सडक विभागको बेरुजू २७ अर्ब रुपैयाँ

सांसदले छानेका सडकमा ५ अर्ब ३२ करोड खर्च

काठमाडौं । मुलुकभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा निर्माणाधीन सडकमा हालसम्म ५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । आआफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा सडक पूर्वाधार बनाउन सांसदहरूले छनोट गरेका योजनामा चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को फागुन दोस्रो सातासम्म उक्त रकम खर्च भएको हो । सासंदहरूको छनोटमा सडक बनाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ‘निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक’ शीर्षक परियोजना बनाएर सडक निर्माणलाई निरन्तरता दिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ चैतमा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सडक बनाउने कार्यक्रम शुरू गरेका थिए । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट औपचारिक रूपमा उनले सबै निर्वाचन क्षेत्रमा ३ वर्षभित्र सडक निर्माण गरिसक्ने घोषणा गरेका थिए । तर, उक्त घोषणाअनुसार २०८० सम्ममा ती सडक बनिसक्ने सम्भावना छैन । सबै निर्वाचन क्षेत्रको सडकको कुल लम्बाइ २ हजार २१० किलोमीटर हुने मन्त्रालयले आकलन गरेको छ । गत आवमा विनियोजन गरेको बजेट सबै खर्च हुन नसके पनि चालू आवमा भने बजेट खर्च सकारात्मक देखिएको सडक विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले जानकारी दिए । सडक विभागले अधिकांश सडकको ठेक्का व्यवस्थापन गरिसकेको उनको भनाइ छ । ‘निर्वाचन क्षेत्रका सडकको प्रगति राम्रो देखिएको छ,’ पोखरेलले भने, ‘तर बजेट छैन ।’ चालू आवमा ती परियोजनाका लागि ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । त्यसमध्ये शुक्रवारसम्म ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै, गत आव २०७८/७९ मा उक्त परियोजनाका लागि २ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । विभागका अनुसार उक्त वर्ष १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । कुल निर्वाचन क्षेत्रमध्ये अब ५ क्षेत्रमा मात्रै ठेक्का सम्झौता हुन बाँकी रहेको विभागले जानकारी दिएको छ । अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । यो परियोजना शुरू हुँदा ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनिए पनि आव २०८१/८२ सम्ममा मात्रै सबै सडक बनिसक्ने विभागको प्रक्षेपण छ । यी क्षेत्रमा रणनीतिक सडक बनिसक्दा ५५ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने विभागको आकलन थियो । बोलकबोल हुँदा यो रकममा केही कमी आएको विभागले उल्लेख गरेको छ । कुल लगानी त्यति हुने भनिए पनि सरकारले वार्षिक रूपमा प्रत्येक सडकलाई न्यूनतम साढे २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दै आएको छ । चालू आवमा अधिकांश सडकमा प्रतिसडक ३ करोड २० लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ । एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्ला बढी छन् । सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सडक पहुँच पुर्‍याउन सडक पहिचान गरेर बजेटको प्रस्ताव गरेका हुन्छन् । बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा काठमाडौं १०, मोरङ ६, सुनसरी, झापा, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, सर्लाही, बारा, पर्सालगायत जिल्लामा ४/४ छन् । निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक निर्माण शुरू गर्दा मन्त्रालयले न्यूनतम २० करोड रुपैयाँदेखि अधिकतम ६० करोड रुपैयाँ लगानीको सीमा तोकिसकेको छ । त्यसअनुसार काठमाडौंमा ३० करोड रुपैयाँ, तराईमा ३६ करोड रुपैयाँ र दुई निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा ४० करोड रुपैयाँको सीमा तोकिएको छ । ती क्षेत्रमा बन्ने सडक दुई लेनका हुने भनिए पनि भौगोलिक अवस्थाअनुसार लेन घटाउन सकिने सुविधा छ । यी सडक सम्पन्न गर्न करीब ५ वर्ष लाग्ने देखिएको छ । ‘विभागले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाएको हो,’ उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता पोखरलले भने, ‘जनसंख्या बढी भएको, आर्थिक गतिविधि, उद्योगसँग जोडिएका, सदरमुकाम, गाउँपालिकासम्म जोडिएको जस्ता मापदण्ड राखेर सडक छनोट गर्न भनिएको थियो ।’ ती सडक प्रदेशस्तरको भएकाले विभागले निर्माण गरिसकेपछि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ । प्रादेशिक राजमार्गका रूपमा यी सडक हुने बताइएको छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

पथलैया- हेटौडा- नारायणघाट सडक विस्तार अर्को वर्ष, एडीबीले दिँदैछ ५२ अर्ब ऋण

काठमाडौं। पूर्व-पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने पथलैया-हेटौंडा-नारायणघाट सडक विस्तारमा ढिलाइ हुने देखिएको छ। सडक विभागको प्राथमिकतामा रहेको सो खण्ड विस्तारका लागि

बीजमांडू कार्तिक २०७९

सडक विभागको भवन निर्माणका लागि १२ कम्पनीको प्राविधिक प्रस्ताव पास. कुन-कुन कम्पनी छानिए ?

बीजमांडू कार्तिक २०७९

खर्चमा कमजोर सडक विभाग

सबैभन्दा बढी बजेट पाउनेमा पर्छ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय । मन्त्रालयअन्तर्गत पनि सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने निकाय हो, सडक विभाग । गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा मन्त्रालयका लागि विनियोजित कुल १ खर्ब ५६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँमध्ये विभागको मात्र बजेट १ खर्ब २९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ थियो ।

कान्तिपुर आषाढ २०७९

सडक विभागको पुँजीगत खर्च ५६ प्रतिशतमात्र

सडक विभागले गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ५५.८७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । १ खर्ब २९ अर्ब बजेट पाएको विभागले ७२ अर्ब ७ करोडमात्र खर्च गरेको हो ।सरकारले समयमा बजेट निकासा नगर्नु, नीतिगत उल्झन र अधिकार प्रत्यायोजन नहुँदा विभागको पुँजीगत खर्च कम भएको महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले बताए । विभाग अन्तर्गतका ललितपुर डिभिजन, खुर्कोट डिभिजन […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७९

सडक विभागको बेरुजू रू. २७ अर्ब

काठमाडौं । पूर्वाधार आयोजनाको ठूलो बजेट परिचालन गर्ने सडक विभागको बेरुजू उसले पाउने कुल बजेटको २० दशमलव ८९ प्रतिशत देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा सडक विभागले पाएको कुल रू. १ खर्ब ३३ अर्ब बजेटको उक्त प्रतिशत बजेट बेरुजू देखिएको हो । विभागको गत आवको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आव २०७६/७७ मा रू. ४ अर्ब ६१ करोड थप भई विभागको बेरुजू रू. २७ अर्ब ७९ करोड पुगेको हो । यद्यपि त्यसभन्दा अघिल्लो वर्षसम्म विभागको बेरुजू रू. ३७ अर्ब ४८ करोड थियो । कुल उक्त बेरुजूलाई फर्छ्योट गरी रू. २३ अर्ब १८ करोडमा झारेको विभागको बेरुजू बढेको हो । त्यसो त विभागसँग आव २०५९/६० देखिका बेरुजू कायमै छन् । राष्ट्रिय राजमार्ग तथा सुरुङमार्गदेखि प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरू व्यवस्थापन गर्दै आएको विभागको ठूलो बेरुजू फछ्र्याेट हुनै बाँकी छ । विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापा भने बेरुजू गलत तथा अनियमित खर्चका कारण नबढेको दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘बेरुजू गलत खर्चका कारण भएको होइन कि केही प्रक्रियागत रूपमा तलमाथि हुँदा देखिएको हो, जस्तो की हामीले आर्थिक वर्षको फागुनमा बजेट माग गर्छाैं, तर बजेट असार २९ गते पाइन्छ, । तर, निर्माण व्यवसायीलाई त मागेको २८ दिनभित्र रकम दिनुपर्छ त्यो बेला अरू उस्तै कार्यक्रमको बजेट उक्त काममा निकासा गर्दा महालेखापरीक्षकको दृष्टिमा बेरुजू देखिएको हो ।’ विभागको ९९ प्रतिशत बेरुजू यस्तै कारणले भएको उनको दाबी छ । निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्दा जे योजना (पुल, सडक) हो, त्यसमै मात्रै खर्चिंदा बेरुजू देखिँदैन । तर, बजेट छिटै निकासा नहुँदा यता निर्माण व्यवसायीलाई बिल दिएको २८ दिनभित्र रकम नदिने हो भने त्यसको ब्याज सडक विभागले तिर्नुपर्छ । ‘भुक्तानी नदिएमा सम्बद्ध योजनाले नै ब्याज भुक्तानी दिनुपर्ने प्रावधान छ,’ थापाले भने, ‘सम्बन्धी आयोजनाले नै यस्तै ब्याज बेहोर्नुपर्ने हुँदा घरखेत बेचेर भुक्तानी दिने कुरा भएन, यसमा त्यस्तै समान योजनामा भएको बजेट त्यता निकासा गर्दा बेरुजू देखिएन्छ ।’ यसैगरी जग्गा अधिग्रहणको मुआब्जामा पनि पूँजीगत लाभ करका सम्बन्धमा पनि बेरुजू देखिएको हुन्छ । बेरुजूमा केही अव्यावहारिक अवस्था भएको भन्दै उनले महालेखापरीक्षकलाई विश्वस्त पार्न नसकेको र यही अवस्थाले थप बेरुजू बढ्न सक्ने बताए । महालेखाको अव्यावहारिकपन र अलिक वास्तविकताभन्दा बाहिर रहेर बेरुजू निकालिँदा विभागले गलत खर्च गरेको सन्देश गएको उनको दाबी छ । डिजाइन एन्ड बिल्ड पद्धतिका ठेक्कामा पनि बेरुजू देखाइन्छ । यही मोडलमा बनेका कर्णालीको कोठिया पुल र धोबीखोला पुलको पनि आजसम्म बेरुजू अहिलेसम्म कायम रहेको भन्दै उनले महालेखाको नियम र लेखापरीक्षण विधि नै अव्यावहारिक रहेको बताए । पूर्वाधारविज्ञ सूर्यराज आचार्यले बेरुजू स्पष्ट रूपमा अनियमितताको संकेत भएको बताए । यद्यपि उनले विकास निर्माणमा ठूलो बजेट हुने र काम गर्दै जाँदा स्वभाविक किसिमका फरक परिस्थिति र प्राविधिक अवस्था सृजना हुने हुँदा बेरुजूलाई नकारात्मक पनि भनिहाल्न नहुने बताउँछन् । ‘अर्काे संकेत भनेको विकास निर्माणका काममा स्वाभाविक किसिममा समस्या देखिने तर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने आर्थिक ऐन तथा कानूनहरू भने अनुदार छन् ।’ विकासे अड्डा तथा अन्य निकायमा बेरुजू हुँदा यसले वित्तीय प्रशासन र आयोजना व्यवस्थापनमा भने नकारात्मक प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ । यसैगरी उनले पूर्वाधार आयोजनामा हुने अनिश्चिततालाई सम्बोधन गर्न आर्थिक ऐनहरूमै स्पष्ट पारिनुपर्नेमा जोड दिए । सरकारी निकायहरू र महालेखाले पनि आयोजना व्यवस्थापन तथा प्राविधिक अनिश्चितताको औचित्यलाई पनि आत्मसात् गर्नुपर्ने सुझाव दिए । विभागका प्रवक्ता शिव नेपालले विभागसँग जोडिने ऐन कानून, बीड डकुमेन्ट, आर्थिक ऐनको व्याख्या, भाषाको बुझाइ फरक हुँदा, अन्तरराष्ट्रिय ठेक्का व्यवस्थापनका स्थापित मापदण्डभन्दा हाम्रो देशमा फरक व्यवहार गरिने हुँदा पनि बेरुजू सृजना हुने बताउँछन् । ठेक्काका विभिन्न तरीकामध्ये डिजाइन एन्ड बिल्डका कारण पनि ठूलो बेरुजू देखिएको उनी बताउँछन् । ‘यो मोडलको ठेक्कामा मूल्य वृद्धि दिन पाइँदैन भनी महालेखापरीक्षकको कार्यालयले भनेको छ,’ नेपालले भने, ‘विभागले यो अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास भएकाले हटाउँदैनौं भनिएको छ र यो बेरुजू यथावत् छ ।’ यद्यपि विभागसँग असुल्न पर्ने बेरुजूको अंश पनि ठूलो रहेको उनको भनाइ छ । केही आयोजना तथा योजना प्रमुख तथा अधिकारीको लापरबाही तथा कमजोरीले कागजात तथा प्रमाण नपु¥याई गरिएको भुक्तानीको भोलुम ठूलो रहेको उनले स्वीकार गरे । यस्तो कुल बेरुजूको २० प्रतिशत बढी भएको उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

वर्षाका कारण अवरुद्ध सडक अझै खुलेनन्

काठमाडौं । कात्तिक पहिलो हप्ता भएको वर्षाका कारण अवरुद्ध सात सडक अझै खुल्न सकेका छैनन् । मनसुन बाहिरिएसँगै सडक विभागले मर्मतको काम अघि बढाइरहँदा आएको वर्षाले सडकमा १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । वर्षाले सुदूरपश्चिम र पूर्वमा सडकमा बढी असर गरेको छ । यस वर्ष मनसुन शुरू भएदेखि गत असोज मसान्तसम्ममा २ अर्ब ३५ करोडको क्षति भएको विभागको तथ्यांक छ । वर्षापछि आएको बाढी, पहिरोको कारण २४५ ठाउँमा सडक अवरुद्ध भएको विभागले बताएको छ । कात्तिक १ गतेदेखि १८ ठाउँमा सडक अवरुद्ध भएकामा मनाङ, बाजुरा र बझाङमा बढी असर पुगेको विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले बताए । उनका अनुसार मनाङमा अहिलेसम्म सडक अवरुद्ध भइरहे पनि खुलाउने गरी काम भइरहेको छ । ‘बझाङमा सडक खुलाउन बढी समय लाग्न सक्ने देखिएको छ, पछिल्लो वर्षाका कारण महाकाली राजमार्ग ठाउँठाउँमा अवरुद्ध छ । कैलालीदेखि दार्चुलासम्म पहिरो आएर सडक बन्द भएको छ,’ उनले भने, ‘डँडेलधुराको स्याउलेदेखि डोटीसम्म ठाउँठाउँमा सडकमा क्षति पुगेको छ ।’ धनगढी–सहजपुर–वुडर–स्याउेले, सतबाँझ–थाकतोली–दार्चुला–तिंकर सडक वर्षाका कारण केही दिनसम्म अवरुद्ध भएको थियो । अहिले सो सडक एकातर्फबाट खुलाइएको छ । बझाङको जालीबगर खण्डमा सडक नै भाँसिएकाले यातायात अवरुद्ध छ । ३०० मिटर राजमार्ग नै बगेकाले अहिले प्राविधिक उपकरणसहित सडक खुलाउन काम भइरहेको बताइएको छ । मध्यपहाडी राजमार्गको सतबाँझदेखि झुलाघाट सडकमा ठूलो क्षति पुगेको विभागले बताएको छ । साँफे–मार्तडी सडकमै तीन मिटर सडक बूढीगण्डकी नदीले बगाएको महानिर्देशक थापाको भनाइ छ । सो सडकको पारिबाट आएको पहिरो नदीमा गएर नदी थुनिएपछि सडक कटान भएको थियो । बाजुराको ओमकोटमा अहिले सडक खोस्रिएर यातायात चलाउन लागिएको छ । ‘अहिले खुलाइएको ठाउँमा पनि ठूलो पानी परेपछि पुनः अवरुद्ध गर्न सक्छ,’ उनले भने । बर्दियामा सतिघाटमा कर्णाली नदीको पुल रहेको थियो । सडकभन्दा दुई किमीमाथिबाट नै कणाली नदी गाउँतिर मोडिएको छ । माथिल्लो भागबाटै कर्णालीलाई छेकेर पानी रोकिएपछि मात्रै सडक सञ्चालन हुन सक्ने बताइएको छ । यस वर्ष वर्षाका कारण सबैभन्दा बढी असर बेँसीशहर–चामे सडकमा पुगेको थियो । मनाङ पूरै सडक सञ्जालबाट अलग भएको थियो । भदौसम्म पनि सवारीसाधन मात्रै नभएर पैदलयात्रुलाई समेत आवतजावत गर्न कठीन थियो । विभागले त्यहाँ रहेका पाँच काठे पुल पुनः बनाएर यातायात चालू गरेको थियो । अहिले सडक र पुल पुनः क्षतिग्रस्त भएको महानिर्देशक थापाले बताए । ‘अहिले पनि सडक खुलाउने काम भइरहेको छ, केही दिनमै खुल्नेछ,’ उनले भने । विभागले अवरुद्ध सडक आफ्ना ३० डिभिजन कार्यालय, चार संघीय सुपरिवेक्षण कार्यालय र आठ हेभी इक्वीपमेन्ट कार्यालयमार्फत खुलाइरहेको छ । अवरुद्ध सडकका बारेमा विभागले बेवसाइटमै नागरिकलाई जानकारी दिने गरेको उनले बताए । सडक बनाउँदा नै ध्यान नदिइएकाले बर्सेनि वर्षाले सडकमा क्षति पुगेको विभागले बताउने गरेको छ । आइतवारको प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधिसमितिको बैठकमा सांसदले नदीको धेरै नजिकै र कम उचाइमा सडक बनाउँदा क्षति भइरहेको बताएका थिए । माथिबाट आउने पहिरोको समाधन नभए पनि नदीबाट केही दूरीमा सडक बनाउँदा क्षति कम हुने सांसदहरूको भनाइ थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले भने जथाभावी खोलिएका स्थानीय सडकका कारणले वर्षामा क्षति पुग्ने गरेको बताए । स्थानीय तह र कतिपय स्थानमा स्थानीयवासी आफैले प्राविधिक अध्ययन नगरी सडक खन्ने गरेको उनको भनाइ छ । रासस

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

बेमौसमी वर्षाले एक अर्बभन्दा धेरैको क्षति अनुमान, सडक र पुलमा गरी तीन अर्ब ४० करोडको क्षति

बीजमांडू आश्विन २०७८

रू. ४६ अर्ब ६४ करोड लगानीका ठेक्का हस्तान्तरण हुनै बाँकी

काठमाडौं । मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनमा आइसकेपछि पनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण हुने भनिएका अर्बाैं लगानीका सडकका ठेक्काहरू अलपत्र परेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले इच्छाशक्ति नदेखाउँदा र प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि स्वामित्व लिन नचाहेपछि अहिले रू. ४६ अर्ब ६४ करोड लगानीका ४६९ ओटा ठेक्काहरू अलपत्र भएका हुन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दै जाने कुल ठेक्का संख्या १ हजार १८१ छन् । २०७२/७३ देखि २०७५/७६ सम्ममा यी ठेक्का हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, हालसम्म जम्मा ६०५ ओटा ठेक्का मात्रै हस्तान्तरण भएका छन् भने बाँकी ५७६ ओटा ठेक्का अझै हस्तान्तरण हुन नसकेको महालेखापरीक्षकको २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । समयमा हस्तान्तरण नहुँदा रू. २६ करोड १४ लाख खर्च गरी निर्माण भएका सडक संरचनाहरू बिग्रन गएकोले लगानी नै खेर जाने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तत्कालीन समयमा प्रदेश सरकार कार्यान्वयनमा नहुँदा विभागमार्फत नै यी सडकहरूको ठेक्का लागेको थियो । तर, संघीयता लागू भइसकेपछि सडक विभागको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका निरन्तर र ठेक्का सम्झौता भएका यस्ता सडक योजनाका ठेक्काहरू प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तय भएको थियो । सोहीअनुसार कतिपय ठेक्काहरू हस्तान्तरण भए पनि आधाजति सडक ठेक्काहरू हस्तान्तरण नहुँदा अलपत्र भई निर्माण कार्य अधुरो रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अहिले यी ठेक्का प्रदेश सरकारले लिन नचाहेपछि सडक विभागअन्तर्गत नै छन् । यस्ता अधुरा ठेक्का सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन र रकमान्तर गर्दा पनि खर्च हुन नसकेको देखिएको छ । अधुरा ठेक्काको काम गर्न २०७६/७७ मा रू. १० अर्ब ७९ करोड विनियोजन गरिएको र रकमान्तरबाट रू. ४ अर्ब ६० करोड थप गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । तर, विनियोजित बजेट र रकमान्तर गरिएको रकम पनि खर्च हुन नसकेको उक्त प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले ठेक्काको म्यादसमेत समाप्त भएको र निर्माण व्यवसायीहरूलाई दिएको मोबिलाइजेशन पेश्कीका साथै लगानी भइसकेको रकम पनि जोखिममा परेको उल्लेख गरेको छ । यी ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीलाई दिइएको मोबिलाइजेशन पेश्की रू. २२ करोड ४ लाख पनि जोखिममा रहेको उल्लेख गरिएको छ । सडक ठेक्काहरूको दायित्व तथा स्वामित्व प्रदेश सरकारले नदिँदा करोडौं लगानी खर्चिएका संरचनाहरू क्षति भई उपयोगविहीन बन्ने देखिएको छ । सडक विभाग र मातहतका कार्यालयबाट ठेक्का व्यवस्थापन भएका सडक तथा ठेक्काहरू हस्तान्तरण गर्दै जाने नीति भए पनि अन्योल नै भएको विभागको भनाइ छ । सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले भने राजनीतिक नेतृत्वले नै इच्छाशक्ति नदेखाउँदा यस्ता ठेक्काहरू हस्तान्तरण गर्न कठिन भएको बताए । ‘केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेतृत्वले यस्ता ठेक्कामा खासै चासो नदिएको अनुभव छ,’ थापाले भने, ‘नेतृत्वले नै इच्छाशक्ति र पहल नगर्दा अहिले पनि धेरै ठेक्का अलपत्र छन् ।’ यसैगरी तीनओटै तहमा एउटै नेतृत्वको सरकार भए पनि प्राथमिकता फरकफरक हुँदा पनि यस्ता ठेक्काहरू उनीहरूको रोजाइमा पर्न नसकेको देखिन्छ । संघअन्तर्गत रहेको विभागलाई राष्ट्रिय राजमार्ग, रणनीतिक सडकलगायत ठूला पूर्वाधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने गरी स्पष्ट अधिकार दिइएको भन्दै थापाले भने, ‘अहिलेसम्म यी ठेक्काको जिम्मेवारी नलिनु भनेको राजनीतिक कारण मात्रै हो अरू कारण छैन, शायद यी ठेक्का भोट बैंक नहुँदा चासो नदिएको हुनसक्छ ।’ महालेखापरीक्षकले ती ठेक्का सम्बद्ध प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने वा सडक विभाग स्वयंले निर्माण गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गरी कार्यसम्पन्न गर्न सुझाव दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

बाढीपहिरोबाट सडक र पुलमा ३ अर्बको क्षति

काठमाडौं । यस वर्षको बर्खायाममा आएको बाढीपहिरोका कारण सडक र पुल भत्किँदा ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । सडक विभागको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार २ महिना अवधिमा सडकमा २ अर्ब २० करोड र पुलमा भने ८० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ । जेठ मसान्तदेखि साउन मसान्तसम्मको अवधिमा मुलुकभरका विभिन्न सडक खण्ड र २६ ओटा पुलहरूमा आंशिक तथा पूर्णरूपमा गरी उक्त मूल्य बराबरको क्षति भएको हो । विभागका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले यो वर्षको बाढी र पहिरोका कारण सडक तथा पुलमा ठूलो क्षति पुगेको बताए । सार्वजनिक निकायको मात्रै नभएर निर्माण व्यवसायीले निर्माण गर्दै गरेका आठओटा पुलहरूमा भएको क्षति समावेश गरी प्रारम्भिक अनुमान गरिएको नेपालको भनाइ छ । अहिले विभागले अत्यावश्यक देखिएका स्थानका सडकहरूमा तुरुन्त सम्बन्धित सडक डिभिजन कार्यालयहरूमार्फत काम गरिरहेको प्रवक्ता नेपालले बताए । तर, ठूलो मात्रामा क्षति भएर पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना नै गर्नुपर्ने सडक तथा पुलका लागि भने समय लाग्ने उनले बताए । बाढीपहिरोबाट क्षति भएका सडक र पुलहरूको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना गर्न विभागले विगत वर्षहरूदेखि नै छुट्टै बजेट माग गर्दै आए पनि व्यवस्था हुन सकेको छैन । विभागले नियमित बजेट तथा आवधिक मर्मतसम्भारका लागि आउने बजेटबाटै यसरी क्षति भएका संरचनाको निर्माण गर्दै आएको नेपालले बताए । अहिले सडक बोर्ड नेपालको समन्वयमा विभिन्न सडक डिभिजन कार्यालयहरूलाई विभागले ११ करोड बजेट उपलब्ध गराएको छ । यो बजेट आकस्मिक मर्मतसम्भारका लागि उपलब्ध गराइएको विभागले जानकारी दिएको छ । तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने सडकहरू अस्थायी रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन र पुलहरू पनि यसरी नै बनाउन उक्त बजेट उपलब्ध हुन्छ । विभागका अनुसार हालसम्म मुलुकभरका १६९ स्थानका सडकमा क्षति भएको छ । त्यसमध्ये हालसम्म ९ ओटा सडक खण्ड अवरुद्ध छन् भने एकतर्फी सञ्चालनमा आएका सडकको संख्या १०४ रहेको छ । दुवैतर्फ सञ्चालन भएका सडक भने ५६ ओटा छन् । मनाङ, सिन्धुपाल्चोक, लमजुङ, नुवाकोट र रसुवाका विभिन्न सडक खण्ड अझै पनि अवरुद्ध छन् । बाढीपहिरोका कारण सबैभन्दा बढी सडक अवरुद्ध भएको जिल्ला मनाङ हो । जिल्लामा ६ स्थान हालसम्म अवरुद्ध छन् । बाढीपहिरोले बेली बिज्र तथा सडकको ट्र्याक बगाउनुका साथै ठूलो ढुंगासहितको पहिरोका कारण ती स्थान अहिले पनि अवरुद्ध रहेका हुन् । बाढीपहिरोले विभिन्न राजमार्गका सडक खण्डहरूमा क्षति पुगेकोमा अधिकांश स्थानमा अहिले एकतर्फी रूपमा सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याइएको छ । बाढीले क्षति पुर्‍याएका पाल्पा, बाजुरा, बैतडीलगायतका सडकमा एकतर्फी रूपमा यातायात सञ्चालन भएको हो ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

सडक विभागको बेरुजू २७ अर्ब रुपैयाँ

सम्बन्धित सामग्री