जलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा ध्यान दिन आग्रह

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नाम परिवर्तन हुँदै

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नाम परिवर्तन हुने भएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले मन्त्रालयको नाम वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन राख्ने निर्णय गरेको हो ।

गोरखापत्र 1 महिना पहिले

राष्ट्रिय व्यवसायिक पहलको चौंथो 'जिम्मेवार व्यवसाय सम्मेलन' यही मङ्सिर २१ र २२ गते हुने

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

दोदा जलाधार क्षेत्र बहुसरोकार मञ्च गठन

दोदा जलाधार क्षेत्रका सबै १० स्थानीय सरकारहरूबिच विपद् जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास तथा उत्थानशीलताका अन्तरसम्बन्धित सवाललाई अन्तरस्थानीय तहस्तरीय संयन्त्रमार्फत सम्बोधन गर्न दोदा जलाधार क्षेत्र बहुसरोकार मञ्च गठन गरिएको छ ।

गोरखापत्र आश्विन २०८०

दोदा जलाधार क्षेत्र बहुसरोकार मञ्च गठन

काठमाडौँ, २१ कात्तिक । दोदा जलाधार क्षेत्रका सबै १० स्थानीय सरकारहरुबीच विपद् जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास तथा उत्थानशीलताका अन्तरसम्बन्धित सवाललाई अन्तरस्थानीय तहस्तरीय संयन्त्रमार्फत सम्बोधन गर्न दोदा जलाधार क्षेत्र बहुसरोकार मञ्च गठन गरिएको छ । शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका प्रमुख रणबहादुर महाराको अध्यक्षतामा गठन गरिएको सो मञ्चमा उपाध्यक्ष पर्शुराम नगरपालिकाका उपप्रमुख बिमला बोहोरा, सचिवमा लालझाडी गाउँपालिका […]

Reporters Nepal आश्विन २०८०

पाँचपोखरीमा जलवायु सम्मेलन सम्पन्न

हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले झनै असर गर्न सक्ने भन्दै सचेत र सजग रहन सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । विगतमा विभिन्न विपद्का घटनाहरू हिमाली क्षेत्रमा हुने गरेको र आगामी दिनमा पनि हुनसक्ने भन्दै सचेत हुनुपर्ने विज्ञहरुको भनाइ छ । जलवायु परिवर्तन र यसले गरेका असर तथा विपद् न्यूनीकरणका लागि अपनाउन सकिने उपायको खोजी गर्दै पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिकाले जलवायु परिवर्तन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन गरेको छ । ‘हामी नरहे पनि प्रकृति रहन्छ तर प्रकृति नरहे हामी रहन्नौँ’ भन

Ratopati मंसिर २०७९

कोरिया पुगेर अर्थमन्त्रीले भने 'एनडीसीको लक्ष्य पुरा गर्न २५ अर्ब चाहिन्छ'

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दक्षिण कोरियाको इन्चोंनमा मंगलबारआयोजित दोस्रो हरित जलवायु कोष (GCF) ग्लोबल प्रोग्रामिङ सम्मेलनलाई सम्बोधन गरेका छन्। सेप्टेम्बर १३ देखि १५ सम्म चल्ने उक्त सम्मेलनमा सेप्टेम्बर १३ मा उनले सम्बोधन गरेका हुन् । सम्बोधनको क्रममा उनले डिसेम्बर २०२० मा दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) पेस गरेको र यसले देशमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउनका साथै कमजोर समुदायहरूलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग लड्न मद्धत गर्ने लक्ष्य राखेको बताएका छन्। नेपालको दोस्रो एनडीसीमा उल्लिखित अधिकांश लक्ष्यहरूको पूर्ति विश्व कोषबाट आर्थिक, प्राविधिक र क्षमता अभिवृद्धि सहयोग प्राप्त गर्ने कुरामा निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै एनडीसी अन्तर्गतका सशर्त न्यूनीकरण लक्ष्यहरू पूरा गर्न नेपाललाई करिब २५ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको बताएका छन्।यस्तो छ उनको सम्बोधनको पूर्ण पाठ :महामहिम, प्रतिष्ठित महानुभावहरू, महिला तथा सज्जनहरू,शुभ प्रभात,नेपाल सरकारको तर्फबाट दोस्रो हरित जलवायु कोष (GCF) ग्लोबल प्रोग्रामिङ सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्न पाउँदा म निकै खुसि छु।दीर्घकालीन, न्यून उत्सर्जन, जलवायु-प्रतिरोधी लगानी योजनाहरू कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने रणनीतिक बहसको लागि यो फोरम आयोजना गरेकोमा म हरित जलवायु कोषलाई बिशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपालले GCF सँगको यस फलदायी सहकार्यलाई धेरै महत्व दिन्छ.र भविष्यमा अझ बलियो साझेदारीको लागि तत्पर छ। विविध भू-जलवायु प्रणाली, जलवायु-निर्भर अर्थतन्त्र र सीमित अनुकूलन क्षमताका कारण नेपाल जलवायु परिवर्तनका लागि विश्वको सबैभन्दा जोखिममा रहेका देशहरूमध्ये पर्दछ।देशको नाजुक स्थलाकृतिले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने जोखिमलाई थप गति दिएको छर ग्लोबल वार्मिंगको वर्तमान परिदृश्यलेविभिन्न प्राकृतिक प्रकोपहरु जस्तै हिमनदी तालको विस्फोट, बाढी, पहिरो आदिको प्रभावलाई तीव्र बनाउन जिम्मेवार हुने अनुमान गरिएको छ। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान भए पनि अल्पविकसित देशहरूले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव महसुस गरिरहेकाछन्। हामीले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघफ्रेमवर्क कन्भेन्सनको सदस्यका रूपमा जलवायु परिवर्तनसँग लड्न विश्वव्यापी कार्यलाई सक्रिय रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौं। नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदानविगत र वर्तमानमाउल्लेख्य रूपमा कम भएता पनि, हामीले विश्वव्यापी औसत तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने हो भने सबै देशहरूले आफ्नो उत्सर्जन घटाउनका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौं। म यो पनि उल्लेख गर्नचाहन्छु कि नेपाल एक महत्वाकांक्षीजलवायु सरोकारवालादेश हो, जहाँ जलवायु परिवर्तनको प्रतिरोधी क्षमता बढाउन धेरै नीति फ्रेमवर्कहरु समर्पित छन्। देशका धेरै नीतिहरू मध्ये, राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०१९ ले जलवायु उत्थानशील समाज निर्माण गरी राष्ट्रको सामाजिक-आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने लक्ष्य बोकेको छ। यस नीतिले कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, वन, जैविक विविधता तथा जलाधार संरक्षण, जलस्रोत तथा जलविद्युत, स्वच्छ यातायात, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलगायतका प्रमुख विषयगत क्षेत्रहरुमा नीति, रणनीति र कार्यनीतिहरू अवलम्बन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पेरिस सम्झौता र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ फ्रेमवर्क कन्भेन्सनमा हस्ताक्षर गरिसकेको नेपालले ऊर्जा उत्पादन, यातायात, आवासीय खाना पकाउने र बायोग्यास, कृषि, वन, भूमि प्रयोग र फोहोर व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा देशको महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरूको रूपरेखा प्रस्तुत गर्दै डिसेम्बर २०२० मा दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) पेस गरेको छ,जसले देशमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउनका साथै कमजोर समुदायहरूलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग लड्न मद्धत गर्ने लक्ष्य राखेको छ।साथै, नेपालले सन् २०४५ सम्ममा कुल शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न जलवायु कार्यलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।हामीकहाँ स्थानीय जलवायु कार्यलाई समर्थन गर्न उपलब्ध जलवायु वित्तको कम्तिमा ८०% खर्च गर्ने नीति रहेको छ। हामी जलवायु कार्यमा निजी क्षेत्र, आदिवासी जनजाति, विपन्न समुदाय, महिला र युवा लगायत सबै सरोकारवालाहरूसँग संलग्न छौं। त्यस्तै गरीस्वच्छ ऊर्जा व्यापारको माध्यमबाट विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा आफ्नो योगदानलाई आफ्नो सिमानाबाहिर मान्यता दिइनेछ भन्ने आशा पनि देशले राखेको छ।यसबाहेक, नेपाल कोभिड महामारीबाट मुक्त भएर दिगो, उत्थानशील र समतामूलक विकास योजनामा अघिबढ्नतयाररहेको छ। अब, म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु कि नेपालको दोस्रो एनडीसीमा उल्लिखित अधिकांश लक्ष्यहरूको पूर्ति यस देशले विश्व कोषबाट आर्थिक, प्राविधिक र क्षमता अभिवृद्धि सहयोग प्राप्त गर्ने कुरामा निर्भर छ।एनडीसी अन्तर्गतका सशर्त न्यूनीकरण लक्ष्यहरू पूरा गर्न नेपाललाई करिब २५ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। महामहिम रप्रतिष्ठित महानुभावहरू,नेपालको हरित जलवायु कोषको राष्ट्रिय प्राधिकरणको रुपमाअर्थ मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ। हाल, नेपालसँग तीन हरित जलवायु कोषअनुमोदित परियोजनाहरू रहेका छन्, जसमध्ये ८७.८०मिलियन अमेरिकी डलर बराबर रकम प्रत्यक्ष रूपमा हरित जलवायु कोषले योगदान गरेको छ। मलाई आशा छ कियस सम्मेलनमा भएका छलफल र अन्तरक्रियाले हाम्रो संयुक्त प्रयासलाई थप बलियोबनाउनर विशेष गरी जलवायु परिवर्तनको प्रभावको जोखिममा रहेका अल्पविकसितराष्ट्रहरूका लागि नयाँ ढोकाहरु खोल्न मद्दत गर्नेछ। हरित जलवायु कोषमाप्रत्यक्ष पहुँच भएका संस्थाहरूका लागि प्रभावकारी रणनीतिहरू र रेडिनेससपोर्ट सुविधाहरूमा पहुँच हुनु धेरै महत्त्वपूर्ण छ। परिस्थितिको अत्यावश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै, नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनसँग लड्नका निम्ति अभिनव र लागत प्रभावकारी रणनीतिहरू स्थापना गर्न तत्काल वित्तीय पहल जरुरी छ।तसर्थ, यस सम्मेलनले परियोजना स्वीकृति प्रक्रियामा सुव्यवस्थित दृष्टिकोण सुनिश्चित गर्न, थप स्वदेशी संस्थाहरूलाई मान्यता दिन र रेडिनेससपोर्ट प्रदान गर्न प्रभावकारी रणनीतिहरूको गठनमा योगदान पुर्‍याउने विश्वास लिएको छु। अन्तमा, म आशा गर्दछु कि यो सम्मेलनले ठूलो सफलता हासिल गर्नेछ र यसले विश्वव्यापी रूपमा जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावहरूलाई सम्बोधन गर्न, अन्ततः पृथ्वीलाई बचाउनका लागि अझ बढी सहयोगी प्रयासहरूको नेतृत्व गर्नेछ। धन्यवाद।

Bizpati श्रावण २०७९

जलवायु परिवर्तनबारे १५ बुँदे घोषणापत्र जारी

महेन्द्रनगर । जलवायु परिवर्तन, विपद् जोखिम तथा वातावरणीय प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै दिगो विकासका लागि साझा कञ्चनपुर घोषणापत्र जारी गरिएको हो । महेन्द्रनगरमा सम्पन्न सुरक्षित र दिगो विकासका लागि उत्थानशील पालिका मञ्चको अवधारणसहित यहाँ आयोजित सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्रमा ९ वटै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले हस्ताक्षर गरेका छन् । घोषणापत्रमा जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नीति, कार्यक्रमलाई स्थानीयकरण गर्ने, जलवायु विपद् कोष स्थापना गर्ने, भूउपयोग नीतिको कार्यान्वयन, प्रविधिमैत्री बहुप्रकोप सूचना प्रणालीको स्थापना र समुदायको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको भीमदत्त नगरपालिकाका नगरप्रमुख सुरेन्द्र विष्टले बताए । रासस

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

‘विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा समन्वयको अभाव’

काठमाडौं । विपद्जन्य घटनाको उच्च जोखिमा रहेको नेपालमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा साझा र समन्वयात्मक प्रयास फितलो रहेको औंल्याइएको छ । काठमाडौंमा मंगलवार आयोजित गोष्ठीका सहभागीले हरेक निकायबीच समन्वय बढाउन नसकिए जोखिम न्यूनीकरण गर्न कठिन हुने बताए । तीन तहको सरकारबीच नै समन्वय हुन नसकेको भन्दै उनीहरूले त्यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राष्ट्रिय प्रकोप व्यवस्थापन समाज नेपाल, डीपी नेट नेपाल, ग्रामीण समाज कल्याण संघ र गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालको संयुक्त आयोजनामा भएको विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी गोष्ठीका वक्ताले साझा प्रयासको आवश्यकता भएकामा जोड दिएका छन् । गोष्ठीमा डीपी नेट नेपालका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले तीनै तहको सरकार र समुदायबीच समन्वय नभए जोखिम कम गर्न नसकिने उल्लेख गरे । ‘आकाश गड्गढाउने बित्तिकै खोलाले लैजाने हो कि पहिराले थिच्ने भन्ने डरमा मानिस बस्न बाध्य छन्,’ उनले भने । विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन प्राधिकरण आएपछि केही काम भए पनि अझै धेरै गर्न बाँकी रहेको थापाको भनाइ थियो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता डा. डिजन भट्टराईले दुई वर्षदेखि प्राधिकरणले काम गर्न थाले पनि धेरै चुनौती यथावत रहेको बताए । ‘जनशक्ति व्यवस्थापनदेखि भएका नियम कानून र कार्यविधि परिमार्जन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘संस्थागत संरचना नै कमजोर छ ।’ विगत १० वर्षको तथ्यांक हेर्दा सबैभन्दा बढी मनसुनजन्य घटनाले क्षति पु¥याएको र त्यसमा पहिरो र चट्याङले बढी मानवीय क्षति भएको उनले तथ्यांक सार्वजनिक गरे । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विपद् महाशाखामा कार्यरत उपसचिव ऋषिराम आचार्यले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी भएका प्रयासका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । यसको व्यवस्थापनविना दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिने उनले स्पष्ट पारे । विभिन्न १६ मध्ये सात लक्ष्य विपद् जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रमसँग सम्बन्धित रहेको आचार्यले बताए । राष्ट्रिय प्रकोप व्यवस्थापन सञ्जाल नेपालका महासचिव विष्णु तिमिल्सिनाले विपद्का कारण हुने तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रभावको मूल्यांकन गर्न नसकिए जोखिम न्यूनीकरण गर्न नसकिने ठोकुवा गरे । सूचना प्रणालीदेखि जोखिमको प्रभावका विषयमा समन्वयात्मक रूपमा काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका प्रमुख खुमकान्त आचार्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि समन्वय र सहकार्य जरुरी रहेको औंल्याउँछन् । नेपाल भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले ११औं स्थानमा तथा बाढीपहिरो प्रकोप जोखिमका हिसाबले ३०औं स्थानमा छ । नेपाल जलवायु परिवर्तनको जोखिमका दृष्टिले ३०औं र सडक दुर्घटनाको जोखिमका हिसाबले ५०औं स्थानमा रहेको कार्यक्रममा जानकारी दिइएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

मनसुनजन्य विपद् जोखिम क्षेत्रमा प्रतिकार्य योजना लागू

काठमाडौं । नेपालमा वर्षायाम भित्रिएसँगै विगतको अनुभवको आधारमा मनसुनजन्य विपद्को जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी प्रभावकारी प्रतिकार्य योजना बनाएर लागू गरिएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार कतिपय जिल्लामा वडास्तरीय रूपमै पहिराको जोखिम पहिचान गरी क्षति न्यूनीकरणका तयारी थालिएको हो । यस वर्ष बढी पानी पर्ने पूर्वानुमानसँगै मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७८ निर्माण गरिएको र स्थानीय तह, प्रदेश सरकार तथा सम्बद्ध संघसंस्थासँगको समन्वयमा आवश्यक तयारी थालिसकिएको प्राधिकरणले बताएको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेल गत सालको अनुभवको आधारमा समीक्षा गर्दै आगामी दिनका पूर्वतयारीका कार्यक्रम अपनाइएको जानकारी दिए । बाढीमा जसरी पूर्वसूचना प्रणाली छ । अहिले पहिरोका लागि पनि पूर्वसूचना प्रणाली नमूनाका रूपमा ९ जिल्लामा लागू गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । गतवर्ष मनसुनजन्य विपद्बाट ४०० बढी मानिसको मृत्यु भएको थियो । एक हजार १०० भन्दा बढी परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित भएका थिए । पहिरो मात्रै ४०० भन्दा बढी खसेको थियो । गतवर्ष कतिपय क्षेत्रमा हेलिप्याडको व्यवस्था समेत नभएको अवस्थामा नेपालका सबै वडामा हेलिप्याड व्यवस्थापनमा समेत जोड दिइएको छ । विगतकै अनुभवको आधारमा अन्य उद्धार सामग्रीको व्यवस्थापनका लागि आधारभूत काम गरिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार क्षति भएकाको हकमा विगत लामो प्रयासबाट पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका कार्यक्रम तत्कालै शुरू गर्न सकिने भएको छ । तथ्यांक विश्लेषणको आधारमा कसरी पूर्वतयारी गर्न सकिन्छ भनेर अन्तरक्रिया र छलफल चलाएर सुझाव समेत लिइएको छ । राहत तथा उद्धार सामग्री ठाउँठाउँमा पुर्‍याउन र तयारीमा लाग्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री खगराज अधिकारीबाट स्पष्ट निर्देशन आएकाले सोहीअनुसार तयारीमा जुटेको पोखरेलले बताए । सरकारबाट कुनै पनि काममा ढिला नहोस् भनेर सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन गएको छ । सबै विपद्जन्य घटना सम्बोधनका लागि एकीकृत कार्यविधि बनाउने प्रक्रियामा अघि बढेको समेत उनले जानकारी दिए । कुन कुन जिल्लामा कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने छुट्याएर सरोकारवालासँगको समन्वयमा प्रतिकार्य योजना तयार पारेको प्राधिकरणका सहसचिव विश्वप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए । नेपालमा पहाडी जिल्ला पहिरो र तराईका जिल्ला बाढीबाट बढी प्रभावित छन् । हिमाली क्षेत्र हिउँ पहिरो र हिमपातबाट प्रभावित हुन्छ । नेपालमा भिरालो जमीन, कमजोर भौगोलिक अवस्था, यत्रतत्र सडक खन्ने काम, जोखिम क्षेत्रमा बसोवास, अव्यवस्थित शहरीकरण, डढेलो तथा अव्यवस्थित वन, प्लटिङ, प्राकृतिक सम्पदाको दोहन, जलवायु परिवर्तन, बहुप्रकोपको प्रभाव र चेतनाको अभावले मनसुनजन्य विपद्लाई बढावा दिइरहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

जलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा ध्यान दिन आग्रह

सम्बन्धित सामग्री