बाढी,पहिरोबाट भएको क्षतिको जानकारी सुशासन समितिमा गराइयो

काठमाडौँ- संसद्को दीगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा मुलुकका विभिन्न भू-भागमा हालै आएको बाढी-पहिरोबाट १३ जनाको मृत्यु हुनुका साथै २६ बेपत्ता रहेका र आठ जना घाइते भएको जानकारी दिइएको छ। समितिका सभापति प्रकाश पन्थको सभापतित्वमा बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा गृह मन्त्रालयका निमित्त सचिव महादेव पन्थले हालैको बाढीपहिरोबाट भएको मानवीय क्षतिसम्बन्धी सो जानकारी गराएका हुन्। क्षतिको […]

सम्बन्धित सामग्री

भ्रष्टाचार निवारण विधेयकबाट पाँच वर्षे 'हदम्याद' को प्रावधान हट्यो

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०४९ संशोधन विधेयकमा रहेको थाहा पाएको पाँच वर्षभित्र भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा चलाउन सकिने भन्ने हदम्यादको प्रावधान हटाउने सहमति भएको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा यो प्रावधान हटाउन सरकार तयार रहेको जानकारी दिए ।

बाँसबारीको जग्गा सरकारको नाममा आइसकेको संसदीय समितिमा गृह सचिवले गराए जानकारी

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले बाँसबारी छाला, जुत्ता कारखानाको अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा आइसकेको बताएका छन् । बुधवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बोल्दै सचिव अर्यालले बाँसबारी छाला, जुत्ता कारखानाको अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा आइसकेको जानकारी दिएका हुन् । उनले देशका विभिन्न भागमा अतिक्रमित भएका सार्वजनिक […]

संसदीय समितिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खोजे पुरानो ‘नैतिक शिक्षा’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एनसेल खरिदबिक्री प्रकरणबारे जानकारी दिन मंगलबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगे । सांसदहरूले प्रश्नैप्रश्न तेर्स्याएपछि जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुरानो नैतिक शिक्षाको खोजी गरे ।

एनसेलको सेयर खरिदबिक्री प्रकरण : संसदीय समितिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई डाक्ने

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीबारे जानकारी लिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बैठकमा डाक्ने भएको छ । सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले एनसेलका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समितिमा बोलाएर जानकारी लिने निर्णय गरेको हो । बैठकमा समिति सदस्यहरुले एनसेलका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँगै जानकारी लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउनुपर्ने […]

कांग्रेसको तीन र एमालेको दुई विषयगत समितिमा उम्मेदवारी

संसदीय समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसले तीन सभापतिमा उम्मेदवारी मनोनयन गरेको छ । कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङका अनुसार कांग्रेसले कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा डा. आरजु राणा देउवा, अर्थ समितिमा सन्तोष चालिसे र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रामहरि खतिवडाको उम्मेदवारी मनोनयन भएको जानकारी दिनुभयो ।

राष्ट्रिय सभाका ४ वटा विषयगत समितिका सभापति निर्विरोध

काठमाण्डाै – राष्ट्रिय सभाका चार वटा विषयगत समितिका सभापति निर्विरोध हुने पक्का भएको छ । राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयाँलले राष्ट्रिय सभाका चार वटा विषयगत समिति सभापतिको चुनावका लागि चार जनाको मनोनयन दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो । हरेक समितिमा एक/एक जनाको मात्रै उम्मेदवारी परेकाले सबै निर्विरोध हुने पक्का छ । जसअनुसार दिगो विकास तथा सुशासन समिति सभापतिमा राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्थले मनोनयन दर्ता गराउनुभएको छ । त्यस्तै विधायन व्यवस्थापन समिति सभापतिका लागि वेदुराम भुसालले मनोनयन दर्ता गर्नुभएको छ । प्रत्या...

संसदीय समितिमा सांसदको हेरफेर : रामकुमारी झाँक्री अर्थ समितिमा

प्रतिनिधि सभा अन्तरगत रहेका संसदीय समितिमा सांसदहरुको हेरफेर गरिएको छ । मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटाले यसबारे जानकारी गराएका हुन् । रामकुमारी झाँक्री अर्थ समितिमा, कृष्ण कुमार श्रेष्ठ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, बिरोध खतिवडा सार्वजनिक लेखा समितिमा परेका छन् ।  यसअघि पूर्व मन्त्री रहेका उनीहरुलाई संसदीय समितिमा स्थान दिइएको हो । सांसद धनबहादुर बुढालाई सार्वजनिक लेखा समितिबाट शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा हेरफेर गरिएको छ ।

बीमाको संस्थागत सुशासन निर्देशिका संशोधन : अध्यक्ष दुईपटक मात्र

काठमाडौं । बीमा कम्पनीमा एकजना व्यक्ति दुईभन्दा बढीपटक अध्यक्ष बन्न नपाउने भएको छ । बीमाक्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले आइतवार संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गर्दै अध्यक्षको कार्यकाल सीमा तोकेको हो । नेपालमा बीमा कम्पनीका अध्यक्षको कार्यकालमा सीमा तोकिएको यो पहिलोपटक हो । हालसम्म एकै व्यक्ति जतिपटक पनि बीमा कम्पनीमा अध्यक्ष हुन सक्थ्यो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अध्यक्षको एक कार्यकाल ४ वर्षको हुनेछ । एउटा व्यक्ति बढीमा दुईपटकसम्म मात्र अध्यक्ष बन्न पाउनेछ । यो व्यवस्था सञ्चालक समिति सदस्यको हकमा पनि लागू हुने समितिले बताएको छ । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बीमा कम्पनीका अध्यक्षको कार्यकाल तोकिएको जानकारी दिएका हुन् । ‘यसअघि बीमा कम्पनी अध्यक्षको कार्यकालबारे कुनै व्यवस्था थिएन । त्यसअनुसार एकै व्यक्ति जति समय/पटक पनि अध्यक्ष हुन सक्थे,’ उनले भने, ‘तर, एउटै व्यक्ति लामो समय अध्यक्ष हुँदा अनेक समस्या देखिए । त्यसपछि हामीले निर्देशिका संशोधन गरेर कार्यकालको सीमा तोकेका हौं ।’ दुईभन्दा बढीपटक अध्यक्ष भइसकेको व्यक्ति अहिले पदमा छ भने उसले छाड्नुपर्ने कार्यकारी निर्देशक पौडेलको भनाइ छ । यस्तै, बीमा अभिकर्तालाई कर्जा दिन नीतिगत रूपमै रोक लगाएको छ । जीवन बीमा कम्पनीहरूले अभिकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न कर्जा सुविधा दिँदै आएका थिए । त्यसमा समितिले केही समयअघि रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । अहिले आएर त्यसलाई नीतिगत रूपमा स्थापित गरिएको हो । यद्यपि, जीवन बीमा कम्पनीले अभिकर्तालाई किस्तामा सवारीसाधन भने दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘अभिकर्ताले माग गरेको अवस्थामा कम्पनीले सवारीसाधन किनिदिन सक्छ । तर, त्यसका लागि नगद दिन पाउँदैन,’ पौडेलले भने, ‘कम्पनीले आफ्नै नाममा सवारीसाधन किनेर अभिकर्तालाई दिन सक्छ । र, अभिकर्ताले त्यस बराबरको रकम चुक्ता गरेपछि मात्र सवारीसाधन उसको नाममा हुनेछ । कर्जा प्रकृतिको यो बाहेक अरू सुविधा अभिकर्तालाई दिन पाइने छैन ।’ यस्तै, अब बीमा कम्पनीहरूले हरेक आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउनुपर्ने छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाएर सञ्चालक समितिबाट पास गराई बीमा समितिमा पेश गर्नुपर्ने संशोधित निर्देशिकामा उल्लेख छ । आर्थिक वर्षको प्रत्येक त्रैमासमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पद रिक्त भएको अवस्थामा ३ महीनाभित्र नयाँ नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पहिला यसको सीमा ६ महीना थियो, अहिले त्यसलाई घटाएर ३ महीनामा सीमित गरिएको समितिले जानकारी दिएको छ ।

सभामुखसँग सभापतिहरुको जिज्ञासा : चालु अधिवेशन कहिलेसम्म चल्छ ?

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सङ्घीय संंसद् प्रतिनिधिसभाअन्र्तगतका समिति सभापतिसँग समितिमा रहेका विधेयकको अवस्था र गरेका काम कारवाहीबारे जानकारी लिएका छन् । उनले आफ्नै कार्यकक्षमा सभापतिहरुसँग संयुक्त बैठक आयोजना गरी संसद् पुनःस्थापना भइसकेको अवस्थामा समितिमा रहेका विधेयकको अवस्था र कामकारवाहीबारे जानकारी लिएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । प्रतिनिधिसभा मातहत १० वटा विषयगत समिति छन् । संसद्को हिउँदे अधिवेशन विधेयक अधिवेशनका रुपमा रहने गर्छ । यसअघि सभामुख र समितिका सभापतिबीचको ...