कर्णाली प्रदेश स्तरीय औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि भेरीगंंगामा सम्भाव्यता अध्ययन

औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि अध्ययन सुरु

वीरगन्ज– बाराको सिमरामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरिएको छ । नेपाल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको टोलीले बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको हो । नेपाल सरकारको उद्योग मन्त्रालयले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई सम्भाव्यता अध्ययनका लागि निर्देशन दिएपछि औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेडका सहायक निर्देशक इन्जिनियर सुशील तिमिल्सिना र […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०८०

यातायातदेखि पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी खोज्दै महानगर

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले यातायातदेखि पर्यटन पूर्वाधारसम्मका क्षेत्रमा लगानी खोजिरहेको छ । त्यस्ता परियोजनामा लगानी साझेदारीका लागि महानगरमा सीधै प्रस्ताव गर्न सकिनेछ । प्रस्ताव आह्वान नभएका परियोजनामा पनि निजीक्षेत्रले सार्वजनिक निजी साझेदारीका लागि प्रस्ताव गर्न सक्नेगरी महानगरपालिकाले ‘साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७९’ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । ऐनमा पूर्वाधार संरचनामा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसअन्तर्गत सडक, फ्लाईओभर, सुरुङमार्ग, पुल, अस्पताल, मोनोरेल, मेट्रोरेल, स्काईरेल, केबलकार, रेलवे, ट्रलिबस, ट्रामवे, बस र्‍यापिड ट्रान्जिट, जलमार्ग र परिवहन बिसौनीस्थल निर्माणका लागि लगानी गर्न सकिनेछ । यसैगरी सुक्खा बन्दरगाह, विमानस्थल, प्रदर्शनीस्थल, पार्क, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, वित्तीय बजार पूर्वाधार, विशेष आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, होटल/पर्यटन क्षेत्र र सवारीसाधन पार्किङ संरचनामा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ऐनले जलाशय, पोखरी, बाँध, ढल निकास, फोहोरमैला प्रशोधन तथा व्यवस्थापन, ऊर्जा उत्पादन, विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली, रंगशाला, मनोरञ्जन पार्क, शहरी सौन्दर्यकरण, सार्वजनिक सभागृह, बहुउद्देश्यीय भवन, सार्वजनिक गोदामघर, शीतभण्डारसँग सम्बन्धित पूर्वाधार र सार्वजनिक तथा सामाजिक महत्त्वका संरचनामा समेत लगानी गर्न बाटो खोलिदिएको छ । महानगरको सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाइका प्रमुख महेशकुमार काफ्लेले ऐनमा खुलाइएअनुसार लगानीका लागि बाटो खुला भइसकेको बताए । ‘ऐनमा साझेदारी बोर्डको परिकल्पना गरेअनुसार महानगर प्रमुखको अध्यक्षतामा बोर्ड गठनका लागि महानगरले टिप्पणी उठाइसकेको छ, छिट्टै सदर हुनेछ,’ उनले भने । उक्त ऐनअनुसार अब जो कोहीले पनि महानगरमा परियोजना पेश गर्न सक्नेछन् । ऐनमा आह्वान नगरिएको प्रस्तावमा समेत लगानी साझेदारीका लागि महानगरमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । ‘प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि प्रस्तावक स्वयंले सार्वजनिक निजी साझेदारीको माध्यमबाट परियोजना कार्यान्वयन गर्न महानगरपालिकामा प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्,’ महानगरपालिकाको ऐनमा भनिएको छ । महानगरका निर्देशक वसन्त आचार्यका अनुसार लगानी गर्न चाहनेले परियोजनाको विवरण, प्रस्तावकको प्राविधिक तथा वित्तीय क्षमतासहितको विवरण र परियोजनाको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन भए त्यस्तो प्रतिवेदन पनि सँगै दिनुपर्नेछ । त्यस्तो प्रस्तावमा प्रस्तावित व्यावसायिक योजना, परियोजनामा प्रयोग हुने प्रविधि र परियोजनाबाट प्राप्त हुने सम्भावित लाभको विवरण देखाउनुपर्नेछ । प्रस्तावको मूल्यांकन समितिको सिफारिशको आधारमा सो परियोजनाको अध्ययन, सर्वेक्षण, परियोजना विकास तथा सञ्चालनका लागि मूल्यांकन समितिले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी इजाजतपत्र दिने व्यवस्था गरिएको छ । महानगरले उक्त ऐनमा सार्वजनिक निजी साझेदारी लगानीमा परियोजना कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यवस्था स्पष्ट पारेको हो । सार्वजनिक निजी साझेदारी वा निजी लगानीका ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीका परियोजना कार्यान्वयनका लागि महानगरको कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै पाँच करोड रुपैयाँसम्मका परियोजना सम्बन्धित वडा समितिबाट स्वीकृत गराउनुपर्नेछ । महानगरपालिकाअन्तर्गत एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी परियोजना सार्वजनिक निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ । ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेकाले कार्यान्वयनको बाटो खुलेको महानगरका निर्देशक आचार्यले बताएका छन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यासमा हतार, निर्माणमा बेवास्ता

काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र त्यसबेलाका मन्त्रीहरूले २०७७ फागुन दोस्रो साता नयाँ औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास गर्ने लहर नै चलाएका थिए । त्यसताका मुलुकभित्र नयाँ ७ ओटा ठूला औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास भयो । त्यसयता दुई वर्ष बिते पनि शिलान्यास गरेको ठाउँमा आधारभूत पूर्वाधारसमेत निर्माण हुन सकेको छैन । अर्काेतर्फ सुकुमबासी बस्ती र जग्गा अतिक्रमण हुने क्रम नरोकिँदा जग्गा व्यवस्थापन नै पेचिलो बन्ने देखिएको छ । वनको समस्या पनि उत्तिकै छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड (आईडीएम)का निमित्त महाप्रबन्धक सञ्जयलाल मानन्धरले जग्गा, वस्ती व्यवस्थापन र वनको समस्या सुल्झिन नसक्दा अन्य काम अझै हुन नसकेको बताए । कतिपय औद्योगिक क्षेत्रमा अहिले पनि सुकुमबासी वस्ती छ । लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देही जिल्लाको मोतिपुर र सोही प्रदेशको बाँकेस्थित नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा सुकुमबासी वस्तीको समस्या रहेको उनको भनाइ छ । यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको दाङमा पर्ने लक्ष्मीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा पनि वस्ती रहेकाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने वा नबनाउने यकिन हुन सकेको छैन । यीबाहेक अन्य औद्योगिक क्षेत्रमा वनको समस्या छ । सरकारले घोषणा गरेका ७ ओटा औद्योगिक क्षेत्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरको दैजीमा काम गर्ने वातावरण भए पनि अन्य ६ ओटा यथास्थितिमै छन् । यी औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि वनसँग समन्वय, डीपीआर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) जस्ता प्रक्रिया भइरहेको उनको भनाइ छ । अहिलेसम्म कुनै पनि औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान भने हुन सकेको छैन । साढे ३ दशकपछि मुलुकभित्र नयाँ औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास हुँदा औद्योगिक वातावरण बन्ने र व्यवसाय गर्न ठूलो लगानी जग्गा खरीदमै गर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने आकलन गरिए पनि हालसम्म पूर्वाधार निर्माणको थालनी हुन सकेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको दैजी औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास सो वर्षको फागुन १० गते गरेका थिए । त्यसपछि उनको सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले अन्य औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास लगातार गरेका थिए । ओलीले फागुन १६ गते आफ्नो गृहजिल्ला झापाको दमक क्लिन इन्डस्ट्रियल औद्योगिक पार्कको शिलान्यास गरेका थिए । ‘औद्योगिक क्षेत्रको नाममा आइसकेका जग्गामा अहिले सुकुमबासी समस्या र कतिपयमा वनको समन्वयको खाँचो छ,’ मानन्धरले भने, ‘यी समस्या समाधानका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफलमा छौं ।’ केही औद्योगिक क्षेत्रको वस्ती व्यवस्थापनका लागि पहल भएको उनको भनाइ छ । आईडीएमले शिलान्यासको ५ वर्षभित्रमा सबै औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाएको थियो । तर, दुई वर्ष प्रक्रियागत तयारी र वस्ती व्यवस्थापनमै अल्झिएको छ । आईडीएमका अधिकारी राजनीतिक दल तथा स्थानीय तहबाट सहकार्य र सहयोग नभएसम्म औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले मात्रै यी क्षेत्रमा पूर्वाधार बनाउन र उद्योग स्थापनामा सघाउन नसक्ने बताउँछन् । ‘नौवस्ताको ३३८ बिगाहा जग्गा आईडीएमको नाममा छ,’ उनले भने, ‘यसमध्ये ३३ बिगाहा सुकुमबासीले भोगचलन गर्दै आएका छन् ।’ केही समयअघि मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा नौवस्तामा निरीक्षण टोली गएको थियो । त्यहाँ बसोबास गरिरहेका सुकुमबासीले अर्काे व्यवस्थापन नहुँदासम्म बस्ती नछाड्ने ढिपी गरे । निरीक्षणका क्रममा थप जग्गा अतिक्रमण भएको पाइएको ती अधिकारीले बताए । ९४६ बिगाहाको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यासका क्रममा झडप हुँदा मानिसको ज्यान समेत गएको थियो । उक्त औद्योगिक क्षेत्रको निरीक्षण तथा सर्वेक्षण गर्न भौतिक रूपमा नसकेपछि आईडीएमले स्थानीय नगरपालिकाको सहयोगमा अहिले ड्रोनबाट नक्सांकनको काम गरेको छ । ‘त्यहाँका बासिन्दाले भौतिक रूपमा निरीक्षण गर्न नदिएपछि हामीले अहिले ड्रोनको सहायताबाट सर्वे गरेर नक्सांकनको काम गरेका छौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘अब छिट्टै प्रतिवेदन आउँछ ।’ यस्तै समस्या लक्ष्मीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा पनि छ । सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको यो औद्योगिक क्षेत्रको डीपीआर बनाउने कि नबनाउने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । उनका अनुसार वस्ती व्यवस्थापनकै समस्याले डीपीआर बनाउने विषय अन्योलमा छ । डीपीआर बनाएर यहाँ काम गर्न नपाए खर्च मात्रै हुने सम्भावना रहेकोले वस्ती व्यवस्थापन नहुँदासम्म डीपीआर बनाउने विषय ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेको उनले बताए । बागमती प्रदेशको मकवानपुरमा रहेको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रमा भने अर्कै समस्या छ । १९९ बिगाहामा फैलिएको यो औद्योगिक क्षेत्रको लालपुर्जा आईडीएमको नाममा थियो । तर, पछि वन मन्त्रालयले वन क्षेत्र भएको र जैविकमार्ग (जनावरहरू आवतजावत गर्ने क्षेत्र) पर्ने भन्दै लालपुर्जा नै बदर गरिदिएको उनले बताए । आईडीएमले अहिले भोगाधिकारमात्रै पाउँछ । जैविकमार्ग पर्ने भन्दै मन्त्रालयले अहिलेसम्म ईआईए पास नगरिदिएको उनको भनाइ छ । यी औद्योगिक क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा ठूलो २ हजार १०० बिगाहको दमक औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्न लगानी बोर्ड नेपालसँग पीडीए गर्ने तयारी भएको ती अधिकारीले बताए । आईडीएमको गत असारसम्मको प्रगतिअनुसार दमकका लागि बोर्डबाट ६४ अर्ब रूपैयाँ लगानी स्वीकृतसमेत भइसकेको छ । यो चिनियाँ लगानी हो । यता चितवनको शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र पनि वन क्षेत्रमै पर्ने भएकाले समस्या वन मन्त्रालयमै ठोक्किने उनी बताउँछन् । शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रको डीपीआर बनाउने विषय छलफलको क्रममा रहेको आईडीएमको भनाइ छ । ‘नयाँ औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएको समस्याको समाधान अब आईडीएमले मात्रै गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘घोषणा र शिलान्यासमात्रै नभई सरकारको प्राथमिकता र राजनीतिक दल/स्थानीयस्तरका दलहरूबाट उत्तिकै पहल र सहयोग चाहिन्छ ।’ वनले पनि छिटो स्वीकृति दिने र वस्ती व्यवस्थापनमा सहयोग गरे छिट्टै नै औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा आउने उनले बताए । औद्योगिक क्षेत्रहरूमा समस्या रहँदा र क्षेत्राधिकारभित्रको जग्गासम्बन्धी समस्या नसल्टेसम्म ठेक्का प्रक्रियामै जान नसकिने उनले जानकारी दिए । २०४४ मा सप्तरी जिल्लाको गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र स्थापनापछि मुलुकमा थप नयाँ औद्योगिक क्षेत्र हालसम्म पनि सञ्चालनमा आएका छैनन् । दशकौंपछि २०७२ चैत २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थप नयाँ औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि २०७७ मा शिलान्यास गरिएको थियो ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

औद्योगिक कोरिडोरमा श्रमिक अस्पताल निर्माणको पहल

वीरगञ्ज (अस) । देशकै मुख्य औद्योगिक कोरिडोर बारा–पर्सामा श्रमिक अस्पताल निर्माणको पहल शुरू भएको छ । बारा–पर्साका उद्यमी, व्यापारीको संस्था वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले यो पहल थालेको हो । सरकारले मुख्य औद्योगिक कोरिडोरमा श्रमिक अस्पताल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ । संघले बारा–पर्सामै यो अस्पताल निर्माणको पक्षमा पहल गरिरहेको संघका उद्योग समिति संयोजक हरि गौतमले जानकारी दिए । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पत्र पठाएर यस्तो आग्रह गरेको संघका उपाध्यक्षसमेत रहेका गौतमले बताए । बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोर नेपालको सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक क्षेत्र भएकाले यस क्षेत्रमा श्रमिक अस्पताल अनिवार्य भएको संघका अध्यक्ष डा. सुवोधकुमार गुप्ताले बताए । संघीय राजधानी काठमाडौंबाट नजिकै रहेको र औद्योगिक तथा व्यापरिक पूर्वाधारसहितको ठूलो कोरिडोर भएकाले पनि बारा–पर्सामा अस्पतालको आवश्यकता बढेको गुप्ताको भनाइ छ । ‘वीरगञ्जमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको प्रक्रिया पनि अघि बढेकाले आगामी दिनमा यो क्षेत्रमा थप उद्योग विस्तार हुनेछन्,’ गौतमले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर, कर्मचारी, तिनका परिवार र स्थानीयको स्वास्थ्य उपचारका लागि अस्पताल निर्माणको पहल गरिएको हो ।’ औद्योगिक कोरिडोरमा अहिलेसम्म एउटा पनि सुविधासम्पन्न सरकारी अस्पताल नभएको भन्दै संघले सरकारलाई अस्पताल निर्माणका लागि आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयको टोलीले संघसँग वीरगञ्जमै आएर यसरबारे सर्वपक्षीय छलफल गरिसकेको छ । मन्त्रालयले अस्पतालका लागि चाहिने जग्गाको उपलब्धताबारे संघसँग जिज्ञासा राखेको थियो । अस्पतालको लागि वीरगञ्ज चिनी कारखानाको सिमरास्थित जग्गा वा कारखानाकै नाममा वीरगञ्जमा रहेको ५२ बिघा विकल्पको रुपमा सुझाइएको गौतमले जानकारी दिए । जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ स्थित २३ बिघा सार्वजनिक जग्गामा पनि निर्माण गर्न सकिने संघले सुझाएको थियो । हजार बेड क्षमताको अस्पताल बनाउने योजना सरकारको छ । यो क्षेत्र काठमाडौंबाट नजिक रहेकोले विशेषज्ञ डाक्टरको सेवा लिन सजिलो हुने पनि सरोकारवाला बताउँछन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

वीरगञ्जमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरिँदै

वीरगञ्ज । वीरगञ्जमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको प्रक्रिया थालिएको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले वीरगञ्जमा औद्योगिक क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताएको हो । बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा नयाँ उद्योगका लागि जग्गाको प्राप्ति कठिन बन्दै गएको अवस्थामा वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नंं ३१ मा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि अध्ययन कार्यदल बनाउन लागिएको हो । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका निमित्त महाप्रबन्धक सञ्जयलाल मानन्धरले वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघलाई बुधवार पत्र लेखेर यसमा सहजीकरण गर्न आग्रह गरेका छन् । बारा–पर्सा कोरिडोरमा जग्गाको अकाशिँदो मूल्य, उद्योग र स्थानीयबीच बढ्दो द्वन्द्व, ढल तथा पानी निकासमा अवरोधजस्ता समस्याले नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको माग हुँदै आएको थियो । यो क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्था मिलाइदिन माग गर्दै आएकोमा अहिले प्रक्रिया अगाडि बढेको संघका उपाध्यक्ष हरि गौतमले बताए । संघले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई भेटेर औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको माग राखेको थियो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत वैशाख १५ गते औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । उद्यमीहरूले अर्थ मन्त्रालयलाई समेत सहजीकरणका लागि आग्रह गरेका थिए । वीरगञ्ज महानगरको वडा नं ३१ स्थित गुठी संस्थानको करीब ६५० बिघा जग्गामा ढल निकासी तथा फोहोर पानी प्रशोधन, बाटोघाटो, औद्योगिक सुरक्षा बल, विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्थासहितको औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको माग निजीक्षेत्रले राखेको थियो । वीरगञ्ज महानगरको नवौं नगर परिषद्ले सो जग्गा संस्थानसँग भाडामा लिएर संघको समन्वयमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । महानगरले यसबारे मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ । साना ठूला गरी करीब २ हजार उद्योग सञ्चालनमा रहेको बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा नयाँ उद्योगका लागि जग्गा पाउन कठिन बनेपछि नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको माग उठ्न थालको हो । सरकारले सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेको थियो । मधेश प्रदेशको सर्लाहीमा पर्ने सागरनाथ वन क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र प्रस्ताव गरिएपछि वीरगञ्ज क्षेत्रका उद्यमीले त्यो अपायक हुने बताउँदै आएका थिए ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

अन्योलमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना

पाँच वर्षअघि संघीय सरकारले सुर्खेतको साटाखानीमा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्रका लागि १ हजार २३ विघा जग्गा पहिचान गर्‍यो । उक्त स्थानमा सम्भाव्यता अध्ययन थालिए पनि पछि उपयुक्त नहुने ठहर भएपछि फेरि अध्ययन टोलीले भेरीगंगा नगरपालिकाको वडा–६, ९, १० र ११ को बीच भागको जग्गा प्रस्ताव गर्‍यो । तर उक्त जग्गा पनि औद्योगिक क्षेत्रका लागि उपयुक्त भएन ।

कान्तिपुर माघ २०७८

अन्योलमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना

पाँच वर्षअघि संघीय सरकारले सुर्खेतको साटाखानीमा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्रका लागि १ हजार २३ विघा जग्गा पहिचान गर्‍यो । उक्त स्थानमा सम्भाव्यता अध्ययन थालिए पनि पछि उपयुक्त नहुने ठहर भएपछि फेरि अध्ययन टोलीले भेरीगंगा नगरपालिकाको वडा–६, ९, १० र ११ को बीच भागको जग्गा प्रस्ताव गर्‍यो । तर उक्त जग्गा पनि औद्योगिक क्षेत्रका लागि उपयुक्त भएन ।

कान्तिपुर माघ २०७८

औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन

कञ्चनपुर । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ‘एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम’ कार्यक्रमअन्तर्गत २१ उद्योग स्थापना गरिने भएका छन् । औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको काम अगाडि बढाइएको छ । स्थानीय तहको समन्वयमा श्रेष्ठ ईसीएन एलईसी जेभी परामर्शदाता कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययनको काम शुरू गरेको हो । प्रदेशका ९ मध्ये ८ जिल्लामा उद्योग स्थापना गर्न सम्भावना रहेका स्थानीय तहमा पुगेर जग्गाको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिने काम गरिएको कम्पनीका परामर्शदाता डिल्लीराज अधिकारीले बताए । ‘दार्चुलाबाट कञ्चनपुरसम्म पुगेर औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्यनको काम गरेका छौं,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले जग्गाको व्यवस्था गरी जग्गाको स्वामित्व, कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल खुलेका स्थानीय तहको निर्णय, चार किल्ला खुलेको नापी कार्यालयबाट प्रमाणित नक्सा पठाएमा उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयले औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्नेछ ।’ उनका अनुसार कञ्चनपुरमा चार, कैलालीमा छ, डँडेलधुरामा तीन, दार्चुलामा दुई, बैतडीमा एक, बझाङमा एक, अछाममा दुई र डोटीमा दुई औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा, कृष्णपुर, भीमदत्त र दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ । एक औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि ९४ लाख लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । ‘दुई महीनाभित्रै सम्भाव्यता अध्ययन गरिएका क्षेत्रमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिनेछ,’ परामर्शदाता अधिकारीले भने, ‘त्यसकै आधारमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि लागत मूल्य निर्धारण गरिनेछ ।’ औद्योगिक ग्राम स्थापना हुने क्षेत्र राजमार्ग नजिक, विद्युत्, टेलिफोनको पहुँचसँगै विद्यालय र बस्तीभन्दा टाढा र बजार नजिक हुनुपर्नेछ । औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न जग्गाको न्यूनतम क्षेत्रफल हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा ३० रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी र तराईमा ७ बिगाहा हुनुपर्नेछ । औद्योगिक ग्राम स्थापना हुने क्षेत्र घना मानव बस्तीदेखि न्यूनतम १ किलोमिटर दूरी हुनुपर्नेछ । अन्तरराष्ट्रिय सीमाबाट न्यूनतम दुई किलोमिटरको दूरी हुनुपर्ने र आर्थिक तथा भौगोलिक दृष्टिकोणबाट उपयुक्त हुनुपर्नेछ । न्यून वातावरणीय असर भएको क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि उपयुक्त हुने बताइएको छ । औद्योगिक ग्रामबाट राजमार्गसँग जोड्ने पहँुचमार्गको न्यूनतम चौडाइ १० मिटर र ग्रामभित्रको मुख्य सडकको न्यूनतम चौडाइ १० मिटरको हुनुपर्नेछ । औद्योगिक ग्रामभित्र प्रशासनिक भवनसहित बैंक तथा वित्तीय सेवा, दिवा शिशु स्याहार केन्द्र, अग्नि नियन्त्रणको व्यवस्था, सामान प्रदर्शनी विक्री कक्ष, शौचालय पार्किङस्थल, चमेनागृह, प्राथमिक उपचार केन्द्र हुनेछन् । स्थानीय साधन स्रोत, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र शीप परिचालन गरी औद्योगिक ग्राममा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग स्थापना हुनेछन् । ग्राममा स्थापना हुने उद्योगबाट रोजगारीका अवसर सृजना गरी अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

लोकल रक्सीलाई ब्रान्ड बनाउन प्रतिवेदन

विराटनगर । लोकल रक्सीलाई ‘ब्यान्ड होइन ब्रान्ड’ बनाउनुपर्छ भन्ने अवधारणालाई मूर्तरूप दिन गठित सम्भाव्यता अध्ययन समितिले सामाजिक विकास मन्त्री उषाकला राईलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ । सोमवार प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री राइले ब्यान्ड भर्सेस ब्रान्ड प्रदेश सरकारको गौरवको योजना भएको बताइन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयले नेपाली घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ तथा बजारीकरणका लागि गठन गरेको ‘ब्यान्ड भर्सेस ब्रान्ड’ अवधारणा सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री राईले उक्त कुरा बताएकी हुन् । उनले प्रदेश १ मा रहेको स्रोतसाधनलाई परिचालन गरेर आम्दानी गर्न सकिने देखेरै ब्यान्ड भर्सेस ब्रान्ड अवधारणा ल्याइएको बताइन् । कानूनी अड्चनहरूलाई हटाउँदै अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मन्त्री राईकोे भनाइ छ । प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै उनले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारले कोदो उत्पादन हुने स्थानको छनोट गरेर कोदो लगाउन शुरू गर्नेछ ।’ उनले बनमारा मासेर कोदो लगाइने स्पष्ट पारिन् । मन्त्री राइका अनुसार गाउँपाखामा रहेको बनमारा उखेलेर कोदो रोपिनेछ । सामाजिक विकास मन्त्री राईले नेपालको उत्पादनलाई छिमेकी देशहरू भारत र चीनमा लगेर बजारीकरण गर्नुपर्ने बताइन् । नेपाली घरेलु मदिराको उत्पादन शुरू भएपछि यो विश्वमा उत्पादितभन्दा सयौं गुणा राम्रो गुणस्तरको हुने उनको दाबी छ । उनले गुणस्तरीय उत्पादनका लागि वैज्ञानिक, प्राविधिक, औद्योगिक क्षेत्र, कानूनविज्ञ लगायतको टिम निर्माण गरिने जानकारी गराइन् । कार्यदलका संयोजक तथा प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. पूर्ण लोक्सोमले ब्यान्ड भर्सेस ब्रान्ड बृहत् अवधारणा भएको बताए । उनले १० जिल्लाका २२९ घरेलु मदिरा उत्पादकहरू, जनप्रतिनिधि लगायतसँग जानकारी संकलन गरेर प्रतिवेदन तयार गरिएको बताए ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

गण्डकी सरकारले ल्यायो ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाखको बजेट

असार १, कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आव २०७८/०७९ का लागि प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेटमध्ये चालूतर्फ १३ अर्ब ६ करोड ४७ लाख, पूँजीगततर्फ १६ अर्ब ७३ करोड ४६ लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको बताए । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले विनियोजन गरेको ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाखको बजेटमध्ये नेपाल सरकारबाट वित्तीय समनीकरण अनुदान ७ अर्ब ४२ करोड पाएको छ । शसर्त अनुदान ४ अर्ब १८ करोड, समपुरक अनुदान ८७ करोड, विशेष अनुदान ५४ करोड, राजस्व बाँडफाँट ७ अर्ब ६२ करोड र रोयल्टीबाट ३० करोड पाउने अनुमान गरिएको छ । त्यसमा प्रदेशले ४ अर्ब ९७ करोड आन्तरिक आम्दानीबाट व्यहोर्ने छ । यस वर्ष खर्च नहुने २ अर्ब १० करोड पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । अपुग २ अर्बमध्ये आन्तरिक ऋण १ अर्ब र नेपाल सरकारबाट १ अर्ब ऋणबाट पूर्ती गरिने कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बताए । अर्थमन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हालेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले चालूतर्फ ४३ दशमलव ५ प्रतिशत र पूँजीतर्फ ५५ दशमलव ७ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थापनमा शून्य दशमलव ८ प्रतिशत बजेट रहेको बताए । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । बजेटमा सरकारले स्वास्थ्य कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्थानीय तहका लागि वित्तिय समानीकरण अनुदानमा १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदानलाई निरन्तरता दिइएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए । उनले वित्तीय समानीकरण अनुदानमा स्थानीय तहलाई १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीका लागि प्रत्येक पालिकालाई १ करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बताए । एकल कर प्रशासनमार्फत संकलन हुने स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँटबाट ६० करोड विनियोजन गरिएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए । उनले प्रदेशमा कोरोनाबाट मृत्यु भएकाको परिवारलाई प्रदेश सरकारले ५० हजार रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने र कोरोनाबाट अभिभावक गुमाएका असहाय बालबालिकाका लागि मासिक ५ हजारका दरले उपलब्ध गराइने बताए । सरकारले बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदैं यसका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । संघ सरकराको सहयोगमा सबै जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शय्या र धौलागिरि अस्पताललाई स्तरोन्नति गरिने उनले बताए । प्रदेश प्रमुख पोखरेलले प्रदेशका प्रत्येक जिल्ला अस्पतालहरुमा २ देखि ५ शय्याको सघन उपचार कक्ष स्थापना हुने र आँखा, डायलाइसिस, ज्येष्ठ नागरिक वार्ड लगायतका पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको बताए । गण्डकी प्रदेशका विश्वविद्यालयमा ३५० शय्याको जनरल, ५० शय्याको मुटु रोग, ५० शय्याको अर्बुद र ५० शय्याको मिगौला रोग अस्पतालको निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको पोखरेलले बताए । अर्थमन्त्री पोखरेलले नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा बागलुङको बिहुँबाट गल्कोटसम्म सुरुङ मार्ग र अर्नाकोट विमानास्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताए । त्यसैगरी, पोखरा महानगरसँगको समन्वयमा प्रदेश स्तरीय बसपार्क निर्माण थालिने, विपन्न वर्गको क्यान्सर, मुटु रोग, पार्किन्सन, मिर्गौलको उपचारमा सहयोग गर्ने पोखरेलले बताए । उनले लौहादी फलाम खानीको सम्भाव्यता अध्याय गर्ने, संघिय सरकारको समन्वयमा कास्कीको पुँडिटार, तनहुँको घारी र नवलपुरको लोकाहा खोलामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

कर्णाली प्रदेश स्तरीय औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि भेरीगंंगामा सम्भाव्यता अध्ययन

सम्बन्धित सामग्री