मिथिला कलाको बजार तथा व्यवसाय प्रवर्धनमा बेलायतले सहयोग गर्ने

‘राज्यले सहयोग नगर्दा व्यवसायी पलायन हुन थाले’

दाङ– यतिबेला नेपालीको चाडपर्व भित्रिसकेका छन् । चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा अघिल्ला वर्षमा बजारमा चलपहल तथा व्यापार व्यवसाय राम्रै हुने गर्दथ्यो । तर अहिले बजार सुनसान देखिन्छन् । बजारमा किनमेल गर्न उपभोक्ताको भीड लाग्ने दाङका बजार प्रायः सुनसान छन् । जिल्लाका बजारी क्षेत्र घोराही, नारायणपुर, तुलसीपुर, लमही, भालुबाङ, गढवा, हापुरेका व्यापारी ग्राहक पर्खेर बस्ने, घाम ताप्ने […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०८०

एकीकृत तरकारी बजार निर्माण गर्दै भीमदत्त नगरपालिका

दोधारा-चाँदनी । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले वडा नं ४ मा एकीकृत तरकारी बजार निर्माण गर्दै छ । नगरपालिकाले रू. साढे ५ करोड लागतमा उक्त बजार निर्माण गरिरहेको नगरपालिकाका इञ्जिनीयर जयराज भट्टले जानकारी दिए । ‘कृषिउपज सामग्री, मीट मार्ट र कृषि औजारसमेत उक्त बजारमा उपलब्ध हुनेछन्,’ उनले भने, ‘१५० ओटा सटर निर्माण भइरहेका छन्, त्यसमै शीतभण्डारसमेत निर्माण हुन्छ ।’ उनले दुई प्याकेजमा ठेक्का सम्झौता भई काम भइरहेको बताए । उनका अनुसार २०७७ साउन २५ मा रू. १ करोड ७० लाखमा एमडी ग्रूप प्रालिसँग २०७९ असार २० मा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्दा अहिले उक्त कम्पनी म्याद थप प्रक्रियामा छ । त्यसैगरी २०७७ जेठ ११ मा रू. ३ करोड ९९ लाखमा एमके नीरज निर्माण कम्पनीसँग २०८० जेठ ११ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको छ । उक्त निर्माण कम्पनीले काम गरेको रकम भुक्तानी नपाउँदा हाल निर्माणको काम प्रभावित बनेको छ । ‘नगरपालिकासँग बजेट नहुँदा निर्माण व्यवसायीको काम गरेको भुक्तानी गर्न सकिएको छैन,’ इञ्जिनीयर भट्टले भने, ‘निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउँदा काम प्रभावित बनेका छ ।’ यहाँका स्थानीयले भने नगरपालिकाले निर्माण गर्न लागेको तरकारी बजारले कृषकलाई सहयोग पुग्ने बताएका छन् । स्थानीय महेश जोशीले किसानका लागि अहिले ‘कोल्डस्टोर’ को आवश्यकता भएकाले कोल्डस्टोर निर्माण गरिनुपर्ने बताए । ‘सबै किसिमका कृषि सामग्री एकै ठाउँमा उपलब्ध हुनु राम्रो हो,’ उनले भने, ‘अहिलेको आवश्यकता कोल्डस्टोर हो, यसले किसानलाई धेरै फाइदा पुग्छ ।’ महेन्द्रनगरस्थित सब्जीमण्डीमा तरकारीको व्यवसाय गरिरहेका किशोर सुनारले कोल्डस्टोरको सुविधा नहुँदा किसानको उत्पादन खेर गइरहेको बताए । ‘अहिले यहाँको स्थानीय टमाटर प्रतिकिलो रू. १० का दरले बिक्री भइरहेको छ,’ उनले थपे, ‘यहाँको उत्पादन सकिएपछि मूल्य बढ्छ, त्यसैले अहिले उत्पादन भएको तरकारी कोल्डस्टोरमा राख्न सके उपभोक्ता र कृषक दुवैलाई फाइदा पुग्छ ।’ मौसमका बेला प्रशस्त तरकारी उत्पादन हुने कञ्चनपुरमा हालसम्म एउटा पनि कोल्डस्टोर छैन । -रासस

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

साना तथा मझौला उद्योग सम्मेलन आज हुँदै

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आयोजनामा काठमाडौंमा साेमबार साना तथा मझौला उद्योग सम्मेलन हुने भएकाे छ । महिला उद्यमी, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको विकास, विस्तार एवं प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले याे सम्मेलन आयोजना गरिने भएकाे हाे । सम्मेलनमा नीतिगत व्यवस्था, वित्तीय पहुँच, बजार प्रवर्द्धन, निर्यात प्रवर्द्धन र अति कम विकसित […]

Image Khabar पौष २०७९

एकीकृत कृषि बजार तयार हुँदै

महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले कृषि उपज बजारीकरणका लागि एकीकृत कृषि बजार निर्माण गरिरहेको छ । नगरपालिकाले कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र, सुन्दरपुरको सहयोगमा उक्त संरचना निर्माण गरिरहेको हो । नगरपालिकाका इञ्जिनीयर जयराज भट्टले एकीकृत कृषि बजारमा १ सय ५० सटर निर्माण हुने बताए । उनका अनुसार नगरपालिकाले सय सटर केन्द्रसँगको सहकार्यमा र बाँकी आफ्नै स्रोतबाट निर्माण गरिरहेको छ । भीमदत्त–४ को खुलामञ्चनजिकै एकीकृत कृषि बजारको संरचना निर्माणका लागि दुई छुट्टाछुट्टै ठेक्का सम्झौता गरिएको छ । ५० सटरका लागि एमडी कन्सट्रक्शनसँग १ करोड ५० लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । सय सटर निर्माणका लागि एमके/निरज जेभीसँग ३ करोड ९६ लाखमा सम्झौता भएको छ । दुवै योजनाको ५० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भइसकेको इञ्जिनीयर भट्टको भनाइ छ । योजनाको काम २०८० जेठमा सक्ने लक्ष्य छ । नगरपालिकाले कृषि उपज बजारीकरणका लागि उक्त संरचना निर्माण गरेको नगरप्रमुख सुरेन्द्र विष्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार संरचना निर्माण भएपछि सबै किसिमका कृषि उत्पादनलाई एकीकृत गरी बजार व्यवस्थापन गरिनेछ । नगरपालिकाले कृषि उत्पादन बढाउन एक वडा एक उत्पादन, पकेट क्षेत्र कार्यक्रम, कृषि अनुदान, सहकारी क्षेत्रसँग सहकार्य लगायत काम गरिरहेको छ । बजार निर्माण भएपछि नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत पनि बढ्ने अपेक्षा छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

महिला संलग्नतासहितको सामाजिक उद्यम र दीगो विकास लक्ष्य हासिलका लागि स्वच्छ व्यवसाय विस्तारमा जोड

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

एकीकृत कृषि बजार भवन हस्तान्तरण

बैतडी- स्थानीयस्तरमा उत्पादित कृषि उपजलाई सहज रूपमा बजारीकरण गर्न बैतडीको पाटनमा एकीकृत कृषि बजार भवन निर्माण गरिएको छ । कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र सुन्दरपुर कञ्चनपुरले ठेक्कामार्फत् भवन निर्माण गरेको हो । ३६ लाख ५१ हजारको लागतमा भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको छ । किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजलाई बजारीकरण गर्न सजिलो होस् […]

Khabarhub माघ २०७८

घरजग्गालगायत शेयर कर्जामा कडाइ, ‘व्यापार/ व्यवसाय सञ्चालन एवं विस्तारको वातावरण बनाऊ’

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

बजार अनुगमन प्रणालीमा परिवर्तन

चाडबाड नजिकिएसँगै बजारमा सरकारी निकायले अनुगमन बढाउने, गरिएको अनुगमन फितलो भएको तथा दोषी पाइएका व्यापारीमाथि कारबाही नभएको जस्ता अनेक समस्या बजार अनुगमनमा देखिए पनि सरकारले त्यसमा परिवर्तन गर्न खोजेको देखिँदैन । त्यसैले सरकारले गर्ने बजार अनुगमनको व्यापक आलोचना हुने गरेको छ र यस्तो अनुगमनले बजारमा भइरहेका ठगी, मिति गुज्रेका सामानको विक्रीजस्ता विकृति रोक्न कुनै पनि मद्दत गरेको देखिँदैन । किन सरकारी अनुगमन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन त ? वर्तमान सरकारी संयन्त्र र कार्यशैलीबाट हुने बजार अनुगमनबाट बजारका विकृति रोक्न सम्भव छैन । यसमा सुधार ल्याउने हो भने व्यक्ति, स्थानीय तह, व्यापारीसमेत सचेत हुन जरुरी छ । बजार अनुगमन प्रणालीको संरचना नै सही नभएकाले यसको पुनः संरचना गर्नुपर्ने भनाइ सरकारी अधिकारीहरूकै रहेको पाइन्छ । निजीक्षेत्रले ल्याएको सामान कति मूल्यमा कति परिमाणमा ल्याएको हो, कहाँ कति मूल्यमा बेच्यो भन्ने विवरण कतै पनि नहुने भएकाले सरकारी निकायले गरेको अनुगमन निष्प्रभावी देखिएको हो । वाणिज्य विभागसँग उनीहरूको तथ्यांक नभएको अवस्थामा अन्तिम विक्रेता खुद्रा पसलेकहाँ गएर अनुगमन गर्नुका अर्थ हुँदैन । अहिले बजारमा चिनीको अभाव छ भनिन्छ र बजारमा मूल्य वृद्धि भइरहेको छ । तर, यसमा जति नै अनुगमन गरे पनि कसले कति चिनी आयात गरेको हो, कति स्टक छ र खुद्रा व्यापारीले कतिमा किनेर बेचिरहेको छ भन्ने तथ्यांक उपलब्ध नभएको अवस्थामा अन्तिम विक्रेतालाई कारबाही गर्नु जायज देखिँदैन । त्यसैले हरेक वस्तु आयातको तथ्यांक सही राख्ने र त्यो तथ्यांकमा सरकारी अधिकारीहरूको सहज पहुँच हुनुपर्ने विषयमा बारम्बार कुरा उठाए पनि सरकारले अहिलेसम्म सुनेको छैन । यस्तोमा अहिले भने सरकारी अधिकारीहरूले यस्तो तथ्यांकमा पहुँच आवश्यक भएको र अनुगमन प्रणालीमा सुधार आवश्यक भएको देखेको कुरा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले अभियानसँगको अन्तरवार्तामा बताएका छन् । उनको भनाइअनुसार प्रशासन संयन्त्रलाई बजार अनुगमन प्रणाली गलत भएको थाहा भएको देखिन्छ । साथै सुधार गर्न खोजेको पनि देखिन्छ । तर, सुधार गर्न केले रोकेको छ त ? बजार अनुगमनको काम अहिले स्थानीय सरकारको जिम्मा छ । उनीहरूले अनुगमन निर्देशिका बनाएको पाइन्छ तर उनीहरूसँग अनुगमन प्रणाली रहेको देखिँदैन । यस्तोमा बजार अनुगमन प्रभावकारी पार्ने हो र वस्तु तथा सेवाको विक्री गुणस्तरीय बनाउने हो भने गर्नैपर्ने केही काम देखिन्छ । गुणस्तरहीन, म्याद नाघेका, तथा नक्कली उपभोग्य वस्तु खरिद बारे सर्वप्रथम उपभोक्ता नै सचेत हुनुपर्छ । अर्को विक्रेता पनि आफूले उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवाबारे जिम्मेवार बन्नुपर्छ । साथै बजार अनुगमन स्थानीय तहबाटै र सकेसम्म टोल तहबाटै हुनपर्छ । बजार अनुगमनका लागि प्रणाली परिवर्तन गर्न सरकारले मस्यौदा तयार पारेको छ । तर त्यो विधेयक पारित गर्न संसद्ले चासो देखाएको छैन । त्यस्तै राजनीतिक नेतृत्वले पनि यसमा चासो दिएको छैन । यस्तोमा निजीक्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थाले यसको नेतृत्व लिनुपर्‍यो र घचघच्याउनुपर्‍यो । निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले पनि बजारका विकृति रोक्न सहयोग गर्नैपर्छ । उदार अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्रलाई व्यापार व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ । उसले गल्ती गरेकामा सरकारी निकायले अनुगमन गरेर कारबाही गर्ने हो । तर, कतिपय व्यापारीलाई सामानको गुणस्तर, विक्री म्याद आदिबारे जानकारी नै छैन । यस्तोमा बजारको विकृति रोक्ने विभिन्न अंगमध्ये निजीक्षेत्रको संगठन पनि एक हो । उसले आचार संहिता बनाएर तथा त्यसको प्रशिक्षण दिएर यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छ । अर्को, सरकारलाई घचघच्याएर बजार अनुगमनको सही प्रणाली बसाल्न दबाव दिन सक्छ । निजीक्षेत्रले यसको नेतृत्व लिँदैन भने अहिलेको बेथितिमा निजीक्षेत्रको सहमति कहीँ न कहीँ छ भन्ने देखिन्छ । त्यसैले वर्तमान सरकारी संयन्त्र र कार्यशैलीबाट हुने बजार अनुगमनबाट बजारका विकृति रोक्न सम्भव छैन । यसमा सुधार ल्याउने हो भने व्यक्ति, स्थानीय तह, व्यापारीसमेत सचेत हुन जरुरी छ । साथै सरकारी संरचना र प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउन दबाब दिनु पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिका भित्रका बजार अनुगमन गर्न माग

असोज ७ वीरेन्द्रनगर । सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिका भित्रका बजार अनुगमन गर्न माग गरिएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुर्खेतको, आयोजनामा लेकवेसी नगरपालिका मानव अधिकार समूह लेकवेसीको समन्वयमा खाद्य अधिकारको अवस्था र सरोकारवालाहरुको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले यस्तो बताएका हुन् । उद्योगी व्यवसाय व्यवस्थित गर्नुपर्ने, स्थानीय स्तरमा बजार अनुगमन गर्नुपर्ने समयमा किसानले मल बीउ बिजन लगायत सहयोग समयमा नै गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको इन्सेकका सहजकर्ता विन्दुलाल रेग्मीले बताए । स्थानीय उत्पादनले बजार नपाउदा किसानलाई समस्या पर्ने गरेको उनीहरुको भनाइ थियो । नगरपालिका क्षेत्र भित्रमा बजार अनुमगन नहुँदा म्याद नाघेका वस्तु विक्री वितरण भइरहेकाले नगरपालिकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने मानवअधिकार निगरानी समूह लेकवेसीकी अध्यक्ष निरुकुमारी थापाले बताइन् । नगरपालिकाले किसानलाई सुविधा दीन कल सेन्टरको स्थापना गरे पनि स्रोत साधनको अभावमा प्रभावकारी रुपमा सन्चालन गर्न आग्रह समेत गरिएको छ । कृषिमा अनुदान, सहुलियत कर्जा, बीउ मल, समयमा उपलब्ध नहुँदा किसानलाई समस्या थप सिर्जना हुने भएकाले समयमा नै उपलब्ध गराउन माग गरिएको थापको भनाइ छ । लेकवेसी नगरपालिकामा किसानले उत्पादित तरकारी बजारीकरणमा समस्या रहेको बताए । कृषकहरुले उत्पादन गरेको वस्तुले उचित बजार तथा मूल्य नपाउँदा किसानहरु संकटमा परेको उनीहरुको भनाइ थियो । लेकवेशी नगरपालिकाका प्रमुख गगनसिंह सुनारले किसानहरुलाई आवश्यक मात्रामा तथा आवश्यक समयमा मल, खाद र बीउबिजन उपलब्ध गराउन नगरपालिकाले पहल गरिरहेको र आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । बजारमा खाद्य सामग्रीहरुको गुणस्तर अनुगमन गरी खाद्य अधिकारको सुनिश्चितताका लागि पनि नगरपालिकाले काम गरिरहेको बताए । स्थानीय समुदायको उत्पादनको बजारीकरणमा सहयोग गर्ने बताए ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

बजेटले हस्तकला उद्योग व्यवसाय पुनरुत्थानमा सघाउने महासंघको अपेक्षा

काठमाडौं (अस) । नेपाल हस्तकला महासंघले सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट हस्तकला व्यवसायको उत्थानमा सहयोग पुग्ने खालको रहेको बताएको छ । महासंघले कोभिड–१९ बाट थलिएको हस्तकला उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि निकासी अभिवृद्धिको पञ्चवर्षीय लक्ष्यसहितको अवधारणा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरिएकामा सोहीअनुसार बजेट आएकामा खुसी व्यक्त गरेको छ । महासंघका अनुसार उक्त अवधारणामा हस्तकला उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धनका निम्ति सीपमूलक तालिम व्यवस्था, उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि स्टार्टअप ऋणको व्यवस्था, कर सहुलियत, पुनर्कर्जा कोषको निरन्तरता, रोजगारीमूलक सीप विकासका निम्ति कार्यस्थलमा तालिम व्यवस्थालगायत विषयलाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ । हस्तकला उद्योग व्यवसायको दिगो संस्थागत विकासका निम्ति महासंघको पहलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहयोगमा सार्वजनिक/निजीसाझेदारी अवधारण अनुसार स्थापना गरिने सार्क हस्तकला विकास केन्द्रको भवन निर्माणलाई पूर्णता प्रदान गर्ने सरकारको प्रतिवद्धताप्रति पनि उसले धन्यवाद दिएको छ । हाल कोभिड– महामारीका कारण हस्तकलाको आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय बजार संकुचन हुँदा निकासी तथा रोजगारीमा ३० प्रतिशतले कमी भए पनि करिब ८ लाख व्यक्ति हाल पनि यस क्षेत्रमा संलग्न रहेको महासंघको अनुमान छ । निकासीकर्तालाई दिइने निर्यात अनुदानलाई उत्पादकको तहसम्म पुर्‍याइने तथा निर्यात अनुदानको वृद्धि बढाउने विषय सकारात्मक रहे पनि निर्यातमा सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको नगद प्रोत्साहन लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीले प्राप्त गर्न नसकेको महासंघले बताएको छ । त्यसका लागि उनीहरूलाई नगद प्रोत्साहनका साथै आय कर, कर छुटलगायत सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने महासंघको माग छ । हस्तकला क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका निम्ति सात वटै प्रदेशमा हस्तकला ग्राम स्थापना गर्न सरकारलाई अनुरोध गरे पनि बजेटले सम्बोधन नगरेकामा उसको गुनासो छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

मिथिला कलाको बजार तथा व्यवसाय प्रवर्धनमा बेलायतले सहयोग गर्ने

सम्बन्धित सामग्री