निजी क्षेत्रमाथि राज्यको प्रहार

ब्याम्बू सिरिजको चौथो श्रृंखला : ‘सार्वजनिक सेवाको लचिलोपनको लागि व्यापार निरन्तरता व्यवस्थापन’

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

सिंगो मधेसलाई जोड्न निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक : अर्थमन्त्री

जेठ २१, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देश विकासको काममा कसैले बाधा अवरोध गर्न नहुने भन्दै सिंगो मधेसलाई जोड्न पनि निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक रहेको बताएका छन् । शनिवार आयोजित वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको ४६ औं साधारण सभामा बोल्दै उनले राज्यको ठूलो धनराशी खर्च भइसकेको निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले कुनै कसुर बाँकी नराख्ने बताए । उनले अवको केहि वर्षमा काठमाडौं - निजगढ द्रुतमार्ग निर्माण पुरा भइसक्ने भन्दै यसको निर्माणले मधेस प्रदेशमा विकासले फड्को मार्ने बताए । अर्थमन्त्री शर्माले त्रिभुवन विमानस्थलको विकल्पको रूपमा मात्र नभएर सिंगो मधेस र मुलुककै सर्वांगीण आर्थिक विकासका लागि निजगढ विमानस्थल आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘मधेसलाई काठमाडौंसँग छोटो दूरीमा जोड्ने द्रुतमार्ग बनिरहेको छ । यसमा केवल गाडी मात्र कुदाउने होइन, सो द्रुतमार्गमा राष्ट्रिय–अन्तरराष्ट्रिय यात्रुहरूलाई पनि आवातजावत गराउने हो’ उनले भने । उनले देश बनाउने उद्धेष्यले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइएको बताएका छन् । साथै उनले सरकारले ल्याएको बजेट मुलुकको हिततर्फ मात्रै केन्द्रित रहेको बताए । निजी क्षेत्रको हितका लागि जतिखेर पनि कार्य गर्न सरकार तत्पर रहेको भन्दै उनले सरकार र निजी क्षेत्र एक अर्काका परिपूरक भएको बताए । उनले उद्योगधन्दा सञ्चालनको क्रममा कहाँनिर समस्या आउँछ त्यसको बारेमा सरकारलाई खुलेर अवगत गराउन पनि उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गरे । उनले कुनै पनि उद्योग बन्द हुन नहुने भन्दै सरकार प्राथमिक कच्चा पदार्थमा अधारित उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने पक्षमा रहेको बताए । उनले देशको विकास तिव्र गतिमा अगाडि बढाउन पूर्वाधार निर्माणका काममा बैदेशिक लगानी आवश्यक रहेको भन्दै सरकार यसकै पक्षमा रहेको बताए ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

बतासमाथिको हमलाले निजी क्षेत्र असुरक्षित भएको कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको टिप्पणी

Nepal Press पौष २०७८

सामाजिक सुरक्षा सफल पार्नु सरकार, नागरिक तथा निजी क्षेत्र सबैको दायित्व

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सामाजिक सुरक्षाको सफल अभ्यासबाट नागरिकको वर्तमान र भविष्य सुनिश्चित गर्दै लोक कल्याणकारी राज्यको मर्मलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सकिने बताउनुुभएको छ । चौथो सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले शनिबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा भिडियोमार्फत प्रधानमन्त्री देउवाले सो कुरा बताउनुुभएको हो । उहाँले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सरकारसँगै हातेमालो गर्ने सबै नागरिक तथा निजी क्षेत्रसमेतको दायित्व भएको बताउनुुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई स्थानीय तहसम्म पुु¥याउन प्रत्येक पालिकामा रहेका रोजगार समन्वय केन्द्र र नीति क्षेत्रका नियमनकारी निकाय तथा सरकारी निकायमार्फत कोषमा आबद्धता सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ भन्नुुभयो ।

गोरखापत्र कार्तिक २०७८

व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन : विकास, समृद्धि र सुशासनको आधार

१. विषय प्रवेश:सार्वजनिक प्रशासन मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन तथा राज्यको नीति नियम लागू गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम हो । शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नु, कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु, जनतामा आवश्यक वस्तु र सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्नु, सामाजिक न्याय र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुजस्ता लोककल्याणकारी क्रियाकलाप यसको मूल दायित्व हो । निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको सक्रिय सहभागिताको लागि […]

Prashasan श्रावण २०७८

रूपान्तरणको वाहक सहकारी, कुहिराको काग सरकार

नेपालको वर्तमान संविधानले तीन खम्बे अर्थनीति अवलम्बन गरेको छ। यसमा सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र पर्दछन्। जसअनुसार सहकारी क्षेत्र मुलुकको अर्थतन्त्र निर्माणको एउटा महत्वपूर्ण खम्बाका रूपमा रहेको छ।विश्व सहकारी अभियानको इतिहास १७७ वर्ष पुरानो छ। नेपालमा सहकारी अभियान आरम्भ भएको ६४ वर्ष भयो। संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि सहकारी अभियानलाई मान्यता दिएको छ। विश्वका ठूला व्यवसायमा ३०० वटा सहकारी संस्था पनि सूचीकृत छन्।सन् २०३० सम्मको दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा सहकारीको महत्वपूर्ण योगदान छ। यथार्

थाहा खबर आषाढ २०७८

समाजवादबाट स्खलित कांग्रेस

प्रदिप थापा- संविधानमा '...समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ' भनि प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ। समाजवाद त भनियो तर कुन मोडालिटिको समाजवाद? भनेर खुलाइएको छैन। जसका कारण निजी क्षेत्र र आर्थिक स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूले राज्यको कुनै ‘वाद’ नहुने भएकाले संविधानमा ‘समाजवाद’ लेख्दा आर्थिक स्वतन्त्रता मै सन्देह…

पहिलो पोस्ट जेष्ठ २०७८

कोही भोकै नपरून्

नेपालको संविधान– २०७२ ले सबै नागरिकको खानामाथिको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा ३६ ले खाद्यसुरक्षा, खाद्यअधिकार र खाद्य सम्प्रभुताको प्रत्याभूत गरेको छ । संवैधानिक प्रावधानमा टेकेर खाद्यअधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुत्ता ऐन– २०७५ पनि जारी भएको छ । यसको अलावा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिका पक्षधर राष्ट्र भएका कारण पनि आफ्नो नागरिकलाई भोकमरीबाट जोगाउन राज्यको दायित्व रहेको हुन्छ । यस प्रक्रियामा राज्यका तीनै निकाय विधायिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाले विशेष रूपमा निश्चित जिम्मेवारी वहन गनुपर्ने हुन्छ । यी निकायको जिम्मेवारीलाई कार्यान्यवनमा ल्याउन अन्य सरोकारवाला जस्तै निजी क्षेत्र, सामाजिक सङ्घ संस्था, नागरिक समाज, दातृसंस्था र संयुक्त राष्ट्रसङ्घजस्ता निकायको पनि जिम्मेवारी रहन्छ । नागरिकले खाद्यअधिकारको उपयोगका साथै जिम्मेवारी वहन गनुपर्ने हुन्छ ।

गोरखापत्र चैत्र २०७७

उद्योग नवीकरणमा कडाई नगर

लकडाउनका कारण अहिले मुलुकभर व्यावसायिक गतिविधि ठप्प छन् । कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)का कारण आफू बच्ने कि व्यवसाय बचाउने भन्ने चिन्तामा निजी क्षेत्र छ । सरकारलाई बुझाउने करमा केही राहत पाए पनि बैंकको ब्याज र त्योभन्दा ठूलो कुरा कर्मचारी तथा मजदुरको तलब व्यवस्थापन निजी क्षेत्रका लागि निकै चुनौतीपूर्ण छ । यस्तो बेलामा उनीहरूले राज्यको साथ र सहयोग खोज्नु कुनै अनौठो होइन र यसलाई स्वाभाविक र सकारात्मक रूपमा लिइनुपर्छ ।

कारोबार दैनिक चैत्र २०७६

निजी क्षेत्र नजाने ठाउँमा राज्यको लगानी उदारवादविरुद्ध हुँदैन - Naya Patrika

निवर्तमान उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी मुलुकमा उद्योगमैत्री वातावरण बनाउने तथा लगानी आकर्षित गर्ने काममा देखाएको सक्रियताका कारण चर्चित छन् । दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारलाई अघि बढाउनु र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्नु...पूरा पढ्नुहोस् »

Naya Patrika आषाढ २०७४

निजी क्षेत्रमाथि राज्यको प्रहार

सम्बन्धित सामग्री