सोमवारदेखि पाम आयल निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकाउँदै इन्डोनेशिया

जेठ ५, जकार्ता (इन्डोनेशिया) । इन्डोनेशियाले पाम आयलको निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकाउने भएको छ । सोमवारदेखि निर्यात प्रतिबन्ध हटाइने त्यहाँका राष्ट्रपति जोको विडोडोले बिहीवार पत्रकार सम्मेलनमा बताएका हुन् । घरेलु स्तरमा पाम खाना पकाउने तेलकोे भाउ आकाशिन थालेपछि इन्डोनेशियाले अप्रिल २८ देखि लागू हुने गरी कच्चा पाम आयल र यसका केही डेरिभेटिभ प्रडक्टको निर्यात रोकेको थियो ।  पछिल्लो खबरले युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण गरेयता बिग्रिएको विश्वको आपूर्ति शृङ्खलामा केही भएपनि राहत हुने विश्लेषण गरिएको छ । युक्रेनमाथि रुसले आक्रमणगरेयता स्थानीय स्तरमा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न देशहरुले खाद्यान्नको निर्यातमा एक पछि अर्को गर्दै प्रतिबन्ध लगाउन थालेका थिए । विश्वको सबैभन्दा ठूलो खाने तेल निर्यातकर्ता देश इन्डोनेशियाको सो कदमले पाम आयलको भाउ बढाएको थियो । विश्वको कूल पाम आयल आपूर्तिमा इन्डोनेशियाको अनुपात ६० प्रतिशत रहेको छ ।  सरकारले आपूर्ति बढाएर पाम आयलको भाउ प्रति लिटर १४ हजार रुपियामा झार्न खोजेको थियो । भाउ सो लक्ष्यमा नपुगिकन सरकारले प्रतिबन्ध फुकाएको राष्ट्रपतिले एउटा भिडियोमा भनेका छन् । निर्यात बन्द भएसँगै आम्दानी घटेको भन्दै सयौं साना किसानहरुले राजधानी जकार्ता र देशका अन्य क्षेत्रमा प्रतिबन्ध हटाउन विरोध प्रदर्शन गर्न थालेपछि सरकारले लचिलो बनेको हो । एजेन्सी

सम्बन्धित सामग्री

भन्सार महशुलमा सहुलियत माग्दै खानेतेल उद्योगी

वीरगञ्ज । भारत निकासी बन्द भएर स्वदेशी बजारमा चर्को प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका खानेतेल उत्पादकहरूले कच्चा पदार्थ आयातमा सहुलियत मागेका छन् । कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार महशुल छूट पाए संकटग्रस्त उद्योगलाई केही राहत हुने उद्योगीको भनाइ छ ।  सरकारले यस्ता उद्योगलाई गतवर्ष भन्सार महशुलमा ९० प्रतिशत छूट दिएको थियो । कच्चा पदार्थमा छूट पाएपछि झीनै परिमाणमा भए पनि निकासी गरेर जोगिएका उद्योग यो वर्षदेखि यो सहुलियतबाट वञ्चित भएका छन् । योसँगै लगानी डुब्ने चिन्ताले उनीहरूलाई छोपेको हो ।  सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत सहुलियत हटाएर १० प्रतिशत भन्सार महशुल कायम गरिदिएको वीरगञ्जको नारायणी आयल रिफाइनरीका सञ्चालक निखिल चाचानले बताए ।  ‘तेल उद्योगलाई संकटबाट जोगाउनकै लागि भनेर गतवर्ष कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने भन्सार महशुलमा ९० प्रतिशत छूट दिएको थियो । त्यो बेला १ प्रतिशतमात्र महशुल तिरे पुग्ने अवस्था थियो । यो वर्षको बजेटले यो सहुलियत हटाएर पुन: १० प्रतिशत नै पुर्‍याइदिएपछि उद्योगहरू थप समस्यामा परेका छन्,’ चाचानले आर्थिक अभियानसित भने ।  भारतीय बजारलाई लक्ष्य गरी सीमावर्ती क्षेत्रमा खुलेका खानेतेल उद्योग अहिले लागतभन्दा कम मूल्यमा उत्पादन बेच्न बाध्य भएका छन् । यही अवस्था केही समय कायम रहे तेल उद्योगमा भएको करीब १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी धराशयी हुने चिन्ता उनीहरूमा छ ।  नीतिगत संरक्षण नपाए १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी धरापमा पर्ने व्यवसायीको चिन्ता  सरकारले तत्काल नीतिगत रूपमै संरक्षण नदिने हो भने करीब दुई दर्जन उद्योग सधैंका लागि बन्द हुने उद्यमीले बताए । भारत निकासी सहज हुँदा स्वदेशमा तेल उद्योगमा ह्वात्तै लगानी आएको थियो । यस्ता उद्योग २ दर्जन छन् । भारत निकासीलाई लक्ष्य गरेर यस्ता उद्योग सीमावर्ती कोरिडोरमा खुलेका हुन् ।  भारतले आफ्नो बजारमा खानेतेलको मूल्य नियन्त्रणमा राख्न तेल आयातमा शून्य भन्सार नीति लिएसँगै नेपाली उद्योगको खराब दिन शुरू भएको उद्योगी प्रभुदयाल अग्रवाल बताउँछन् । यस्ता उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता २५ लाख टन पुगेकोमा आन्तरिक खपत ५ लाख टनबाट माथि उक्लिन सकेको छैन ।  भारतमा तेल आयातमा ४० प्रतिशतसम्म सीमा शुल्क हुँदा नेपालीले साफ्टा सहुलियतमा ५ प्रतिशतसम्म शुल्क तिरेर निकासी गर्न पाएका थिए । निकासी गरेपछि भन्सारमा तिरेको महशुल र मूल्य अभिवृद्धिकरसमेत फिर्ता हुन्थ्यो ।  त्यसबेला युक्रेन, इन्डोनेशिया र मलेशियाबाट अर्धप्रशोधित सूर्यमुखी, भटमास, पाम आयल भित्त्याएर प्रशोधन गरी भारत निकासी गर्ने गरेकोमा अहिले निकासी लगभग ठप्पै रहेको ओसीबी फुडका सञ्चालक सुरेश रुंगटा बताउँछन् । भारत निकासीलाई लक्ष्य गरेर लगानी बढाएका स्वदेशी तेल उद्योग चौपट भएको उद्योगी बताउँछन् । ‘अहिले स्वदेशी बजारमा लागतभन्दा पनि कम मूल्यमा तेल बेच्नु परेको छ,’ रुंगटाले भने, ‘भारतमा निकासी होला भनेर क्षमता विस्तार भयो । केही नयाँ उद्योग पनि थपिए । तर, निकासी नहुने अवस्था बन्यो । लगानी चौपट हुने स्थिति छ ।’ स्वदेशी तेल उद्योगको लगानी डुब्न नदिने हो भने सरकारले नीतिगत रूपमै संरक्षण गर्नुपर्ने माग उद्यमीको छ ।

लागतभन्दा कम मूल्यमा तेल बेच्दै उद्योगी

वीरगञ्ज । भारतीय बजारलाई लक्ष्य गरी सीमावर्ती क्षेत्रमा खुलेका खानेतेल उद्योग अहिले लागतभन्दा कम मूल्यमा उत्पादन बेच्न बाध्य भएका छन् । यही अवस्था केही समय कायम रहे तेल उद्योगमा भएको करीब १५ अर्ब रुपैयाँको लगानी धराशयी हुने चिन्ता उद्योगीहरूको छ ।  सरकारले तत्काल नीतिगत रूपमै संरक्षण नदिने हो भने करीब दुई दर्जन उद्योग सधैंका लागि बन्द हुने उद्यमीहरूले बताए । एक उद्योगीका अनुसार अहिले स्वदेशी उद्योगले एक लिटर तेल उत्पादन गर्दा १९० रुपैयाँ खर्च पर्छ । उद्योगीले कारखानाबाट १७० रुपैयाँ लिटरमा तेल बेचिरहेका छन् ।  विगतमा भारतले तेलको आयातमा उच्च दरको भन्सार महशुल (सीमा शुल्क) लगाउँदा भारत निकासीबाट राम्रै आर्जन गरेका उद्योग अहिले धराशयी हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । त्यसबेला भारतले अन्य देशबाट भित्रिने तेलमा ४० प्रतिशतसम्म शुल्क लिने गरेको थियो । नेपालका उद्योगबाट निकासी हुने तेलको लागि साफ्टा सहुलियतमा शून्यदेखि ५ प्रतिशत मात्र  शुल्क लाग्थ्यो ।  निकासी गरेपछि स्वदेशी भन्सारमा तिरेको महशुल र मूल्य अभिवृद्धिकरसमेत फिर्ता पाउने भएपछि निकासी अझ लाभदायी थियो । भारतले आफ्नो आन्तरिक बजारमा तेलको भाउ नियन्त्रण गर्न आयातमा शून्य शुल्क नीति अपनाएपछि नेपालबाट निकासी करीब ठप्प भएको ओसीबी फुडका सञ्चालक सुरेश रुंगटाले बताए । उद्योगको अत्यावश्यकीय खर्च चलाउनकै लागि भए पनि घाटा खाएरै तेल बेच्नु परेको उनको भनाइ छ । भारत निकासी सहज हुँदा तेलको भाउ ३०० रुपैयाँ लिटरसम्म पुगेको उद्योगी बताउँछन् ।  अहिले सीमावर्ती भारतीय बजारमा खानेतेलको खुद्रा मूल्य नै लिटरको १७८ रुपैयाँ बराबर छ । कोलकाताबाट वीरगञ्जसम्म कच्चा पदार्थ ढुवानी खर्च लिटरमा ७ रुपैयाँ पर्ने उद्योगी बताउँछन् । प्रशोधन खर्च जोड्दा एक लिटर तेलको उत्पादन लागत १९० रुपैयाँ पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ । नेपालका उद्योगहरूले युक्रेन, इन्डोनेशिया र मलेसियाबाट अर्धप्रशोधित तेल ल्याएर यहाँ प्रशोधन गर्दै आएका छन् । स्वदेशी उद्योगले सूर्यमुखी, भटमास, पाम आयल र तोरीको तेल उत्पादन गर्छन् ।  स्वदेशी उद्योगले प्रतिलिटर १९० रुपैयाँ लागतमा उत्पादन गरेको खानेतेल कारखानाबाट १७० रुपैयाँ लिटरमा बेचिरहेका छन् । भारत निकासी सम्भव नभएपछि दुई दर्जनभन्दा बढी उद्योगबीच स्वदेशी बजारमै चर्को प्रतिस्पर्धा छ । विक्री नै हुन छोडेपछि ‘पुस सेल’ गर्नुपरेको अन्नपूर्ण भेजिटेबल प्रडक्ट्सका सञ्चालक प्रभुदयाल अग्रवाल बताउँछन् । ‘भारत जान छोडेपछि अहिले आन्तरिक बजारमै चर्को प्रतिस्पर्धा छ । लागतभन्दा पनि कम मूल्यमा विक्री गर्नु परेको छ । यस्तै अवस्था हो भने धेरै दिन धान्न सकिन्नँ,’ अग्रवालले आर्थिक अभियानसित भने ।  अहिले २२ ओटा उद्योगले तेल उत्पादन गर्छन् । भारतमा निकासी सहज भएको समयमा अधिकांश उद्योगले लगानी विस्तार गरे । केही नयाँ उद्योग पनि थपिए । तीमध्ये बारा–पर्सामा १४ ओटा र अन्य विराटनगर र भैरहवामा छन् । यस्ता उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता २५ लाख टन छ । आन्तरिक बजारको खपत भने ५ लाख टनमात्रै रहेको उद्योगी बताउँछन् । उत्पादन र बजारको यो फराकिलो अन्तरले चर्को प्रतिस्पर्धा निम्त्याएको नारायणी आयल रिफाइनरीका सञ्चालक निखिल चाचान बताउँछन् ।  भारत सरकारले सन् २०२४ हुने लोकसभा निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर अहिले आम उपभोक्ताको हितलाई अग्रभागमा राखेको बताइएको छ ।  खाद्यान्नको आपूर्ति सहज र सस्तो बनाउन भारतले अनेक नीतिगत फेरबदल गरिरहेको छ । धान, चामल, गहुँ, चिनीजस्ता अत्यावश्यकीय अनाजको निकासीमा पनि नियन्त्रण छ । वर्ष २०२२/२३ र २०२३/२४ का लागि २०/२० लाख टन भटमास र सूर्यमुखीको अर्धप्रशोधित तेलमा आयात र कृषि पूर्वाधार विकास कर पूर्ण रूपमा हटाइएको छ ।  यी दुई आर्थिक वर्षमा भारतमा ८० लाख टन अर्धप्रशोधित तेल आयात शुल्क नतिरी भित्रिनेछ । यो परिमाणबाहेको आयातमा २ दशमलव ५ प्रतिशत शुल्क लिने नीति छ । यो नीतिका कारण भारत निकासीलाई लक्षित गरेर लगानी बढाएका स्वदेशी तेल उद्योग चौपट भएको अग्रवाल बताउँछन् ।  सम्भव छ संरक्षण : व्यवसायी सरकारले तेल उद्योगलाई संकटबाट जोगाउन गतवर्ष कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सार महशुललाई १ प्रतिशतमा झारिदिएको थियो । चालू वर्षको बजेटले यो सहुलियत हटाएर पुन: १० प्रतिशत नै पुर्‍याइदिएपछि थप समस्यामा परेको चाचान बताउँछन् । स्वदेशी तेल उद्योगको लगानी डुब्न नदिन सरकारले नीतिगत रुपमै संरक्षण गर्नुपर्ने माग अग्रवालको छ । चाचान पनि यो मागमा सहमत छन् । उनी भन्छन्, ‘कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने महशुललाई १ प्रतिशतमा झार्ने र निकासीमा कम्तीमा १० प्रतिशत अनुदान दिने नीति हुने हो भने तेल उद्योगको संकट टर्न सक्छ ।’

परनिर्भर निर्यात कहिलेसम्म ?

भारतले खाने तेल आयातमा आयात कर घटाएपछि भारत निर्यातलाई लक्षित गरी खुलेका नेपालका तेल उद्योगमा भएको लगानी जोखिममा परेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । खुला सिमाना र भौगोलिक सहजताका कारण भारतसित नेपालको दुई तिहाइ व्यापारमात्र निर्भर छैन, निकट र सहज बजार हुनाले निर्यात व्यापार पनि भारतमै आश्रित छ । भारतले आफ्नो वैदेशिक व्यापार नीतिमा आउने फेरबदलले नेपालको निर्यात प्रभावित हुँदै आएको छ । तेल निकासीमा देखिएको अप्ठ्यारो यस्तै भारतीय नीति परिवर्तनको उपज हो । र, नेपाली तेल उत्पादकले भोगेको यो समस्या पहिलो पनि होइन । भारतले आफ्नो उत्पादन र बजारलाई लक्षित गरी नीति निर्धारण गरी त्यहीअनुसारका कदम चाल्नु उसको स्वार्थका हिसाबले स्वाभाविकै हो । तर, हामीले आफ्नो उत्पादन र बजारलाई बलियो बनाउनेतर्फ फराकिलो सोच र दीर्घकालीन नीति तय गर्न किन सकेनौं ? विगतमा भारतले आफ्नो बजारलाई लक्षित गरेर पाम तेलको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा भारतीय बजारलाई लक्षित गरेर सीमावर्ती औद्योगिक क्षेत्रमा खुलेको यस्ता उद्योगलाई समस्या भएको थियो । डेढ वर्षको प्रतिबन्धपछि भारतले पाम आयल आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाएपछि उद्योगीले केही राहत महसूस गरेका थिए । तर, ३ महीना नबित्दै भारतले खाने तेल आयातमा लगाइको उच्च दरको आयात करमा कटौती गरेपछि नेपाली तेल उद्योगको खराब दिनको पुनरावृत्ति भएको हो । भारत निकासीलाई लक्षित गरेर नेपालका १९ ओटा उद्योग अहिले अन्योलमा परेका छन् । कति उद्योगको तयारी उत्पादन र कच्चा पदार्थ अब के गर्ने भन्ने चिन्ताले उद्योगीलाई गाँजेका समाचार आएका छन् । आफ्नो आपूर्तिको २ तिहाइ परिमाण आयात गरिरहेको भारत नेपाली उद्योगका लागि मुख्य र आकर्षक गन्तव्य थियो । तर, भारतले तेल आयातमा लगाएको यसअघिको उच्च दरको सीमा र कृषि पूर्वाधार तथा विकास करमा व्यापक कटौती गरेपछि समस्या भएको हो । भारतमा उच्च दरको करलाई दृष्टिगत गरेर नेपालका अधिकांश तेल उद्योगले लगानी बढाएका थिए । नयाँ उद्योगमा लगानी पनि आएको थियो । । केही नयाँ उद्योग पनि खुल्ने योजनामा थिए । तर, भारतको पछिल्लो कदमले सबैतिर अन्योल देखिएको छ । भारतले कर पुनरवलोकन गरेपछि त्यहाँ अब अर्धप्रशोधित पाम तेलमा ८ दशमलव ५ प्रतिशत र भटमास र सूर्यमुखीमा ५ दशमलव ५ प्रतिशत आयात कर लाग्ने भएको छ । ती सबै खालका प्रशोधित तेलको आयातमा १९ दशमलव २५ प्रतिशत कर लाग्ने भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले बताएका छन् । अब त्यहाँको बजारमै खाने तेलको मूल्य ८ देखि १५ भारतीय रुपयासम्म सस्तिने भएपछि यथाअवस्थामा नेपालबाट तेल निकासी असम्भव देखिएको छ । भारतले आफ्नो आन्तरिक बजार र उत्पादनलाई लक्षित गरेर यसअघि यस्तो तेलको आयातमा उच्च दरको कर लगाएको थियो । भारतले अयातमा ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म कर लगाउँदा नेपालमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल तिरेर आएको कच्चा तेल प्रशोधन गरी भारत निर्यातमा राम्रै कमाइ भइरहेको थियो । यही अन्तरका कारण नेपाली उद्यमीले इन्डोनेशिया र मलेशियाबाट पाम तथा अर्जेन्टिना, ब्राजिल, युक्रेन र रूसबाट भटमास र सूर्यमुखीको अर्धप्रशोधित तेल ल्याएर प्रशोधन गरी भारत निकासी गर्दै आएकामा अब यो रोकिने भएको छ । हुन त, भारतले यो नयाँ व्यवस्था आगामी मार्च ३१ सम्मका लागि भनेको छ । तर, तत्काल मूल्यका आधारमा नेपाली उत्पादनले भारतमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने देखिएको छ । साफ्टा सुविधाअन्तर्गत नेपालको कच्चा पदार्थको उपयोग भएको वा ३० प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि भएका उत्पादन नेपालबाट भारतमा निकासीमा त्यहाँ कुनै प्रकारको कर लाग्दैन । भारतीय आयातकर्ताले आफ्नो देशमा भित्र्याउँदा उच्च दरको कर लाग्ने, तर नेपालबाट कुनै प्रकारको कर नलाग्ने भएपछि स्वाभाविक रूपमा तेलको निकासी बढेको थियो । पछिल्लो ३ वर्षको निकासी व्यापारको आँकडा हेर्ने हो भने निकासी व्यापारको शीर्षस्थानमा तेल परेको छ । १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वैदेशिक व्यापारमा निकासीको परिमाण १ खर्ब पनि छैन । त्यसमा पनि तेल अधिकांश भरथेग तेल निकासीकै रहेको अवस्थामा अहिलको भारतीय नीति कायमै रहेमा यसले निर्यातमा नकारात्मक असर देखाउने निश्चित छ । भारतीय नीतिको मार खेप्ने तेल उद्योग पहिलो होइन । उत्पादन र निकासीका अन्य आयामहरू पनि भारतले बेलाबेलामा लिने नीतिका कारण समस्यामा पर्ने गरेका छन् । विगतमा पनि कैयौंपटक भारतीय नीतिका कारण नेपालका उद्योग धरापमा परेका छन् । दशकअघि भारत निकासीलाई लक्षित गरेरै मौलाएका वनस्पति घ्यू उद्योगमाथि संकट परेको थियो । भारतमा वनस्पति घ्यू निकासी गरेर मुनाफा कमाएका उद्योगहरूले शुरूमा राम्रै आर्जन गरेका थिए । आफ्नो बजार प्रभावित भएको भन्दै भारतले घ्यू निकासीमा नीतिगत अवरोध गर्न थालेपछि घीउ उद्योगले दुर्दिन सामना गर्नु परेको थियो । भारतले परिमाणात्मक बन्देज लगाएपछि संकटमा परेका उद्योगले आप्mनो अस्तित्व जोगाउनकै लागि तेल उत्पादनमा केन्द्रित भएका थिए । एक समय तामा, जिंकलगायत उद्योगले उल्लेख्य निकासी गरेका थिए । समयान्तरमा ती उद्योग इतिहास भइसके । यसो त नेपालका प्रत्येक उत्पादनमा भारतीय नीतिको प्रभाव देखिएको छ । ३ दशकअघिसम्म नेपालबाट खाद्यान्न निकासी हुन्थ्यो । अहिले उतैबाट वर्षेनि खर्बाैं रुपैयाँको खाद्यान्नमात्र आयात हुँदैन, आयातित खाद्यान्नका कारण स्वदेशको उद्योगमाथि बेलाबेलामा संकटको बादल मडारिने गरेको छ । विगतमा भारतले धान निकासीमा रोक लगाउँदा नेपालमा चामल उद्योग संकटमा परेका थिए । अहिले भारतबाट वैध अवैध रूपमा भइरहेको चामलको आयातले स्वदेशी उद्योगलाई सकस परेको छ । स्वदेशी बजारमा भारतीय चामलको वर्चस्व छ । स्वदेशका उद्योग न्यून क्षमतामा चलेका छन् । बितेको ५ वर्षमा छाला निकासी २० प्रतिशतमा खुम्चिएको समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित भएको थियो । नेपालबाट निकासी हुने अदुवा, अलैंची, चियालगायत उत्पादनमा भारतको नीतिगत, भन्सार र गैरभन्सारजन्य अवरोधहरूको शृंखला निरन्तर चलिरहेको छ । भारतले आफ्नो उत्पादन र बजारलाई लक्षित गरी नीति निर्धारण गरी त्यहीअनुसाका कदम चाल्नु उसको स्वार्थका हिसाबले स्वाभाविकै हो । तर, हामीले आफ्नो उत्पादन र बजारलाई बलियो बनाउनेतर्फ फराकिलो सोच र दीर्घकालीन नीति तय गर्न नसक्नु नै स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । हामीले अब क्षेत्रीय व्यापारका सहुलियत र छिद्रहरूको उपयोगमा मात्र कन्द्रित भएर हुँदैन । यसैमा अल्झिने हो भने उल्लिखित समस्याहरूको पुनरावृत्ति भइरहन्छ । यो स्वदेशी लगानीमा नभएर समग्र लगानी वातावरणकै निम्ति नकारात्मक संकेत र सन्देश दुवै हो । हामीले मूल्य र गुणस्तर दुवैमा प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई बलियो बनाउनुपर्छ । यसो नहुुनुमा सरकारी नीतिमात्र होइन, प्रावधानका कमजोरी केलाएर क्षणिक नाफामा रमाउने निजीक्षेत्रको नियत पनि उत्ति नै जिम्मेवार छ । निजीक्षेत्रले आफ्नो क्षमता बढाउनुभन्दा छिद्रमा खेलेर नाफा सुरक्षित गर्न खोज्दा समस्या भइरहेको तथ्यलाई बेवास्ता गर्नु अति आग्रह हुन जान्छ । स्वदेशी उत्पादनलाई मूल्यका आधारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन उत्पादनका आधारहरूको लागत घटाउन सरकारको नीति अवरोध बनेको छ । जस्तो कि, नेपालमा विद्युत् सस्तो गर्न सकिन्छ । यसमा कुनै गृहकार्य छैन । वैश्विक पारवहनको औसत खर्च १० प्रतिशत हुँदा हामीकहाँ यो ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म छ । पूँजीको लागत उच्च छ । उत्पादनका यस्ता अवयवहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिने सम्भावना नभएका होइनन्, यसमा नीति र नियगत इमानदारीको अभाव देखिएको छ । यही अस्वाभाविक प्रवृत्तिका कारण स्वदेशी उत्पादन र लगानीले अस्वाभाविक सकस खेप्दै आउनु परेको छ । पटकपटक एकै खालको समस्याको पुनरावृत्ति भइरहँदा पनि नीतिगत निदानमा अग्रसर नहुनु नै समस्याको चुरो हो । खासको हाम्रो निकासी व्यापार प्रतिस्पर्धा र दक्षतामुखी नभएर राजस्व अन्तर तथा सहुलियतका छिद्र केलाउनेतिर केन्द्रित हुँदा बारम्बर संकट दोहोरिइरहेका छन् भन्न कुनै द्विविधा आवश्यक पर्दैन । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

भारतले खाने तेलमा आयात कर घटायो : नेपाली उद्योगको लगानी अन्योलमा

वीरगञ्ज । खाने तेल आयातमा भारतले लिएको नीतिले नेपालका तेल उत्पादक उद्योग संकटमा पर्ने देखिएको छ । भारतले प्रशोधित र तयारी खाने तेलको आयातमा आयात कर स्वात्तै घटाएपछि स्वदेशी उद्योगको लगानी संकटमा पर्ने अवस्था आएको हो । भारत निकासीलाई लक्षित गरेर नेपालका १९ ओटा उद्योगले प्रशोधित तेल उत्पादन गरिरहेका छन् । तीमध्ये १२ ओटा वीरगञ्ज क्षेत्रमा छन् । अन्य विराटनगरमा सञ्चालित छन् । आफ्नो आपूर्तिको दुई तिहाइ परिमाण आयात गरिरहेको भारतले यसअघि खाने तेल आयातमा उच्च दरको सीमा र कृषि पूर्वाधार तथा विकास कर लगाएको मौका छोपेर नेपालका उद्योगले लगानी बढाएका थिए । तेल उत्पादनमा नयाँ लगानीमात्र आएको थिएन, पछिल्लो समय अधिकांश उद्योगले उत्पादन क्षमता बढाएका छन् । भारतले ३ महीनाअघिमात्रै पाम आयल आयातमा प्रतिबन्ध हटाएपछि केही औद्योगिक घरानाले नयाँ लगानी ल्याउने योजनासमेत बनाएका थिए । भारतले १ वर्षपछि पाम तेलको आयात प्रतिबन्ध हटाएको थियो । भारतको पछिल्लो कदमले तेल उत्पानमा लागेको लगानीको भविष्य नै अन्योलमा परेको स्वदेशी उद्यमीहरूले बताएका छन् । भारतको वित्त मन्त्रालयअन्तर्गतको राजस्व विभागले गत बिहीवारदेखि लागू हुने गरी अर्ध प्रशोधित र प्रशोधित पाम, भटमास र सूर्यमुखी तेलको आयात कर घटाएको हो । खाने तेलमा मूल्य बढेपछि नियन्त्रणका लागि भारतले यो उपाय अपनाएको त्यहाँका सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । शुल्क पुनरवलोकनपछि भारतमा अर्धप्रशोधित पाम तेलमा ८ दशमलव ५ प्रतिशत र भटमास र सूर्यमुखीमा ५ दशमलव ५ प्रतिशत आयात कर लाग्ने भएको छ । ती सबै खालका प्रशोधित तेलको आयातमा १९ दशमलव २५ प्रतिशत कर लाग्ने छ । यो दर मार्च ३१ सम्म कायम रहने छ । यसअघि यो शुल्क ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म थियो । भारतले मूल्य नियन्त्रणका लागि आयातमा यो चौथोपटक कर कटौती गरेको हो । भारतीय कदमका कारण अब नेपालबाट प्रशोधित तेल निकासीमा नोक्सानी हुने उद्योगी सुरेश रुंगटा बताउँछन् । नेपाली उद्यमीले इन्डोनेशिया र मलेशियाबाट पाम तथा अर्जेन्टिना, ब्राजिल, युक्रेन र रूसबाट भटमास र सूर्यमुखीको अर्ध प्रशोधित तेल ल्याएर प्रशोधन गरी भारत निकासी गर्दै आएका थिए । भारतले आयातमा लगाएको उच्च कर र नेपालमा कच्चा पदार्थमा लाग्ने न्यून महसुलबीचको अन्तरको फाइदा उठाउँदै स्वदेशी उद्योगले निकासी गरेका थिए । साप्mटा सुविधाअन्तर्गत नेपाली उद्यमीले शून्य भन्सारमा भारत निकासी गर्छन् । भारतमा अब खाने तेलको मूल्य प्रतिलिटर ८ देखि १५ भारतीय रुपयाँसम्म घट्ने अनुमान गरिएको छ । ‘तेस्रो मुलकबाट कच्चा तेल ल्याएर अब भारत निकासीमा फाइदा छैन । उद्योगको गोदाम र बाटोमा भएको तेल के गर्ने भन्ने चिन्ता थपिएको छ,’ वीरगञ्जको तेल उत्पादक ओसीबी फुडका सञ्चालक उद्योगी रुंगटाले भने । अब स्वदेशी बजारमा समेत खाने तेलको भाउ घट्ने देखिएको छ । यसअघि स्वदेशी भारतीय बजारको मूल्यलाई आधार बनाएर विक्री वितरण गर्दा नेपाली उपभोक्ता पनि महँगोमा उपभोग गर्न बाध्य थिए । भारत निकासीमा फाईदा नभएपछि अब आन्तरिक बजारमा तेल सस्तिने एक उद्योगीले बताए । भारतले ३ महीनाअघिमात्रै पाम आयलको आयात खुला गरेपछि नेपाली उद्योगीले लाखौं मेट्रिकटन पाम आयल आयात गरेका छन् । भारतले आगामी डिसेम्बरसम्मका लागि आयात प्रतिबन्ध हटाएकाले नोभेम्बरसम्मका लागि पाम आयल अर्डर भएको रुंगटाले बताए । नेपालले पनि छूट दिनुपर्ने माग विराटनगर । भारतले खाने तेलको मूल्यमा नियन्त्रण गर्न आयातित खानेतलेको कच्चा पदार्थको भन्सारमा भारी कटौती गरेपछि खाने तेल प्रशोधन गरेर भारतीय बजारमा पठाइरहेका नेपालका उद्योगहरू मारमा परेका छन् । उद्योगीहरूले नेपाल सरकारले पनि भन्सार महसुलमा छुट हुनुपर्ने माग गरेका छन् । भारतले कच्चा पाम तेलमा १६ दशमलव ५ तथा सूर्यमुखी र भटमासको तेलमा १९ दशमलव २५ प्रतिशतले महसुल कटौती गरेको हो । यो कटौतीपछि भन्सार फरकको फाइदा उठाउँदै निकासी गर्ने नेपालका तेल उद्योग प्रभावित भएका हुन । नेपालका तेल उद्योगहरूले भारतीय उत्पादनसग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी कच्चा तेलको आयातमा भन्सार महसुल छूट मागेका छन् । नेपाल भारत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहोराले भारतले तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने कच्चा तेलको मूल्यमा लिइँदै आएको भन्सार शुल्क शून्यमा झारेपछि नेपाल सरकारले पनि कच्चा खानेतेलमा लिइँदै आएको १० प्रतिशत शुल्क खारेज गरी शून्यमा झारेमा मात्र नेपालका खानेतेल उद्योगले भारतमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने उल्लेख गरे । अध्यक्ष बोहोराले विश्वबजारमा खानेतेलको मूल्य एकाएक बढेकाले त्यसको असर नेपाल र भारतीय उपभोक्ता माथि परेको जानकारी दिए । तर, भारत सरकारले भारतीय उपभोक्तालाई खाने तेलमा बढी मूल्य तिर्न नपरोस भनेर सरकारले नीति ल्याए पनि नेपाल सरकारले भने नीति ल्याउन ढिला भएको टिप्पणी उनले गरे । व्यवसायीका अनुसार भारतको नयाँ रणनीतिले करिब ७० अर्बको निकासी प्रभावित भएको छ । मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले भारत सरकारको सानोभन्दा सानो नीतिले पनि नेपाली उद्योगहरू प्रभावित हुने गरेको बताए । पछिल्लो नीतिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपालले पनि तेलको आयात र निर्यातमा लचिलो नीति लिनुपर्ने उनले बताए । उद्योग संगठनका कोषाध्यक्ष तथा क्वालिटी रिफाइनरीका सञ्चालक विपीन कावराले भने भारतीय क्रेताले कच्चा पदार्थ बल्कमा खरिद गर्ने हुँदा हामीले राजस्व नतिरेको कच्चा पदार्थभन्दा उनीहरूले तिरेको कच्चा पदार्थ सस्तो पर्न जाने बताए ।

२ महिनामै साढे ७ अर्बको पाम तेल निर्यात

काठमाडौं । भारतको प्रतिबन्ध फुकुवा भएपछि प्रशोधित पाम तेलको निर्यातमा उच्च वृद्धि देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिना अर्थात् साउन र भदौमा मात्र भारततर्फ रू. ७ अर्ब ५० करोड ६१ लाख बराबरको प्रशोधित पाम तेल निर्यात भएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको भदौ मसान्तसम्मको वैदेशिक व्यापार सम्बन्धी तथ्याङ्कले यस्तो देखाएको हो । परिमाणका आधारमा समीक्षा अवधिमा ४ करोड ३ लाख ४६ लिटर पाम आयल भारततर्फ निकासी भएको विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ । भारत सरकारले गत असार (जुलाई १ तारिख) देखि प्रशोधित पाम आयलको आयात खुल्ला गरेको थियो । भारतको डाइरेक्टरेट जनरल अफ फरेन ट्रेडले पाम तेलको आयात खुला गरेको थियो । त्यसपछि नेपालका तेल उत्पादक उद्योगहरूले भारततर्फ पाम आयल निर्यात गर्न थालेका हुन् । गत साउनमा मात्र रू. २ अर्ब १५ करोड ५९ लाखको प्रशोधित पाम तेल निर्यात भएको थियो । भदौमा मात्र रू. ५ अर्ब ३५ करोडको यस्तो तेल निर्यात भएको देखिन्छ । भारतले २०७७ असारदेखि पाम आयलको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसको १ वर्षपछि भारतले प्रतिबन्ध फुकुवा गरेपछि नेपालबाट यसको निर्यात हुन थालेको हो । अघिल्लो आव २०७६/७७ मा प्रशोधित पाम आयल नेपालको पहिलो निर्यात योग्य वस्तु थियो । सो आवमा नेपालबाट १८ अर्ब ३१ करोड ७९ लाख रूपैयाँको पाम तेल भारततर्फ निकासी भएको थियो । तर, भारतीय सरकारले त्यसमा प्रतिवन्ध लगाएपछि गत आवमा पाम आयालको निर्यात शतप्रतिशत मात्रामा घटेको थियो । गत आवमा ५ लाख ४५ हजार रूपैयाँको पाम आयल निर्यात भएको व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको तथ्याङकले देखाएको छ । नेपाली व्यवसायीहरूले मलेसिया, इन्डोनेशिया लगायतका मुलुकबाट कच्चा पाम तेल ल्याएर प्रशोधन गरी भारततर्फ निकासी गर्ने गर्छन् । नेपालमा पनि पाम आयल खपत हुने गर्छ । कच्चा पाम आयल ल्याएर प्रशोधन गरी बिक्री गर्दा ३० प्रतिशतसम्म भ्यालु एड हुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।