पोखराबाट गुटेरेसको सन्देश : जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न प्रभावकारी ऐक्यबद्धता आवश्यक

जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड

वातावरणीय प्रभावका असर नेपालमा द्रुतगतिमा देखिन थालेको भन्दै विज्ञहरूले सरकार र निजी क्षेत्रले यसको नियन्त्रणमा हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य डा आरजु राणा देउवाको सचिवालयले बिहीबार आयोजना गरेको ‘जलवायु परिवर्तन : प्रभाव र विश्वव्यापी प्रतिक्रियाहरू’ सम्बन्धी अन्तक्रियाका वक्ताहरूले वातावरण प्रभावको रोकथाममा चनाखो हुनुपर्ने समय आएको बताउनुभएको हो । नेपाली कांग्रेसका …

NepalJapan फाल्गुन २०७९

जलवायु नीतिको प्रभावकारी कार्यन्वयन आवश्यक

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि नीति बने पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन हुन नसकेको गुनासो गर्दै सरोकारवालाहरुले जलवायु नीति कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । नीति बने पनि कार्यन्वयन कमजोर रहेका कारण जलवायु परिवर्तनको असर बढिरहेको उनीहरुको गुनासो छ । ‘जलवायु न्याय र महिला’ विषयमा भएको संवाद कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका प्राकृतिक विपत्तीले वर्षेनी अर्बौ रुपैयाँको क्षति बेहोर्नु […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७९

इजिप्ट पुगेर आरोप प्रत्यारोपमा उच्च अधिकारी, समन्वयमा समस्या नरहेको सरकारी दाबी

काठमाडौँ – जलवायु परिवर्तनको गम्भीर प्रभाव जनजीवनकामाथि नै असर पर्ने गरि देखिइरहेको पृष्ठभूमिका इजिप्टको शर्म एल–शेखमा जलवायु परिवर्तनसँग जुध्नका लागि विश्व मार्गदर्शन तय गर्ने सम्मेलन भइरहेको छ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरुको २७ औँ सम्मेलन अर्थात कोप–२७ लाई कार्यान्वयनमा केन्द्रित गरिने दाबी छ। तर नेपाली टोलीको सहभागिता अपेक्षा गरिएअनुसारको प्रभावकारी र आन्तरिक रुपमा राम्रो समन्वय […]

Desh Sanchar आश्विन २०७९

नेपाललाई हरित हाइड्रोजनको हब बनाउन सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त पहल सुरु

विश्वमै नविन ऊर्जाको स्रोतका रुपमा स्थापित हुँदै गरेको हरित हाइड्रोजन उत्पादनलाई नेपालले अब कार्यान्वयनमै लैजानु पर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । राजधानीमा सोमबारदेखि सुरु भएको दुई दिने नेपाल हरित हाईड्रोजन सम्मेलनमा सहभागी विज्ञ तथा सरोकारवालाले जलश्रोत र अन्य सम्भाव्यताका आधारमा नेपाल हरित हाइड्रोजन हब बन्न सक्ने भन्दै यसका लागि नीतिगत तथा अन्य व्यवस्थापनमा जुट्न ढिलाई गर्नु नुहने औंल्याएका हुन् । सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नीतिगत व्यवस्था गरेर हाइड्रोजन उत्पादनका लागि बहस मात्रै नभइ लगानी र प्रविधि भित्र्याउने बेला भएको बताए । “नेपालमा उत्पादन हुने हाइड्रोजन र एमोनिया विश्व बजारमै प्रतिस्पर्धी बन्ने देखिएको छ, अब प्रविधि र लगानी भित्र्याउने बेला हो,” उनले भने, “अब बिजुली बेच्ने नसोचौं । अब हाईड्रोजन र एमोनिया निर्यात गर्ने हो ।”मन्त्री शर्माले जलवायु परिवर्तनमा ठूला देशका कारण नेपालजस्ता मुलुकले क्षती व्यहोर्नु परिरहेको भन्दै त्यस्को निराकरण तथा क्षतिपूर्तिका लागि पनि हरित हाईड्रोजन आवश्यक रहेको बताए । नेपालले खनिज इन्धन खरिदमै अर्बौ रुपैयाँ विदेश पठाउनु परेकाले त्यसलाइ रोक्न र वातावरण संरक्षण गर्न हरित ऊर्जामा नेपाल अग्रसर हुनुपर्ने मन्त्री शर्माको भनाई थियो । हरित ऊर्जा विकासमा सरकार अग्रसरः मन्त्री भुषालकार्यक्रममा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले विश्वका विकसित मुलुकहरुले हाइड्रोजन उत्पादन र उपयोगको सम्बन्धमा नीति निर्माण गर्ने, प्रविधिको अनुसन्धान र अन्वेषण गर्ने, खपतको क्षेत्र निर्धारण गरी त्यसलाई अन्वेषण र विस्तारमा ध्यान केन्द्रित गरिहरको बताइन् । नेपालले पनि यस विषयमा छिट्टै नीति निर्माण गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँदै मन्त्री शर्माले भनिन्, “नेपाललाई हरित हाइड्रोजन ऊर्जाका सम्बन्धमा विश्वमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नका लागि यो सम्मेलनले मार्ग निर्देश गर्नेछ ।” जीवाष्म इन्धनको खपतबाट उत्पन्न पर्यावरणीय असर, जलवायु परिवर्तन लगायतका समस्याले मानव समुदाय र पृथ्वीकै अस्तित्वमा खतरा पैदा भइरहेको भन्दै मन्त्री भुसालले विश्व मानव समुदायको रक्षा गर्दै भावि सन्ततीलाई सुरक्षित भविष्य दिन दिगो विकास र ऊर्जाका रुपमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग अपरीहार्य रहेको बताइन् । “हामीसँग रहेको जलस्रोतको अधिकतम प्रयोग गरी यस कार्यमा योगदान गर्ने अवसर हामीलाई छ,” उनले भनिन्, “यसका लागि गर्नु पर्ने नीतिगत तथा अन्य ब्यवस्थापनमा सरकारले कुनै कमि हुन दिने छैन ।” हरित अर्थतन्त्रको रोडम्याप आवश्यक ः शेष घलेकार्यक्रममा एमआइटी फाउन्डेसनका अध्यक्ष तथा एनआरएनएका पूर्व अध्यक्ष शेष घलेले हरित हाइड्रोजन अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने गरी रोडम्याप बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे । हरित हाइड्रोजन उत्पादनका लागि सरकारले गरेका प्रतिवद्धताहरु अत्यन्तै सकारात्मक रहेको भन्दै त्यसलाई साकार पार्न निजी क्षेत्र, दातृ निकाय लगायत सरोकारवालाले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । हाइड्रोजन उत्पादन जलवायु र जीवन रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा र रोजगारी सृजना गर्न नेपालका लागि आवश्यक र सम्भव रहेको उनको भनाई थियो । “विश्वमै नेपालको हाइड्रोजन उत्पादन लागत सस्तो मध्येमै पर्ने अध्ययनहरुले देखाएका छन्,” उनले भने, “यसलाई सम्भव बनाउन सार्वजनिक निजी देखि विदेशी लगानी मात्र होइन सामाजिक हीतका विभिन्न कोषहरु पनि परिचालन गर्न सक्नुपर्छ ।”ग्लोबल एनआरएन फाउन्डेसनका अध्यक्ष विनोद कुँवरले नेपालको आर्थिक विकासमा हाइड्रोजनले दिर्घकालीन हित गर्ने भएकाले यसलाई सम्भाव्य बनाउन गैर आवासीय नेपालीहरुले पनि चासो देखाएको बताए । उनले विश्व नै हरित अर्थतन्त्रको मार्गमा लागि रहेको अवस्थामा नेपालले त्यसलाई साकार बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने धारणा राखे । नेपालले विद्युत् निर्यातका लागि भारतको अनुमति कुर्नुपर्ने तथा प्रविधिक रुपले जटिल भएको अवस्थामा हाइड्रोजन नै सहज र अझै प्रभावकारी बन्ने उनको भनाई थियो । कार्यक्रममा काठमाडौ विश्व विद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक भोला थापाले अब हाइड्रोजन उत्पादनलाई बहसको विषयबाट आयोजनाको चरणमा प्रवेश गर्न सकिने औंल्याए । इलेक्टा«ेलाईसिस प्रविधि सस्तो बन्दै गरेको र नेपालको जलविद्युत् खेर जाने अवस्था सन्निकट रहेकाले हाइड्रोजन उत्पादन थाल्नेतर्फ अग्रसर हुुनुपर्ने थापाको सुझाव थियो । कार्यक्रममा ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्ष्टिच्युटका नेपाल निर्देशक लेसी रिङ्गसले नेपालले पहिलो चरणमा एमोनिया र त्यसबाट रासायनिक मल उत्पादनको योजना बनाउन उत्तम हुने सुझाव दिए । उनले नेपालमा रासायनिक मल तत्कालको आवश्यकता रहेकाले हाइड्रोजनको पहिलो खपतको क्षेत्र रासायनिक मल कारखाना हुने बताएका हुन् । मंगलबारसम्म चल्ने सम्मेलनमा सरकारका विभिन्न निकायका प्रतिनिधि, विभिन्न मुलुकका राजदुत, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, गैर आवासीय नेपालीका साथै हाइड्रोजनका क्षेत्रमा सक्रिय संस्था तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता छ । एमआईटी ग्रुप फाउण्डेशन, ग्लोबल एनआरएन फाउण्डेसन, नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा सम्मेलनको आयोजना गरेका हुन् ।

Bizpati भाद्र २०७९

जलवायु परिवर्तनको असर : यसरी फेरिँदै छ कृषि प्रणाली

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

प्रदूषणले निम्त्याउने जटिलता

मानवलाई आवश्यक पर्ने सबै तत्त्व वातावरणबाट प्राप्त हुन्छन् । खाना, श्वासप्रश्वासलगायत अनेकौं कुरामा मानव वातावरण तथा परिवेशमा निर्भर हुन्छ । वातावरण गतिशील हुन्छ यसमा भएका विभिन्न अवयवको असन्तुलनले अन्य तत्त्वको अनुपात तथा योगदानलाइ प्रभाव पार्ने भएकाले एउटामा आएको असन्तुलनले समष्टिगत सन्तुलनमा प्रभाव पार्छ । मानवका हरेक सामाजिक, आर्थिक, भौतिक आदि किसिमका कार्यले वातावरणमा प्रभाव पार्ने भएकोले मानव वातावरणमा असन्तुलन ल्याउने मुख्य कारक तत्त्व बनेको हुन्छ । वातावरणलाई विभिन्न तत्त्वहरूले प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा प्रभाव पारिरहेका हुन्छन् । त्यस्ता तत्त्वहरू मानवीय तथा गैरमानवीय दुवै छन् । विज्ञान तथा प्रविधिको विकास र औद्योगिक करणले गर्दा वनसम्पदामा चाप परेको छ । विभिन्न देशमा वनसम्पदामा आधारित थुप्रै उद्योग व्यवसाय चलाइएका छन् । उद्योगहरूको स्थापनाका लागि निर्माण सामग्रीका रूपमा पनि वन सम्पदा उपयोगमा ल्याइन्छ । कच्चा पदार्थका रूपमा काठ ल्याउने, यिनीहरूको उपयोग गर्ने, व्यापार गर्नेजस्ता प्रवृत्तिले गर्दा वनसम्पदाको विनाशमा थप बल पुगेको देखिन्छ । वनसम्पदाको विनाशबाट पानीको सतह तल झर्ने, बाढी, पहिरोजस्ता समस्याले पिरोल्ने गरेको छ । वातावरण प्रदूषणकै कारण अनेकौं समस्याको सामना गर्न हामी विवश भएका छौं । हाल प्रदूषणको कारण दिल्लीमा अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गरिएको छ । गतवर्ष मङ्सिरमा हामीले पनि ४ दिन सार्वजनिक बिदा नै दिनुपरेको थियो । मानवका लागि वातावरण ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले यसको संरक्षणमा सबैले ध्यान दिनुपर्छ । विज्ञान तथा प्रविधिको कारण मानव आफ्नो सुविधाका लागि धेरै प्रकारका भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ । यस क्रममा सडक, विद्युत् गृह निर्माणका कार्यहरू महत्त्वपूर्ण छन् । यस्ता कार्यको क्रममा नदीको बहावमा परिवर्तन आउन सक्छ, जसका कारण धरातलीय स्वरूप बिग्रन जान्छ । सडक निर्माण गर्दा प्रकृतिमा समायोजित माटो, ढुङ्गाको अवस्थामा परिवर्तन आउँछ । भूक्षयको सम्भावना बढ्छ, बाढीपहिरोसमेत आउन सक्ने हुँदा वातावरणीय समस्या आउँछ । प्रविधिको विकासले कृषिको आधुनिकीकरणलाई सहयोग पुगेको छ । तर, यस प्रक्रियाले वातावरणीय संकटलाई पनि निम्त्याएको छ । रासायनिक मल, कीटनाशक औषधि, विषादी आदिको प्रयोगले कृषि उत्पादन त निश्चित रूपमा बढेको छ । साथै, माटोमा भएको जैविक उपयोगी तत्त्वहरूको विनाशसमेत भइरहेको छ । माटोमा हालिएका विषादी वर्षाको पानीले बगाएर नदीहरूमा पुग्छ, जसका कारण त्यहाँको प्राणीहरूको जीवन समाप्त हुन पुग्छ । यसले पारिस्थितिक प्रणालीलाई समेत असर गरी वातावरणीय समस्या सृजना गराउँछ । मानवले पृथ्वीको गर्भमा रहेको खनिज तत्त्व आफ्नो हितमा प्रयोग गरिरहेको छ । यस्ता पदार्थहरू ठोस, तरल तथा ग्यासका रूपमा रहेका हुन्छन् । तिनीहरूको उत्खनन तथा प्रशोधन आवश्यक छ र मानवले त्यसो गरिरहेको पनि छ । खनिज उत्खनन गरिने क्षेत्रको वरिपरिको वा तथा खेतीयोग्य जमीन नष्ट हुन्छ । खनिज पदार्थ प्रशोधनका लागि विभिन्न किसिमका उद्योगहरूको स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ले मानवलाई खनिज पदार्थको उपयोगमा सहयोग त पुग्छ । साथै, त्यहाँबाट निस्कने फोहोरले वातावरणमा ठूलो क्षति गराउँछ । त्यहाँको फोहोरका कारण नदी प्रदूषित भई जलचरको जीवनमा असर पुग्छ । हाल हरेक देशका कुनाकाप्चामा सवारीका साधनको चाप बढ्दो छ, जसबाट मानवले सुविधा पनि लिएको छ तर यसले वातावरणीय समस्याको सृजना पनि गराइरहेको छ । सवारीसाधनको इन्धनले गर्दा वायुप्रदुषणको मात्रा विगतको तुलनामा वृद्धि भएर गएको छ । खासगरी शहरी क्षेत्रमा वायुप्रदूषणको असर ज्यादा रहेको छ । बढ्दो यातायातको साधनको कारण शहरी क्षेत्रमा ध्वनिप्रदूषणको समेत ब्यापक रूपमा वृद्धि भइरहेको छ । वायुप्रदूषणले अनेकाैं प्रकारका रोग देखा परिरहेका छन् । श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगको मुख्य कारण भनेकै वायुप्रदूषण बनेको वर्तमान अवस्थामा हामी सबैले वातावरण जोगाउने कार्यमा सक्रिय हुनु जरुरी छ । आजको जल्दोबल्दो विषयका रूपमा अगाडि आएको जलवायु परिवर्तन पनि यही वतावरणसँग जोडिएको छ । खासगरी सम्पन्न देश जसले औद्योगिक विकास गरेका छन् उनीहरूले कार्बनको उत्सर्जन बढी गरी वातावरणलाई बिगार्ने कार्य गरिरहेका छन् । गत महीना मात्र विश्वका १९५ देशको सम्मेलन गरी कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर समझदारी कायम गरेका छन् । विकसित देशले औद्योगीकीकरण नभएका देशलाइ क्षतिपूर्तिसमेत दिने सहमति गरेको छ जुन सकारात्मक देखिन्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण नयाँ रोग तथा अनेकाैं वातावरणीय समस्या आएको सन्दर्भमा उक्त सम्मेलन हुनु ज्यादै उचित देखिन्छ । तर, त्यहाँ भएका सहमतिको कार्यान्वयन भने प्रभावकारी रूपमा हुनुपर्ने देखिन्छ । वातावरणसँगै जोडिएको जलप्रदूषणले पनि जटिल समस्या बन्दै गएको छ । नदीमा ढल मिसाउने जुन गलत कार्य छ, त्यसले जलप्रदूषणलाइ बढाएको छ । कृषिमा प्रयोग गरिने विषादी जलप्रदूषण अर्को कारक तत्त्व बनेको छ । मूलत वातावरण प्रदूषण हुनुमा हामीले गर्ने कार्य र प्रकृतिप्रति अनुदार बन्नु नै हो । अनेकौं बहानामा वन विनाश गर्नु, पानीका मुहानको संरक्षणमा ध्यान नदिनु, पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग बढ्नु, कार्बन उत्सर्जन गर्नुजस्ता मानवीय क्रियाकलापका कारण दिनानुदिन वातावरण विनाश हुँदै गएको छ । हामीले प्रकृतिले दिएको सबै वस्तु तथा वातावरणलाई जतनका साथ प्रयोग नगर्नाले थप समस्या देखिएको छ । हामीले गर्ने विकास निर्माणका कार्य अगाडि बढाउँदा वतावरण नबिगारी र प्राकृतिक स्रोतसाधन जोगिने गरी मात्र गर्नुपर्छ तब मात्र वास्तविक विकास हुनेछ । वातावरणमैत्री विकासलाई मात्र विकास मान्न सकिन्छ । वातावरण बिगार्ने विभिन्न कारक तत्त्वहरू हुन्छन् । बढ्दो सवारीसाधनवाट हुने प्रदूषण कम गर्न सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनमा नागरिकको आकर्षण बढाउन कर छूट तथा अन्य सुविधाका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । खासगरी शहरी क्षेत्रमा ज्यादा प्रदूषण हुनुमा सडक किनारामा भएका रूखबिरुवा सडक विस्तारका नाममा विनाश गर्नु पनि एक हो । मानवलगायत समग्र जीव र वनस्पतिहरूको जीवनसँग जोडिएको वातावरणलाई सबै मिलेर जोगाउनुपर्छ । लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

कोप–२६, जलवायु वित्त र नेपालको सन्दर्भ

यसै साताको प्रारम्भदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २६औं सम्मेलन (कोप–२६) बेलायतमा शुरू भएको छ र गत २ वर्षदेखि फैलिएको कोभिड–१९ महामारी फैलनुमा प्रकृतिमाथि मानव जगत्बाट भएको ‘अतिक्रमण’ पनि एक प्रमुख कारण रहेको भनी विश्वव्यापी रूपमा चलेको बहसको सन्दर्भमा यो सम्मेलनको निष्कर्ष आम रूपमा थप चासोको विषय भएको छ । गत महीना मात्र अमेरिकी राष्ट्रपतिले सन् २०२४ पछि हरेक वर्ष साढे ११ अर्ब डलर छुट्ट्याउने घोषणा गरेका त छन् तर पनि पहिलेको प्रतिबद्धता पूर्ण नभइसकेको सन्दर्भमा यस्तो घोषणाको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो । के हो कोप–२६ ? सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा भएको पहिलो ‘पृथ्वी सम्मेलन’मा १५४ राष्ट्रले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेर जलवायु परिवर्तनजन्य प्रकोपका विरुद्ध संयुक्त संघर्ष गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । यही अभिसन्धिका पक्षधर राष्ट्रहरूलाई ‘पार्टी’ भन्ने गरिन्छ र यिनै ‘पार्टी’हरूको सम्मेलन भएकाले यसलाई ‘पार्टीहरूको सम्मेलन’ भनिएको हो । यस्तो सम्मेलन पहिलोपटक सन् १९९५ मा जर्मनीको बोनमा भएको थियो र यसलाई कोप–१ भनिएको थियो भने त्यसपछि वर्षेनि निरन्तर २५ ओटा सम्मेलन भइसकेकाले बेलायतको ग्लास्ग्लोमा अहिले आयोजना भइरहेको यो २६औं सम्मेलनलाई ‘कोप–२६’ भनिएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । सन् २०२२ मा ‘कोप–२७’ इजिप्टमा हुने प्रस्ताव गरिएको छ । यो सानो आलेखमा चाहिँ जलवायु सम्मेलनका अन्य आयामहरूको बारेमा चर्चा नगरी यस्ता सम्मेलनद्वारा जलवायु वित्त सम्बन्धमा विगतमा गरिएका प्रयासको आलोकमा अहिले जारी यो सम्मेलनमा अपेक्षा गरिएका थप छलफलसम्बन्धी विषय वस्तुमाथि संक्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । के हो जलवायु वित्त ? वास्तवमा जलवायु परिवर्तनले अहिले मानिसको जीवनमा मात्र होइन, सम्पूर्ण चराचरदेखि लिएर पृथ्वी स्वयंमाथि अनेक किसिमका दुस्प्रभावहरू देखाउन थालिसकेको छ । प्रकृतिमाथि मानव र त्यसमा पनि विकसित भनिने देशहरूबाट भएको अत्याचारको दुस्प्रभाव सम्पूर्ण विश्वले भोग्नु परे पछि त्यस्तो दुस्प्रभावलाई कम गर्ने दिशामा विकसित राष्ट्रहरूको प्रतिबद्धता तथा आर्थिक लगानीलाई सुनिश्चित गर्ने प्रयास स्वरूप ‘जलवायु वित्त’को अवधारणा विकसित भएको पाइन्छ । जलवायु वित्तले जलवायु परिवर्तनजन्य दुस्प्रभावको न्यूनीकरण तथा निराकरण गर्न गरिने स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा गरिने ‘वित्तपोषण’ लाई इंगित गर्छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचनागत अभिसन्धिको सिद्धान्तअनुसार विकासशील राष्ट्रहरूलाई जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा प्रभावकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने तथा यो अभिसन्धिको उद्देश्य प्राप्त गर्ने आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत विकसित राष्ट्रहरूले जलवायु ‘वित्तमार्फत’ उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसअनुसार विकसित राष्ट्रहरूले अविकसित राष्ट्रहरूलाई जलवायु परिवर्तनसँग लड्ने प्रयोजनका लागि ऋण, प्रत्याभूति, निर्यात कर्जा, द्विपक्षीय वित्त पोषण तथा दात्री राष्ट्रबाट बहुपक्षीय निकायमार्पmत ‘जलवायु वित्त पोषण’ गर्ने बताइएको थियो । २००९ मा डेनमार्कको कोपेनहेगनमा भएको यस्तै एक सम्मेलन (कोप–१५) मा विकसित राष्ट्रहरूले जलवायु वित्तका लागि १ खर्ब अमेरिकी डलरको कोष खडा गर्ने र यो काम सन् २०२० सम्म सम्पन्न गरिसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर, विविध कारणले यो सम्भव नभएपछि सन् २०१५ मा पेरिसमा भएको कोप–२१ ले २०२० सम्म कार्यान्वयन गरिसक्ने गरी भएको उक्त प्रतिबद्धतालाई थप समय दिएर सन् २०२५ सम्ममा कार्यान्वयन गर्ने गरी समय थप गरेको थियो । अहिलेको कोप २६ मा जलवायु वित्त सम्बन्धमा मुख्य गरी दुई विषयमाथि छलफल हुने बताएको छ । त्यसमध्ये पहिलो अहिले कायम रहेको १ खर्ब अमेरिकी डलरको सीमालाई निरन्तरता दिँदै त्यो राशीलाई अझ विस्तार गर्ने तथा दीर्घकालीन वित्त पोषणसम्बन्धी अवधारणालाई थप सबल बनाउने उद्देश्य कोप २६ ले लिएको छ । अर्को महत्त्वपूर्ण दोस्रो विषयचाहिँ २०२५ मा प्रारम्भ हुने नयाँ जलवायु वित्तको स्थापना तथा त्यसको विस्तारित स्वरूप कस्तो हुने हो भन्ने छलफलको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हुने अपेक्षा गरिएको छ । कोप २६ ले कोइला, कार , क्यास (नगद) तथा वृक्ष गरी ४ वटा मुख्य विषयमा छलफल गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यसको अर्थ सबैभन्दा बढी प्रदूषण गर्ने जीवाश्म इन्धन (फोसिल फ्युल)को प्रयोग अन्त्य गर्ने, कारहरूमा आन्तरिक दहन गर्ने इन्जिनहरूको प्रयोग अन्त्य गर्ने, हरित ऊर्जाका लागि विकासशील देशहरूलाई नगद सहयोग गर्ने तथा वन पैदावारको प्रवर्द्धन गर्ने मुख्य रहेका छन् । र यी उद्देश्य प्राप्तिका लागि पनि सबल जलवायु वित्त नै आवश्यक पर्छ । सन् २०१८ मा भएको भन्दा केवल २ प्रतिशत वृद्धि गरी सन् २०१९ मा यस्तो जलवायु वित्तको राशी पुगनपुग ८० अर्ब डलर मात्र भए पछि सन् २०२५ सम्ममा पनि यो लक्ष्य प्राप्त हुने हो कि होइन भन्ने सन्देह यथावत् रहेको छ । हरित उर्जाको बृहत्तर प्रयोगका लागि विकासशील देशहरूलाई सहयोग गर्न भनी खडा गरिको कोषमा प्रतिबद्धताअनुरूप विकसित देशहरूले रकमको जोहो नगरेपछि यो मुद्दालाई भारतलगायत देशहरूले सशक्त रूपमा कोप–२६ मा उठाउने बताइएको छ । हुन त गत महीना मात्र अमेरिकी राष्ट्रपतिले सन् २०२४ पछि हरेक वर्ष साढे ११ अर्ब डलर छुट्ट्याउने घोषणा गरेका त छन् तर पनि पहिलेको प्रतिबद्धता पूर्ण नभइसकेको सन्दर्भमा यस्तो घोषणाको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो । त्यसमाथि हरित गृह उत्सर्जनमा पहिलो स्थान ओगट्ने चीन तथा अर्को महŒवपूर्ण राष्ट्र रसियाको यो सम्मेलनमा प्रत्यक्ष सहभागिता नहुनुले पनि जलवायु वित्तको सफल भविष्यतर्पm आशंका सृजना हुन सक्छ । नेपालको सन्दर्भ जलवायु परिवर्तनका लागि मुख्य निर्यायक मानिएको कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान केवल शून्य दशमलव शून्य २७ प्रतिशत मात्र भए पनि जलवायु परिवर्तनको दृष्टिले यो देश विश्वको चौथो जोखिम युक्त मानिन्छ । भूकम्पको दृष्टिले ११औं स्थानमा रहेको नेपाल बाढी पहिरोजन्य जोखिमको दृष्टिले भने ३०औं स्थानमा रहेको छ । यसो हुनुमा यहाँका जैविक विविधता तथा हिमालयको अस्तित्वमाथि जलवायु परिवर्तनले पार्ने प्रभावलाई नै मुख्य कारण मान्न सकिन्छ । जलवायु परिवर्तन नीति, २०६७ ले यस क्षेत्रमा हुने खर्चको कम्तीमा ८० प्रतिशत कार्यक्रममा हुनुपर्ने र जलवायु वित्तको राष्ट्रिय स्तरमा अलग्गै कोष स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, उक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि एकीकृत जलवायु वित्त संरचना विकास गर्नुका साथै जलवायु परिवर्तनको प्रवृत्ति र यसबाट अर्थतन्त्र, जनजीवन, पूर्वाधार, जलाधार, भूगर्भ, वायुमण्डल, उत्पादन, प्रणाली आदिमा परेको र पार्नसक्ने प्रभाव बारेमा पनि थप अध्ययन हुनु जरुरी देखिन्छ । यिनै विविध कारणले गर्दा नेपाल जस्ता देशहरूका लागि जलवायु परिवर्तनको असर समन गर्ने क्षमता बढाउनु र जलवायु वित्तमार्फत प्राप्त हुन सक्ने सहयोग राशीलाई प्रभावकारी र नतीजामूलक हुने गरी परिचालन गर्न आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय क्षमतामा उल्लेख्य सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । लेखक बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

अर्थमन्त्री शर्मा र बेलायतकी राजदुत निकोला पोलिटबीच भेटवार्ता

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपालका लागि बेलायतका राजदुत निकोला पोलिटबिच शिष्टाचार भेट भएको छ । आइतवार मन्त्रालयमा भएको भेटमा द्धिपक्षीय हितका साथै नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर बारे छलफल भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । भेटमा सुदुर पश्चिमसहित देशका विभिन्न स्थानमा भएको बेमौसमी वर्षा र बाढी पहिरोले पु¥याएको जन, धन र पूर्वाधार क्षतीका सम्बन्धमा समेत कुराकानी भएको छ । साथै पुनस्थापना, क्षतिपूर्ति र क्षतिग्रस्त पूर्वाधारहरुको निर्माणका लागि आवश्यक सहयोग सम्बन्धमा सकारात्मक कुराकानी भएको छ । यसको लागि मन्त्री शर्माले अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरुको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । यस्तै भेटमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलन २०२१ ( COP 26) मा जलवायु परिवर्तनका कारण प्रभावित बनेका नेपाल जस्ता देशहरुले क्षतिपूर्ति पाउने गरी प्रभावकारी नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।

Bizpati आश्विन २०७८

पोखराबाट गुटेरेसको सन्देश : जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न प्रभावकारी ऐक्यबद्धता आवश्यक

सम्बन्धित सामग्री