निजगढ विमानथल निर्माणमा स्थानीयको साथ आवश्यक छ : नेता नेपाल

सांसदको चुनावमा बाटो बनाइदिन्छौँ नभनी भोट दिँदैनन् : सांसद थापा

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य दुर्लभ थापा क्षेत्रीले हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख मुलुकका जनताले सांसद कानुन निर्माण भन्दा बढी विकास निर्माणमा केन्द्रित भएको रुचाउने बताउनुभएको छ । उहाँले सांसद देशका आवश्यक नीति नियम बनाउने काममा लाग्नुपर्ने भए पनि जनताका अपेक्षा र हाम्रो राजनीतिक संस्कृतिका कारणले गर्दा विकास निर्माणमा बढी लाग्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो । भक्तपुर क्षेत्र नं २ मा कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा २४ हजार दुई सय ३९ मतका साथ उहाँ विजयी हुनुभएको थियो ।

गोरखापत्र आश्विन २०८०

दुर्लभ थापा भन्छन्- सांसदको चुनावमा बाटो बनाइदिन्छौँ नभनी भोट दिँदैनन्

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य दुर्लभ थापा क्षेत्रीले हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख मुलुकका जनताले सांसद कानुन निर्माणभन्दा बढी विकास निर्माणमा केन्द्रित भएको रुचाउने बताएका छन् । उनले सांसद देशका आवश्यक नीति नियम बनाउने काममा लाग्नुपर्ने भए पनि जनताका अपेक्षा र हाम्रो राजनीतिक संस्कृतिका कारणले गर्...

ekagaj आश्विन २०८०

‘बीआरआईमा थप अध्ययन आवश्यक’

काठमाडौं । चीनको महत्त्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) बारे नेपालमा पर्याप्त अध्ययन आवश्यक रहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । बीआरआईको अवधारणा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले अगाडि सारेपछि त्यसबारे गहन अध्ययन नै नगरी नेपालमा पक्ष र विपक्षमा धारणा आएको उनीहरूको भनाइ छ । साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भायरोन्मेन्ट (सावती) का नीति सुधार सल्लाहकार भोजराज पौडेलले बीआरआई मूल रूपमा सुरक्षा, ऊर्जा र बजारमा केन्द्रित रहेको बताए । तर, हामीले यसमा आबद्ध भएर पाइने बजार सुविधाबाट मात्रै फाइदा लिन सक्ने उनको धारणा छ । बजारको लागि योजना छनोट गर्दा चाँहि ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै उनले थपे, ‘अहिले हामी काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको कुरा गरिरहेका छौं तर आर्थिक र व्यावहारिक हिसाबले हामीलाई कोदारी मार्ग चार लेनको बनाउनु लाभदायी हुन्छ ।’ सल्लाहकार पौडेलका अनुसार पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बीआरआईअन्तर्गतको योजना भएको चीनको दाबी छ । नेपाल सरकारले भने यस विषयमा ढुलमुले प्रतिक्रिया दिएको छ । बीआरआई नेपालभित्र कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्नेमा पनि सरकार प्रस्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिका प्रध्यापक खड्क केसीले बीआरआईलाई राष्ट्रहित अनुकूल अघि बढाउनुपर्ने बताए । ‘नेपालको लागि यो परियोजना आवश्यक छ । तर, कार्यान्वयनका क्रममा भूराजनीतिलाई ख्याल गर्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्व चुक्नु हुँदैन,’ उनले भने । त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिका अर्का प्रध्यापक उद्धव प्याकुरेलले बीआरआईको कार्यान्वयन ढिलो भए पनि यो अवधिमा यसबारे थप प्रस्टता आएको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको ट्रान्सपोर्टेशन एन्ड लजिस्टिक कमिटीका पूर्वअध्यक्ष राजन शर्माले एउटा छिमेकीले अगाडि सारेको परियोजना कार्यान्वयन गर्दा अर्को छिमेकी असन्तुष्ट बन्ने अवस्था आउन दिन नहुनेतर्फ सचेत गराए । ‘हामीले चीनसँग मिलेर संरचना बनाँउदा भारतले नाकाबन्दी लगाउने स्थिति आउनु हुँदैन । त्यसो भयो भने निकै दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने । तर, राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वले भने बीआरआई कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइप्रति चिन्ता जनाउँदै यसलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताएको छ । उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बीआरआईलाई अघि बढाउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘बीआरआई कार्यान्वयनमा सरकार कटिबद्ध छ । यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग निर्माणमा केही ढिलाइ भएको छ तर यो अगाडि बढ्छ ।’ उनले चीनको बीआरआईमार्फत ऋणपासोमा फसिन्छ भन्नु भ्रामक प्रचारबाजी भएको बताए । त्यस्तै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं एमाले नेता प्रदिप ज्ञवालीले अहिलेको विश्वव्यापीकरणको लाभ सबैले समान किसिमले नपाएको चर्चा गर्दै बीआरआईको सहभागितामूलक विकास अवधारणा निकै सकारात्मक रहेको बताए । ‘हाम्रो ढिलासुस्ती, विज्ञताको अभाव र भूराजनीतिको कारणले विकास सोचे जसरी हुन सकेन । हामीले विकासमा लगानी बढाउनुपर्छ, त्यसको लागि बीआरआई सहयोगी सिद्ध हुनसक्छ,’ उनले भने । पूर्वमुख्यसचिव एवं चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत लिलामणि पौडेलले बीआरआई पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित रहेर अगाडि आएको बताए । चीनविरोधी खेमाले बीआरआईविरुद्ध व्यापक प्रचारबाजी गरिरहेको भन्दै उनले थपे, ‘चीनको ऋणले डुबाउँछ भन्नु गलत हो, सदुपयोग भएन भने मात्र हो डुब्ने । त्यो त जहाँसुकैको ऋणमा पनि हुन्छ ।’ उनले विश्व बैंक र अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट अघि बढेका आयोजना विकासोन्मुख राष्ट्रको हितमा नभएको पनि बताए । ‘तर, बीआरआईसँगै अगाडि आएको एआईआईबीले विकासोन्मुख राष्ट्रको हितलाई ख्याल गर्ने गरेको छ,’ उनले भने । नेपालका लागि चीनका राजदूत छन सोङले बीआरआईअन्तर्गतका आयोजनाहरू विभिन्न ठाउँमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भइरहेको बताए । नेपालमा पनि बीआरआईसँगै चिनियाँ लगानी भित्रिरहेको र नेपालले यसबाट अझै धेरै फाइदा लिनसक्ने राजदूत छनको भनाइ छ । बीआरआई अवधारणा शुरू भएको १० वर्ष पुगेको अवसरमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ १० वर्षमा ‘नेपाल अनुभव’ कार्यक्रम काठमाडौंमा आयोजना गरिएको हो । फ्रेन्डस् अफ सिल्क रोड क्लब नेपालले कार्यक्रम गरेको हो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने पक्ष

मानवलाई आवश्यक पर्ने तर दैनिक रूपमा प्रत्यक्ष आम्दानी दिन नसक्ने सडक, पुल, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, प्रहरी चौकी, इन्टरनेट आदि सबैलाई पूर्वाधार भनिन्छ । पूर्वाधार नै मानव र विकासको आधार हो । यो शब्दको व्यापक प्रयोग बीसौं शताब्दीको मध्यतिर १९४० बाट भएको हो । शुरूमा सेना, सडक, आवास, सेनाको रसद पानीका लागि रणनीतिक पूर्वाधार बनाउन शुरू गरिएको हो । पछि यसको महत्त्व आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासका लागि पनि घनीभूत हुँदै गयो र अर्थतन्त्र विकासका लागि पूर्वाधार आवश्यक मानियो । यसको मानक, मापदण्ड र लगानीसमेत सरकारको मातहतमा हुने गर्छ । आदम स्मिथले आफ्नो पुस्तक द वेल्थ अफ नेशनमा विकासका लागि पूर्वाधार जस्तै सार्वजनिक निर्माण भवन सडक आदि आवश्यक पर्ने भनेर तोकेकै छन् । कार्ल माक्र्सले पनि आफ्नो पुस्तक क्यापिटलमा पूर्वाधारविना विकास सम्भव छैन भन्ने स्वीकारेका छन् । त्यसैले पूर्वाधारमा लगानी गर्दा आवश्यकताको पोर्टफोलियो हेरेर वित्त विनियोजन गर्नुपर्छ । पूर्वाधारको आधार इन्जिनीयरहरूबाट तयार हुन्छ । डिग्री लिएका वा नलिएका सबै इन्जिनीयरको सहयोगबाट पूर्वाधार विकासको गतिलाई तीव्रता दिन सकिन्छ । इन्जिनीयर पूर्वाधार विकासका जननी हुन् भन्न सकिन्छ । त्यसैले यससम्बन्धी आफ्नै जनशक्ति हुनुपर्छ या आउटसोर्सिङको व्यवस्था गरिनुपर्छ । कुलेखानीको हाइड्रोपावर कोरियाले बनाउँदा, मेलम्ची अनेक देशले बनाउँदा र सुरुङ मार्ग जापानले बनाइरहँदा त्यहाँ कसरी काम भइरहेको छ भन्ने अध्ययन नेपाली युवा इन्जिनीयरहरूलाई गराइएको भए त्यस्तै अन्य परियोजनाका लागि जनशक्ति जोड्न सजिलो हुने थियो । चीनमा एक जना मानिसले पहरा फोरेर आफ्नो गाउँमा पानी लैजान कोसिस गर्दा बीचमा उनी रोकिए । काम पूरा गर्नका लागि पेचिङ गएर त्यस्तो पहरामा कुलो कसरी खन्ने भनी ४ वर्ष पढेर फर्की त्यो काम पूरा गरे । त्यस्तो इन्जिनीयरिङ पढाउने पूर्वाधार पनि चीनसँग रहेछ । नेपालमा कस्तो पूर्वाधार चाहिन्छ र त्यसका लागि कस्ता इन्जिनीयर चाहिन्छन् भन्ने कुरा केही हदसम्म पुलचोक इन्जिनीयरिङ क्याम्पस र थापाथली क्याम्पसले अध्ययन गरेर त्यसैअनुरूप पाठ्यक्रम बनाएका होलान् । अब हामीले पूर्वाधार, इन्जिनीयरिङको मोडल र आर्थिक आवश्यकतासमेतलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय परिवेशअनुसार एकीकृत सोच निर्माण गर्न आवश्यक छ । सीमित सार्वजनिक वित्तलाई अतिआवश्यक ठाउँमा पहिला खर्च गर्नुपर्छ । नेपालका विद्यार्थीलाई सरकारी छात्रवृत्तिमा विदेशमा विभिन्न विषय पढ्न पठाइन्छ । उनीहरू कहाँ के गर्दै छन् त्यसको डाटाबेस बनाउनैपर्छ र छात्रवृत्तिमा पढेको जनशक्तिले देशले अह्राएको काम १/२ महीना भए पनि गर्न अनिवार्य गरिनुपर्छ । हरेक व्यक्तिको अथक परिश्रमबाट मात्र पर्याप्त पूर्वाधारको विकासमा टेवा पुग्छ । त्यसैले कोही पनि कामरहित हुन नपाउने र कामको क्षमता र कार्यसम्पादनको आधारमा ज्यालाको व्यवस्था गर्न सक्ने हो भने एकातिर रोजगारीको समस्या समाधान हुन्छ अर्कोतिर श्रम आपूर्ति सहज हुन्छ । यस्तो हुनका लागि मानिसमा श्रमको सम्मान गर्ने परिपाटीको विकास हुन पनि जरुरी छ । आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार विकासको प्रतिफल मापन गर्न निकै जटिल छ । पहाडमा गएका हरेक सडक पुल, खेतका नहर र विद्युत्का तारले त्यसको लागत उठाउन सके वा सकेनन् भन्ने बारेमा ठीकठीक हिसाब निकाल्न सकिँदैन । तैपनि पनि विकासविद्ले पूर्वाधार छनोट गर्दा लाभ र लागतलाई ध्यान दिनुका साथै बहुजन हितायको सिद्धान्तलाई पनि आत्मसात् गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि पूर्वाधारले पहिलो चरणमा उद्योग र व्यापारको विकासलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्ने हुन्छ । दोस्रोमा पूर्वाधार कृषि उपजलाई शहरसँग जोड्नुका साथै प्रत्येक गाउँमा कुनै न कुनै उत्पादनलाई बढी ध्यान दिइएको हुनुपर्छ । त्यस्तै मानवलाई सबल र दक्ष बनाउन पनि पूर्वाधारमा संवेदनशील हुनुका साथै निजीक्षेत्रलाई लगानी मैत्री वातावरण बनाउनु पनि पूर्वाधार विकासको मूलभूत लक्ष्य हुनुपर्छ । सडक परिवहन, आयातनिर्यातका लागि लजिस्टिक पूर्वाधार, हवाई यातायात इत्यादिमा सन्तुलित ध्यान दिन जरुरी छ । आवश्यकताको आधारमा प्राथमिकीकरणको डिजाइन स्थानीय र संघीय तहमा फरक तरीकाले गर्न जरुरी छ । पूर्वाधार हरेक ठाउँमा आवश्यक हुन्छ तर पहिला कुनलाई कति समयमा पूरा गर्ने भन्ने रणनीतिमा राज्य सचेत हुन आवश्यक छ । केही शक्तिशाली नेता भएको ठाउँमा बढी बजेट दिने र अति आवश्यक ठाउँमा पर्याप्त बजेट पुग्न नसक्ने हो भने त्यसले पक्कै पनि विकासमा प्रतिकूलता ल्याउँछ । त्यसैले सरकारले विनाकुनै भेदभाव पूर्वाधारलाई आर्थिक विकाससँग जोडेर प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ । कहिलेकाँही पूर्वाधार जस्तो नलाग्ने कामले पनि पूर्वाधारले भन्दा बढी चहलपहल ल्याउँछ । जस्तै पर्वत जिल्लाका पुलहरूले आन्तरिक पर्यटक तान्न र त्यो क्षेत्रको आर्थिक विकासमा सहयोग गरेको छ । त्यसैगरी यही काठमाडौंको गागल भन्ने ठाउँमा कागेश्वरी नगरपालिकाले एउटा कागको मूर्ति बनायो । त्यो मूर्ति हेर्न सयौं युवा त्यो ठाउँमा पुग्ने गरेका छन् । काग पूर्वाधार होइन तर त्यो डाँडाको चहलपहलमा त्यो काग पूर्वाधारकै स्वरूपमा रहेको छ । देशले नयाँ विश्वविद्यालयहरूलाई अलिक टाढा स्थापना गरेर बरु विद्यार्थीहरूलाई सुविधाजनक छात्रावासको व्यवस्था गर्ने हो भने त्यो ठाउँको विकास छिटो हुन्छ । पूर्वाधार र आर्थिक विकासबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । यस विषयमा सरकारले अलि बढी सोचेर साधन परिचालन गर्नुपर्छ । बन्दै गरेको फास्टट्र्याकलाई छिटो सक्ने र चोभरको ड्राइपोर्टलाई छिटोभन्दा छिटो बिजनेश दिने सम्बन्धमा कार्ययोजना बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

‘कानुन निमार्ण र भौतिक विकासका लागि कांग्रेसको जित आवश्यक’

काठमाडौं, १३ कात्तिक । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले आफ्नो ध्यान कानुन बनाउने मात्र नभई भौतिक पुर्बाधार निर्माणमा समेत बताएका छन् । आज चुनावी अभियानका क्रममा मतदाताहरुसँगको भेटघाटको क्रममा नेता सिंहले उक्त कुरा बताएका हुन् । भौतिक पुर्बाधार निर्वाचनको क्षेत्रमा, आफु भन्दा अघिका जनप्रतिनीधिले भन्दा आफुले धेरै काम गरेको बताए । काठमाडौं क्षेत्र नं १ […]

Reporters Nepal आश्विन २०७९

राप्रपा प्रवेशको चर्चाबीच रवीन्द्र मिश्रले त्यागे विवेकशील साझा, 'राष्ट्रवादी शक्ति निर्माणमा पार्टी परिवर्तन आवश्यक भयो'

पहिलो पोस्ट भाद्र २०७९

समृद्धिको लागि एमसीसी स्वीकारिएको हो : महामन्त्री शर्मा

नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले मुलुकको दिगो विकास र समृद्धिको लागि एमसीसी स्वीकारिएको बताएका छन् । घरघर जाउँ, कांग्रेस जिताऊ’ अभियानको उद्घाटन गर्न उदयपुर आएका महामन्त्री शर्माले सो कुरा बताएका हुन् ।एमसीसीलाई गलत व्याख्या गरिएकोले यसका विरुद्धमा छरिएका भ्रमको पछि नलाग्न काँग्रेसका स्थानीय नेता, कार्यकर्तालाई आग्रह गरे । उनले भने, ‘देशमा विद्युत, सडक तथा पूर्वाधारको निर्माणमा एमसिसी परियोजना आवश्यक रहेको र हाम्रै माग र आवश्यकतामा यो सम्झौता भएकाले यसको विरोध गर्नुको

Ratopati फाल्गुन २०७८

'एमसिसी नेपालको हितमा छ, भ्रमको पछि नलागौँ'

रसुवा : नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद मोहन आचार्यले एमसिसी परियोजना नेपालको हितमा रहेको भन्दै यसका विरुद्धमा छरिएका भ्रमको पछि नलाग्न कांग्रेसका स्थानीय कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन्।रसुवाको दक्षिणी भेग पारच्याङमा नेपाली कांग्रेसको बागमती प्रदेश (क) द्वारा आयोजित भेलामा उनले भने, “देशमा विद्युत्, सडक तथा पूर्वाधारको निर्माणमा एमसिसी परियोजना आवश्यक रहेको र हाम्रै माग र आवश्यकतामा यो सम्झौता भएकाले यसको विरोध गर्नुको कुनै छैन, यस्ता भ्रमको पछि नलागौँ।”कांग्रेस नेता

थाहा खबर फाल्गुन २०७८

सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक : चुरेको गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने योजना अघि नबढ्ने

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

Karobar National Economic Daily

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्ग निर्माणको ठेक्कापट्टा तत्काल रोकेर आवश्यक छानविन गर्न माग गरेका छन् ।रेलमार्ग निर्माणमा निश्चित ठेकेदारलाई मात्रै योग्य बनाएर हचुवाका भरमा दिनुले सरकारको नीतिगत तथा सस्थागत भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेको पौडेलले आरोप लगाएका छन् ।बुधबार प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै पौडेलले राष्ट्रिय ढुकुटीको ब्रम्हलुट गर्नबाट जोगाउन सरकार, संसदको लेखा समिति, विकास […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०६९

निजगढ विमानथल निर्माणमा स्थानीयको साथ आवश्यक छ : नेता नेपाल

सम्बन्धित सामग्री