरू किन भएनन् भन्नेमा चीनसँग नेपालले स्पष्टसँग कुरा राख्न सक्नुपर्छ । नेपालका तर्फबाट तयारी नपुगेर काम हुन नसकेको भए त्यसबारे पनि नेपालले स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ ।
त्यस्तै २०७६ सोज २५ चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणको क्रममा नेपाल र चीनबीच यातायात, भौतिक पूर्वधार, कृषि, जलविद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विभिन्न १८ ओटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, तिनको कार्यान्वयन गर्न दुवै पक्षबाट सक्रिय रूपका काम हुन सकेन । चीनका विदेशमन्त्रीको आसन्न भ्रमणमा यी विषय छुट्नु हुँदैन ।
कोरोनाका कारण बन्द गरिएका उत्तरी नाकाबाट अझै सहज रूपमा सामान आयात हुन सकेको छैन । सीमामा कडाइ गरिँदा नेपाली व्यवसायीहरूले वैकल्पिक मार्गबाट सामान ल्याउनुपरेको छ, जसले गर्दा ढुवानी खर्च बढी लाग्ने गरेको छ र उपभोक्ता महँगीको मारमा परेका छन् । निर्यात त झनै ठप्प छ । भारतपछिको दोस्रो ठूलो व्यापार साझेदार भएर पनि चीनले नेपालको समस्याप्रति उदासीनता देखाइरहेको छ । त्यसैले तातोपानी र रसुवागढी नाकामा भएका अवरोधबारे नेपालले स्पष्ट रूपमा आवाज उठाउनुपर्छ ।
चीनले सहुलियतपूर्ण कर्जामा उपलब्ध गराएको चिनियाँ विमान नेपालका लागि घाँडो भएको छ । चलाउँदा पनि घाटा हुने भएकाले यी ग्राउन्डेड छन् र नेपालले विमानको किस्ता तिर्नसमेत सकेको छैन । यो चीनकै लागि पनि लज्जाको विषय हो । त्यसैले यी विमान फिर्ता लैजाने अथवा यसको ऋण माफी दिने विषयमा सरकारले कुरा उठाउनुपर्ने देखिन्छ ।
अन्य देशमा राम्रोसँग काम गरिरहेका चिनियाँ कम्पनीले नेपालमा राम्रोसँग काम नगर्दा चिनिया ठेकेदारप्रति अविश्वासको वातावरण बनेको छ । त्यसैले ‘चीन नेपालका लागि र नेपाल चीनका लागि’ भन्ने असली छिमेकीको सम्बन्धलाई कायम राख्न यसपालिको भ्रमणलाई फलदायी बनाउनु अहिले दुबै देशका लागि आवश्यक छ । यसका लागि नेपालले गम्भीर तयारी त गर्नैपर्छ अर्कोतर्फ चीनका विदेशमन्त्रीसँग आउने टोली पनि त्यस्तै खाले हुनुपर्छ । चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँगको टोलीमा कम्तीमा भन्सार, बीआरआई कार्यान्वयन गर्ने निकायका पदाधिकारी हुने हो भने अहिले देखिएको अलमललाई सही ट्र्याकमा ल्याउन मद्दत गर्छ ।
मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले खपत गर्ने कच्चापदार्थ आयात गर्ने मुख्य नाका जोगबनी नाका हो । यस नाकाबाट कच्चापदार्थ र तयारी वस्तु आयातसँगै नेपाली उत्पादनसमेत निर्यात हुने गरेको छ । खासगरी यस क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीले भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट स्थलमार्ग हुँदै आयात गर्ने वस्तु जोगबनी नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने गरेको पाइन्छ । तर, जोगबनीस्थित मिरगन्ज पुलका कारण यो […]
सुदूरपश्चिम नेपालको पर्यटनको खानी हो । यद्यपी, पश्चिमी नाका हुँदै नेपाल आउने पर्यटकहरु त्यहाँ लामो समय बस्दैनन् । सुदूरपश्चिममा पर्यटनको अत्यन्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि ती क्षेत्रका गन्तव्यको प्रचार कम मात्रामा भएको छ ।कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकाबाट भारतसहित अन्य मुलुकका पर्यटक नेपाल भित्रिन्छन् । तर, कोरोनाका कारण अहिले सुस्ताएको छ । तथापी, दशैँ र तिहार जस्ता चाडको अवसरमा काठमाडौँ र अन्य शहरका मानिसहरु सुदूरपश्चिम घुम्न निस्कने हो भने त्यहाँका पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचारमा सघाउ पुग्ने छ । फलस्वरुप विदेशी पर्यटकहरु सुदूरपश्चिम घुम्न आउने सम्भावना बलियो छ ।कर्णाली पुलकर्णाली नेपालको सबैभन्दा लामो नदी हो । त्यो नदीमा बनाईएको एकखम्बे पुल सुदूरपश्चिमलाई संघिय राजधानी काठमाडौँसँग जोड्ने प्रमुख पुल हो । ५ सय मिटर लम्बाइ र १४ मिटर चौडाइको यो पुल सुदूरपश्चिमको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि मुख्य गन्तव्यका रुपमा प्रचार गर्न सकिन्छ ।टीकापुर पार्कस्वीट्जरल्याण्डको लक्साल शहरको नक्साका आधारमा ठ्याक्कै त्यस्तै देखिने गरी रेखाङ्कन गरिएको टीकापुर पार्क ५ विगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । ८० प्रकारका गुलाबका फूल यो पार्कमा पाइन्छ ।यति मात्रै नभई २०२८ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले त्यहीबाट १ महिना शासन चलाएका कारण पनि त्यो विषयको अध्ययनका तथा पिकनिक र चलचित्र छायांकनका लागि टीकापुर पार्क प्रमुख गन्तव्य बन्न सक्छ ।घोडाघोडी तालघोडाघोडी ताल विश्वरामसार सूचीमा सूचीकरण भएको नेपालकै महत्वपूर्ण ताल हो । २ हजार ५६३ हेक्टरमा हातको हत्केला आकारको यो तालका १९ वटा उपतालहरू छन् । २४५ प्रजातिका चराचुरुङ्गी, पानी हाँस, जंगली धान लगायतका लागि घोडाघोडी ताल आकर्षक र रमणीय पर्यटकीय गन्तव्य हो ।एकमात्र राणाकालीन दरबारकैलालीको चुरे गाउँपालिकास्थित गर्वा दरबार सुदूरपश्चिमकै एक मात्र राणाकालीन दरबार हो । १९८२ सालमा निर्माण गरिएको यो दरबार इतिहासको अध्ययनका लागि पुग्नैपर्ने ठाउँ हो ।शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जकञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज बाह्रसिंगेका लागि प्रसिद्ध छ । निकुञ्जभित्र जीप ड्राइभ, हात्ती सफारी र जंगल वाकको प्रवन्ध छ । हिरापुर फाँटामा कृष्णसार संरक्षण गरिएको छ । आरक्षको एकछेउमा हात्तीसार छ । त्यहाँ हात्ती चढ्न पाइन्छ ।शुक्लाफाँटामा बाघ, खरायो, हात्ती, गैँडा लगायतका जीव जनावर हेर्न पाईने शुक्लाफाँटामा आधा दर्जनभन्दा बढी तालहरू छन् ।ताराताल, रानीताल, बठनिया ताल, बाउन्नेताल, शिकारीताल, सलगौडी ताल रहेको यो निकुञ्ज क्षेत्र ३०५ वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको छ । दोधारा चाँदनीकञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी पुल नेपालकै सबैभन्दा लामो झोलुङ्गे पुल हो । यो पुलले नेपाल पारिका तर नेपालकै २ ठाउँ दोधारा र चाँदनीलाई जोडेको छ । आन्तरिक पर्यटकको भीड हुने यो ठाउँमा बाह्य पर्यटक पनि तान्न सकिन्छ ।अमरगढी र अजयमेरूकोटअमरगढी किल्ला डडेल्धुराको ऐतिहासिक किल्ला हो । यो किल्लका अवलोकनका लागि आन्तरिक पर्यटकको भीड लाग्छ ।डडेल्धुराको अजयमेरू गाउँपालिकास्थित अजयमेरूकोट दरबार ऐतिहासिक दरबार हो । खप्तडपश्चिम नेपालका ४ पहाडी जिल्लाहरू बझाङ, बाजुरा डोटी र अछाम जिल्लाको संगमस्थलमा रहेको खप्तड आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको रोजाईको गन्तव्य हो ।खप्तड परिसरमा २२ वटा पाटन छन् । सुदूरपश्चिमकै सबैभन्दा प्रसिद्ध पर्यटकीय गन्तव्य खप्तड घुम्न अहिलेको समय अति उपर्युक्त समय हो । २ हजार ७ सयदेखि ३ हजार २२७ मिटरसम्मको उचाइमा २२५ वर्गकिलोलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्वमै अति दुर्लभ मानिने दलदले घाँसे मैदान हो । खस्रु, धुपीसल्ला र लालीगुराँसको घारीका बीचमा रहेको पाटन, खप्तडबाबाको आश्रम यहाँका विशेषता हुन् । रामारोशनअछामको रामारोशन गाउँपालिका अवस्थित पर्यटकीय क्षेत्र रामारोशनलाई बाह्र बण्ड, अठार खण्डका नामले पनि चिनिन्छ । यो क्षेत्रमा १२ वटा ताल र १८ वटा ठूलाठूला चौर छन् ।यहाँ १२ प्रकारका लालीगुराँस पाइन्छन् । नेपालको राष्ट्रिय चरा डाँफे नाँचिरहेको देख्न पाईने यो क्षेत्र पनि अहिले घुमफिरका लागि राम्रो समय हो ।बडिमालिकाबडिमालिकालाई भूस्वर्ग नै मानिन्छ । हिन्दुका देवादिदेव भगवान शिवले लामो समय बिताएको मानिने बडिमालिका धार्मिक दृष्टिले अत्यन्त महत्वको क्षेत्र हो । समुद्री सतहबाट ४ हजार २१९ मिटर उचाइमा रहेको यो क्षेत्र हिमालसँगै विशाल फाँटमा रमाउनेका लागि पुग्नैपर्ने गन्तव्य हो ।अपि बेसक्याम्पदार्चुला जिल्लामा पर्ने ७ हजार १३२ मिटर उचाईको अपि हिमालको आधार शिविरसम्म पदयात्राका लागि यो ठाउँ अत्यन्त रोमाञ्चक ठाउँ हो ।अपि र नम्पा हिमालसँगै रिङदेपानी, कायाकोर, कालीढुंगा र बबई हिउँचुली लहरै उभिएको दृश्यले जो कोहीलाई पनि मन्त्रमुग्ध बनाउँछ । हिउँचितुवा, रेडपान्डा, मृग, घोरल, झारल, भालुसहित डाँफे, मुनाल देख्न पाईने यो क्षेत्र सुन्दर सुदूरपश्चिमका देउडा भाका सुन्दै यात्रा गर्नुको मजा बेग्लै हुन्छ । व्यास (मानसरोवारको प्रवेशद्वार)सौका समुदायको बसोबास रहेको व्यास उपत्यका दार्चुलाको कुनामा छ । कैलाश मानसरोवरको मुख्य प्रवेशद्वार मानिने यो क्षेत्र प्राकृतिक सौन्दर्यका साथमा त्यहाँका सौका समुदायको परम्परा र संस्कृति आकर्षणको केन्द्र हो ।
चीनमा कोरोना भाइरस शुरू भएपछि २०७६ फागुनबाट असहज बन्दै आएको उत्तरी नाका अझै पूर्ण सञ्चालनमा आएको छैन । चीनस“गको व्यापारमा आयातमा भन्दा निर्यातमा बढी समस्या देखिएको छ । अहिले चीनमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा आएको छ । तर, उसले उत्तरी नाका सहज रूपमा खुलाएका छैन । तैपनि रसुवागढी नाकाबाट गत आव २०७७/७८ मा १८ अर्बभन्दा बढीको मालवस्तु आयात भएको छ र सरकारले साढे ३ अर्बभन्दा बढी राजस्व प्राप्त गरेको छ ।
नेपालले आफ्नो प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूसँग आफूले भोग्नु परेका समस्या स्पष्ट रूपमा राखेर निर्यात वृद्धिका लागि पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
दैनिक ५० भन्दा मालवाहक कन्टेनरहरू पार हुने सीमामा अहिले १५ ओटा कन्टेनरमात्र आयात भइरहेको छ । यो पनि पछिल्लो समय केही बढेको देखिन्छ । नत्र चाँडै कुहिने फलफूललगायत वस्तुलाई प्राथमिकतामा राखेर दैनिक ४/५ ओटा मात्रै कन्टेनर छाड्ने गरिएको थियो । २ वर्षदेखि उत्तरी नाकामा रोकिएका कन्टेनरहरू अझै त्यहाँबाट नेपाल आउन नसकेको व्यापारीहरूको भनाइ छ । उत्तरी नाका असहज हुँदा व्यापारीहरूले बढी भाडा तिरेर जहाज र समुद्री मार्गबाट सामान आयात गर्नु परिरहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ११ महीनामा चीनतर्फ हुने निर्यात ४२ दशमलव १ प्रतिशतले घटेको थियो भने गत आवको सोही अवधिमा १७ दशमलव ४ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै अघिल्लो वर्षमा आयात ९ प्रतिशत घटेकामा गत आवमा २४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसले चीनसँगको व्यापार अझै सहज हुन नसकेको तथ्यलाई देखाउँछ । व्यापारीहरूले चीनबाट सामान आयात गर्न असहज भएपछि मलेशिया आदि देशबाट सामान आयात गर्नुका साथै वैकल्पिक मार्गबाट पनि सामान ल्याएका थिए । त्यसैको परिणाम अहिले बजारमा विद्युतीय सामग्रीहरूको मूल्य बढेको छ ।
चीनसँगको व्यापारघाटा बढ्दो छ । चीनले नेपाललाई हजारौं वस्तुमा भन्सार सहुलियत दिएको छ । तर, त्यो नेपालको निर्यातयोग्य वस्तुमा छैन । निर्यातयोग्य वस्तु पनि चीन निर्यातमा सहज छैन । अहिले कोरोना कालमा त नेपाली निर्यातकर्ताले सामान निर्यात नै गर्न नसकेको व्यवसायीको भनाइ छ । चिनियाँ लगानी तथा चिनियाँहरू संलग्न व्यवसायका उत्पादनमात्रै निर्यात सहज भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । नेपालको विशेष भौगोलिक अवस्थितिका कारण चीन नेपालमा अहिले पहिलाभन्दा निकै ध्यान दिन थालेको पाइन्छ । तर, व्यापार सहजीकरणमा भने उसले पर्याप्त साथ दिएको देखिँदैन ।
अहिले तिब्बतसम्म चीनको मुख्य भागबाट रेल सञ्चालन हुन थालेको छ । त्यसबाट नेपाली आयातकर्ताहरू लाभान्वित हुन सक्ने देखिन्छ । तर, नेपालीहरूलाई अहिले चीन जान सहज छैन । नेपालीहरूले चिनियाँ एजेन्टसँग सम्पर्क गरेर मात्रै सामान आयात गरिरहेको अवस्था छ । यस्तोमा नेपालीहरूलाई चीन जान तथा उत्तरी नाकाबाट सामान आयात गर्न सरकारले चीनलाई आग्रह गर्नुपर्ने देखिन्छ । चीनले आफ्नो देशको भ्याक्सिन लगाउनेलाई चीन प्रवेशमा सहज नीति लिएको छ । नेपालमा चीनमा उत्पादित भेरो सेल खोप सबैभन्दा बढी लगाइएको छ । थप खोप पनि चीनबाट नै खरीद हुँदै छ । यस्तोमा नेपाली व्यवसायी, ड्राइभर आदिलाई उत्तरी सीमाबाट चीन प्रवेश सहज गरिदिनुपर्छ ।
नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुहरू पनि उत्तरी नाकाबाट निर्यात गर्न सहज बनाउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङको नेपाल भ्रमणका बखतमा अम्लीय फलफूलको निर्यातका लागि सम्झौता भएको थियो । तर, त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । नेपालले निर्यात व्यापार बढाउन नसक्नुको यो एउटा उदाहरण हो ।
नेपालको प्रमुख व्यापारिक साझेदार भारत र चीनसँग मात्र होइन, विगतमा व्यापारघाटा नभएमा बंगलादेश र भुटानजस्ता देशसँग पनि व्यापारघाटा हुन थालेको छ । यो नेपालको निर्यात व्यापारको कमजोरीको सूचक हो । त्यसैले नेपालले आफ्नो प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूसँग आफूले भोग्नु परेका समस्या स्पष्ट रूपमा राखेर निर्यात वृद्धिका लागि पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
काठमाडौ : गत मंगलबार बिहानै प्रेमलाल महर्जनको मोबाइलमा फोनको घण्टी बज्यो। फोन उठाउनेबित्तिकै एकजना सरकारी डाक्टरले भने सर कोरोनाको महामारी बढ्दै छ,खोप त लगाउनुभयो नि? यो सुन्नेबितिकै महर्जनले भने,‘खोप लगाउन पाएको छैन लौन सर के छ अवस्था बुझिदिनुपर्यो।’तत्कालै ती डाक्टरले भनिहाले ,‘तपाईंजस्तो अधिकारकर्मीले पनि खोप पाउनुभएन? ४-५ हजार खर्चियो भने त बजारमै पाइन्छ नि।’उनले सरकारी निकायबाटै खोप हराएको तथा भारतीय नाकाबाट लुकिछिपी खोप आएको समाचार कतै पढेका थिए। तर
तनहुँ ब्यास नगरपालिका सागेकी २२ वर्षीया युवतीकी एक जना आमाजु पर्ने थिइन्, सीता थापा क्षेत्री । मुस्लिम समुदायका भारतीय असुगर सैफीसँग बिहे गरेपनि उनले नाम बदलेर सकिना खातुन राखेकी थिइन् । केही दिनअघि सकिनाले उनलाई सुनाइन्, नेपालगन्जमा एउटा पूजा हुँदैछ । महिनावारी नभएको दिन उक्त पूजामा एक घन्टा सहभागी भए एक लाख रुपैयाँ पाइन्छ । सकिनाले गोर्खाको गोर्खा नगरपालिका लक्ष्मीबजारकी २० वर्षीया युवती पनि पूजामा जान तयार भएको बताइन् ।
२८ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले भारतबाट नेपाल आउन चाहनेहरुको लागि देशभरका १३ वटा नाका खुला गरेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणको लागि यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका बन्द गरिएकोमा घर फर्किन चाहने नेपालीहरुको सहजताका लागि यी नाकाहरु खुला गरिएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले ट्वीटमार्फत जानकारी दिएका छन् । अहिले देशभर ५८ जिल्लामा पूर्ण र ११ जिल्लामा आंशिक […]
1620124952.jpg)
