काठमाडौँ : सम्पत्ति शुद्धीकरण एवं आतङ्कवादी क्रियाकलापमा हुनसक्ने लगानी रोक्ने ऐन संशोधन नगर्दा नेपाल आर्थिक प्रतिबन्धमा पर्ने खतरा बढेको छ।पूर्वकानूनमन्त्री तथा पूर्वगभर्नरहरूले तत्काल अध्यादेशमार्फत भए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन्।सरकारले ऐन संशोधन नगर्दा नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीए) र एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) को खैरो सूची (ग्रे लिस्ट)मा पर्दा यस्तो अवस्था आएको हो।सरकारले एफएटीए र एपीजीको मूल्याङ्कन भन्दा अगाडि नै सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ)
