शैक्षिक प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) धितो राखेर व्यवसायिक कर्जा प्रवाह गर्ने सरकारी नीतिमा सरकार आफैले गैरजिम्मेवार बन्ने गरेको रहस्योउत्घाटन भएको छ । बजेट मार्फत नै सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा अधिकतम १५ लाखसम्म सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्ने नीति लिएपनि उक्त नीतिमा सरकार स्वयमले नै अरुचि देखाउने गरेको राष्ट्र बैंकले घुमाउरो पाराले प्रष्ट पारेको छ । बुधबार संसदीय अर्थसमितिमा बोल्दै राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले यस्तो संकेत गरेका हुन् । ‘बजेटले निदृष्ट गरेका नीति तथा