सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँकीले भूकम्पबाट प्रभावित र निर्माण हुन बाँकी निजी आवास निर्माणका लागि संघीय सरकारको सशर्त अनुदानमा सञ्चालित जनता आवास कार्यक्रम र स्थानीय तहको सुरक्षित आवासको कार्यक्रम समावेश हुन सकिने बताएकी छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गत उठेका प्रश्नमाथि जवाफ दिँदै उनले राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणको कार्यकाल सकिएको र निर्माण हुन बाँकी अस्पताल, विद्यालय, सम्पदाजस्ता भवनको निर्माण कार्य सम्बन्धित मन्त्रालयले लिए