जलवायु नीतिको प्रभावकारी कार्यन्वयन आवश्यक

'जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा छुट्टै कानुन आवश्यक'

विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनले ल्याएको असर न्युनीकरणका लागि प्रभावकारी काम गर्न नेपालमा पनि जलवायु परिवर्तनसम्वन्धि छुट्टै कानुन आवश्यक भएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

कान्तिपुर बैशाख २०८१

‘जलवायु वित्तमा पहुँचका लागि नेपालले संस्थागत संरचना मजबुत बनाउन आवश्यक’

दुबई – संयुक्त अरब इमिरेट्को दुबईमा जारी विश्व जलवायु सम्मेलन दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ। विकासोन्मुख देशको बहुप्रतिक्षित र प्रमुख मुद्दाको रूपमा रहेको हानि–नोक्सानी कोष कार्यान्वयनमा लैजाने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको यस सम्मेलनबाट ग्लोबल स्टक टेकका सम्बन्धमा पनि प्रभावकारी निर्णय होस् भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो। त्यसैगरी, जलवायु अनुकूलनको विश्वव्यापी लक्ष्य हासिल गर्ने सम्बन्धमा पनि निर्णय हुने […]

Desh Sanchar कार्तिक २०८०

पोखराबाट गुटेरेसको सन्देश : जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न प्रभावकारी ऐक्यबद्धता आवश्यक

ekagaj आश्विन २०८०

पोखराबाट गुटेरेसको सन्देश : जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न प्रभावकारी ऐक्यबद्धता आवश्यक

ekagaj आश्विन २०८०

आरजू भन्छिन् – प्रकृति संरक्षण र जलवायु परिवर्तनमा प्रभावकारी नीति आवश्यक छ

आरजू राणा देउवाले नेपालको जैविक विविधता मात्र नभइ कुल गार्हस्थ उत्पादन (डीडीपी) मा पनि जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर पर्ने देखिएको बताएकी छिन् ।

HamraKura आश्विन २०८०

वातावरण अनुकूलनका कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन आवश्यक : राष्ट्रपति भण्डारी

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

जलवायु संकट टार्न राजनीतिक इच्छा शक्ति आवश्यक – एलडिसी

काठमाडौँ – ठूला उत्सर्जनकर्ताहरुका कारण अति कम विकसित देशहरुको दिगो विकास जोखिममा आएको भन्दै तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अति कम विकसित देशहरुको समूह एलडिसीले आह्वान गरेको छ। जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणसम्बन्धी आईपिसिसीको तेस्रो कार्यगत समूहको सोमबार सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनले स्पष्ट रुपमा गरिएका वाचा तत्काल पूरा गर्ने र महत्वाकांक्षी कदम नचालिएमा जलवायु संकट टार्न नसकिने […]

Desh Sanchar फाल्गुन २०७८

कोप–२६, जलवायु वित्त र नेपालको सन्दर्भ

यसै साताको प्रारम्भदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २६औं सम्मेलन (कोप–२६) बेलायतमा शुरू भएको छ र गत २ वर्षदेखि फैलिएको कोभिड–१९ महामारी फैलनुमा प्रकृतिमाथि मानव जगत्बाट भएको ‘अतिक्रमण’ पनि एक प्रमुख कारण रहेको भनी विश्वव्यापी रूपमा चलेको बहसको सन्दर्भमा यो सम्मेलनको निष्कर्ष आम रूपमा थप चासोको विषय भएको छ । गत महीना मात्र अमेरिकी राष्ट्रपतिले सन् २०२४ पछि हरेक वर्ष साढे ११ अर्ब डलर छुट्ट्याउने घोषणा गरेका त छन् तर पनि पहिलेको प्रतिबद्धता पूर्ण नभइसकेको सन्दर्भमा यस्तो घोषणाको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो । के हो कोप–२६ ? सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा भएको पहिलो ‘पृथ्वी सम्मेलन’मा १५४ राष्ट्रले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेर जलवायु परिवर्तनजन्य प्रकोपका विरुद्ध संयुक्त संघर्ष गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । यही अभिसन्धिका पक्षधर राष्ट्रहरूलाई ‘पार्टी’ भन्ने गरिन्छ र यिनै ‘पार्टी’हरूको सम्मेलन भएकाले यसलाई ‘पार्टीहरूको सम्मेलन’ भनिएको हो । यस्तो सम्मेलन पहिलोपटक सन् १९९५ मा जर्मनीको बोनमा भएको थियो र यसलाई कोप–१ भनिएको थियो भने त्यसपछि वर्षेनि निरन्तर २५ ओटा सम्मेलन भइसकेकाले बेलायतको ग्लास्ग्लोमा अहिले आयोजना भइरहेको यो २६औं सम्मेलनलाई ‘कोप–२६’ भनिएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । सन् २०२२ मा ‘कोप–२७’ इजिप्टमा हुने प्रस्ताव गरिएको छ । यो सानो आलेखमा चाहिँ जलवायु सम्मेलनका अन्य आयामहरूको बारेमा चर्चा नगरी यस्ता सम्मेलनद्वारा जलवायु वित्त सम्बन्धमा विगतमा गरिएका प्रयासको आलोकमा अहिले जारी यो सम्मेलनमा अपेक्षा गरिएका थप छलफलसम्बन्धी विषय वस्तुमाथि संक्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । के हो जलवायु वित्त ? वास्तवमा जलवायु परिवर्तनले अहिले मानिसको जीवनमा मात्र होइन, सम्पूर्ण चराचरदेखि लिएर पृथ्वी स्वयंमाथि अनेक किसिमका दुस्प्रभावहरू देखाउन थालिसकेको छ । प्रकृतिमाथि मानव र त्यसमा पनि विकसित भनिने देशहरूबाट भएको अत्याचारको दुस्प्रभाव सम्पूर्ण विश्वले भोग्नु परे पछि त्यस्तो दुस्प्रभावलाई कम गर्ने दिशामा विकसित राष्ट्रहरूको प्रतिबद्धता तथा आर्थिक लगानीलाई सुनिश्चित गर्ने प्रयास स्वरूप ‘जलवायु वित्त’को अवधारणा विकसित भएको पाइन्छ । जलवायु वित्तले जलवायु परिवर्तनजन्य दुस्प्रभावको न्यूनीकरण तथा निराकरण गर्न गरिने स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा गरिने ‘वित्तपोषण’ लाई इंगित गर्छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचनागत अभिसन्धिको सिद्धान्तअनुसार विकासशील राष्ट्रहरूलाई जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा प्रभावकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने तथा यो अभिसन्धिको उद्देश्य प्राप्त गर्ने आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत विकसित राष्ट्रहरूले जलवायु ‘वित्तमार्फत’ उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसअनुसार विकसित राष्ट्रहरूले अविकसित राष्ट्रहरूलाई जलवायु परिवर्तनसँग लड्ने प्रयोजनका लागि ऋण, प्रत्याभूति, निर्यात कर्जा, द्विपक्षीय वित्त पोषण तथा दात्री राष्ट्रबाट बहुपक्षीय निकायमार्पmत ‘जलवायु वित्त पोषण’ गर्ने बताइएको थियो । २००९ मा डेनमार्कको कोपेनहेगनमा भएको यस्तै एक सम्मेलन (कोप–१५) मा विकसित राष्ट्रहरूले जलवायु वित्तका लागि १ खर्ब अमेरिकी डलरको कोष खडा गर्ने र यो काम सन् २०२० सम्म सम्पन्न गरिसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर, विविध कारणले यो सम्भव नभएपछि सन् २०१५ मा पेरिसमा भएको कोप–२१ ले २०२० सम्म कार्यान्वयन गरिसक्ने गरी भएको उक्त प्रतिबद्धतालाई थप समय दिएर सन् २०२५ सम्ममा कार्यान्वयन गर्ने गरी समय थप गरेको थियो । अहिलेको कोप २६ मा जलवायु वित्त सम्बन्धमा मुख्य गरी दुई विषयमाथि छलफल हुने बताएको छ । त्यसमध्ये पहिलो अहिले कायम रहेको १ खर्ब अमेरिकी डलरको सीमालाई निरन्तरता दिँदै त्यो राशीलाई अझ विस्तार गर्ने तथा दीर्घकालीन वित्त पोषणसम्बन्धी अवधारणालाई थप सबल बनाउने उद्देश्य कोप २६ ले लिएको छ । अर्को महत्त्वपूर्ण दोस्रो विषयचाहिँ २०२५ मा प्रारम्भ हुने नयाँ जलवायु वित्तको स्थापना तथा त्यसको विस्तारित स्वरूप कस्तो हुने हो भन्ने छलफलको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हुने अपेक्षा गरिएको छ । कोप २६ ले कोइला, कार , क्यास (नगद) तथा वृक्ष गरी ४ वटा मुख्य विषयमा छलफल गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यसको अर्थ सबैभन्दा बढी प्रदूषण गर्ने जीवाश्म इन्धन (फोसिल फ्युल)को प्रयोग अन्त्य गर्ने, कारहरूमा आन्तरिक दहन गर्ने इन्जिनहरूको प्रयोग अन्त्य गर्ने, हरित ऊर्जाका लागि विकासशील देशहरूलाई नगद सहयोग गर्ने तथा वन पैदावारको प्रवर्द्धन गर्ने मुख्य रहेका छन् । र यी उद्देश्य प्राप्तिका लागि पनि सबल जलवायु वित्त नै आवश्यक पर्छ । सन् २०१८ मा भएको भन्दा केवल २ प्रतिशत वृद्धि गरी सन् २०१९ मा यस्तो जलवायु वित्तको राशी पुगनपुग ८० अर्ब डलर मात्र भए पछि सन् २०२५ सम्ममा पनि यो लक्ष्य प्राप्त हुने हो कि होइन भन्ने सन्देह यथावत् रहेको छ । हरित उर्जाको बृहत्तर प्रयोगका लागि विकासशील देशहरूलाई सहयोग गर्न भनी खडा गरिको कोषमा प्रतिबद्धताअनुरूप विकसित देशहरूले रकमको जोहो नगरेपछि यो मुद्दालाई भारतलगायत देशहरूले सशक्त रूपमा कोप–२६ मा उठाउने बताइएको छ । हुन त गत महीना मात्र अमेरिकी राष्ट्रपतिले सन् २०२४ पछि हरेक वर्ष साढे ११ अर्ब डलर छुट्ट्याउने घोषणा गरेका त छन् तर पनि पहिलेको प्रतिबद्धता पूर्ण नभइसकेको सन्दर्भमा यस्तो घोषणाको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो । त्यसमाथि हरित गृह उत्सर्जनमा पहिलो स्थान ओगट्ने चीन तथा अर्को महŒवपूर्ण राष्ट्र रसियाको यो सम्मेलनमा प्रत्यक्ष सहभागिता नहुनुले पनि जलवायु वित्तको सफल भविष्यतर्पm आशंका सृजना हुन सक्छ । नेपालको सन्दर्भ जलवायु परिवर्तनका लागि मुख्य निर्यायक मानिएको कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान केवल शून्य दशमलव शून्य २७ प्रतिशत मात्र भए पनि जलवायु परिवर्तनको दृष्टिले यो देश विश्वको चौथो जोखिम युक्त मानिन्छ । भूकम्पको दृष्टिले ११औं स्थानमा रहेको नेपाल बाढी पहिरोजन्य जोखिमको दृष्टिले भने ३०औं स्थानमा रहेको छ । यसो हुनुमा यहाँका जैविक विविधता तथा हिमालयको अस्तित्वमाथि जलवायु परिवर्तनले पार्ने प्रभावलाई नै मुख्य कारण मान्न सकिन्छ । जलवायु परिवर्तन नीति, २०६७ ले यस क्षेत्रमा हुने खर्चको कम्तीमा ८० प्रतिशत कार्यक्रममा हुनुपर्ने र जलवायु वित्तको राष्ट्रिय स्तरमा अलग्गै कोष स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, उक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि एकीकृत जलवायु वित्त संरचना विकास गर्नुका साथै जलवायु परिवर्तनको प्रवृत्ति र यसबाट अर्थतन्त्र, जनजीवन, पूर्वाधार, जलाधार, भूगर्भ, वायुमण्डल, उत्पादन, प्रणाली आदिमा परेको र पार्नसक्ने प्रभाव बारेमा पनि थप अध्ययन हुनु जरुरी देखिन्छ । यिनै विविध कारणले गर्दा नेपाल जस्ता देशहरूका लागि जलवायु परिवर्तनको असर समन गर्ने क्षमता बढाउनु र जलवायु वित्तमार्फत प्राप्त हुन सक्ने सहयोग राशीलाई प्रभावकारी र नतीजामूलक हुने गरी परिचालन गर्न आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय क्षमतामा उल्लेख्य सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । लेखक बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

राष्ट्रियसभामा बाढीपहिरोदेखि जलवायु परिवर्तनसम्मको चर्चा

राष्ट्रियसभाका सदस्यले बाढी, पहिरो र डुबानबाट प्रभावित जनतालाई तत्काल राहत दिन र कोभिड–१९को उपचार तथा रोकथाममा प्रभावकारी काम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकको विशेष समयमा नेकपा एमालेका इन्दिरादेवी गौतमले सरकारले बजेटमा जनजिविकाका विषयवस्तु समेटेर ल्याएका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाबीच आवश्यक समन्वयको खाँचो औँल्याइन् । उनले कोभिड–१९ को नयाँ भाइरस देखिएको उल्लेख […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७८

राष्ट्रियसभामा बाढी-पहिरोदेखि जलवायु परिवर्तनसम्म सरकारको ध्यानाकर्षण

राष्ट्रियसभाका सदस्यले बाढी, पहिरो र डुबानबाट प्रभावित जनतालाई तत्काल राहत दिन र कोभिड–१९को उपचार तथा रोकथाममा प्रभावकारी काम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा नेकपा (एमाले) का इन्दिरादेवी गौतमले सरकारले बजेटमा जन जिविकाका विषयवस्तु समेटेर ल्याएका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाबीच आवश्यक समन्वयको खाँचो औंल्याइन् । उनले कोभिड–१९ को नयाँ भाइरस देखिएको उल्लेख गर्दै यसको रोकथाम र आवश्यक तयारी गर्न सरकारलाई सुझाव समेत दिइ

Ratopati जेष्ठ २०७८

जलवायु नीतिको प्रभावकारी कार्यन्वयन आवश्यक

सम्बन्धित सामग्री