संविधानमा लेखिएको नैतिक पाठ

नैतिक प्रश्न उठ्ने गरी तदर्थ सरकार चलाउन कुनै रूचि थिएन र छैन- प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ - प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नैतिक प्रश्न उठ्ने गरी तदर्थ सरकार चलाउन आफूलाई कुनै रूचि नभएको प्रष्ट पारेका छन् । प्रतिनिधिसभाबाट आज विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगतको राजनीतिक घटनाक्रम स्मरण गर्दै आफूलाई नैतिकताको पाठ नसिकाउन सुझाव दिए । 'नैतिक प्रश्न उठ्ने गरी त...

ekagaj जेष्ठ २०८१

नैतिक प्रश्न उठ्ने गरी तदर्थ सरकार चलाउन कुनै रूचि थिएन र छैन- प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ - प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नैतिक प्रश्न उठ्ने गरी तदर्थ सरकार चलाउन आफूलाई कुनै रूचि नभएको प्रष्ट पारेका छन् । प्रतिनिधिसभाबाट आज विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगतको राजनीतिक घटनाक्रम स्मरण गर्दै आफूलाई नैतिकताको पाठ नसिकाउन सुझाव दिए । 'नैतिक प्रश्न उठ्ने गरी त...

ekagaj जेष्ठ २०८१

देउवा-ओलीलाई प्रचण्डको कटाक्ष- आपसी विश्वास कमजोर भएर साथीहरू आफैँ तर्सिनुभयो

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नैतिक प्रश्न उठ्ने गरी तदर्थ सरकार चलाउन आफूलाई कुनै रूचि नभएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाबाट आज विश्वासको मत लिने क्रममा प्रचण्डले विगतको राजनीतिक घटनाक्रम स्मरण गर्दै आफूलाई नैतिकताको पाठ नसिकाउन सुझाव दिए ।'नैतिक प्रश्न उठ्ने गरी तदर्थ सरकार चलाउन मलाई कुनै रूचि थिएन र छैन,' प्रधानमन्त्री...

Shilapatra जेष्ठ २०८१

संसद् नै विघटन गर्ने बानी परेका साथीहरूले नैतिकताको पाठ पढाउनुभयो : प्रधानमन्त्री दाहाल

कान्तिपुर जेष्ठ २०८१

संसद् नै विघटन गर्ने बानी परेका साथीहरूले नैतिकताको पाठ पढाउनुभयो : प्रधानमन्त्री दाहाल

कान्तिपुर जेष्ठ २०८१

सरकारले खर्च पनि नगर्ने र ऋण उठाएर राख्ने गर्दा समस्या

कोभिड–१९ को महामारी र रूस–युक्रेन युद्धले विश्वव्यापी रूपमा देखिएको आर्थिक मन्दीबाट अर्थतन्त्रलाई बचाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्‍यो, जसको कारण अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक भए । तर केन्द्रीय बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षापछि पनि व्यवसायी र सर्वसाधारणको अपेक्षाविपरीत कसिलो नीतिलाई नै निरन्तरता दिएको छ । लचिलो बन्दा अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको दबाब पुन: बल्झिन सक्ने भन्दै अझै केही समय कसिलो मौद्रिक नीति नै आवश्यक रहेको बताउँछन् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा भएको पूँजी अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको र राज्यको नीतिअनुसार उत्पादनशील क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाको पनि दुरुपयोग भएको उनको बुझाइ छ । प्रस्तुत छ, मौद्रिक नीति, वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्रका विषयमा केन्द्रित रहेर क्षेत्रीसँग आर्थिक अभियानका यादव हुमागाईंले गरेको कुराकानीको सार : नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमा बाह्य दबाब भएकाले ल्याएको कसिलो मौद्रिक नीतिलाई अर्धवार्षिक समीक्षापछि पनि निरन्तरता दिएको छ । अर्थतन्त्रका सूचक केही सकारात्मक रहेको र व्यवसायीले पनि मौद्रिक नीतिबाट राहतको अपेक्षा गरिरहेका बेला कसिलो नीतिको निरन्तरता आवश्यक थियो ? नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि जारी गरेको कसिलो मौद्रिक नीतिलाई अर्धवार्षिक समीक्षापछि पनि निरन्तरता दिएको छ । अहिले पनि अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा रुस–युक्रेन युद्धको प्रभावले तेलको मूल्यमा देखिएको उतारचढावलगायत कारण ठूला औद्योगिक राष्ट्रमा पनि मूल्यवृद्धि उच्च छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न त्यहाँका केन्द्रीय बैंकहरूले बैंकदर बढाउँदै लगेका छन् । हाम्रो छिमेकी देश भारतले पनि बढाएको छ । हाम्रोमा पनि मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दर बढाइएको छ । बैंकहरूले ‘अनइथिकल प्राक्टिस’ गरेको पनि देखिन्छ । अहिले अर्थतन्त्रका केही सूचकहरू सकारात्मक देखिए पनि त्यसको निरन्तरता नै हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । त्यसैले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । कसिलो मौद्रिक नीतिलाई अझै केही समय निरन्तरता दिने मनस्थितिमा केन्द्रीय बैंक देखिन्छ । तर यतिबेला बजारमा अपेक्षा केही फरक थियो । तरलताको अवस्था केही सहज भएको, अन्तरबैंक ब्याजदर घटेको र बैंकको ब्याजदर बढेकाले ऋणीहरूले पैसा प्रयोग गर्न छोडेको अवस्थामा यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने थियो । हाम्रा व्यवसायीले बैंकमा जाँदा ऋण नै पाइँदैन भने पनि ब्याजदर उच्च भएकाले ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन् । उनीहरूले एकल अंकमा ब्याजदर हुनुपर्छ भनेर बार्गेनिङ गरिरहेको अवस्था छ । तर अहिले देखिएको सुधारको मुख्य कारण सरकारले विलासी सामानको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध र केन्द्रीय बैंकले एलसीमा गरेको नगद मार्जिनको प्रावधान नै हो । तर यही कारणले राजस्व घटेपछि सरकारलाई दबाब भयो । अहिले आयात प्रतिबन्ध र एलसीमा नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाइएको छ । आगामी दिनमा आयात बढेर शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब बढ्न सक्छ । यो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको सजग ढंगले समीक्षा गरेको छ । यसलाई नाजायज भन्न मिल्दैन । तरलताको अवस्था सहज हुँदा पनि मौद्रिक नीति कसिलो हुँदा आन्तरिक बजारमा मन्दी भयो भन्ने विश्लेषण छ नि ! सतही रूपमा हेर्दा त्यस्तो अवस्था देखिन्छ । किनकि कसिलो मौद्रिक नीतिले बजारमा हुने ऋण प्रवाह कसिलो भयो, जसकारण सबै व्यवसायमा मन्दी देखिएको छ । तर यसलाई हामीले अर्को दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्छ । लचिलो भएर बजारमा पैसा पठाउँदैमा अर्थतन्त्र विकास नहुने रहेछ । किनकि कोभिडको दुष्प्रभावबाट बच्न राष्ट्र बैंकले उदार भएर पाइला चालेको हो । साढे ४ खर्बभन्दा बढी पैसा बजारमा पठाएको थियो । तर त्यो रकम कोभिडले प्रभावित उद्यम व्यवसायमा लगाएर पुनरुत्थान गर्नुभन्दा अर्को ठाउँमा प्रयोग भयो भन्ने कुरा आयो । सम्भवत: यही कारण पनि हाम्रो अर्थतन्त्र लयमा आउन नसकेको अवस्था हो । यसले गर्दा आजको दिनमा बैंकहरूको खराब कर्जा दोब्बर भएको छ । तिर्ने प्रक्रिया र अवधि केही पर सार्दा विगतमा केही सहज देखियो । तर अहिले त्यसको प्रभाव देखिँदै छ । त्यसैले केन्द्रीय बैंकले सुविधा दिन्छौं भनेर पनि हुने रहेनछ । उद्यम पनि चल्नुपर्छ, बैंक पनि चल्नुपर्छ । धेरै लचिलो बन्दा मूल्यवृद्धि ह्वात्तै माथि जाने अवस्था देखिन्छ । मूल्यवृद्धि उच्च हुनुको जिम्मा लिने निकाय केन्द्रीय बैंकबाहेक अर्को छैन । यो भूमिकालाई केन्द्रीय बैंकले निर्वाह गर्नुपर्छ । त्यसैअनुसार मौद्रिक नीति समीक्षा गरेको छ । व्यवसायीले ऋण महँगो भयो, चाहे अनुसार कर्जा पाइएन भनेर गुनासा गरिरहेका बेला केही सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो कि ? मौद्रिक नीतिले केही सम्बोधन त गरेको छ । ओभरनाइट रिपोदर घटाएर ७ प्रतिशतमा झारेको छ । मझौला, साना तथा घरेलु कर्जा तिर्न केही सहुलियत पनि दिएको छ । तर हामीकहाँ पहिला पहिला व्यवसायीले मनगढन्ते वासलात पेश गरेर कर्जा लिने गरेका थिए । त्यो आफूखुशी प्रयोग गर्थे । अहिले लेखापरीक्षण भएको वासलात हुनुपर्ने, त्यो पनि महीना–महीनामा विवरण बुझाउनुपर्ने जस्ता व्यवस्था गरेपछि व्यापारीले असन्तुष्टि देखाएका हुन् । बैंकहरूको संख्या घट्दा बैंक सीमित व्यवसायीको हातमा पुग्ने जोखिम हुन्छ । शेयर धितो कर्जामा गरिएको कडाइले पनि केन्द्रीय बैंक आलोचित भइरहेको छ । यसमा पुनरवलोकन जरुरी छ ? शेयर लगानीको विषयमा शुरूमै हामी लामो किसिमको होलमा प्रवेश गर्‍यौं । सर्वसाधारणले बचतलाई लगानी गर्ने क्षेत्रहरूमध्ये एउटा शेयर बजार हो । तर हामीकहाँ ‘पैसा दिने काम बैंकको हो, बैंकको पैसा खेलाएर नाफा खाने हो’ भन्नेहरू हावी भए । कुनै कुनै कम्पनीका संस्थापक लगानीकर्ताले यही मौका छोपेर मूल्य बढाए, आफ्नो शेयर बेचेर बजारबाट बाहिरिए भन्ने पनि सुनिन्छ । शेयर कारोबारीहरू राजस्व तिरेका छौं भन्छन् । तर राजस्व त जग्गा कारोबारी होस् वा गाडी सबैले तिरेकै छन् । नियामक निकायको चासो के हो भने, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगानी हुनुपर्छ । त्यसबाट अर्थतन्त्रको विकास हुनुपर्छ भन्ने नै हो । तर हामीकहाँ उत्पादनशील क्षेत्रमा जाऊँ भने पनि बैंकहरूले तोकिए अनुसार न्यूनतम लगानी पनि गर्न सकेका छैनन् । उनीहरू पनि छिटो नाफा हुने क्षेत्रमा केन्द्रित हुन खोज्छन् । तर ऋण लिएर शेयर बजारमा लगानी गर्ने विषय दिगो हुँदैन । त्यसले साना व्यवसाय गर्ने कालान्तरमा मर्कामा नै पर्छन् । हामीकहाँ शेयर बजारको नियामक अरू नै हो । केन्द्रीय बैंक तानिएको त ऋणमा सीमा तोकेर मात्र हो । यता कडाइ गरेपछि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्छ कि भन्ने अपेक्षामा केन्द्रीय बैंक छ । बैंकको ब्याजदर महँगो भयो, तिर्न सकेनौं भनेर व्यवसायीले गुनासो गरिरहेका छन् । अहिलेको ब्याजदर अस्वाभाविक हो त ? कानूनी रूपले त ठीकै होला । किनकि ऋणीले कर्जा लिने बेला बैंकहरूले तोकेका सेवा शर्तहरू पालना गर्नेछु भनेर ल्याप्चे लगाएका हुन्छन् । तर नैतिक रूपले हेर्दा ठीक छैन । हिजो बजारमा तरलता अलिकति खुकुलो भएका बेला घर–घरमा गएर ऋण लिन उक्साउने, ‘यत्तिको मान्छेले कहाँ स्कुटी चढेर हिँडेको, गाडी किन्नुहोस्, हामी सस्तोमा कर्जा दिन्छौं’ भन्ने, जब बजारमा तरलता कसिलो हुन्छ अनि ह्वात्तै ब्याज बढाउने प्रवृत्तिका कारण धान्न गाह्रो भएको हो । बैंकहरूले पनि कता कता ‘अनइथिकल प्राक्टिस’ गरेको देखिन्छ । ब्याजकै कारण बैंकहरूविरुद्ध संगठित आन्दोलन समेत हुन थालेको छ । यसले वित्तीय प्रणालीप्रति नै अविश्वास बढ्ने जोखिम हुँदैन ? सबै कुरा सरकारले पूरा गर्नुपर्छ, हामी बसी बसी खाने हो भन्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । पछिल्लो समय आफ्ना माग पूरा गर्न चालकहरूले प्रहरीको भ्यान जलाएको पनि देख्यौं । लघुवित्तले घरबारविहीन बनाए भन्ने कुरा आएको छ । यसमा केही उपल्लो वर्गका व्यक्तिको उक्साहट देखिन्छ । त्यसैका बाछिटा एफएनसीसीआई जस्ता संगठित संस्थाले बोकेको देखिन्छ । यो प्रवृत्ति मौलाउनुको मुख्य कारण हाम्रो राजनीति अलमलियो, सरकारका स्पष्ट नीति भएन, गतल काम गर्नेलाई दण्ड दिन सरकार चुकेको छ । व्यापार गर्दा सधैं फाइदा हुन्छ भन्ने छैन, कहिले कहिले अप्ठ्यारो अवस्था पनि आउँछ । यो अवस्थामा जोखिम कसरी लिने भन्ने योजना र तयारी व्यवसायीको पनि हुनुपर्छ । मुख्य कुरा समस्याको कारण के हो भन्ने हेर्नुपर्छ । संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनिएको छ । त्यो भनेको हामीले आरामसँग बसीबसी खानु पाउनुपर्छ भन्ने सोच बढ्दै गएको छ । कसैले टपरीमा अगाडि ल्याएर राखिदियो भने पनि मलाई त यो मन परेन अर्को चाहियो भन्ने पनि देखियो । यसलाई गम्भीरता साथ अध्ययन गरिएन भने अप्ठ्यारो परिस्थिति सृजना हुन्छ । हरेक तह र तप्काले आफ्नो आफ्नो स्वार्थ मात्र अघि सार्दा संस्था र संयन्त्र कमजोर बन्छ । अहिलेको ब्याजदर व्यवसायले नै धान्न नसक्ने अवस्थाको हो ? अहिले ब्याजदरबारे गलत अभ्यास भएको छ । ब्याजदर बजारले नै निर्धारित गर्छ भनेर छोड्नुपर्थ्यो । यो मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक वा बैंकर्स संघले तोक्ने भन्दा पनि बजारले निर्धारण गर्ने कुरा हो । कसैले ब्याजदरको कुरा उठाए बजारबाट निर्धारण हुन्छ भन्नुपर्थ्यो । तर हामीकहाँ गृहमन्त्रीले ऐन संशोधन गरेर भए पनि ब्याजदर घटाउँछौं भनेका छन् । त्यसैले हामीले आफ्नो आवाज उठाउनुपर्छ, नउठाए पछि पर्ने रहेछौं भन्ने भयो । उद्यम व्यवसायी भए पनि कराएपछि पाइन्छ भन्ने भयो । सबै बैंक मिलेर भद्र सहमतिका नाममा ब्याजदर तोक्न थाले । त्यो कार्टेलिङ नै हो । यसले बजारमा राम्रो सन्देश गएको छैन । बैंकहरूको कर्जा विस्तार अनुसार अर्थतन्त्र विस्तार भएको छैन । बैंकहरूको कर्जाको दायरा बढेसँगै अर्थतन्त्रको आकार बढ्न नसक्नुको कारण के हो ? हामीकहाँ झन्डै ५० प्रतिशत कर्जा निर्देशित छ । तर बैंकहरूको कर्जा विस्तार अनुसार अर्थतन्त्र विस्तार भएको छैन । यसमा पहिलेदेखिको रोग बैंकिङ कर्जा दुरुपयोग हो । हामीकहाँ कर्जा उपयोगितामा सुपरिवेक्षणको नितान्त कमी छ । एउटा भैंसी देखाएर चार–पाँचजनाको कर्जा थेग्ने रहेछ । गलत किसिमले कर्जा उपयोग हुने भएपछि उत्पादन बढ्न नसक्ने अवस्था रह्यो । सहुलियत कर्जा पनि सही व्यक्तिको पहुँचमा पुगेको छैन । अनुगमन नभएपछि बैंकको कर्जा छोराछोरीको विवाह तथा व्रतबन्धमा पनि प्रयोग भयो होला । अहिले लघुवित्तको ब्याज चर्को भयो, तिर्न सकिएन भन्ने गुनासो आएको छ । यो ब्याजदरको मात्र समस्या होइन । एउटा कर्जा तिर्न अर्को कर्जा लिने, त्यसपछि अर्को लिने शृंखला टुटेपछि जाने ठाउँ नभएको हो । पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरूबीच मर्जरको माहोल बढिरहेको छ । यसले वित्तीय क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? हामी विगतमा ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार होस्, वित्तीय साक्षरता वृद्धि होस् भनेर लाइसेन्स दिने नीतिमा उदार भयौं । यहीकारण काठमाडौं बाहिर केन्द्रीय कार्यालय राखेर पनि बैंकहरू स्थापना भए । तर तिनीहरूको कारोबार भने काठमाडौं केन्द्रित नै भयो । बैंकहरू धेरै भएपछि एकअर्काको ग्राहक खोस्ने प्रतिस्पर्धा भए पनि सेवामा प्रतिस्पर्धा र प्रभावकारी हुन सकेन । आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्दा टिक्न ग्राहो भएपछि उनीहरू मर्जरमा जाने लागे । राष्ट्र बैंक आफैले पनि अध्ययन प्रतिवेदनमार्फत वाणिज्य बैंकको संख्या १५ ओटा भए पुग्ने अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । यसरी बैंकहरूको संख्या घट्दा बैंक सीमित व्यवसायीको हातमा पुग्ने जोखिम हुन्छ । किनकि हामीकहाँ अहिले पनि सीमित व्यापारी घरानासँग बैंक, वित्त, बीमा व्यवसाय पनि छ । यसरी सबै एकै ठाउँमा राख्दा थेग्न नसक्ने अवस्था हुन सक्छ । सीमित व्यक्तिको रजगज हुन सक्ने जोखिम छ । कोभिडपछि विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपालको अर्थतन्त्र पनि दबाबमा छ । आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेका देशसँग तुलना पनि गरिन्छ । तपाईंले देखेका समस्या के हुन् ? हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या राजनीतिक अस्थिरता नै हो । एउटा मन्त्री नियुक्त भएर मन्त्रालयमा ब्रिफिङ लिन भ्याएको हुँदैन, परिवर्तन भइसक्छ । हामी कर्मचारीलाई स्थायी सरकार भन्छौं । तर यहाँ नेता बदलेपछि कर्मचारी पनि बदल्ने परिस्थिति छ । अहिले पनि पूँजीगत खर्च १४/१५ प्रतिशत मात्र छ । पूँजी निर्माण गर्न गरिने खर्च हो यो । सरकारले आफू पनि खर्च नगर्ने, निजीक्षेत्रमा जाने रकम पनि आन्तरिक ऋण उठाएर थन्काउने गरेको छ । युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् । आन्तरिक श्रम बजारमा जनशक्ति अभाव छ । कतिपय क्षेत्रमा कामदार नपाउने अवस्था छ । ह्यान्डीक्राफ्ट, शैलुनलगायत क्षेत्रमा भारत, पाकिस्तानका कामदार छन् । कृषिलाई प्राथमिकता भने पनि समयमै मल समेत दिन सकिएको छैन । विगतदेखि नै समस्यामूलक परिस्थिति भोग्दै आएका छौं । तर पनि यसबाट हामीले पाठ सिकेनौं । अर्थतन्त्र सुधार गर्न मजबूत बनाउन सबै क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्छ । हामी खतरामा छौं । यो खतराले हाम्रो पुस्ता मात्र होइन, आउने पुस्तालाई पनि सुकेनास लाग्ने भयो ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

कतारको आलोचना गरेकामा युरोपलाई पाखन्डी भन्दै फिफा अध्यक्षले भने- विगतको अपराध भुलेर प्रश्न नगर्नुस्

Nepal Press कार्तिक २०७९

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा प्रतिष्ठाको जोखिम

हालसालै महालक्ष्मी विकास बैंकले सुन धितो राखेर कर्जा प्रवाह भएको विषयमा एक अनौठो घटना सार्वजनिक जानकारीमा आयो । कर्जाका ऋणीले कर्जा निखनी सक्दासमेत उक्त बैंकले धितोस्वरूप राखिएको सुन फिर्ता नगरेको विषयले प्रहरी कार्यालयको सहयोगसमेत माग्नुपर्ने अवस्था आएको रहेछ र त्यसै सिलसिलामा उक्त विषय बाहिर आएको रहेछ । पछि उक्त बैंकले त्यस कुरालाई बढाइचढाई गरिएको भनेर प्रेस विज्ञप्ति नै निकालेको पनि देखियो । साथै ऋणीको धितो फिर्ता गरिएको समेत जानकारी गराएको कुरा छापाहरूमा आएकै हुन् । विवादको मूल चुरोचाहिँ सुन फिर्ता गर्ने बेला उक्त सुन नक्कली रहेको भन्ने बैंकको भनाइ ऋणीमार्फत बाहिर आएको सुनियो । सम्भवतः यो विषय हाल साम्यजस्तो देखिएको भए पनि यस परिघटनाले भने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा केही गम्भीर प्रश्नहरू उठाएका छन्, जसलाई प्रतिष्ठाको जोखिमसित जोडेर विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरूको प्रतिष्ठाको जोखिम र पूँजीबजारको जोखिमको आयतन एउटै नहोला तथापि ती दुवैका यस जोखिमले पुर्‍याउने संस्थागत, प्रणालीगत जोखिमको बेलैमा आकलन गर्न सकिएन भने त्यसले संस्थालाई नै धराशयी बनाउने डर भने रहिरहन्छ । केही वर्षपहिले नेपाल बंगलादेश बैंकमा संस्थागत सुशासनसम्बन्धी गम्भीर घोटाला भएको विषयले उक्त बैंकको व्यवस्थापन केन्द्रीय बैंकले समेत लिनुपरेको त हामीसामु ताजै छ । सोही बैंकका केही सञ्चालकहरू अहिलेसम्म पनि निलम्बित अवस्थामै छन् । उक्त घटनाका कारण बैंकमा निक्षेपकर्ताको भीड थामी नसक्नुको थियो । भलै पछि केन्द्रीय बैंकको हस्तक्षेप र विश्वासका कारण बैंकले थप जटिल परिस्थितिको सामना गर्नु परेन र अहिले उक्त बैंक सामान्य अवस्थामा चलिरहेकै देखिन्छ । कमजोर संस्थागत सुशासनले भित्रभित्रै कतिसम्म बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई खोक्रो बनाएर लैजान्छ भन्ने कुरा यो घटना नै पर्याप्त छ । किस्ट बैंक, नेपाल शेयर मार्केट्स, क्यापिटल मर्चेन्ट बैंक, नेपाल विकास बैंक आदिका घोटाला प्नि हामीबीच ताजै छन् । अहिले ती संस्थाहरूको आरम्भको भौतिक अस्तित्व छैन । कति खारेजीमा गए भने कतिलाई कुनै अरू वित्तीय संस्थाले गाभेर सम्हाले । कति अझै केन्द्रीय बैंकको व्यवस्थापनमा छन् । तिनका सञ्चालक, सीईओलगायत कतिपय पदाधिकारी कोही जेलमा र कोही फरार अवस्थामा छन् । कतिपयले जेलमा रहँदैका अवस्थामा यस संसारबाटै बिदा भएका दुःखद घटनाहरू पनि छन् । त्यसमा केन्द्रीय बैंककै पूर्वपदाधिकारीहरू, जो ती वित्तीय संस्थामा अवकाशपश्चात् जागीरे बनेका थिए, समेत अनुसन्धानमा तानिएका कारण केन्द्रीय बैंकमाथि नै पनि परोक्ष रूपमा केही नैतिक दबाबहरू सृजना भएकै हुन् । अहिले केन्द्रीय बैंकका पदाधिकारीहरूलाई अवकाशपछि कुनै बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा जागीर खानका लागि केही वर्ष कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था लागू गरिएको पनि त्यसैको परिणाम हो । संस्थागत सुशासनमा केन्द्रीय बैंक केही कडा रूपमा प्रस्तुत हुनथालेको पनि यिनै र यस्तै खाले घटनाहरूकै परिणाम हो । वास्तवमा बैंक वित्तीय संस्थाहरू भनेका विश्वासकै आधारमा चल्ने संस्था हुन् । विश्वास भत्किएका दिन त्यहाँ थामी नसक्नुको पहिरो जाने डर जहिल्यै रहन्छ । धन्न, नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा त्यसखाले सम्भावित गम्भीर दुर्घटनाहरू बेलैमा टरेका छन् । यसैका लागि हो नियमनकारी निकायहरूको बलियो, स्वच्छ, पारदर्शी र जिम्मेवारीपूर्वकको तटस्थताको उपस्थितिको आवश्यकता । यहाँनेर नियमनकारी निकायहरूचाहिँ सबै र सधैं दूधले नुहाइएका हुन्छन् भन्ने अर्थ पक्कै होइन । हालै मात्र धितोपत्र बजारको नियमनकारी निकायहरू सेबोन र नेप्सेका मूल अधिकारी नै एक कम्पनीको शेयरको भित्री कारोबारमा संलग्न भेटिएको परिघटना पनि हामीबीच आलै छ । आरोपित एक जनाले बीचैमा राजीनामा दिए भने अर्का एकजना हटाइएका छन् । त्यसबारे अनुसन्धान भइरहेको जानकारीमा त आएको छ । तर, आम नागरिक र धितोपत्र बजारका साधारण लगानीकर्ता तिनलाई केकस्तो कारबाही होला ? भनेर पर्खिरहेका देखिन्छन् । तर, मूल कुरा के हो भने नियमनकारी निकायहरू नै कतिसम्म तल्लो हदमा ओर्लेर भित्रिया कारोबार गर्न पुग्दा रहेछन् भन्ने कुरा यी दुई नियमनकारी निकायको परिघटनाले पस्केको हुँदा ती निकायमा बस्ने पदाधिकारीको नैतिक इमानदारी र इन्ट्रिग्रिटीको कुरा महत्त्वपूर्ण हुँदोरहेछ भन्ने पाठ बेलैमा सिक्नुपर्ने भने देखिएको छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरूको प्रतिष्ठाको जोखिम र पूँजीबजारको जोखिमको आयतन एउटै नहोला तथापि ती दुवैका यस जोखिमले पु¥याउने संस्थागत, प्रणालीगत जाेिखमको बेलैमा आकलन गर्न सकिएन भने त्यस्ले संस्थालाई नै धराशयी बनाउने डर भने रहिरहन्छ । यसैले प्रतिष्ठाको जोखिम अन्य संस्थाहरूका तुलनामा बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा अलिक भिन्न प्रकारमा हुने गर्छ । पूँजीबजार नियामकहरूमा देखिएको यो घटनाले पनि संस्थागत सुशासन पालना गराउने अधिकारीमाथि जहिल्यै प्रश्न चिह्न उठिरहन्छ र संस्थाको प्रतिष्ठाको जोखिम यहाँनेर पनि उपस्थित हुन्छ भन्ने हो । खोजी पस्दै जाने हो भने नेपालकै बैंक वित्तीय क्षेत्रमा थुप्रै घटना पाइन्छन् जुन संस्थाको प्रतिष्ठासितै सरोकार राख्तछन् । माथि उल्लिखित सुन धितो प्रकरणकै कुरालाई दृष्टिगत गर्दा के अनुमान हुन्छ भने बैंकजस्तो संस्थाले धितो लिने बखतमै त्यसको गुणस्तरको परीक्षण गर्नुपर्ने होइन र ? यदि त्यसो नगरीकनै धितो राखिएको हो भने प्रणालीमै दोष रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ वा आरम्भमा मिलीभगतबाटै लगानी भएको पो हो कि भन्ने शंका गर्ने ठाउँ छ । त्यसैगरी बैंककै कर्मचारीको नियतमाथि पनि शंका उठाउन सकिन्छ । किनभने धितोको तालाचाबी त ग्राहकका हातमा रहँदैन वा ग्राहक र बैंकले खोल्ने गरी दुईओटा चाबीको व्यवस्था त गरिएको पक्कै हुँदैन । यसैले ऋण चुक्ता गरिसकेपछि धितोको गुणस्तरको सवाल उठाउनु वा उठ्नु भनेको बैंककै प्रतिष्ठासित सरोकार राख्ने घटना हो । सामान्यतया यस्ता कुरा नहुनुपर्ने हो । अब यस घटनाले उक्त बैंककै प्रणालीमाथि र त्यहाँको संस्थागत सुशासनमाथि प्रश्न उठाएकाले यसले संस्थाकै प्रतिष्ठाको जोखिम पनि निम्त्याएको देखिन्छ । यो प्रतिष्ठाकै जोखिम हो । प्रतिष्ठाको जोखिमले निम्त्याउने खतरा आँकडागत हिनामिनाभन्दा धेरै गुणा अधिक हुन्छ र त्यसले वर्षौंसम्म पनि पच्छ््याइरहन्छ । एनबी ग्रूप जोडिएको नेपाल बंगलादेश बैंकको प्रतिष्ठामाथि अहिले पनि आम नागरिक प्रश्न उठाइरहेकै छन् । केन्द्रीय बैंकको फिट एन्ड प्रपर टेस्टबाट समेत योग्य ठहरिएका तिनका सञ्चालकहरू संस्थागत सुशासनमा फितला र कमजोर भेटिनु भनेको दुवैतिर सधैं उठिरहने प्रश्न हुन् । यस्ता प्रश्नहरू नै हुन् जसले प्रतिष्ठाको जोखिमलाई निम्त्याएको हुन्छ । यो जोखिम कुनै कर्जाको जोखिमजस्तो मात्र होइन, एक खाले सार्वभौम जोखिमजस्तै हो । त्यसैले नियमनकारीहरू पनि आफ्ना स्थानमा जहिल्यै सतर्क रहनुपर्ने सन्देश यस्ता परिघटनाहरूले दिएका छन् । विदेशी बैंकहरूले अहिले प्रतिष्ठाको जोखिम अर्थात् रेपुटेसनल रिक्सलाई निकै महत्त्व दिएका छन् । उदाहरणका लागि नेपालमै कार्यरत स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले यस्तो जोखिमको त्रैमासिक रूपमा सञ्चालक समितिमा नियमित मूल्यांकन गर्ने गरेको देखिन्छ । कुनै मिडियाले कुनै प्रश्नहरू उठाए कि उठाएनन् ? बैंकले अल्पसंख्यक शेयरधनीहरूको हितविपरीत वा केन्द्रीय बैंकको नियमनविपरीत कुनै कामहरू गरेका छन् छैनन् र भएका छन् भने तिनको आयतन के कस्तो र कत्तिको दूरगामी प्रभाव पर्ने खालका छन् ? कुनै जरीवाना, हर्जानाजस्ता कुराहरू पनि तिर्न परेको छ वा छैन ? संस्थाभित्र कुनै लैंगिक विभेद र आचरणगत विभेदहरू छन् कि छैनन् ? ग्राहकहरूसितको सम्बन्ध चिसिएका कुनै घटनाहरू छन् कि छैनन् ? कुनै मुद्दा मामिलाको स्थिति कस्तो छ ? कुनै स्याङसन्ड (जस्तो : म्यानमार, अफगानिस्तान, इरान, इराक आदि) देशहरूबाट लगानी भित्रिएका छन् वा तीसँग कारोबार भएका छन् छैनन् ? मनि लाउन्डरिङसित आबद्ध कुनै कारोबारहरू भएका छन् कि छैनन् ? कुनै साइबर क्राइमका घटना छन् छैनन् वा त्यसको सम्भावनाका लागि बैंकको प्रबलीकरणको अवस्था के कस्तो रहेको छ ? सञ्चालकहरूले सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने व्यवस्था र तिनको अवस्था कस्तो छ र तिनको र तिनका परिवारजनको बैंकसितको कारोबारहरू छन् वा छैनन् ? संस्थाभित्र उपहार, चन्दा लिनेदिने अबस्था कस्तो छ ? बैंक निक्ष्ोपकर्ताहरूको हिसाब तलवितल हुने स्थिति वा अवस्था वा त्यससित सम्बद्ध कर्मचारीहरूको आचरण व्यवहार कस्तो छ ? बैंकबाट नगद हराउने, चोरी हुने स्थितिहरू आएका छन् छैनन् ? बैंकको सुरक्षा प्रणाली कस्तो छ ? बैंकले प्रकाशित गर्ने तथ्यांक र वास्तविक स्थितिबीच केही फरक छ छैन ? बैंक सेवाग्राहीका गुनासाहरूको सम्बोधन गर्ने प्रणाली कस्तो छ ? धितोको अधिक वा कम मूल्यांकन गरिएका छन् छैनन् ? बैंकको रेकर्ड प्रणाली र त्यसको सुरक्षा, डिज्यास्टर मेनेजमेन्टको स्थिति, प्रणाली के कस्तो छ ? आदि कुराहरूलाई यस जोखिमसित जोडेर हेर्ने गरिन्छ, हेर्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै कुनै न कुनै रूपमा यो जोखिम निम्त्याउने कारकहरू बन्नसक्ने हुँदा कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्थाले आफ्नो संस्थाको प्रतिष्ठाको जोखिमलाई जहिल्यै उच्च प्राथमिकताका साथ निगरानी गरिराख्नुपर्ने हुन्छ । के नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यतापट्टि सोचेका होलान् ? प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

हजुरआमाको न्यानो काख

म सधैं उहाँबाट नैतिक शिक्षाका पाठ सिक्छु जुन मैले पढ्ने कुनै कितावका पानामा पाउँदिन ।

नागरिक दैनिक चैत्र २०७६

पराजुली पदमुक्तिका पाठ

संवैधानिक मर्यादाक्रमको उपल्लो स्थानमा रहेका प्रधानन्यायाधीशबाट समेत त्यसको ख्यालै नगरी निर्णय हुन थालेपछि राज्य प्रणालीमै विचलन देखिने अवस्था महसुस भएको हो । कानुनी दृष्टिमात्र होइन, नैतिक दृष्टिबाट पनि यस्तो जिम्मेवारीमा पुग्ने व्यक्तिबाट व्यवहार प्रदर्शन हुनुपर्छ । पराजुलीका हकमा न्यायालयप्रतिको जनाआस्थामै गम्भीर आँच आउने काम भएको छ।

Nagarik फाल्गुन २०७४

संविधानमा लेखिएको नैतिक पाठ

सम्बन्धित सामग्री

म सधैं उहाँबाट नैतिक शिक्षाका पाठ सिक्छु जुन मैले पढ्ने कुनै कितावका पानामा पाउँदिन ।