कांग्रेस प्रदेश १ अधिवेशनमा १ करोड खर्च लाग्ने

प्रदेश १ मा १७ दिनमा १ अर्ब १५ करोड खर्च

चालू आर्थिक वर्षको अन्त्य हुन केही दिनमात्रै बाँकी हुँदा प्रदेश १ को पूँजीगत खर्चको अवस्था ६३ प्रतिशत पुगेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय विराटनगरका अनुसार असार १७ गतेसम्मको खर्चको अवस्था भने ७० प्रतिशत पुगेको छ । प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको संशोधित बजेट (सशर्त थप भएपछि) ३४ अर्ब ७३ करोड १९ लाख ९ हजार थियो । चालूतर्फ बजेट १६ अर्ब ६३ करोड ८ लाख १ हजार थियो भने असार १७ गतेसम्ममा खर्च ११ अर्ब १ करोड २४ लाख ६१ हजार (७० प्रतिशत) भएको हो । यस्तै पूँजीगत तर्फ १ अर्ब ६ करोड ३० लाख ८५ हजा

Ratopati जेष्ठ २०७९

प्रदेश १ मा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम फेरि सुरु

प्रदेश १ सरकारले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सञ्चालन नियमावली) पारित गरेको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सञ्चालन नियमावली) पारित गरेको सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादवले जानकारी दिए ।मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सञ्चालन नियमावली) पारित भएसँगै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा १ करोड र समानुपातिकतर्फका सांसदले ५० लाख रुपैयाँ खर्च गर्

Ratopati मंसिर २०७८

प्रदेश १ को खर्च कटौती

विराटनगर (अस) । प्रदेश १ को सदनभित्र बजेट आइरहँदा फजुल खर्चका विषयमा सबैभन्दा जोडदार आवाज उठाउने दुई नेता थिए– राजेन्द्र राई र इन्द्रबहादुर आङ्बो । अहिले तिनै राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री र इन्द्र आङ्बो आर्थिक मामिलामन्त्री बनेका छन् । दुवैले शपथ ग्रहणपछि बजेट संशोधन हुने बताउँदै आएका छन् । ‘फजुल खर्चहरू कटौती हुनेछन्,’ आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री आङ्बोले भने, ‘अत्यावश्यक बाहेक जथाभावी विनियोजित बजेट पुनरवलोकन गरिनेछ ।’ स्रोत अभावको सकस खेपेको प्रदेश १ सरकारले यसपटक फजुल खर्च रोक्न भोज, मनोरञ्जन, धार्मिक यज्ञ लगायत कार्यक्रम कटौती गर्न लागेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बताएको छ । अघिल्लो सरकारले भोज, मनोरञ्जन, धार्मिक यज्ञलगायतका कार्यक्रम शीर्षकमा मात्रै ४० करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको छ । सवारीसाधन खरीदका लागि छुट्याइएको १ अर्ब १ करोड बजेट पनि परिमार्जन गर्ने सरकारको तयारी छ । यस्तै विभिन्न तालीमका नाममा छुट्याइएको ३६ करोड रुपैयाँ फजुल खर्च भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यस्ता कार्यक्रम कटौती गरिने मन्त्रालयले बताएको छ । कार्यकर्ता पोस्नेगरी ल्याइएको ‘म अघि बढ्छु’ कार्यक्रम पनि सरकारले खारेज गर्ने भएको छ । अघिल्लो सरकारले सो कार्यक्रमका लागि ४ करोड ८० लाख विनियोजन गरेको थियो । नेताहरूको नाममा पार्क बनाउने भनेर विनियोजन गरेको बजेट पनि कटौती गर्ने तयारी रहेको बताइएको छ । यो कार्यक्रममा ५ करोड विनियोजन छ । प्रदेशभित्र राजनेता पार्क स्थापना गर्न थप एक करोड विनियोजन गरिएकोमा त्यो कार्यक्रम पनि खारेज हुने भएको छ । शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । पहिलो चौमासिक अवधिमा प्रदेशको कुल बजेटमध्ये १६ दशमलव ५ प्रतिशत खर्च भइसकेको मन्त्रालयले बताएको छ । संघीय सरकारले दिने विभिन्न अनुदान, राजस्व, रोयल्टी बाँडफाट तथा आन्तरिक गरी सबै स्रोतबाट प्रदेशसँग ३० अर्बदेखि ३१ अर्ब हाराहारीको निश्चित स्रोत छ, जसमध्ये करीब २२ अर्बभन्दा बढी रकम बहुवर्षीय र स्रोत सुनिश्चित भइसकेका आयोजनालाई नै भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सरकारलाई छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ को अधिवेशनमा १ करोडभन्दा बढी रकम खर्च हुने, १७ सयभन्दा बढी प्रतिनिधि

पहिलो पोस्ट कार्तिक २०७८

विद्युत् अनियमितता : सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा मासिक रू. २ अर्बको क्षति

विराटनगर । सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका सानाठूला ५ सय उद्योगमा विद्युत्् आपूर्ति अनियमित हुँदा मासिक २ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी उद्योगहरूले बेहोर्नु परेको छ । विद्युत् ट्रिपिङ हुँदा दैनिक ७ करोडको क्षति हुने गरेको छ । पुनः प्रयोग गर्न नमिल्ने गरी कच्चा पदार्थ खेर जाने, मेशिनरीमा क्षति पुग्ने र रिप्रोसेसिङ गर्दा लाग्ने खर्च गरी दैनिक रू. ७ करोड क्षति भइरहेको उद्योगीले बताएका छन् । कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको महाप्रबन्धकमा दोस्रोपटक नियुक्ति लिएर आए पनि औद्योगिक क्षेत्रमा भइरहेको विद्युत्् अनियमिततामा सुधार आउन नसकेको उद्योगीहरूले बताएका छन् । २४ घण्टामा औद्योगिक कोरिडोरमा दैनिक ४ पटकसम्म ट्रिपिङ हुने गरेको छ । यसले गर्दा उत्पादनको प्रोसेसिङमा रहेको कच्चा पदार्थ खेर जाने, पार्टपुर्जा बिग्रने र खेर नगएको तर मेशिनबाट निकालेर पुनः प्रयोग गर्नुपर्ने कच्चा पदार्थको कारण उद्योगहरूले दैनिक रू. ७ करोड क्षति बेहोर्नु परिरहेको हो । विद्युत्् अनियमितताले लक्ष्यअनुरूप उद्योगले वस्तुको उत्पादनसमेत गर्न सकेका छैनन् । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयशराज प्याकुरेलले सरकारले विद्युत् उत्पादनमा बढी ध्यान दिएको तर प्रशारणलाईनलाई अपग्रेड गर्ने र विद्युत्् भार थाम्न सक्ने गरी कार्य नगरेको कारण समस्या भएको बताए । सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका सबै किसिमका उद्योगले अहिले पनि विद्युत््को मार खेपिरहेको उनले बताए । दैनिक ३ देखि ४ पटकसम्म विद्युत् ट्रिपिङ हुँदा उद्योगहरूले २० प्रतिशतसम्म कच्चा पदार्थमा र उत्पादनमा क्षति बेहोर्दै आएका छन् । प्लास्टिकका मझौला उद्योगले दैनिक ७५ देखि १ लाखसम्मको कच्चापदार्थ गुमाइरहेका छन् । सोझै कच्चा पदार्थ नोक्सानी नहुने उद्योगको पुनः कच्चा पदार्थलाई उत्पादन प्रक्रियामा लाँदा त्यसको प्रोसेसिङ खर्च दोब्बर भइरहेको छ । जसको क्षतिपूर्ति कतैबाट पनि छैन । उद्योग संगठनका पूर्वउपाध्यक्ष तथा ऊर्जा संयोजक राकेश सुरानाले सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा विद्युत् आपूर्ति अनियमित हुँदा प्लास्टिक, आइरन र सिमेन्ट उद्योले बढी क्षति बेहोर्नुपरेको बताए । विद्युत् ट्रिपिङको समस्यासँगै कम भोल्टेजको कारण विद्युत् महसुलमा १७ देखि २२ प्रतिशतसम्म बढी महसुल तिर्नु परिरहेको उनले सुनाए । विद्युत्को गुणस्तर कम भएकाले उद्योगहरूले डेढ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति बेहोरिरहेको, ४ करोड बराबरको कच्चा पदार्थ नष्ट भइरहेको, दैनिक १ करोडको मिल मेशिनरीमा क्षति पुग्ने गरेको छ । माग र आपूर्तिको सन्तुलन कायम गर्न उद्योगहरूलाई निकै कठिन भएको गुनासो उनले गरे । बन्धन सिमेन्टका सञ्चालक मनीष मारूले विद्युत् आपूर्तिमा भइरहेको समस्याको कारण प्रदेश १ मा रहेका १३ ओटा सिमेन्ट उद्योगले दैनिक १४ हजार टन सिमेन्ट बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ गुमाइरहेको बताए । उनका अनुसार दैनिक १ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति सिमेन्ट उद्योगलाई छ । यसमा मेशिनरीको क्षति र लक्ष्यअनुरूपको उत्पादन गर्न नसक्दा बेहोर्नुपर्ने क्षतिको मूल्य जोडिएको छैन । मारूका अनुसार गुणस्तरीय विद्युत् नहुँदा उत्पादनको लागत वृद्धि भएर मूल्यवृद्धि हुन सक्छ । उनले भने, ‘विद्युत्् आपूर्तिमा भएको अनियमितताको कारण उद्योगहरूले बेहोर्नु परेको क्षतिको पूर्ति सरकारले गर्नुपर्छ ।’ पशुपति आइरनका सञ्चालक तथा उद्योग संगठन मोरङका पूर्वअध्यक्ष अशोक मुरारकाले आधा घण्टाको लोडशेडिङले फलाम पगाल्ने प्लान्टमा ४ लाखको क्षति हुने बताए । विनाजानकारी विद्युत् जाँदाको अवस्थामा सबैभन्दा बढी स्टील उद्योगहरू समस्यामा पर्ने उनको भनाइ छ । एक मिनेटको ट्रिपमा पनि उद्योगमा कम्तीमा २० हजारसम्मको क्षति पुग्ने उनले जानकारी दिए । आफ्नो उद्योगमा २० मेगावाट विद्युत् खपत हुने तर यसको विकल्पमा डिजेल प्लान्ट राख्न सम्भव नभएकाले प्राधिकरणको अक्षमताको कारण पीडित बन्नु परिरहेको बताए । सरकारले भारतमा विद्युत् विक्री गर्नुभन्दा पहिला नेपालमै यसको खपत बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने र प्रसारण लाइनहरूको सुधार गरी गुणस्तरीय विद्युत् वितरण गरिनुपर्ने माग गरे । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको दुहबी ग्रीडका प्रमुख राजेश रेग्मीले पुरानो प्रशारण लाइन र ट्रान्समिशन लाइनले भार वहन गर्न सक्ने क्षमताभन्दा बढी विद्युत्को भार थाम्नु परिरहेको कारण ट्रिपिङको समस्या रहेको बताए । आपूmले केन्द्रमा प्रसारण र ट्रान्समिसन लाइन फेर्नका लागि सुझाव दिएको उनले बताए । अहिले दुहबी ग्रीडबाट प्रदेश १ मा २३३ मेगावाट विद्युत् सप्लाई भइरहेको छ । यो डिमान्डअनुसार तलमाथि हुन्छ । दुहबी ग्रीडबाट १५९ मेगावाट अनारमनीबाट ५२ मेगावाट र दमकबाट ३२ मेगावाट विद्युत् वितरण भइरहेको छ । काबेली कोरिडोरअन्तर्गत १६५ मेगावाट विद्युत्् पनि ग्रीडमा थपिएको छ । अपर तामाकोशीबाट आउने ६५ मेगावाट विद्युत् पनि ग्रीडमा रूपनीबाट आउँछ । दुहबी ग्रीडले नेपालमै विद्युत् मागभन्दा बढी भएकाले भारतको कटैयाबाट अहिले विद्युत् लिनु परेको छैन । यसअघि दैनिक भारतबाट २०० मेगावाट विद्युत् दुहबी ग्रीडले लिँदै आएको थियो ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

प्रदेश १ को निजीक्षेत्रले गर्‍यो मौद्रिक नीतिको स्वागत

विराटनगर । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत शुक्रवार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई प्रदेश १ को निजीक्षेत्रले स्वागत गरेको छ । निजीक्षेत्रका समस्यालाई केही हदसम्म सम्बोधन गरेर आएको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन् । वित्तीय नीति सकारात्मक रूपमा आएको भए पनि सोही अनुरूप कार्यान्वयन हुनेमा भने उनीहरूले शंका गरेका छन् । अधिकांश नीतिगत व्यवस्था गतवर्षकै निरन्तरता दिएको भए पनि कतिपय सकारात्मक व्यवस्था समेत थप गरिएको उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेश १ का उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले बताए । ‘कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने गरी मौद्रिक नीति आएको भन्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘असार मसान्तसम्ममा बुझाउनुपर्ने कर्जाको किस्ता र ब्याजको अवधि पुससम्म थप गरिनु सकारात्मक छ ।’ कर्जा निक्षेप अनुपात ८० देखि ८५ प्रतिशत रहेकोमा मौद्रिक नीतिबाट ९० प्रतिशत पु¥याइएकाले यसबाट ब्याजदर बढ्ने सम्भावना कम रहेकाले लगानी वृद्धि हुने आधार बनेको उनले बताए । ‘आधारदर र कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गर्ने नीति पनि स्वागतयोग्य छ,’ उनले भने, ‘मर्जरका लागि पनि सकारात्मक प्रावधान आएको छ ।’ रेमिट्यान्सबाट आएको रकम बैंकमा जम्मा गर्दा थप १ प्रतिशत ब्याज दिने व्यवस्थाले अवैध बाटोबाट रेमिट्यान्स आउने क्रम रोकिने र उक्त रकम उत्पादनमूलक काममा लगानी हुने अवस्था बनेको उनले बताए । मार्जिन लेन्डिङलाई १२ करोडमा सीमित राखिएकाले शेयर बजारमा भने केही नकारात्मक असर पर्न सक्ने देखिएको उनको भनाइ छ । नेपाल उद्योग परिसंघ, प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक रहेको बताए । ‘सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति सही ढंगले कार्यान्वयन हुने हो भने यसबाट उद्योग र व्यापारको क्षेत्रलाई थोरै भए पनि राहत पुग्नेछ,’ अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘जुन ढंगबाट मौद्रिक नीति आएको छ, त्यो जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन भने शंकारहित छैन ।’ मौद्रिक नीतिले सीसीडी रेशियो हटाएर ९० प्रतिशत बनाउने निर्णयले ब्याजदरमा कमी आई सहुलियत हुने, साना÷घरेलु तथा महिला उद्यमीलाई १ करोड रुपैयाँभन्दा कमको कर्जा लिँदा आधारदरमा २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गर्ने व्यवस्थाले ब्याज लागत कम हुने भएकाले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने अध्यक्ष घिमिरेले बताए । साना तथा घरेलु उद्योगलाई पुनर्कर्जा दिने निर्णय सकारात्मक भए पनि विगतमा यो विषय कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भन्दै उद्योगीहरूले यसपटक त्यस्तो नहुने अपेक्षा गरेका छन् । यस्तै महिला उद्यामीलाई २० लाखसम्म सरल कर्जा उपलब्ध गराउने, बेस रेट गणना परिमार्जन गर्ने लगायत व्यवस्थाले आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक वातावरण बन्ने उनीहरूले बताएका छन् । मौद्रिक नीति समय सापेक्ष भएको र यसबाट लगानीकर्तालाई केही न केही लाभ पुग्ने मोरङ व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष तथा संविधानसभा सदस्य पवनकुमार सारडाको भनाइ छ । ‘जति उत्साह हुनुपथ्र्यो, त्यति भएन तर पनि सरकारले निजीक्षेत्रको कुरा सुनेको छ । त्यसैले हामी सन्तुष्ट छौं,’ उनले भने, ‘निजीक्षेत्रको अपेक्षा बढी नै थियो । तर देशको अवस्था, कोभिडका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता हेर्दा सरकारले निजीक्षेत्रसँग सक्नेजति सहकार्य गर्न खोजेकै पाइएको छ ।’ यसपटक मौद्रिक नीतिमा कमजोरीका पाटाहरू न्यून रहेको उनले बताएका छन् । प्रतिकूल अवस्थाका कारण समयमा कर्जा भुक्तानी गर्न नसकी बैंकहरूले कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थालाई पुनर्मूल्यांकन गर्ने मौद्रिक नीतिको व्यवस्था सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ । यस्तै ऋणको अवधि थप गर्ने तथा किस्ता घटाउन पाउने व्यवस्थाले पनि लगानीकर्तालाई राहत पुग्ने उनले बताए । सहुलियतपूर्ण कर्जातर्फ पनि वित्तीय नीतिले थुप्रै सकारात्मक घोषणा गरेकाले यसबाट आर्थिक क्षेत्रमा फाइदा पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे । भारतबाट परिवत्र्य मुद्रामा आयात गरिने औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेशिन आदिको विद्यमान सूची पुनरवलोकन गर्ने, ड्राफ्ट तथा टीटीबाट भुक्तानी गर्दा ट्रेड क्रेडिट नोटिस अनिवार्य नहुने, बैंकहरूले प्रयोगमा ल्याएका ग्राहक पहिचान डकुमेन्टमा एकरूपता ल्याउने जस्ता विषयले सकारात्मक सन्देश दिएको व्यवसायीको भनाइ छ । यस्तै खोप उत्पादन उद्योग स्थापना गर्ने लगानीकर्तालाई ५ प्रतिशत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणालाई निजीक्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयशराज प्याकुरेलले कोभिडबाट प्रभावित क्षेत्रका लागि सरकारले यसबीचको साँवा र ब्याजलाई दायित्वबाट छुट्टै राखेर राम्रो काम गरेको प्रतिक्रिया दिए । बजेटका कतिपय कार्यक्रमलाई नै सघाउनेगरी मौद्रिक नीति आएको उनले बताए । यद्यपि बैंकहरू सबैभन्दा बढी डिजिटल हुनुपर्नेमा कर्जा लिने बेला बढी झन्झट हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नेगरी मौद्रिक नीतिमै व्यवस्था गरिनुपर्नेमा त्यसो नभएको गुनासो उनले गरे । शेयर बजारमै लगानी ओइरिने आशंका गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा टेवा पुग्नेगरी आएको शेयरबजार सम्बन्धी नीति सान्दर्भिक रहेको उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

https://www.onlinekhabar.com/2020/06/873594

१ असार, विराटनगर । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश १ सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट बढाएको छ । ९३ जना प्रदेशसभा सदस्यहरुको सिफारिसमा खर्च हुने उक्त रकम प्रति निर्वाचन क्षेत्र ५० लाखबाट बढाएर १ करोड …

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७७

प्रदेश १ : लकडाउनकै बीचमा १ करोड १० लाख रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षामा खर्च

मोरङ - प्रदेश १ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले लकडाउनको अवधिमा सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत अपांगता शीर्षकमा १ करोड १० लाख रुपैयाँ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको संरक्षण विषयगत क्षेत्र समूहको गठन र बैठकले विपदका बेला महिला बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा यौनिक तथा लैंङ्गिक ...

उज्यालो अनलाइन चैत्र २०७६

कांग्रेस प्रदेश १ अधिवेशनमा १ करोड खर्च लाग्ने

सम्बन्धित सामग्री