नयाँ विद्युत् महसुलबाट निजी क्षेत्रलाई थप राहत

काठमाडौँ। सरकारले विद्युत् महसुल घटाउने र डिमान्ड शुल्क नबढाउने गरेको निर्णयलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले स्वागत गरेको छ । विद्युत् नियमन आयोगले गत बुधबार सार्वजनिक गरेको विद्युत्को नयाँ महसुलले कोभिडको सङ्कटमा रहेको उद्योग व्यवसायलाई थप राहत पुग्ने महासङ्घले जनाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोगमा पेस गरेको प्रस्तावमा विद्युत् डिमान्ड शुल्क बढाउने प्रस्ताव गरेको थियो […]

सम्बन्धित सामग्री

सरकार र निजी क्षेत्र सबैलाई समान व्यवस्था गर्न इप्पानको माग

काठमाण्डाै – स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले संसदमा दर्ता भएको विद्युत् विधेयक २०८० मा १२ बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेको छ । इप्पानले आज आइतवार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतिस्पर्धा गराएर विद्युत् आयोजना विकास गर्ने व्यवस्था राम्रो भए पनि सरकार र निजी क्षेत्रलाई छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गर्न नहुने धारणा सार्वजनिक गरेको हो । विद्युत् वितरण तथा ग्राहक सेवाको अनुमतिपत्र जारी गर्ने र निजी क्षेत्रका लागि विद्युत् व्यापारको ढोका खोल्नेबाहेक अन्य बुँदाहरू ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका खुम्च्याउने गरी आएको इप्पानका अध्य...

निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा अनुमति दिन अध्यादेश ल्याउँदै सरकार

काठमाडौँ । सरकारले विद्युत् व्यापारलाई थप मार्ग प्रशस्त गर्ने लक्ष्यका साथ विद्युत् ऐन, २०४९ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेको छ। विद्युत् ऐन, २०४९ मा विद्युत् व्यापारसम्बन्धी प्रावधान थिएन। सोही प्रावधान नभएका कारणले गर्दा सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिन सकेको थिएन। निजी क्षेत्र समेतलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने लक्ष्यका साथ […]

चुनावको संघारमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा भित्र्याइँदै

१२ असोज, काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिन अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युत् ऐन २०४९ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०७९लाई स्वीकृत गरेको छ । यो अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिको कर्यालयमा दर्ता भइसकेको छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेलगत्तै नेपालको विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्र पनि सहभागी हुने बाटो खुल्नेछ । […]

फोहोर व्यवस्थापन निजीलाई सुम्पने योजना अलपत्र

काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने सरकारको डेढ दशकअघिको योजना अलपत्र परेको छ । फोहोर उठाउने, प्रशोधन गर्ने, विद्युत् निकाल्ने र सरकारलाई रोयल्टीसमेत तिर्ने गरी निजी क्षेत्र ल्याउन खोजिएकामा परियोजना विकाससम्बन्धी सम्झौता नै हुन सकेको छैन ।

विधुत् व्यापार गर्ने घोषणाले निजी क्षेत्र उत्साहित

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेटमा निजी क्षेत्रले पनि विद्युत् व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ ।स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) ले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरेर निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति प्रदान गर्न र ह्विलिङ चार्जको व्यवस्था गर्न माग गरिएकोमा बजेट भाषणमा सम्बोधन भएको भन्दै यसको स्वागत गरेको छ । इपान […]