नेपाल–भारत मैत्री पोलिटेक्निक : भुक्तानी ढिलाइले निर्माण सुस्त

इसेवाले ल्यायो नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी सेवा, अन्तरदेशीय क्यूआर भुक्तानी

काठमाडौँ– इसेवाले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी सेवा सुचारु भएसँगै भारतीय पर्यटकहरूलाई नेपालमा क्यूआर कोड मार्फत डिजिटल कारोबारको भुक्तानी गर्नलाई सजिलो हुने भएको छ। फोनपे क्यूआर लिएका साना तथा मझौला व्यवसाय संचालन गर्ने इसेवा मर्चेन्टहरूलाई हाललाई यो सेवा उपलब्ध भएको इसेवा प्रा.लि.ले आफ्नो आधिकारिक ब्लगमार्फत जानकारी गराएको छ। नेपालको भुक्तानी सेवा […]

Desh Sanchar माघ २०८०

नेपाल लाइफद्वारा ६९.६२ अर्बको दाबी भुक्तानी

नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले २०८० असोज मसान्तसम्ममा मृत्यु दाबी भुक्तानी, परिपक्व दाबी भुक्तानी र अग्रिम दाबी भुक्तानी गरी कुल ६९.६२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

Shilapatra कार्तिक २०८०

एउटै सडकका नाममा दुई कार्यालयबाट भुक्तानी

जाजरकोट : नलगाड नगरपालिका–११ स्थित एउटै सडक, एउटै उपभोक्ता समितिले दुई ठाउँबाट भुक्तानी लिएको पाइएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा राजनीतिक प्रभाव र आर्थिक लेनदेन गरी एउटै सडकमा दुई कार्यालयबाट भुक्तानी दिइएको पाइएको हो।एउटा नक्कली उपभोक्ता समिति खडा गरी २०८० असार मसान्तमा हतारहतार भुक्तानी लिएको पाइएको छ।उखाले–तल्लु सडक निर्माण योजना नलगाड नगरपालिकाले पनि भुक्तानी दिएको छ भने पूर्वाधार विकास कार्यालय जाजरकोटले पनि भुक्तानी दिएको पाइएको छ। दुईवटा कार्यालयबाट भुक्तानी लिएको भेटि

थाहा खबर भाद्र २०८०

सरकारबाट भुक्तानी पाएनौं

अहिले हामी इतिहासकै पिडादायी समयमा छौ। अहिले मन्दी छ, फ्याट्रीहरू चलेका छैनन्, निर्माण व्यवसाय ठप्प भएका छन्। यी जतिपनी कुराहरू छन् ती सबै भुक्तानी समस्यामा गएर ठोक्किएका छन्। सरकारबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी पाएका छैनौं।...

नागरिक दैनिक बैशाख २०८०

बैतडीमा विद्युतीय भुक्तानी सेवा सुरु

काठमाडौँ,८ असार । बैतडीमा पहिलो पटक विद्युतीय भुक्तानी ‘क्यास लेस’सेवा सुरु भएको छ । ‘क्यास लेस’को अवधारणा अन्तर्गत दशरथचन्द नगरपालिकाले विद्युतीय भुक्तानी सुरु भएको हो । स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र) मार्फत भुक्तानी प्रणालीको सुरुआत तथा विद्युतीय भुक्तानी गर्ने बैतडीको पहिलो पालिका बनेको नगरपालिकाका लेखापाल रामबहादुर चन्दले जानकारी दिए । यस्तै विद्युतीय भुक्तानी गर्ने […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०७९

बैतडीमा पहिलो विद्युतीय भुक्तानी सेवा सुरु

बैतडी : बैतडीमा पहिलोपटक विद्युतीय भुक्तानी ‘क्यास लेस’ सेवा सुरु भएको छ। ‘क्यास लेस’को अवधारणा अन्तर्गत दशरथचन्द नगरपालिकाले विद्युतीय भुक्तानी सुरु गरेकाे हो।स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) मार्फत भुक्तानी प्रणालीको सुरुवात तथा विद्युतीय भुक्तानी गर्ने बैतडीको पहिलो पालिका बनेको नगरपालिकाका लेखापाल रामबहादुर चन्दले बताए। यस्तै विद्युतीय भुक्तानी गर्ने सुदूरपश्चिमको सातौँ स्थानीय तह समेत दशरथचन्द नगरपालिका बनेको छ।उनले भने, 'विद्युतीय भुक्तानी प्रण

थाहा खबर जेष्ठ २०७९

विद्युतीय भुक्तानी भनेको के हो ? यस्तो छ विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्था

कम्प्युटर, मोबाइल, कार्ड जस्ता उपकरणहरूको प्रयोग गरी इन्टरनेटका माध्यमबाट सम्पादन गरिने भुक्तानी कारोबारलाई विद्युतीय भुक्तानी भनिन्छ । विद्युतीय भुक्तानीमा नगद, चेक आदिको प्रयोग गरिन्न । नेपालमा इन्टरनेट बैंकिङ, मोवाइल बैंकिङ, कार्ड, क्यूआर पेमेन्ट लगायतका माध्यमबाट विद्युतीय भुक्तानीहरु हुने गरेका छन् । नेपालमा विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाहरू भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएसओ) र भुक्तानी सेवा […]

अनलाइनखबर माघ २०७८

उखु किसानले अझै पाएनन् ४० करोड भुक्तानी

काठमाडौं। उखु किसानले चिनी मिलबाट अझै ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी नपाएपछि फेरि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। चिनी मिलहरुले भुक्तानी नदिएपछि भुक्तानी माग्दै किसान तेस्रोपटक आन्दोलनमा आएका हुन्। किसानले ४०करोड भुक्तानी पाउन बाँकी भनेपनि उद्योगीहरु भने जम्मा २९करोड रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको बताउँछन्। गत वर्षको कात्तिकयता केही उद्योग किसानलाई भुक्तानी दिएपनि अझै पनि अन्नपूर्ण,इन्दिरा,श्रीराम र लुम्बिनीले सबै भुक्तानी नदिएको किसानले बताएका छन्।

Dekhapadhi आषाढ २०७८

बढ्यो डिजिटल कारोबारको भुक्तानी

काठमाडौं। गत आर्थिक वर्षमा नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल) बाट हुने भुक्तानी ११७ प्रतिशतले बढेको छ। एसीएचएलका विभिन्न माध्यमबाट गत आर्थिक वर्षमा चारकरोड ४७लाख भन्दा बढी भुक्तानी कारोबार भएका छन्। एनसीएचएल–इसीसी, एनसीएचएल – आईपीएस र कनेक्ट आईपीएस लगायतका माध्यमबाट भुक्तानी गर्न मिल्छ। यसमा नेपाल सरकार लगायतका अन्य संस्थाहरुले प्रयोग गर्ने माध्यम पनि फरक छ। यी सबै क्लियरिङ हाउसकै भुक्तानी माध्यम हुन्।

Dekhapadhi आषाढ २०७८

सरकारले रोक्यो निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी

काठमाडौं। सरकारले सार्वजनिक खरिदका निर्माण कार्यको भुक्तानी रोकेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ६ महिना म्याद थप्ने भनिएपनि सरकारले भुक्तानी रोकेको हो। म्याद थप नगरी ठूलो भुक्तानी रोकेपछि निर्माण व्यवसायी महासंघले विरोध गरेको छ। आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि व्यवसायीको भुक्तानी रोक्दा निर्माण व्यवसायीलाई समस्या परेको महासंघले बताएको छ। रोकिएको भुक्तानी तत्काल दिन र म्यादसमेत थप्न महासंघले माग गरेको छ।

Dekhapadhi जेष्ठ २०७८

नेपाल–भारत मैत्री पोलिटेक्निक : भुक्तानी ढिलाइले निर्माण सुस्त

सम्बन्धित सामग्री