अर्थ सामाजिक व्यवस्थाको बदलिँदो चित्रण

समाजमा सबैले देखिरहेका कुरा देख्न किताब पढ्नु पर्दैन । अरूले देख्न नसकेका कुरा देख्न र देखाउन वा धेरैले देखेकै कुरामा पनि सिर्जनात्मक मत सञ्चार गर्न साहित्य रचना गर्नु र अध्ययन गर्नु जरुरी छ । परम्परागत समाजबाट आधुनिकतातिर गइरहँदा भत्किँदै गरेको जात व्यवस्थालगायत अर्थ सामाजिक प्रणालीका बहुविध आयाम देखाइएको ‘रूपिका’ उपन्यासमा प्रेमप्रति विश्वास व्यक्त गरिएको छ । यसमा मनोभाव र सामाजिक संरचनाको अन्तव्रिर्mया स्वरूप विकास भइरहेका नयाँ मान्यता तथा तोडिँदै गएका पुराना मूल्य बिचको फरकलाई घटना र पात्रको आलम्बनमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

बजेट उत्पादनमुखी छ : अर्थमन्त्री पुन

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक बजेटको प्रकृति वितरणमुखी नभई उत्पादनमुखी भएको बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि राष्ट्रिय सभामा उठेका प्रश्नको मंगलबार जवाफ दिने क्रममा मन्त्री पुनले आर्थिक सुधारका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने र बदलिँदो विश्व अर्थ व्यवस्थामा मुलुकको वस्तुगत आवश्यकताको दृष्टिकोण बजेटमा रहेको बताएका हुन् ।

बजेट उत्पादनमुखी छ : अर्थमन्त्री पुन

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत राजस्व र आयव्ययको छलफलमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले विगतमा गरिएका आर्थिक सुधारका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने र बदलिँदो विश्व अर्थ व्यवस्थामा मुलुकको वस्तुगत आवश्यकताको दृष्टिकोण बजेटमा रहेको सुनाउनुभयो ।

अनिच्छाको छायामा वैदेशिक सहायता

नेपालमा विनियोजित पूँजीगत बजेट खर्च नहुने समस्या नौलो होइन । जीर्ण रोग बनिसकेको यो परिपाटी आर्थिक उन्नतिको गतिलाई सुस्त बनाउने प्रमुख कारकमध्ये एकको रूपमा छ । विकासे अड्डा र तिनका नेतृत्वले पूँजीगत बजेट खर्च नगर्ने परिपाटीको कालो छाया वैदेशिक सहायता परिचालनमा पनि परेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विकास सहायता प्रतिवेदनको पछिल्लो संस्करणले वैदेशिक सहायता भुक्तानी घट्दो क्रममा रहेको देखाएको छ । सहायता परिचालन नै गर्न नसकेपछि शोधभर्ना भुक्तानी घट्नु अस्वाभाविक भएन । अधिकारीहरू वैदेशिक सहायता प्राप्तिमा कमी आउनुमा सरकारको कमजोर खर्च क्षमता र रिइम्बर्समेन्ट (शोधभर्ना) मा दाताहरूले गर्ने ढिलाइलाई प्रमुख कारण मान्छन् । त्यसो भए सरकारी संयन्त्रको खर्च गर्ने क्षमता किन कमजोर भयो ? शोधभर्ना छिटो गराउन किन सकिएन ? खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुनुमा बाह्य तत्त्व जिम्मेवार छ कि जागीर पकाउने कर्मचारीतन्त्रको मनोविज्ञान ?  आर्थिक लाभको शर्तमा संघीय राजधानीको केन्द्रभागमा रहेको महँगो जग्गा जालसाजीपूर्वक हडप्ने अवैधानिक कार्यलाई समेत कानूनका छिद्रहरू प्रयोग गरेर सहजीकरण गरिदिन सक्ने ब्युरोक्रेसीसँग मुलुकलाई आर्थिक उन्नयनको मार्गमा डोर्‍याउने विकास, निर्माणका लागि विनियोजित बजेट खर्च गर्ने क्षमता भएन, विधि र प्रक्रियाले गर्दा रोकिन बाध्य भए भनेर कसरी भन्नु ? आर्थिक वर्ष शुरू हुनै लाग्दा वार्षिक बजेट ल्याउने परम्पराले पूँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको गुनासो सम्बोधन गर्न संविधानको धारामै उल्लेख गरेर जेठ १५ मै बजेट सार्वजनिक गर्ने, त्यसलाई संसद्बाट पारित गरी आर्थिक वर्षको शुरूबाटै खर्च गर्न मिल्ने चाँजोपाँजो मिलाइसकिएको छ । कोरोना महामारीबाहेक विगतमा जस्तो बन्द, हडताललगायत अवरोध पनि पछिल्लो दशकमा मुलुकले झेल्नुपरेको छैन । तैपनि पूँजीगत बजेट खर्चको अवस्था सुध्रिएको छैन । बरु तोकिएको समयमा अधिकांश आयोजना सम्पन्न नहुने, काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुको सट्टा म्याद थप्दै जानेजस्ता विकृत अभ्यास र आयोजनाहरूको लागत बेपत्ता बढ्ने खालका क्रियाकलाप बारम्बार दोहोरिएको देखिन्छ ।  आर्थिक लाभको शर्तमा संघीय राजधानीको केन्द्रभागमा रहेको महँगो जग्गा जालसाजीपूर्वक हडप्ने अवैधानिक कार्यलाई समेत कानूनका छिद्रहरू प्रयोग गरेर सहजीकरण गरिदिन सक्ने ब्युरोक्रेसीसँग मुलुकलाई आर्थिक उन्नयनको मार्गमा डोर्‍याउने विकास, निर्माणका लागि विनियोजित बजेट खर्च गर्ने क्षमता भएन, विधि र प्रक्रियाले गर्दा रोकिन बाध्य भए भनेर कसरी भन्नु ? यो पृष्ठभूमिमा हाम्रो ब्युरोक्रेसीमा जिम्मेवारीबोध र तत्परता भएन बरु असल काम गर्न अनिच्छुक भए भन्नुपर्छ । अब बाह्य तत्त्वलाई दोष थोपेर आफू पानीमाथि ओभानो बन्ने कि जिम्मेवारीबोधका साथ कार्यसम्पादन गर्ने ? हाम्रा विकासे अड्डा र तिनका नेतृत्वसामु अहम् प्रश्न खडा भएको छ ।  वैदेशिक सहायता कम उपयोग हुनुमा हचुवा लक्ष्य निर्धारण, अधिकांश खर्च तेस्रो चौमासिकमा गर्ने परिपाटीको निरन्तरता र यस्तो खर्चको शोधभर्ना सोही आर्थिक वर्षमा हुन नसक्नुलाई पनि कारणका रूपमा औंल्याइएको छ । यो पनि विकासे अड्डाको नेतृत्वमा जिम्मेवारीबोध नहुनुकै नतिजा हो । अन्तरनिकाय समन्वयलाई सशक्त बनाउने र निहित स्वार्थबाट प्रेरित भएर पर्याप्त तयारीविनै आयोजना कार्यान्वयन थाल्ने परिपाटी हटाउन सके पनि वैदेशिक सहायताको शोधभर्ना बढाउन सकिन्छ । यसो गर्न इच्छाशक्ति चाहिन्छ । परियोजना तयार नहुँदै वैदेशिक सहायता स्वीकार्ने र सशक्त संवादको साटो दाताकै शर्तमा ल्याप्चे ठोक्ने परिपाटीले पनि शोधभर्ना भुक्तानी खुम्चिँदै गएकाले यसमा पनि सुधार ल्याउनुपर्छ । पूँजीगत बजेट खर्च नभएसम्म वैदेशिक ऋणको पूर्ण सदुपयोग सम्भव छैन, जसले विकास बजेटको मुख्य वैदेशिक सहायता प्राप्तिमै नकारात्मक असर गर्ने हुँदा यसलाई कदापी हल्का रूपमा लिनु हुँदैन । बदलिँदो भूराजनीतिक प्राथमिकता तथा विकास साझेदारहरूकै घरेलु वित्तीय समस्याले वैदेशिक सहायतामा कमी आउने सम्भावना उच्च रहेको अहिलेको अवस्थामा हाम्रा निकाय र नेतृत्वमा अझ बढी संवदेनशीलता आवश्यक छ ।

प्राइभेट इक्विटी फन्डलाई प्रोत्साहन

सन् २०१० मा स्थापना भएको अनलाइन फूड डेलिभरी प्लेटफर्म फूडमान्डूमा रहेको आफ्नो शेयर टीम भेन्चर्सले हिमालयन क्यापिटललाई विक्री गरेको छ । टीम भेन्चर्सले २०२० मा फूडमान्डूमा लगानी गरेको र त्यसको २ वर्षमै दुई गुणा बढी रकम लिएर शेयर विक्री गरेको कम्पनीले बताएको छ । यसले नेपालमा प्राइभेट इक्विटी फन्डको अवस्था राम्रो रहेको र त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखाएको छ । फूडमान्डू स्टार्ट अप कम्पनी हो । शुरूमा काठमाडौंमा मात्र यसको कार्यक्षेत्र रहेकोमा अहिले पोखरामा समेत यो विस्तार भएको छ । नेपालमा अहिलेसम्म युनिकर्न स्टार्टअप खासै देखापरेका छैनन् । तर, पछिल्लो समयमा केहीले भने सम्भावना देखाएका छन् । बदलिँदो समयसँगै व्यवसायको आम्दानी र अन्य अवस्था पनि फरक हुँदै गएका छन् । रेस्टुराँको खाना खाने बानी बस्दै गएकाले पनि फूडमान्डूको व्यवसाय विस्तार भइरहेको छ । सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा पनि थुप्रै सम्भावना भएका कम्पनी देखिएका छन् ।  इक्विटी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने यस्तो लगानीबारे जानकारी दिने वातावरण बन्नुपर्छ । त्यसका लागि निजीक्षेत्रले गरेको लगानी र मुनाफालाई लिएर नकारात्मक टिप्पणी हुन दिनु हुँदैन ।  नेपालमा अहिलेसम्म धेरैजसो व्यवसाय परम्परागत रहेका छन् । नवीन सोच र प्रविधिको व्यवसायले खासै आकार लिएको छैन भन्न सकिन्छ । चाहे स्टार्ट अप होस् चाहे परम्परागत व्यवसाय नै, त्यसमा प्राइभेट इक्विटीको लगानी महत्त्वपूर्ण रहेको छ । तर, समयअनुसार परिवर्तन हुनुपर्ने भने देखिएको छ । एकातिर प्रविधिको प्रयोग र काम गराइको शैलीमा परिवर्तन आउन आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ परम्परावादी सोच पनि बदलिन आवश्यक देखिएको छ । उदाहरणकै लागि कुनै कम्पनीले कानूनसम्मत तरीकाले व्यापार गरेर अधिक लाभ लियो भने नेपालमा अनावश्यक आम्दानी गरेको भनेर चित्रित गर्ने चलन छ । हो, पक्कै पनि राम्रो आम्दानी गर्ने कम्पनीका सामाजिक उत्तरदायित्व हुन्छन् । यसको अर्थ कम्पनीले नाफा गर्नु हुँदैन भन्ने होइन । त्यही कारण अत्यधिक कम्पनीले आफ्नो लगानी, नाफा आदिबारे सकेसम्म जानकारी दिन चाहँदैनन् । पब्लिक कम्पनीहरूले भने त्यस्तो विवरण दिने गरेको पाइन्छ । फूडमान्डूमा आफूले कति इक्विटी लगानी गरेको हो र आफ्नो शेयर बेच्दा कति रकम लिएको हो भन्ने कुरा टीम भेन्चर्सले खुलाएको छैन । यो नखुलाउनुको कारण नै निजीक्षेत्रप्रतिको नकारात्मक धारणा हो भन्न सकिन्छ । इक्विटी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने यस्तो लगानीबारे जानकारी दिने वातावरण बन्नुपर्छ । त्यसका लागि निजीक्षेत्रले गरेको लगानी र मुनाफालाई लिएर नकारात्मक टिप्पणी हुन दिनु हुँदैन । खासगरी राजनीतिक स्वार्थका लागि निकालिएका नाराले निजीक्षेत्रप्रति सर्वसाधारणमा सकारात्मक सोच पलाउन सकेको छैन । त्यसो त केही मात्रामा निजीक्षेत्रले गल्ती नगरेको पनि होइन । तैपनि लगानी र मुनाफालाई लिएर गरिने नकारात्मक टिप्पणीले लगानी निरुत्साहित हुने गर्छ ।  विश्वमा अहिले अनलाइन व्यापार निकै फस्टाएको छ । अनलाइन प्लेटफर्म अमेजनले धेरै मानिसलाई सामान खरीद विक्रीको गतिलो प्लेटफर्म उपलब्ध गराएको छ । यसबाट यसका मुख्य लगानीकर्ता विश्वकै धनाढ्य बन्न सकेका छन् । त्यस्तै चीनको अलिबाबाले पनि ठूलो व्यापार मात्रै गरेको छैन, दूरदराजका किसानलाई आफ्नो सामान बेच्ने अवसरसमेत प्रदान गरेको छ । त्यस्तै टेस्ला जस्ता कम्पनी सानो लगानी गरेर विश्वमै सर्वाधिक धनी कम्पनी बन्न सकेको छ । नेपालमा पनि यस्तै यूनिकर्न स्टार्टअपहरूको अपेक्षा छ र यसको सम्भावना पनि छ । त्यो सम्भावना फूडमान्डूले देखाएको छ । त्यसैले यस्ता कम्पनीहरूलाई सरकारले नीतिगत सहजता प्रदान गरेर प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ । नेपालको सूचनाप्रविधि क्षेत्र आशलाग्दो क्षेत्र बनेर देखिन थालेको छ । एकै वर्षमा ६४ प्रतिशत निर्यात बढाएको यस क्षेत्रको निर्यात आँकडा हेर्दा केही आईटी कम्पनी पनि स्टार्ट अप यूनिकर्न बन्न सक्ने देखिएको छ । यद्यपि नेपालमा ठूला आईटी कम्पनी विदेशी कम्पनी छन् र तिनले आउटसोर्सिङ गरिरहेका छन् । तैपनि सूचनाप्रविधिको उपयोगमा सामान्य लगानीमा पनि उच्च मूल्यको कम्पनी बन्न सक्ने भएकाले त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

बदलिँदो नाम

एउटा प्रेम प्रसङ्गमा रोमियोलाई जुलियटले सोध्छिन् “नाममा के छ ? के हामीले गुलाफलाई अरू नै नाम दियौँ भने त्यसको सुगन्धमा केही फरक पर्छ ?” विलियम शेक्सपियरकृत ‘रोमियो एन्ड जुलियट’ मा नामले पहिचानमा केही फरक नपार्ने तर्क अगाडि सारिएको छ । यद्यपि नेपाली समाजको दुई पुस्ताअघिका नाम केलाउने हो भने नाममा विशेष अर्थ, मान्यता र संस्कृतिको प्रभाव पाइन्छ । नाममा धार्मिक एवं सांस्कृतिक अर्थ प्रस्टै भेटिन्छन् । हाम्रै नेताका नाम हेरौँ न ः विश्वेश्वरप्रसाद अर्थात् ईश्वर, विश्वनाथ । पुष्पलाल अर्थात् फूल । गणेशमान अर्थात् एक देवता । गिरिजा अर्थात् हिमालय पर्वतकी पुत्री, पार्वती । मातृका अर्थात् आमा, जननी, तन्त्रशास्त्रअनुसार सातवटी देवी । मनमोहन अर्थात् मन अर्थात् इच्छा र मोहनको अर्थ कृष्ण । मदन अर्थात् रतिको पति, कामदेव । महेन्द्र अर्थात् महान् इन्द्र । कृष्णप्रसाद अर्थात् विष्णुको दस अवतारमध्ये आठौँ अवतार लिएर गोकुलमा जन्मिएका द्वापरयुगका महापुरुष जसलाई केशव, गोविन्द, जनार्दन, माधव, मुरलीधर, मुरारि, वासुदेव, श्याम इत्यादि नामले समेत पुकारिन्छ ।

खोप किन्न विश्व बैंकसँग दुई अर्ब १४ करोड ऋण

नेपाल सरकारले विश्व बैंकसँग रु दुई अर्ब १४ करोड बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता गरेको छ । उक्त ऋण कोभिड–१९ विरुद्धको खोप खरिदका लागि उपयोग गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभयो । “कोभिड–१९ महामारीले सिर्जना गरेको निरन्तर बदलिँदो …

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महासंघ बृहत् सम्मेलन गर्दै

काठमाडौं । कोरोना महामारीपछिको अर्थतन्त्रलाई लक्षित गर्दै काठमाडौंमा कोभिडपश्चात्को नवउत्थान विषयक सम्मेलन हुने भएको छ । उक्त सम्मेलन आगामी बुधवार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आयोजनामा  हुन लागेको हो । कोरोना महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर निष्कर्ष निकाल्ने उद्देश्यसहित उक्त सम्मेलन गर्न लागिएको हो । सम्मेलनमा कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई अझ बढी गतिशील तथा चलायमान बनाउन हुनुपर्ने व्यवस्थाहरूबारे छलफल गरिने महासंघले बताएको छ । कोरोना प्रभावित क्षेत्रहरू पर्यटन तथा मनोरञ्जन, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसाय, निर्यातसहित बैंकिङ क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर उक्त सम्मेलन हुनेछ । सम्मेलनको मुख्य एजेन्डा भने बदलिँदो परिस्थितिमा तीव्र र दिगो आर्थिक वृद्धिको बहस हुने महासंघका डेपुटी डाइरेक्टर विदुर लामिछानेले बताए । ‘सम्मेलनमा अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान कसरी बनाउने, समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने, थलिएको व्यवसाय क्षेत्रलाई कसरी पुनरुत्थान गर्ने विषयमा छलफल हुनेछ । साथै, व्यवसायमा थप ऊर्जा भर्ने विषयमा पनि छलफल हुनेछ,’ उनले भने । महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले निर्यात र बैंकिङ क्षेत्रसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुुत गर्नेछन् । सम्मेलनमा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्यायले आप्mनो धारणा राख्ने बताइएको छ । त्यस्तै निर्यात प्रवद्र्धनसम्बन्धी विषयमा केन्द्रित सत्रमा महासंघका उपाध्यक्ष रामचन्द्र संघाईले कार्यपत्र प्रस्तुुत गर्नेछन् । महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले लघुु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धनका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् । महासंघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पर्यटन तथा मनोरञ्जन क्षेत्र सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् । महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले सम्मेलनको निष्कर्ष प्रस्तुुत गर्नेछन् । साथै, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल र अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुु मरासिनीले सम्बोधन गर्नेछन् । सम्मेलनपूर्व महासंघका सम्बद्ध समितिले यी विषयमा गहन छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारेका थिए । उक्त प्रतिवेदनमा सम्मेलनका क्रममा आएका सुुझावसमेत समावेश गरी समापन सत्रमा योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयलाई बुुझाइनेछ । साथै सम्बद्ध मन्त्रालय र निकायहरूमा पनि सम्मेलनबाट आएका सुुझावहरू बुुझाउने कार्यक्रम छ ।

अमेरिकासँग घडी छ, तालिबानसँग समय

जीवन दर्शनलाई नियाल्नेहरु भन्छन् : ‘इन्ट्री कसरी भयो भन्न कुराले खास अर्थ राख्दैन, महत्वपूर्ण त एक्जिट कसरी हुन्छ भन्ने हो ।’ अमेरिकी युद्ध सिद्धिनैपर्थ्यो र अमेरिका फिर्ता जानैपर्थ्यो। बदलिँदो विश्व व्यवस्थाको कुनै पावरले त्यो रिक्ततालाई पूर्ति गर्नैपर्थ्यो । ठीक २० वर्षपछि आज काबुलबाट अमेरिका लज्जास्पद ढंगले ‘एक्जिट’ भएको छ ।

वर्तमान अर्थमन्त्रीका चुनौती र अवसर

बदलिँदो राजनीतिक घटनाक्रम र तरल परिस्थिति विद्यमान रहेको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासामु विशेष अवसर र चुनौती देखिन्छन् । कोभिड–१९ को प्रभावका कारण आम वित्तीय संरचनामा परिवर्तन आई डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ धकलिएको अवस्थाले आर्थिक नीति निर्माण तहमा संरचनात्मक रूपान्तरणका लागि उपयुक्त समयसमेत प्रदान गरेको छ । यस परिस्थितिमा शर्माले राजनीतिक तथा आर्थिक दुवैतर्फका विशेष चुनौती सामनासमेत गर्नु पर्नेछ । ती चुनौतीको सामना गर्दै आर्थिक गतिविधिहरूलाई चलायमान बनाउने मुख्य जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीको हो । चुनौतीहरूको सहज निकास खोज्नु पहिलो जिम्मेवारी हो । हालको परिस्थितिमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुधार गरी अर्थतन्त्रलाई वाञ्छित लयमा फर्काउन अर्थमन्त्री शर्मासामु निम्न चुनौती रहेको बुझ्न सकिन्छ । स्रोतको व्यवस्थापन तथा समुचित खर्च गर्न सक्ने संगठनात्मक क्षमताको कमी भएकाले यिनमा संरचनात्मक सुधारसहितको रणनीति तर्जुमा गर्नु आवश्यक देखिन्छ । चुनौतीहरू १) बदलिँदो राजनीतिक परिवेशमा लगानीको वातावरण निर्माण, २) कोभिड–१९ को असर अर्थतन्त्रमा न्यूनीकरण तथा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, ३) आयातकेन्द्रित अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन गार्हस्थ्य उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि गराई निर्यात प्रवर्द्धन गर्नु, ४) साथै राजस्व संकलनबाट राज्यको कुल सञ्चालन खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था रहेकोमा करदातालाई थप भार नपारीकन राजस्वलाई वृद्धि गर्नु, ५) बिग्रँदो अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धका बीचमा आर्थिक कूटनीतिलाई सुदृढ र राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउनु, भौतिक पूर्वाधार निर्माणको असीमित आवश्यकता र आर्थिक वृद्धिको जनआकांक्षालाई सम्बोधन गर्नु ६) आन्तरिक रोजगारीको अवस्था कमजोर रहेको अवस्थामा रोजगारीको सृजना र सन्तुलित आर्थिक वितरणको मोडालिटी निर्माण गर्नु, ७) अन्तरराष्ट्रिय वित्त बजारमा नेपालको उपस्थिति शून्यप्रायः रहेको अवस्थामा नेपालको पहुँच अन्तरराष्ट्रिय वित्त बजारसम्म पुर्‍याउन नेपालको औद्योगिक तथा आर्थिक पूर्वाधार निर्माणमा पूँजी परिचालन गर्नु र त्यस्तो पूँजीलाई नेपालमा आकर्षित गर्नु, ८) छरिएर रहेको गार्हस्थ्य बचत तथा नेपाल सरकारका एजेन्सीसँग रहेको बचतलाई राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा परिचालित गर्नु र त्यसको विधि तय गर्नु, ९) सरकारी खर्च (पूँजीगत खर्च) हुन नसकिराखेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्नु १०) नेपाल र नेपालीहरूसँग रहेको स्रोत (सम्पत्ति) लाई जोखिमरहित तवरबाट मौद्रिक मूल्यमा परिमार्जन गर्नु र त्यसलाई राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा परिचालित गर्नु, ९) उपलब्ध स्रोत र साधनको प्रयोगबाट आन्तरिक पूँजीको सृजना गरी उक्त पूँजीको उपर्युक्त वितरण गर्नु, ११) पूँजी सृजनाको चक्र अनवरत गर्नु (फ्रिक्सनलेस मार्केटको अवधारणाअनुसार पूँजीको सृजना र परिचालन), १२) अनौपचारिक अर्थतन्त्रको दबाबलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा प्रवेश दिलाई औपचारिक अर्थतन्त्रको विस्तार गर्नुलगायत चुनौती विद्यमान छन् । उल्लिखित चुनौतीको समाधान नै नेपालको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान र आर्थिक वृद्धिको आधार हो । समाधानका विकल्प र अवसरहरू अर्थतन्त्रको दिशा कस्तो तय गर्ने भन्ने विषयमा सरकार आफै विश्वस्त हुन नसकिरहेको अवस्थामा निजीक्षेत्र तथा लगानीका अन्तरराष्ट्रिय तथा बहुराष्ट्रिय निकायहरू समेत नेपालको राजनीतिक परिदृश्य कस्तो रहन्छ भन्ने विषयले लगानीसम्बन्धी विषयहरूमा निर्णय गर्नका लागि पर्ख र हेरको अवस्था छ । यस परिवेशमा नेपाल सरकारले लगानीको वातावरण सन्तुलित बनाई राख्नका लागि राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त (केवल सुधारात्मक सकारात्मक हस्तक्षेपबाहेकको) अर्थतन्त्रको अवधारणालाई स्थापित बनाउने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालय समक्ष छ । यसलाई लगानीकर्ताले महसूस गर्नुका साथै भविष्यमा समेत अहस्तक्षेपकारी नीतिको निरन्तरता रहने कुराको प्रत्याभूति दिलाउन सक्नुपर्छ । राज्यका तर्फबाट संस्थागत तवरबाटै त्यसको रोडम्याप तय गर्न सक्नुपर्छ । कोभिड–१९ को प्रभावले अर्थतन्त्रमा गतिहीनताको अवस्थाको सृजना भएको विद्यमान अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउनुपर्ने चुनौती रहेको छ । आर्थिक उन्नतिको लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि अर्थतन्त्रको गति थप चलायमान बनाउनका लागि स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण परिपालनासहितको काममा फर्कने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । यस विषम परिस्थितिको चुनौतीलाई अवसरको रूपमा परिमार्जित गर्नुपर्ने छ । खोप खरीदका लागि आवश्यक कूटनीतिका साथै अर्थ कूटनीतिसमेत बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । खोप खरीदका लागि आवश्यक वैदेशिक मुद्राको जोहो गरी वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको सन्तुलनसमेत कायम गराउनु आवश्यक छ । त्यस्तै कोभिडको असर सन्तुलनमा आएपश्चात् अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनका लागि गरिने आर्थिक प्रवद्र्धनात्मक कार्यका लागि हुने आयातमार्फत आउन सक्ने वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति तथा मुद्राप्रदायमा आउन सक्ने प्रभावका साथै मुद्रास्फीतिको चापलाई समेत सन्तुलनमा ल्याउन आवश्यक छ । आयातलाई खुल्ला छोड्दा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्ने अवस्था विद्यमान रहन्छ भने खुला गर्न नसकेको अवस्थामा मुद्रास्फीतिमा चाप पर्छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय निकाय तथा संस्थानलगायत निजीक्षेत्रसँग रहेको सम्पत्ति तथा स्रोतको उचित लेखांकन तथा मूल्यांकनको अभावमा ती स्रोत वित्तीय तवरबाट उपभोगविहीन अवस्थामा छन् । यसलाई सरल र विशिष्टीकृत तवरबाट मौद्रिकीकरण गरी राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्न सकिन्छ । यसको विधि निर्धारण गरी तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ । उपलब्ध स्रोतसाधनहरूलाई विभिन्न वित्तीय उपकरणहरूबाट मौद्रिकीकरणमार्फत पूँजीको सृजना गरी त्यस्तो पूँजीको सन्तुलित वितरण र उपयोग गरी पूँजी निर्माण चक्र (इकोसिस्टम) तयार गरी अनवरत पूँजी निर्माण र परिचालन गर्ने उपयुक्त विधि तय गरिनु आवश्यक छ । यस अवस्थाको सम्बोधनका लागि ‘एक तिर दो शिकार’ रणनीति अवलम्बन गर्न नसकेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई दुवै क्षेत्रबाट चाप पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ जसको लागत अर्थतन्त्रले थेग्न नसक्ने हुन सक्छ । अर्थतन्त्रको अधिकतम अंश आयातमा निर्भर छ । देशको कुल उपभोगको करीब २८ प्रतिशत आयात हुन्छ । जुन अर्थतन्त्रको लागि सहज परिस्थिति होइन । नेपालले कुल उत्पादनको ३ प्रतिशतसमेत निर्यात गर्न सकिराखेको छैन । यस विषम परिस्थितिमा सापेक्षित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका क्षेत्रको पहिचान गरी ती क्षेत्रहरूमा उत्पादन तथा उत्पादकत्वको वृद्धि प्राप्त गरी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नुका साथै निर्यातसमेत प्रवर्द्धनमा लाग्नुपर्ने अवस्था छ । करीब ८ देखि १० खर्ब बराबरको उत्पादनको बजार आन्तरिक खपतबाटै हुने हुँदा निर्यात प्रवर्द्धनको खर्चसमेत न्यूनीकरण गरी आन्तरिक उत्पादनको खपतलाई वृद्धि गर्न सक्नुपर्छ । यसो गर्न सकिएको अवस्थामा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको चापलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने हुन्छ । यसका लागि आयातित वस्तु तथा सेवाहरूको वास्तविक विवरण र आयात प्रतिस्थापनको सम्भाव्यता र त्यसको विधि तय गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, उक्त विधिलाई कार्यान्वयन रणनीति तय गरी सारभूत रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक हुन्छ । निर्याततर्फ सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान, उत्पादन तथा सन्तुलित वितरणको विधि तथा वैकल्पिक बजारको पहिचान गर्नुका साथै आर्थिक कूटनीतिलाई सुदृढ बनाउन आवश्यक छ । नेपालको कुल उत्पादन र उत्पादकत्व समेत कम रहेको अवस्थामा स्वभावतः जनताको राजस्व तिर्न सक्ने क्षमता समेत न्यून रहन्छ । उक्त परिस्थितिको संरचनागत सुधार ल्याउनका लागि आन्तरिक उत्पादकत्व र आयस्तरमा वृद्धि ल्याउनु जरुरी छ । राजस्वका आधार वृद्धिका लागि केही त्यस्ता क्षेत्रहरू छन् जसलाई नेपालको कर प्रशासनले राजस्वको दायरामा ल्याउन सकिराखेको छैन । प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजस्वको दायरा विस्तारका क्षेत्रहरूको पहिचान, राजस्वको मोडालिटी र ती वस्तु तथा सेवाप्रदायकको वैधतालाई समेत सुनिश्चितता गरी नगदरहित कारोबारको प्रवर्द्धन गर्न सकिएको अवस्थामा धेरै हदसम्म समस्याको सम्बोधन हुन्छ । आयकरको आधारमा सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक वित्तीय सुनिश्चितालगायत प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरूले समेत राजस्व संकलनको अवस्थालाई तात्त्विक रूपमा वृद्धि ल्याउन सकिने हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धमा आएको गतिहीनतालाई नयाँ रूप दिने उपयुक्त माध्यम आर्थिक कूटनीतिसमेत एक विकल्प हो । नेपालको राष्ट्रियताको रक्षासहितको अन्तरराष्ट्रिय सहयोगको प्राप्ति, अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक फोरमहरूमा उद्देश्यपरक प्रस्तावहरूसहितको नेपालको दरिलो उपस्थिति र निरपेक्ष तथा सापेक्षित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ रहेका क्षेत्रहरूको पहिचानसहित अन्तरराष्ट्रिय व्यापार र लगानीका अवसरहरूका सम्बन्धमा तथ्यपरक र तार्किक सौदाबाजीसहितको उपस्थिति आवश्यक रहन्छ । भौतिक पूर्वाधारको विकासको प्रगतिमा शून्यताको अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रको लागि नागरिकको आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति, विधि र सोही पूर्वाधारमार्फत औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन गर्ने तवरबाट बहुउद्देश्यीय पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिँदै पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पूँजीको स्रोतको परिचालन गरिनु आजको आवश्यकता हो । स्रोतको व्यवस्थापन तथा समुचित खर्च गर्नसक्ने संगठनात्मक क्षमताको कमी भएकाले यिनमा संरचनात्मक सुधारसहितको रणनीति तर्जुमा गर्नु आवश्यक देखिन्छ । पूर्वाधार निर्माणका लागि स्रोत मात्र नभई प्रविधि, जनशक्ति र निर्माण सामग्रीसमेत आयातमा निर्भर देखिन्छ । यसका लागि प्रविधि हस्तान्तरण र त्यसको अनुकरणको विधि तथा प्रभावकारितामा वृद्धि ल्याउनु आवश्यक छ । आन्तरिक उत्पादनको अवस्था सन्तोषप्रद नरहेको अवस्थामा रोजगारीको अवसरसमेत न्यून रहनु सामान्य हो । अर्धबेरोजगारी र शैक्षिक बेरोजगार (शीप विहीनता) हरूका लागि नेपालको अर्थतन्त्रको आवश्यकता तथा बाँकी विश्वको मानव संसाधन आवश्यकताको विश्लेषणसहितको जनशक्ति उत्पादन तथा रूपान्तरण रणनीति तय गरी सोहीबमोजिम जनशक्तिलाई रूपान्तरण गरी उत्पादकत्वमा वृद्धि ल्याउनु जरुरी छ । औद्योगिक वातावरणको सृजना, व्यावसायिक कृषि कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन तथा निर्माण र सेवाक्षेत्रबाट रोजगारीको अवसरको वृद्धि गर्न सकिन्छ । आवश्यकताको पहिचानसहितको शीप विकास कार्यक्रमले उत्पादकत्व तथा आयस्तरमा समेत वृद्धि ल्याउन सकिन्छ । नेपालको औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण तथा औद्योगिक क्रान्तिका लागि वैदेशिक पूँजीको प्राप्तिको आवश्यकतालाई नकार्न सकिँदैन । तर, अन्तरराष्ट्रिय वित्तबजारमा नेपालको उपस्थिति शून्यप्रायः रहेको अवस्था छ । अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय स्रोतको विविधीकरण विना वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता कायम गर्न नसकिने हुन्छ । साथै, वित्तीय लागत समेत बढी पर्न सक्छ । यसको समाधानका लागि नेपाल सरकारको वित्तीय साखको मापन गर्नुका साथै अन्तरराष्ट्रिय वित्तबजारबाट पूँजीको संकलनका विकल्पहरूको पहिचान, सम्भाव्यता तथा लागतको निर्धारण र उपयुक्त विकल्पलाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ । यसमा आन्तरिक सुदृढीकरण र अर्थकूटनीति दुवैको भूमिका समान रहन्छ । पूँजी निर्माण र पूँजी परिचालनका लागि आन्तरिक गार्हस्थ्य बचतको प्रवद्र्धन गर्नुका साथै त्यस बचतलाई पूँजी परिचालनमा वित्तीय उपकरणको विकास, प्रवर्द्धनका साथै वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका साथै विशेष सुरक्षा प्रदान गर्नका लागि राज्यले उपयुक्त नीति र कार्यविधि निर्धारण गरी सार्थक कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ । त्यस्तै नेपाल सरकारका एजेन्सीहरू तथा अन्य कोषहरूसँग रहेको सञ्चित रकम राष्ट्र निर्माण तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि पूँजी परिचालनको उपर्युक्त विकल्पहरू हुन सक्छन् । त्यसको बचतलाई पूँजीगत लगानीको विधि तयगरी कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ । उल्लिखित सम्पूर्ण विधिहरूको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता कुल अर्थतन्त्रमा औपचारिक अर्थतन्त्रको अंशको अनुपातले निर्धारण गर्छ । जतिजति अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अंश कम गर्न सकिन्छ राज्यले अवलम्बन गर्ने नीतिले अर्थतन्त्रमा पार्ने सकारात्मक प्रभावको गतिलाई वृद्धि ल्याउन सकिन्छ । तसर्थ अनौपचारिक अर्थतन्त्रले आर्थिक नीतिको प्रभावलाई अवरोध गर्ने तथा गतिरोधको अवस्था सृजना गर्ने गर्छ । तसर्थ समग्र आर्थिक वृद्धिको गति र दिशा तय गर्नका लागि अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई न्यून गरी शून्यप्रायः गराउनु आवश्यक छ । अर्थतन्त्रलाई मौद्रिक गुणक (मनि मल्टिप्लायर) र वित्तीय गुणक (फिस्कल मल्टिप्लायर) को परिवर्तनबाट गतिशीलता प्रदान गर्न सकिन्छ । यसको अवरोधको रूपमा आयातको मात्रा तथा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अनुपातका साथै सरकारको खर्च गर्ने क्षमता (संकलित राजस्व सरकारी कोषमा थन्किएर रहने अवधि) जस्ता अवस्थाहरूले भूमिका खेल्छ । तसर्थ राजस्वको संकलन र सरकारी खर्चको अवस्थाको नियमितता तथा समानान्तर सन्तुलन कायम गराउन सकेको अवस्थामा मात्रै नीतिगत सुधार र अर्थतन्त्रका अवयवहरूको वाञ्छित सीमाभित्र रहेर उच्च आर्थिक वृद्धिको गतिशीलता प्राप्त गर्न सम्भव छ । नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले उल्लिखित विषयहरूको सम्बोधन कसरी गर्छन् भन्ने विषयले अर्थमन्त्रीको हैसियतले उनको सफलताका साथै समग्र अर्थतन्त्रको सफलता निर्धारण गर्नेछ । लेखक वित्तीय जोखीम विश्लेषक हुन् ।