संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा पूरक निवेदन दर्ता

अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकै बेला सरकारले पटकपटक संवैधानिक नियुक्ति गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन दर्ता गराएका छन् । प्रतिनिधिसभा नै भङ्ग भएको र संसदीय सुनुवाई नै हुन नसक्ने अवस्थामा संवैधानिक नियुक्ति सिफारिस गर्नु संविधान विपरीतको कार्य भएको भन्दै नियुक्ति नगर्न माग गर्दै...

सम्बन्धित सामग्री

‘बहिर्गमित व्यक्ति’विरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) ऐन २०८१ मा ‘बहिर्गमित व्यक्ति’ शब्द कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन दर्ता भएको छ।

संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ रोक्ने आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा पुरक निवेदन

संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ रोक्ने न्यायाधीश हरि प्रसाद फुयालको एकल इजलासको आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा पुरक निवेदन दर्ता भएको छ। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सोमबार सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएका हुन्। निवेदनमा संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दामा...

संवैधानिक निकायको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

सर्वोच्च अदालतमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारको पालामा अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक परिषद्को सिफारिसबाट नियुक्त भएका विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै पूरक निवेदन दर्ता भएको छ ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सोमबार दर्ता गरेको पूरक निवेदनमा गत मङ्सिर ३० र गत वैशाख २१ […]

संवैधानिक नियुक्ति बदर गर्न सर्वोच्चमा तेस्रो निवेदन

काठमाडौं, साउन ५ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायमा गरेका नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा यसअघि दर्ता भएका रिट निवेदनमा सुनुवाइ नभएको भन्दै सोमबार पूरक निवेदन दर्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश भने बदर गरिसकेको छ। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले यसअघिका निवेदनमाथि सुनुवाइ नभएको भन्दै तेस्रोपटक […]

संवैधानिक आयोगको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा पूरक निवेदन

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्ति संविधानको भावनाविपरीत भएको उल्लेख गर्दै ती निर्णय वदर गर्न आदेशको माग गर्दै पूरक निवेदन दर्ता गरिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्लगायतलाई विपक्षी बनाई आज वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा संविधानको भावनाविपरीत संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया नै छलेर […]