तथ्यांकोवाच : इलेक्ट्रोम्याग्नेट (चुम्बक)को विश्व आपूर्तिमा चीनको हिस्सा ४० प्रतिशत

व्यवस्थापन कमजोरी नै नेपाली आँप किसानको दुःख

विश्व बजारमा आँपको ४० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । सन् २०२४ को पहिलो पाँच महिनामा भारतले करिब ४८ करोड डलरको आँप निकासी गरेको तथ्यांक छ ।

HamraKura जेष्ठ २०८१

व्यवस्थापन कमजोरी नै नेपाली आँप किसानको दुःख

विश्व बजारमा आँपको ४० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । सन् २०२४ को पहिलो पाँच महिनामा भारतले करिब ४८ करोड डलरको आँप निकासी गरेको तथ्यांक छ ।

HamraKura जेष्ठ २०८१

नेपालमा कुल मृत्युको ११.११ प्रतिशत मृत्यु क्यान्सरबाट

काठमाडौं : नेपालमा कुल मृत्युको ११.११ प्रतिशत मृत्यु क्यान्सरबाट हुने गरेको छ। नेपालमा कुल मृत्युको ११.११ प्रतिशत हिस्सा क्यान्सरको रहेको सरकारले बताएको हो।विश्व क्यान्सर दिवसको अवसरमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यसबारेमा जानकारी गराइएको हो।२०२० को तथ्यांकअनुसार जनसंख्यामा आधारित क्यान्सर रजिस्ट्रीअनुसार नेपालमा क्यान्सरसँग सम्बन्धित मृत्युदर ४० प्रतिशत बढी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।पत्रकार सम्मेलनमा इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देश्क डा. रुद्रप्

थाहा खबर पौष २०८०

नेपालमा वर्षेनी करिव २० हजार भन्दा बढी मानिसमा क्यान्सर पहिचान

काठमाडौं । नेपालमा कुल मृत्युको ११.११ प्रतिशत मृत्यु क्यान्सरबाट हुने गरेको छ । नेपालमा कुल मृत्युको ११.११ प्रतिशत हिस्सा क्यान्सरको रहेको सरकारले बताएको हो । विश्व क्यान्सर दिवसको अवसरमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यसबारेमा जानकारी गराइएको हो । २०२० को तथ्यांकअनुसार जनसंख्यामा आधारित क्यान्सर रजिस्ट्री अनुसार नेपालमा क्यान्सरसँग सम्बन्धित मृत्युदर ४० प्रतिशत […]

Nepal Press पौष २०८०

नेपाली बजारको ४० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने लक्ष्य लिएर अगाडि बढेको छु

विश्व अर्थतन्त्रमा आर्थिक मन्दीको अवस्था र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति तथा बैंकहरूको चर्को ब्याजदरको विरुद्धमा नेपालमा निजी क्षेत्र सडकमा रहेको अवस्थामा वीरगन्जमा एक उद्यमीले भने उद्योगमा लगानी गरेर जोखिम उठाउने साहस गरेका छन् । बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरका उद्योगी–व्यवासायीहरू आर्थिक संकट आउने भन्दै चिन्तित भइरहँदा व्यवसायी मनोज मरोडियाले भने बाराको परवानीपुर गाउँपालिका वडा नम्बर ४, सुखचैनामा […]

कारोबार दैनिक पौष २०७९

निजीकरणपछि एयर इन्डियाको कायापलट, टाट पल्टिएको कम्पनीले किन्दै छ अर्बौं डलरमा सयौं विमान

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

युवा पुस्ताको तनाव : विकसित देशका ६१ % युवाहरु लक्ष्य पूरा नहुने चिन्तामा

माघ २५, काठमाडौं । युवा पुस्तालाई जोशिलो अनि जाँगरिलो पुस्ताका रुपमा हेरिन्छ । यो पुस्ताले आँटेपछि गर्न नसक्ने केही छैन भन्ने सोच हामी सबैमा व्याप्त छ । सबैको आशा र सपनाको भारी बोक्ने पुस्ता भएकोले पनि यो पुस्तामा तनाव कहिल्यै घट्दैन । पछिल्लो समय काममा पनि युवा पुस्ताहरुमा तनाव र निराशा बढेको एक अध्ययनले देखाएको छ । अमेरिकी व्यवस्थापन परामर्शदाता कम्पनी बियन एन्ड कम्पनीले गरेको सर्वेक्षणले यस्तो देखाएको हो । सर्वेक्षणअनुसार युवा पुस्ता विशेषगरी जेनरेशन जेड (सन् १९९७ देखि सन् २०१२ को बीचमा जन्मिएकाहरु) र मिलेनियल (सन् १९८१ देखि सन् १९९६ बीच जन्मिएका) पुस्ताका कामदारहरु पैसासँग सम्बन्धित समस्या र आफ्नो करियर कसरी विकास हुन्छ भन्ने विषयमा धेरै चिन्तित पाइए । यस्तो प्रवृत्ति विकसित अर्थतन्त्रमा झनै धेरै पाइएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी ३५ वर्षभन्दा मुनिका करीब ६१ प्रतिशत उत्तरदाताहरु वित्त, रोजगारी सुरक्षा र आगामी १० वर्षमा आफ्नो करियरको लक्ष्य नै पूरा गर्न नसक्ने हो कि भनेर चिन्तित रहेको भेटिए । यस्तो चिन्ता व्यक्त गर्नेको अनुपात ३५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका समूहमा भने ४० प्रतिशत मात्रै छ । सबै युवा कामदारहरु आफ्नो भविष्यप्रति हताश छैनन् । उदीयमान अर्थतन्त्रमा फरक खालको अनुभव देखिएको छ । उदीयमान बजारमा आफ्नो जीवन अहिलेको पाँच वा १० वर्षपछि राम्रो हुनेछ भनेर आशा गर्नेको संख्या ८१ प्रतिशत रहेको छ । यो मामिला विकसित अर्थतन्त्र निकै पछाडि छ । त्यस्ता देशहरुमा भने भविष्यप्रति ६३ प्रतिशत मात्रै आशावादी पाइएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । पछिल्लो समय विश्वभर आर्थिक वृद्धिदर सुस्ताइरहेको छ । आर्थिक असमानता बढेको छ । पश्चिमी देशहरुमा घर किन्ने सामथ्र्य घटिरहेको छ । केही यूरोपेली देशमा यूवा बेरोजगारी लाजै मर्दो स्तरमा उक्लिएको छ । स्पेनमा ३७ प्रतिशत युवा बेरोजगार छन्, इटलीमा यो दर २९ प्रतिशत छ भने फ्रान्समा १९ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यी कारणहरुले गर्दा पनि वित्तीय स्थिरता हासिल गर्नु फलामे ढोका पार गर्नुभन्दा मुश्किल भइरहेको छ । उच्च कर्जा पछिल्लो समय विकसित देशहरुमा युवा कामदारहरुले उनीहरुभन्दा पुराना पुस्ताका कामदारका तुलनामा कम कमाइरहेको बियनको अध्ययनले देखाएको छ । हरेक नयाँ पुस्तामा आफ्ना मातापिताले कमाएको भन्दा धेरै कमाउने, उनीहरुले बाँचेको भन्दा राम्रो जीवन बिताउने इच्छा हुन्छ । तर अमेरिकामै युवा पुस्ताहरुले यो लक्ष्य हासिल गर्ने सम्भावना दोस्रो विश्व युद्धयताका सबै पुस्तामध्ये सबैभन्दा तल देखिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । दक्ष सिप चाहिने पेशामा छिरेका र त्यस्तो खालको सिप नचाहिने पेशामा छिरेका युवा कामदारहरुमाझै आय अन्तर फराकिलो बन्दै गएको छ । प्रतिवेदनअनुसार कलेज तहको पढाई पूरा गरेका करीब ४० प्रतिशत विद्यार्थीहरु उच्च शिक्षा नै नचाहिने काममा जोडिन पुगेका छन् । कलेजको खर्च जोहो गर्ने सामथ्र्य भएकाहरु पनि कर्जाको कहिले नसकिने थुप्रोमाथि बस्नु पर्ने अवस्थामा छन् । उच्च शिक्षामा सीमित सरकारी वित्त प्राप्त हुने अमेरिकालगायत स्थानका विश्वविद्यालयहरुले नै विद्यार्थीमाथि थेग्नै नसक्ने कर्जाको भारी बोकाइरहेका छन् । ‘यसमाथि जनसांख्यकी परिवर्तन भएर वृद्ध जनसंख्या बढिरहेका देशमा वृद्ध जनसंख्याको हेरचाह गर्ने भार पनि युवापुस्तामाथि नै थपिएको छ । महामारीका कारण चुलिएको कर्जा घटाउने चुनौती पनि यही पुस्ता माथि छ’, प्रतिवेदनले भनेका छ । महामारीको प्रभाव युवा कामदारहरुले भोगिरहेका यी सबै समस्या र तनाव अनौठो चाँहि होइनन् । कोरोना भाइरसको महामारीले विश्वको सारा अर्थतन्त्र प्रभावित बनाएको छ । यसले समग्रमा श्रम बजारमा पनि विविध प्रभाव पारेको छ । अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले विश्वको रोजगारी आगामी वर्ष कोरोना भाइरसको महामारी पूर्वको स्तरमा फर्किने बताएको छ । आईएलओले हालै यस वर्ष श्रम बजारको पुनःबहालीसम्बन्धी प्रक्षेपण घटाएको छ । यस वर्ष विश्वको बेरोजगारी २० करोड ७० लाखमा पुग्ने अनुमान यसको छ । कोरोना भाइरसको महामारी शुरु हुनु अघि सन् २०१९ मा यो संख्या १८ करोड ६० लाख थियो । विश्वभर कार्यघन्टा अझै पनि महामारी पूर्वको स्तरभन्दा २ प्रतिशत तल छ । विकासशील देशहरुमा रोजगारी निरन्तर चपेटामा आइरहेको छ । पुनःबहालीमा सबैभन्दा कठिन समयको सामना गर्ने क्षेत्रमा दक्षिण पूर्वी एशिया, ल्याटिन अमेरिका र क्यारेबियन क्षेत्रका देशहरु भएको आईएलओमा वरिष्ठ अर्थशास्त्री सारा एल्डर बताउँछिन् । पुरुषको तुलनामा धेरै महिलाले जागिर गुमाउँदा श्रम बजारमा लैंगिक असमानता झनै खराब भएको छ । महामारीका कारण विद्यालय बन्द भएका छन् । छोराछोरीको पठनपाठन ठप्प भएर घरमै बस्नु परेको वा अनलाइन कक्षा नै सञ्चालन भएपनि उनीहरुको रेखदेख गर्न बस्नु पर्ने बाध्यता देखिएपछि पुरुषको तुलनामा महिलाको जागिरमा असर परेको छ । महिलालाई जागिर र घरायशी कामकाजबीच सन्तुलन राख्न सहज होस् भनेर काखे बच्चा र शिशुहरुको स्याहार समेतको ‘हेरचाह अर्थतन्त्र’ मा थप लगानी गर्न जरुरी भएको पनि एल्डरले औंल्याएकी छिन् । पछिल्लो सर्वेक्षण विश्वको कुल जीडीपीको ६५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स, इटली, जापान, चीन, भारत, ब्राजिल, इन्डोनेशिया र नाइजेरियामा गरिएको थियो । करीब २० हजार सहभागी र १०० भन्दा धेरैको अन्तर्वार्तामा आधारमा बियनले पछिल्लो प्रतिवेदन तयार पारेको हो । एजेन्सीको सहयोगमा

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

जलविद्युत् नै आर्थिक उत्थानको मुख्य आधार

कुनै पनि व्यक्ति, समाज वा देशलाई विकास अपरिहार्य हुन्छ । सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक लगायतका विकास सबैका लागि अपरिहार्य हुन्छन् । त्यसमध्ये पनि आर्थिक विकास सबैभन्दा अपरिहार्य हुन्छ । व्यक्तिको हकमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई आवश्यक हुने आधारभूत वस्तु पूरा गर्न सक्नु नै उसको आर्थिक विकास हुनु हो । कम्तीमा कसैलाई पनि आज के खाने, के लगाउने र कहाँ सुत्ने भनेर सोच्न नपरोस् । आम मानिसहरू आर्थिक रूपमा विकसित हुँदै गएमा त्यसले एकमुष्ट रूपमा मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग पुग्ने हो । तर, आर्थिक विकास कसरी गर्ने त ? कृषिबाट पनि आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ । उद्योग, व्यापार लगायतका क्षेत्रबाट पनि आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ । आफ्नो विशेष स्रोत र साधन प्रयोग गरेर आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ । खाडीका मुलुकहरूले पेट्रोलियम पदार्थबाटै आफ्नो मुलुकको आर्थिक विकास गरेका हुन् । भुटानले जलस्रोतबाट र रसियाले खनिज पदार्थबाट आफ्नो मुलुकको आर्थिक क्रान्ति गरेको हो । तर, सधैंभरि एउटै चीजबाट मात्र आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन । समयअनुसार त्यस्ता आधारशिलाको परिवर्तन हुन सक्छ । विकसित मुलुकहरूले पनि समयअनुसार विकासका आधारहरू परिवर्तन गर्दै गएका छन् । नेपालमा सधैंभरि कृषिलाई नै आर्थिक क्रान्तिको मुख्य आधार मान्ने गरिएको छ, जुन गलत हो । जतिबेला नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १००÷२०० डलर थियो, त्यसबेला जलविद्युत््को विकास गर्छु भनेर सम्भव थिएन । कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनादेखि कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउने बेलासम्म पनि विद्युत् खपत नभएर खेर पाल्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यसबेला प्रतिव्यक्ति आम्दानी सानो हुँदा आम जनतामा विद्युत् खपत गर्ने क्षमता कम थियो । त्यस्तै, उद्योग के भन्ने त थाहा नै थिएन, त्यसका लागि बजार पनि थिएन । त्यसैले त्यसबेला आर्थिक उत्थानका लागि कृषि नै प्रमुख थियो । तर, अहिले आर्थिक उत्थानका लागि कृषि मुख्य आधार होइन । नेपालको सन्दर्भमा विकासको आधार जलविद्युत् हो । तर, गल्ती कहाँ भयो भने नेपालले छिमेकी मुलुक चीनबाट केही पनि सिक्न सकेन । चीनले पहिला कृषिबाटै आर्थिक क्रान्ति शुरू गरेको हो । समय र आवश्यकता अनुसार उसले कृषिसहित सेवा क्षेत्रमा पनि काम ग¥यो । त्यसपछि चीनले क्रमबद्ध रूपमा नयाँ नयाँ क्षेत्रमार्फत देशको आर्थिक विकासलाई निरन्तरता दियो र अहिले यो स्थानमा आयो । चीनभन्दा पनि राम्रो उदाहरण इथोपिया हुन सक्छ । कुनै समय ‘देश बिग्रे पनि इथोपिया जस्तो नबनोस्’ भनिन्थ्यो । कुनै समय चरम भोकमरीको सामना गरेको इथोपिया अहिले अफ्रिकाको टाइगर मुलुकको रूपमा परिचित छ । त्यसको आर्थिक वृद्धिदर वर्षेनि ८/१० प्रतिशतभन्दा माथि हुन्छ । इथोपियाले पनि कृषिबाट नै आर्थिक क्रान्ति शुरू गरेको हो । र, पछि क्रमशः अन्य क्षेत्रमा पनि हात हालेको हो । हामी सधैंभरि कृषि मात्र भनेर बसेका छौं । तर कृषिबाट मात्र अबको आर्थिक विकास सम्भव छैन । ४० वर्षअघि पनि मुलुकको आर्थिक विकासको मुख्य आधार कृषि भनियो अहिले पनि कृषि नै भनिएको छ र अबको २० वर्षपछि कृषि नै आर्थिक विकासको मुख्य आधार भनिएला, जुन ठूलो भ्रम हो । कुनै बेला कृषिको अति उपयोगिता थियो । तर, अहिले त्यस्तो छैन । अब कृषिसँगै अन्य क्षेत्रमा पनि बढ्ने समय आएको छ । अब पालो जलविद्युत्को हो । नेपालमा व्यापार, औद्योगिक विकास भइसकेको छ । सिमेन्ट जस्ता उद्योगमा त हामी आत्मनिर्भर नै भइसकेका छौं । यद्यपि, अझै पनि केही उद्योग आउन बाँकी छ । उद्योगमा हामीलाई त्यति सजिलो छैन । वर्तमान समयमा ऊर्जा नै आर्थिक उत्थानको ठूलो माध्यम देखिएको छ । अब विद्युत्का लागि हाम्रो आन्तरिक तथा बाह्य बजार तयार भइसकेको छ । विद्युत् उत्पादनको क्षमता पनि बढी नै छ । कुनै बेला नेपालमा ८३ हजार मेगावाट विद्युत् निकाल्न सकिन्छ भनिन्थ्यो । तर, हामीले जर्मन विश्वविद्यालयसँग मिलेर गरेको एक अध्ययनले नेपालमा १ लाख मेगावाटभन्दा बढी विद्युत्को व्यापारिक सम्भाव्यता देखाएको छ । साथै, १ लाख ५० हजार मेगावाटसम्म विद्युत्को पोटेन्सियल पुग्ने देखिएको छ । त्यो भनेको नेपाल विद्युत् उत्पादनमा विश्वमा चौथो स्थानमा हुनु हो । १ लाख मेगावाट विद्युत् त मज्जासँग उत्पादन गर्न सकिन्छ र खपत पनि गर्न सकिन्छ । तर, खपत कहाँ गर्ने भन्ने कुरा आउँछ । राम्रोसँग बजार अध्ययन गर्ने हो भने विद्युत् खपतमा पनि समस्या छैन । खपत गर्ने मामलामा पहिला स्वदेशी खपतलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ । आजको दिनमा पनि नेपालमा ६५ प्रतिशत ऊर्जा दाउरा÷गुइँठाबाट आएको अवस्था छ । २१/२२ प्रतिशत ऊर्जा पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास, कोइलाबाट आएको छ, जुन आयातित हो । कुल ऊर्जामा जलविद्युत्को हिस्सा भने ४ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । त्यसैले अब ऊर्जामा जलविद्युत्को हिस्सा बढाउन आवश्यक छ । हामीले जति पनि ऊर्जा खपत गर्छौं, त्यसमा विद्युत्लाई प्रयोगमा ल्याउन सकियो भने विद्युत् खपतमा ठूलो फड्को मार्न सकिन्छ । अहिले प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत २६२ गिगावाट प्रतिघण्टा छ ।सबै ऊर्जालाई विद्युत्मा रूपान्तरण गर्न सकियो भने त्यो २ लाख गिगावाट प्रतिघण्टा पुग्छ । सबै ऊर्जामा विद्युत् प्रयोगमा ल्याउन सकिँदैन । कतिपय चिजमा दाउरा नै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता हुन सक्छ । कम्तीमा ४० प्रतिशत ऊर्जा सहज रूपमा विद्युत्मा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्दा अनुसार हामीसँग ८० हजार गिगावाट प्रतिघण्टा विद्युत्को माग हुन्छ । अहिले पनि प्राधिकरणमा औद्योगिक क्षेत्रबाट करीब ५०० मेगावाट बराबरको बिजुली माग गरेको निवेदन पेन्डिङमा छ । होङ्सी सिमेन्ट लगायतका उद्योगहरू विद्युत् नपाउँदा डिजेलबाट सञ्चालन हुन बाध्य छन् । तत्कालै औद्योगिक क्षेत्रमा ५०० मेगावाट विद्युत् खपत गर्न सकिन्छ । त्यसपछि पनि थप ५०० मेगावाट विद्युत् औद्योगिक क्षेत्रबाटै माग हुन्छ । बढीमा पनि २ वर्षभित्र औद्योगिक क्षेत्रले थप १ हजार विद्युत् खपत गर्न सक्छ । तर, प्राधिकरणले त्यहाँ विद्युत् विस्तार गर्न सकेको छैन । औद्योगिक क्षेत्रमा प्रसारण लाइन नबन्ने जस्ता समस्या होलान् । तर, त्यही कारण उद्योगलाई बत्ती नदिएर बढी भएको भारततर्फ निर्यात गर्ने भन्ने कुरा उपयुक्त हुँदैन । समस्यालाई तत्काल समाधान गरेर विद्युत् वितरणमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । भान्सा पनि विद्युत् खपतको उचित माध्यम हुन सक्छ । गत आवमा ३५/३६ अर्बको खाना पकाउने ग्यास आयात भएको छ । अहिले नेपालमा ५६÷५७ लाखभन्दा बढी भान्सा छन् । त्यसमा आधाभन्दा बढी भान्सामा ग्यास प्रयोग गरिन्छ । पछिल्लो समय गाउँ गाउँमै एलपी ग्यास पुगेको अवस्था छ । त्यसलाई हटाएर विद्युतीय चूलो (इन्डक्सन चूलो)ले प्रतिस्थापन गर्न सक्यौं भने विद्युत् खपतमा ठूलो उपलब्धि हुन्छ । ग्यासका लागि बाहिरिने मुद्रा पनि नेपालमै बस्छ । ग्यासभन्दा इन्डक्सन चूलोमा खाना बनाउन सस्तो हुने देखिन्छ । ५ जनाको परिवारलाई ग्यास प्रयोग गर्दा १५०० रुपैयाँ खर्च हुन्छ । तर, विद्युतीय चूलो प्रयोग गर्दा ९९० रुपैयाँ मात्र लाग्छ । सरकारले ग्यासमा अनुदान दिँदै आएको छ । देश विकासको बाधक मानिएको उक्त अनुदान हटाएर विद्युतीय चुलोमा अनुदान दिन आवश्यक छ । अब विद्युतीय चूलो प्रयोग गर्न योजनाबद्ध रूपमै अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । रड (डन्डी) बनाउन प्रयोग गरिने बिलेटलाई भारतमै १ हजार युनिट प्रतिटन विद्युत् खर्च गरेर तताइन्छ । त्यसपछि चिस्साएर नेपाल ल्याइन्छ । अनि त्यसलाई नेपालमा पुनः १०० युनिट प्रतिटन विद्युत् खर्च गरेर तताइन्छ । अनि आवश्यक प्रक्रिया पु¥याई रड बनाइन्छ । फलस्वरूप नेपालमा रड पनि महँगो पर्ने गरेको छ । हामीले त्यो बिलेटलाई नेपालमै ल्याएर प्रशोधन गर्न सकियो भने रड पनि सस्तो हुन्छ । साथै, विद्युत् खपत पनि बढ्छ । त्यसो गर्दा १२ अर्ब रुपैयाँको बिजुली १ वर्षमै खपत गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारले नीति ल्याउन आवश्यक छ । त्यस्ता उद्योगहरूलाई सस्तोमा बिजुली दिनुपर्छ । यसपटक सरकारले पहिले गरेको गल्तीलाई सुधार गरेको छ । त्यो हो, विद्युतीय गाडीमा भन्सार छूट दिने निर्णय । अब विद्युतीय गाडी पनि भित्रिने छन् । अबको २ वर्षभित्र निजी क्षेत्र सहितबाट १५० चार्जिङ स्टेशन बन्दै छ । यसले पनि विद्युत् खपतमा ठूलो योगदान हुनेछ । जनकपुरमा डिजेलबाट चल्ने रेल ल्याएर अर्काे गल्ती गरिएको छ । विद्युत् बढी भयो भनेका छौं । पेट्रोलियम पदार्थको आयात महँगो हुँदै गएको छ । तर डिजेलबाट चल्ने रेल ल्याइएको छ । यो एकदमै अव्यावहारिक छ । तर सरकारले यस्तै काम गर्छ र कुनै पनि प्रकारको विकासमा चुनौती खडा हुन्छ । आजको दिनमा मुलुकको मुख्य भन्सार नाका मानिने वीरगञ्जदेखि काठमाडौंसम्म दैनिक दशौं हजार मालवाहक ट्रक आवातजावत गर्छन् । ती गाडीमा दैनिक कति डिजेल खपत हुन्छ होला, अनुमान गरौं त । त्यस ठाउँमा विद्युतीय गाडी प्रयोग गर्न सकियो भने विद्युत् खपतमा अर्काे फड्को मार्न सकिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात पनि घटाउन सकिन्छ । दैनिक दशौं हजार ट्रक हिँड्दा राजमार्ग पनि बिगिँ्रदै गएको छ । राजमार्ग बनाउन तथा मर्मत गर्न थप अर्बाैं रकम छुट्ट्याउनु पर्छ । त्यसको उत्तम विकल्प हो, वीरगञ्ज–काठमाडौं विद्युतीय रेल सेवा विस्तार गर्ने । यसो गर्न सकियो भने मुुलुकले आर्थिक विकासमा ठूलो फड्को मार्छ । एकातिर ढुवानी खर्च कम लाग्छ । अर्काेतिर समयमै काठमाडौंमा सामान आइपुग्छ । साथै, विद्युत् खपतमा पनि सहयोग पुग्छ । अहिले ढुवानीको नाममा मात्र भारतमा वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँ जाने गरेको छ । त्यस्तो रकम वर्षेनि बढ्दै पनि जान्छ । उक्त रेल सेवा विस्तार गर्न सकियो भने त्यो पैसा पनि नेपालमै रहन्छ । राज्यले साँच्चै पूर्वाधारको विकास गर्ने हो भने पहिला वीरगञ्ज–काठमाडौं विद्युतीय रेल सेवा बनाउनु पर्छ । त्यसले नै आर्थिक क्रान्ति ल्याउँछ । यी सवै विषयहरूको अध्ययन गर्दा जलविद्युत्को विकासमा ठुलो सम्भावना छ । त्यसमा लगानी (पूँजी)को विषय पनि जोडिन्छ । यसमा हाम्रो पूँजीले मात्र पुग्दैन । यसका लागि सरकारले पनि आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ । अहिले राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई ऊर्जामा लगानी गर्न सीमा नै तोकिदिएको छ । फलस्वरूप अहिले बैंकहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको अवस्था छ । अब सरकारले ऊर्जामा बाह्य तथा आन्तरिक लगानी बढाउन थप नीतिगत सहयोग गर्नुपर्छ । अहिले विश्वको तापमान बढ्दै गएकाले स्वच्छ ऊर्जालाई प्रोत्साहित गरेको छ । विदेशमा भएका ठूला ठूला हेजिङ फन्डहरू लगानीका लागि स्वच्छ ऊर्जा नै खोजेर हिँडेको अवस्था छ । त्यसअनुसार नेपाली जलविद्युत् आयोजनाले सहज रूपमै विदेशी लगानी ल्याउन सक्छन् । जलविद्युत्मार्फत मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को वृद्धि गर्न पनि धेरै सहज हुन्छ । ७५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकियो भने वर्तमान जीडीपी १ प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ । त्यो एक प्रतिशत आर्थिक वृद्धिका लागि हामीले कयौं क्षेत्रमा हात हाल्नुपर्छ । तर, ऊर्जाबाट सहजै आर्थिक वृद्धि गर्न सकिन्छ । अहिले माथिल्लो तामाकोशीकै कारण जीडीपी शून्य दशमलव ६ प्रतिशतले बढ्दै छ । यो नै एउटा उदाहरण हो । अहिले म नेपाल उद्योग परिसंघको ऊर्जा विकास परिषद्को संयोजक पनि छु । त्यसमार्फत मैले सातै प्रदेशमा माथिल्लो तामाकोशी जस्तै ठूला जलविद्युत् आयोजना बनाउने योजना बनाएको छु । त्यसमा नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजना मात्र होइन, जलाशय तथा अर्धजलाशय आयोजना पनि समावेश गर्ने योजना छ । आजको दिनमा विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक लगायतका विदेशी दातृ निकायहरू यस्ता आयोजनामा लगानी गर्न पनि तयार छन् । त्यो अवस्थामा हामीले सजिलै त्यस्ता आयोजना बनाउन सक्छौं । यसरी विद्युत् उत्पादन गरेर भान्सा, ढुवानी, औद्योगिकीकरण, यातायात क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढाउन सकियो भने मुलुकको विकास हुन समय लाग्दैन । साथै, स्वदेशमा खपत गरेर बाँकी भएको विद्युत् निर्यात गरियो भने समग्र देशको वैदेशिक व्यापारलाई नै ठूलो फाइदा पुग्छ । गत आवमा पहिलोपटक नेपालको निर्यात १ खर्बभन्दा माथि अर्थात् १ खर्ब ४१ अर्ब पुगेको छ । तर, त्यसमा १ खर्बजति पैसा त निर्यात भएका वस्तुको कच्चा पदार्थ आयात गर्दा नै गएको रहेछ । त्यो अवस्थामा पराम्परागत निर्यातबाट पनि वैदेशिक व्यापार फस्टाउने देखिएन । वैदेशिक व्यापार फस्टाउन पनि विद्युत् नै उपयोगी देखिएको छ । १ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सकियो भने ३० अर्ब रुपैयाँको बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन हुने रहेछ, जुन खुद नाफा पनि हो । त्यसमा कच्चापदार्थ नै आयात गर्न पर्दैन । यसरी विद्युत् निर्यातबाट पनि देशमा आर्थिक क्रान्ति ल्याउन सकिन्छ । विद्युत् निर्यातमा पनि ठूलो सम्भावना छ । बंगलादेशले छिमेकीसँग १० हजार मेगावाट विद्युत् किन्छु भनेको छ । त्यसमध्ये नेपालबाट तत्काल ७५० मेगावाट विद्युत् किन्छु भनिसकेको अवस्था छ । त्यति विद्युत् भए पनि तत्काल निर्यात गर्न सकियो भने झण्डै ३० अर्बको व्यापार हुन्छ । तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बंगलादेशमा गएर रेलको सम्झौता गरेर आउनुहुन्छ, जुन हासोको विषय हो । हामीले खोजेको र चाहिएको ऊर्जा सम्बन्धी सम्झौता हो । तर, उहाँले रेल सम्झौता गरेर आउनुभयो । यस्तै, १ अर्ब ३० करोड जनसंख्या भएको भारतमा अझै पर्याप्त मात्रामा ऊर्जाको उपलब्धता हुन सकेको छैन । भारतबाट पनि निकट भविष्यमा विद्युत्को उच्च माग हुन सक्छ । बंगलादेश पनि हाम्रा लागि ठूलो बजार हो । त्यसकारण हामीलाई १ लाख मेगावाट विद्युत् खपत गर्न कुनै समस्या छैन । उत्पादन भएका विद्युुत् सकेजति स्वदेशमै खपत गरौं र बढी भएको विद्युत् निर्यात गरौं । यसो गर्न सकियो भने अबको २० वर्षभित्रै यो देशको मुहार अर्कै हुन्छ । वास्तवमा जलविद्युत्ले नै मुलुकको तीव्र गतिले आर्थिक विकास गर्न सक्छ । अहिले कोरोना महामारीका प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न पनि जलविद्युत् उपयुक्त माध्यम बन्न सक्छ । रणनीतिक योजनाका साथ जलविद्युत् क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सकियो भने कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र सहजै पुनरुत्थान हुन्छ । समग्रमा मुलुकको आर्थिक क्रान्ति पनि धेरै टाढा हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रको प्रोत्साहनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक : अध्यक्ष गोल्छा

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

तथ्यांकोवाच : इलेक्ट्रोम्याग्नेट (चुम्बक)को विश्व आपूर्तिमा चीनको हिस्सा ४० प्रतिशत

सम्बन्धित सामग्री