लोकल रक्सीलाई ब्रान्ड बनाउन प्रतिवेदन

विराटनगर । लोकल रक्सीलाई ‘ब्यान्ड होइन ब्रान्ड’ बनाउनुपर्छ भन्ने अवधारणालाई मूर्तरूप दिन गठित सम्भाव्यता अध्ययन समितिले सामाजिक विकास मन्त्री उषाकला राईलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ । सोमवार प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री राइले ब्यान्ड भर्सेस ब्रान्ड प्रदेश सरकारको गौरवको योजना भएको बताइन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयले नेपाली घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ तथा बजारीकरणका लागि गठन गरेको ‘ब्यान्ड भर्सेस ब्रान्ड’ अवधारणा सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री राईले उक्त कुरा बताएकी हुन् । उनले प्रदेश १ मा रहेको स्रोतसाधनलाई परिचालन गरेर आम्दानी गर्न सकिने देखेरै ब्यान्ड भर्सेस ब्रान्ड अवधारणा ल्याइएको बताइन् । कानूनी अड्चनहरूलाई हटाउँदै अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मन्त्री राईकोे भनाइ छ । प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै उनले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारले कोदो उत्पादन हुने स्थानको छनोट गरेर कोदो लगाउन शुरू गर्नेछ ।’ उनले बनमारा मासेर कोदो लगाइने स्पष्ट पारिन् । मन्त्री राइका अनुसार गाउँपाखामा रहेको बनमारा उखेलेर कोदो रोपिनेछ । सामाजिक विकास मन्त्री राईले नेपालको उत्पादनलाई छिमेकी देशहरू भारत र चीनमा लगेर बजारीकरण गर्नुपर्ने बताइन् । नेपाली घरेलु मदिराको उत्पादन शुरू भएपछि यो विश्वमा उत्पादितभन्दा सयौं गुणा राम्रो गुणस्तरको हुने उनको दाबी छ । उनले गुणस्तरीय उत्पादनका लागि वैज्ञानिक, प्राविधिक, औद्योगिक क्षेत्र, कानूनविज्ञ लगायतको टिम निर्माण गरिने जानकारी गराइन् । कार्यदलका संयोजक तथा प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. पूर्ण लोक्सोमले ब्यान्ड भर्सेस ब्रान्ड बृहत् अवधारणा भएको बताए । उनले १० जिल्लाका २२९ घरेलु मदिरा उत्पादकहरू, जनप्रतिनिधि लगायतसँग जानकारी संकलन गरेर प्रतिवेदन तयार गरिएको बताए ।  

सम्बन्धित सामग्री

महत्त्वाकांक्षी ग्रेट हिमालय ट्रेल विस्तार सुस्त

काठमाडौं । विश्वकै लामो ट्रेलका रूपमा पहिचान गरिएको ‘ग्रेट हिमालय ट्रेल’को विकास तथा विस्तार सुस्त देखिएको छ । सरकारले २०११ मा घोषणा गरेको नेपाल भ्रमण वर्षको औपचारिक कार्यक्रमबाट ग्रेट हिमालय ट्रेलको विकास गर्ने बताएको थियो । घोषणाको १ दशकभन्दा बढी भइसक्दा समेत यो परियोजनामा सरकारले पर्याप्त बजेट दिन र योजना बनाउन सकेको छैन । यसका लागि बजेट विनियोजन थालेको २ वर्ष मात्रै भएको छ । यूकेएडको संस्था एसएनभी नेपालले ग्रेट हिमालय ट्रेलको विषयमा अध्ययन गरेर सरकारलाई सन् २०१४ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ‘ट्रेल बजार प्लान २०११–२०१६’ सार्वजनिक गरेर पदयात्रा शुल्कसमेत तोके पनि ट्रेल विस्तारमा भने चासो दिएन ।   चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा भने यो ट्रेलका लागि बजेट बढाइएको छ । पर्यटन विभागका अनुसार यो परियोजनाका लागि आव २०७७/७८ देखि मात्रै बजेट विनियोजन भएको छ । पूर्वको कञ्चजंघादेखि सुदूरपश्चिमको अपी हिमालसम्मको १ हजार ७०० किलोमीटर लामो पदमार्ग विस्तारका लागि शुरू वर्षमा विभागले ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । ग्रेट हिमालय ट्रेललाई माथिल्लो र तल्लो गरेर २ खण्डमा विभाजन गरी काम भइरहेको छ । विभागका महानिर्देशक होमप्रसाद लुइँटेलले विविध कारणले यो परियोजनाको काममा ढिलाइ देखिएको बताए । ‘माथिल्लो ट्रेलमा काम गर्न जटिलता देखिन्छ । चार हजार मीटरभन्दा माथिको उचाइमा काम गर्नुपर्ने भएकाले सोही किसिमको दक्ष जनशक्ति, सामान लैजान र ढुवानी महँगो हुन्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय वन, निकुञ्ज तथा आरक्षजस्ता संवेदनशील क्षेत्र भएकाले काममा ढिलाइ देखिएको हो । काम नभएको भने होइन ।’ ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएशन अफ नेपाल (टान)का अध्यक्ष नीलहरि बाँस्तोलाले राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा यो ट्रेलको बजारीकरण भइरहेको बताए । ‘यो ट्रेल एकैपटकमा यात्रा गर्नुपर्छ भन्ने छैन,’ बाँस्तोलाले भने, ‘यसलाई ४/५ पटकको प्याकेजमा पूरा गर्न सकिन्छ ।’ अहिले ग्रेट हिमालय ट्रेलको यात्रा गर्ने ‘ट्रेन्ड’ नै शुरू भइसकेको भन्दै उनले पटक–पटक गरेर यो ट्रेल पूरा गर्ने पर्यटक बढेको बताए । ट्राभल कम्पनीहरूबाट ट्रेलका विभिन्न खण्ड विक्री भइरहेको भन्दै उनले थपे, ‘अहिले स्थानीय सरकारबाट ट्रेकिङ ट्रेलको संरक्षणभन्दा पनि मास्ने क्रम बढेको छ ।’ स्थानीय सरकारले यस्ता ट्रेल जोगाएर काम गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । वर्षौं लगाएर बजारीकरण गरेका ट्रेलहरूमा करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिएको भन्दै उनले स्थानीय सरकारले बाटो नै मासिदिएपछि समस्या हुने बताए । रुबी भ्याली, मनासलु, पश्चिमको सिमकोटतर्फ ट्रेकिङ रूट मासिएको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘गाडीको बाटो हिँड्न विदेशी पर्यटक आउने कुरा भएन । केन्द्रीयस्तरबाटै सरकारले गोरेटो बाटोहरूका साथै पदमार्ग जोगाउने नीति लिनुपर्छ ।’ आफ्नै ट्रेकिङ कम्पनी एशिएन ट्रेकिङ क्लाइम्ब एक्स्पिडिशनबाट यो ट्रेलको पदयात्रा गराएका कम्पनीका अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाले यो अवधिमा ट्रेलको प्रवर्द्धन हुनुपर्ने तर सरकारको त्यत्ति चासो नदेखिएको बताए । नेपाल पर्वतारोहण संघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका शेर्पाका अनुसार २० जनाको समूहले ९९ दिन लगाएर यो ट्रेलको यात्रा गरेको थियो । सरकारले ट्रेल विस्तार तथा पूर्वाधार विकासमा चासो दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘बाटोघाटो व्यवसायीले बनाउने होइन,’ उनले भने, ‘तल्लो ट्रेलमा अस्पताल, सञ्चारको सुविधा छ भने छिट्टै उद्धार गर्न पनि सकिन्छ, तर माथिल्लोमा यस्ता सुविधा छैनन् ।’ प्रचारप्रसार र प्रवर्द्धनमा नेपाल पर्यटन बोर्डले समेत चासो नदिएको उनले बताए । ब्रान्ड बनिसकेको यो ट्रेलमा पदयात्राका लागि चासो आउने गरेको उनको भनाइ छ । ठूलो सम्भावना बोकेको परियोजना भए पनि कतिपय ट्रेकिङ कम्पनीलाई यसका विषयमा जानकारी नै नभएको शेर्पाले बताए । विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनीयर सचिन्द्रकुमार यादवले आरोहणका लागि खुला गरिएका हिमालको बेस क्याम्पसम्म पुग्ने पदमार्ग बनाउने काम भइरहेको बताए । एसएनभी संस्थाले दिएको प्रतिवेदनअनुसार काम भइरहेको तर सरकारले यस विषयमा विस्तृत अध्ययन नगरेको उनको भनाइ छ । ‘परियोजनाका लागि डेडिकेटेड बजेट,’ छैन, ‘यादवले भने, ‘विभागलाई आएको बजेटबाट छुट्ट्याइने गरेको छ । चालू आवमा भने यो परियोजनाका लागि ३० करोड रुपैयाँ बजेट छ ।’ यो ट्रेलमा सुरक्षित र भरपर्दो यात्राका लागि पदमार्गबाहेकका अन्य महत्त्वपूर्ण संरचना पनि बन्नुपर्छ । खोंचहरूमा झोलुंगे पुल, उद्धार केन्द्र, हेलिप्याड, पोर्टर सेन्टर, सूचना पाटी, सञ्चारको पहुँचजस्ता संरचना बनाउनुपर्छ । यो परियोजना बुझ्नै केही वर्ष लागेको विभागका अधिकारी बताउँछन् । ‘काममा ढिलाइ भएको होइन, सरकारले प्राथमिकतामा ल्याउन समय लाग्यो,’ इन्जिनीयर यादवले भने, ‘अहिलेको स्थितिमा तल्लो ट्रेलमा प्रतिकिलोमीटर २० देखि ३० लाख रुपैयाँ लगानी र माथिल्लोमा झोलुंगे पुल बनाउन, सामना ढुवानीलगायतमा बढी खर्चिलो हुने भएकाले यसको दोब्बर लगानी हुने अनुमान छ । विभागका अनुसार यो ट्रेलको १ हजार ७०० किलोमीटरमध्ये हालसम्म ४१७ किलोमीटर पदमार्ग बनेको छ । कञ्चनजंघा खण्डमा ४० र मकालु–बरुण खण्डमा ४८ किलोमीटर ट्रेल बनिसकेको छ । विभागले यही परियोजनाअन्तर्गत हिमालको बेस क्याम्पसम्म पदमार्ग बनाउने योजना अघि बढाएअनुसार विभिन्न खण्डमा काम भइरहेको यादवले बताए । च्छोरोल्पा–गणेश हिमाल, धवलागिरि, दामोदर कुण्ड, जुगल हिमाल, ठाडेपाटी–गोसाइँकुण्ड, मनासलुको रुबीनाला पास, सामागाउँ पास, बडीमालिका, जिरी सगरमाथा खण्ड, अपी हिमाल, डोल्पा खण्ड र रारा–सिंजा खण्डमा गरी त्यति किलोमीटर पदमार्ग बनेको विभागले जानकारी दिएको छ । हेलम्बु–लाङटाङ खण्डमा पनि ३० किलोमीटर पदमार्ग तयार भएको छ । नेपालमा पर्यटकको बसाइ अवधि र खर्च बढाउन यो ट्रेलले सघाउ पुर्‍याउने व्यवसायी बताउँछन् । तर, यसको प्रचारप्रसार र पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले उच्च प्राथमिकतामा दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । नेपाल पर्यटन बोर्डले पर्यटकको खर्च १०० डलर पुगेको अनुमान गरे पनि सन् २०२१ मा एक पर्यटकले १ दिनमा ४८ डलर खर्च गरेको देखिन्छ । पर्यटकको बसाइ अवधि सन् २०२१ मा १५ दशमलव ५ दिन छ ।

अदानीको साम्राज्य ध्वस्त बनाएको हिन्डेनबर्गको निशानामा अब को ?

न्यूयोर्क (अमेरिका) । अमेरिकी शर्ट सेलिङ कम्पनी हिन्डेनबर्गले आफ्नो नयाँ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दैछ । पछिल्लो पटक भारतीय अर्बपति व्यापारी गौतम अदानीको व्यापारिक समूह अदानी ग्रुपलाई निशाना बनाएको उसले त्यसको दुई महीना नबित्दै बिहीवार ट्विटमार्फत अर्को ‘टार्गेट’बारे नयाँ रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने बताएको छ । ट्विटमा नयाँ टार्गेट को हो भन्नेबारे केही भनिएको छैन । यसअघि उसले गत जनवरी २४ मा अदानी ग्रुपविरुद्ध १०६ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर अदानीको साम्राज्यलाई डामाडोल बनाइदिएको थियो । अदानीको समूहमाथि शेयरमा चलखेल र वित्तीय अनियमितताको आरोप लगाउँदै हिन्डेनबर्गले रिपोर्ट सार्वजनिक गरेपछि अदानीका सबै कम्पनीको शेयरमा पहिरो गएको थियो । त्यसपछि अदानीको समूहले अर्बौं डलरको बजार पूँजीकरण गुमायो । सो प्रतिवेदनको असरले अहिलेसम्म अदानी समूहका कम्पनीहरू उठ्न सकेका छैनन् । सूचीकृत कम्पनीका शेयरमा तीव्र उतारचढाव जारी छ । प्रतिवेदनको असरका कारण अदानीले पनि ठूलो रकम गुमाएका छन् । उनले त्यसपछि दैनिक १० अर्ब डलरसम्म गुमाए । त्यसअघि विश्वको धनीहरूको सूचीमा शीर्ष तेस्रो स्थान रहेका उनी अहिले शीर्ष २५ मा पनि अटाएका छैनन् ।  हिन्डेनबर्गले अब निशाना कोमाथि साधेको छ भन्ने चासो बढेको छ । तर, नयाँ प्रतिवेदन अहिले विश्वभर देखिएको बैंकिङ संकटमा केन्द्रित हुने आशा गरिएको छ । हिन्डेनबर्ग रिसर्चले डेरिभेटिभ्स, कर्जा र शेयरमा हुने सम्भावित अव्यवस्थापन, हिसाबमा अनियमितता र लुकीछिपी हुने कारोबार आदिको छानबिन गर्ने गरेको छ । निशानामा राखिएको कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्नुअघि कम्पनीले आफूले पत्ता लगाएको तथ्यहरू रिपोर्टहरू बनाएर सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । हिन्डेनबर्गले अदानी समूहभन्दा पहिला ६ वर्षमा निकोला, विन्स फाइनान्स, जिनियस ब्रान्ड, चाइना मेटल रिसोर्सेज युटिलाइजेशन, ब्लूम इनर्जी, लिबर्टी हेल्थ साइन्सेज समेत १७ ओटा कम्पनीलाई निशाना बनाएको थियो । हिन्डेनबर्गले चाइना मेटल रिसोर्सेज युटिलाइजेशनलाई ‘जम्बी कम्पनी’ अर्थात् भूतिया कम्पनीको संज्ञा दिएको थियो । एजेन्सी

आजका मुख्य ९ आर्थिक खबर

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्रको पुनरूत्थान सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पदबहालीको भोलिपल्टै आन्दोलनरत व्यवसायीलाई छलफलका लागि बोलाएका छन्। राष्ट्र बैंकले ब्याजबाटै साढे ३३ अर्ब रुपैयाँ कमाएको छ। नेपाल–चीन जोड्ने ४०० केभी प्रसारणलाइनको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयारीको काम शुरु भएको छ। नेपालमा विश्वप्रसिद्ध भोड्का ब्रान्ड स्मिरनोफको उत्पादन सुरू भएको छ।

कमाइको ‘पुल’

जीवन केही पनि होइन, कमाउने र गुमाउने बीचको अन्तरसंघर्ष हो । तर, कमाइलाई परम्परागत सम्पत्ति पैसा वा नाफालाई मात्र नबुझौं । विश्वमा कुनै व्यक्ति महान् छैन महान छ त केवल उसको काम, दाम, उपयोगिता परिवार वा समाजलाई केही सकारात्मक बाँड्ने प्रवृत्ति । कमाइभित्र पद, पैसा, ख्याति, व्यावसायिक ब्रान्ड, निरन्तर कारोबारको आधार, शेयरमा लगानी, आदिलाई बुझिन्छ । सकिन्छ, विश्वका लागि, नसके देशका लागि, त्यो पनि नसके समाज, नभए समुदाय, परिवार र आफ्ना लागि विना कुनै बदमासी योगदान दिनु नै ‘कमाइ’ हो । लगानी गर्ने, कम्पनी खोल्ने, रोजगारी, चुनाव जित्ने, खेलहरूमा पदक पाउने आदि सबैलाई कमाइको वर्गभित्र राखेर हेर्नुपर्छ । शक्ति (अख्तियारी) मानवजातिले अति बढी खोज्ने चिज हो । अख्तियारी प्राप्ति सबैलाई सम्भव र सहज छैन । देशमा दुईओटा प्रधानमन्त्री बन्न सम्भव छैन, न त दर्जन बढी मुख्य सचिव बन्न सकिन्छ । प्रायः अख्तियार सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित हुन्छ जुन राजनीति, कर्मचारीतन्त्र र अदालतहरूमा प्राप्त हुन्छ । प्राचीन कालदेखि नै अपवादलाई छोडेर, ‘अख्तियार’ केबल सामाजिक न्याय वा सिभिलियन हितमा रहेको छैन, जोसँग बढी अख्तियार छ उसले त्यसको प्रयोग स्वआयआर्जन तथा स्ववैभवमा खर्च गरेको महसूस गर्न पाइन्छ । अख्तियारको चलखेल आम हुनु नै देश अधोगतितिर लाग्नु हो र प्रत्येक नागरिकले जो जहाँ जुन हैसियतमा छ त्यसैवाट उन्नतिका पाइला चाल्नु ‘राष्ट्रको कमाइ’ हो । अहिले त अदालतले समेत बिचौलीयासँग मिलेर न्याय पैसामा साटेको छ भन्ने कुरा स्वयं न्यायाधीशको संयोजकत्वमा बनेको छानविन समितिले प्रतिवेदन दिएको छ । सम्भवतः त्यो तरिकाले जोडिएको वैभवले मानसिक शान्ति दिँदैन । पाताकसेर अपराधीलाई नाङ्गेझार पार्न राज्यले किन सकिरहेको छैन यो प्रश्नको उत्तर नखोजिँदासम्म स्वच्छ, सबल र आत्मनिर्भर समाजको निर्माण हुन सक्ने देखिँदैन । हो समाजमा एक पैसा पनि नखाने सत्यनिष्ठ व्यक्ति पनि छन् तर उनीहरू पदमा हुँदाहुँदै पनि नीति निर्माणको केन्द्रमा पुग्न पाउदैनन् । सेटिङ मिल्दैन । चुनाव खर्चको भारले पनि धेरै राजनीतिज्ञ अभ्रष्ट बन्न सकेका छैनन् जसले गर्दा लाखौं मानिसको आशा मरिरहेको छ । ठूलो पदमा पुगेर त्यसैअनुरूपको सदाचरण देखाउन सके त्यो ठूलो कमाइ हो । उँचो पदमा पुगेर पनि राम्रोसँग काम गर्न नसक्ने, सीधै कमिशन खाने, कसैलाई ठेक्कापट्टा मिलाइदिएर अरूको अधिकार खोस्ने, नियुक्तिमा आफ्ना अनुचर खोज्ने प्रवृत्तिले केहीले कमाएका छन् तर त्यसरी कमाउनुभन्दा आफ्नो लगानीमा व्यवसाय खोलेर कमाउनु अति राम्रो हुन्छ । नेपालमा कि त सरकारी खजाना चुस्ने कि विदेश घुस्ने आदत बढी छ । यो दुवै हुनुमा मुख्य कारणचाहिँ राज्यमा उपलब्ध सीमित साधनलाई राम्रोसँग परिचालन गर्न नसक्नु हो । राज्यको शिरोभार (ओभरहेड) खर्च बढिरहेको छ, वर्षेनि हजारौंको संख्यामा सेना, प्रहरी, कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक थपिन्छन् । उनीहरूले गर्ने काम र जिम्मेवारी थपिएको छैन । सरकारी कार्यालयमा भएको ओभरस्टाफिङले कर्मचारीलाई नै लज्जित बनाएको छ । यो सबैमा पुनः विश्लेषण गर्ने र त्यसबाट हुने खर्च घटाउने, त्यो बचतबाट महँगी नियन्त्रण गर्ने, आमजनतालाई सार्वजनिक सेवा बढाउने, पेन्सन रोकेर सबै जनतामा निश्चित उमेरपछि पेन्सन दिने प्रणाली लागू गर्ने हो भने नेपालको अनुहार फेरिन बेर छैन । यो राजनीतिको कमाइ हो ।  राजा महाराजा, प्रधानमन्त्री, मन्त्री आदि केबल कर्मकाण्डी रूपमा पदमा आसीन हुनुभन्दा केही चामत्कारिक निर्णय गरेर देशको स्वरूप फेर्न सकेमा मात्र अमुक पदको गरिमा बढ्ने छ केबल कर्मचारी सरुवा गर्नका लागि पद ओगट्ने मौका पर्दा जनताको करबाट कमिशन लुट्ने प्रवृत्तिलाई निस्तेज पार्ने युवा जोश, आजको राष्ट्रिय कमाइ हो । पदहरू सीमित छन् र सीमित अवधिका लागि छन् । तर, मानवीय क्षमता असीमित छन् र असीमित अवधिका लागि छन् । रुजवेल्ट, नेहरू र राजा महेन्द्रको शक्तिभन्दा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको ‘मुनामदन’ दीर्घजीवी छ । भिन्चीले कोरेको एक गर्भवती महिला मोनालिसाको अगाडि अर्को कुनै कृति प्रतिस्पर्धामा छैन । यी अपवादले पौने ८ अर्ब मानवका सपना पूरा हुन सक्दैनन् । त्यसैले कसैको उदाहरण उद्धरणविना नयाँ किसिमको अर्थव्यवस्था सञ्चालन गर्ने गरी युवा जाग्नुपर्छ । चुनाव खर्चको नाममा, पार्टीको नाममा, नीतिगत सुविधाका नाममा गरिने भ्रष्टाचारलाई रोक्न सक्नु आज नेपालको कमाइ हो । कामगरी खानेलाई सम्मान र लुटिखानेलाई छि ⁄ छि ⁄ गराउन सक्ने हो भने नेपालको अनुहार फेरिन बेर लाग्दैन । एउटा वेबसाइटको विकास गरौं र नेपाल सरकारको तर्फबाट तलब खाने व्यक्ति प्रतिदिन केके काम गरे त्यसको विवरण सार्वजनिक गर्ने परिपाटी बसालौं । प्रत्येक कर्मचारी त्यो दिन राज्यको काम कति गर्‍यो त्यसको सूची प्रकाशित गर्नासाथ, जसको काम शून्य छ, उसलाई अर्को ठाउँमा लगाउन पाइन्छ । सेना, प्रहरी, शिक्षकले पनि प्रत्येक कुन ठाउँमा ड्यूटी गरे, कति पिरियड पढाए मात्र वेबसाइटमा लेख्ने । यसबाट कसैलाई कसैलाई कुनै आलोचना नगरांै । यो सूची हेरेर कसैलाई दण्ड पुरस्कार नदिऊँ तर काम नभएको ठाउँबाट बढी काम भएको ठाउँमा काम गराउन सकिन्छ । कुनै रिसाउन खुसाउन पर्दैन तर राज्यको तलब खाइसकेपछि उनीहरूले के काम गरेबापत र कुन निर्णय गरेबापत तलब खाएका हुन् कर तिर्नेलाई जानकारी हुनुपर्छ । यही सूची निजीक्षेत्रमा काम गर्नेको पनि अपडेट गर्नासाथ सबैको यथार्थ थाहा लाग्छ । राज्यले पदक कस्तालाई दिएको छ र कति काम गरेपछि पदक पाइने रहेछ थाहा हुन्छ । काम गरेर कमाउनु नै कमाइ हो । चाहे खेत खनेको होस् वा सिंहदरबारमा मेमो लेखेको होस् दैनिक जानकारी जनताले थाहा पाउने गरी लेख्ने व्यवस्था आवश्यक छ । यसले गर्दा आम जनतामा काम गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी हुन्छ । वास्तवमा कमाइ भनेको कर्म हो भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नका लागि राजादेखि रंकको काम कमाइमा तालमेल देखाउन यो व्यवस्थाको शुरुआतमा ढिलाइ नगरौं । लेखम कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।