नगर शिक्षा ऐनविरुद्धको रिट निवेदन खारेज

समानुपातिक सांसदबारे सर्वोच्चलाई संसदको जवाफ- औचित्यहीन रिट खारेज गरी पाऊँ

समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको सुनिश्चितताका लागि संवैधानिक प्रबन्ध गरिएको कुरालाई अनदेखा गरी दायर भएको रिट निवेदन खारेज गर्न सर्वोच्चलाई संसदले भनेको छ ।

Shilapatra कार्तिक २०८०

सांसद पद जोगाउन सरिता गिरीले दिएको रिट निवेदन खारेज

काठमाडौँ – गत मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभाको चुनाव भएसँगै औचित्य सकिएको सरिता गिरीले दिएको रिट निवेदन सर्वोच्चले खारेज गरेको छ। २०७७ असारमा पार्टी निर्देशन विपरीत तत्कालीन सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोध गरेको भन्दै उनलाई पार्टीले साधारण सदस्य र सांसद पदबाट एक साथ निष्कासन गरेको थियो। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको भूभाग समेट्ने सरकारले ल्याएको संविधान […]

Desh Sanchar चैत्र २०७९

धितोपत्र नियमावली संशोधनविरुद्धको रिट खारेज

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलासले बुधबार उक्त रिट निवेदन खारेज गरिदिएको हो।...

नागरिक दैनिक मंसिर २०७९

कार्चेन लामा विरुद्धको रिट निवेदन खारेज

उच्च अदालत सुर्खेतले कर्णाली सरकारका तत्कालीन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) विरुद्धको रिट निवेदन खारेज गरिदिएको छ । ०७८ फागुन २ गते मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा कानुन संकायमा तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत विनिता बोगटीले मन्त्रीमा नियुक्त लामा फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्ति भएको र त्यस्ता व्यक्ति कानुनतः सार्वजनिक पद धारण गर्न नमिल्ने भन्दै रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् ।प्रदेशसभा सदस्य नरहे पनि मन्त्री नियुक्त गरिएका उनी संविधानतः गैर सांसदले ६ महिनाभन्दा बढी मन्त्री हुन

Ratopati आषाढ २०७९

नगर शिक्षा ऐनविरुद्धको रिट निवेदन खारेज

खोटाङ- हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले बनाएको नगर शिक्षा ऐनविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज भएको छ । संघीय शिक्षा ऐनसँग बाझिने गरी नगर शिक्षा ऐन बनाएको भन्दै परेको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार खारेज गरिदिएको हो । संघीय शिक्षा ऐन, ०२८, शिक्षा नियमावली, ०५९ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ सँग बाझिने गरी हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको शिक्षा […]

Khabarhub जेष्ठ २०७९

आलेविरुद्धको रिट खारेज

काठमाडौं, असार १३ । सर्वोच्च अदालतले निवर्तमान संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेमगरविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन आइतबार खारेज गरेको छ। यद्यपी मन्त्री आलेले आइतबार नै राजीनामा दिइसकेका छन्। न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले मन्त्रीविरुद्ध अश्लील अभिव्यक्ति दिएको र सामाजिक मूल्य मान्यताविपरीत समाजमा नकारात्मक असर पर्ने दाबी गर्दै रिट निवेदन खारेज गर्ने आदेश […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०७९

सुनुवाइ अल्झाउन दर्ता भएको रिट खारेज

काठमाडौँ – संवैधानिक परिषद ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर नियुक्त भएका ५२ पदाधिकारीविरुद्ध परेको रिट निवेदनको सुनुवाइ अल्झाउन दायर भएको रिट निवेदन खारेज भएको छ। संवैधानिक इजलासले बुधबार अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्र र डा. गणेश रेग्मीले परस्पर विरोधी माग राख्दै दायर गरेको दुईवटा रिटलाई खारेज गरेको हो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासमेत सहभागी भएको संवैधानिक परिषदले अध्यादेशका आधारमा […]

Desh Sanchar फाल्गुन २०७८

अध्यादेश विरुद्धको रिट खारेज, नागरिकताको गाँठो फुकेन

संसदमा पेश भएको ६० दिन बितेपछि स्वतः निष्क्रिय भएको अध्यादेशबाट कुनै काम हुन नसक्ने निचोडका साथ सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७८

२५ थान रिट निवेदन खारेज

काठमाडौं, (नेस) । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गरी दायर भएका २५ थान रिट निवेदन बुधबार खारेज गरेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरी दायर भएका अन्य ४ थान रिट निवेदन पनि सर्वोच्चबाट खारेज भएका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवरा र न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र डा.आनन्दमोहन […]

नेपाल समाचारपत्र श्रावण २०७८

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सबै रिट निवेदन खारेज

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका सबै रिट निवेदन खारेज गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले आज उक्त विवादसम्बन्धी परेका ३० थान रिट निवेदन खारेज गरेको हो । उक्त विषयमा रिट जारी भइसकेको र त्यसबारेमा थप केही बोल्न नपर्ने उल्लेख गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदन खारेज गरेको अदालतलका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए । उक्त विवादको सुनुवाइपछि सर्व...

Lokaantar श्रावण २०७८

नगर शिक्षा ऐनविरुद्धको रिट निवेदन खारेज

सम्बन्धित सामग्री