‘परराष्ट्र नीतिमा सरकार प्रष्ट हुनुपर्छ’

डोटी पुगेर एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रश्न गरे - वर्तमान सरकार कसको नीतिमा चलेको छ ?

एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले गठबन्धन सरकार भ्रष्टाचार गर्ने अराजकतालाई नजानिँदो तरिकाले संरक्षण गर्ने नीतिमा चलेको आरोप लगाएका छन् । एमालेले बिहीबारबाट सुरु गरेको ‘समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा’ को दोस्रो दिन शुक्रबार...

नयाँ पत्रिका कार्तिक २०८०

एकअर्कालाई गलाउने नीतिमा प्रचण्ड-देउवा

काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस १० गतेसम्म नयाँ सरकार गठनका लागि समय दिएसँगै दलहरूले दौडधुप बढाएका छन्।नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी गठबन्धन नेतृत्वको सरकार बनाउन कसरत गरिरहेका छन्।गठबन्धनभित्र सरकारको नेतृत्वको विषयलाई लिएर विवाद सिर्जना भएको छ।कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका दुई शीर्ष नेताहरूबीच पहिलो कार्यकाल सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएको हो। शुक

थाहा खबर मंसिर २०७९

एमाले पर्ख र हेरको नीतिमा छ, सरकार गठनको पहलकदमी लिएका छैनौँः शंकर पोखरेल

पोखरा – नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकार गठनका लागि पर्ख र हेरको नीति एमालेले लिएको बताएका छन्। मंगलबार पोखरामा भएको कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव पोखरलले भने, ‘अहिलेको जनादेश पछाडि यो मुलुकको भविष्य के होला भन्नेबारेमा छलफल चलिरहेको बेलामा हामीले कुनै स्पष्ट चित्र देखिरहेका छैनौँ। हाम्रो पार्टीले स्वभाविक रुपमा जनादेश सरकार गठनका लागि प्राप्त नभएको अवस्थामा […]

Desh Sanchar कार्तिक २०७९

राजेन्द्र लिङदेनको प्रस्ताव : एसपीपी रोक्न स्वतन्त्र चुनावी सरकार गठन गरौं

१ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले स्वतन्त्र चुनावी सरकार गठनको प्रस्ताव गरेको छ । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले परराष्ट्र नीतिमा असन्तुलन हुने कार्य हुन नदिन स्वतन्त्र सरकार गठन गर्नपर्ने आवश्यकता औंल्याएका हुन् । विगतमा एमसीसी बहुमतको बलमा पास गरिएको र फेरि एसपीपीको विषय अगागि आएको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७९

असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा अडिग रहन सरकारको ध्यानाकर्षण

राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्रनारायण देवले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा अडिग रहनुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बुधवार राष्ट्रिय सभामा बोल्दै सांसद देवले सरकार फेरिने बित्तिकै फोरेन पोलेसी परिवर्तन हुने कुरा नेपालमा हुन नहुने बताए ।उनले अहिले विश्वको राजनीति र कूटनीति चुनौतीपूर्ण, खतरनाक अवस्थामा रहेको भन्दै नेपाल यसबारेमा सजग छ वा छैन भन्ने प्रश्न गरे […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७९

नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा अडिग रहनुपर्छ : जितेन्द्रनारायण देव

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्रनारायण देवले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा अडिग रहनुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । बुधबार राष्ट्रिय सभामा बोल्दै सांसद देवले सरकार फेरिने बित्तिकै फोरेन पोलेसी परिवर्तन हुने कुरा नेपालमा हुनुनहुने बताउनुभयो । उहाँले अहिले विश्वको राजनीति र कुटनीति चुनौतिपूर्ण, खतरनाक अवस्थामा रहेको भन्दै नेपाल यसबारेमा सजग छ वा छैन भन्ने […]

Image Khabar बैशाख २०७९

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सरकार असंवेदनशील

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गरेको एक वर्ष पुग्न लाग्यो। अघिल्लो सरकार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिमा गम्भीर नभएको आरोपबीच गठन भएको वर्तमान सरकार पनि छिमेकीसहित मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धमा मात्र होइन, विदेश नीतिमा समेत गम्भीर बन्...

नागरिक दैनिक बैशाख २०७९

संसदमा देउवालाई ओलीको प्रश्न – ‘नेपाल एक चीन नीतिमा छ कि छैन ?’

काठमाण्डाै – नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा अडिग नभएको बताउनुभएको छ । संसदमा बोल्दै ओलीले नेपालको परराष्ट्र नीति अहिलेको गठबन्धन नामको पासा फ्याँकेर ल्याएको सरकारले ल्याएको नीति भन्दै व्यङ्ग्य गर्नुभएको छ । वर्तमान सरकारलाई अस्थायी सरकार भन्दै नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध म्यादी सरकारको निजी विषय नभएको पनि उहाँले बताउनुभयो । नेपालको परराष्ट्र नीतिले निम्त्याउन सक्ने जोखिमको बारेमा सरकार सचेत नभएको पनि उहाँले आरोप लगाउनुभयो । विदेशी मन्त्री आउँदा सरकार थुरथ...

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७९

मौद्रिक नीतिमा किन ढिलाइ ?

साउन महीनाको शुरूमै जारी भइसक्नुपर्ने मौद्रिक नीति महीना बित्न लाग्दा पनि सार्वजनिक हुने सुरसार छैन । सरकार परिवर्तन भएसँगै मौद्रिक नीतिमा ढिलाइ भएको हो । अघिल्लो सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई निरन्तरता दिने कि नयाँ बजेट बनाउने भन्नेमै नयाँ सरकार अन्योलमा रहेको देखिन्छ । उसले एकातिर बजेट अध्यादेश संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ भने अर्कोतिर त्यसलाई संसद्मा अघि बढाउन पहल भने गरेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले मौद्रिक नीति रोकेको भनेर आलोचना भएपछि अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंक गभर्नरले समेत यसको खण्डन गरेका छन् । अहिले बजेट नीति हेरेर मात्रै मौद्रिक नीति ल्याउने प्रतिक्रिया गभर्नरले दिएका छन् । राष्ट्र बैंक स्वतन्त्र निकाय भएकाले अर्थ मन्त्राालयको निर्देशन नचल्ने पूर्वगभर्नरहरूको भनाइ छ । उनीहरूले मौद्रिक नीतिका लागि बजेट कुर्नु नपर्ने प्रतिक्रियासमेत दिएका छन् । यसो हुँदाहुँदै पनि बजेटको कारण देखाउँदै मौद्रिक नीति रोख्नुपर्ने कारण के हो बुझ्न सकिएको छैन । मौद्रिक नीतिमा ढिलाइ हुने भएपछि राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमार्फत मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाहरू लागू गर्न बैंकहरूलाई भनिसेकेको छ । आर्थिक विषय र नीतिगत निरन्तरताको लागि राजनीतिक दलहरू संवेदनहीन बन्दा सरकारले लिने प्रमुख आर्थिक नीतिहरू बजेट र मौद्रिक नीति दुवै अन्योलमा परेका हुन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णय गैरसंवैधानिक भएको भन्दै सर्वाेच्च अदालतले गत असार २८ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेको थियो । यसबाट सत्ताबाट केपी ओलीको बहिर्गमन र शेरबहादुर देउवाको सत्तारोहण भएको छ । तर, ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी गत जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत चालू आर्थिक वर्षको बजेट अन्योलमा परेको छ । नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा गइसक्नुपर्नेमा ढिलाइ भएपछि विकास खर्च यसपटक झनै प्रभावित हुने सम्भावना देखिन्छ । पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएपछि उक्त बजेट अनुकूल हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन पहिलो साता नै मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको थियो । सरकारले बजेट अध्यादेश परिमार्जन गर्न समय लगाउने भएपछि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न ढिला भएको हा । मौद्रिक नीतिले आर्थिक वृद्धिदरलाई कसरी सहयोग पुर्‍याउँछ वा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने विषयमा र कोभिड महामारीको कारण समस्या परेका उद्यम व्यवसायलाई कसरी राहत दिने भन्ने विषयमा मौद्रिक नीतिको प्रतीक्षा यस क्षेत्रले गरिरहेका छन् । मौद्रिक नीति बजेटको पूरक होइन । यद्यपि बजेटका लक्ष्य पूरा गर्न मौद्रिक उपकरण सहयोगी हुन्छ र केन्द्रीय बैंकले त्यसैअनुसार नीति तय गर्छ । यस्तोमा बजेट र मौद्रिक नीति दुवैमा विलम्ब गर्नु भनेको कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई थप नकारात्मक प्रभाव पर्न दिनु हो । अहिलेको ढिलासुस्तीले सरकार अर्थतन्त्रप्रति संवेदनशील छैन भन्ने सन्देश दिन्छ । त्यसैले सरकारले यथाशीघ्र बजेट र मौद्रिक नीति ल्याई अर्थतन्त्रलाई सहज बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । अन्यथा यो सरकार पनि ओली सरकार जस्तै बदनामी कमाउने छ । रवीन्द्र आचार्य रानीवन, काठमाडौं ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

सर्टिफिकेट धितोमार्फत ऋण प्रवाहमा सरकारकै अरुचि !

शैक्षिक प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) धितो राखेर व्यवसायिक कर्जा प्रवाह गर्ने सरकारी नीतिमा सरकार आफैले गैरजिम्मेवार बन्ने गरेको रहस्योउत्घाटन भएको छ । बजेट मार्फत नै सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा अधिकतम १५ लाखसम्म सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्ने नीति लिएपनि उक्त नीतिमा सरकार स्वयमले नै अरुचि देखाउने गरेको राष्ट्र बैंकले घुमाउरो पाराले प्रष्ट पारेको छ । बुधबार संसदीय अर्थसमितिमा बोल्दै राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले यस्तो संकेत गरेका हुन् । ‘बजेटले निदृष्ट गरेका नीति तथा

Ratopati आषाढ २०७८

‘परराष्ट्र नीतिमा सरकार प्रष्ट हुनुपर्छ’

सम्बन्धित सामग्री