जसपाकाे घाेषणापत्र : सन् २०३० सम्म व्यावसायिक किसानकाे न्यूनतम तलब निर्धारण गर्ने

काठमाण्डौ – जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले यही वैशाख ३० गते हुने पालिका चुनावको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । पार्टीले आज बुधवार चुनावका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो ।  घोषणापत्रमा सन् २०३० सम्म लागू हुने गरी व्यावसायिक कृषिमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको न्यूनतम तलब निर्धारण गर्ने उल्लेख गरिएकाे छ । यस्तै कामदारहरूको तलब तथा उद्यमीहरूको खुद नाफाको १० प्रतिशत रकममा सरकारले १० प्रतिशत थप गरी एकमुष्ट उपदान दिने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । कृषिमा यान्त्रिकीकरण, आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणलाई प्राथमि...

सम्बन्धित सामग्री

आबुधाबीमा नेपाली श्रमिकको न्यूनतम तलब निर्धारण प्रस्ताव

संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा सम्पन्न भएको आबुधाबी डायलगमा नेपालले नेपाली श्रमिकको न्यूनतम तलब निर्धारण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । श्रमिक पठाउने र श्रमिक लिने २१ देशका उच्च श्रम अधिकारी सहभागी भएको बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारी नेतृत्वको टोलीले रोजगारदाता देशले श्रमिकको न्यूनतम तलब निर्धारण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो । भण्डारीले श्रम गन्तव्य देशहरूसमक्ष श्रमिकको न्यायोचित भर्ना, कार्यस्थलमा श्रमिक बिरामी वा दुर्घटनामा पर्दा स्वास्थ्य सुरक्षाको सुनिश्चितता र एकै प्रकृतिको करारपत्रलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा नेपालले जोड दिनुभयो । खाडी देश अन्तर्गत युएई, साउदी अरेबिया, कुवेत, बहराइन, ओमान र कतारमा नेपाली श्रमिक जाने गरेको भए पनि कतारले मात्रै श्रमिकको न्यूनतम तलब निर्धारण गरेको छ ।

आबुधाबी डायलग : गन्तव्य देशहरुलाई न्यूनतम तलब निर्धारण गर्न नेपालको प्रस्ताव

संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)मा सुरु भएको आबुधाबी डायलगमा नेपालले गन्तव्य देशहरुले आप्रवासी श्रमिकको न्यूनतम तलब निर्धारण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ ।

'न्यूनतम तलब रोजगारदाता र श्रमिकका लागि स्वत: मान्य हुन्छ'

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले रोजगारदाता र श्रमिकहरुबीच प्रसस्त छलफल गरी न्यूनतम तलब निर्धारण गरिएको भन्दै दुवै पक्षका लागि स्वतः मान्य हुने बताए ।

यूएईले नयाँ कानुनमा पनि तोकेन न्यूनतम तलब

संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले नेपालीसहित विदेशी श्रमिकका लागि अझै न्यूनतम तलब निर्धारण गरेको छैन । आउँदो फेब्रुअरीदेखि लागू हुने गरी यूएईले नयाँ श्रम कानुन जारी गरेको छ । विदेशी श्रमिकका लागिसमेत आकर्षित हुने गरी जारी गरिएको कानुनमा न्यूनतम तलब समेटिएको छैन । खाडी क्षेत्रमा कतारले मात्रै न्यूनतम तलब तोकेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

कोरियामा नेपाली मजदुरको तलब न्यूनतम दुई लाख रुपैयाँ

दक्षिण कोरिया : दक्षिण कोरियामा नेपालीलगायत सम्पूर्ण स्वदेशी तथा वेदेशी मजदुरको न्यूनतम तलब बढेको छ। सोमबार बसेको ज्याला निर्धारण समितिको बैठकले हाल पाइरहेको तलबमा पाँच प्रतिशतले वृद्धि गरी प्रतिघण्टा नौ हजार १६० कोरियन वन कायम गरेको हो। सन् २०२२ देखि लागू हुने यो तलबअनुसार हालको प्रतिघण्टाको ज्याला आठ हजार ७२० कोरियन वनबाट ४४० वन वृद्धि भएको हो। यसअनुरुप हप्तामा पाँच दिन र दैनिक आठ घण्टा मात्र काम गर्दा पनि मासिक १९ लाख १४ हजार ४४० वन हुनेछ। यो रकम झण्डै नेपाली दुई लाख रुपैयाँ बर

कोरियामा नेपाली मजदुरको न्यूनतम तलब दुई लाख

रासस। दक्षिण कोरियामा नेपालीलगायत सम्पूर्ण स्वदेशी तथा वेदेशी मजदुरको न्यूनतम तलब बढेको छ। सोमबार बसेको ज्याला निर्धारण समितिको बैठकले हाल पाइरहेको तलबमा पाँच प्रतिशतले वृद्धि गरी प्रतिघण्टा नौहजार १६० कोरियन वन कायम गरेको हो। यसअनुरुप हप्तामा पाँच दिन र दैनिक आठघण्टा मात्र काम गर्दा पनि मासिक१९ लाख १४ हजार ४४० वन हुनेछ। यो रकम झण्डै नेपाली रु दुईलाख बराबर हो।

कोरियामा नेपाली मजदुरको तलब अब न्यूनतम दुई लाख

दक्षिण कोरियामा नेपालीलगायत सम्पूर्ण स्वदेशी तथा विदेशी मजदुरको न्यूनतम तलब बढेको छ । सोमबार बसेको ज्याला निर्धारण समितिको बैठकले हाल पाइरहेको तलबमा पाँच प्रतिशतले वृद्धि गरी प्रतिघण्टा नौ हजार १६० कोरियन वन कायम गरेको हो । सन् २०२२ देखि लागू हुने यो तलबअनुसार हालको प्रतिघण्टाको ज्याला आठ हजार ७२० कोरियन वनबाट ४४० वन वृद्धि भएको हो । यस अनुरुप हप्तामा पाँच दिन र दैनिक आठ घण्टा मात्र काम गर्दा पनि मासिक १९ लाख १४ हजार ४४० वन हुनेछ । यो रकम झण्डै नेपाली रु दुई लाख बराबर हो । न्यूनतम ज्याला नि

श्रम ऐन विपरीत श्रमिकको न्यूनतम तलब निर्धारण : जेटियुसीसी

ट्रेड युनियनहरुको छाता संगठन संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय समिति (जेटियुसीसी)ले श्रम ऐन विपरीत श्रमिकको न्यूनतम तलब निर्धारण गरेको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरेको छ ।

श्रम ऐन विपरीत श्रमिकको न्यूनतम तलब निर्धारण : जेटियुसीसी

ट्रेड युनियनहरुको छाता संगठन संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय समिति (जेटियुसीसी)ले श्रम ऐन विपरीत श्रमिकको न्यूनतम तलब निर्धारण गरेको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरेको छ ।

पत्रकारको न्यूनतम तलब ३४ हजार १२४ रुपियाँ बनाउन प्रस्ताव

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले पत्रकारहरूको न्यूनतम तलब ३४ हजार १२४ रुपियाँ बनाउन प्रस्ताव गरेको छ ।