खोप किन्न विश्व बैंकसँग दुई अर्ब १४ करोड ऋण

नेपाल सरकारले विश्व बैंकसँग रु दुई अर्ब १४ करोड बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता गरेको छ । उक्त ऋण कोभिड–१९ विरुद्धको खोप खरिदका लागि उपयोग गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभयो । “कोभिड–१९ महामारीले सिर्जना गरेको निरन्तर बदलिँदो …

सम्बन्धित सामग्री

१०६१ मेगावाटको अपर अरुणमा एचआइडिसिएलको नेतृत्वमा ५३ अर्ब लगानी गर्न सम्झौता

अपर अरुण जलविद्युत आयोजनाको लागि लगानी जुटाउने विषयमा आज सैद्धान्तिक सम्झौता भएको छ।  हाइड्रोइलेक्ट्रीसीटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल) को नेतृत्वमा ५३ अर्ब १४ करोड लगानीको लागि सैद्धान्तिक सम्झौता भएको हो ।  आज साँझ  नयाँ बानेश्वर स्थित होटेल एभरेष्टमा उर्जा मन्त्री पम्फा भुषालको उपस्थितिमा सम्झौता भएको हो ।  नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अपर अरुण जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड नामक कम्पनी स्थापना गरेको छ।  अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड र एचआइडिसिएलबीच आज सम्झौता भएको हो ।एचआइडिसिएलको अगुवाईमा आयोजनाको लागि नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नागरिक लगानी कोषले ऋण लगानी गर्ने छन् । यी ४ संस्थाले ५३ अर्ब १४ करोड जुटाउने गरि आज सैद्धान्तिक सम्झौता भएको हो । यसमा अन्य कम्पनीलाई जोड्दै जाने र त्यसपछि मात्र ऋण सम्झौता हुने बताईएको छ । आयोजनामा लगानी गर्न निफ्रा र नेपाल टेलिकम पनि इच्छुक छन् । १ हजार ६१ मेगावाटको यस आयोजनाको लागि २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । जसमा ५३ अर्ब स्थानीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाइने छ । ९७ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी रहनेछ भने ६४ अर्ब रुपैयाँ शेयर लगानी रहने छ । आयोजनामा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि लगानी रहने छ ।  माथिल्लो अरुणमा लगानी गर्न विश्व बैंक, एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंकलगायतका बहुपक्षीय दातृ निकाय पनि तयार छन् । उर्जा मन्त्रालयले यस आयोजनाको लागि लगानी ब्यबस्थापनको जिम्मा एचआइडिसिएललाई दिएको थियो । अपर अरुण जलविद्युत आयोजना नेपाल सरकारबाट जलविद्युत आयोजनाहरुमध्ये रुपान्तरणकारी आयोजनाको (Game Changer Project) रुपमा घोषित अपर अरुण जलविद्युत आयोजना (१०६१ मे.वा.) नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी अपर अरुण हाइड्रो-इलेक्ट्रिक कम्पनीबाट प्रवर्धन तथा विकास भईरहेको छ।संखुवासभा जिल्ला भोटखोला गाउँपालिकामा अवस्थित यस पिकिंग रन-अफ-रिभर आयोजनाको हाल सम्मको अध्ययन अनुसार अरुण नदीमा १८३ मी. लामो र करिव १०० मी. उचाईको बाँध निर्माण गरी ८.५ कि.मी. लामो सुरुङ्ग मार्फत पानी ल्याई छोग्राक स्थीत भूमिगत जलबिद्युतगृहमा खसालिने छ । आयोजनाबाट बार्षिक करिव ४५१२ GWh अर्थात ४ अर्ब ५१ करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुनेछ । जसमध्ये करिव ३०% सुक्खायाममा उत्पादन हुनेछ । उत्पादित विद्युतलाई पावर हाउसदेखि करिव ६ कि.मी. ४०० के.भी. डबल सर्किटको प्रशारण लाइन निर्माण गरी हाइटार संखुवासभा स्थीत सबस्टेसनमा जोडिने योजना रहेको छ । हाल सम्मको अध्ययन अनुसार आयोजनाको कुल लागत १७५० MUSD (२ खर्ब १४ अर्ब नेपाली रुपैया) रहेको छ ।सन् २०२४ को अन्त्य तिर शुरु भई सन् २०३० को अन्त्य सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको यस आयोजनाको हाल सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न भई टेन्डर डिजाईन तथा निर्माण सुपरिवेक्षण कार्यको लागि परामर्शदाता छनौट गर्ने कार्य भईरहेको छ । आयोजनाको पूर्व तयारी कार्य मध्ये आयोजनाको २१ कि.मि. लामो पहुँचमार्ग निर्माण कार्यको लागि बोलपत्रदाता छनौट गर्न प्राप्त बोलपत्रहरुको मुल्यांकन कार्य भईरहेको छ भने आयोजनाको लागि आवश्यक करिव २२५ हेक्टर जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भई वितरण गर्ने क्रममा रहेको छ । आयोजनाबाट करिव २२ घरधुरी भौतिक रुपमा बिस्थापित हुनेछन भने आयोजनाको निर्माणबाट वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावहरु तुलनात्मक रुपमा न्यून रहेको अध्ययनबाट देखिएको छ । पहुँच मार्गको निर्माण कार्य सन् २०२३ को पुर्वार्धबाट शुरु गर्ने योजना रहेको छ । जलविद्युतको विकास तथा निर्माणमा नेपाली जनताको सहभागिता र स्वामित्व भाव कायम गरि आन्तरिक पुँजिबजारको माध्यमबाट प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई जलविद्युत आयोजनाको विकास हेतु शेयर लगानी गर्ने अवसर प्रदान गर्ने र त्यसको समुचित प्रतिफल प्राप्त गर्ने अवसर तयार गर्न सरकारले यस आयोजनालाई जनताको जलविद्युत कार्यक्रम 'नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युतको शेयरधनी' मा समावेश गरेको छ ।

विश्व बैंकबाट डिजिटल नेपाल रुपान्तरणका लागि सवा १७ अर्ब ऋण स्वीकृत

३ असार, काठमाडौं । विश्व बैंकले डिजिटल नेपाल रुपान्तरणका लागि १४ करोड अमेरिकी डलर (करिब सवा १७ अर्ब रुपैयाँ) ऋण सहायता स्वीकृति गरेको छ । विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले डिजिटल नेपाल एक्सेलेरेसन (डीएनएन) परियोजनाका लागि उक्त रकम बराबरको ऋण सहायता स्वीकृत गरेको विश्व बैंक नेपालले जनाएको छ । यो सहायता ब्रोड ब्याण्डको पहुँच विस्तार […]

विश्व बैंकले नेपाललाई कोभिडसँग जुझ्न थप २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ दिने

काठमाडौं- कोभिड-१९ आकस्मिक प्रतिकार्य तथा जनस्वास्थ्य जोखिमको पूर्व तयारी परियोजनाका लागि विश्व बैंक र नेपाल सरकार बीच आज १८ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ) थप सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग सम्वन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।  प्रस्तावित ऋण सहायताको उपयोगबाट नेपाल सरकारले लिएको कोभिड-१९ विरुद्धको सर्…

सरकार र विश्व बैंकबीच कोभिड-१९ प्रतिकार्यका लागि २ अर्ब १४ करोडकाे ऋण सम्झौता

कोभिड-१९ प्रतिकार्य तथा जनस्वास्थ्य जोखिमको पूर्व तयारी परियोजनाका लागि विश्व बैंक र नेपाल सरकारबीच १८ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब रु २ अर्ब १४ करोड) थप सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग सम्वन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।

बजेट खर्च गर्न चुकेका निकायहरूले देखाए अनेकौं समस्या

काठमाडौं । पछिल्लो समय समयमै बजेट खर्च गर्न चुकेका विकासे अड्डाहरूले बजेट खर्च नहुनुको कारण अनेकौं देखाएका छन् । सरकारले हालै गरेको चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ६ महीनाको बजेट मूल्यांकनले बजेट खर्च उत्साहजनक हुन नसकेको देखाएको थियो । बजेट खर्च नहुनुमा मन्त्रालयहरूले अनेकौं कारण अर्थ मन्त्रालयलाई बताएका छन् । खासगरी विकासे मन्त्रायल मानिएका शहरी विकास, भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, ऊर्जाजस्ता मन्त्रालयको खर्च कमजोर देखिएको हो । यो अवधिमा शहरी विकास मन्त्रालयमा रू. ३० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख विनियोजन भएकोमा ५ अर्ब ७५ करोड ८३ लाख अर्थात् १८ दशमलव ७२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सघन शहरी विकास कार्यक्रम, शहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको पूर्वतयारीको काम शुरू गर्न भएको ढिलाइले गर्दा खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको उक्त मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । यस्तै, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा रू. ४२ अर्ब १४ करोड ४९ लाख विनियोजन भएकोमा ७ अर्ब ४७ लाख अर्थात् १६ दशमलव ६२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारणलाइनको हकमा रूख कटान, क्षतिपूर्ति निर्धारण, जग्गा अधिग्रहणको समस्या रहेको, किमाथांका अरूण जलविद्युत् आयोजनाको टेस्ट अडिट टनेल खन्ने कार्यमा विस्फोटक पदार्थका लागि नेपाली सेनासँग एमओयू हुन नसकेकाले खर्च न्यून भएका कारण उक्त मन्त्रालयले देखाएको छ । खानेपानी मन्त्रालयमा रू. २३ अर्ब ९२ करोड २२ लाख विनियोजन भएकोमा ३ अर्ब ६ करोड ५२ लाख अर्थात् १२ दशमलव ८१ प्रतिशत खर्च भएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा बाढीका कारणले कार्य प्रभावित भई म्याद थपको निर्णय हुन भएको ढिलाइ तथा जग्गाप्राप्तिमा सृजना भएको समस्याले विनियोजित रकम कम खर्च भएको बजेटको मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयमा रू. ५ अर्ब ९४ करोड २५ लाख विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ६३ करोड ९० लाख अर्थात् २७ दशमलव ५८ प्रतिशत खर्च भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा १ खर्ब ५६ अर्ब २२ करोड ८४ लाख विनियोजन भएकोमा २६ अर्ब ७१ करोड १८ लाख अर्थात् १७ दशमलव १० प्रतिशत खर्च भएको छ । बजेट मूल्यांकनमा खासगरी जग्गाको मुआब्जा मूल्यांकनमा समस्या, जग्गाप्राप्ति र रूख कटानमा उत्पन्न हुने समस्यालगायतले गर्दा खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा रू. १० अर्ब ७३ करोड ९६ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ३१ करोड ३१ लाख अर्थात् २१ दशमलव ५४ प्रतिशत खर्च भएको छ । औद्योगिक ग्रामको घोषणा समयमा नभएको, भौगर्भिक नक्सांकनको कार्यान्वयन मोडालिटी टुंगो नलागेको, नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा विकासका लागि बस्ती व्यवस्थापन हुन नसकेकोलगायत कारणले विनियोजित रकम कम खर्च भएको मन्त्रालयले बताएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा रू. ३६ अर्ब २६ करोड ६४ लाख विनियोजन भएकोमा ८ अर्ब ९७ करोड ३० लाख अर्थात् २४ दशमलव ७४ प्रतिशत खर्च भएको छ । शीतभण्डार गृहहरूको निर्माण कार्यमा कानूनी, आर्थिक र प्राविधिक जटिलताको कारणबाट निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध भएका कारण खर्च न्यून भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रू. १८ अर्ब ९५ करोड ६८ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ३० करोड २४ लाख अर्थात् १२ दशमलव १५ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रममा कार्यान्वयन मोडालिटी तय नभएको, ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनातर्फ वनक्षेत्रको जग्गाप्राप्ति तथा रूख बिरुवाको व्यवस्थापन, उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रममा दाताबाट आयोजना स्वीकृतमा भएको ढिलाइका कारण अपेक्षित रूपमा खर्च हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रू. ४ अर्ब ८ करोड ९७ लाख विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ५६ करोड ५१ लाख अर्थात् ३८ दशमलव २७ प्रतिशत खर्च भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा रू. ३८ अर्ब ४ करोड ६६ लाख विनियोजन भएकोमा ७ अर्ब ७३ करोड ८४ लाख अर्थात् २० दशमलव ३४ प्रतिशत खर्च भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा ६ अर्ब ७९ करोड ९९ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ९० करोड ६६ लाख अर्थात् ४२ दशमलव ७४ प्रतिशत खर्च भएको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा ४८ करोड ७३ लाख विनियोजन भएकोमा १३ करोड १९ लाख अर्थात् २७ दशमलव  शून्य ८ प्रतिशत खर्च भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा रू. १२ अर्ब २ करोड ८० लाख विनियोजन भएकोमा ३ अर्ब २३ करोड ९८ लाख अर्थात् २६ दशमलव ९४ प्रतिशत खर्च भएको छ । वैदेशिक स्रोत (विश्व बैंक ट्रस्ट कोष) रहेको प्रकृतिमा आधारित पर्यटन कार्यक्रमको सम्झौता हुन नसकेकाले अपेक्षित रूपमा खर्च हुन नसकेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयमा रू. ७ अर्ब ७ करोड ५४ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब १५ करोड ९६ लाख अर्थात् ३० दशमलव ५२ प्रतिशत खर्च भएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग भर्खरै गठन भएकाले समयमै काम शुरू गर्न नसकेकाले खर्च अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई रिपोर्टिङ गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा रू. ८५ करोड ७७ लाख विनियोजन भएकोमा १७ करोड ५३ लाख अर्थात् २० दशमलव ४४ प्रतिशत खर्च भएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा २ अर्ब १३ करोड ५१ लाख विनियोजन भएकोमा ३८ करोड ८२ लाख अर्थात् १८ दशमलव १८ प्रतिशत खर्च भएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिवको नियुक्तिका विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको, घुम्ती कोषमा आधारित युवा उद्यम कार्यक्रमको कार्यविधि पारित नभएका कारण अपेक्षित रूपमा खर्च हुन सकेको छैन । रक्षा मन्त्रालयमा रू. ५१ अर्ब ५३ करोड ९५ लाख विनियोजन भएकोमा २४ अर्ब ६९ करोड २९ लाख अर्थात् ४७ दशमलव ९१ प्रतिशत खर्च भएको छ । गृह मन्त्रालयमा १ खर्ब ६४ अर्ब ५० करोड १५ लाख विनियोजन भएकोमा ६८ अर्ब २ करोड १६ लाख अर्थात् ४१ दशमलव ३५ प्रतिशत खर्च भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा ५८ अर्ब २६ करोड ७७ लाख विनियोजन भएकोमा २० अर्ब ४७ करोड ५४ लाख अर्थात् ३५ दशमलव १४ प्रतिशत खर्च भएको छ । युनिसेफको नगद अनुदानमा सञ्चालित सबैका लागि शिक्षा शिशु विकास कार्यक्रमको रकम समयमा प्राप्त नभएकाले अपेक्षित रूपमा खर्च हुनसकेको छैन । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयमा रू. ७ अर्ब १८ करोड ९८ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब २३ करोड ४६ लाख अर्थात् ३१ द्यशमलव शून्य ८ प्रतिशत खर्च भएको छ । डिजिटल नेपाल पे्रmमवर्क कार्यान्वयनमा संलग्न निकायबीच समन्वयको अभावलगायत कारणले अपेक्षित रूपमा खर्च हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा रू. १ खर्ब ९७ करोड ४८ लाख विनियोजन भएकोमा १८ अर्ब ७७ करोड ५२ लाख अर्थात् १८ दशमलव ५९ प्रतिशत खर्च भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, परिवार कल्याण कार्यक्रम र एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयनले गति लिन नसक्दा अपेक्षित रूपमा खर्च भएको छैन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा रू. ५ अर्ब ९७ करोड २७ लाख विनियोजन भएकोमा २७ करोड ५ लाख अर्थात् ४ दशमलव ५३ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम स्थानीय तहको न्यून प्राथमिकतामा पर्नु, विश्व बैंकको ऋण सहायतामा सञ्चालित युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना (युवारूप) को हरेक क्रियाकलाप कार्यान्वयनमा विश्व बैंकको सहमति लिनुपर्ने हुँदा ढिलाइ हुन गएकाले विनियोजित रकम खर्च कम भएको उक्त मन्त्रालयले कारण देखाएको छ ।