संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी विवाद : सर्वोच्चमा पहिलो सुनुवाइ नै विवादित

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएर भएका नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै परेको निवेदनको सुनुवाइका क्रममा विवाद भएको छ । रिट निवेदकहरू ओमप्रकाश अर्याल, दिनेश त्रिपाठी लगायतले उक्त निवेदन सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बस्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।

सम्बन्धित सामग्री

संवैधानिक नियुक्ति विरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौँ- अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायको गरिएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ बुधबारदेखि संवैधानिक इजलासमा सुरु हुँदैछ। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर संसदीय सुनुवाइबिनै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नियुक्त गरेका ५२ पदाधिकारीविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ आजदेखि सुरु हुन लागेको हो। रिटको सुनुवाइका लागि कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले आफूसहित हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र अनिलकुमार […]

संवैधानिक नियुक्ति विरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै

संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमाथि आज संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुन लागेको छ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले दायर गरेको रिटमा बुधबार सुनुवाइ हुन लागेको हो । बुधबार कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलास गठन गरिएको छ ।  अध्यादेशका आधारमा संवैधानिक परिषद्को बैठक सञ्चालनसम्बन्धी कार्याविधि परिवर्तन गरी विभिन्न संवैधानिक नियुक्ति दिइए

संवैधानिक नियुक्ति विरुद्धको रिटमा सुनुवाइ आज

काठमाडौँ । संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमाथि आज संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुन लागेको छ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले दायर गरेको रिटमा बुधबार सुनुवाइ हुन लागेको हो । बुधबार कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलास गठन गरिएको छ । अध्यादेशका आधारमा […]

ओली नेतृत्वमा भएका संवैधानिक नियुक्ति खारेजीको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा

काठमाडौं, ९ चैत्र । संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको आज सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा परेको छ । आज मात्रै पुर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा भएका संवैधानिक नियुक्ति खारेज गर्न अन्तरिम आदेश दिन कानुन व्यवसायीहरुले माग राखेका थिए ।

संवैधानिक आयोगको ५२ पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्धको सुनुवाइ प्राथमिकतामा

काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा विभिन्न संवैधानिक आयोगमा भएको नियुक्तिविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्राथमिकतामा परेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका कारण १३ असोजदेखि बस्न नसकेको संवैधानिक इजलास गत शुक्रबारदेखि बस्न थालेसँगै रोकिएका मुद्दा सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भएको छ । संवैधानिक नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्धको रिट सुुनवाइका लागि पटक–पटक संवैधानिक […]

संवैधानिक नियुक्ति मुद्दाको सुनुवाइ रोक्ने अन्तरिम आदेशविरुद्ध पूरक निवेदन दर्ता

संवैधानिक निकायमा नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दामा सुनुवाइ रोक्ने अन्तरिम आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन दर्ता भएको छ।

संवैधानिक नियुक्ति विरुद्धको मुद्दामा साउन १५ पछि मात्रै सुनुवाइ हुने

७ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी विवादहरुको सुनुवाई साउन १५ गतेपछि मात्रै गर्ने भएको छ । कोरोना महामारीका कारण अधिकांश सेवा कटौती गरेको सर्वोच्च अदालतले आगामी साताको शुक्रबार(साउन १५) गतेपछि मात्रै सबै सेवा खुला गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘निषेधाज्ञा र अरु कारणले कटौती भएका अदालतका सेवाहरु विस्तारै खुल्ने क्रममा […]

संवैधानिक नियुक्ति बदर गर्न सर्वोच्चमा तेस्रो निवेदन

काठमाडौं, साउन ५ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायमा गरेका नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा यसअघि दर्ता भएका रिट निवेदनमा सुनुवाइ नभएको भन्दै सोमबार पूरक निवेदन दर्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश भने बदर गरिसकेको छ। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले यसअघिका निवेदनमाथि सुनुवाइ नभएको भन्दै तेस्रोपटक […]

संसदीय सुनुवाइ विनै संवैधानिक नियुक्ति : अदालतमा मुद्दा छ, पालो आउँदैन

३० जेठ, काठमाडौं । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश माथिको प्रश्न र संसदीय सुनुवाइ विनै संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीको नियुक्ति रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदन प्राथमिकतामा परेका छैनन् । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले १ पुसमा, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले २ पुसमा र समृत खरेललगायतले ९ पुसमा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश, उक्त अध्यादेश बमोजिम भएका नियुक्ति सिफारिस […]