मंसिर २३, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले देशमा खपत हुने ऊर्जामा विद्युतीय ऊर्जाको हिस्सा बढाउँदै लैजाने बताएकि छन् ।
सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालको बिहीवार आयोजित छैटौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उनले आम जनतामा विद्युतको पहुँच बढाउँदै सबै क्षेत्रमा विद्युतीय ऊर्जा पुर्याउने अभियानमा सहयोग गर्न सम्बन्धीत सबै पक्षसँग आग्रह गरिन्।
मन्त्री भुसालले उद्योग, कृषि, सिंचाइ, घरायसी प्रयोजनलगायत सबै क्षेत्रमा विद्युत् खपत गर्ने अभियानमा रहेको भन्दै त्यसका लागि सबै क्षेत्रले सहयोग गर्नुपर्छ, सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सहजीकरणका लागि तयार भनिन् ।
उनले विभिन्न उपभोक्ता समिति गठन गरेर जनतामा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन शुरु गरेको अभियानले हाल देशभरका ५५ ओटा जिल्लाका करीब ५ लाख ५० हजारभन्दा घरधुरीमा विद्युत् उपलब्ध गराएकोप्रति महासंघलाई धन्यवाद व्यक्त गरिन्।
सरकारको ८० प्रतिशत र समुदायको २० प्रतिशत सहभागिता हुनेगरी विद्युतीकरण तथा प्रणाली सुधारका कार्य हुने गरेकामा हाल सरकारले आफ्नो सहयोग बढाएर ९० प्रतिशत पुर्याएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले आगामी दुई वर्षभित्र देशका सबै जनतामा राष्ट्रिय प्रसारणको विद्युत् पुर्याउने लक्ष्य लिइएको बताइन्।
सामुदायिक संस्थाका लागि भनेर सरकारले आम उपभोक्तालाई दिइरहेकोभन्दा विद्युत् महशुलमा केही सहुलियतसमेत दिएको स्मरण गराउँदै उनले गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
आफूले जिम्मेवारी सम्हालेपछि गरेको २० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकको विद्युत् महशुल छूट गर्ने निर्णयमा सामुदायिक संस्थाअन्तर्गतका ग्राहकलेसमेत छूट पाउने गरी व्यवस्था मिलाएको बताउँदै उनले सबै उपभोक्ताले गुणस्तरीय विद्युत् सुविधा पाउने व्यवस्था मिलाउन र विद्युतीय सुरक्षामा विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
सो अवसरमा पूर्वजलस्रोतमन्त्री दिपक ज्ञवालीले गरिब तथा विपन्न वर्गलाई सित्तैमा २० युनिटसम्मको बिजुलीको सुविधा दिनुभन्दा न्यूनतम महशुलमा सुविधा दिने नीति बनाउन आग्रह गर्दै सामुदायिक विद्युतीकरणले ग्रामीण रोजगारी सृजना, चुहावट नियन्त्रण, उद्यमशीलताको विकास गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याएको बताए।
अर्का पूर्वमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य आनन्द पोखरेलले मुलुकको विकासमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरिनुपर्ने अबको योजना हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै कस्तो किसिमको विद्युतीय ऐनले समुदायलाई संरक्षण गर्न सक्छ भन्ने विषयमा आफूहरुलाई सुझाव दिनसमेत आग्रह गरे।
विद्युतीय नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले पाँच एम्पाएरबाट २० युनिटसम्मको विद्युत् खपत गर्ने विपन्न परिवारलाई निःशुल्क गरिएको र प्राधिकरणको क्षमता अभिवृद्धि गरी आगामी दिनमा पनि यसलाई बढाउँदै लैजान सकिने बताउँदै विद्युत् खपत बढाउन विद्युतीय चुल्होको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखे। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले विद्युतीय क्षेत्रमा काम गर्ने सामुदायिक संस्थाको दिगो सञ्चालनका लागि उद्यमशीलतामार्फत आत्मनिर्भर हुनेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे ।
महासङ्घका अध्यक्ष नारायणप्रसाद ज्ञवालीले देशका ग्रामीण भेगका जनतालाई विद्युत्को पहुँचमा राख्न सामुदायिक संस्थाले पु¥याएको महत्वपूर्ण योगदानलाई राज्यले आत्मसात गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै संसद्मा विचाराधीन विद्युत् ऐनलाई सामुदायिक संस्थामुखी बनाउनुपर्ने बताए ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्दका कार्यकारी निर्देशक डा मधुसुदन अधिकारीले सौर्य तथा लघुजलविद्युतमार्फत् ग्रामीण विद्युतीकरणमा केन्द्रले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र महासंघसँग सहकारी गर्दै आएको उल्लेख गर्दै अझै देशका सात प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीकरण हुन बाँकी रहेकाले आगामी दिनमा पनि यस किसिमको सहकार्य रहिरहने उल्लेख गरे। रासस