काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चालू वर्षको बजेटमा ल्याइएको चुरेको गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने योजनालाई अघि नबढाउनेदेखि पूर्वाधार निर्माणमा रहेको ढिलासुस्ती हटाउनेसम्मका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम आइतवार सार्वजनिक गर्दै वर्तमान सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेको चुरेको गिट्टीबालुवा निर्यात गर्ने योजनालाई रोक लगाउने घोषणा गरेको हो भने पूर्वाधार निर्माणमा रहेको ढिलासुस्ती हटाई तीव्रता दिने कार्यक्रम तय गरेको हो ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशमार्पmत तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले व्यापार घाटा नियन्त्रणका लागि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने र त्यसको ढुवानीका लागि खानी क्षेत्रबाट सीमाक्षेत्रसम्म केबलकारको निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए । संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा यसलाई रोक लगाउने घोषणा गरिएको छ ।
‘पर्यावरणमा समस्या उत्पन्न हुने गरी मुनाफाका लागि प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन हुन नदिने र चुरेक्षेत्रको उत्खनन गरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने कार्यलाई रोक लगाउने र जनताको पर्यावरणीय अधिकार तथा जैविक विविधता संरक्षण गर्न ठोस कदम चाल्ने कार्यक्रम राखिएको छ ।
त्यस्तै, ठूला नदीहरूको बहुउद्देश्यीय प्रयोग र एकीकृत विकासको नीति लागू गर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) को आधारमा कार्यान्वयन गर्नेसमेत साझा कार्यक्रममा भनिएको छ । यस्तै, स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा भएको अनियमितताको छानविन गर्ने र दोषी देखिएका व्यक्ति तथा संस्थालाई कारबाही गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
विद्युत्को विकास लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा भने साझा कार्यक्रम मौन रहेको छ ।
सरकारको साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले राहत तथा पुनरुत्थान कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने बताए । सरकारले कोभिड–१९ का कारण संकटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, व्यायामशाला, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायत क्षेत्रको उत्थान तथा कोभिड–१९ बाट प्रभावित श्रमजीवी, विपन्न, बेराजगार आदिको राहतका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्नेछ । साझा कार्यक्रमले तीनखम्बे अर्थनीतिअनुरूप सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गर्ने, विकास सहायतालाई राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने र आवश्यक ऐन, नियमहरू संशोधन गर्ने उल्लेख छ ।
हरेक वर्ष दोहोरिने समस्याका रूपमा रहेको मलको आपूर्ति व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने, उखु उत्पादक किसानको समस्या समाधान गर्ने र कृषिबीमाको व्यवस्था गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्नेलगायत विषयहरूलाई पनि साझा कार्यक्रममा राखिएको छ ।
पूर्वाधार निर्माण ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने र ५ वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले नै भत्केको संरचना मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने पनि उक्त कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग र काठमाडौं चक्रपथ विस्तारका बाँकी काम यथाशीघ्र सम्पन्न गरिनेछ,’ साझा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
यस्तै, संविधानको भावनाअनुसार भूमिहीनलाई भूमि दिने बताइएको छ । यसअन्तर्गत मुक्त कमैया, हलिया, बाँधा र भूमिहीन किसानका लागि आर्थिक उत्थान र बसोवासको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । संसद्मा विचाराधीन विधेयकहरू टुंगो लगाउने, सामाजिक÷आर्थिक रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्दै उच्च र समन्यायिक आर्थिक विकासमा जोड दिने तथा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिने, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार, महँगी नियन्त्रण तथा भ्रष्टाचारको छानविन र कारबाहीका लागि अग्रसरता लिने साझा कार्यक्रममा रहेको छ ।
यस्तै, सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितका विवादित सीमा क्षेत्रको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्ने जनाएको छ । ‘लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायत छिमेकी मुलुकहरूसँगको समाधान हुन बाँकी सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यममार्फत समाधान गर्ने,’ कार्यक्रममा भनिएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रमप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । एमाले नेता शेरबहादुर तामाङले संसद्बाट ल्याइनुपर्ने कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीले बाहिरबाट ल्याएकाले यसको औचित्य नरहेको बताए ।
