कृषि र उद्योगलाई प्राथमिकता

कृषि, पर्यटन र उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ : मन्त्री लेखी

मधेश प्रदेश सरकारका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखीले कृषि, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको छ।

गोरखापत्र फाल्गुन २०८०

साना उद्योगलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र घोषणा गर्न माग

काठमाडौं। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण र व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई कृषि क्षेत्र सरह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले बागमती प्रदेश सरकारको औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई समय सापेक्ष परिमार्जनका लागि सुझाव दिन मंगलवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको नीतिगत संवाद कार्यक्रममा सरोकारवालाले यस्तो माग गरेका हुन् । कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले औद्योगिक व्यवसाय ऐनमार्फत लघु घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन गर्न सकेमात्र समृद्ध अर्थतन्त्रको निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताए । आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन, रोजगारी सृजना र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । सार्वजनिक निकायमा सम्भव भएसम्म स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्न नसकिएको भन्दै उनले व्यावसायिक रूपमा निजीक्षेत्रबाट सञ्चालन हुने ‘भर्चुअल मार्केट प्लेस’को विकासमा सहयोग गर्न आग्रह गरे । महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले उद्योग नवीकरण नहुँदा तीन सय प्रतिशत जरीवाना लिने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने सुझाए । यस्तै संघ, प्रदेश र पालिकाको उद्योगसम्बन्धी ऐन नियम तथा कार्यविधि एकअर्काको पूरक बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । देशमा विभिन्नखाले संकट पैदा भएको र निजीक्षेत्र पनि यो संकटबाट प्रभावित भएको उनले बताए । कार्यक्रममा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले औद्योगिक व्यवसाय ऐनमार्फत लघु घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन गर्न सकेमात्र समृद्ध अर्थतन्त्रको निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताए । बागमती प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिंह लामाले लघु घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन तथा विकास गरेर ठूला उद्योगमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताए । पछिल्लो समय उत्पादनभन्दा आयातमा केन्द्रित हुँदा साना उद्योग फस्टाउन नसकेको उनले औंल्याए । साना उद्योगलाई सरकारले सुरक्षा दिनुपर्ने भन्दै उनले अन्तरराष्ट्रियस्तरको औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र बनाउन मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताए । बागमति प्रदेशकै उद्योगमन्त्री रामकृष्ण चित्रकारले संघीयता कार्यान्वयन गर्न बनाइएका ऐन परिमार्जन हुनुपर्नेमा जोड दिए । प्रादेशिक औद्योगिक नीति हालसम्म बन्न नसके पनि अब बन्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको उनले बताए । कार्यक्रममा पूर्वअर्थसचिव शिशिर ढुंगाना र पूर्व उद्योगसचिव यामकुमारी खतिवडाले बागमती प्रदेश सरकारको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा थप गर्नुपर्ने र संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । महासंघले युएसएआइडी ट्रेड एण्ड कम्पिटिटिभनेससँगकोे सहकार्यमा उक्त कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सरकारका पर्यटनमन्त्री पुकार महर्जन, वनमन्त्री मसिना खड्का, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवद्वय गोविन्दबहादुर कार्की र जीवलाल भुसाल, उद्योग विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतम, बागमती प्रदेश उद्योग मन्त्रालयका सचिव गोविन्द रिसाल, बागमती प्रदेश उद्योग मन्त्रालय महाशाखा प्रमुख झमनाथ कँडेल, बागमती प्रदेश उद्योग तथा वाणिज्य निर्देशनालयका निर्देशक गोविन्द सिग्देल, महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्य कँडेललगायतले साना तथा घरेलु उद्योग प्रवर्द्धनका लागि गर्नुपर्ने काम तथा आवश्यक नीतिनियमबारे सुझाव दिएका थिए ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

‘साना उद्योगलाई कृषि क्षेत्रलाई जस्तै प्राथमिकता दिन जरुरी’

काठमाडौँ, १२ मङ्सिर । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण र व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सघाउने लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई कृषि क्षेत्र जस्तै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घले बागमती प्रदेश सरकारको औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई समय सापेक्ष परिमार्जनका लागि सुझाव दिन राजधानीमा आयोजना गरेको नीतिगत संवाद कार्यक्रममा […]

Reporters Nepal कार्तिक २०८०

कृषि उद्योगमा विरोधाभासपूर्ण नीति

कृषि उद्योगविना कृषिको व्यवसायीकरण हुन कठिन हुने तथा यसविना कृषिको विकास हुन नसक्ने यथार्थ भए पनि सरकारले कृषि उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन । अहिले चामल, तेल दाल उद्यमीले सरकारलाई यस उद्योगका समस्याका बारेमा बताइरहेका छन् तर सरकारले उद्यमीका समस्या समाधान गर्न चासो कमै दिएको पाइन्छ । कृषि उद्योगको विकासले कृषि उपजको बजारीकरण हुन्छ तर सरकारको नीति कृषि उद्योगका बारेमा विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ । चामल, दाल आदि केही कृषि वस्तुको निर्यातमा सरकारले १ प्रतिशत निर्यात कर लगाइरहेको छ । अन्य वस्तुको निर्यातमा नगद अनुदान दिने सरकारले बलियो सम्भावना भएको प्राथमिक क्षेत्र कृषि भित्रको चामल, दाल निर्यातमा भने कर लिइरहेको छ । हो, नेपाल कृषिमा परनिर्भर भइरहेको छ । त्यसैले आयात कम हुन दिन चामल, दालको निर्यातमा कडाइ गरेको हुन सक्छ । तर, यस्तो कडाइले कृषकहरू निरुत्साहित हुनेतर्फ भने सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । नेपालमा महँगोमा विक्री हुन नसकेको कुनै प्रजातिको चामल भारतमा राम्रो माग छ र नेपालमा भन्दा बढी मूल्य प्राप्त हुन्छ । तर, यस्तो चामल निर्यात गर्दा सरकारले १ प्रतिशत कर लिनुमा तर्कसंगत देखिन्न । निर्यातमा किन कर लिन परेको हो सरकारले स्पष्ट पार्न सकेको छैन । चामल निर्यातमा कर लगाएको सरकारले यसको आयातमा पनि कर लगाएको छ । एउटा वस्तु आयात गर्दा पनि कर लगाउने र निर्यात गर्दा पनि कर लगाउने कुरा सरकारी नीतिको विरोधाभास नै हो । प्रशोधित दाल, चामल आयातमा सरकारले १० प्रतिशत भन्सार लगाइरहेको छ । त्यस्तै कृषि उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ अर्थात् धान आदिको आयातमा पनि कर नै लगाइएको छ । संसारमा कतै पनि कच्चा पदार्थ र प्रशोधित/उत्पादित वस्तुको आयातमा समान कर लगाएको पाइँदैन । यसले सरकारी नीतिमा रहेको विरोधाभासलाई उजागर गरेको छ । कच्चा पदार्थको आयात र प्रशोधित वस्तुको आयातमा कम्तीमा पनि १० प्रतिशत कर अन्तर हुनुपर्छ । समान कर लगाउँदा नेपाली व्यवसायीलाई मर्का पर्छ । उनीहरूले कामदारलाई दिनुपर्ने तलबभत्ता, पूर्वाधार र मेशिनरी आदिमा भएको खर्च इत्यादि हेर्दा नेपालमा उद्योग खोल्नु भनेको अपराध गर्नुसरह हो भन्ने देखाएको छ । तयारी वस्तु ल्याएर बेच्दा व्यापारीलाई फाइदा त हुन्छ तर त्यसले रोजगारी सृजना गर्दैन । उद्योगीले मूल्य अभिवृद्धि गर्ने मात्र होइन, कैयौंलाई रोजगारी दिएर अर्थतन्त्रमा ठूलो गुन पनि लगाइरहेको हुन्छ । यस्तो कृषि उद्योगलाई कुनै न कुनै रूपमा प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक छ । अन्य उद्योग र कृषि उद्योगका बीचमा रहेको अन्तर सरकारी संयन्त्रले बुझ्न नसकेको र बुझ्न नचाहेको व्यवसायीको गुनासो छ । त्यसैले सिमेन्ट निर्यात गर्दा सरकारले अनुदान दिन्छ तर कृषि वस्तुको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएसरह छ, अनुदान दिने त परको कुरा । यसरी कुनै पनि मुलुकले औद्योगिक विकास गर्न सक्दैन । सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताए पनि अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न नसक्नुमा कृषि नीतिमा रहेकोे यही विरोधाभास एउटा प्रमुख कारण हो । कृषिलाई प्राथमिकता दिइरहँदा किसानलाई प्रोत्साहित गर्ने स्पष्ट नीति पनि ल्याउनुपर्छ । सरकारले व्यावहारिकताको कसीमा कुन कुरा उपयुक्त हो र कुन कुरा सही छैन भन्ने निक्र्योल गर्नु आवश्यक हुन्छ । त्यसो हुँदा कुनै वस्तुलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ भने कुनैलाई प्रोत्साहित । सरकारले एउटै वस्तुलाई निर्यातमा पनि कडाइ गर्नु र आयातमा पनि कडाइ गर्नुको चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ । सबैलाई एकै डालोमा राखेर पन्छिने सरकारी प्रवृत्ति कृषिक्षेत्रको विकासका लागि निकै घातक छ । निर्यात/आयातमा समस्या छन् भने कुनमा के हो टुंगो लगाएर मात्र नीति बनाउनुपर्छ । अहिले चामल, तेल दाल संघले पत्रकार सम्मेलन गरेरै विरोधाभासपूर्ण नीति सच्याउन माग गरेको छ । यदि कृषि र कृषि उद्योगमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने हो भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यी जायज मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । यस्ता द्वैध नीतिलाई सुधार नगर्ने हो भने कृषिको विकासका लागि जति गफ गरे पनि कुनै अर्थ हुने छैन ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

कृषि उद्योगलाई राज्यको विशेष संरक्षण आवश्यक

काठमाडौं । मुलुकका कृषि उद्योगलाई फरक तरीकाले हेर्नुपर्ने माग यस क्षेत्रमा संलग्न उद्योगी व्यवसायीले गरेका छन् । नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघमा आबद्ध व्यवसायीले देशको अधिकांश भूभाग कृषियोग्य भएको र धेरै जनसंख्या कृषि कर्ममा आबद्ध रहेकाले राज्यले कृषि उद्योगलाई फरक तरीकाले हेर्नुपर्ने बताएका हुन् । अहिले कृषि उद्योग र अन्य उद्योगलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणमा खासै फरक नरहेको व्यवसायीको गुनासो छ । राज्यले बेला मौकामा कृषि उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउने गरे पनि यथार्थमा त्यस्तो नभएको उनीहरूले बताएका छन् । राज्यले आफ्नो बोलीलाई व्यवहारमा लागू गर्दै कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएमा किसान, कृषिमा आधारित उद्योग र राज्य सबैलाई फाइदा पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘कृषि उद्योगलाई दिने सुविधाले उद्योगलाई मात्र होइन, किसानलाई पनि फाइदा पुर्‍याउँछ,’ नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले भने, ‘यो उद्योग किसानको बजार पनि हो, जहाँ उहाँहरूले आफ्ना उत्पादन बेच्न पाउनुहुन्छ । यो बजार मजबूत हुँदा किसानले आफ्नो उत्पादनको राम्रो मूल्य पाउँछन् ।’ कृषि उद्योग अहिले अप्ठ्यारो स्थितिमा रहेको जानकारहरू बताउँछन् । कृषिमा आधारित लगायत अन्य उद्योग स्थापनाका लागि पनि सहज र सहुलियतपूर्ण रूपमा जग्गा उपलब्ध हुँदैन । जग्गा प्राप्तिमा कठिनाइका साथै उद्योग स्थापनाको लागि अन्य विभिन्न झन्झटिला प्रक्रिया पूरा गर्न धेरै समय खर्चनुपर्ने अवस्था छ । उच्च ब्याजदरको मार पनि अहिले उद्योगहरूलाई परिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका विभिन्न खाले नीतिनियमले यस्तो स्थिति सृजना भएको उद्यमी बताउँछन् । २/३ वर्ष अगाडि धेरै कम ब्याजदर रहेकोमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कडाइ गर्दा चर्को ब्याजदरको सामना गर्नुपरेको उनीहरूको गुनासो छ । सरकारले ब्याजदर कम गर्ने भने पनि अवस्था सहज नरहेको व्यवसायीको भनाइ छ । निजीक्षेत्रले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदरमा धेरै ठूलो राहतको अपेक्षा राखेको छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति थप लचिलो बनाउनेमा उनीहरू ढुक्क छैनन् । उद्योगी व्यवसायीले कर्जाको ब्याजदर एकल अंकको हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । देशको धेरै ठूलो जनशक्तिलाई प्रत्यक्ष र परोक्ष फाइदा पुर्‍याउने उद्योगलाई राज्यले अन्यभन्दा फरक दृष्टिकोणले हेरिदेओस् भन्ने आफूहरूको चाहना भए पनि उद्योग स्थापना एवं सञ्चालनका लागि बैंकबाट ऋण पाउन समेत गाह्रो रहेको संघमा आबद्ध व्यवसायी बताउँछन् । बैंकहरूबाट ऋण लिन धेरै अप्ठ्यारा प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘प्रत्येक बैंकले निश्चित प्रतिशत लगानी उद्योगमा गर्नुपर्छ । यसबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले सीमा नै तोकिदिएको छ, त्यो सुविधा अन्य उद्योगले पनि पाउँछन् । खाद्यान्न उद्योगले पनि त्यही सुविधा पाउने हो । त्योभन्दा बढी सुविधा केही पनि छैन,’ व्यवसायी प्रमोदकुमार शाहले भने । धितो राख्नेदेखि अन्य सबै खालका प्रक्रियामा अन्य उद्योगले जस्तै कृषि उद्योगले पनि झन्झटिलो व्यवस्थाको सामना गरिरहेको व्यवसायी बताउँछन् । राज्यले ऋण लिने प्रक्रिया सहज बनाए उद्योगको विकासमा धेरै टेवा पुग्ने विज्ञहरू बताउँछन् । यसको फाइदा एउटा उद्योगी व्यवसायीले मात्रै पाउने नभई किसानलाई पनि हुने उनीहरूको दाबी छ । सरकारले बिजुली दिने समय एवं बिजुलीको महशुल दरमा पनि कृषि उद्योगलाई फरक खालको व्यवहार गर्नुपर्ने उद्योगी व्यवसायी बताउँछन् । अहिले बिजुलीको मार पनि विभिन्न समयमा परिरहने गरेको र बिजुली महशुलमा कुनै खालको सहुलियत नरहेको उनीहरूको भनाइ छ । किसानका उत्पादन संकलन र विभिन्न खालका खाद्यान्न उत्पादन गर्ने उद्योगलाई औद्योगिक सामग्री आयातमा भन्सार दर फरक हुनुपर्ने उद्योगीहरूको माग छ । राज्यले कृषि उद्योगलाई अन्य उद्योगभन्दा फरक रूपमा बुभ्mनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् । श्रमिकको समस्या अहिले नेपालका उद्योगले विभिन्न पक्षमा भारतीय उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने स्थिति छ । तर भारत र नेपालमा उद्योगका लागि चाहिने कामदार प्राप्तिको स्थितिमा धेरै फरक छ । भारतमा सहज तरीकाले कामदार पाइने, तर नेपालमा कामदार पाउनै मुश्किल पर्ने र पाए पनि लागत बढी पर्ने उद्योगी व्यवसायी बताउँछन् । ‘भारतमा औद्योगिक श्रमिकको उपलब्धता बढी छ, सोहीअनुसार श्रमिकमा गरिने लगानी पनि कम हुन्छ, जुन नेपालमा धेरै फरक छ । तुलनात्मक रूपमा सहज श्रमिक आपूर्तिका कारण भारतीय उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढी छ,’ अध्यक्ष गुप्ताले भने । नेपालमा विदेश जाने प्रचलन बढेर पनि कामदार पाउन कठिन भएको उनको बुझाइ छ । नेपाल र भारतीय कामदारको ज्याला पनि फरक रहेको जानकारहरू बताउँछन् । श्रमिकको ज्याला यहाँ बढी हुने र भारतमा सस्तो हुने उद्योगीहरूको भनाइ छ । यस्तै कामदारमा शीप तथा दक्षता अभावको समस्या पनि नेपालका कृषि उद्योगहरूले भोगिरहेका छन् । उद्योगीहरूका अनुसार दक्ष र शीपयुक्त कामदारका लागि भारतीयमै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । खाद्य व्यवसायी वृजेशकुमार अग्रवालले भने, ‘दक्ष कामदार र मिस्त्री भारतबाटै ल्याउनुपर्छ । दाल, चामल, तेल त धैरै पुरानो उद्योग हो । यसका लागि कामदारलाई दक्ष बनाउने दायित्व राज्यको पनि हो । तर सरकारले अहिलेसम्म दक्ष श्रमिक उत्पादन गर्न सकेको छैन ।’ भारतीय कामदारले स्वदेशमा काम पाउनेबित्तिकै नेपाल छाडेर जाने गरेको उद्योगी व्यवसायी बताउँछन् । यसले उद्योगको उत्पादन चक्रमै असर पर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा नेपालकै दक्ष कामदार भए धेरै सहज हुने व्यवसायी बताउँछन् । उद्योगमा स्थानीय स्तरमै कामदार उपलब्ध भए बाह्य कामदारका लागि बाहिरिने रकम यहीँ रोकिन्छ । यसले समग्रमा अर्थतन्त्रमै टेवा पुग्ने सरोकारवाला बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार राज्यले श्रमिकलाई दक्ष बनाउन ध्यान दिए स्वदेशी उद्योगले बाहिरबाट कामदार मगाउनुपर्ने बाध्यता हुँदैन । साथै रोजगारीका लागि बाहिरिने नेपालीले स्वदेशकै उद्योगमा गर्वका साथ काम गर्न पाउँछन् । स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सृजना अर्थतन्त्रका लागि सहयोगी हुने उनीहरूको धारणा छ । यसका लागि सरकारले जनशक्तिलाई दक्ष बनाउने गरी पाठ्यक्रम स्तरबाटै सुधार गर्नुपर्छ । ‘त्यसरी दक्ष भएको जनशक्तिले नेपालमै काम गरे उद्योग र कामदार स्वयंलाई ठूलो फाइदा पुग्छ । दक्ष र शीपयुक्त श्रमिक रोजगारीका लागि विदेश गए त्यहाँ पनि तुलनात्मक रूपमा राम्रो तलब सुविधा पाउने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यस्तो देखिएको पनि छ, तर विडम्बना हामीकहाँ दक्ष कामदारकै अभाव छ, यसतर्फ नीतिनिर्माता र राज्यले समेत ध्यान दिएको छैन,’ अध्यक्ष गुप्ताले भने । कृषिमा क्रान्तिको खाँचो नेपालमा कृषि क्रान्ति आवश्यक भइसकेको व्यवसायी बताउँछन् । कृषि क्रान्तिपछि मात्र औद्योगिक क्रान्ति सम्भव हुने उनीहरूको भनाइ छ । ‘जबसम्म हाम्रो देशमा कृषिको आधुनिक विकास र किसानको मनोबल उच्च गर्न सकिँदैन, तबसम्म आर्थिक क्रान्ति वा औद्योगिक क्रान्ति आउन सक्ने सम्भावना छैन । औद्योगिक क्रान्तिका लागि कृषि क्रान्ति अपरिहार्य छ,’ अध्यक्ष गुप्ताले भने । यसका लागि कृषकलाई आधुनिक प्रविधि उपलब्ध गराउने, प्रविधि सञ्चालनको ज्ञान दिने, समयमा बिउबिजन, मलखाद उपलब्ध गराउने, कृषियोग्य जमीनमा सिँचाइको व्यवस्था गर्ने लगायत आधारभूत आवश्यकता राज्यले पूरा गरिदिनुपर्ने उद्योगी व्यवसायी बताउँछन् । नेपालमा परम्परागत रूपले खेती भइरहेको छ, जहाँ धेरै श्रम, समय र लगानी खर्चिंदा पनि अपेक्षित प्रतिफल पाउन सकिँदैन । यो अवस्था दल्न आवश्यक आधुनिक प्रविधि कतिपय ठाउँमा पुगेकै छैन । पुगेको ठाउँमा पनि किसानलाई पर्याप्त ज्ञान नहुँदा र महँगो भएकाले त्यसको प्रयोग गर्न नसकिएको हो । ‘हामीले आफ्नो देशको कृषिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । राज्यबाट दिने अनुदान बढाएर स्वदेशी उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थको उत्पादन यहीँ गर्न सकिन्छ । व्यापार घाटा कम गर्न र रोजगारीको सृजना गर्न सकिने यस्तो काम गर्नबाट सरकारलाई केले रोकेको छ,’ व्यवसायी धनञ्जयकुमार सिहंले भने । नेपालको अहिलेको व्यापार घाटा कम गर्न कृषिजन्य उत्पादनमा निर्यात अनुदान दिइनुपर्ने चामल तेल दाल उद्योग संघमा आबद्ध व्यवसायी बताउँछन् । सरकारले विगतमा यस्ता केही वस्तुमा दिँदै आएको अनुदान अहिले बन्द गरेको र निर्यात कर समेत लगाएकाले निर्यातमा चुनौती सृजना भएको संघका अध्यक्ष गुप्ताले बताए ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

‘बजेटमार्फत नै स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ’

काठमाडौं । नेपाल चामल, तेल, दाल उत्पादक संघले सरकारले कृषिवस्तुमा आधारित स्वदेशी उद्योगलाई फरक ढंगले हेर्नुपर्ने माग गरेको छ । आइतवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी संघले आउँदो बजेटमार्फत नै सरकारले स्वदेशी खाद्य उद्योगलाई प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । स्वदेशी लगानीमा स्थापना भएका उद्योगले गुणस्तरीय खाद्य वस्तु उत्पादन गर्दा पनि यस्ता वस्तुको आयात बढ्दा आफूहरू मारमा परेको उद्योगीहरूको भनाइ छ । अर्बौंको लगानीमा स्थापित उद्योगबाट निर्वाहमुखी उत्पादन मात्र नभई विगतमा तेस्रो मुलुकमा निर्यात समेत हुने गरेकाले राष्ट्रिय उत्पादनमा ठूलो टेवा पुगेको उनीहरूले स्मरण गरे । सरकारले कृषि अनुदान र कृषि संरक्षण नीति निर्माण गरी स्वदेशी कृषि उद्योग संरक्षण गर्नुपर्ने उद्योगीहरूले बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत नै यसका लागि व्यवस्था गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन् । उद्योगी व्यवसायीले नेपालमा आयातित तयारी दाल र कच्चापदार्थको भन्सार दर एउटै भएकाले आफूहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा टिक्न कठिन भइरहेको बताएका छन् । ‘भारतबाट आयातित तयारी वस्तुले स्वदेशी उद्योग धराशयी भएका छन्,’ नेपाल चामल, तेल, दाल उत्पादक संघका अध्यक्ष सुबोध गुप्ताले भने, ‘अहिले तयारी दाल र कच्चा पदार्थको भन्सार शुल्क एउटै छ । कच्चा पदार्थको भन्सार शुल्क कम हुनुपर्‍यो ।’ उद्योगीहरूले कच्चा दालको भन्सार शुल्क तयारी वस्तुको तुलनामा १० प्रतिशतले कम हुनुपर्ने माग पनि गरेका छन् । साथै नेपालमा उत्पादित मसुरोलगायतका दालमा सरकारले अनुदान दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । कार्यक्रममा संघका पूर्वअध्यक्ष कुमुद दुगडले सरकारले कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । ‘कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएर देशमा हरित क्रान्ति ल्याउन जरुरी छ,’ उनले भने । उद्योगी व्यवसायीले राज्यले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेमा निर्यात उल्लेख्य बढाउन सकिने बताएका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरूले रातो बासमती चालमको निर्यात खुला गर्नुपर्ने, तेलमा लगाइएको भ्याट हटाइनुपर्ने, सीमाक्षेत्रमा चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्नुपर्ने लगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

कृषि र उद्योगमा प्राथमिकता

पाल्पा । रामपुर नगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर रमणबहादुर थापाले नगरको आर्थिक समृद्धिका लागि कृषि र उद्योगलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन् । नागरिकको आयस्तर वृद्धि गर्ने आधार कृषि र उद्योग भएकाले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर अबको पाँच वर्ष काम गर्ने उनको भनाइ छ । शनिवार सीताकुण्ड मिडिया प्रालिद्वारा बधाइ तथा शुभकामना आदान–प्रदानका लागि आयोजना गरिएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नगरप्रमुख थापाले कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्न सिँचाइ सुविधा नभएका ठाउँमा लिफ्टिङ प्रणालीमार्फत सिँचाइको व्यवस्था गर्ने जानकारी दिए । कृषि गर्ने युवालाई व्यवसायमा रु ३० लाखसम्म दुई वर्षका लागि ब्याज अनुदान, कृषक वर्गीकरण गरी सोका आधारमा बिनाधितो रु पाँच लाखसम्म अनुदान सहयोगजस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरे । उनी भन्छन्, ‘खेतीयोग्य जमिनबाहेक अन्यत्र स्थानमा सुन्दर बस्ती निर्माण गर्ने, बाँझो जमिनमा सिँचाइको प्रबन्ध मिलाएर हरियाली रामपुर बनाउने योजना ल्याएका छौँ, अबको पाँच वर्ष विशेषगरी कृषि, उद्योग, पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनेछौँ ।’ कृषि उपज तथा मासुजन्य, दुग्धजन्य पदार्थमा लगानी बढाई नगरलाई आत्मनिर्भर बनाउने, व्यावसायिक कृषकको कृषि तथा पशु बिमा, नश्ल सुधार, बाँझोपन निवारण, पशु उपचार घरदैलो सेवा र उत्पादनको बजारीकरणको सुनिश्चितता गर्न दुई स्थानमा कृषिबजारको स्थापना गर्ने, नगरभित्र भूउपयोग नक्सा बनाई माटो परीक्षण गर्ने र कृषि, पशु प्राविधिकको व्यवस्था गर्ने, उत्पादनमा आधारित उत्कृष्ट कृषकलाई सम्मान र प्रोत्साहन गर्दै अनुदान प्रदान गर्ने जानकारी दिए । साथै, उद्योगधन्दाको विस्तारका लागि रामपुर नगरपालिका–७ स्थित वीरेन्द्रटारमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढेको जनाउँदै गत वर्ष रु २० लाखको काम भएको र यस वर्ष रु एक करोड १० लाखका लागि शुक्रवारमात्रै सम्झौता भएको नगरप्रमुख थापाले जानकारी दिए । युवाहरूका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न सञ्चालनमा रहेको योजनालाई गति दिन ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको उनले बताए । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

कृषि प्रशोधन उद्योगका समस्या

कृषिप्रधान मुलुक भनिए पनि कृषि उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन क्षेत्रमा समन्वय र सन्तुलन नमिल्दा कृषिसँग सम्बद्ध व्यवसायी समस्यामा परेका छन् भने मुलुकको कृषिक्षेत्र प्रतिदिन पछाडि पर्दै आएको छ । कृषि प्रशोधन उद्यमीहरूले यस क्षेत्रलाई उकास्न सरकारसँग केही माग राखेका छन् । नेपालमा कृषि उत्पादन बढाउन र कृषि प्रशोधन उद्योगलाई सबल बनाउन आवश्यक मागहरूमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले उद्योगीको कुरामात्रै हेरेर हुँदैन, कृषकको समस्यामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । कुनै पनि नीति लिँदा त्यसले असर पार्ने फर्बार्ड र ब्याकवार्ड लिन्केज पनि मिलाउनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले कृषिक्षेत्रलाई महत्त्व दिई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र घोषणा गरी यस क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अनिवार्य रूपमा निश्चित प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कृषकहरूले यस्तो कृषि कर्जा लिएर मुनाफा गर्ने तथा कर्जा तिर्ने अवस्था कमै देखिन्छ किनभने उनीहरूको उत्पादनले सहजै बजार पाउने र उचित मूल्य पाउने अवस्था बनिसकेको छैन । सरकारले धान, गहुँलगायत कृषिबालीको समर्थन मूल्य तोके पनि सरकारले खरीद नगरिदिएका कारण सस्तोमा बेच्न बाध्य भए । कृषि प्रशोधन उद्योगहरूले सहुलितय प्राप्त कर्जा आफूहरूले नपाएको गुनासो गरेका छन् । त्यसैले कृषि कर्जामा अन्योल र समस्या देखिन्छ । कृषि कर्जाको उद्देश्य पूरा गर्ने हो भने कृषकलाई उत्पादन बेच्ने आधार तयार पारिदिनुपर्छ । कृषकको उत्पादन किनिदिने भनेको कृषि प्रशोधन उद्योगले नै हो । तर, यस्ता उद्योगहरूले नेपाली कृषकहरूबाट सीधै धान गहुँ जस्ता कृषि उपज किन्न सहज छैन । कृषि बजारको उचित व्यवस्था नहुँदा नै यो समस्या बढी भएको हो । नेपालमा उत्पादित कृषि बालीभन्दा विदेशबाट आयात गर्न खाद्य उद्योगहरूलाई सस्तो परिरहेको छ । त्यसैले कृषि कर्जाको वर्तमान मापदण्डमै सुधार आवश्यक देखिन्छ । खाद्य प्रशोधन उद्योगले कच्चा पदार्थ ल्याएर प्रशोधन गरी बेच्दा बाहिरबाट आउने प्रशोधित उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन परिरहेको छ । प्रारम्भिक कृषि र कृषि उत्पादन प्रशोधन क्षेत्र अलग अलग कुरा हुन् । त्यसैले धान आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार र चामल आयातमा ८ प्रतिशत भन्सार महसुल दर लगाउनु उपयुक्त होइन । प्रशोधित र कच्च पदार्थमा भन्सार दरमा थोरैमात्र अन्तर भएकाले कतिपय प्रशोधन उद्योगले सीधै चामल नै ल्याएर बेच्ने गरेको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । त्यसैले धान आयात र चामल आयात गर्दा लाग्ने भन्सार दरमा ठूलै अन्तर हुनु उपयुक्त देखिन्छ । त्यसैले यसमा सन्तुलन ल्याउन आवश्यक छ । नेपालमा खाद्य उद्योग र कृषिमा आधारित उद्योगले आफ्नो उत्पादन निर्यात गर्न नपाउने व्यवस्था छ । सबै खाद्य पदार्थ अत्यावश्यकमा पर्दैनन् । त्यसो हुँदा त्यस्तो खाद्य वस्तु निर्यातलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेपालमा उत्पादन भएको बासमती चामल विदेश निर्यात हुन सक्छ भने त्यो निर्यात गर्न दिनुपर्छ । यसले अन्तरराष्ट्रिय स्तरको प्रतिस्पर्धा हुन पाउँछ । सरकारले दाल निकासीमा दिँदै आएको अनुदान हटाएको छ । ४ प्रतिशत नगद अनुदानको प्रावधान हटाएसँगै दाल निर्यात ह्वात्तै घटेको छ । निकासीमा उल्टै कर लिने गरेको छ । यसले गर्दा पनि नेपालमा दलहन उत्पादन घट्न सहयोग गरेको देखिन्छ । खासगरी मुसुरो निर्यात घट्नु यही कारण देखिन्छ । व्यवसायीले उठाएका कतिपय माग वास्तवमा सरकार आफैले चासो दिनुपर्ने विषय हो । खाद्य प्रशोधन उद्योगका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । तर, उद्योगीका सबै माग पूरा गर्न सम्भव हुँदैन । एउटा पक्षको माग पूरा गर्दा अर्को पक्ष प्रभावित हुन सक्छ । त्यसैले सरकारले उद्योगीको कुरामात्रै हेरेर हुँदैन कृषकको समस्यामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । कुनै पनि नीति लिँदा त्यसले असर पार्ने फर्वार्ड र ब्याकवार्ड लिन्केज पनि मिलाउनुपर्छ । त्यसैले यस्तो अवस्थाबाट बच्ने गरी नीति बनाउनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

एक करोड लगानीमा कृषि घाँस उद्योग स्थापना

चितवन । रत्ननगर नगरपालिका–१२ जमुनापुरमा १ करोड लगानीमा कृषि घाँस (साइलेज) उद्योग स्थापना गरिएकोे छ । दूध र मासु उत्पादनमा लागत कम गर्दै पशुपक्षीको आहाराको अभाव पूरा गर्न उक्त उद्योगको स्थापना गरिएको हो । ‘जय माँ लक्ष्मी कृषि घाँस उद्योग, साइलेज निर्माण तथा कस्टम हायरिङ सेन्टर’को बुधवार एक कार्यक्रमका बीच रत्ननगर नगरपालिकाका प्रमुख नारायण वनले उद्घाटन गरे । सो अवसरमा उनले कृषिमा आधुनिकीकरण र आत्मनिर्भरताका लागि नगरपालिकाले कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै आएको बताए । आगामी दिनमा पनि नगरपालिकाले किसानलाई आधुनिक कृषि उपकरण लगायत अन्य प्राविधिक सहयोग गर्दै जाने वनको भनाइ छ । प्रेम थापा, शिव थापा र सुजिन्द्रबहादुर थापाको संयुक्त लगानीमा उक्त उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको हो । गाई, भैंसी, बाख्रा लगायत पशुचौपायालाई खुवाउने घाँस उत्पादन तथा प्याकेजिङ गरी कृषकलाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उद्योग सञ्चालन गरिएको अध्यक्ष प्रेम थापाले बताए । उनका अनुसार हरियो मकैसहितको बोटलाई काटेर मेशिनको माध्यमबाट प्याकेजिङ गरिन्छ । घाँस प्याकेजिङ गर्दा नै वस्तुभाउलाई आवश्यक पर्ने खाद्यवस्तु तथा मिनरल समेत राखिने उनले बताए । यसरी प्याकिङ गरिएको घाँस ५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न सकिने बताइएको छ । स्थानीय किसानले लगाएको मकैको हरियो बोटसहित प्रतिकट्ठा २ हजारदेखि ३ हजार रुपैयाँमा खरीद गरी उद्योगले ल्याउने गरेको उद्योगका अर्का सञ्चालक शिव थापाले बताए । उनका अनुसार हाल जिल्लाका पदमपुर, जमुनापुर र पिठुवा क्षेत्रबाट हरियो मकै सहितको घाँस खरीद गर्ने गरिएको छ । माग बढ्दै गएमा अन्य जिल्लाबाट पनि मकैको बोट खरीद गरेर ल्याइने बताइएको छ । किसानले उत्पादन गरेको मकै बजार मूल्यभन्दा महँगोमा उद्योगले लिने भएकाले किसानहरू यस उत्पादनप्रति आकर्षित भएको सञ्चालकहरूको भनाइ छ । उद्योगबाट उत्पादित साइलेज बजारमा पाइने ढुटो, चोकर, दानाको तुलनामा सस्तो हुँदा माग समेत बढेको उनीहरू बताउँछन् । हाल उद्योगमा ७५ लाख रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ भने थप २५ लाख लगानी हुने चरणमा रहेको उद्योगका सञ्चालक सुजिन्द्रबहादुर थापाले बताए । उद्योगलाई रत्ननगर नगरपालिकाले कस्टम हायरिङ सेन्टर र उपकरण खरीदका लागि करीब २५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

एक करोड लगानीमा चितवनमा कृषि घाँस उद्योग स्थापना

साउन २०, चितवन । रत्ननगर नगरपालिका वडा नम्बर १२ जमुनापुरमा १ करोड लगानीमा कृषि घाँस उद्योग (साईलेज) को स्थापना गरिएकोे छ । दूध र मासु उत्पादनमा लागत कम गर्दै पशुपंक्षीको आहाराको अभाव कम गर्न उक्त उद्योगको स्थापना गरिएको हो । जय माँ लक्ष्मी कृषि घाँस उद्योग, साइलेज निर्माण तथा कष्टम ह्यारिङ सेन्टरको बुधवार एक कार्यक्रमका बीच रत्ननगर नगरपालिकाका प्रमुख नारायण वनले उक्त उद्योगको उद्घाटन गरेका हुन् । उद्घाटन पछि बोल्दै उनले कृषिमा आधुनिकीकरण र आत्मनिर्भरताको लागि नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिदै आएको बताए । आगामी दिनमा पनि नगरपालिकाले किसानलाई आधुनिक कृषि उपकरण लगायत अन्य प्राविधिक सहयोग गर्दै जाने वनको भनाइ छ । प्रेम थापा, शिव थापा र सुजिन्द्र बहादुर थापाको संयुक्त लगानीमा सो कृषि घाँस उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको हो । गाई, भैँसी, बाख्रा लगायतका पशु वस्तुहरूलाई खुवाउने घाँस उत्पादन तथा प्याकेजिङ गरी कृषकलाई सहुलियत दरमा साइलेज घांँस उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ घाँस उद्योग सञ्चालन गरिएको उद्योगका अध्यक्ष प्रेम थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार हरियो मकै सहितको बोटलाई काटेर मेसिनको माध्यमबाट कृषि घाँस प्याकेजिङ गर्ने काम गरिन्छ । सो घाँस प्याकेजिङ गर्दा नै पशु वस्तुहरूलाई आवश्यक पर्ने खाद्यवस्तु तथा मिनरल समेत राखी प्याकिङ गरिने अध्यक्ष थापाले बताए । सो प्याकिङ गरिएको घाँस ५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न सकिने छ । स्थानीय किसानहरूले लगाएको मकैको हरियो बोट सहित प्रति कट्ठा २ देखि ३ हजार रूपैयाँमा खरीद गरी उद्योगले ल्याउने गरेको उद्योगका अर्का सञ्चालक शिव थापाले बताए । उनका अनुसार हाल चितवनको पदमपुर, जमुनापुर, पिठुवा क्षेत्रबाट हरियो मकै सहितको घाँस खरीद गर्ने गरिएको र माग बढ्दै गएमा अन्य जिल्लाबाटपनि मकैको बोट खरीद गरेर ल्याइने छ । किसानहरूले उत्पादन गरेको मकै बजारमा मूल्य भन्दा महँगो मूल्यमा उद्योगले लिने र उनीहरुले लगाएको मकैको बोट सहित किनिदिने भएकोले किसानहरु यस उत्पादन प्रति आकर्षित भएको सञ्चालकहरुको भनाइ छ । उद्योगबाट उत्पादित साइलेज (कृषि घाँस) पनि बजारमा पाइने ढुटो, चोकर, दानाभन्दा सस्तो भएकोले किसानहरूको माग बढी रहेको उनीहरुको भनाइ छ । हाल उद्योगमा ७५ लाख लगानी भइसकेको छ भने २५ लाख थप लगानीकै क्रममा रहेको उद्योगका सञ्चालक सुजिन्द्र बहादुर थापाले बताए उद्योगलाई रत्ननगर नगरपालिकाले कृषि उद्योगका लागि साइलेज निर्माण तथा कष्टम ह्यारिङ सेन्टर र उपकरण खरीदका लागि करीब २५ लाख रूपैयाँ अनुदान दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

कृषि र उद्योगलाई प्राथमिकता

सम्बन्धित सामग्री