अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई दियो ७ अर्बको सुनिश्चितता
२७ माघ, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले मध्यावधि निर्वाचनको तयारीका लागि निर्वाचन आयोगलाई ७ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरिदिएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका अनुसार निर्वाचन खर्चको आकार अझै तय भएको छैन । यद्यपि आयोगले हालसम्म माग …
काठमाडौं : सरकारले गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न किसिमका करदातालाई करिब १९ अर्ब रुपैयाँ कर छुट तथा सुविधा उपलब्ध गराएको छ। अर्थ मन्त्रालय मातहतको आन्तरिक राजस्व विभागले आव २०७९र८० मा आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर गरी १८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ छुट सुविधा दिएको हो। विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा आयकरतर्फ १० अर्ब ७२ करोड ८२ लाख रुपैयाँ छुट सहुलियत उपलब्ध गराइएको छ। त्यस्तै मूल्य अृभिवृद्धितर्फ आठ अर्ब सात करोड ५७ लाख रुपियाँ छुट दिएको विभागले जनाएको छ। विभागले प्रारम्भिक विवरण भनेको कर छुटको
काठमाडौं। लम्पी स्किन रोगको भाइरसबाट संक्रमितमध्ये करीब १४ लाख पशु निको भएका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आइतवार कृषिमन्त्री डा. वेदुराम भुसालको ५ महीनाको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै हालसम्म १३ लाख ९३ हजार ५ सय ९५ पशु पूर्ण रूपमा निको भएको जानकारी दिएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म १५ लाख १९ हजार ७७९ पशु संक्रमित भएका छन् । रोगले महामारीको रूप लिएपछि मन्त्रालयले जोर्डन, तान्जानिया र टर्कीबाट १३ लाख ६९ हजार डोज भ्याक्सिन आयात गरी ९ लाख १९ हजार ४१६ पशुलाई लगाएको थियो । रोगको अवस्था सामान्य भएका पशु सामान्य उपचारबाट निको भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । रोग लागेका पशुलाई भ्याक्सिन दिन नमिल्ने भएकोले उपचार जटिल भएको पनि मन्त्रालयले जानकारी दियो । पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भुसालले उपचारपछि निको हुने पशुको संख्या बढ्दै गएकाले संक्रमण थप फैलिने सम्भावना नरहेको बताए ।
अहिले पनि ७३ हजार ६३६ पशु बिरामी अवस्थामा छन् । लम्पी स्किनबाट हालसम्ममा ५२ हजार ५४८ पशु मरेका छन् । मन्त्री भुसालका अनुसार लम्पी स्किनबाट पशु गुमाएका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने कार्यमा केही ढिलाइ भएको छ । ‘यद्यपि अहिले राहत उपलब्ध गराउने मापदण्ड २०८० तयार गरी सहमतिका लागि गृह र अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ । स्वदेशमै यस रोगको खोप उत्पादन गर्न छिमेकी मुलुकबाट सिड भाइरस ल्याउने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको छ,’ उनले भने ।
रोग नियन्त्रणका लागि पशुसेवा विभागमा लम्पी स्किन रोग नियन्त्रण कक्ष स्थापना गरी परिचालन गरिएको पनि मन्त्री भुसालले जानकारी दिए । विभाग र मातहतका कार्यालयमा कार्यरत सहसचिवहरूको नेतृत्वमा सातै प्रदेशमा औषधिसहित टोली खटाइएको छ । यस वर्ष १० वर्षयताकै सबैभन्दा बढी रासायनिक मल आयात भएकोले किसानले अभाव झेल्नु नपरेको पनि पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । चालू आर्थिक वर्षमा मल खरीदका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट सुनिश्चितता गरिएको छ । मल कारखाना खोल्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न लगानी बोर्डमार्फत दुई कम्पनीलाई अनुमति दिइएको छ ।
काठमाडौँ- मन्त्री परिषद बैठकले एमसिए नेपालले निर्माण गर्ने विद्युत प्रसारण लाइन तथा सवस्टेसनका लागि सिन्धुपाल्चोक पाल्पा तथा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) जिल्लाका जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी अन्तर्गत ती प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन बन्न लागेका हुन्। त्यस्तै अर्थ मन्त्रालय भन्सार तथा लजिष्टिक्स सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत एसियाली विकास बैंकबाट […]
जनार्दन शर्माप्रति बजेट वक्तव्य र करका दर हेरफेरसँग तत्काल जोडिएका प्रश्न करिब–करिब सकिएका छन्, तर नैतिक प्रश्न सुरु भएका छन् । संसदीय विशेष समितिले तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माबाट कर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्ष दियो । यो निष्कर्षलाई कतिपयले शर्मालाई चोख्याएको अर्थमा बुझेका छन् । तर, यसका दुइटा आयाम छन् । पहिलो, […]
बजेट निर्माणमा विचौलियालाई प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लगोपछि अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका जनार्दन शर्मामाथि संसदीय छानबिन समितिले छानबिन गरिरहेको छ । उक्त छानबिन समितिले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट निर्माणका बेलाको सीसीटीभी फुटेज माग्यो । तर, अर्थले अर्कै महिनाको फुटेज दिएको छ ।समितिलाई अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार सीसीटीभी फुटेजको ‘हार्ड डिस्क’ दियो । छानबिन समितिका सदस्यहरुले उक्त हार्ड डिस्कलाई शुक्रबार र शनिबार गहन ढङ्गले हेरे । तर, जेठको फुटेज माग गरिएकोमा अर्थले असार महिनाको दिएको पाईएको छ । छानबिन विशेष समितिले जेठ महिना भरको सीसीटीभी फुटेज मागेको थियो । तर, अर्थले असार महिनाको फुटेज भएको हार्ड डिस्क दिएको हो ।‘हामीले मागेको जेठ महिना भरीको फुटेज थियो, अर्थबाट आएको फुटेज हेर्दा त असारको पो रहेछ’ छानबिन समितिका एक सदस्यले भने । असार २२ गते गठित छानबिन समितिले अर्थसचिव मधु मरासिनी, राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करसहित अर्थ मन्त्रालय मातहतका विभिन्न विभागका महानिर्देशकहरुसँग बयान लिईसकेको छ । जेठ १४ गते खेताला विज्ञ ल्याएर करका दर हेरफेर गराएको आरोप जनार्दन शर्मामाथि लागेपछि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सीसीटीभी फुटेज माग गरेको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले फुटेज डिलिट भएको जवाफ दिएको थियो ।समितिमा सांसदहरू लक्ष्मणलाल कर्ण, खगराज अधिकारी, देव गुरुङ, पुष्पा भुसाल, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, शक्ति बस्नेत, सरला यादव, सीताराम महतो र सुरेन्द्रप्रसाद यादव सदस्यहरु रहेका छन् । समितिले गत असार २८ गते मंगलबारको मितिले १० दिनभित्र प्रतिवेदन संसदमा बुझाउनु पर्नेछ ।
२२ वैशाख, काठमाडौं । अमेरिकाले नेपाललाई ७९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने निश्चित भएको छ । आगामी ५ वर्ष भित्र खर्च गर्ने गरी अन्तराष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसआईडी)मार्फत नेपालले यो रकम प्राप्त गर्ने भएको छ । उक्त सहयोग उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय र यूएसआइडीबीच बिहीबार अर्थ मन्त्रालायमा आयोजित एक कार्यक्रममा हस्ताक्षर […]
चैत २९, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपालले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले लगाएको आरोप पुष्टि नहुने बताएका छन् ।
मंगलवार रिर्पोटर्स क्लबमा बोल्दै पूर्वगभर्नर नेपालले गभर्नर अधिकारीलाई सरकारले लगाएको आरोप पुष्टि हुन नसक्ने बताए । उनले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार स्वायत्तता संस्था भएकाले सरकारले स्वायत्त दिनु पर्ने बताए ।
वित्तीय स्वायत्तता दियो भने केन्द्रीय बैंकले वित्तीय स्थायीत्व गर्न सक्ने भन्दै नेपालले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता विश्वभरी रहेको दाबी गरे । उनले केन्द्रीय बैंक र अर्थ मन्त्रालय फरक–फरक रुपमा अगाडि बढ्ने भएकाले अर्थमन्त्री र गभर्नर बीच टसल भइरहने गरेको बताए ।
पूर्वगभर्नर नेपालले सरकारले स्वायत्तता संस्थालाई हस्तक्षेप गर्दा अन्य काम गर्ने कर्मचारीहरुको मनोवल कमजोर हुने दाबी पनि गरे ।
गभर्नर निलम्बन तथा दबाबमा नेपालमा मात्रै नभएर विश्वका ठूला राष्ट्रमा पनि यस्तो हुने गरेको नेपालको भनाइ छ । उनले सरकार र राष्ट्र बैंक सञ्चालनमा छुट्टै कानून भएकाले कानून अनुसार चल्नु पर्ने बताए ।
राष्ट्र बैंकको काम मौद्रिक नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्ने र देशमा वित्तीय स्थायीत्व जोगाउने सोधानान्तर स्थितिलाई राम्रो बनाउने, भुक्तानी प्रणालीलाई सुचारु गर्ने र सरकारको सल्लाहकारको रुपमा काम गर्ने संस्था भएको पनि उनले बताए ।उनले अहिले अर्थतन्त्र केही परिर्वतन भएको हो तर अहिले बाहिर आए जस्तो भएको आफूलाई नलागेको बताए ।
पूर्व गभर्नर नेपालले कोरोना महामारीपछि केन्द्रीय बैंकले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा दुई वर्ष नै निरन्तरताको कारण कर्जा विस्तार अत्याधिक भएको बताए ।
उनले राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह नियन्त्रण गर्न नसक्दा बजारमा तरलताको अभाव भएको बताए ।
उनले कर्जा विस्तार बढ्ने, समयमा बजेट नआउने, समयमा मौद्रिक नीति नआउने तथा मुलुक बजेट विहिन अवस्थामा पुगेको तथा केन्द्रीय बैंकले समग्र वित्तीय क्षेत्रमा ब्याजदर तोकेकाले थप बजारमा तरलता अभाव भएको पनि बताए । मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब रहेको पनि उनले बताए ।
काठमाडौं। एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले नेपाललाई थप १९ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण दिएको छ। नेपाललाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने सहमतिमा अर्थ मन्त्रालय र एडीबीका अधिबारीबीच हस्ताक्षर भएको छ। उक्त सम्झौतापत्रमा नेपालको तर्फबाट अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र एडीबीका तर्फबाट नेपालका लागि कन्ट्री डाइरेक्टर आनो कुस्वाले हस्ताक्षर गरेका थिए।
काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकको १७ औं गर्भनरका लागि अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा संयोजकत्वको समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। सिफारिस गरिएका नाममध्येबाट एकजना टुंगो लगाई मन्त्रीपरिषद्को बैठकले आजै नियुक्त गर्न सक्ने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो।
राष्ट्र बैंककै वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर चिन्त...
