काठमाडौं । विपद्जन्य घटनाको उच्च जोखिमा रहेको नेपालमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा साझा र समन्वयात्मक प्रयास फितलो रहेको औंल्याइएको छ । काठमाडौंमा मंगलवार आयोजित गोष्ठीका सहभागीले हरेक निकायबीच समन्वय बढाउन नसकिए जोखिम न्यूनीकरण गर्न कठिन हुने बताए । तीन तहको सरकारबीच नै समन्वय हुन नसकेको भन्दै उनीहरूले त्यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राष्ट्रिय प्रकोप व्यवस्थापन समाज नेपाल, डीपी नेट नेपाल, ग्रामीण समाज कल्याण संघ र गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालको संयुक्त आयोजनामा भएको विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी गोष्ठीका वक्ताले साझा प्रयासको आवश्यकता भएकामा जोड दिएका छन् । गोष्ठीमा डीपी नेट नेपालका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले तीनै तहको सरकार र समुदायबीच समन्वय नभए जोखिम कम गर्न नसकिने उल्लेख गरे ।
‘आकाश गड्गढाउने बित्तिकै खोलाले लैजाने हो कि पहिराले थिच्ने भन्ने डरमा मानिस बस्न बाध्य छन्,’ उनले भने । विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन प्राधिकरण आएपछि केही काम भए पनि अझै धेरै गर्न बाँकी रहेको थापाको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता डा. डिजन भट्टराईले दुई वर्षदेखि प्राधिकरणले काम गर्न थाले पनि धेरै चुनौती यथावत रहेको बताए । ‘जनशक्ति व्यवस्थापनदेखि भएका नियम कानून र कार्यविधि परिमार्जन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘संस्थागत संरचना नै कमजोर छ ।’ विगत १० वर्षको तथ्यांक हेर्दा सबैभन्दा बढी मनसुनजन्य घटनाले क्षति पु¥याएको र त्यसमा पहिरो र चट्याङले बढी मानवीय क्षति भएको उनले तथ्यांक सार्वजनिक गरे । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विपद् महाशाखामा कार्यरत उपसचिव ऋषिराम आचार्यले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी भएका प्रयासका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । यसको व्यवस्थापनविना दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिने उनले स्पष्ट पारे । विभिन्न १६ मध्ये सात लक्ष्य विपद् जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रमसँग सम्बन्धित रहेको आचार्यले बताए ।
राष्ट्रिय प्रकोप व्यवस्थापन सञ्जाल नेपालका महासचिव विष्णु तिमिल्सिनाले विपद्का कारण हुने तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रभावको मूल्यांकन गर्न नसकिए जोखिम न्यूनीकरण गर्न नसकिने ठोकुवा गरे । सूचना प्रणालीदेखि जोखिमको प्रभावका विषयमा समन्वयात्मक रूपमा काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका प्रमुख खुमकान्त आचार्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि समन्वय र सहकार्य जरुरी रहेको औंल्याउँछन् । नेपाल भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले ११औं स्थानमा तथा बाढीपहिरो प्रकोप जोखिमका हिसाबले ३०औं स्थानमा छ । नेपाल जलवायु परिवर्तनको जोखिमका दृष्टिले ३०औं र सडक दुर्घटनाको जोखिमका हिसाबले ५०औं स्थानमा रहेको कार्यक्रममा जानकारी दिइएको छ । रासस
