नेपाल बीमा प्राधिकरणले लगानी निर्देशिका जारी गरेर बीमा कम्पनीहरूलाई विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने बाटो खुला गरे पनि ती क्षेत्रमा लगानी नगरी जीवन बीमा कम्पनीले ७७ प्रतिशत र निर्जीवन कम्पनीले ७९ प्रतिशत रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती खातामा राखेका छन् । बीमा कम्पनीहरूसँग प्रशस्त नगद हुने र त्यसले बजारमा धेरै प्रभाव पार्ने भएकाले उनीहरूको लगानीले अर्थतन्त्रमा निकै अर्थ राख्छ । तर, मुद्दतीमा पैसा राखेर सजिलो व्यवसाय गर्नु बीमा कम्पनीका लागि सुहाउँदो विषय होइन ।
बीमा व्यवसाय नै जोखिम न्यून गर्न गरिने व्यवसाय हो । त्यसैले उनीहरू आफैले पनि जोखिमपूूर्ण लगानी गर्न सक्नुपर्छ । जति बढी जोखिम हुन्छ त्यति नै बढी लाभ प्राप्त हुने सम्भावना हुन्छ भनिन्छ । कम्पनीहरूले त्यो जोखिम लिएर बढीभन्दा बढी प्रतिफल लिन सक्नुपर्छ । तर, अहिले उनीहरूले सजिलो बाटो खोजेको देखिन्छ जसले अर्थतन्त्रमा ठोस योगदान दिँदैन । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी गरेर कम्पनीहरूले बढी लाभ लिन सके भने त्यसको लाभ बीमकहरूले पनि पाउँछन् किनभने उनीहरूले पाउने बोनश दर बढ्छ । यस्तो बोनश दर जति बढी हुन्छ त्यति नै बीमा गर्नेको संख्या पनि बढ्दै जान्छ । यस्तो बढी लाभ दिन नसकेकाले धेरैको बुझाइमा बीमा गर्नु भनेको जोखिमको रक्षावरणभन्दा पनि बलजफ्ती गरिने बचत हो भन्ने रहेको देखिन्छ । त्यसो हुँदा बीमाप्रति सर्वसाधारणको पर्याप्त आकर्षण बढ्न नसकेको हो । बीमा कम्पनीहरूले पनि बढी बोनस दर दिने र कम प्रिमियम लिने बीमा पोलिसी ल्याउन आवश्यक छ । उनीहरू नीतिगत बाध्यता खडा गरेर बीमा व्यवसाय बढाउन इच्छुक देखिएका छन् । यसरी बीमा व्यवसायको विस्तार हुन निकै समय लाग्न सक्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गर्ने ऋणपत्रमा लगानी गर्न अनिवार्य गर्ने हो भने त्यसले बैंकहरूलाई दिगो स्र्रोत दिई ब्याजदर स्थिर गर्न सहयोग गर्छ । तर, ठूलो अंश मुद्दती निक्षेपमा राख्दा ब्याजदरमा मोलमोलाई हुने गरेको छ ।
प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशिकामा बीमा कम्पनीहरूले कृषि उत्पादन तथा वितरण, शीत भण्डार, पर्यटन, उद्योग, जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, केबलकार, सडक पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा बढीमा १० प्रतिशत लगानी गर्न पाउने प्रावधान छ । तर, हालसम्म यस क्षेत्रमा कम्पनीहरूको लगानी १ प्रतिशतभन्दा कम छ । यसैगरी घरजग्गामा पनि अधिकतम १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने प्रावधान छ । तर, यस क्षेत्रमा लगानी शून्य छ । सरकारको बचतपत्र र ऋणपत्रमा ५ प्रतिशतसम्म, पूर्वाधार बैंकको मुद्दतीमा ४० प्रतिशतसम्म, घरजग्गा व्यवसायमा ५ प्रतिशतसम्म, सूचीकृत कम्पनीको साधारण शेयरमा १० प्रतिशतसम्म र अग्राधिकार शेयरमा २० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउँछन् । सूचीकृत कम्पनीका ऋणपत्रमा २० प्रतिशतसम्म, कृषि पर्यटन जलस्रोतलगायत पूर्वाधारमा २० प्रतिशतसम्म, नागरिक लगानी कोष र म्युचुअल फन्डमा ५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
यस्तो व्यवस्था भए पनि ती क्षेत्रमा लगानी गर्न अनिवार्य गरिएको छैन । जसरी नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र तोकी तिनमा कर्जा प्रवाह गर्न अनिवार्य गरेको छ त्यसैगरी बीमा कम्पनीलाई पनि यस्ता केही क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत लगानी गर्न बाध्य गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गर्ने ऋणपत्रमा लगानी गर्न अनिवार्य गर्ने हो भने त्यसले बैंकहरूलाई दिगो स्र्रोत दिई ब्याजदर स्थिर गर्न सहयोग गर्छ । तर, ठूलो अंश मुद्दती निक्षेपमा राख्दा ब्याजदरमा मोलमोलाई हुने गरेको छ । त्यस्तै अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न अनिवार्य गर्नुपर्छ । यस्तो नीति लागू गर्नुअघि बीमा कम्पनीहरूसँग पर्याप्त र खुला छलफल भने अनिवार्य छ । बीमा कम्पनीहरूसँग जोखिमको विश्लेषण गर्ने उच्च क्षमता हुन्छ भन्ने मानिन्छ । उसको मुख्य काम नै यही हो । त्यसैले सजिलो क्षेत्रमा लगानी गर्नभन्दा बढी प्रतिफल दिने जोखिमयुक्त क्षेत्रमा केही प्रतिशत लगानी गर्न कम्पनीलाई अनिवार्य गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यस्तो लगानी विविधीकरणले बीमा व्यवसायलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्छ ।
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले विविध क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने बाटो खुला गरे पनि बीमा कम्पनीहरूको लगानी बैंक, वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा सीमित भएको पाइएको छ । कम्पनीहरूले विविधीकरण गर्न नसक्दा लगानी मुद्दती निक्षेप र शेयरमा बढी केन्द्रित भएको हो ।
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को असोजसम्ममा जीवन बीमा कम्पनीहरूले कुल ६ खर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । त्यसमध्ये जीवन बीमा कम्पनीले ७७ प्रतिशत र निर्जीवन कम्पनीले ७९ प्रतिशत रकम बैंक, वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा राखेका छन् । मुद्दती निक्षेपमध्ये सबैभन्दा बढी लगानी वाणिज्य बैंकहरूमा देखिएको छ ।
बीमा कम्पनीहरूले लगानी विविधीकरण गर्न नपाएको गुनासो गरेपछि तत्कालीन बीमा समिति (हालको बीमा प्राधिकरण) ले २०७५ चैत लगानी निर्देशिका संशोधन गर्दै उनीहरूलाई मुद्दती निक्षेप र शेयरका अतिरिक्त घरजग्गा व्यवसाय, जलस्रोत, कृषि, पर्यटनलगायत पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने बाटो खुला गरेको थियो । तर, निर्देशिका परिवर्तन भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ क्षेत्रमा बीमा कम्पनीहरूले लगानी गर्न नसकेको देखिएको छ ।
निर्देशिकाअनुसार बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो कुल टेक्निकल रिजर्भबाट वाणिज्य बैंकमा न्यूनतम ४० प्रतिशत, पूर्वाधार विकास बैंकको मुद्दती निक्षेपमा न्यूनतम ४० प्रतिशत, विकास बैंकमा बढीमा २० र फाइनान्स कम्पनीमा बढीमा १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
यसैगरी सरकारको बचतपत्र र ऋणपत्रमा ५ प्रतिशतसम्म, पूर्वाधार बैंकको मुद्दतीमा ४० प्रतिशतसम्म, घरजग्गा व्यवसायमा ५ प्रतिशतसम्म, सूचीकृत कम्पनीको साधारण शेयरमा १० प्रतिशतसम्म र अग्राधिकार शेयरमा २० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउँछन् ।
सूचीकृत कम्पनीका ऋणपत्रमा २० प्रतिशतसम्म, कृषि पर्यटन जलस्रोतलगायत पूर्वाधारमा २० प्रतिशतसम्म, नागरिक लगानी कोष र म्युचुअल फन्डमा ५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
तर, कम्पनीहरूले निर्देशिकाको प्रावधानअनुसार लगानी विविधीकरण गर्न सकेका छैनन् । उनीहरूको अधिकांश लगानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपपछि ऋणपत्र र शेयरबजारमा केन्द्रित छ ।
निर्देशिकामा बीमा कम्पनीहरूले कृषि उत्पादन तथा वितरण, शीत भण्डार, पर्यटन, उद्योग, जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, केबलकार, सडक पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा बढीमा १० प्रतिशत लगानी गर्न पाउने प्रावधान छ । तर, हालसम्म यस क्षेत्रमा कम्पनीहरूको लगानी १ प्रतिशतभन्दा कम छ । यसैगरी घरजग्गामा पनि अधिकतम १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने प्रावधान छ । तर, यस क्षेत्रमा लगानी शून्य छ ।
प्राधिकरण अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले निर्देशिकाअनुसार कम्पनीहरूले लगानी गर्न नसकेको बताए । ‘बीमा कम्पनीहरूको मागअनुसार हामीले निर्देशिका परिवर्तन गरेर लगानीका विभिन्न क्षेत्र खुला गरेका हौं,’ उनले भने, ‘तर उनीहरूले जोखिम मोल्न चाहेका छैनन् ।’
बीमा कम्पनीहरूले पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा लगानी नगरेको भन्दै समितिले २०७८ सालमा निर्देशिकाअनुसार लगानी गर्न निर्देशन जारी गरे पनि कम्पनीहरूले यसमा ध्यान दिएका छैनन् ।
पछिल्लो समय मुद्दती निक्षेपमा पाउने ब्याजदर राम्रो रहेकाले बीमा कम्पनीहरूले लगानीको जोखिम लिन नचाहेको एक कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । ‘अहिले बैंकको ब्याजबाट आउने प्रतिफल राम्रो छ,’ उनले भने, ‘यो अवस्थामा कम्पनीहरूले अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेर जोखिम लिन नचाहेका हुन् ।’ पूर्वाधार क्षेत्रमा अनिवार्य लगानीको प्रावधान नरहेको र कम्पनीहरूसँग विषेशज्ञतासमेत नरहेकाले त्यतातर्फ आकर्षित हुन नसकेको उनले बताए ।
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरले प्रतिस्पर्धी संस्थाको तुलनामा नागरिक लगानी कोष ‘सीआइटी’प्रति आकर्षण बढेर गएको बताएका छन् । कोषको ३३औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई शनिवार सम्बोधन गर्दै घिमिरले समयानुकूल आफूलाई परिमार्जित गर्दा कोषमा अन्यको तुलनामा आकर्षण बढ्दै गएको बताएका हुन् । कोषले सञ्चालन गरेको अनलाइन प्रणालीको विकासले कारोबारमा समेत सहजता आएको उनले बताए । ‘विद्युतीय सरकारी लेखा प्रणालीबाट तथ्यांक लिन थालेपछि त्रुटि कम हुन थालेको छ,’ घिमिरेले भने ।
कोष सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डा. सूर्यबहादुर थापाले कोषले आफूलाई अझ सुदृढ बनाउँदै राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ उद्यत रहेको बताए । देशको आर्थिक वृद्धिदरमा टेवा पुर्याउन एवं रोजगारी सृजना गर्न कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधार निर्माण जस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीलाई विस्तार गर्दै लैजानुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
कर्मचारी विनियमावली अगाडि बढेको, कोषको स्रोत र साधनअनुसार कार्यरत कर्मचारीको सेवा सुविधा परिमार्जन हुँदै आएको उनको भनाइ छ । कोषले संकलन गरेको बचत रकमलाई आगामी दिनमा अझ बढी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, पूर्वाधार विकास तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरिने र सहभागीलाई सहयोग पुग्ने गरी विभिन्न ऋण सापटी एवं लगानी विविधीकरण गरी प्रतिफल अभिवृद्धि गरिने अध्यक्ष थापाले बताए ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपालले चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म कोषको खुद बचत परिचालन २ खर्ब ६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ रहेको र सोही अवधिमा कोषले २ खर्ब ५ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको बताए । उनका अनुसार कोषले हालसम्म मुद्दती निक्षेपमा १ खर्ब ६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ, धितोपत्रमा २८ अर्ब २६ करोड १३ लाख रुपैयाँ, कोषका सहभागीलाई सापटी तथा आवास कर्जामा ४५ अर्ब ९२ करोड १५ लाख रुपैयाँ र समकालीन कर्जामा २२ अर्ब ६९ करोड ८० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । पुस मसान्तसम्ममा अधिकृत पूँजी र जारी पूँजी ८ अर्ब रुपैयाँ रहेको कोषको चुक्तापूँजी ४ अर्ब २५ करोड १० लाख रुपैयाँ छ । कोषले लगानी गर्दा सुरक्षित र प्रतिफलमूखी राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकताका परियोजना छान्नुपर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिई आगामी दिनमा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै जाने नेपालको भनाइ छ ।
कोषको विद्यमान सूचना प्रविधि प्रणालीमा व्यापक सुधारको आवश्यकतादेखि नयाँ सफ्टवेयर सञ्चालनमा आइसकेको बताउँदै नेपालले भने, ‘राष्ट्रसेवक कर्मचारीको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम सिग्यास प्रणालीबाट सिधै जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको छ भने सबै सहभागीलाई सापटी तथा अन्तिम भुक्तानी एनसीएचएलको कनेक्ट आइपिएसमार्फत बैंक खातामा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । निजी क्षेत्र तथा अन्य संगठित संस्थाको रकम संकलन अनलाइन प्रणालीबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’
कोषले कर्मचारी बचत वृद्धि अवकाश कोष, बीमा कोष, उपदान तथा पेन्सन कोष, लगानीकर्ता हिसाब योजना, नागरिक एकांक योजना, नागरिक पेन्सन योजना, लगानी व्यवस्थापन, ब्रिज ग्याप लोन, सहभागी कर्जा, परियोजना कर्जा, धितोपत्र लगानीजस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको उनले बताए । कोषमा सहभागी हुने सम्भावना भएका संघ संस्थालाई आबद्ध गर्न र ती संस्थाको दीर्घकालिन दायित्वलाई व्यवस्थापन गर्न, गराउन सेवाग्राहीको नजिक पुग्ने उद्देश्यले काठमाडौं उपत्यका बाहिर विराटनगर, पोखरा, बुटवल, अत्तरिया र सुर्खेतमा शाखा कार्यालय सञ्चालन गरिएको नेपालले जानकारी गराए । कार्यक्रममा २० वर्षे सेवा अवधि पुरा गरेका कर्मचारीलाई पदक र उत्कृष्ट कर्मचारीलाई सम्मान पत्र प्रदान गरिएको थियो ।
