धनी देशमा १० करोड खोप कुहाएर राखिँदै, गरीब देशलाई अभाव

भारतीय बजेट र दक्षिण एशिया

प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा चुनावी वर्षमा पूर्ण बजेट घोषणा गर्न सरकारलाई अधिकार हुँदैन । पूर्ण बजेटका लागि नयाँ जनादेशको आवश्यक हुने गर्छ । सन् २०२४ भारतका लागि चुनावी वर्ष रहेको छ । चुनावी वर्षको पूर्वसन्ध्यामा भारतका अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले अन्तरिम बजेट पेश गरेकी छन् । भारतको बजेटको पराकम्पन सकारात्मक र नकारात्मक रूपमा खासगरी दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमा देख्न सकिन्छ । भारतको अर्थतन्त्र दक्षिण एशियाली अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ । भारतीय अर्थतन्त्रको प्रारूप निर्मला सीतारमणले यस बजेटबाट उद्घोष गरेकी छन् । संसारमा सबभन्दा तीव्र गतिले आर्थिक विकास गरिरहेको अर्थतन्त्रमध्ये भारत प्रमुख रहेको छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषलगायत संसारका ख्यातिप्राप्त शोध संस्थानका अनुसन्धानअनुसार भारतले ७ प्रतिशतको वृद्धि दर निरन्तर राखेको खण्डमा १८ महीनाभित्र जर्मनीको आर्थिक आकारभन्दा ठूलो हुनेछ भने ३६ महीनाभित्र जापानभन्दा ठूलो हुनेछ । प्रधानमन्त्रीका अर्थ सल्लाहकार सञ्जीव सत्याले एक अन्तर्वार्तामा भारत सन् २०२७ सम्म ५ खर्ब अमेरिकी डलर भएको अर्थतन्त्र हुने दाबी गरेका छन् भने सन् २०३० सम्म ७ खर्ब अमेरिकी डलर भएको अर्थतन्त्र हुनेछ । सन् २०१४ पश्चात् मोदीको आर्थिक नीतिले पूर्वाधार विकासमा फड्को मारेको देखिन्छ । वर्तमान अन्तरिम बजेटको समेत अर्जुनदृष्टि पूर्वाधार विकासमा नै रहेको देखिन्छ । सन् २०२४ को अन्तरिम बजेटले पूर्वाधार विकासको लागि १८ दशमलव ७ लाख करोड विनियोजन गरेको छ । सन् १९४७ देखि हालसम्मको सबभन्दा अधिक लगानी मोदी सरकारले पूर्वाधार विकासमा गरेको देखिन्छ । सन् २०२४ को बजेटको प्रारूपमाथि प्रकाश पार्दै निर्मला सीतारमणले बजेटको लक्ष्यलाई चतुर्भुजीय भनेकी छन् । अर्थात् गरीब, महिला, युवा र किसानलाई केन्द्रमा राखेर बजेटको प्रारूप तयार भएको देखिन्छ । यस पटक सरकार जीएसटीको सफल प्रयोगको रसास्वादन गरिरहेको छ । अर्थात् भारत सरकारले १ दशमलव ९ लाख करोड कर संकलन गरेर नयाँ इतिहास रचेको छ । साथै उक्त बजेटका माध्यमबाट १० करोड करदातालाई राहतसमेत प्रदान गरेको देखिन्छ । यसपटकको बजेटमा सरकारले किसानका लागि विशेष आर्थिक कार्यक्रम उद्घोष गरेकोे देखिन्छ । ११ करोड १० लाख किसानलाई केन्द्रित गर्दै उनीहरूलाई विभिन्न योजनाअन्तर्गत सरकारले २६० अर्ब रकम विद्युतीय माध्यमबाट किसानहरूको बैंक खातामा रकम हस्तान्तरण गरेको छ । ४ करोड किसानको बालीलाई सरकारले बीमा गरिदिएको छ । खुद्रा व्यापारीलाई लक्षित गर्दै सरकारले विनाधितो ७८ लाख व्यापारीहरूलाई ऋण सुविधा प्रदान गरेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री आवास योजनाअन्तर्गत २ करोड जनताले आवास सुविधा प्राप्त गरेका छन् । ती आवास ७० प्रतिशत महिलाको स्वामित्वमा रहेको देखिन्छ । सन् २०२४ को बजेट चुनावको पूर्वसन्ध्यामा आएकाले बजेटले महिलाको हितलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिन्छ । तीन तलाक, लखपति दिदीजस्ता कार्यक्रमले समेत महिलाको मनोभावनालाई सम्बोधन गरेको देखिन्छ । बजेटले वैकल्पिक ऊर्जालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिन्छ । १ करोड आवासमा सोलार प्यानल जडान गर्ने लक्ष्यसमेत बजेटले लिएको छ । अपांग र विपन्नलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले विश्वकर्मा योजना सार्वजनिक गरेको छ । विश्वकर्मा योजनाअन्तर्गत समाजका पीडित र प्रताडित वर्गले शीप विकास गर्न सरकारबाट यथेष्ट सहयोग पाउनेछन् । यस कार्यक्रमअन्तर्गत १ करोड ४ लाख युवा शीप प्राप्त गर्नेछन् । मानव संसाधनलाई दृष्टिगत गर्दै शिक्षा र प्रविधिको विस्तारका लागि सूचनाप्रविधिको ३ हजार तालीम केन्द्र खोल्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले भारतमा ख्यातिप्राप्त संस्थानहरूमा साधारण जनताको पहुँच बढाउन उक्त संसाधनहरूको संख्यामा समेत वृद्धि गर्दै आईआईटी र एम्सजस्ता संस्थानको संख्यामा वृद्धि गरेको छ । जनसांख्यिक लाभ नै प्रगतिको प्रमुख आधार भएकाले गर्दा सरकारले विभिन्न रोजगारअन्तर्गत १० लाख नयाँ जागीर प्रत्येक वर्ष निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । कोरोनाको कहरमा भारतमा तीव्र दरले बेरोजगारी बढेको थियो । बेरोजगारी दर २४ प्रतिशत देखिएको थियो । वर्तमान परिवेशमा आर्थिक सुधारले गर्दा उक्त दर ७ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ । सन् २०१४ देखि सन् २०२३ सम्म २५ करोड मान्छे निम्न वर्गबाट मध्यम वर्गमा प्रवेश गरेका छन् । मध्यम वर्गमा रूपान्तरण हुनेबित्तिकै जीवनमा पहिलोपटक फ्रिज, वासिङ मेशिन, मोटरसाइकल र कारको आकांक्षा राखेको हुन्छ जसले गर्दा घरेलु व्यापार चलायमान हुन जान्छ । एक सर्वेक्षणका अनुसार सन् २०२३ मा ३८ लाख कार व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि भारतमा विक्री भएको देखिन्छ । सन् २०२३ मा १ करोड ६० लाख मोटरसाइकल विक्री भएको छ । सन् २०२४ को बजेटमा सरकार अर्थतन्त्रको मेरूदण्डलाई बलियो बनाउन गम्भीर रहेको देखिन्छ । यस अर्थमा खाद्यान्न र ऊर्जामा मात्र १० हजार करोड अनुदान प्रदान गरेको देखिन्छ । दक्षिण एशियाली मुलुकहरूले भारतीय बजेटबाट पाठ लिनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । श्रीलङ्का र पाकिस्तानमा अस्थिर सरकारले गर्दा सरकार बचाउन र सरकार जोगाउनका लागि राष्ट्रको ढुकुटीलाई अल्पकालीन हितका लागि प्रयोग गरेका छन् । भारतले श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रलाई भरथेग नगरेको खण्डमा श्रीलङ्का टाट नै पल्टिसकेको थियो । विकासको आधारस्तम्भ पूर्वाधार विकास भएकाले नेपाललगायत अन्य दक्षिण एशियाली मुलुकले पूर्वाधार विकास, महिला सहभागिता, कृषिलाई प्रमुख प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । जनताप्रतिको उत्तरदायित्वलाई अधिक महत्त्व दिँदै भारतीय अर्थतन्त्रको प्रारूपबाट यथेष्ट पाठ सिक्नुपर्छ । लेखक वैदेशिक मामिलाका अध्येता हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

भारतले नेपाललाई दिने वार्षिक अनुदान बढायो

आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा नेपालले भारतबाट ७०० करोड भारु अनुदान पाउने काठमाडौं। भारतले नेपाललाई दिने अनुदान ५० करोड भारतीय रुपैयाँ (भारु)ले बढाएको छ । अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले बिहीवार भारतीय संसद्मा पेश गरेको अन्तरिम बजेटमा नेपाललाई दिइने अनुदान बढाइएको उल्लेख छ । भारतले आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा नेपाललाई ७ सय करोड भारु अर्थात् ११ अर्ब २० करोड रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । यसअघि गतवर्ष फेब्रुअरी १ मा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०२३/२४ को बजेटमा नेपाललाई ५ सय ५० करोड भारु (८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ) अनुदान दिने उल्लेख थियो । तर, भारतले यस वर्ष नेपाललाई दिएको अनुदान बढेर ६५० करोड भारु (१० अर्ब ४० करोड नेपाली रुपैयाँ) पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा भारतले दक्षिण एशियाली मुलुकमध्ये सबैभन्दा बढी सहयोग भुटानलाई गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा भारतले भुटानलाई ऋण र अनुदान गरी २ हजार ६८ दशमलव ५६ करोड भारु दिँदै छ । आगामी वर्ष भुटानले भारतबाट ९ सय ८९ दशमलव ७० करोड भारु ऋण र बाँकी अनुदानको रूपमा पाउनेछ । पछिल्लो समय माल्दिभ्ससँग बिग्रिएको सम्बन्धका कारण भारतले उसलाई दिने अनुदान घटाएको छ । आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा भारतले माल्दिभ्सलाई ६ सय करोड भारु अनुदान दिनेछ, जबकि आर्थिक वर्ष २०२३ मा नयाँ दिल्लीले मालेलाई ७ सय ७० करोड भारु अनुदान दिएको छ । भारतले आगामी वर्ष श्रीलंकालाई दिने अनुदान पनि बढाएको छ । यस वर्ष श्रीलंकालाई ६० करोड भारु अनुदान दिएकोमा आगामी वर्ष ७५ करोड दिने भनिएको छ । अफगानिस्तानलाई आगामी वर्ष दिने अनुदान चालू वर्षको तुलनामा २० करोड घटाएर २ सय करोड भारु कायम गरिएको छ । अर्काे छिमेकी बंगलादेशलाई दिने अनुदान रकममा पनि भारतले १० करोड कटौती गरेको छ । बंगलादेशलाई भारतले यो वर्ष १ सय ३० करोड भारु अनुदान दिएकोमा आगामी वर्ष १ सय २० करोड भारु मात्रै दिने भनिएको छ । अरु के छ अन्तरिम बजेटमा ? भारत सरकारले यसै वर्ष हुन लागेको लोकसभा चुनावलाई लक्षित गरेर यसपटक अन्तरिम बजेट ल्याएको छ । बजेटले विशेष गरी किसान, युवा, महिला र न्यून आय भएकालाई सम्बोधन गरेको सीतारमणको भनाइ छ । भारतीय अन्तरिम बजेटमा मेट्रो र नमो भारत ट्रेनको योजना राखिएको छ । नयाँ बजेटअनुसार नयाँ शहर र नयाँ क्षेत्रलाई मेट्रो रेलले जोडिनेछ । यसबाहेक नमो भारत ट्रेनको विस्तार गरिनेछ । यसैगरी बजेटले मध्यमवर्गीय यात्रामा पनि जोड दिएको छ । थप मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने कार्यक्रम बजेटमा राखिएको छ । डिप टेक्नोलोजीलाई बलियो बनाइने बताइएको छ । ‘रुफ टप सोलाराइजेशन’को कार्यक्रम बजेटमा राखिएको छ । यसबाट १ करोड परिवारले ३ सय युनिट बिजुली नि:शुल्क प्राप्त गर्न सक्नेछन् । अन्तरिम बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री सीतारमणले भनिन्, ‘भारतीय अर्थ व्यवस्थाले विगत १० वर्षमा गहिरो सकारात्मक परिवर्तन देखेको छ । भारतका नागरिक आशाका साथ भविष्यतर्फ हेरिरहेका छन् । जब नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वले सन् २०१४ मा सत्ता सम्हाल्यो त्यसबेला देशले कठिन चुनौतीहरू सामना गरिरहेको थियो र सरकारले ती सबै चुनौतीमाथि सही रूपले नियन्त्रण कायम गरेको छ ।’ अन्तरिम बजेट २०२४/२५ मा मोदी सरकारले तीनओटा प्रमुख आर्थिक रेलवे कोरिडोर कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेको छ । सरकारले ऊर्जा, खनिज तथा सिमेन्ट कोरिडोर, पोर्ट कनेक्टिभिटी कोरिडोर र उच्च यातायात घनत्व कोरिडोर लागू गर्ने भनिएको छ । विगत १० वर्षमा भारतमा एयरपोर्टको संख्या दोब्बर बढेर १४९ पुगेको पनि बजेटमा उल्लेख छ । उनले मोदी सरकारले २५ करोड भारतीयलाई गरीबीको रेखाबाट बाहिर निकालेको समेत बताइन् । भारतका गरीब, महिला तथा आम सर्वसाधारणका लागि सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गरेको उनको भनाइ छ । सरकारले कर्पाेरेट करको दर ३० बाट घटाएर २२ प्रतिशत गरेको छ । यस्तै नयाँ उत्पादन कम्पनीका लागि करको दर १५ प्रतिशत गरिएको छ । प्रोफेसनलका लागि करको सीमा ५० लाखबाट बढाएर ७५ लाख भारू पुर्‍याइएको छ । आयकरको स्ल्याबमा परिवर्तन गरिएको छैन । स्टार्टअपलाई कर छूटको समय १ वर्ष थप गरिएको छ । मोदी सरकारले व्यक्तिगत आयकरको दर कम गरेको छ । बजेटमा उल्लेख भएअनुसार ७ लाख भारूसम्मको आम्दानीमा कर लाग्दैन । सन् २०१३/१४ मा आयकरको सीमाअन्तर्गत यो रकम २ लाख रुपैयाँ थियो । मोदी सरकारले खुद्रा कारोबारका लागि आयकर राहतको सीमा २ करोडबाट बढाएर ४ करोड भारू पुर्‍याएको अर्थमन्त्री सीतारमणले बताइन् । विगत केही वर्षहरूमा करदाताको संख्या निकै बढिरहेको उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

जी–ट्वेन्टीमा बिजनेश ट्वेन्टी

जी–ट्वेन्टीका विभिन्न सत्रमध्ये बिजनेश ट्वेन्टीलाई महत्त्वपूर्ण सत्रको रूपमा लिइएको छ । यूरोपेली संघलगायत १९ ओटा राष्ट्रहरूका साझा मञ्चका रूपमा रहेको जी ट्वेन्टीलाई संसारको सबभन्दा अब्बल र प्रभावकारी संगठनका रूपमा लिइन्छ । गत डिसेम्बरदेखि जी–ट्वेन्टीको अध्यक्षता भारतले ग्रहण गरेको छ । जी—ट्वेन्टीलाई जनजनसम्म पुर्‍याउन भारतका ६० ओटा शहरमा २०० शीर्षकमा विश्वका विभिन्न मौलिक मुद्दामा बहस भएको पाइन्छ । भारतको नीतिलाई पृथक् ढङ्गले व्याख्या गरेको देखिन्छ । यस्तो कार्यक्रमको उद्देश्य ती शहरलाई विश्व समुदायसँग परिचित गराउनु हो जसले गर्दा भारत व्यापार र पर्यटन क्षेत्रमा आफ्नो महत्त्वाकांक्षालाई प्रत्याभूत गर्न सकोस् । जी–ट्वेन्टीको कार्यक्रमको प्रारूपलाई भारतका परराष्ट्रमन्त्री जयशंकरले जनजनको कूटनीतिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । अर्थात् वर्तमान कूटनीति बौद्धिक विलास मात्र नभई जनजिब्रोमा हुनुपर्छ । जी–ट्वेन्टीका बिजनेश ट्वेन्टीका कार्यक्रमहरू दिल्लीदेखि जयपुरसम्म २३ अगष्टदेखि २७ अगष्टसम्म सञ्चालन भएको थियो । ५५ ओटा मुलुकबाट विश्वमा कहलिएका व्यापारिक घरानाका प्रतिनिधिहरूले कार्यक्रमको ओज र ऊर्जालाई बढाएका थिए । विश्वको व्यापारिक अवस्थालाई नयाँ मार्गदर्शन गर्न भारतले बृहत् रूपमा गृहकार्य गरेको देखिन्छ । जी–ट्वेन्टीमा दक्षिण गोलार्धको ध्वनिलाई ध्वनीकृत गर्न भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले दक्षिण गोलार्धका १२५ ओटा मुलुकहरूसँग संवाद गरेका थिए । विद्युतीय माध्यमबाट संवाद गरेर दक्षिण गोलार्धका मुलुकहरूको समस्या र भावनालाई जी–ट्वेन्टीमा समावेश गर्न भारतले आफ्नो वचनबद्धता समेत जाहेर गरेको छ । अर्थात् भारतले जी–ट्वेन्टीलाई दक्षिण गोलार्धसँग जोड्न सामरिक र कूटनीतिक पहलसमेत गरेको देखिन्छ । जी–ट्वेन्टीमा अफ्रिकन संघलाई सहभागी गराउन मोदीले सम्पूर्ण कूटनीतिक अभ्याससमेत गरिसकेको देखिन्छ । बिजनेश ट्वेन्टीमा भारतले आफ्नो अनुभव र उपलब्धिलाई समेत साझा बनाएको देखिन्छ । विगतका दिनमा दक्षिण गोलार्धलाई लक्षित गर्दै ७८ ओटा मुलुकमा भारतले ६ सय ओटा योजनासमेत परिचालित गरेको देखिन्छ । कोरोनाको कहरमा दक्षिण गोलार्धलाई नै केन्द्रमा राखेर १०० ओटा मुलुकलाई खोप उपलब्ध गराउनु र १५० मुलुकलाई औषधि उपलब्ध गराएर भारतले आफ्नो सहानुभूति र सद्भाव जाहेर गरेको देखिन्छ । दक्षिण गोलार्धलाई नै ध्यानमा राखेर भारतले २ लाख विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्तिसमेत प्रदान गरेको छ । बिजनेश ट्वेन्टीको बैठक विश्व व्यापारमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने तर्क विभिन्न कोणबाट व्याख्या भएको देखिन्छ । उदार अर्थतन्त्र र भूमण्डलीकरणको राप र तापले गर्दा उपभोक्ताहरू केही सीमित व्यापारिक घरानाको आर्थिक चपेटामा परेको देखिन्छ । खुला बजार र उदारवादको आवरणमा दक्षिण गोलार्धमा ७५ ओटा मुलुक आर्थिक रूपले टाट पल्टिने अवस्थामा छन् । विश्वका एक तिहाई मुलुकहरू आर्थिक मन्दीबाट ग्रस्त छन् । संसारको २० करोड जनसंख्या गरीबीका रेखामुनि छन् । संसारका १० करोड मान्छेहरू बेरोजगार भएका छन् । अर्थात् कोरोनाको कहर र रसिया युक्रेन युद्धको पराकम्पनबाट सबभन्दा पीडित दक्षिण गोलार्धका विश्वमा कहलिएका वित्तीय संस्थाको समेत प्रतिनिधित्व रहेको थियो । प्रस्तोताहरूले ब्याजदर, लगानीमैत्री वातावरण, वितरण प्रणालीमा पुनर्विचार, विद्युतीकरण र समावेशिता जस्ता विभिन्न पक्षमाथि बहस गरेका छन् । बिजनेश ट्वेन्टीको बैठकमा आआफ्नो उपलब्धि र अनुभवलाई साट्न तम्तयार देखाएका छन् । आत्मनिर्भरता र मेक इन इन्डियाको नाराका साथ भारत आफ्नो आर्थिक महत्त्वाकांक्षा प्राप्त गर्न विभिन्न रणनीतिका साथ अगाडि बढिरहेको छ । २३ अगष्टमा भारतले चन्द्रयानमा प्राप्त गरेको सफलता र फाइभ–जी मा प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई उल्लेख गर्दै विश्वको लागि भारत समावेशी विकासको मोडेल हुन सक्ने विज्ञहरूको तर्क रहेको छ । कोरोनाका बेला ४५० मिलियन जनताको बैंक खातामा राहत उपलब्ध गराउनु, १५० मिलियन जनतालाई आवास गृह प्रदान गर्नुजस्ता कार्य समावेशी विकासको नमूनाको रूपमा लिन सकिन्छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने बिजनेश ट्वेन्टीमा डिजिटाइजेशनमा जोड दिइएको छ । डिजिटाइजेशनविना गरीब र विपन्न देशहरूले विकासको मूल प्रवाहमा आउन नसक्ने विज्ञहरूको तर्क रहेको छ । संसारका चार बिलियन जनताहरू विद्युतीय प्रणालीबाट वञ्चित रहेको अवस्था छ । वर्तमान परिवेशमा समेत तीन बिलियन जनता बैंक र वित्तीय संगठन आबद्ध छैनन् । यस परिवेशमा बिजनेश ट्वेन्टीको प्रमुख चिन्ता र चासो दक्षिण गोलार्धमा नै रहेको छ । विभिन्न पछौटेपन हुँदाहुँदै पनि दक्षिण गोलार्धमा जनसांख्यिकीय लाभले गर्दा विश्वको ८० प्रतिशत वृद्धिदर दक्षिण गोलार्धमा नै रहेको छ । वर्तमान परिवेशमा बिजनेश ट्वेन्टीको सम्पूर्ण रणनीति र कार्यनीति दक्षिण गोलार्धमा नै केन्द्रित रहेको छ । मध्यमवर्गको उदयले नै बजारलाई फराकिलो बनाउन सक्छ । यस अर्थमा बिजनेश ट्वेन्टीको सम्बोधनमा यूरोपेली र अमेरिकी व्यापारिक घरानाहरूलाई सम्बोधन गर्दै भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले व्यापारलाई मानवीय संवेदना र सहाभूतिसँग जोड्न आग्रह गरेका छन् । जी–ट्वेन्टीको संयोजक अमिताभ कान्तले यसको सत्रलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । लेखक वैदेशिक मामिलाका अध्येता हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

दश करोडभन्दा बढी किसानलाई २१ हजार करोड हस्तान्तरण

शिमला । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि योजनाअन्तर्गत १० करोड भन्दाबढी किसानहरूलाई २१,००० करोड हस्तान्तरण गरेका छन् । प्रधानमन्त्री मोदी ‘गरीब कल्याण सम्मेलन’ मा सहभागी हुन आज यहाँ आएका बेला उक्त रकम हितानुपेक्षी किसानलाई हस्तान्तरण गरिएको हो । प्रधानमन्त्री मोदिले स्थानीय रिज मैदानमा जारी सम्मेलनका क्रममा किसानहरूसँग विभिन्न सरकारी योजनाबारे पनि छलफल गरेका […]

Prashasan बैशाख २०७९

काठेखोला गाउँपालिकाको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम पारित

असार १०, बागलुङ । बागलुङ जिल्लाको काठेखोला गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गरेको छ । गाउँपालिकाको बिहीवार सम्पन्न नवौं गाउँसभाले अध्यक्ष अमर बहादुर थापाले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र उपाध्यक्ष अर्जुन बहादुर खत्रीले प्रस्तुत गरेको बजेट सर्वसम्मत पारित गरेको हो । गाउँपालिकाले आगामी आव २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कोरोना महामारी सहित स्वास्थ्य र शिक्षा र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष अमर बहादुर थापाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कोभिड–१९ को कारण पारिवारका सदस्य गुमाएका विपन्न परिवारका बालबालिकाहरुको अध्ययनका लागि पहिचान गरि गरीब तथा विपन्न राहत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताए । उनले हिंसा पीडितको उद्धार, गरिबी निवारणका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र जीवन उपयोगी बनाउने नीति ल्याएको बताएका छन् । गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा गाउँपालिका केन्द्रदेखि वडा कार्यालयसम्मका सडकहरुलाई थप स्तरोन्नित गर्दै ग्रावेल, ढलान र कालोपत्र गर्न पहिलो प्राथमिकता दिने र नयाँ ट्रयाक खोल्नलाई निरुत्साहित गरिने जानकारी दिएको छ । गाउँपालिकाले हरेक वर्ष गर्दै आएको खरको छाना विस्थापित कार्यक्रमलाई यसवर्ष पनि निरन्तरता दिँदै आव २०७८/०७९ मा बाँकी रहेका १३० घरपरिवारको खरका छाना विस्थापित गर्ने जानकारी दिएको छ । यस्तै, अध्यक्ष थापाले कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गाउँपालिका भित्रका स्वास्थ्यचौकीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेकोले स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रभावकारीता र यसको गुणस्तर वृद्धिका लागि आवश्यक पहिचान गरि ल्याब, बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन गर्ने र पूर्वाधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम मार्फत जानकारी गराए । गाउँपालिकाले घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई प्रबर्द्धन गरि स्थानिय उत्पादनलाई विशेष जोड दिइने बताउँदै पहिचान भएका ८० जना उद्यमीहरुका लागि सीपमुलक तालिम सञ्चालन गरिने जानकारी दिएको छ । गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा पूर्वाधार, सडक पूर्वाधारमा जोड, सिँचाईका ठूला योजना, झोलुंगे तथा पक्कि पुल निर्माणका लागि संघ र प्रदेशसँग समन्वय गरिने नीति लिएको छ । कला संस्कृति, खेलकुद र भाषाको संरक्षण र प्रबर्द्धनलाई नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिइएको छ । पर्यटन, कृषि र अन्य सामाजिक क्षेत्रलाई समेत समयानुकुल परिवर्तन गर्दै जाने नीति रहेको छ । यस्तै नवौ गाउँसभाले बिहीवार नै प्रस्तुत गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सर्वसम्मत पारित गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि गाउँपालिका उपाध्यक्ष अर्जुन बहादुर खत्रीले प्रस्तुत गरेको ५३ करोड ३१ लाख १४ हजार रुपैयाँको बजेट गाउँसभाले पारित गरेको हो । गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि संघबाट वित्तिय सामानिकरण अनुदानतर्फ रू. १० करोड ६० लाख, संघिय सरकार ससर्त चालू अनुदानमा रू. २७ करोड ८३ लाख, प्रदेश सरकार वित्तिय समानिकरण अनुदानमा रू. १ करोड २२ लाख ७७ हजार, गाउँपालिकाको आन्तरिक आय रू. ५१ लाख ४६ हजार, संघिय सरकार समपुरक अनुदान रू. ३२ लाख संघिय सरकार समपुरक अनुदान रू. १ करोड ३७ लाख, संघिय सरकार राजस्व बाँडफाँट रू. ७ करोड १६ लाख ९१ हजार संघिय सरकार विशेष अनुदान १ करोड ७८ लाख, प्रदेश सरकार विशेष अनुदान रू. ५० लाख, समपुरक अनुदान रू. ५० लाख र संचित कोषबाट अनुमानित रू. १ करोड ५० लाख आम्दानी हुने जानकारी दिएको छ । गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि पूर्वाधार विकासतर्फ सडक तथा पुल, सिँचाई, भवन तथा सहरी विकास, ऊर्जा, लघु जलविद्युत् र सञ्चारतर्फ रू. ३ करोड ११ लाख ७८ हजार सामाजिक विकासतर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, खेलकुद, संस्कृति प्रबर्द्धन, लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरणमा १ करोड ५५ लाख ८९ हजार बजेट विनियोजित गरिएको उपाध्यक्ष खत्रीले बताए ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

कोरोनाविरुद्धको १० करोड डोज खोप गरीब देशलाई दिने बेलायती प्रधानमन्त्रीको घोषणा

लन्डन । बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले १० करोड डोज कोरोना खोप गरिब देशहरूलाई वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । धनी राष्ट्रहरूको समूह जी सेभेनको बैठकको पूर्व सन्ध्यामा उनले आफूलाई चाहिनेभन्दा बढी रहेका दश करोड खोप आगामी केही साताबाट खोपहरू वितरण गर्ने बताएका छन्। यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले ९२ वटा न्यून तथा मध्यम आय भएका […]

Prashasan बैशाख २०७८

बेलायतले १० करोड डोज कोरोना खोप गरीब देशलाई उपलब्ध गराउने

२८ जेठ, काठमाडौं । बेलायतले आफूलाई चाहिनेभन्दा बढी रहेको दश करोड डोज कोरोना खोप गरिब देशहरुलाई वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । धनी देशहरूको समूह ‘जी-सेभेन’ बैठकको पूर्वसन्ध्यामा बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले आगामी केही साताबाट खोप उपलब्ध गराउन थाल्ने घोषणा गरेका हुन् । स्काइ न्यूजका अनुसार यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा ३ करोड डोज वितरण गरिने प्रधानमन्त्री […]

अनलाइनखबर बैशाख २०७८

महामारीका कारण संसारभरि बढ्नेछ बेरोजगारी : आईएलओ

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले बुधवार एक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्दै कोभिड महामारीका कारण रोजगारीमा पर्ने असरको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरेको छ । रिपोर्टमा उल्लेख भएअनुसार, महामारीको असर सन् २०२२ मा पनि रहनेछ र २० करोड मानिस बेरोजगार हुने आशंका छ । अहिले नै १० करोड ८० लाख मानिस गरीब वा अत्यन्त गरीबको क्याटेगोरीमा आएका छन् । कुल १६४ पृष्ठ लामो 'विश्व रोजगार तथा सामाजिक परिदृश्य : प्रवृत्ति २०२१' नामक प्रतिवेदनका अनुसार, ठोस नीतिगत प्रयासको अभावमा महामारीले अप्रत्याशित विनाश मच्चाएको छ । यसको अस...

Lokaantar बैशाख २०७८

छिमेकी मुलुकहरूमा भारतले अपनायो खोप कूटनीति, कस्तो होला फाइदा ?

सोमवार विश्व स्वास्थ्य संगठनले आफ्नो कोभ्याक्स खोप कार्यक्रमका लागि अक्सफोर्ड–एस्ट्राजेनेका खोपलाई स्वीकृति दिएको छ । कोभ्याक्स कार्यक्रमले विश्वका गरीब मुलुकहरूलाई समतामूलक पहुँचका आधारमा कोभिड खोपहरू उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ । संसारको सबभन्दा ठूदो खोप निर्माता सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले यसका लागि १ अर्ब १० करोड डोज बनाउने सहमति गरेको छ । भारतले आफ्नो उत्पादन क्षमताको उपयोग गर्दै विश्वको औषधालयका रूपमा विश्वव्यापी छवि चम्काउनका लागि आफ्नै पहलकदमी गरिरहेको छ । भारतले देशमै निर्माण गरिएका को...

Lokaantar माघ २०७७

विश्वका सर्वाधिक धनी १ प्रतिशतले अति गरिबको भन्दा ५० गुणा बढी प्रदूषण फैलाए

पेरिस : विश्वका सबैभन्दा धनी एक प्रतिशत मानिसले गर्ने कार्बन प्रदूषण विश्वका सबैभन्दा गरीब करिब ३ अर्ब १० करोड जनसंख्याले गर्ने प्रदूषणभन्दा दोब्बर रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। पछिल्लो समय कोरानाभाइरस महामारीका कारण कार्बन उत्सर्जनमा तीव्र गिरावट आए पनि यस शताब्दीमा पृथ्वी धेरै डिग्रीसम्म तातो हुने गतिमै अग्रसर देखिए...

थाहा खबर भाद्र २०७७

धनी देशमा १० करोड खोप कुहाएर राखिँदै, गरीब देशलाई अभाव

सम्बन्धित सामग्री