राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ । त्यस्तो अवस्थामा महिलालाई आपत्कालीन उपचार आवश्यक पर्ने भएकाले हेलिकप्टरद्वारा उद्धार गरिने व्यवस्था नेपाल सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र कानूनद्वारा नै सुनिश्चित गरेको हो ।
नेपालको संविधानमा उल्लिखित मौलिक अधिकारअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा पाउने हकलाई सम्बोधन गर्न सरकारले सो कार्यक्रम आरम्भ गरेको हो । सडक सञ्जालको पहुँच कम भएका दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रका महिला प्राथमिकतामा राखिएकाले सो कार्यक्रम प्रभावकारी भएको मानिएको छ ।
प्रसव वेदना वा समस्या न्यूनीकरण गरी मातृशिशु मृत्युदर कम गर्ने उद्देश्यका साथ शुरु गरिएको कार्यक्रमअन्तर्गत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा २६, आव २०७६-२०७७ मा ८७ र चालु आव २०७७-२०७८ मा २३ जना गरी २०७७ असोजसम्म १३६ जना ज्यान जोखिममा परेका महिलाको हवाई उद्धार गरिसकिएको छ ।
सो सेवा शुरु हुनुअघि वर्षमा बढीमा ३३ गर्भवती र सुत्केरीले प्रसवावस्थाका कारण ज्यान गुमाउनु परेकामा हाल त्यो सङ्ख्या घटेर १२ जनामा झरेको सरकारी आँकडाबाट देखिएको छ । दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि हवाई उद्धार कार्यविधि २०७५ असोज ३० गते बनेपछि २०७५ पुस ६ गते हुम्ला चङ्खेली गाउँपालिका बस्ने २२ वर्षीया नीरा शाहीको उद्धार गरी यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको थियो । कार्यविधिमा ३४ हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लालाई दुर्गम जिल्लाका रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।
