कृषि र उद्योगमा प्राथमिकता

पाल्पा । रामपुर नगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर रमणबहादुर थापाले नगरको आर्थिक समृद्धिका लागि कृषि र उद्योगलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन् । नागरिकको आयस्तर वृद्धि गर्ने आधार कृषि र उद्योग भएकाले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर अबको पाँच वर्ष काम गर्ने उनको भनाइ छ । शनिवार सीताकुण्ड मिडिया प्रालिद्वारा बधाइ तथा शुभकामना आदान–प्रदानका लागि आयोजना गरिएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नगरप्रमुख थापाले कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्न सिँचाइ सुविधा नभएका ठाउँमा लिफ्टिङ प्रणालीमार्फत सिँचाइको व्यवस्था गर्ने जानकारी दिए । कृषि गर्ने युवालाई व्यवसायमा रु ३० लाखसम्म दुई वर्षका लागि ब्याज अनुदान, कृषक वर्गीकरण गरी सोका आधारमा बिनाधितो रु पाँच लाखसम्म अनुदान सहयोगजस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरे । उनी भन्छन्, ‘खेतीयोग्य जमिनबाहेक अन्यत्र स्थानमा सुन्दर बस्ती निर्माण गर्ने, बाँझो जमिनमा सिँचाइको प्रबन्ध मिलाएर हरियाली रामपुर बनाउने योजना ल्याएका छौँ, अबको पाँच वर्ष विशेषगरी कृषि, उद्योग, पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनेछौँ ।’ कृषि उपज तथा मासुजन्य, दुग्धजन्य पदार्थमा लगानी बढाई नगरलाई आत्मनिर्भर बनाउने, व्यावसायिक कृषकको कृषि तथा पशु बिमा, नश्ल सुधार, बाँझोपन निवारण, पशु उपचार घरदैलो सेवा र उत्पादनको बजारीकरणको सुनिश्चितता गर्न दुई स्थानमा कृषिबजारको स्थापना गर्ने, नगरभित्र भूउपयोग नक्सा बनाई माटो परीक्षण गर्ने र कृषि, पशु प्राविधिकको व्यवस्था गर्ने, उत्पादनमा आधारित उत्कृष्ट कृषकलाई सम्मान र प्रोत्साहन गर्दै अनुदान प्रदान गर्ने जानकारी दिए । साथै, उद्योगधन्दाको विस्तारका लागि रामपुर नगरपालिका–७ स्थित वीरेन्द्रटारमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढेको जनाउँदै गत वर्ष रु २० लाखको काम भएको र यस वर्ष रु एक करोड १० लाखका लागि शुक्रवारमात्रै सम्झौता भएको नगरप्रमुख थापाले जानकारी दिए । युवाहरूका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न सञ्चालनमा रहेको योजनालाई गति दिन ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको उनले बताए । रासस

सम्बन्धित सामग्री

साना उद्योगलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र घोषणा गर्न माग

काठमाडौं। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण र व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई कृषि क्षेत्र सरह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले बागमती प्रदेश सरकारको औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई समय सापेक्ष परिमार्जनका लागि सुझाव दिन मंगलवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको नीतिगत संवाद कार्यक्रममा सरोकारवालाले यस्तो माग गरेका हुन् । कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले औद्योगिक व्यवसाय ऐनमार्फत लघु घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन गर्न सकेमात्र समृद्ध अर्थतन्त्रको निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताए । आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन, रोजगारी सृजना र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । सार्वजनिक निकायमा सम्भव भएसम्म स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्न नसकिएको भन्दै उनले व्यावसायिक रूपमा निजीक्षेत्रबाट सञ्चालन हुने ‘भर्चुअल मार्केट प्लेस’को विकासमा सहयोग गर्न आग्रह गरे । महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले उद्योग नवीकरण नहुँदा तीन सय प्रतिशत जरीवाना लिने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने सुझाए । यस्तै संघ, प्रदेश र पालिकाको उद्योगसम्बन्धी ऐन नियम तथा कार्यविधि एकअर्काको पूरक बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । देशमा विभिन्नखाले संकट पैदा भएको र निजीक्षेत्र पनि यो संकटबाट प्रभावित भएको उनले बताए । कार्यक्रममा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले औद्योगिक व्यवसाय ऐनमार्फत लघु घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन गर्न सकेमात्र समृद्ध अर्थतन्त्रको निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताए । बागमती प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिंह लामाले लघु घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन तथा विकास गरेर ठूला उद्योगमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताए । पछिल्लो समय उत्पादनभन्दा आयातमा केन्द्रित हुँदा साना उद्योग फस्टाउन नसकेको उनले औंल्याए । साना उद्योगलाई सरकारले सुरक्षा दिनुपर्ने भन्दै उनले अन्तरराष्ट्रियस्तरको औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र बनाउन मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताए । बागमति प्रदेशकै उद्योगमन्त्री रामकृष्ण चित्रकारले संघीयता कार्यान्वयन गर्न बनाइएका ऐन परिमार्जन हुनुपर्नेमा जोड दिए । प्रादेशिक औद्योगिक नीति हालसम्म बन्न नसके पनि अब बन्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको उनले बताए । कार्यक्रममा पूर्वअर्थसचिव शिशिर ढुंगाना र पूर्व उद्योगसचिव यामकुमारी खतिवडाले बागमती प्रदेश सरकारको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा थप गर्नुपर्ने र संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । महासंघले युएसएआइडी ट्रेड एण्ड कम्पिटिटिभनेससँगकोे सहकार्यमा उक्त कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सरकारका पर्यटनमन्त्री पुकार महर्जन, वनमन्त्री मसिना खड्का, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवद्वय गोविन्दबहादुर कार्की र जीवलाल भुसाल, उद्योग विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतम, बागमती प्रदेश उद्योग मन्त्रालयका सचिव गोविन्द रिसाल, बागमती प्रदेश उद्योग मन्त्रालय महाशाखा प्रमुख झमनाथ कँडेल, बागमती प्रदेश उद्योग तथा वाणिज्य निर्देशनालयका निर्देशक गोविन्द सिग्देल, महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्य कँडेललगायतले साना तथा घरेलु उद्योग प्रवर्द्धनका लागि गर्नुपर्ने काम तथा आवश्यक नीतिनियमबारे सुझाव दिएका थिए ।

कृषि उद्योगमा विरोधाभासपूर्ण नीति

कृषि उद्योगविना कृषिको व्यवसायीकरण हुन कठिन हुने तथा यसविना कृषिको विकास हुन नसक्ने यथार्थ भए पनि सरकारले कृषि उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन । अहिले चामल, तेल दाल उद्यमीले सरकारलाई यस उद्योगका समस्याका बारेमा बताइरहेका छन् तर सरकारले उद्यमीका समस्या समाधान गर्न चासो कमै दिएको पाइन्छ ।  कृषि उद्योगको विकासले कृषि उपजको बजारीकरण हुन्छ तर सरकारको नीति कृषि उद्योगका बारेमा विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ । चामल, दाल आदि केही कृषि वस्तुको निर्यातमा सरकारले १ प्रतिशत निर्यात कर लगाइरहेको छ । अन्य वस्तुको निर्यातमा नगद अनुदान दिने सरकारले बलियो सम्भावना भएको प्राथमिक क्षेत्र कृषि भित्रको चामल, दाल निर्यातमा भने कर लिइरहेको छ । हो, नेपाल कृषिमा परनिर्भर भइरहेको छ । त्यसैले आयात कम हुन दिन चामल, दालको निर्यातमा कडाइ गरेको हुन सक्छ । तर, यस्तो कडाइले कृषकहरू निरुत्साहित हुनेतर्फ भने सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । नेपालमा महँगोमा विक्री हुन नसकेको कुनै प्रजातिको चामल भारतमा राम्रो माग छ र नेपालमा भन्दा बढी मूल्य प्राप्त हुन्छ । तर, यस्तो चामल निर्यात गर्दा सरकारले १ प्रतिशत कर लिनुमा तर्कसंगत देखिन्न । निर्यातमा किन कर लिन परेको हो सरकारले स्पष्ट पार्न सकेको छैन ।  चामल निर्यातमा कर लगाएको सरकारले यसको आयातमा पनि कर लगाएको छ । एउटा वस्तु आयात गर्दा पनि कर लगाउने र निर्यात गर्दा पनि कर लगाउने कुरा सरकारी नीतिको विरोधाभास नै हो । प्रशोधित दाल, चामल आयातमा सरकारले १० प्रतिशत भन्सार लगाइरहेको छ । त्यस्तै कृषि उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ अर्थात् धान आदिको आयातमा पनि कर नै लगाइएको छ । संसारमा कतै पनि कच्चा पदार्थ र प्रशोधित/उत्पादित वस्तुको आयातमा समान कर लगाएको पाइँदैन । यसले सरकारी नीतिमा रहेको विरोधाभासलाई उजागर गरेको छ । कच्चा पदार्थको आयात र प्रशोधित वस्तुको आयातमा कम्तीमा पनि १० प्रतिशत कर अन्तर हुनुपर्छ । समान कर लगाउँदा नेपाली व्यवसायीलाई मर्का पर्छ । उनीहरूले कामदारलाई दिनुपर्ने तलबभत्ता, पूर्वाधार र मेशिनरी आदिमा भएको खर्च इत्यादि हेर्दा नेपालमा उद्योग खोल्नु भनेको अपराध गर्नुसरह हो भन्ने देखाएको छ । तयारी वस्तु ल्याएर बेच्दा व्यापारीलाई फाइदा त हुन्छ तर त्यसले रोजगारी सृजना गर्दैन । उद्योगीले मूल्य अभिवृद्धि गर्ने मात्र होइन, कैयौंलाई रोजगारी दिएर अर्थतन्त्रमा ठूलो गुन पनि लगाइरहेको हुन्छ । यस्तो कृषि उद्योगलाई कुनै न कुनै रूपमा प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक छ ।  अन्य उद्योग र कृषि उद्योगका बीचमा रहेको अन्तर सरकारी संयन्त्रले बुझ्न नसकेको र बुझ्न नचाहेको व्यवसायीको गुनासो छ । त्यसैले सिमेन्ट निर्यात गर्दा सरकारले अनुदान दिन्छ तर कृषि वस्तुको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएसरह छ, अनुदान दिने त परको कुरा । यसरी कुनै पनि मुलुकले औद्योगिक विकास गर्न सक्दैन ।  सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताए पनि अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न नसक्नुमा कृषि नीतिमा रहेकोे यही विरोधाभास एउटा प्रमुख कारण हो । कृषिलाई प्राथमिकता दिइरहँदा किसानलाई प्रोत्साहित गर्ने स्पष्ट नीति पनि ल्याउनुपर्छ । सरकारले व्यावहारिकताको कसीमा कुन कुरा उपयुक्त हो र कुन कुरा सही छैन भन्ने निक्र्योल गर्नु आवश्यक हुन्छ । त्यसो हुँदा कुनै वस्तुलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ भने कुनैलाई प्रोत्साहित । सरकारले एउटै वस्तुलाई निर्यातमा पनि कडाइ गर्नु र आयातमा पनि कडाइ गर्नुको चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ । सबैलाई एकै डालोमा राखेर पन्छिने सरकारी प्रवृत्ति कृषिक्षेत्रको विकासका लागि निकै घातक छ । निर्यात/आयातमा समस्या छन् भने कुनमा के हो टुंगो लगाएर मात्र नीति बनाउनुपर्छ । अहिले चामल, तेल दाल संघले पत्रकार सम्मेलन गरेरै विरोधाभासपूर्ण नीति सच्याउन माग गरेको छ । यदि कृषि र कृषि उद्योगमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने हो भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यी जायज मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । यस्ता द्वैध नीतिलाई सुधार नगर्ने हो भने कृषिको विकासका लागि जति गफ गरे पनि कुनै अर्थ हुने छैन ।

कृषि उद्योगलाई राज्यको विशेष संरक्षण आवश्यक

काठमाडौं । मुलुकका कृषि उद्योगलाई फरक तरीकाले हेर्नुपर्ने माग यस क्षेत्रमा संलग्न उद्योगी व्यवसायीले गरेका छन् । नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघमा आबद्ध व्यवसायीले देशको अधिकांश भूभाग कृषियोग्य भएको र धेरै जनसंख्या कृषि कर्ममा आबद्ध रहेकाले राज्यले कृषि उद्योगलाई फरक तरीकाले हेर्नुपर्ने बताएका हुन् । अहिले कृषि उद्योग र अन्य उद्योगलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणमा खासै फरक नरहेको व्यवसायीको गुनासो छ । राज्यले बेला मौकामा कृषि उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउने गरे पनि यथार्थमा त्यस्तो नभएको उनीहरूले बताएका छन् । राज्यले आफ्नो बोलीलाई व्यवहारमा लागू गर्दै कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएमा किसान, कृषिमा आधारित उद्योग र राज्य सबैलाई फाइदा पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘कृषि उद्योगलाई दिने सुविधाले उद्योगलाई मात्र होइन, किसानलाई पनि फाइदा पुर्‍याउँछ,’ नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले भने, ‘यो उद्योग किसानको बजार पनि हो, जहाँ उहाँहरूले आफ्ना उत्पादन बेच्न पाउनुहुन्छ । यो बजार मजबूत हुँदा किसानले आफ्नो उत्पादनको राम्रो मूल्य पाउँछन् ।’ कृषि उद्योग अहिले अप्ठ्यारो स्थितिमा रहेको जानकारहरू बताउँछन् । कृषिमा आधारित लगायत अन्य उद्योग स्थापनाका लागि पनि सहज र सहुलियतपूर्ण रूपमा जग्गा उपलब्ध हुँदैन । जग्गा प्राप्तिमा कठिनाइका साथै उद्योग स्थापनाको लागि अन्य विभिन्न झन्झटिला प्रक्रिया पूरा गर्न धेरै समय खर्चनुपर्ने अवस्था छ । उच्च ब्याजदरको मार पनि अहिले उद्योगहरूलाई परिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका विभिन्न खाले नीतिनियमले यस्तो स्थिति सृजना भएको उद्यमी बताउँछन् । २/३ वर्ष अगाडि धेरै कम ब्याजदर रहेकोमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कडाइ गर्दा चर्को ब्याजदरको सामना गर्नुपरेको उनीहरूको गुनासो छ । सरकारले ब्याजदर कम गर्ने भने पनि अवस्था सहज नरहेको व्यवसायीको भनाइ छ । निजीक्षेत्रले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदरमा धेरै ठूलो राहतको अपेक्षा राखेको छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति थप लचिलो बनाउनेमा उनीहरू ढुक्क छैनन् । उद्योगी व्यवसायीले कर्जाको ब्याजदर एकल अंकको हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । देशको धेरै ठूलो जनशक्तिलाई प्रत्यक्ष र परोक्ष फाइदा पुर्‍याउने उद्योगलाई राज्यले अन्यभन्दा फरक दृष्टिकोणले हेरिदेओस् भन्ने आफूहरूको चाहना भए पनि उद्योग स्थापना एवं सञ्चालनका लागि बैंकबाट ऋण पाउन समेत गाह्रो रहेको संघमा आबद्ध व्यवसायी बताउँछन् । बैंकहरूबाट ऋण लिन धेरै अप्ठ्यारा प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘प्रत्येक बैंकले निश्चित प्रतिशत लगानी उद्योगमा गर्नुपर्छ । यसबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले सीमा नै तोकिदिएको छ, त्यो सुविधा अन्य उद्योगले पनि पाउँछन् । खाद्यान्न उद्योगले पनि त्यही सुविधा पाउने हो । त्योभन्दा बढी सुविधा केही पनि छैन,’ व्यवसायी प्रमोदकुमार शाहले भने । धितो राख्नेदेखि अन्य सबै खालका प्रक्रियामा अन्य उद्योगले जस्तै कृषि उद्योगले पनि झन्झटिलो व्यवस्थाको सामना गरिरहेको व्यवसायी बताउँछन् । राज्यले ऋण लिने प्रक्रिया सहज बनाए उद्योगको विकासमा धेरै टेवा पुग्ने विज्ञहरू बताउँछन् । यसको फाइदा एउटा उद्योगी व्यवसायीले मात्रै पाउने नभई किसानलाई पनि हुने उनीहरूको दाबी छ ।  सरकारले बिजुली दिने समय एवं बिजुलीको महशुल दरमा पनि कृषि उद्योगलाई फरक खालको व्यवहार गर्नुपर्ने उद्योगी व्यवसायी बताउँछन् । अहिले बिजुलीको मार पनि विभिन्न समयमा परिरहने गरेको र बिजुली महशुलमा कुनै खालको सहुलियत नरहेको उनीहरूको भनाइ छ । किसानका उत्पादन संकलन र विभिन्न खालका खाद्यान्न उत्पादन गर्ने उद्योगलाई औद्योगिक सामग्री आयातमा भन्सार दर फरक हुनुपर्ने उद्योगीहरूको माग छ । राज्यले कृषि उद्योगलाई अन्य उद्योगभन्दा फरक रूपमा बुभ्mनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् । श्रमिकको समस्या अहिले नेपालका उद्योगले विभिन्न पक्षमा भारतीय उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने स्थिति छ । तर भारत र नेपालमा उद्योगका लागि चाहिने कामदार प्राप्तिको स्थितिमा धेरै फरक छ । भारतमा सहज तरीकाले कामदार पाइने, तर नेपालमा कामदार पाउनै मुश्किल पर्ने र पाए पनि लागत बढी पर्ने उद्योगी व्यवसायी बताउँछन् । ‘भारतमा औद्योगिक श्रमिकको उपलब्धता बढी छ, सोहीअनुसार श्रमिकमा गरिने लगानी पनि कम हुन्छ, जुन नेपालमा धेरै फरक छ । तुलनात्मक रूपमा सहज श्रमिक आपूर्तिका कारण भारतीय उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढी छ,’ अध्यक्ष गुप्ताले भने । नेपालमा विदेश जाने प्रचलन बढेर पनि कामदार पाउन कठिन भएको उनको बुझाइ छ । नेपाल र भारतीय कामदारको ज्याला पनि फरक रहेको जानकारहरू बताउँछन् । श्रमिकको ज्याला यहाँ बढी हुने र भारतमा सस्तो हुने उद्योगीहरूको भनाइ छ । यस्तै कामदारमा शीप तथा दक्षता अभावको समस्या पनि नेपालका कृषि उद्योगहरूले भोगिरहेका छन् ।  उद्योगीहरूका अनुसार दक्ष र शीपयुक्त कामदारका लागि भारतीयमै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । खाद्य व्यवसायी वृजेशकुमार अग्रवालले भने, ‘दक्ष कामदार र मिस्त्री भारतबाटै ल्याउनुपर्छ । दाल, चामल, तेल त धैरै पुरानो उद्योग हो । यसका लागि कामदारलाई दक्ष बनाउने दायित्व राज्यको पनि हो । तर सरकारले अहिलेसम्म दक्ष श्रमिक उत्पादन गर्न सकेको छैन ।’   भारतीय कामदारले स्वदेशमा काम पाउनेबित्तिकै नेपाल छाडेर जाने गरेको उद्योगी व्यवसायी बताउँछन् । यसले उद्योगको उत्पादन चक्रमै असर पर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा नेपालकै दक्ष कामदार भए धेरै सहज हुने व्यवसायी बताउँछन् । उद्योगमा स्थानीय स्तरमै कामदार उपलब्ध भए बाह्य कामदारका लागि बाहिरिने रकम यहीँ रोकिन्छ । यसले समग्रमा अर्थतन्त्रमै टेवा पुग्ने सरोकारवाला बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार राज्यले श्रमिकलाई दक्ष बनाउन ध्यान दिए स्वदेशी उद्योगले बाहिरबाट कामदार मगाउनुपर्ने बाध्यता हुँदैन । साथै रोजगारीका लागि बाहिरिने नेपालीले स्वदेशकै उद्योगमा गर्वका साथ काम गर्न पाउँछन् । स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सृजना अर्थतन्त्रका लागि सहयोगी हुने उनीहरूको धारणा छ । यसका लागि सरकारले जनशक्तिलाई दक्ष बनाउने गरी पाठ्यक्रम स्तरबाटै सुधार गर्नुपर्छ । ‘त्यसरी दक्ष भएको जनशक्तिले नेपालमै काम गरे उद्योग र कामदार स्वयंलाई ठूलो फाइदा पुग्छ । दक्ष र शीपयुक्त श्रमिक रोजगारीका लागि विदेश गए त्यहाँ पनि तुलनात्मक रूपमा राम्रो तलब सुविधा पाउने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यस्तो देखिएको पनि छ, तर विडम्बना हामीकहाँ दक्ष कामदारकै अभाव छ, यसतर्फ नीतिनिर्माता र राज्यले समेत ध्यान दिएको छैन,’ अध्यक्ष गुप्ताले भने । कृषिमा क्रान्तिको खाँचो  नेपालमा कृषि क्रान्ति आवश्यक भइसकेको व्यवसायी बताउँछन् । कृषि क्रान्तिपछि मात्र औद्योगिक क्रान्ति सम्भव हुने उनीहरूको भनाइ छ । ‘जबसम्म हाम्रो देशमा कृषिको आधुनिक विकास र किसानको मनोबल उच्च गर्न सकिँदैन, तबसम्म आर्थिक क्रान्ति वा औद्योगिक क्रान्ति आउन सक्ने सम्भावना छैन । औद्योगिक क्रान्तिका लागि कृषि क्रान्ति अपरिहार्य छ,’ अध्यक्ष गुप्ताले भने । यसका लागि कृषकलाई आधुनिक प्रविधि उपलब्ध गराउने, प्रविधि सञ्चालनको ज्ञान दिने, समयमा बिउबिजन, मलखाद उपलब्ध गराउने, कृषियोग्य जमीनमा सिँचाइको व्यवस्था गर्ने लगायत आधारभूत आवश्यकता राज्यले पूरा गरिदिनुपर्ने उद्योगी व्यवसायी बताउँछन् ।  नेपालमा परम्परागत रूपले खेती भइरहेको छ, जहाँ धेरै श्रम, समय र लगानी खर्चिंदा पनि अपेक्षित प्रतिफल पाउन सकिँदैन । यो अवस्था दल्न आवश्यक आधुनिक प्रविधि कतिपय ठाउँमा पुगेकै छैन । पुगेको ठाउँमा पनि किसानलाई पर्याप्त ज्ञान नहुँदा र महँगो भएकाले त्यसको प्रयोग गर्न नसकिएको हो । ‘हामीले आफ्नो देशको कृषिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । राज्यबाट दिने अनुदान बढाएर स्वदेशी उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थको उत्पादन यहीँ गर्न सकिन्छ । व्यापार घाटा कम गर्न र रोजगारीको सृजना गर्न सकिने यस्तो काम गर्नबाट सरकारलाई केले रोकेको छ,’ व्यवसायी धनञ्जयकुमार सिहंले भने । नेपालको अहिलेको व्यापार घाटा कम गर्न कृषिजन्य उत्पादनमा निर्यात अनुदान दिइनुपर्ने चामल तेल दाल उद्योग संघमा आबद्ध व्यवसायी बताउँछन् । सरकारले विगतमा यस्ता केही वस्तुमा दिँदै आएको अनुदान  अहिले बन्द गरेको र निर्यात कर समेत लगाएकाले निर्यातमा चुनौती सृजना भएको संघका अध्यक्ष गुप्ताले बताए ।

दोहोरिइरहने बजेट प्राथमिकता

नेपालको बजेट निर्माण र खर्च प्रणालीमा ठूलो समस्या छ र यसको समाधानका लागि संरचनात्मक रूपमा नै परिवर्तन आवश्यक रहेको भनी वर्षौंदेखि आवाज उठ्दै आएको छ ।  तर, यस्ता सुझावप्रति चासो दिँदै सुधार गर्नुपर्नेमा उल्टै आगामी आर्थिक वर्षका लागि बन्ने बजेट पनि सोही खाले हुने देखिएको छ  । फरक परिणाम चाहने हो भने पुरानो तरिकाले हुँदैन । पुरानो तरिकाले काम गर्दा परिणाम पनि पुरानै दोहोरिनेमात्र हो । यो तथ्यलाई अर्थ मन्त्रालयले मनन गर्न सकेको देखिँदैन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेटका प्राथमिकता र कार्यक्रमले पुरानै नीतिलाई निरन्तरता दिएका छन् । फरक परिणाम चाहने हो भने पुरानो तरिकाले हुँदैन । पुरानो तरिकाले काम गर्दा परिणाम पनि पुरानै दोहोरिनेमात्र हो । यो तथ्यलाई अर्थ मन्त्रालयले मनन गर्न सकेको देखिँदैन । सरकारले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कृषि र उद्योग क्षेत्रको प्रवर्द्धनबाट आधारभूत उपयोग्य वस्तुको उत्पादन बढाउने नीति लिएको बताएको छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादन बढाउने, निर्यात प्रवर्द्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने, मितव्ययिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने नीति लिने अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन, करको दायरा विस्तार, चुहावट नियन्त्रण जस्ता नीति नयाँ बजेटले लिने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । यी सबै नीतिमा नयाँपन केही पनि छैन । साथै, तिनको कार्यान्वयनका लागि नयाँ संरचना र प्रणाली के हुने भन्ने पनि देखिँदैन । केही शब्द र भाव फरक भए पनि मूलभूत कुरा पुरानै छन् । पुरानै कार्यक्रम र प्राथमिकताबाट पुग्ने ठाउँ पनि पुरानै हुन्छ । सरकारले पहिलो प्राथमिकता कृषिलाई दिने बताएको छ । नेपालले बजेट निर्माण गर्न थालेदेखि नै कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ । तर, उत्पादन केही बढे पनि उत्पादकत्व बढाउन सकिएको छैन र बढ्दो जनसंख्यालाई खुवाउन खाद्यान्न आयात अत्यधिक बढ्दै गएको छ । यो प्रवृत्तिलाई रोक्न विशेष रणनीति आवश्यक पर्छ तर त्यस्तो नयाँ सोच प्राथमिकतामा परेको पाइन्न । पुरानो नीतिले काम नगरेको तथ्य सरकारले स्वीकारेको छ । त्यसो हुँदा कसरी नीतिलाई परिणाममुखी बनाउने भन्ने कुरा आउन आवश्यक छ । अस्पष्ट र अमूर्त शब्दावलीका कार्यक्रमले कृषिमा केही पनि हासिल हुन्न । औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउने भनी यस क्षेत्रलाई दोस्रो प्राथमिकता दिइएको छ । यो पनि परम्परागत प्रवृत्तिकै पुनरावृत्ति हो । औद्योगिक वातावरण बन्न नसकेकै कारण व्यावसायिक घरानाहरू उद्योगमा लगानी गर्न उत्साहित देखिँदैनन् । उत्पादनमूलक उद्योग खुल्ने क्रम पनि सुस्त छ । लगानीकर्ता  विश्वस्त नहुँदासम्म निजी क्षेत्रले लगानी गर्दैन । अतः यस क्षेत्रको मूल समस्या समाधान गर्ने ठोस योजना ल्याउन आवश्यक छ तर त्यस्तो योजना ल्याउने सक्ने सामथ्र्य र साहस अर्थमन्त्रालयमा देखिएको छैन । बजेट विशिष्टीकृत हुनु पर्छ । तर प्राथमिकतामा उल्लेख भएका विषय हेर्दा त्यस्तो विशिष्टीकृत कार्यक्रम आउला भन्ने देखिँदैन । मुलुकले विकासका लागि दिएको नारा र कार्यक्रम सबै बजेटमा उस्तै उस्तै हुने गरेको पाइन्छ । नेपालको आन्तरिक बजार र विश्व बजारमा आएको ठूलो परिवर्तनलाई समेत बजेट निर्माणमा ध्यान दिएको पाइँदैन । कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्व दुवैले अर्थतन्त्रमा देखापरेका भ्वाङ टाल्ने नीति बनाउन नसकिरहेको अवस्थामा रूपान्तरणकारी क्रान्तिकारी कार्यक्रम तथा नीति आउने सम्भावना देखिँदैन । जागिरे मानसिकताका कर्मचारी र निर्वाचनलक्षित सोचमात्र भएका राजनीतिक नेतृत्व भएको मुलुक भएकै कारण बजेट निर्माणको चरणदेखि नै विकृति देखिने गरेको छ जसको असर बजेट खर्चमा प्रतिविम्बित भइरहेको छ । बजेटभित्रको यो ठूलो जालो नहटाएसम्म सरकारले तय गरेका प्राथमिकताले परिणाम दिने सम्भावना ज्यादै कम छ । अतः संरचनात्मक परिवर्तनसहित रूपान्तरणकारी प्राथमिकता र कार्यक्रम निर्माणमा अर्थको ध्यान जानुपर्छ । अबका प्राथमिकता गोलमटोल भाषामा नभई विशिष्टीकृत हुनुपर्छ । उदाहरणको लागि कृषिलाई प्राथमिकता दिने हो भने कसरी दिने ? त्यसमा प्रष्ट हुनुपर्छ । कृषिकै कुरा गर्दा अब निर्वाहमुखी कृषिले केही हुनेवाला छैन, यसका लागि उच्च मूल्य हुने उत्पादनलाई जोड दिनुपर्छ । अन्य क्षेत्रको हकमा पनि सोही सिद्धान्त अवलम्बन गरिनुपर्छ ।

तीन महीनामा चितवनमा ७८३ ओटा नयाँ उद्योग दर्ता

कात्तिक १०, चितवन । चितवनमा तीन महीनाको अवधिमा सबै प्रकारका उद्योग गरी ७८३ ओटा नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन् । कार्यालयको तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा बढी कृषि तथा वनजन्य उद्योग दर्ता भएका हुन् ।  सो अवधिमा ५८८ ओटा कृषि तथा वनजन्य उद्योग दर्ता भएका थिए । यस्तै सो अवधिमा १३३ ओटा सेवामुलक उद्योग, उत्पादनमुलक उद्योग ८८ ओटा र पर्यटन मुलक उद्योग ८ ओटा दर्ता भएको तथ्यांक छ ।  ऊर्जामुलक उद्योग, खनिजजन्य उद्योग, निर्माणमुलक उद्योग र विज्ञान तथा सूचनाप्रविधि उद्योग भने दर्ता भएका छैनन् । कार्यालयका प्रमुख यादवनाथ आचार्यले चितवन कृषि तथा पशुपालन उद्योग गर्न उर्वर र उपयुक्त भूमि तथा अनुदानको व्यवस्था भएकोले कृषि तथा वनजन्य उद्योग अन्तर्गत उद्योग दर्ता गर्नेको संख्या बढेको बताए । ‘चितवन आफैमा कृषिको हब र उर्वरभूमि हो, उनले भने, कृषि क्षेत्रमा स्थानीय सरकार, प्रदेश र संघीय सरकारले बढी प्राथमिकता पनि दिएको छ ।’  महिला उद्यमी झण्डै दोब्बर  तीन महीनाको अवधिमा पुरुष उद्यमीभन्दा महिला उद्यमीको संख्या झण्डै दोब्बर भएको पाइएको छ । तथ्यांक अनुसार सो अवधिमा ५५३ ओटा महिला उद्यम दर्ता भएको छ भने २९२ ओटा पुरुषको नाममा उद्योग दर्ता भएको छ । यसमध्ये उत्पादनमुलक उद्योगमा ६३ महिला, ५६ जना पुरुष उद्यमी, कृषि तथा वनजन्य उद्योगमा ३८३ महिला, १९३ जना पुरुष उद्यमी, सेवामुलक उद्योगमा १०१ जना महिला उद्यमी, पुरुष उद्यमीको संख्या ४० र पर्यटनमुलक उद्योगमा ६ जना महिला उद्यमी र ३ जना पुरुष उद्यमी रहेका छन् ।  कार्यालयका प्रमुख आचार्यले पुरुषको तुलनामा महिलालाई सरकारी निकाय तथा वित्तीय संस्थाबाट व्याजदरमा थप सहुलियत उपलब्ध हुने भएकोले महिला उद्यमीको संख्या पुरुषको तुलनामा बढी भएको बताए । ‘पुरुषलाई भन्दा महिलालाई उद्योग दर्ता गर्न सहज पनि छ । सहुलियत पनि छ ।  उनले भने, दर्ता भएका उद्योगहरु मध्ये महिलाले उद्यम गर्ने प्रकृतिका उद्योगहरु बढी दर्ता छन् ।’ अधिकांश महिलाहरुले आफ्नो नाममा उद्योग दर्ता गर्ने, कृषि तथा वनजन्य उद्योगमा पनि महिलाहरुनै बढी भएकोले पनि महिलाको नाममा उद्योगहरुको संख्या दर्ता बढी भएको उनको भनाइ छ । २२९८ जनालाई रोजगारी  तीन महीनाको अवधिमा दर्ता भएका उद्योगमा २ हजार २९८ जना रोजगार संख्या थपिएको छ । ती मध्ये उत्पादनमुलक उद्योगमा महिला पुरुष गरी ४०५ जना, कृषि तथा वनजन्य उद्योगमा १ हजार ४८६ जना, सेवामुलक उद्योगमा ३७६ जना र पर्यटनमुलक उद्योगमा ३१ जनाले रोजगारी पाएका छन् ।  कार्यालयले यी सबै प्रकारका उद्योग दर्ताबाट १ करोड ६७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको जानकारी दिएको छ । यी रोजगारीमा पनि महिलाहरुले नै रोजगारी प्राप्त भएको प्रमुख यादवको भनाइ छ ।  ‘महिलाले दर्ता गरेको उद्योगमा महिलालाईनै प्राथमिकता र अवसर पाउँछन् । स्वतः रोजगारी पनि बढी महिलाको नै हुन्छ ।’ उनले भने कार्यालयमा हाल ५ लाखदेखि पाँच करोड पूँजी भएका उद्योगहरु दर्ता हुँदै आएका छन् । पाँच लाखभन्दा तल पूँजी भएका उद्योग स्थानीय तहमा दर्ता हुने गर्दछ । कार्यालयमा हाल पाँचलाख देखि २० लाख पूँजी भएका उद्योग दर्ता गर्न १२ हजार रुपैयाँ, २० लाख ५० लाख पूँजी भएका उद्योग दर्ताका लागि २० हजार, ५० लाख देखि १ करोडसम्म ३० हजार र १ करोड भन्दा माथि पाँच करोडसम्मका उद्योगका लागि ५० हजार रुपैयाँ दर्ता शुल्क लाग्ने गर्दछ ।

वैदेशिक व्यापार व्यवस्थापनमा प्राथमिकता निर्धारण

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालको वैदेशिक व्यापारमा निर्यात आयात अनुपात १ः११.९ रहेको छ । वैदेशिक व्यापारको यो अनुपातले व्यापार सन्तुलनको समग्र अवस्था चित्रण गर्छ । परन्तु वैदेशिक व्यापारको समग्र मूल्यांकन भने आयातको चरित्र र प्रयोजनका आधारमा गणित गरिएका क्षेत्रगत निर्यात आयात अनुपातबाट मात्र गर्न सकिन्छ । तसर्थ नेपालको निर्यात आयात अनुपातलाई समग्रतामा भन्दा व्यष्टिमा तथा संख्याभन्दा औचित्यका आधारमा विश्लेषण गर्नु आवश्यक देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालको क्षेत्रगत ( प्रयोजनगत) निर्यात आयात अनुपातले पनि माथि उल्लेख भएझैं फरक तस्वीर प्रस्तुत गरेको छ । बृहत् आर्थिक वर्गीकरणका सातओटा क्षेत्रमा खाद्य तथा पेय पदार्थको निर्यातआयात अनुपात १ः३.७ रहेको छ । यस आँकडाले कृषि तथा पेयपदार्थको वर्गमा पर्ने वस्तुहरूको आयात उलेख्य भए तापनि निर्यात पनि सन्तोषजनक नै रहेको तथ्य उजागर गर्छ । नेपाली कृषि पशुपालन तथा वन्यजन्य उत्पादनहरूको वृद्धिमा संरचनागत रूपान्तरणका कार्यक्रमहरू लागू गर्ने हो भने खाद्य तथा पेयपदार्थको निर्यात र आयातमा विद्यमान खाडललाई सजिलै पुर्न सक्ने देखिन्छ । उच्चकोटीका अन्न, तरकारी र फलपूल, तेलहन, मिष्ठान्न, प्रशोधित तथा परिरक्षित खाद्य पदार्थहरूको आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी स्वदेशमा उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने हो भने यो आयातलाई केही वर्षभित्र सन्तुलनमा ल्याउन सकिन्छ । यस्तै नेपाली खाद्य तथा पेयपदार्थहरूको गुणस्तर नियन्त्रण र प्रमाणीकरणमा विद्यमान समस्याहरूलाई सल्टाउन सक्ने हो भने कृषि तथा पेय पदार्थको वैदेशिक व्यापार नेपाल पक्षमा पार्न सक्ने सम्भावना विद्यमान रहेको छ । कृषिको व्यवसायीकरण, सहज भूमि प्राप्ति र विद्यमान खाद्य तथा पेय उद्योगहरूको संरक्षण, प्रवर्द्धन र स्तरोन्नत्तिका माध्यमबाट खाद्य तथा पेयपदार्थमा नेपाललाई पूर्वको स्वीट्जरल्यान्डका रूपमा स्थापित गर्न सक्ने देखिन्छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारमा महत्त्वपूर्ण अंश ओगट्ने औद्योगिक आपूर्तिको निर्यात आयात अनुपात १ः१४.५ रहेको छ । कुनै पनि देशको वैदेशिक व्यापारमा निर्यातआयात अनुपातको दुरीले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान दिई रहेको एउटा चित्र प्रस्तुत गर्छ । परन्तु देशभित्र उपलब्ध हुन सक्ने औद्योगिक कच्चापदार्थको पनि आयात हुनचाहिँ सकारात्मक रूपमा लिन सकिँदैन । नेपालको औद्योगिक कच्चापदार्थको आयातमध्ये नेपालमा कच्चापदार्थ उत्पादन गर्न सकिने क्षेत्रहरू पनि छन् जसमा ध्यान दिन नसक्दा औद्योगिक कच्चापदार्थको आयातको अंश पनि उल्लेख्य रहेको छ । विशेष गरी खाद्य उद्योग, संरक्षित र परिरक्षित खाद्य पदार्थ उद्योग, तेलहन उद्योग, मिष्ठान्न उद्योग, प्रशोधित खाद्य पदार्थ, पशु आहार उद्योग, छाला जुत्ता उद्योग, काष्ठ तथा फर्निचर उद्योग, कागज, कपडा, ऊनी उद्योग, मार्बल, सेरामिक्स, उत्पादन उद्योगजस्ता उद्योगमा खपत हुने कच्चापदार्थ स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने प्रशस्त आधारहरू विद्यमान छन् । यस अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै उपर्युक्त उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ उत्पादनका लागि नेपाल सरकार र निजीक्षेत्रको संयुक्त पहलमा क्षेत्रगत कच्चापदार्थ उत्पादन मिशनहरू नै सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । यस्ता उद्योगहरूको विकासमा दीर्घकालीन प्रकृतिका लगानीहरू आवश्यक पर्ने हुँदा सरकारले दीर्घकालीन प्रकृतिका कोषहरूमार्पmत यस्ता मिशनहरू सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । उदाहरणमा लागि ऊनीजन्य वस्तु उद्योगको कच्चापदार्थ स्वदेशमै उत्पादन गर्न नेपाल सरकारले कृषक, व्यापारी र उद्योगपतिको यथोचित योगदान र प्रतिफल प्राप्त हुने मोडालिटीमा भेडापालन तथा ऊन मिशन सञ्चालनमा ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ । यसै मोडालिटीमा छाला मिशन, तेलहन मिशन, मदिरा मिशन, सुर्ती मिशन, कपास मिशन जस्ता क्षेत्रगत मिशनहरू सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । इन्धन र लुब्रिकेन्ट्सको वैदेशिक व्यापारमा नेपालको निर्यात आयातको दूरी अत्यधिक रहेको छ । नेपालले वर्तमान समयमा सम्बोधन गर्नुपर्ने सबैभन्दा महŒवपूर्ण क्षेत्र पनि यही हो । आयातित कोइला, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक ग्यास र विद्युत्मा आधारित इन्धन खपतको वर्तमान प्रणालीलाई जलविद्युत्मा आधारित इन्धन खपत प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नु जरुरी छ । नेपालले सबैभन्दा बढी परिवर्तनकारी नीतिहरू यसै क्षेत्रमा अंगीकार गर्नु जरुरी छ । जलविद्युत्को पर्याप्त भण्डार विद्यमान रहेको वर्तमान सन्दर्भ र विद्युत निर्यात गर्ने नीति अंगीकार गरिरहेको सन्दर्भमा जलविद्युत् निर्यात गरी पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित इन्धन खपत प्रणाली अंगीकार गर्ने वर्तमान परिपाटीलाई विश्राम दिनुपर्छ । यसका लागि नेपालको इन्धन खपत गर्ने क्षेत्रहरू (उद्योग, ताप, भान्सा र परिवहन) का इन्धन खपत प्रणालीलाई पेट्रोलियम पदार्थबाट प्रतिस्थापन गरी जलविद्युत्मा आधारित प्रणालीमा रूपान्तरण गरिनुपर्छ । यी नीतिगत परिवर्तनले इन्धन आयातको वर्तमान भीषण असन्तुलनाई केही दशकभित्रै सन्तुलनमा ल्याउन सक्ने देखिन्छ । हरित अभियानअन्तर्गत निजीक्षेत्रको समेत सहयोगमा इन्धन खपतमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बन्नेतर्पm यो अर्को ठोस पाइला हो भन्न सकिन्छ । यातायातका साधनहरूको निर्यात आयातको खाडल पनि विशाल नै रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यो अनुपात १ः२२७.४ जति रहेबाट पनि यातायातका साधनहरूमा नेपालको आफ्नो स्थिति जाहेर गर्छ । यी साधनहरूको आयात व्यवस्थापनमा तीनओटा विधिहरू अंगीकार गर्न सकिन्छ । पहिलो सम्भव भएका क्षेत्रमा एसेम्बलिङ उद्योगको स्थापना, एक्सेसरिजको उत्पादन, यूरो स्ट्यान्डर्डका इन्धन, गाडी र सडकको प्रयोगबाट गाडीको आयु वृद्धिजस्ता पक्षमा ध्यान दिने हो भने गाडी, तिनका पार्टपुर्जा र एक्सेसरिजको आयातमा धेरै हदसम्म कमी ल्याउन सकिन्छ । एउटा गाडीको औसत आयु १० वर्षबाट २० वर्षसम्म पुग्नु भनेको आयातमा दोहोरो अंकको नियन्त्रण आउनुसरह हो । यसैगरी मुलकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान दिने क्यापिटल गुड्सको निर्यात आयात अनुपात पनि विशाल आकारको रहेको छ । तर, औद्योगिक कच्चापदार्थ जस्तै क्यापिटल गुड्सको आयातले मुुलुकको समग्र अर्थतन्त्र विकासमा सकारात्मक योगदान दिइरहेको हुन्छ । परन्तु क्यापिटल गुड्सको आयातको विशाल आँकडालाई कम गर्न क्यापिटल गुड्सको आयु वृद्धिका उपायहरूको अवलम्वन, स्वदेशी पूँजी र प्रविधिले भ्याउने क्यापिटल गुड्सहरूको स्वदेशमै उत्पादन जस्ता विषयमा विशेष ध्यान दिने हो क्यापिटल गुड्सको आयातको आँकडा कम गर्न सकिन्छ । यस विषयमा पनि सम्भव भएका मेशिनरी तथा पार्ट्स आत्मनिर्भर अभियान सञ्चालन गर्नु जरुरी छ । उपरोक्त वर्गहरूका अतिरिक्त उपभोगका वस्तुहरूको वैदेशिक व्यापारमा निर्यातआयात अनुपात १ः५.४ रहेबाट स्वदेशमा म्यानुप्mयाक्चरिङ क्षेत्र कमजोर रहेको स्पष्ट हुन्छ । यस पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै यस वर्गमा पर्ने उपभोगका वस्तुहरू (तयारी पोशाक, शिरपोस, पाउपोश, छालाका उत्पादन, फर्निचरलगायत) हरूको उत्पादनमा आत्मनिर्भरताका लागि मेक इन नेपाल तथा मेडइन नेपालजस्ता अभियानहरू नेपालमा पनि सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । स्वदेशमा उत्पादनका आधार तयार हुँदा यसले व्यापार सन्तुलनमा मात्रै सुधार ल्याउने होइन, मुलुकभित्र रोजगारका अवसरहरू सृजना हुने, व्यावसायिकताको विकास हुने तथा नवप्रवर्तन र आविष्कारका आधारहरू तयार हुने देखिन्छ । यस पक्षलाई समेत दृष्टिगत उपर्युक्त सातओटै क्षेत्रमा आत्मनिर्भरताका लागि विशेष अभियान, विशेष कोष र विशेष सोचका साथ अघि बढ्नु अपरिहार्य देखिन्छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

एक करोड लगानीमा कृषि घाँस उद्योग स्थापना

चितवन । रत्ननगर नगरपालिका–१२ जमुनापुरमा १ करोड लगानीमा कृषि घाँस (साइलेज) उद्योग स्थापना गरिएकोे छ । दूध र मासु उत्पादनमा लागत कम गर्दै पशुपक्षीको आहाराको अभाव पूरा गर्न उक्त उद्योगको स्थापना गरिएको हो । ‘जय माँ लक्ष्मी कृषि घाँस उद्योग, साइलेज निर्माण तथा कस्टम हायरिङ सेन्टर’को बुधवार एक कार्यक्रमका बीच रत्ननगर नगरपालिकाका प्रमुख नारायण वनले उद्घाटन गरे । सो अवसरमा उनले कृषिमा आधुनिकीकरण र आत्मनिर्भरताका लागि नगरपालिकाले कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै आएको बताए । आगामी दिनमा पनि नगरपालिकाले किसानलाई आधुनिक कृषि उपकरण लगायत अन्य प्राविधिक सहयोग गर्दै जाने वनको भनाइ छ । प्रेम थापा, शिव थापा र सुजिन्द्रबहादुर थापाको संयुक्त लगानीमा उक्त उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको हो । गाई, भैंसी, बाख्रा लगायत पशुचौपायालाई खुवाउने घाँस उत्पादन तथा प्याकेजिङ गरी कृषकलाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने  उद्देश्यले उद्योग सञ्चालन गरिएको अध्यक्ष प्रेम थापाले बताए । उनका अनुसार हरियो मकैसहितको बोटलाई काटेर मेशिनको माध्यमबाट प्याकेजिङ गरिन्छ । घाँस प्याकेजिङ गर्दा नै वस्तुभाउलाई आवश्यक पर्ने खाद्यवस्तु तथा मिनरल समेत राखिने उनले बताए । यसरी प्याकिङ गरिएको घाँस ५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न सकिने बताइएको छ । स्थानीय किसानले लगाएको मकैको हरियो बोटसहित प्रतिकट्ठा २ हजारदेखि ३ हजार रुपैयाँमा खरीद गरी उद्योगले ल्याउने गरेको उद्योगका अर्का सञ्चालक शिव थापाले बताए । उनका अनुसार हाल जिल्लाका पदमपुर, जमुनापुर र पिठुवा क्षेत्रबाट हरियो मकै सहितको घाँस खरीद गर्ने गरिएको छ । माग बढ्दै गएमा अन्य जिल्लाबाट पनि मकैको बोट खरीद गरेर ल्याइने बताइएको छ । किसानले उत्पादन गरेको मकै बजार मूल्यभन्दा महँगोमा उद्योगले लिने भएकाले किसानहरू यस उत्पादनप्रति आकर्षित भएको सञ्चालकहरूको भनाइ छ । उद्योगबाट उत्पादित साइलेज बजारमा पाइने ढुटो, चोकर, दानाको तुलनामा सस्तो हुँदा माग समेत बढेको उनीहरू बताउँछन् । हाल उद्योगमा ७५ लाख रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ भने थप २५ लाख लगानी हुने चरणमा रहेको उद्योगका सञ्चालक सुजिन्द्रबहादुर थापाले बताए । उद्योगलाई रत्ननगर नगरपालिकाले कस्टम हायरिङ सेन्टर र उपकरण खरीदका लागि करीब २५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ ।

एक करोड लगानीमा चितवनमा कृषि घाँस उद्योग स्थापना

साउन २०, चितवन । रत्ननगर नगरपालिका वडा नम्बर १२ जमुनापुरमा १ करोड लगानीमा कृषि घाँस उद्योग (साईलेज) को स्थापना गरिएकोे छ । दूध र मासु उत्पादनमा लागत कम गर्दै पशुपंक्षीको आहाराको अभाव कम गर्न उक्त उद्योगको स्थापना गरिएको हो ।  जय माँ लक्ष्मी कृषि घाँस उद्योग, साइलेज निर्माण तथा कष्टम ह्यारिङ सेन्टरको बुधवार एक कार्यक्रमका बीच रत्ननगर नगरपालिकाका प्रमुख नारायण वनले उक्त उद्योगको उद्घाटन गरेका हुन्  । उद्घाटन पछि बोल्दै उनले कृषिमा आधुनिकीकरण र आत्मनिर्भरताको लागि नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिदै आएको बताए । आगामी दिनमा पनि नगरपालिकाले किसानलाई आधुनिक कृषि उपकरण लगायत अन्य प्राविधिक सहयोग गर्दै जाने वनको भनाइ छ ।  प्रेम थापा, शिव थापा र सुजिन्द्र बहादुर थापाको संयुक्त लगानीमा सो कृषि घाँस उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको हो । गाई, भैँसी, बाख्रा लगायतका पशु वस्तुहरूलाई खुवाउने घाँस उत्पादन तथा प्याकेजिङ गरी कृषकलाई सहुलियत दरमा साइलेज घांँस उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ घाँस उद्योग सञ्चालन गरिएको उद्योगका अध्यक्ष प्रेम थापाले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार हरियो मकै सहितको बोटलाई काटेर मेसिनको माध्यमबाट कृषि घाँस प्याकेजिङ गर्ने काम गरिन्छ ।  सो घाँस प्याकेजिङ गर्दा नै पशु वस्तुहरूलाई आवश्यक पर्ने खाद्यवस्तु तथा मिनरल समेत राखी प्याकिङ गरिने अध्यक्ष थापाले बताए । सो प्याकिङ गरिएको घाँस ५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न सकिने छ ।  स्थानीय किसानहरूले लगाएको मकैको हरियो बोट सहित प्रति कट्ठा २ देखि ३ हजार रूपैयाँमा खरीद गरी उद्योगले ल्याउने गरेको उद्योगका अर्का सञ्चालक शिव थापाले बताए  । उनका अनुसार हाल चितवनको पदमपुर, जमुनापुर, पिठुवा क्षेत्रबाट हरियो मकै सहितको घाँस खरीद गर्ने गरिएको र माग बढ्दै गएमा अन्य जिल्लाबाटपनि मकैको बोट खरीद गरेर ल्याइने छ ।  किसानहरूले उत्पादन गरेको मकै बजारमा मूल्य भन्दा महँगो मूल्यमा उद्योगले लिने र उनीहरुले लगाएको मकैको बोट सहित किनिदिने भएकोले किसानहरु यस उत्पादन प्रति आकर्षित भएको सञ्चालकहरुको भनाइ छ ।  उद्योगबाट उत्पादित साइलेज (कृषि घाँस) पनि बजारमा पाइने ढुटो, चोकर, दानाभन्दा सस्तो भएकोले किसानहरूको माग बढी रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।  हाल उद्योगमा ७५ लाख लगानी भइसकेको छ भने २५ लाख  थप लगानीकै क्रममा रहेको उद्योगका सञ्चालक सुजिन्द्र बहादुर थापाले बताए  उद्योगलाई रत्ननगर नगरपालिकाले कृषि उद्योगका लागि साइलेज निर्माण तथा कष्टम ह्यारिङ सेन्टर र उपकरण खरीदका लागि करीब २५ लाख रूपैयाँ अनुदान दिएको छ ।

प्रदेश ५ मा बजेट अधिवेशन सुरु

बुटवल : प्रदेश ५ सरकारले आगामी बजेट कृषि, पर्यटन र उद्योगमा केन्द्रित गर्ने सोंच बनाएको छ। सोमबारदेखि सुरु भएको बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमा मुख्ममन्त्री तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि बजेट तयारीका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेश गरे...